निवडणूकीचे अर्थकारण आवाक्या पलीकडचे व व्यस्त त्यामुळे आपली लोकशाही धोक्यांत आहे कां ? मटा व डोंबिवली

निवडणूकीचे अर्थकारण आवाक्या पलीकडचे

 व व्यस्त  त्यामुळे आपली लोकशाही धोक्यांत आहे कां ? 

मटा (अपूर्ण) व डोंबिवली

दै. मटा - १९९४ दि. ६-१०-९४ (४९)

विद्वान्‌ राजाच्या पोषाखाची गोष्ट अशी सांगतात की त्याच्या आग्रहावरुन त्याच्यासाठी भारी किंमतीचा एक अदृश्य पोषाख बनवला. दरबारात तो त्याला समारंभपूर्वक चढवण्यात आला. विद्वान दरबारी पोषाखाची स्तुति करु लागले. तेवढयात कुठून कसे कोण जाणे, एक अजाण लहान मुलगा तिथे आला अन् राजाला पाहून ओरडला - अरे । राजा तर नागडाच आहे।

त्या अजाण बालकासारखीच अवस्था आज माझी पण झाली आहे. राज्याशास्त्र त्यांतल्या त्यात लोकशाही, व त्यातही निवडणुकीचे अर्थकारण हा धडा मला नाही म्हणजे नाहीच कळत।

निवडणुका सर्वच देशात होतात. कुढे चार तर कुठे पाच वर्षांनी कधी सरकार धाडधाड कोसळल्यामुळे भराभर तर कधी कुणालाच बहुमत न मिळाल्याने पुन्हापुन्हा। तर अशा निवडणुका भारतातही होतात. माझा प्रश्न मुख्यत भारताबद्दलच आहे. तसा तो इतर देशांबद्दलही आहे. पण इतरत्र कांही चांगल घडत असेल तरी ते उपयोगी ठरत नाही आणी इतरत्र कांही चांगल घडत असेल  तर ते आपण उचलत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचा कांय उपयोग म्हणून माझा अबोध, अजाण प्रश्न आपल्यापुरताच आहे.

प्रश्न असा की निवडणूक खर्चाच अर्थशास्त्र कस असत। निवडणूक ग्रामपंचायतीची असो किंवा जिल्हा परिवदेची, नगरपालिकेची असो वा लोकसभेची, कोणत्याही जिंकून येणा-या उमेदवाराचा खर्च कित्येक लाख ते कोटी रुपयांपेक्षा कमी असत नाही. तस पाहिल तर हरण-या उमेदवाराचा सुद्धा बराच खर्च होत असतो. दहा पंधरा  लाखाची रक्कम कांही थोडीथोडकी नसते. स्वतचा पदरचा एवढा पैसा खर्च करुन जे लोक प्रमिनिधी निवडून येतात त्यांची पैशाची तूट कशी भरुन निघते।

यह article मेरे पास इतना ही है .................. 

निवडणुकांचे व्यस्त अर्थकारण
त्यामुळे आपली लोकशाही धोक्यांत आहे कां?

प्रश्न 1 लोकशाही धोक्यात आली तर त्याचा त्रास अपल्या सर्वानाच आहे, नुकसान अपल्या सर्वांचेच होईल असे आपल्यापैकी सर्वांना वाटते का?
प्रश्न २ भ्रष्टाचारामुळे लोकशाहीला धोका अहे असे अपल्याला सर्वांना वाटते का?
प्रश्न ३ लोकशाही धोक्यात येऊ नये यासाठी प्रयत्न करणेची जवाबदारी आपल्या सर्वान्वी अहे असे अपल्याला वाटते का? ही जवाबदारी पेलतांना प्रत्येकजण नेतृत्व करु शकणार नाही. .या जवाबदारी साठी नेतृत्व नसले तरीही प्रसंगी चालेल मात्र प्रत्येक व्यक्ति नै व्यक्तिगत रीत्या आपापली जवाबदारी किम्बहूना आपापल्या जवाबदारी पेक्षा जास्त काहीतरी जवाबदारी पेलंणें गरजेचे आहे असे आपल्याला वाटते कां?
प्रश्न ४ आजचे निवडणूकीचे तंत्र भ्रष्टाचारासाठी मोठया प्रमाणावर कारण बनले आहे, हे आपल्याला पठते का?
प्रश्न ५ जो उमेदवार सुमारे एक कोटी रूपये खर्चा करून एमएलए किंवा एमपी म्हणून निवडून आला असेल तर पुढ़ील पांच वर्षात तो आपल्या रकमेची वसूली करण्याचा प्रयत्न करील का नाही? याबद्दल तुम्हाला काय वटते? सुमारे एक कोटी रूपये खर्च करून निवडणूक जिकंणा-या उमेदवाराला संघि मिळाल्यास पुढ़ील पांच वर्षात किती रकम गोळा करण्याचे टार्गेट त्याने आपल्या समोर ठेवलेले असते याची कुणाला कल्पना आहे का?
प्रश्न ६ ही कमाई त्यांना ठरलेल्या पगारा तून किंवा पगाराबरोबर सरकारकडून मिळणा-या इतर सुख सोई मधून पूर्ण होऊ शकत नाही हे आपलाल्या पटते का?
प्रश्न ७ तर मग असे एमएलए, असे निवडून आलेले उमेदवार काय करतात? हा प्रश्न आपण कधी विचारतो का? निवड़ून आल्यावर त्यांचे सर्वप्रमुख ध्येय आपण केलेला खर्च भरून काढण्याचे असेल तर अशा उमेदवाराकडून आपण भ्रष्टाचार न होण्याची मागणी करू शकतो कां ?
प्रश्न ८ येथे एक उदाहरण घेऊ या. समजा निवडून आलेल्या एखाद्या उमेदवाराने म्हणजे लोकप्रतिनिधि ने एखाद्या नोकर भरती साठी समजा कलार्क किंवां कांन्सटेबल च्या नोकर भरती साठी दर व्यक्ति मांगे पन्नास हजार रुपये गोळा करण्यास सुरूवात केली व अशा तर्‍हेने गोळा केलेले पैसे त्याने आपल्या


निवडणूक खर्चाची भरपाई म्हणून जस्टीफाय केले. आणी यापैकी काही जणांना त्याने नोकरीत चिकटवून देखील दिले तर याचा थेट संबंध तुमच्या आमच्याशी येतो की नाही ? कदाचित हे पन्नास हजार रूपये भरण्याची गरज तुमच्या मुलीला किंवां मुलाला असेल किंवां आपण असे म्हणू की तुमच्या शेजारील एक उमेदवार पन्नास हजार रूपये भरून एकाद्या पोलिस चौकीत कांन्सटेबल लागला. तो त्याची पगाराची जी छोटी कमाई आहे त्यामधून पन्नास हजार रूपये ची भरपाई करू शकत नाही अशा वेळी तो येणार्‍या तक्रारी मार्फत आपले पैसे वसूल करील की नाही ? अशी तक्रार तुम्ही घेऊन गेलात तर तो तुमचा कड़ून लाच मांगेल की नाही? याचा थेठ संबंध तुमच्या आमच्यावर पडतो की नाही? आता असाही विचार करू या की इतर ज्या प्रगत देशामधे लोकशाही आहे आणी तिथेही निवड़णूक लढवावी लागते तिथे काय परिस्थिति आहे? तिथे पहिली चांगली गोष्ट अशी की तिथे फार कमी पाटर्या असतात. तर मग आपल्या कड़े देखील किती पाटर्या असाव्यात आणीं त्याना जिल्हा किंवां राज्या किंवा देशाचा पातळीवर पार्टी म्हणून ओळख पत्र आणी निवड़णूक चिन्ह द्यावे का नाही या बाबत निवड़णूक आयोगाने काही तरी विचार करणे गरजेचे आहे
प्रश्न ९ आपल्या कडील निवड़णुका ज्या पीपलस रिप्रेझेन्टेशन एॅक्ट खाली घेतल्या जातात. आपल्या पैकी किती जणानी तो एॅक्ट वाचलेला आहे ? निवड़णुकीचा खर्च कमी करणे हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे व त्याची जवाबदारी निवड़णूक आयोग हे सर्व पार्टींवर टाकू शकते की नाही? असे टाकले तर निवड़णूक खर्च कमी करण्याची जवाबदारी सर्व पाटर्यांवर येईल. त्याच बरोबर निवडणूकीत किती खर्च केला जातो याचा आहावाल घेण्या साठी निवड़णूक आयोग लक्षावधी रूपये खर्च करते. तर मग हा खर्च लगोलग वेबसाईटवर घालून लोकांना हा खर्च तपासा असे आवाहन केले तर लोक ते करणार नाहीत का? प्रगत देशामधील लोकशाहीचा दुसरा महत्वाचा भाग असा की सर्व व्यवहारांमधे मोठया प्रमाणावर पारदर्शिता असल्यामुळे भ्रष्टाचार लोकांपर्यंत पोचत नाही, त्याची धग लोकांना लागत नाही. नापसंतीच्या मतांची देखील मोजदाद व्हायला हवी आणी एक ठराविक प्रतिशत मते नापसंतीची असतील तर ती निवड़णूक रद्द ठरवणे हा अधिकार निवड़णूक आयोगाने घ्यावा अशी मागणिी आपण सर्वांनी करायला हवी.
- दिनांक १४ फरवरी २००५, डोंबिवलीत भाषणासाठी
-------------------------------------------------

xxxxx DELETE DELETE

कार्यक्षम व्यवस्थेसाठी म.टा. 28 Jun 2008

कार्यक्षम व्यवस्थेसाठी
-------------------------------------
'कार्यक्षम व्यवस्थेसाठी'
म.टा. 28 Jun 2008, 2139 hrs IST
लीना मेहेंदळे,
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
.....
[व्यवस्थापन कामांच्या पुढील श्रेणीत को-ऑडिर्नेशन, सहकार्य, प्रशिक्षण व मोटिव्हेशनचे मुद्दे येतात असं मला वाटतं. आज किती उपसचिव, सचिव किंवा फील्डमधील डायरेक्टर, कमिशनर या श्रेणीतील अधिकारी वरील चार मुद्यांकडे जाणीवपूर्वक तसेच आखणीपूर्वक (प्लानिंग व वेळापत्रक करून) लक्ष पुरवतात? कित्येक कार्यालयात महिन्याच्या ठराविक दिवसाला ठराविक विषयांची बैठक अशी चांगली पद्धत सुरू आहे. यावरून आखणी करता येते हे सिद्ध होते.]
........

एखादे कार्यालय, संस्था किंवा राष्ट्र कार्यक्षम होण्यासाठी कित्येक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्यापैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे व्यवस्था उभारणीचा, व्यवस्थेची घडी बसवण्याचा. याच्यासाठी मंत्रालयाचे उदाहरण घेऊ या. इथे आपण दोन तऱ्हेने कामे करीत असतो.

एक काम विषय निगडित, जसे की फाइली काढणे, दुसरे काम फाइलींच्या व्यवस्थापनाचे असते- उदाहरणार्थ दिवसभरात (किंवा महिन्याभरात) एकूण किती फाइली किंवा टपाल आले, त्यातले किती हातावेगळे केले व किती काम शिल्लक ठेवले हा आढावा घेणे.

प्रत्यक्ष फाइली हातावेगळ्या करणे हे विषय निगडित काम आहे तर वरीलप्रमाणे आढावा घेणे हे व्यवस्थापन निगडित काम आहे. हे उदाहरण प्रत्यक्ष वापराने आपल्या एवढे अंगवळणी पडलेले असते की त्यांच्यातील फरक नेमकेपणाने व ठळकपणाने आपल्या जाणिवेत रहात नाही. कुणाला विचारले तर ते म्हणतील - 'येस, येस, इट इज अॅट दि बॅक ऑफ अवर माइन्ड.' म्हणजेच ते जाणिवेतून मागे असते. इट ऑलवेज गोज अॅट दि बॅक ऑफ अवर माइन्ड.

या फरकाची विशेष करून जाणीव असण्याची किंवा करून देण्याची गरज काय? तर यासाठी की, आपल्या संस्थेमध्ये आपण जेवढे वरिष्ठ पातळीवर जातो तेवढी व्यवस्थापन निगडित आपली जबाबदारी वाढत जाते. ती जर मध्यम व वरिष्ठ श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांनी पार पाडली नाही तर व्यवस्था कोलमडते - म्हणजेच 'सिस्टेमिक फेल्युअर' होते. ते न होऊ देण्यासाठी व्यवस्थापन निगडित मुद्द्यांची जाणीव ठेवून वेळोवेळी त्या मुद्द्यांवरही वेळ खचीर् टाकणे हे मध्यम व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अत्यावश्यक आहे. पण आज कुठल्याही शासकीय कार्यालयात काय चित्र दिसते?

मी एकदा माझ्या कार्यालयातील सर्व मध्यम श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत (सुमारे २० अधिकारी) हा विषय काढला - त्यांना वरील उदाहरण समजावून दिले आणि अशाच प्रकारे व्यवस्थापन निगडित किती कामे ते करतात हे प्रत्येकाने (इतरांचे उत्तर न बघता) आपल्या समोरील कागदावर लिहावे असे सुचवले. दहा मिनिटानंतर कुणी दोन, कुणी चार तर कित्येकांचे उत्तर शून्य असे होते. मात्र व्यवस्थापन निगडित कित्येक कामे ते करतात हे मला माहीत होते. रोजच्या त्यांच्या कामामधूनच ते दिसलेले होते.


काम करणे व ते जाणीवपूर्वक करणे यात फरक आहे. जाणीवपूर्वक काम करताना आपले चिकित्सक मन जागे असते. आपण हे काम का करतो, यात सुधारणा कशी होऊ शकते इत्यादी प्रश्ानंबाबत मन चिकित्सकपणाने विचार करत असते. त्यातूनच आपले कामाचे व्यवस्थापन सुधारू शकते. अन्यथा सिस्टेमिक फेल्युअर घडते.

सुप्रशासन म्हणजे काय याचे उत्तर देताना,

कार्यक्षमता (efficiency), उत्तरदायित्व (accountability), सुयोग्य व्यवस्थापन व कार्यपद्धती (systems and procedures), पारदर्शकता (transparency), संवेदनशीलता (sensitivity) व दूरदृष्टी (vision) हे आवश्यक गुण आहेत.

आपण व्यवस्थापन निगडित जे मुद्दे हाताळतो, त्यांचादेखील श्रेणीक्रम असतो. मंत्रालयातील उपसचिव व्यवस्थापन निगडित काय काय कामे करतात? त्यापैकी पहिल्या (सोप्या) श्रेणीतील कामांची उदाहरणे पाहू या-

संदर्भ व फायलींची नोंद ठेवून शिलकी प्रकरणांचा आढावा घेणे.

कॅश फ्लो प्रमाणे बजेट निघेल हे पहाणे.

असिस्टंटकडे कामाचे वाटप सारखेपणाने असेल हे वेळोवेळी तपासणे.

कित्येक कामे याद्या करून केली पाहिजेत. पण तसे बहुधा केले जात नाही. त्यामुळे योग्यरीतीने कामाचा आढावा घेतला जात नाही. - उदा.

- सर्व योजनांची यादी करून त्यांच्या बजेट टिप्पण्यांना चालना देणे.

- जी काही टेंडर्स काढावी लागतात (यामध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांचा समावेश होतो.) त्यांची यादी करून पाठपुरावा करणे.

- ज्या काही इमारत दुरुस्त्या करायच्या त्यांची यादी करून पाठपुरावा करणे.

- सी. एफ. अॅडव्हान्सच्या प्रकरणांची (केलेल्या व करावयाच्या) यादी.

आस्थापना हाताळणाऱ्या उपसचिवांनी देखील खालीलप्रमाणे याद्या करून दरमहा तपासले पाहिजे.

- गोपनीय अहवालांची यादी करून ते अद्यावत असण्याची तपासणी.

- रजा मंजुरीची एकत्रित यादी व त्यातील पेन्डन्सी.

- सतत लागणाऱ्या किरकोळ वस्तूंची यादी, महिन्याला व वर्षाला लागणारा स्टॉक तसेच तो स्टॉक वेळेत आणण्याची सिस्टम.

अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. या व्यवस्थापन निगडित कामांपैकी बरीच कामे केली जात नाहीत, केली तरी यादी डोळ्यांसमोर ठेवून न करता जसजशी फाइल पुटअप होईल (जर, जेव्हा) तसतशी केली जातात. काही वेळा यादी समोर ठेवून काम केले जाते, तेव्हा त्या कामात सुधारणा आणण्यासाठी काय करावे हाही विचार होण्याची शक्यता व आशा शिल्लक राहते.

व्यवस्थापन कामांच्या पुढील श्रेणीत को-ऑडिर्नेशन, सहकार्य, प्रशिक्षण व मोटिव्हेशनचे मुद्दे येतात असं मला वाटतं. आज किती उपसचिव, सचिव किंवा फील्डमधील डायरेक्टर, कमिशनर या श्रेणीतील अधिकारी, वरील चार मुद्यांकडे जाणीवपूर्वक तसेच आखणीपूर्वक (प्लानिंग व वेळापत्रक करून) लक्ष पुरवतात? कित्येक कार्यालयात महिन्याच्या ठराविक दिवसाला ठराविक विषयांची बैठक अशी चांगली पद्धत सुरू आहे. यावरून आखणी करता येते हे सिद्ध होते. आपल्याकडील स्टाफच्या प्रशिक्षणाबाबत काही गैरसमजुती आहेत. प्रशिक्षणासाठी यशदा किंवा सामान्य प्रशासन विभाग किंवा अन्य संस्था आहेत, सबब आपली जबाबदारी शून्य अशी कित्येकांची समजूत आहे. ते चूक आहे कारण एकतर आपल्या कार्यासनातील कर्मचाऱ्यांची प्रशिक्षणाची गरज काय हे ओळखण्याचे काम शिल्लक रहातेच. सैद्धान्तिक पातळीवर यशदा इत्यादीमध्ये ट्रेनिंग पूर्ण केले जाते. पण त्याचा फिनिशिंग टच ऑफिसमधील उदाहरणानेच होतो. शिवाय कित्येक प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यालयातच करायचे असते. त्याचा मोटिव्हेशनसाठीदेखील उपयोग होतो.

मोटिव्हेशन कशातून येते? काहींचे मोटिव्हेशन निश्चितपणे वरकमाईतून येते. ही प्रशासनाला लागलेली मोठी कीडच म्हणावी लागेल. या किडीचा वाईटपणा दुप्पट असतो. कारण ही कीड इतरांना भ्रष्टाचाराला प्रवृत्त करतेच पण भ्रष्टाचार न करणाऱ्यांमध्ये एक प्रकारचे नैराश्यदेखील आणते. सर्वच तसे नाहीत हा दिलासा असला तरीही इतरांचे मोटिव्हेशन कशातून येते हा प्रश्ान् शिल्लक रहातोच. मला सर्वसाधारणपणे तीन उत्तरे ऐकायला मिळाली. काम न केल्यास काहीतरी कारवाई होईल हे एक कारण, तर आपण पगार घेतो म्हणून आपण काम केले पाहिजे हे दुसरे कारण. आपल्या ओळखीच्या व्यक्ती, नातेवाईक, जातभाई आहेत म्हणून त्यांची कामे करतो (किंवा राजकीय नेता असेल तर मतदार संघाशी संबंधित काम करतो) हे तिसरे कारण.

पण यांच्याखेरीज कार्यक्षमतेचा अभिमान असेल तर, सहकारी व वरिष्ठांकडून कौतुक आणि कनिष्ठांकडून आदर मिळत असेल तर, माझ्या कार्यक्षमतेने देशाचा विकास होतो ही जाणीव असेल तर किंवा कार्यक्षमतेतून आनंद घेता येत असेल तर अशा चार कारणांनी कामात मोटिव्हेशन येत असते. (कार्यक्षमतेचा अभिमान व कार्यक्षमतेतून आनंद या दोन वेगळ्या बाबी आहेत).

पण मूळ मुद्दा हा आहे की, मोटिव्हेशनबाबत मध्यम व वरिष्ठ अधिकारी काय करतात? त्यातील किती जाणीव व आखणीपूर्वक? याचे उत्तर असे ऐकायला मिळाले की मंत्रालयात येणाऱ्यांचे जे काही सेल्फ मोटिव्हेशन असेल तेच, इतरांनी मोटिव्हेशन करणे अशक्य आहे. (मला हे उत्तर अजूनही पटलेले नाही ही बाब वेगळी).

माझ्या वर्गवारीप्रमाणे व्यवस्थापन निगडित कामांच्या तिसऱ्या श्रेणीतील कामांचा संबंध त्या त्या व्यक्तीच्या व कार्यालयाच्या अॅटिट्यूडबरोबर निगडित आहे. सरकारी कामात ही श्रेणी अभावानेच दिसते ('बॅक ऑफ दि माइन्ड' असेलही पण त्याचा उपयोग फारसा नसतो) उदा. फाइलीमधील नमूद केलेले काम योग्य असेल तर काम लवकर कसे होईल हा प्रश्ान् आपल्या मनात येतो की, मी ती फाइल किती लवकर बाहेर काढली हा प्रश्ान् आपण विचारतो? सर्वसामान्यपणे आपला अॅटिट्यूड असाच असतो की माझे काम मी केले (फाइल वेळच्या वेळी काढली) इतरांचे ज्याने त्याने पाहून घ्यावे - प्रत्येकाने त्याच्या हिश्श्याचे काम व्यवस्थित केले तर सगळी कामे होतील - तो/ ती करत नसेल तर त्याचे पाप त्यांना वगैरे वगैरे! या अॅटिट्यूडमध्ये 'काम' होणे महत्त्वाचे नसून 'माझे काम' महत्त्वाचे असते. हा मीपणा कमी करून काम कसे पूर्ण होईल हे बघणारे अधिकारीच प्रशासनाला खरा हातभार लावत असतात. पण त्यांची संख्या किती?

दुसरे एक उदाहरण पाहू या. माझ्याच खात्यात काम करणारे दोन उपसचिव असतील तर आळीपाळीने मला खालीलप्रमाणे नोट सतत वाचायला मिळते - ('क'ची नोट 'ख'बाबत). 'अमुक कामांपैकी तमुक हिस्सा 'ख'ने करावयाचा असून त्यांना तशी विनंती करण्यात येत आहे' ही फाइल 'क'कडून थेट 'ख'कडे न जाता आधी प्रधान सचिव व मगच 'ख'कडे जाते. अगदी 'क' व 'ख' यांच्या दोन असिस्टंटच्या पातळीवरच काम उरकण्यासारखे असेल तरीही. अशाच टिप्पण्या दुसऱ्या सचिवांबाबत माझ्याकडून जाण्याच्या असल्या तर त्या मुख्य सचिवांमार्फत जाव्यात अशीही समजूत असते. माझ्या मते हा को-ऑडिर्नेशनचा अभाव तर आहेच पण इथे अॅटिट्यूडचा प्रश्ान्ही महत्त्वाचा आहे.

तर मग व्यवस्थापन उत्तम होण्याच्या दृष्टीने अॅटिट्यूड, दृष्टिकोन व कार्यप्रवृत्तीबाबत वरिष्ठ अधिकारी किती वेळ देतात, किती चर्चा करतात, कधी करतात? त्यांची फलनिष्पत्ती होते का, ती मोजली जाते का? (असे प्रश्न माहितीच्या अधिकाराखाली विचारले जाऊ शकतात).

आपल्या कामांमधून व कामाच्या पद्धतीमधून पर्यावरणाबाबत, समानतेबाबत, वेस्टेज टाळण्याबाबत, ऊर्जा बचतीबाबत, स्त्रियांकडे पहाण्याचा दृष्टिकोनाबाबत, न्याय- सत्यनिष्ठेबाबत आपला अॅटिट्यूड, आपले चिंतन दिसून येते. जसे ते एका व्यक्तीचे दिसून येते तसेच सांघिक रूपातही दिसू शकते. याचसाठी कापोर्रेट जगात मिशन स्टेटमेंट लिहिण्याला एवढे महत्त्व दिले जाते. शासनाला एखादेच मिशन स्टेटमेंट पुरणार नसते. कारण शासनाला विविध पैलू असतात. पण ते सांघिक असले तर शासन व्यवस्थित चालते. तसेच ते जाणीवपूर्वक चचेर्त घेतले गेले व त्यांचे सातत्य टिकवले गेले तरच ते परिणामकारक ठरतात.

या अॅटिट्यूडबद्दल देखील वरिष्ठ, अतिवरिष्ठ अधिकारी यांनी विचार व चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे.

----------------------------------------------------------------------------------

ही तर लक्ष्मीची पाउले Loksatta

ही तर लक्ष्मीची पाऊले
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.
गेल्या दहा वर्षात देशात हळूहळू एक मोठी चळवळ रुजली आहे. ती आहे महिला स्वयंसहायता गटांची. त्यांच्या वाटचालीचे मूल्यमापन करतांना असे लक्षांत येते की आज रोजी अस्तित्वांत असलेल्या सर्व गटांची विभागणी दोन टप्प्यांत करता येईल. ज्यांचे अस्तित्व अजून स्थिरावले नाही म्हणजेच ज्यांनी प्रगतीचा पहिला टप्पा अजून गाठला नाही असे खूपसे गट. त्यांच्या समस्या व निराकरण आणि त्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न वेगळ्या धर्तीचे आहेत. पण जे गट स्थिरावले आहेत त्यांना आता मोठी उडी घेण्याची शक्ती आणि क्षमता आलेली आहे. तसे त्यांना करता यावे यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न आणि योजना वेगळ्या धर्तीच्या असतील.
महिला स्वयंसहायता गटांची कल्पना तशी सोपी आहे. पंधरा वीस ( किंवा जास्त ) महिला एकत्र येतात. दररोज किंवा दरमहा एक ठराविक रक्कम गटामध्ये स्वत:चे भांडवल म्हणून भरतात. अशा त-हेने गटाची म्हणून एक गंगाजळी साठत जाते.
त्यामधून गटाच्याच एखाद दुस-या सदस्य स्त्रीला लागेल तसा कर्जपुरवठा केला जातो. त्या महिलेची तात्कालिक गरज भागते. कुणाला घरातल्या आजारपणासाठी कर्ज लागत असेल, कुणाला लग्नकार्यासाठी, कुणाला गुरे विकत घेण्यासाठी, कुणाला आणखीन कशासाठी. कर्ज घेणारी महिला गटाचीच सदस्य असते. ती कर्ज व व्याजाची फेड ठराविक मुदतीत करते. कर्ज बुडवीचा प्रकार सहसा होत नाही. कारण गटातील इतर सदस्यांचा ओळखीचा व प्रेमाचा दबाव असतो. अशा त-हेने सर्व सदस्यांच्या छोटया छोटया गरजा भागत रहातात. शिवाय गटाची गंगाजळी वाढत रहाते.
गटातील प्रत्येक सदस्य महिलेला तिचे एक खाते पुस्तक दिलेले असते त्यामध्ये तिने गटात किती पैसे दिले आहेत तसेच गटाच्या नफ्यामध्ये तिचा काय वाटा आहे, याचा हिशोब लिहीला असतो. गटाचे काम, हिशोब इत्यादि एखादी सेक्रेटरी बघते. तिला गट सचिव म्हणतात. ही बहुधा गटाचीच एक सदस्य असते.

महाराष्ट्रात खूप पूर्वी म्हणजे अगदी 1985 च्या आसपास श्रीमती सुधा कोठारी यांनी या दिशेने प्रयत्न सुरु केले. त्यांनी अशा गट सचिवांसाठी प्रशिक्षण वर्ग उघडले. त्यांनी हिशोब कोणत्या पध्दतीने लिहावा, रजिस्टर्स कशा पध्दतीने ठेवावी इत्यादी व्यवस्था घालून दिली. श्रीमती कोठारी यांच्या कामासाठी भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री देऊन गौरविले देखील आहे. त्या काळात गट सचिव ही गटाची सदस्य नसून बहुधा बाहेरील असायची. गट स्थापन करण्यासाठी चालना देण्याची सर्व कामे तीच करीत असे. त्यानंतर गट सचिवाचे काम करताना ती तिचा पगार घेत असे. एकच सेक्रेटरी चार सहा गटांचे देखील काम करत असे. आता देखील हे उभारणीचे व चालना देण्याचे काम बाहेरील महिलाच करतात. त्यांना सहयोगिनी असे म्हणतात. त्या महाराष्ट्र सरकार मान्य असल्यास त्यांना माविममार्फत (महिला आर्थिक विकास महामंडळ) रु. 1400/- दरमहा मानधन दिले जाते. मात्र आता गट सचिव शक्यतो त्याच गटाची सदस्य असते व तसे असेल तर ती एका गटाचेच काम पहाते.
स्वयंसहायता गटांना बळकट करण्यासाठी 1995 च्या आसपास या दिशेने केंद्र शासनाने टाकलेले पाऊल म्हणजे राष्ट्रीय महिला कोषाची स्थापना. या कोषातर्फे राज्यातील एखाद्या शासकीय अथवा स्वयंसेवी संस्थेला मोठे भांडवल दिले जाते. त्यावर कर्ज आकारणी कमी म्हणजे फक्त 4 टक्के दराने असते. संस्थेने हे भांडवल त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील किंवा त्यांना संलग्न असलेल्या महिला स्वयंसहायता गटांना द्यायचे व त्यांच्याकडून 6 टक्के व्याजदराने कर्जफेड करुन घ्यायची. अशा त-हेने महिला बचत गटांना ज्यादा भांडवलाचा पुरवठा होतो. याचा वापर त्यांच्या सदस्य महिलांना जास्त रक्कमेचे कर्ज देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रापुरते म्हटले तर महिला बचत गटांना अशाप्रकारे भांडवल पुरवठा करण्याची जबाबदारी माविमने उचललेली आहे.
स्वयंसहायता गटांची कल्पना बांगला देशमध्ये श्री. महम्मद युनूस यांनी एवढ्या चांगल्या पध्दतीने राबवली की त्यांनी उभी केलेली ग्रामीण बँक ही चळवळ जगभर गाजली आहे व त्या कामासाठी त्यांना नोबेल पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. यावरून असे सिद्घ होते की स्वयंसहायता गटाचे कार्य वाढवत नेऊन त्याला बँकेइतके मोठे करता येते.
अशा त-हेने ज्या ठिकाणी महिलांचे बचत गट तयार झाले त्यांचे तात्काळ फायदे मोजायचे म्हटले तर ते खूपआहेत. महिलांना एकत्र येण्यासाठी एक फोरम- एक मंच निर्माण झाला हा पहिला फायदा तर होताच पण त्या गटाकडे आर्थिक पाठबळ उभे रहात होते हा सर्वात मोठा फायदा होता. यामुळे सदस्य महिलांचे मनोबल वाढत होते. त्यांना अडीअडचणीला लहान-सहान कर्ज पुरवठा होत होता. एरवी सावकारांकडे कर्ज मागावे तर ते दरमहा दोन ते तीन टक्के म्हणजे वार्षिक 24 ते 36 टक्के दराने किंवा त्याही पेक्षा महाग असते. बॅकेकडे कर्ज मागावे तर त्यांना एवढे लहान कर्ज देणे परवडत नाही. शिवाय त्यांचा सर्व व्यवहार कागदोपत्रांप्रमाणे होणार असल्याने भरमसाठ कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय व त्यासाठी भरपूर वेळ वाया घातल्याशिवाय आणि प्रसंगी लाच इत्यादि दिल्याशिवाय तो व्यवहार होऊ शकत नाही. अशावेळी आपला गट आपल्या पाठीशी उभा असणे हे फार मोलाचे वरदान ठरत गेले.
गेल्या दहा वर्षात स्वयंसहायता गटांच्या चळवळीने मूळ धरले. महाराष्ट्रात सध्या सुमारे साठ हजार स्वयंसहायता गट असून त्यांची गंगाजळी साठ कोटीच्या घरात आहे. त्यांनी स्वत:च्या सदस्यांना दिलेले गट कर्ज सुमारे नव्वद कोटी तर या कर्जाच्या आधाराने मिळविलेले बँकेचे कर्ज सुमारे पन्नास कोटी आहेत. अशा प्रकारे महिला स्वयंसहायता बचत गटाचे हे रोपटे वाढले, त्याचे सुंदर झाड झाले व लौकरच एक डौलदार वृक्ष तयार होऊ शकेल. पण त्यासाठी या चळवळीत काही नवीन गोष्टी आणल्या गेल्या पाहिजेत. त्या कोणत्या ?
एखाद्या स्वयंसहायता गटाची निर्मिती झाल्यानंतर गटाचा पहिला टप्पा असतो स्थिरावण्याचा. गटाकडे सर्व सदस्यांनी वेळोवेळी आपल्या वाट्याची रक्कम भरत रहाणे, गट सदस्यांच्या बैठका होणे, त्यांचे हिशोब वेळच्यावेळी लिहीले जाणे, गट सदस्यांना छोट्या मोठया कामांसाठी लागणारा कर्ज पुरवठा करणे, त्याची वेळेत फेड होणे या गोष्टी स्थिरावण्यासाठी सुमारे तीन ते पाच वर्षाचा कालावधी जावा लागतो. या काळात गट सदस्यांच्या छोट्या छोट्या घरगुती अडचणी भागलेल्या असतात. क्वचित प्रसंगी काही गट सदस्य थोडे मोठे कर्ज घेऊन भांडवल उभारणी देखील करतात. उदाहरणार्थ कुणी दळण काण्डण मशीन घेऊन तो उद्योग सुरु करील तर कोणाच्या घरी शेळया मेंढयांचा छोटा कळप घेतला जाईल.
एव्हाना गटाची गंगाजळी वाढलेली असते. गट सुरु होताना तसेच गंगाजळी लहान असताना गटाची सर्व रक्कम बँकेमध्ये ठेवली जाऊन बँकेकडून सेव्हिंग अकाऊंटच्या दराने व्याज देखील मिळत असते. मात्र पाच वर्षानंतर गटाची गंगाजळी बरीच वाढते. सदस्यांच्या प्राथमिक गरजा भागून गटाला एक प्रकारचे स्थैर्य आलेले असते. अशावेळी गटाचा पैसा फक्त बँकेत सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये पडून राहून भागणार नसते. कारण सेव्हिंग अकाऊंटमधील पैशांचे वास्तव मूल्य सतत कमी होत असते. ती गंगाजळी खेळती ठेवली, त्यातून नवीन नवीन कर्ज दिले गेले, आणि या सर्वातून नव्या व मोठया व्यवसायाची उभारणी झाली तरच तो गट वाढू शकतो अन्यथा स्टॅग्नेशन येऊन गटाची कार्यक्षमता व चांगले काम दोघांचा हळूहळू -हास होत राहणार.
पण नव्या मोठया व्यवसायाची उभारणी करायची तर गट सदस्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था झाली पाहिजे. सर्वप्रथम पैशांचे व्यवहार कसे हाताळावे, कसे तपासावे हे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे.
सात आठ वर्षापूर्वी कोल्हापूर विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या एका स्वयंसहायता गटांच्या मेळाव्याला मी प्रमुख पाहुणी म्हणून उपस्थित होते. सुमारे 20 ते 25 गटांच्या अध्यक्ष किंवा प्रतिनिधी हजर होत्या. हे सर्व गट नव्यानेच गठित झालेले होते. गटांच्या गाठीला थोडा फार पैसा असल्याचे समाधान सर्वांनाच होते. अनुभव कथनामध्ये ब-याच जणींनी त्यांच्या छोट्या छोट्या घरगुती गरजा गटांकडून कर्ज घेऊन कशा भागवल्या व गटाची कर्जफेड कशी वक्तशीरपण केली ते अनुभव ऐकवले. पुन: गरज लागेल तेव्हा कर्ज मिळू शकते हा दिलासाही विश्र्वासकारक होता असे त्यांनी बोलून दाखविले. आपापल्या पास पुस्तकाचा अभिमान आणि गट सेक्रेटरींच्या चांगल्या कामाबद्दल स्तुती ऐकायला मिळत होती.
मी विचारले गटाचे हिशोब कोण ठेवते ? सर्वांचे उत्तर होते - गट सचिव. तुमचे स्वत:चे पास पुस्तक कुणाकडे असते याचे उत्तर बहुतेक जणींनी गट सचिवाकडेच असते असे सांगितले. तुम्ही ते पासबुक कधी हातात घेऊन तपासता कां? याचे उत्तर नुसते नाही असे नव्हते. गटाचे काम व्यवस्थित चालत असताना आम्ही ते तपासायची गरज काय ? असा प्रश्न पण मला विचारला गेला. मी
म्हटले आपण एखादी भारी साडी विकत घेतो , सणा समारंभी नेसतो , मग घडी घालून कपाटात ठेवतो. मग पुढला सण येणार असेल कदाचित सहा महिन्यांनी . तरी पण अधून मधून कपाट उघडून आपण पहातोच की नाही ? झालच तर एखाद दिवस साडीला ऊन दाखवतो किंवा पुन: कपाटात ठेवताना डांबराची गोळी घालून ठेवतो. थोडक्यात साडीच ठीक चाललय म्हणून तिच्याकडे बघायच नाही, अस आपण नाही करत. हाच मुद्दा तुमच्या पास पुस्तकाचा. हे विवेचन ब-याच जणींना पटले. मग दोघी तिघींनी आवर्जून आमचे पास पुस्तक आम्ही स्वत:कडेच ठेवतो व गट सचिवांकडून त्यामध्ये वेळोवेळी माहिती भरुन घेतो असे सांगितले.

मग मी विचारले - गट सचिव गटाचा जो संपूर्ण हिशोब व्यवस्थित लिहून ठेवतात आणि सांभाळतात तो कोणी तपासतात का ? याचे उत्तर पुन्हा नाही असेच होते. दोघी तिघींनी - फार तर अध्यक्षांनी तपासावे, आम्ही तपासण्याची गरज कांय असे विचारले. एका अध्यक्ष बाईने मी माझ्या गटाचे सर्व हिशोब गट सचिवांकडून दर महिन्याला समजून घेते ( पण तपासत नाही ) असे सांगितले.
मात्र यानंतर पुन: थोडी प्रश्नोत्तरे होऊन मी त्यांना पटवून दिले की, हा गटाचा पैसा म्हणजे तुमचा पैसा आहे. तो तुम्ही सांभाळायचा आहे व वाढवायचा देखील आहे. म्हणून तुम्ही हे हिशोब तपासले पाहिजेत. तरच तुम्हाला कळेल की काय केल्याने गटाचा पैसा वाढू शकतो.
हे ऐकल्यावर सर्वांनी कान टवकाराले. आम्ही गटाचा पैसा वाढवू शकतो? ते कसे कांय? याची काही उत्तरे शक्य आहेत. उदा. रेशन दुकान काढून ते चालवणे. पोषण आहार कार्यक्रमांत लागणारे पोषक खाद्यान्न पुरवठा करण्याचे कंत्राट घेऊन गटाच्या सदस्यानी एकत्रितपणे पोषक आहार योजना राबवायला घेणे. रोपवाटिका तयार करणे. या सारखे कार्यक्रम हाती घेऊन गटाचा पैसा वाढवता येईल वगैरे वगैरे ! पण यातील प्रत्येक काम हाती घेण्यासाठी गट सदस्यांना काही ना काही प्रशिक्षण घ्यावे लागणारच. त्यातील पहिली गरज असेल ती गटाचे हिशोब समजून घेणे, ते अधून मधून तपासत राहणे. गटाच्या कामांत आणि निर्णय प्रक्रियेत गट सदस्यांचा सहभाग तसेच भावनिक बांधिलकी निर्माण होण्यासाठी हे प्रशिक्षणाचे पाऊल महत्त्वाचे तर आहेच पण पुढील मोठ्या उडीसाठी ते अत्यावश्यक ही आहे.
लक्ष्मीची पावले गटाकडे वळविण्यासाठी आज तरी मोठी उडी घेण्याच्या टप्प्यावर सुमारे पाच हजार गटच निघतील. त्यांना देखील योग्य प्रशिक्षणाखेरीज अशी उडी शक्य नाही.

हे प्रशिक्षण कोण देणार ?
खरे म्हटले तर माविमचा हाच कार्यक्रम व प्रयत्न आहे -- स्वयं सहायता गट सदस्यांसाठी प्रशिक्षणाची सोय करणे. पण निव्वळ प्रशिक्षण देऊन पुरेसे नसते. हे वारंवार दिसून आलेले आहे. प्रशिक्षणानंतर उद्योजक म्हणून स्थिरावण्यासाठी महिला बचत गटांना थोडी आणखीन मदत, थोडे हात धरुन चालायला शिकवण्याची गरज आहे. व्यवसायासाठी लागणा-या कौशल्य प्रशिक्षणा सोबतच उद्योजकता प्रशिक्षण, बँकेत कराव्या लागणा-या प्रोजेक्टच्या कागदपत्रांचे प्रशिक्षण आणि व्यक्तिमत्व विकासाचे प्रशिक्षण अशा चारही प्रकारच्या प्रशिक्षणाची गरज असते ( संदर्भ - मेहेंदळे 1989 ). ही गरज कोण भागवणार ?
सुरुवातीच्या काळांत महिला बचत गटांची स्थापना होऊन त्यांनी स्थिरावण्याच्या टप्प्यांत गट सचिवांनी मोठी भूमिका पार पाडली. त्यांना असलेल्या शिक्षणाचा लाभ घेत त्यांनी गटांना चालना दिली. त्यासाठी त्यांना लागणारे व त्यांनी वापरलेले कौशल्य यांचे महत्व कमी नाही. त्यांनी गट सचिवाचे काम करण्याचे प्रशिक्षण घेतले ते तर अत्यंत महत्वाचे होते. पण दुस-या टप्प्यात गटाने काही व्यवसाय करण्याशिवाय पर्याय नाही आणि या व्यवसायाच्या व्यवस्थापनेसाठी गट सचिवांकडे किंवा सहयोगिनींकडे आज असलेले कौशल्य तसेच इतर प्रशिक्षण पुरेसे नाही.
यासाठी गट सचिव तसेच कित्येक गट सदस्यांना वेगळे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. अगदी मोठया स्तरावर बँकांच्या धर्तीवर कर्ज देण्याचा उद्योग असो किंवा रेशन दुकान चालवण्याचा उद्योग असो किंवा ग्रामपंचायतीकडून एखादे शाळेच्या बिल्डिंगचे कॉन्ट्रक्ट मिळवायचे असो, यापैकी प्रत्येकासाठी काही वेगळे कौशल्य शिक्षण घ्यावे लागणार.
नुकताच एक उत्साहित करणारा निर्णय शासनाच्या अन्न पुरवठा विभागाने घेतला आहे. तो म्हणजे किरकोळ रॉकेल विक्रीचा परवाना काही प्रमाणांत महिला बचत गटांना देणे. यामुळे महिला अल्पबचत गट व्यापारात पुढे येऊ लागतील. तसे पाहिले तर किरकोळ रॉकेल विक्री परवाना हा काही खूप मोठया उलाढालीचा धंदा नसतो. पण गटासाठी एक नवे दालन या निमित्ताने उघडे झाले की, पुढे मागे घाऊक परवाने देखील मिळू शकतात यादृष्टीने वाटचालीला सुरुवात होते.
अन्न नागरी पुरवठा विभाग किंवा जिल्हयाचे पुरवठा अधिकारी परवाना देतील. पण अशा बचत गटांना पुढे काय अडचणी आल्या आणि किती सक्षमतेने त्यांना आपला व्यवसाय पुढे नेता आला हे बघण्याची व त्याचे डॉक्युमेंटेशन करण्याची जबाबदारी कोण घेणार ? यासाठी ज्या त्या जिल्हयातील पुरवठा अधिकारी किंवा महिला बाल कल्याण अधिकारी किंवा माविमचे अधिकारी यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. तसेच - सैद्घांतिक पातळीवर या योजनेचे मूल्यमापन होण्यासाठी व याचे चांगल्या त-हेने डॉक्युमेंटेशन होण्यासाठी यशदा सारख्या शासकीय प्रशिक्षण संस्था किंवा विभिन्न कॉलेजेस मधील NSS गट किंवा MSW कॉलेजातील विद्यार्थी किंवा रिसर्च स्टुडण्ट किंवा सेवाभावी संस्था गट यांनी ही जबाबदारी उचलली पाहिजे. तरच ही योजना शीघ्रगतीने मूळ धरेल व तगून राहील.
अन्न नागरी पुरवठा विभागाप्रमाणेच शासनाचा महिला बाल विभाग देखील अशी पाऊले उचलू शकतो. प्रत्येक जिल्हयातील शालेय पोषण आहार कार्यक्रमांमध्ये महिला अल्पबचत गटांचा समावेश करुन त्यांना हे काम मिळवून देणे महिला विकास विभागाला शक्य आहे. त्यांच्याकडील आंगनवाडीतील पोषण आहार कार्यक्रमात काही प्रमाणात महिला बचत गटांना काम देण्यात आलेले आहे. खरे तर जिल्हयातील कित्येक योजनांमध्ये किमान दहा टक्के योजना महिला बचत गटामार्फत राबविल्या जाव्यात अशी परवानगी दिली जाऊ शकते. उदा. प्रत्येक जिल्हयांत मोठया प्रमाणावर शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याचे सरकारी कंत्राट देण्यात येते. तिथेही दहा टक्के काम महिला अल्पबचत गटांना देता येईल. पण यासाठी सर्व सरकारी कंत्राटे मंत्रालयातून नियोजित करण्याची पध्दत बदलली पाहिजे. त्याऐवजी किमान दहा टक्के योजना जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या कल्पकतेनुसार राबवण्याची संधी दिली पाहिजे.
महिला स्वयं सहायता गटाच्या माध्यमातून जेंव्हा गट सदस्य एखादे काम सुरु करतात तेव्हा प्रत्येक महिलेने काही तरी वेगळे काम करणे यापेक्षा कित्येक सदस्यांनी एकाच त-हेचे काम करणे याला विशेष महत्व आहे. अशा कामांना आपण गटाचा उपक्रम असे म्हणू या. गटाच्या उपक्रमाचा व्याप हळूहळू वाढत जातो व खूप मोठया प्रमाणावर वाढला जाऊ शकतो. यासाठी माविमकडे तेजस्विनी महिला स्वावलंबन निधी किंवा सी.एम.आर.सी. सारख्या काही योजना नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु त्यांचे परिणाम दिसायला अजून वेळ लागेल.
गटांच्या उपक्रमामार्फत चार त-हेचे मोठे उपक्रम घेता येतील.
क) प्रत्यक्ष उत्पादन करणे - उदा. नंदूरबार जिल्हयातील कित्येक गटांनी स्ट्रॅाबेरीचे उत्पादन घेणे सुरु केले आहे.
ख) एखादा व्यापार हाती घेणे - उदा. किरकोळ रॉकेल विक्रीचा व्यापार.
ग) एखादी सुविधा पुरविणे - उदा. गटाने एकत्रित सायबर कॅफे चालविणे किंवा केबल ऑपरेटरचे काम हाती घेणे.
घ) बँकिंग व्यवहार - गटाने बँकेचे स्वरूप धारण करणे.
अशा प्रकारे गटाचा उपक्रम इंडस्ट्री सेक्टर व सर्विस सेक्टर या दोन्हीकडे केला जाऊ शकतो. अशा प्रत्येक गट उपक्रमासाठी दोन नितांत भिन्न स्वरुपाच्या प्रशिक्षणाची गरज असते. पहिले प्रशिक्षण त्या त्या व्यवसायातील मॅनेजमेंटशी संबंधित असते. तर दुसरे प्रशिक्षण त्या त्या व्यवसायाशी निगडित कौशल्य प्रशिक्षणाचे असते. शिवाय प्रोजेक्टच्या कागदपत्रांचे प्रशिक्षण आणि व्यक्तिमत्व विकासाचे
प्रशिक्षण हवे. या दोन्ही बाबींसाठी स्वयंसेवी संस्था, महाविद्यालये किंवा ज्या त्या व्यवसायातील असोसिएशन पुढे येण्याची गरज आहे.
आज रोजी माविमकडे असलेल्या प्रशिक्षण योजनेमध्ये या बाबींचा साकल्याने विचार होऊन त्यावर सतत पाठपुरावा होणे तसेच प्रत्येक कार्यक्रमाची फलनिष्पत्ति किती लौकर व किती प्रमाणात झाली ते पहाणे गरजेचे आहे.
याही पुढील भविष्याचा वेध घेताना असे लक्षात येते की जे उपक्रम कित्येक गटांनी मोठया संख्येने होती घेतले आहेत अशा गट सदस्यांना त्या त्या उपक्रमाच्या नवीन नवीन क्षितीजांची ओळख करुन देणे व त्यासाठी त्यांच्या जागरुकता सहली काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. उदा. नंदूरबार जिल्हयातील स्ट्रॅाबेरी उत्पादन करणा-या गट सदस्यांना स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम बनविणा-या कंपन्या, स्ट्रॉबेरी पॅकींग करणा-या कंपन्या, स्ट्रॉबेरीवर प्रक्रीया करणा-या कंपन्या तसेच निर्यातदार कंपन्या यांच्याकडे नेऊन त्या त्या बाबींची माहिती करुन देता येईल. परंतु त्यासाठी किती गटांमध्ये एखादा ठराविक
गट-उपक्रम सुरु झालेला आहे व तो उपक्रम नेमका काय आहे याची नोंद सरकार दरबारी होणे आवश्यक आहे. ते होत नसेल तर निदान एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत किंवा मॅनेजमेंट संस्थेमार्फत असा सर्व्हे वेळोवेळी घेतला जावा हे गरजेचे आहे. मोठ्या उडीसाठी याची फार गरज आहे.
असे काही मोठया प्रमाणावर झाले तर लक्ष्मीची पावले अल्पबचत गटांच्या लक्ष्मीकडे वळतील आणि महिला सक्षमीकरणाची एक नवी वाट खुली होईल.

published in Loksatta on
----------------------------------------------------
पत्ता : 15, सुनिती, जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालय समोर,चर्चगेट, मुंबई-400 021.
email leenameh@yahoo.com
Also at
ही तर लक्ष्मीची पाऊले
-------------------------------
doc file Also on same site.

4/ सुप्रीम कोर्टाचे तीन महत्वाचे निकाल

सामान्यपणे आपण समजतो की कोर्टाचे मुख्य काम म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षा देणे किंवा जमीन जुमल्यांचे खटले सोडवणे. दोन्ही बाबी तशा दुःखदायक आणि कटकटीच्या म्हणूनच कोर्टाची पायरी चढणे नको रे बाबा असं लोक म्हणत. मात्र अलीकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा काही मुद्यांची दखल घेतलेली आहे, ज्यांच्यामुळे समाजाच्या विचारांची दिशाच बदलून जावी. समाजाला एक चागल वळण लागाव - आणि समाजात पसरत चाललेल्या कांही घातक बाबी थांबावल्या जाव्यात. असे काही निकाल, त्यांची पार्श्र्वभूमी आणि त्यांचे परिणाम चिंतनशील वाचकवर्गासमोर ठेवणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
मला ऐंशीच्या दशकात शिक्षण क्षेत्रात घडलेले बदल आठवतात. शिक्षण सम्राटांनी महाराष्टांत मोक्याच्या जागा सरकारकडून दबाब तंत्राने पदरात पाडून घेतल्या आणि त्यावर भरपूर कॅपिटेशन फी घेऊन उच्च शिक्षणाचे कोर्सेस चालवायला सुरवात केली. त्यांनी समाजाची आणि शासनाची व्यवस्थिक कोडी केली होती. ब्रिटिशांनी त्यांच्या अंमलात जी काही उच्च शिक्षणाची - विशेषतः तांत्रिक शिक्षणासाठी कॉलेजेस सुरू केली होती, त्यात फारसा भर टाकायला आपल्या शासनाला कित्येक वर्षे जमू शकले नव्हते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात नवीन कॉलेजेस उघडणे हे अपरिहार्य होते. समाजाची कोंडी अशासाठी की या संस्थामध्ये प्रवेश मिळणे हे बुद्धिमान परंतू मध्यमवर्गीय किंवा गरीब समाजाला परवडण्यासारखे नव्हते. इंजिनियरिंग ची फी सुमारे चार लाखाच्या घरात जात होती. ज्या श्रीमंताना परवडू शकले त्यांनाही स्वच्छ मार्गाने प्रवेश मिळत नव्हता तर टेबलच्या खालून, सम्राटांच्या वतीने जी मन मानेल ती रक्कम बोली लागेल तेवढी भरावी लागत होती - बीन पावतीची - त्यामुळे या कारणासाठी राजरोस कर्ज काढणेही शक्य नव्हते.
पुढे वाचाल तर वाचाल
-------------------------------------------------------
हा लेख अंतर्नाद पुणे च्या 2004 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.
leap and doc files kept on site.

वाजवी दरांत शिक्षण मिळावे का?

वाजवी दरांत शिक्षण मिळावे का?
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.

सन् 1990 ते 2004 या काळांत माझी दोन मुले तसेच माझ्या बहिणीच्या व भावाच्या मुलांनाही इंजिनियरिंग शाखेला प्रवेश घेता आला व या सर्वांना गुणक्रमाच्या जोरावर कमी खर्चात (वार्षिक फी रू.4000/- ते रू.32000/-) हे शिक्षण घेता आले याबद्दल भगवंताचे आभार तर आहेतच पण त्याही आधी मी सुप्रीम कोर्टाचे आणि त्यांच्या पुढे केस नेणा-या कर्नाटकातील एका मुलीचे आभार मानते ( तिचे नाव मला अजूनही अज्ञात आहे). त्या मुलीने केस लढली, जिंकली आणि कॅपिटेशन फी वाल्या कॉलेजांना शिस्त लागून मेरिट प्रमाणे कमी खर्चात व व्हाईट मनीच्या आधारे शिक्षण देण्याचे बंधन त्यांच्यावर आले. तेंव्हा पासून मी या चांगल्या व्यवस्थेच्या ऋणांत अडकले आहे व अशीच चांगली व्यवस्था आणण्यासाठी व राखण्यासाठी मी कांही तरी करायचे आहे हे मी ध्यानांत ठेवले आहे.

1990 च्या अगोदर इंजिनियरिंग व मेडिकल च्या शासकीय कॉलेजांत सीटस् अगदी मर्यादित होत्या व 98 टक्के पेक्षा अधिक मार्क वाल्यांनाच त्या मिळू शकत होत्या. त्याच्या जरा देखील खाली मार्क आले तर कपिटेशन कॉलेजच्या प्रवेशासाठी टेबलाखालून चार ते पाच लाख रूपये (दरवर्षी) फी घेतली जात होती तेंव्हा माझ्या सारख्याला ते परवडणार नाही असे आमच्या घरांत मुलांना आधीच सांगून झाले होते. पण ऐन वेळी ही जजमेंट मदतीला धावून आली.

आता 2004 नंतर दुर्दैवाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने आपले जजमेंट फिरवले व कॅपिटेशन कॉलेजना हवी ती फी आकारण्याची मुभा दिली त्याच बरोबर विना पावतीने हवी ती रक्कम वसूल करण्याची मुभा पण आपोआप मिळाली.

यामुळे निराश व हतबल झालेल्या कांही पालकांचा व माझा नुकताच एक संवाद झाला. त्यातून अशी कल्पना सुचली की किती पालकांना याची झळ लागली आहे याचा अंदाज घ्यावा व जमल्यास तो data सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोचवावा.

या विषयावर पूर्वी मी लिहिलेले कांही लेख इथे वाचायला मिळू शकतील - ज्यांना असे वाटत असेल की मध्यमवर्गीयांना अगदी फुकट नको पण वाजवी दराने चांगल्या प्रतीचे शिक्षण घेता आले पाहिजे त्यांनी तसे आपले मत इथे नोंदवावे. मग इंग्लिश, हिंदी किंवा मराठीतून नोंदवावे. जे वाटते ते संकोच न करता मोकळेपणाने मांडावे.
---------------------------------------------------------सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे निकाल
अभिभावक की आँखों से

जानो अपनी समृध्दि को

पहले दोनों लेख ये ये पावसा में -तीसरा यहाँ
कठिन नही है डगर अभिभावक की
हर घर में एक ऐसा समय अता है जब हम अभिभावक की भूमिका में आ जाते हैं और सोच में पड जाते हैं कि बच्चों का व्यक्तित्व निखारने के लिये क्या करें।
आगे पढें
सच्चाई का संस्कार एक बहुत बडी बात होती है। जब मनुष्य ने बोलना सीखा तो वह पूरा प्रकटन इसलिये था कि दिल की बात, मन के विचार, जो अनुभूतियों के स्पंदन से जागृत होते हैं, उन्हें दुसरों तक पहुँचाया जाय, उनका संचरण हो। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने जाना कि झूठ भी बोला जा सकता है।
आगे पढें
----------------------------------------------------------
हिमालयन ओऍसिस, सिमला के अंक में प्रकाशित


-----------------------------------------------------
हिमालयन ओऍसिस, सिमला के अंक में प्रकाशित

जानो अपनी समृध्दि को
-लीना मेहेंदळे

हमारा देश और संस्कृति दोनों अतिप्राचीन हैं | अतएव इतका

जतन करना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है | जतन करने की कई
विधाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण है नामकरण और गिनती |
कया पशुपक्षी भी एक दूसरे को नाम से पहचानते या बुलाते हैं ?
शायद नही | कमसे कम हम मनुष्यों को तो यह नही मालूम | लेकिन
हम अपने संगी साथियोंको नाम से पहचानते हैं | घर में नया शिशु

ज-म लेता है ती जल्दी से उसका नामकरण करते है | घर मे कोई प्रिय
जानवर हो, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, घोडा, सांड तो उनका भी हम
नामकरण करते हैं | इस प्रकार नामकरण से यह सुविधा होती है कि
उस व्यकित की बाबत बात करना आसान हो जाता है | हम वस्तुओं
के भी नाम देते हैं | व्याकरण मे सबसे पहले हम नाम या संज्ञा के
विषय में ही पढते हैं | किसी वस्तु के नाम के साथ जब हम उसका
बखान करते हैं तो इससे ज्ञानके विस्तार में सुविधा होती है | यही बात
गणित और गिनती के साथ भी है |
आगे पढें
----------------------------------------------------
हिमालयन ओऍसिस, सिमला के अंक में प्रकाशित

(((((((((((( वापरा वापरा वापर

(((((((((((( वापरा वापरा वापर

4/ त्याची शरम वाटते?

त्याची शरम वाटते?
-- लीना मेहेंदळे
मरीन ड्राइव्ह सारख्या मुंबईच्या पॉश वस्तीत समुद्र किना-यावर हवा खात बसलेल्या एका तरूणीवर आधी दमदाटी करून एक कान्सटेबल तिला पोलिस चौकीत घेऊल जातो आणि तिच्या बरोबर असलेल्या तरूणाला बाहेर बसवून तिच्यावर बलात्कार करतो ही साधी बलात्काराची घटना नाही. एकवीस तारखेला झालेल्या या प्रकाराचा तीन महिन्यांत तपास पूर्ण होईल असे मुंबई पोलिस आयुक्त सांगतात, - त्याच्या एका वरिष्ठाला बदली तर दुस-याला चौकशीस पात्र ठरवले जाते. पोलिस ती चौकी रातोरात हलवतात. उपमुख्यमंत्र्यासह सर्व वरिष्ठ 'जन' आम्हाला त्या पोलिस शिपायाची शरम वाटते असे सांगतात.

त्याची शरम वाटते ? लोकहो, हा प्रसंग 'त्याची' शरम वाटप्याइतका साधासुधा नाही. या प्रसंगाने देखील जर शासनातील वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांना फक्त 'त्या' चीच शरम वाटणार असेल, तर लोकांना कधीच सुरक्षा मिळणार नाही.

एका पोलिस शिपायाची मिजास ती कांय? त्याच्या कडे दंडुका आहे ही ? त्याच्या कडे रायफल आहे ही ? नाही नाही। त्याच्या कडे युनिफॉर्म आहे - हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. त्याच्या कडे एक पोलिस चौकी आहे, जिथे तो कोणालाही नेऊ शकतो. त्याच्या मागे - संपूर्ण पोलिस बळ आहे, शासन आहे, संविधान आहे - हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. हे सर्व पाठबळ आपण ज्याच्या मागे उभे करतो - प्रसंगी त्याला सर्व त-हेच्या थर्ड डिग्री सामान्य नागरिका वर चालवण्याची परवानगी देतो, तो कसा आहे, कसा वागतो, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? ते ही कशी पार पाडतात ? या बद्दल कंधी कुणी विचारले नाही - ही शरमेची बाब आहे.

'ती' पोलिस चौकी काढून टाकून पोलिसांनी पुरावा नप्ट केला ही चूक आहे. तपास पूर्ण करण्याला तीन महिने लागलील ही घोर चूक आहे. आज, उद्या, एका आठवडयांत गुन्हा कोर्टात दाखल व्हायला पाहिजे. चारच तर गुन्हे लावायचे आहेत - एका अल्पवयीन तरूणीवर बलात्कार केला. शिक्षा -- फांशी पण असू शकते, स्वतः मागे असलेल्या राज्य शक्तीचा फायदा घेउन पोलिस चौकीत बलात्कार केला -- शिक्षा - किमान दहा वर्षे सक्त मजूरी, डयूटीवर असतांना दारू प्यायला, तरूणीच्या साथीदाराला दंडुक्याची भितीं दाखवून, त्या तरूणीची मदत करप्यापासून परावृत्त केले - सहा, सहा महिने शिक्षा होऊ शकते. एवढयाशा बाबींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तीन महिने लागतात ही शरमेची गोष्ट आहे. अमेरिका, जापान, इंग्लंड, सारख्या प्रगत देशांतच नाही तर थायलंड, कुवैत, सारख्या देशांत सुद्धा तत्काळ कोर्ट - चौकशी सुरू होऊन,दोन तीन महिन्यांत सुनावण्या संपून शिक्षा होते.

तीन महिन्यांनी साक्षी पुराव्या साठी त्या मुलीला कोर्टापुढे हजार करून सर्व प्रसंग पुनः - पुन्हा सांगायला लावणार - त्याची शरम वाटली पाहिजे. सोबतचा तरूण, प्रसंगी मदतीला धावून जाऊन त्या मुलीला सोडवणारे लोक, त्या लोकांसमोर स्वतः मोरे शिपायाने दिलेली कबूली, त्याचा व मुलीचा मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थळी पडलेल्या दारूच्या बाटल्या, घटना स्थळाचे फोटो घेतले असतील ते, मोरेचे व त्या मुलीचे कपडे तपासून त्यांची सॅम्पल्स घेतली असतील - एवढे साक्षी पुरावे खटला उभा करण्यास पुरेसे आहेत - गरज आहे ती तत्काळ कोर्टात जाण्याची.





पण नाही - आपले पोलिस तीन महिने धेणार, त्या मुलीला कोर्टात बोलावून रडवणार - सर्वांसमोर पुन्हा पुन्हा तिचे दुख भोगायला लावणार. तीन महिन्यांमघे तिच्यावरील झालेल्या मानसिक जखमेवर खपली धरावी म्हणून तिचे आईबाप, नातेवाईक जिवाचा कहर करीत असतील. तिच्यावर फुंकर घालण्यासाठी हजारो, लाखो फुंकरी निर्माण करीत असतील - मग तीन महिन्यांनी आपले कायदा रक्षक प्रशासन आणि स्वतः कायदा म्हणतील - आता तिची खपली काढा -पुन्हा तिची जखम भळाभळा वाहू दे. ती आम्हाला बघू दे - तरच आम्ही ती साक्ष ग्राह्य धरू.

कल्पना करू - त्या जागी तुमच्या घरातील व्यक्ति असेल तर तुम्ही जखम वाहू देणार की चक्क 'नाही' म्हणणार ? तर मग त्या मुलीला, तिची जखम भरू द्यायला आपण मदत करणार की तिची जखम पुनः पुन्हा उकरून काढणार ?

म्हणूनच तीन महिन्यांनी कोर्टासमोर तिची साक्ष काढप्यासाठी वाट बघणे चुकीचे आहे. आजच ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्या मुलीची सुटका करू शकत नाहीं या कायद्याची व विलंबाचीं आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.

आणि जेंव्हा केंव्हा ही केस कोर्टासमोर उभी राहील, तेंहा ती मुलगी जरी साक्ष द्यायला आली तरी - इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टच्या १५४-४ व्या कलमाचा फायदा घेउन सर्वप्रथम आरोपीचा वकील ती मुलगी वाईट चरित्राची होती असा आरोप करील. कारण आपल कायदा सांगतो -- 'स्वतः वर बलात्कार झाला असा आरोप करणा-या मुलीचे स्वतः चे पूर्व चरित्र वाईट होते असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्याची आरोपीला परवानगी आहे आणि तसे ठरले तर तिने केलेला आरोप निरर्थक मानल जाईल.'

या आपल्या कायद्याची शरम वाटते कां? कोणाला ? हा कायदा रद्द करण्यासाठी आणखीन किती मुलींचा बळी द्यावा लागेल ? हा विचार न करणा-या प्रशासनाची आपल्याल शरम वाटते कां?

आज लोकांचा उद्रेक टोकाला जाऊन त्यांनी मोरेविरुद्ध आणि शासनाविरूद्ध निर्देशने केती. मागे अशाच एका घटनेत नागपूरच्या लढाऊ महिलांनी अशा व्यक्तीला कोर्टाच्या आवारातच ठेचून मारले होते. असा लोक उद्रेक वाढतच जाणार. तो वाढेल तेंव्हा मुंबईतील सर्व सज्जन आणि कार्यक्षम अधिकारी एकत्रित मिळून सुद्धा त्या उद्रेकाल सामोरे जाऊ शकणार नाहीत. म्हणूनच त्यांनी आजच लेकांसमोर येऊन माफी मागितली पाहिजे. यामधे फक्त पोलिस यंत्रणा चुकली आहे असे मानण्यांत कांही अर्थ नाही. प्रत्येक चांगला अधिकारी आपल्या कर्तव्यांत चुकला आहे - चुकत आहे. कारण युनिफॉर्म धारी पोलिस यंत्रणा कशी वागते त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. लोकांचीही आहे.

मरीन ड्राइव्ह रेप केस च्या निमित्ताने मुंबईतील लोक व समाजाने शासनाला समोर उभे करून प्रश्न विचारत ठेवण्याची गरज आहे.

आपापल्या पोलिस चौकीवर काम कसे चालते याची - तपासणी वरिष्ठ अधिकारी कशी करतात? त्यांच्या बरोबर त्या त्या यरिसरातील कांही व्यक्तिंना नेमण्याची प्रथा सुरू करायची गरज आहे. त्या शिपायाला 'माझ्यासमोर हिला प्रश्न विचार' अस सांगायची हिम्मत त्या तरूणात नव्हती - कारण पोलिसांनी अनावश्यक
दंडुका चालवला तर त्याला थोपवायचे असते ही शिकवण आपल्या राज्यकर्त्यांनी किंवा प्रशासनाने किंवा लोकशाहीने रूढ होऊ दिलेली नाही - याची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.

महाराष्ट्रांत राज्य करणारे प्रत्येक प्रशासन शिवाजीचा वारसा सांगत राज्य करीत असते. म्हणून त्या वारसदारांना सांगावेसे वाटते -

शिवरायाचे आठवावे रूप
शिवरायाचे आठवावे प्रताप
शिवरायाचे आठवावे कर्तृत्व
भूमंडळी.

आज शिवराय असते तर कसे वागले असते? आरोपीची चौकशी किती तडकाफडकी, किती न्याय निष्ठुरतेने किनी प्रजापालकत्वाने केल असती? शिवराय 'मला त्याची शरम वाटते' असे म्हणाले नसते - 'मला माझी शरम वाटते' असे म्हणाले असते !
-- लीना मेहेंदळे, ई १८, बापू धाम, दिल्ली, ११००२१
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र टाईम्स मधे प्रकाशित हा लेख चाकोरी बाहेरील प्रशासन या वेब साईट वर टाकला आहे.

मेरे मनपसन्द ब्लॉग

1. Rahul Sankrityayan
2. Religion and Science by Albert Einstein
3.
संजय जी,
नमस्कार! आपकी तरकश टीम द्वारा मानकीकरण के बारे में सहयोग के प्रस्ताव से अपार हर्ष हुआ। इस लक्ष्य को लेकर एक प्रस्तावना निम्नवत् है:
सर्वप्रथम हम ISCII और Unicode के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि ISCII ने सन् 2000 तक भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटिंग को आगे बढ़ाया, इसके बाद युनिकोड की लोकप्रियता तथा प्रचलन से हम भारतीय भाषाओं में इण्टरनेट पर विचारों के आदान-प्रदान में समर्थ हुए हैं। किन्तु इनमें अभी अनेक समस्याएँ हैं, इनका समाधान करने और आगे विकास करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।
कई समस्याओं की जड़ मानकीकरण में हुई कुछ त्रुटियाँ हैं। जिनका सुधार आवश्यक है। लेकिन युनिकोड कोन्सोर्टियम की एक नीति है - http://unicode.org/standard/stability_policy.html जिसके तहत कहा जाता है कि even if, completely wrong, this can't be changed. इसके कारण भारतीय भाषाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सही विकास अवरुद्ध हो रहा है। अतः आवश्यकता है एक भारत-आधारित प्राईवेट मानक संगठन की।

कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट में विविध भाषाई संचार को सम्भव बनानेवाला संगठन www.unicode.org भी तो एक गैर-सरकारी (प्राईवेट) संगठन है। इसके संस्थागत सदस्यों में http://www.unicode.org/consortium/memblogo.html सिर्फ भारत सरकार का tdil,mit तथा तमिलनाडु सरकार ही हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार है। अतः भारतीय लिपियों के प्रस्तावों में वोटिंग में अल्पमत होने के कारण भारत सरकार के प्रतिनिधि के प्रस्ताव भी नामंजूर हो जाते हैं और अन्य विदेशी विद्वान द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है, भले ही व्यावहारिक/प्रायोगिक ज्ञान के अभाव में उनमें कुछ त्रुटियाँ रह जाएँ। जिसका खामियाजा समस्त भारतीय जनता को भुगतना पड़ता है। भारतीय लिपियों को complex scripts वर्ग में रखना पड़ा है। युनिकोड के संस्थागत सदस्य के लिए $12000 तथा व्यक्तिगत सदस्य के लिए $150 का वार्षिक सदस्यता शुल्क है। जो आम भारतीय संगटन या व्यक्ति के लिए सहज सम्भव नहीं है। और फिर व्यक्तिगत सदस्य को वोटिंग का अधिकार भी नहीं होता।

सर्वोपरि समस्या यह है कि युनिकोड.ओआरजी अपना कार्यक्षेत्र केवल लिपियों (writing systems) तक सीमित रखता है। लेकिन भाषा व बोली में प्रयोग के बिना केवल लिपियों का प्रयोग कोई मायने नहीं रखता और अनेक प्रायोगिक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।
ISO-9000 तथा ISO-14000 आदि प्रमाणपत्र देनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी तो प्राईवेट संगठन है।
भारत सरकार का मानक संस्थान http://www.bis.org.in/ है, लेकिन 1991 में ISCII का मानकीकरण किए जाने के बाद भारतीय लिपियों के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में न तो कोई अन्य मानक निर्धारित हो पाया है, न ही कोई कार्यवाही नजर आती है। भारतीय लिपियों के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में कई मानकों के ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी वर्षों से लम्बित है। देखें- http://tdil.mit.gov.in/insfoc.pdf तथा http://www.tdil.mit.gov.in/insrot.pdf जिसके कारण राष्ट्र को प्रतिवर्ष 10000 करोड़ रुपये से अधिक की हानि (डैटा-एंट्री पुनरावृत्ति, परिवर्तन-अक्षमता, compatiblity न होने के कारण) हो रही है।
अतः यदि हम भारतीय लिपियों के कम्प्यूटर उपयोक्ता तथा विकासकर्ता मिलकर एक प्राईवेट "मानक संगठन" का गठन कर लें तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है तथा राष्ट्र की वास्तविक सेवा हो सकती है।
भारतीय भाषाओं का युनिकोड कूट-निर्धारण भी तो तत्कालीन प्रचलित मानक ISCII के आधार पर ही तो हुआ है। यदि समाज व राष्ट्र में कोई प्रचलित मानक होगा, भले की वह किसी प्राईवेट संगठन द्वारा मानकीकृत हो, युनिकोड वाले भी उसे स्वीकार करने में प्राथमिकता देते हैं। भारत सरकार का मानक संगठन BIS भी उसके आधार पर मानकों को मान्यता देने में प्राथमिकता देता है। क्योंकि उनको ज्यादा परिश्रम, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। भारी संख्या में जनसमर्थन (public support) पहले से हासिल हो चुका होता है।
मानकीकरण का महत्व समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए पहले विभिन्न कम्प्यूटर हार्डवेयर एसोसोरिज यथा-- वैबकैम, प्रिंटर, माऊस, की-बोर्ड, पेन-ड्राईव, अतिरिक्त हार्डडिस्क, इत्यादि को Comm port, LPT, 5-pin port, PS2 आदि से जोड़ना पड़ता था, तथा हर हार्डवेयर के साथ उसका अलग से साफ्टवेयर ड्राईवर प्रोग्राम भी इन्स्टाल करना पड़ता था, जिससे incompatibility के कारण उपयोक्ताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतः manufacturers ने मिलकर USB port का आविष्कार तथा मानकीकरण किया जिससे आज कितनी सुविधा सथा compatibility मिल गई है। plug-and-play रूप में सभी हार्डवेयर आ रहे हैं। सामान्यतया कोई हार्डवेयर ड्राईवर इन्स्टाल करने की जरूरत नहीं पड़ती।
एक मानक संगठन का गठन का प्रस्ताव निम्नवत् है। इस संगठन का कार्यक्षेत्र निम्नवत् होगा :
-- 8-बिट फोंट-कोड का मानकीकरण,
-- रोमन/लेटिन में भारतीय भाषाओं के पाठ को लिप्यन्तरण हेतु मानकों का निर्धारण
-- रोमन लिपि में लिखित पाठ को भारतीय लिपियों में लिप्यन्तरण हेतु मानकों का निर्धारण
-- देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों के वर्णक्रम (Sorting order) का मानकीकरण
-- विभिन्न प्रचलित विविध वर्णरूपों में से एक सर्वसुलभ रूप का मानकीकरण
-- युनिकोड की गलतियों का सुधार करके सही मानकीकरण
-- संयुक्ताक्षरों, पूर्णाक्षरों का मानकीकरण
-- लिपि-चिह्नों की सही ध्वनियों का मानकीकरण
-- ओपेन टाइप फोंट्स के glyph Subtitution, glyph positioning आदि नियमों का मानकीकरण
-- वैदिक स्वर चिह्नों का मानकीकरण
-- अन्य इण्डिक कम्प्यूटिंग सम्बन्धी मानकीकरण
भले ही यह प्राईवेट संगठन इतना शक्तिशाली या 'मान्य' न हो कि इसके द्वारा निर्धारित मानकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सभी कम्प्यूटरों में कार्यान्वयन हो सके, लेकिन यह BIS तथा Unicode आदि के लिए एक सहयोगी या आधार सामग्री प्रस्तुत करने का दायित्व तो पर्याप्त परिमाण में निभा ही सकेगा।
इस सम्बन्ध में आप सभी के विचार तथा सुझाव आमन्त्रित हैं। विशेषकर चिट्ठाजगत, नारद, ब्लॉगवाणी, भोमियो इत्यादि एग्रीगेटर-संचालकों तथा विकासकर्ताओं (developers) का ध्यानाकर्षण आवश्यक है। अन्य भारतीय भाषाओं/लिपियों के ब्लॉग एग्रीगेटरों तथा विशेषज्ञों/विद्वानों को इसकी सूचना देने हेतु अनुरोध है।
इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए एक गूगल ग्रूप बनाया गया है।
http://groups.google.com/group/indicoms
सभी से निवेदन है कि इसमें join करें तथा अधिकाधिक सदस्य बनाएँ।
हरिराम
On 10/9/07, संजय | sanjay wrote:
हरिराम जी नमस्कार,
हाल ही में एक जगह आपकी टिप्पणी में या चिट्ठाकार समूह पर रोमन लिप्पयांतर के मानकिकरण के लिए समूह बनाने का विचार पढ़ा. काफि खुशी हुई की भारत में इस तरह का विचार करने वाला भी कोई है. तरकश टीम आपके साथ सहयोग / काम कर सकती है.

संजय | sanjay
छवि मीडिया एंड कोम्युनिकेशनस

महाराष्ट्र में महिला विरोधी अपराध : बलात्कार

महाराष्ट्र में महिला विरोधी अपराध : बलात्कार

लीना मेहेंदले, भाप्रसे

किसी समाज की अच्छाई की माप क्या हो सकती है? यही कि उसके विभिन्न वर्गों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है । इसलिए यह जानना जरूरी है कि किसी भी समाज में गुनहगारी कितनी है, खासकर महिलाओं के प्रति घटने वाले अपराध किस तरह के और कितने हैं । इसमें भी बलात्कार के अपराधों का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि औरत जात के विरूद्ध यह सबसे अधिक घृणित अपराध है ।

भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की मारफत यह लेखा-जोखा रखा जाता है कि प्रतिवर्ष देश में कहां-कहां कितने अपराध घट रहे हैं । पिछले तीन वर्षों के आँकड़े बताते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक अपराध घटते हैं । मसलन १९९८ में देश की जनसंख्या ९७ करोड़ ९ लाख थी जबकि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज कराये अपराधों की संख्या थी १७ लाख ८० हजार । अर्थात्‌ प्रति लाख जनसंख्या में १८३ अपराध घटे थे। लेकिन महाराष्ट्र के लिए यही औसत प्रति लाख २०२ था ।

बलात्कार के आंकडें जाँचने पर पता चलता है कि १९९८ में १५०३१ बलात्कार दर्ज हुए जो औसतन प्रति करोड़ १५५ थे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए यही औसत १२४ था । अर्थात्‌ देश के अन्य भागों की तुलना में महाराष्ट्र की छवि कुछ अच्छी रही । यहां यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि असली औसत दर १५५ या १२४ के दुगुनी माननी पड़ेगी क्योंकि यह अपराध केवल स्त्र्िायों के विरूद्ध होता है ।

इस संबंध में एक विस्तृत पढ़ाई का संकल्प बनाकर सबसे पहले मैंने पिछले दशक में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में घटित बलात्कार के अपराधों का ब्योरा लिया । इसके लिए १९९६ की जनसंख्या के आंकड़ों को आधारभूत माना जो कि समूचे महाराष्ट्र के लिए ९.२७ करोड़ थी । जनसंख्या के आंकड़े मैंने जनगणना कार्यालय से प्राप्त किए जबकि जिलावार अपराधों के आंकड़े ब्यूरो से प्राप्त हुए ।

कुल अपराधों का ब्योराः-

सबसे पहले महाराष्ट्र के विभिन्न प्रमंडलों और उनके जिलों में पिछले दस वर्षों में घटित बलात्कार के अपराधों का ब्योरा लें । प्रत्येक प्रमंडल के लिए वहां के डिवि.जनल कमिशनर तथा डी.आई.जी. पुलिस की जिम्मेदारी होती है, इसी प्रकार प्रत्येक जिले में वहां के कलेक्टर तथा एस.पी. की जिम्मेदारी होती है कि वे अपराधों की रोकथाम करें । अतएव इस ब्योरे से उम्मीद की जा सकती है कि संबंधित जिले और प्रमंडल के अधिकारी अपने-अपने आंकड़ों से कुछ सीख लेंगे और अपराधों को कम करने का प्रयत्न करेंगे । साथ ही यह आशा भी की जा सकती है कि उक्त जिले या प्रमंडल के विधायक, लोकसभा सदस्य और सामाजिक संस्थाएं भी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इन अपराधों के विरूद्ध आवाज उठायेंगे या नीति-निर्धारण के लिए उपाय सुझायेंगे ।

इस ब्योरे से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं जैसेः-

महाराष्ट्र में प्रति वर्ष हजार से अधिक बलात्कार होते हैं । १९९० से १९९९ तक कुल ११६७५, अर्थात्‌ प्रतिवर्ष औसतन ११६८ बलात्कार हुए ।
(देखें चित्र 1 का ग्राफ)

१९९६ में बलात्कार की घटनाओं में अचानक वृद्धि हुई और प्रायः हर जिले में हुई । ३२ में से केवल पांच जिले रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, नांदेड और उस्मानाबाद ही इससे अछूते रहे । रत्नागिरी में १९९९ में एकाएक बढ़ोतरी देखी जा सकती है । जबकि नांदेड, बीड और उस्मानाबाद में भी इसी दौरान अपराधों की संख्या में दुगुनी वृद्धि हुई । समाजशास्त्र्िायों के लिए यह एक सोच का विषय है कि एक साथ हर तरफ बलात्कार की घटनाएं क्योंकर बढ़ी ?
१९९५ और १९९६ में अधिकतम बलात्कार दर्ज हुए जो १९९७ में कम होकर फिर धीरे-धीरे बढ़कर १९९९ में वापस १९९६ के स्तर पर पहुंच गये । इसकी कोई वजह होगी ।
मन्तव्य है कि यही समय था जब टी.वी. पर विभिन्न चैनलों का प्रसारण जोर-शोर से आरंभ हुआ । इस विषय में विशेष अध्ययन आवश्यक है कि इन प्रसारणों का समाज में बढ़ते बलात्कार के अपराधों से किस तरह का संबंध या प्रभाव है । दूसरी विचारणीय बात है कि १९९५ में विधानसभा चुनाव तथा १९९६ में लोकसभा चुनाव हुए और महाराष्ट्र में सत्ता पलट हुआ ।
दस वर्षों में कुल घटित अपराधों में से आधे अपराध केवल सात जिलों में हुए हैं - जो हैं मुंबई, नागपुर, ठाणे, अमरावती, पुणे, भंडारा और यवतमाला अतएवं यहां की पुलिस को अधिक मेहनत से इन अपराधों के लिए न्याय दिलाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ।


गुनाह की दर एवं आदिवासी क्षेत्र :-

गुनाह की संख्या के साथ-साथ गुनाह की दर देखना भी आवश्यक है । संख्या का महत्व पुलिस की दृष्टि से है क्योंकि इन्हें हर गुनाह की जांच करनी है और उसे अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाना है, जबकि सामाजिक संस्थाओं या महाविद्यालयीन अध्ययन के लिए गुनाह की दर का महत्व अधिक है क्योंकि इससे सामाजिक ढांचे के सुधार के विकल्प समझ में आते हैं ।

अन्य जिलों की तुलना में नागपूर तथा अमरावती प्रमंडल के जिलों-यथा नागपूूर, अमरावती, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर और यवतमाल में बलात्कार की दर अत्यधिक है । यह सारे ही आदिवासी बहुल जिले हैं । ठाणे जिला भी इसी श्रेणी में है । लेकिन महाराष्ट्र के अन्य आदिवासी बहुल जिले जैसे पुणे, नाशिक, धुले और रायगड़ में यह ट्रेंड नहीं पाया गया । यहां भी विचारणीय है कि धुले और नासिक जिले में आदिवासी नागरिकों के पास जमीन है जबकि नागपुर एवं अमरावती में वे प्रायः भूमिहीन हैं ।
एक चित्र यह है कि यद्यपि महाराष्ट्र में घट रहे कुल अपराधों की दर देशभर में घट रहे अपराधों की दर से अधिक है, फिर भी बलात्कार के मामले में महाराष्ट्र की दर देश की दर से कम है । उसी प्रकार महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों का चित्र क्या है ? मैंने दो नक्शों पर कुल अपराधों की दर तथा बलात्कार की दर की तुलना की । यह देखा गया कि रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, नांदेड, उस्मानाबाद, रायगड़ और सिंधुदुर्ग में दोनों प्रकार के अपराध की दर कम है जबकि नागपुर, अमरावती, ठाणे, पुणे और यवतमाल में दोनों प्रकार के अपराधों की दर अधिक है ।
गडचिरोली जैसे आदिवासी जिले में इतर अपराध कम लेकिन बलात्कार काफी अधिक हैं जबकि अकोला जैसे बिगर आदिवासी जिले में बलात्कार की दर कम परंतु अन्य अपराधों की दर अधिक है । यह और एक कारण है कि बलात्कार की शिकार महिलाएं कौन हैं, इसका भी ब्योरा लेना आवश्यक है । भले ही राजधानी मुंबई या दिल्ली के स्तर पर यह संभव न हो, लेकिन कम से कम उक्त जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर यह ब्योरा आवश्यक है ।
शहरीकरण और बलात्कारः-

पिछले पचास वर्षों में देश के अन्य प्रांतों की तुलना में महाराष्ट्र का तेजी से शहरीकरण हुआ है । यहां करीब चालीस प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है । ब्यूरो के पास शहरों के लिए अलग से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि मुंबई, नई मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद और सोलापुर जो कि महानगर माने जाते हैं वहां कुल २७८६ बलात्कार घटे जो कुल अपराधों का पच्चीस प्रतिशत है । लेकिन ऐसा नहीं कि हर शहरी इलाका ग्रामीण इलाके की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हो ।
पुणे, सोलापूर और औरंगाबाद जिले में शहरी जनसंख्या की अपेक्षा शहरों में घटने वाले बलात्कार काफी अधिक हैं जबकि ठाणे, नाशिक, अमरावती और नागपुर जैसे चारों आदिवासी बहुल जिलों में शहरी हिस्सों में बलात्कार की धटना कम हैं ।
शहरी और ग्रामीण दरों तथा इन शहरों के पुरूष और महिला वर्ग में साक्षरता के प्रतिशत की तुलना करने पर देखा गया कि इन सभी शहरों में महिला साक्षरता का प्रतिशत काफी अच्छा माना जा सकता है । अतएव यह मानना पड़ेगा कि बलात्कार के अपराध की शिकार महिलाएं अपनी अशिक्षा के कारण से शिकार नहीं हुई हैं । शायद शहरों का तनावग्रस्त माहौल, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि और समुचित पुलिस फोर्स का न होना इत्यादि कारण हो सकते हैं ।
साक्षरता विचार :-

शिक्षा और साक्षरता का विचार करें तो एक अजीब परिस्थिति दिखाई पड़ती है । मराठवाड़ा प्रमंडल के औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, बीड जिलों में स्त्री शिक्षा का प्रतिशत सब से कम है, इसके विपरीत अमरावती और नागपूर प्रमंडल के सभी जिलों में स्त्री शिक्षा का प्रतिशत अधिक है । फिर भी बलात्कार की दर मराठवाड़ा प्रमंडल में सबसे कम और नागपूर तथा अमरावती प्रमंडलों में सबसे अधिक है ।
इस सारे विवेचन से जो प्रमुख निष्कर्ष गिनाये जा सकते हैं:-

1. महाराष्ट्र प्रशासन को नागपूर तथा अमरावती प्रमंडलों में बलात्कार के अपराधों की छानबीन तथा रोकथाम के लिए अधिक ध्यान देना होगा । इसके लिए यदि समुचित मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध कराना एवं उसकी कार्यक्षमता बढ़ाना आवश्यक है ।

2. बलात्कार की शिकार महिलाओं के बाबत अधिक गहराई से अध्ययन होना आवश्यक है, खासकर यह कि इसमें आदिवासी स्त्र्िायों का प्रतिशत कितना है और आरोपी व्यक्ति किस श्रेणी अथवा व्यवसाय से संबंधित हैं ।

3. एक अन्य अध्ययन में मैंने पाया है (मेहेंदले २००१) कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में अपराधी पर अपराध साबित होने की दर कम है । महाराष्ट्र में यह बात केवल बलात्कार के लिए नहीं बल्कि सभी तरह के अपराधों पर लागू है । इस बात का भी अध्ययन विधि महाविद्यालयों द्वारा करवाना आवश्यक है ।

4. रत्नागिरी, नांदेड, उस्मानाबाद जैसे कम अपराध वाले जिलों में १९९ में अचानक बलात्कार में वृद्धि क्यों हुई ? अन्य सभी जिलों में १९९६ में यह वृद्धि क्यों हुई, इसकी जांच होनी आवश्यक है ।

उपरोक्त तमाम विश्लेषण के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में पिछले दशक में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो महज सांख्यिकी या आंकड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । इनके लिए एन.सी.आर.बी. के मौजूदा ढर्रे से हटकर एक नये सिरे से रिपोर्टिंग आवश्यक है । यह मामले हैं सुनियोजित बलात्कार कांडों के । जलगांव तथा सातारा जिले में घटित दो कांडों में यह हुआ कि नौकरी का लालच देकर मध्य और निम्न वर्ग की थोड़ा पढ़ी-लिखी औरतों को वासना का शिकार बनाया गया और फिर उनकी विडियों के जरिये उन्हें ब्लैकमेल करके बार-बार उन्हें यौनाचार के शोषण का शिकार बनाया गया । परभणी जिले में अगले दिन की परीक्षा के प्रश्न-पत्र देने का लालच दिखाकर कुछ शिक्षकों ने ही एक विद्यार्थिनी का सामूहिक बलात्कार किया । ऐसे सारे सुनियोजित अपराधों के लिए अधिक प्रभावी जांच-पड़ताल और अधिक कड़ी शिक्षा अत्यावश्यक है । लेकिन यह तभी होगा जब इसकी रिपोर्टिंग अधिक गंभीरता से दर्ज कराई जाए ।

एक बार ग्रामीण महिलाओं के एक कार्यक्रम में मैं इन निष्कर्षों की चर्चा कर रही थी कि एक प्रौढ़ महिला ने मुझे ग्रामीण जीवन की एक वास्तविकता से परिचय कराया । उसने कहा कि महिलाओं से बचपन से यही सुनना पड़ता है कि उसकी जिंदगी तो चूल्हे में है । गाँव की लड़कियां भी देखती हैं कि उनके अगल-बगल की तमाम प्रौढ़ महिलाएं केवल रसोईघर में मेहनत का जीवन जीती हैं - चाहे वह माँ हो या सास हो या बड़ी बहन हो या भाभी हो । फिर लड़कियाँ सोचती हैं कि यदि वे पढ़कर कोई नौकरी ढूँढ लेती हैं तो इस रसोईघर की कैद से उनका छुटकारा हो सकता है । इसीलिए वे उन तमाम लोगों की शिकार बन जाती हैं जो उन्हें थोड़ा बहुत फुसला सकें । यदि जलगांव और सतारा जैसे कांड रोकने हैं तो स्त्र्िायों के लिए व्यवसाय शिक्षा का प्रबंध आवश्यक है । उस अनपढ़ ग्रामीण किन्तु भुक्तभोगी औरत ने मुझे वह वास्तविकता बताई जो मेरे विचारों से कहीं छूट गई थी ।

लेकिन इससे भी भयावह वह घटना है जो पिछले वर्ष अहमदनगर जिले के कोठेवाडी गांव में घटी । सारणी से देखा जा सकता है कि सामान्यतः अहमदनगर में बलात्कार के मामले कम थे । फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इतनी जघन्यता के साथ महाराष्ट्र में कभी अपराध नहीं हुए थे जैसे कोठेवाडी में हुआ । इस घटना में किसी भी पारंपरिक पद्धति से अपराध का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है । इस घटना में गांव में सामूहिक डकैती करने के लिए गए युवक डकैती के पश्चात्‌ गांव में अकेली रहने वाली महिलाओं पर झुंड में टूट पड़े और सामूहिक बलात्कार किया । इससे पहले उन्होंने अलावा जलाया, खाया, शराब पी और गांव वालों को रस्सियों से बांधकर मारा-पीटा भी । यह पूरी घटना एक संकेत है कि आने वाले दिनों में सिनेमा तथा अन्य प्रसार माध्यमों में दिखाये जाने वाली घटनाएं समाज के अपराधों को कितना भयावह रूप दे सकती है । इस घटना से यह भी आभास मिलता है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में बढ़ती हुई बेकारी और निराशा समाज को कहां ले जा रही है । मुंबई जैसे कार्यक्षम पुलिस के दबाव में यह बेकारी आर.डी.एक्स, गैंगवार और शार्प शूटर्स के रूप में प्रगट होती हैं लेकिन ग्रामीण इलाके में यह अवश्यमेव स्त्री-विरोधी अपराधों के रूप में प्रगट होगी जो कि महिलाओं के लिए चिंता का विषय है । यह जरूरी है कि कोठेवाड़ी की घटना से कुछ सीख लेकर हम अपनी रोजगार की नीतियों को अधिक प्रभावी बनायें ।
........

पश्यंती, दिल्ली, अक्तूबर 2000 में प्रकाशित
Also linked to Kai_hindi_lekh on this blog.