मराठीची गळचेपी, बालसाहित्याला प्रोत्साहन द्या

शाळेतील मराठीसाठी बालसाहित्याला प्रोत्साहन हवे
- लीना मेहेंदळे.
-- leenameh@yahoo.com
शालेय शिक्षणांत मराठीची गळचेपी होत असल्याची खंत वारंवार व्यक्त होते आणी याकडे लक्ष वेधण्याचे बरेच प्रयत्न सुरु आहेत. याबद्दल काही मुद्दे अधोरेखित करण्यासारखे आहेत.
मंत्रालयात आत शिरल्याबरोबर मुख्य उद्बाहनाशेजारीच कुसुमाग्रजांची कविता "स्वातंत्र्य देवीची विनवणी " वाचायला मिळते. त्यात स्वभाषेबद्दल म्हटले आहे --
“ पर भाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा तरी |
माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका ||
भाषा मरता देशाहि मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे |
गुलाम भाषिक होउनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका ||”
सर्वच राज्यकर्ते व अधिकारी या ओळी वाचतात. पण लक्षांत कोण घेतो ?
आपल्या राज्यांत मराठी न शिकवणा-या शाळा तर आहेतच. पण कित्येक शाळांमध्ये मुलीमुलांनी आपसांतही मराठी बोलले तर शिक्षा होते. काही शाळांमधून पालकांना नोटीस वजा पत्र जातात की त्यांनी घरी देखील पाल्यांशी इंग्रजीतूनच बोलावे. अशा शाळांमधे मराठी हा एक विषय म्हणून शिकवला तरी त्याने मराठीची जपणूक होईल कां? हा गांभीर्याने विचार करण्याचा मुद्दा आहे.
मराठी माध्यमांच्या शाळेत पहिलीपासून इंग्रजी कम्पलसरी. इंग्रजी मिडीयमच्या शाळेत मात्र पहिलीपासून मराठी शिकवली जात नसली तरी चालते, असे कां?
या सर्व प्रश्नांमागे एक वेगळे व महत्वाचे तत्वज्ञान आहे. हा प्रश्न फक्त मराठी इंग्रजीचा नसून गरीबी श्रीमंतीचा आहे असे मला वाटते. इंग्रजी म्हणजे श्रीमंती - आज नसेल तर उद्या तरी. जशी गरीबी नको तशी ती गरीबपणाचे द्योतक असलेली मराठी पण नको. म्हणून मग घरकाम करणारी बाई पण अट्टाहासाने आपल्या मुलाबाळांना इंग्रजी शाळेतच घालते. मराठी ही भाषा हलाखीत दिवस काढणार्‍यांसाठी आहे. पण ज्याला थोडे बरे दिवस हवेत त्यांनी मराठीला मनसा वचसा पुसून टाकून इंग्रजीला कवटाळले पाहिजे हे ते तत्वज्ञान आहे. ते आपल्याला बदलतां येईल कां?
टीव्हीवर एकदा एका महागडया कारची जाहिरात पाहून मी म्हटले – पहा, जाहीरातीमधील सर्व बोलणे इंग्रजीतच आहे. त्यावर ऐकणा-याने म्हटले - मग? एवढी महागडी कार घेणारे लोक कांय मराठीत बोलतील? त्यानंतर लगेच सर्व शिक्षा अभियानाची जाहिरात पाहिली. त्यांत एक खेडूत अशिक्षित जोडपं मुलीच्या शाळेत आलेलं - बाई त्यांना इंग्रजीतून सांगतात - पहा रोशनीने आज सगळी गणितं बरोबर सोडवली.
मी त्या जाहिरातीकडे बोट दाखवल्यावर त्याच व्यक्तीने पुन: सांगितले - अहो पण रोशनीला श्रीमंत व्हायचे आहे ना - मग हे डायलॉग तरी कांय मराठीत असतील? श्रीमंत होऊ घातलेले कांय मराठीत बोलतात? हा मुद्दा खूप विचार करण्यासारखा आहे.
इंग्रजी मिडीयमच्या शाळांची भरमसाठ फी कांय दाखवते? हेच की आजच्या व्यापारी जगांत जो हे महाग शिक्षण घेईल त्यालाच पैशाचे महत्व कळून तो सुध्दा भराभर झटपट पैसे मिळवायच्या धंद्दाला लागेल. अशा प्रकारे श्रीमंती वाढेल व गरीबी हटावचे स्वप्न पुरे होईल.
दहावी नंतरचे पुढचे शिक्षण हटकून इंग्लिश मधून घ्यावे लागते. कुणी मराठीतून विषय शिकावा म्हटले तर पाठयपुस्तके नाहीत. पूरक वाचन तरी मराठीतून करू या म्हटले तरी पुस्तके नाहीत. मग मराठीची गळचेपी होणार नाही असा आशावाद कशाच्या आधारे बाळगायचा?
खूप लोक म्हणतात ज्ञानेश्वरी आहे, तुकोबा, रामदासांचे संत साहित्य आहे. मुक्ताई -बहिणाबाई - शांता शेळके -- इंदिरा संत या सारख्या कवयित्रिंचे वाङ्मय आहे. गडकरी, आपटे, पुल, गोनीदा, कुसुमाग्रज, विंदा, अत्रे, फडके यांसारख्या लेखकांचे वाङ्मय आहे. ते आहे तो पर्यंत मराठीला मरण नाही. मला हे पटत नाही. कारण हे खरे असेल तर शाळांमधे मराठीच्या उच्चाटनालाच हरकत घ्यायची कांय गरज आहे? पण तस नसत. आपणा सर्वांनाच समजतं की शाळेत मराठी आल्यामुळेच पुढील पीढी हे वाङ्मय वाचू शकेल. अन्यथा हे वाङ्मय देखील नष्ट होऊन जाईल.
म्हणजेच शाळातून मराठी टिकवायला हवी. त्यासाठी निव्वळ एक मराठीचा विषय घेणं पुरेस नाही तर सर्व अभ्यास मराठीतून करता आला पाहिजे. तो तसा करावासा वाटला पाहिजे. यासाठी असणारी पुस्तके कुठे आहेत? ती रटाळ आहेत की रंजक? साने गुरुजीनी म्हटले होते - करी मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते प्रभूशी तयाचे. तर मग पाठ्यपुस्तके रंजकतेने लिहिलेली कां नकोत? अशी रंजक पुस्तके लिहिण्यासाठी बाल भारती किती प्रयत्न करते? साहित्य संस्कृती मंडळाचे कांय प्रयत्न होतात? साहित्य संस्कृती मंडळात तर पाठयपुस्तके, शब्दकोष याला साहित्यच मानत नाहीत. माझ्या मते जे जे वाचायची गरज पडते ते ते साहित्य. ते रटाळ असेल तर वाईट साहित्य म्हणा, पण त्यालासुध्दा आधी साहित्य तर म्हणा. त्यामध्ये रंजकता, रोचकता व प्रमाणभूत (authentic ) असणे - हे गुण आले तर साहित्य - गुण वाढतात. पण मग असे रंजक पण शालेय अभ्यासाला उपयुक्त असणारे बाल वाङ्मय कोण लिहितात? अशा बाल वाङ्मयासाठी कुठले विशेष सन्मान किंवा पारितोषिके आहेत? तस काही पहायला मिळत नाही. उलट माझ्या बालपणांतील कित्येक बाल मासिके वाचक नाहीत म्हणून बंद पडलेली आहेत.
कधी काळी मला वाटत असे की, इंग्रजी ही ज्ञानार्जनाची भाषा असल्यामुळे तिच्या तुलनेत मराठी (किंवा हिंदी किंवा इतर सर्व प्रांतांच्या त्या त्या भाषा) मागे पडतात. म्हणून मला त्यावर उपाय वाटत असे की, आपापल्या भाषेत खूप खूप पुस्तके लिहून घेतली पाहिजेत. पण आजचे मराठी जग त्या बाळबोध कल्पनेच्या पुढे गेलेलं दिसत आहे. जागतिकीकरणाच्या धबडग्यामधे आपण सर्व गोष्टी पैशाने तोलू लागलो आहोत. त्यातच भारतीय मानसिकता अशी आहे की, इंग्रजी म्हणजे पैसा. इंग्रजी नसणे म्हणजे पैशाकडे पाठ फिरवणे. याच चष्म्यातून समाज-धुरीण, शाळा-चालक, व पालक या प्रश्नाकडे बघतात. हे नवे तत्वज्ञान खोडून काढण्यासाठी दीर्घकालीन लढा द्यावा लागेल. त्याचेही पहिले पाऊल पुस्तक निर्मितीचेच असेल. पण त्या अगोदर स्टॉक टेकिंग करावे असे मी सुचवू इच्छिते - बालभारती किंवा साहित्य संस्कृती मंडळाने सर्व प्रकाशकांकडून माहिती मागवावी -- त्यांनी गेल्या दहा वर्षात विविध विषयांवर शालेय विद्यार्थ्यांना पूरक वाचन म्हणून उपयोगी पडेल असे कांय कांय मराठी साहित्य प्रकाशित केले आहे? यासाठी नारळीकरांसारख्या एखाद्या लेखकाचे एखाद्या विषयावरचे पुस्तक हे इतरांना प्रेरणादायक ठरु शकेल. पण पुस्तकांची मोजदाद करुन त्यांना दाद देण्याच्या उपक्रमामुळे प्रेरणेबरोबरच प्रोत्साहन देखील मिळेल.
-------x-------
पत्ता : 15, सुनिती, जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, चर्चगेट, मुंबई- 400021.
kept on hindi_lekh_2

माझ्या मताची मोजदाद कधी होणार?मटा रविवार, दि 19.04.09

माझ्या मताची मोजदाद कधी होणार?
मटा रविवार, दि 19.04.09
kept at hindi_lekh_2
लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशांत खूप गाजली. साठाहून जास्त वर्षांच्या काळात लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला.अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान झालेल्या एका व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्व लागू झाले. लहानपणापासून अगदी अभिमानाने पाहिले की, मतदानाच्या दिवशी अगदी राष्ट्रपती, प्रतप्रधान या सारख्या उच्च पदस्थांना एकच मन आि‌ण आपल्या सारख्या सामान्य जनांना सुध्दा ते एक मत मतपेटीत टाक‌ण्याचा अधिकार आहे.

अगदी लहानप‌णी पहिल्या निवडणूकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला गेले तेंव्हा मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंद्रात नेण्याची परवानगी मागितली तेंव्हा तिथले प्रिसाईडिंग ऑफिसर कुणीतरी शिक्षक होते. ते म्हणाले “ठीक आहे, आपल्या देशातील भावी नागरिकांना कळू दे मतदान म्हणजे कांय असते.” मात्र कुठल्या उमेदवारावर शिक्का मारला ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेंव्हापासून बिंबवले. त्याच प्रमाणे मतदान करायचे - तो आपला मूलभूत हक्क आहे हे प‌ण बिंबवले.

तेंव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपल मत मांडायचा हक्क- आपल मत मोजल जाण्याचा हक्क हे समजल. आपल मत मान्य होईलच अस नाही-तितका समजूतदारपणा आि ण टॉलरन्स हा ही लोकशाहीसाठी तेवढाच आवश्यक आहे हे पण समजल. पण मत मांडता येण आि‌ण ते मोजल जाण हा मतदानाचा गाभा आहे यावर माझी नितान्त श्रद्घा आहे.

सज्ञान होऊन नोकरीत आल्यावर कित्येकदा मतदान करण्याचा आणि खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षांत येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हो होता की, मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?

या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही या अर्थाची आहेत. कार‌ण निवडणूकीत उभे राह‌णार्‍या कुठल्याही उमेदवारांबद्दल मला आपुलकी किंवा विश्र्वास वाटत नसेल तर कांय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर कांय? कुणी म्हणेल - “तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा” पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत अस सांगायचा हक्क मला नाही का?

लोकशाही म्ह‌णते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळया व्यक्तीला सुध्दा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, बुध्दू, डोंगराळ भागात राह‌णारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीय दृष्टया स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आि ण ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?

गेली काही वर्षे कित्येक जण सातत्याने हे मत मांडू लागले, की, मतदाराला सर्व उमेदवारांबाबतची आपली नापसंती सुध्दा मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिलेली आहे. निवडणूक नियम 1961 मधील 49-0 या कलमाच्या अन्वये एखादा मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन लिहून देऊ शकतो की, त्याला कु‌णालाही मत द्यायचे नाही.

मात्र सरकारचे हे उत्तर चुकीचे आहे 49-0 या कलमाचा उपयोग तसा अता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन निवडणूकीच्या निकालात तेही जाहीर करण्यास सरकारची कांय हरकत होती?

अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन प्रसारित केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे 40 टक्के लोकांसाठी हे आवाहन केले की, तुम्ही मतदान केंद्रापर्यंत नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू‏ नका पण 49-0 कलमात नमूद केलेला फॉर्म 17 अ नक्की भरू‏ ‎न द्या- म्हणजे तुमच्या नावांने इतर कुणी मतदान करु‎ शकणार नाही.

थोडक्यात मतदाराच्या मताची कदर ही निवडणूक आयोगाची प्रायोरिटी नाहीच. त्यांना हे ही कळत नाही की ज्या मतदाराच्या मताची दखल घेत नसतील ते मतदार तरी बोगस - जेन्युइनची पर्वा कशाला करतील? निवडणूक आयोगाला वाटत आपण किती चालाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो - पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय. आयोगाला वाटत - मतदार किती भोळसट असतो. त्याला कुठे कळत?
पण मतदाराला कळत असत की, 17 अ हा फॉर्म्‌ भरू‏ न देण्याने त्याचे मतदान गुप्त रहात नाही - त्याची मताची मोजदाद होत नाही आि‌ण निवडणूक निकालात ती आकडोरी जाहीर होत नाही. म्हणून मत मतदाराचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्र्वास संपू लागतो.
नुकतीच आणखीन एक बातमी वाचायला मिळाली- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा एका लोकसभा केंद्रातून नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे - मात्र त्या बटणाची मोजदाद होणार नाही आि ण मतदाराला फॉर्म 17 अ भरू‏ न देऊन आपले कारण सांगावे लागेल.
खरे तर व्होटिंग मशीनवरचे हे एक जास्तीचे बट‌ण पोलिंग बूथवरील प्रिसायडिंग ऑफिसरसाठी असते. एका मतदाराचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्विकार‌ण्यासाठी व्होटिंग मशीनचे हे ज्यादा बटण असते. अािण प्रिसायडिंग अधिकार्‍याने ते दाबल्या खेरीज पुढील मतदाराचे मत नोंदवले जात नाही. या जादा बटणावर कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच - पुढील मतदारासाठी यंत्राला तयार करणे.

मात्र यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीच्या मतांची मोजदाद होऊन निवडणूक निणर्यात त्यांची घोष‌णा होणे. वरील उपायाऐवजी निवडणूक आयोग असाही आदेश काढू शकले असते.- अजूनही काढू शकतात- की रिटर्निंग अधिकार्‍यांनी त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रातील मशीन्स तयार करतांना त्यांना एकू‌ण उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा 2 ज्यादा बटणांचा पर्याय निवडावा, त्यापैकी एक नापसंतीच्या मतासाठी असेल व दुसरे प्रिसायडिंग ऑफिसरला वापरण्यासाठी (पुढील मतदारासाठी).

मतदाराकडून 17 अ हा फॉर्म भरू‏ न घेऊन त्याची गुप्तता भंग करण्यापेक्षा त्याला ज्यादा बटणांचा पर्याय देऊन गुप्त पणाने त्याचे नापसंतीचे मत नोंदवू दिले, त्याची मोजदाद केली आि ण घोषणाही केली की मगच लोकशाहीने व संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क पूणर्त्वाने मिळतो. अन्यथा त्याची गळचेपीच होते.
खूप राजकारणी पुढार्‍यांनी म्हटले की, नापसंतीच्या मतदानाचा पर्याय हा लोकशाहीला मारक आहे त्याऐवजी राजकीय पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा यासाठी लोकांनी त्याला भाग पाडावे.
आता मुद्दा हाच आहे की, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? भाग पाडण्यासाठी लोकांकडे पर्याय काय? आतापर्यंत लोकांनी एक पर्याय वापरला - निवडणूकीकडे पाठ फिरवण्याचा - निदान 40 टक्के लोकांनी तरी हाच पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यांत आलेली कुणा पुढार्‍याला दिसली नाही का? त्यांनी त्यांनी आपापल्या पक्षात नेमकी काय सुधार‌णा किंवा मांडणी केली. चांगला उमेदवार निवडण्याबद्दल? आणि त्यांनी ज्यांना चांगले म्हटले त्यांना लोकांनी प‌ण चांगलेच म्हणावे हा दबाव तर कुणीही आणू शकत नाही.
तरी पण ज्या सूज्ञ मतदारांना मतदान केंद्राकडे मुळीच न फिरकण्याच्या पर्यायाची काळजी वाटू लागली त्यांनी त्यांच्या परीने या चांगल्या पर्यायाची मागणी केली आहे - म्ह‌णजेच नापसंतीचे मत नोंदवण्याच्या अधिकाराची पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर कांय म्हणून टाकायची. पक्षांना वाटले तर त्यांनी स्वत:ला सुधारावे. मतदार संघटित होऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादि करू‏ शकत नसतील पण म्हणून त्यांचा एकेकटयाचा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही ज्ञ् तो एकेकटया मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे कार‌ण तो संविधानाने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नांव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आले पाहिजे आणि त्याची मोजदाद व घोष‌णा झाली पाहिजे.

अजून एक भीती दाखवली जाते की असे झाले तर काय होईल? मग निवडणुका रद्द होतील कां? खर्च कित्येक पट वाढेल कां? नापसंती दाखव‌णारी खूप मते पडली तर त्यांचं काय करायचं? सर्वाधिक मते घेणा-या उमेदवारावर त्याचा कांय परिणाम होईल वगैरे .

पण हे सर्व प्रश्न उपस्थित करण्याची आजच काही गरज नाही. आज सर्वात पहिलं पाऊल म्ह‌ण्‌ून मतदाराला हवा आहे आपला नापसंतीचा मताधिकारी. हा मिळाला, लोकांनी त्यांचे स्वागत केले, त्याबद्दल जागृती दाखवून त्याचा वापर करायला सुरवात केली की त्यानंतर मतदाराला कोणत्या सुधारणा हव्यात त्याबाबत त्यांचे विचारचक्र व विचार मंथन आपोआप सुरू‏ होईल आणि त्यातूनच उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावरची चर्चा निरर्थक आहे.

हा हक्क याच निवडणुकीत मतदारांना मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयापुढे या हक्कासाठी PIL देखील दाखल झाले आहे. त्यामध्ये शपथपत्र देतांना निवडणुक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा असे शपथपत्र दिले. पण केंद्र शासनाने आपले शपथपत्र दिलेच नाही. न्यायालयाने देखील या टाळाटाळीकडे दुर्लक्ष केले. यासाठी सुध्दा माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली विचारता येईल की ही file कोणाच्या टेबलावार किती काळ पडून राहिली. पण ही टाळाटाळ जा‌णून बुजून केली होती हे उघड आहे.

या सगळयाची दखल न घेता किंवा केंद्र सरकारला आपले शपथपत्र तातडीने दाखल करायला सांगण्याऐवजी न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा एवढा महत्वाचा मुद्दा 2 जजांच्या बेंचने ठरवण्याऐवजी याला 5 जजांच्या मोठ्या बेंचकडे झेपवावे.

पण मग 5 जजांच्या बेंचकडेच कां? एकदम 11 जजांचे सर्वात मोठे बेंच कां नको? शिवाय या न्यायालयाचा निर्णय निव्वळ PIL मधील स्वयंसेवी संस्था, निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार या फक्त तीन शपथपत्रांच्या आधारे ठरणार कां? की यामध्ये लोकशाही टिकण्याच्या दृष्टीने व संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा विचार करुन होणार? हे ही मुद्दे आहेत.

पण मुळांत हा मुद्दा लोकमनाच्या रेट्यानेच सुटेल. त्यामुळे लोकांनी स्वत:च्या वैयक्तिक हक्कासाठी कांय भूमिका घेतली त्याची नोंद झाली पाहिजे. निवडणुकीचे व्होटिंग मशीन हेच त्याचं योग्य फोरम आहे.
---------------------------------------------------