नागरिकशास्त्रातील कर्तव्य हरवत आहे कां?
– अपूर्ण – त्या डायरीची पाने शोधणे १० मे २००७ (बहुधा)
सुमारे पन्नास वर्षापूर्वी भौतिकशास्त्र शिकत असताना त्यातला एक धडा माझी खूप फेव्हरिट होता- एनट्रॉपी या विषयावरचा. त्या धड्याचे सार असे की बाहेरून कांहीही मदत किंवा ढवळाढवळ नसेल तर कोणत्याही सिस्टम मधे एनट्रॉपी अर्थात् अव्यवस्था वाढत जाते आणि त्या सिस्टममार्फत वापरली जाऊ शकणारी उर्जा घेणे हे अधिकाधिक कठिण होत जाते. म्हणजे त्या सिस्टम मधे उर्जा नसते असे नाही- उर्जा असणारच कारण ऊर्जेचा नाश होऊ शकत नाही. मात्र ती सहजासहजी वापरली जाऊ शकणारी उर्जा रहात नाही. ती ऊर्जा वापरण्यासाठी अधिक काम करावे लागते किंवा बाहेरून काम करावे लागते.
कांही वर्षांनंतर हाच नियम पुनः ऐकायला मिळाला तो जीवशास्त्रज्ञांकडून. सजीव आणि निर्जीवाची व्याख्या कशी करायची आणि त्यांची भिन्नता कशावरून ओळखायची हा प्रश्न जीवशास्त्रज्ञांना खूप वर्ष छळत होता. त्यांना एनट्रॉपीच्या धडयात हे उत्तर सापडल. बाहेरील ढवळाढवळ नसताना ज्या सिस्टम मधील एनट्रॉपी किंवा अव्यवस्था वाढत जाईल ती निर्जीव सिस्टम. मात्र ज्या सिस्टम मधील व्यवस्था टिकून रहात असेल ती सजीव सिस्टम- कारण सजीवता असेल तरच ती सिस्टम स्वयंस्फूर्तीने अव्यवस्था थांबवू शकेल. अशी स्वयंप्रेरणा- ज्याला जीवशास्त्राच्या भाषेत इंटेलिजेंस म्हणतात- ती फक्त सजीव प्राण्यांमधेच असू शकते. आणि निर्जीवापासून सजीवाला वेगळे ओळखण्याची तीच खूण ठरते.
मधे अजून कांही वर्ष गेली आणि पुनः एकदा एनट्रॉपीच्या धडा वाचायला मिळाला- यावेळी समाज शास्त्राच्या पुस्तकांत. कांही समाज हजारो वर्ष टिकले. आणि कांही समाज कालौघात नष्ट झाले. याचे कांय कारण असावे? कोणते समाज टिकतात आणि कोणते नष्ट होतात? जे समाज टिकेल त्यांच्या मधे अस कांय होतं की ज्यामुळे ते टिकू शकले? उत्तर एनट्रॉपी- समाजाची एनट्रॉपी ! ज्या समाजांमधे अव्यवस्था वाढत गेली, समाजोपयोगी ऊर्जा वापरून समाजाला पुढे नेण्याची प्रक्रिया होऊ शकली नाही- तशी स्वयंप्रेरणा समाजाच्या घटकांमधे उरली नाही- ते समाज निर्जीव ठरले आणि कालांतराने नष्ट झाले. ज्या समाजांमधे अशी स्वयंप्रेरणा दिसून आली- व्यवस्था सुधारणेचा वसा घेणारे निपजत गेले, तिथे अव्यवस्थेला वेळीच आळा घेतला गेला आणि ते समाज जिवन्त राहिले, टिकून राहिले.
मला उगीचच कवि इकवाल यांचे गीत आठवले- यूनान, मिस्र रूमा, सब मिट गये जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती- मिटती नही हमारी... सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा...
आणि वाटल- ठीक आहे, आतापर्यंत आपला समाज टिकला, पण पुढे कांय? ती जी स्वयंप्रेरणा एका जिवन्त समाजाला आधारभूत आहे ती आज कुठे दिसते कां? भविष्यकाळांत रहाणार आहे कां? ती यावी (आणि टिकाऊ- चिरंतन स्वरूपाने यावी) यासाठी कांही प्लान करता येते कां- कांही प्रयत्न होऊ शकतात कां? याचे उत्तर मिळण्यासाठी आजूबाजूला एक नजर टाकावी लागेल- आज कुठे कुठे, काय आणि कस घडतय? त्याच प्रमाणे स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ पासष्ट वर्षांच्या इतिहासाचा पण मागोवा घ्यावा लागेल.
स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकं उलटली. या काळांत समाजाची कर्तव्यभावना कशी कशी बदलली? पहिल्या दशकांत ज्यांचे वय वीस ते पन्नासात होते त्यांच्याकडे नवीन आशा आणि उमेद होती तसेच एक हुश्श... ची भावना पण होती. चला आता स्वातंत्र्य मिळालेले आहे, एक मोठा टप्पा पार पडला आहे- आता सर्व सुरळित होईल- कुणीतरी करेल- मीच केल पाहिजे अस नाही. त्यामुळे खूप ध्येयवादी आणि हुश्शवादी अशी समाजाची विभागणी झाली. पहिल्या प्रकारच्या लोकांनी ध्येयवादाने कांही चांगल्या संस्था, चांगले पायंडे निर्माण केले तर दुसऱ्या प्रकारची माणसे स्वकेंद्रित होऊ लागली. औद्योगिक वाढ, शिक्षण, विज्ञान, शोधकार्य करणाऱ्या नवनवीन संस्था, हरित-क्रांती, नियोजनाद्वारे विकास, सिंचन, रस्ते, दळणवळण, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला-विकास इत्यादी क्षेत्रांत चांगल्या कामांची धडाकेबाज सुरवात झाली. मग तीन मोठी युद्ध झाली. त्या काळांत पुनः देशभर ढवळून निघाला. हुश्शवादी मंडळीतही हालचाल झाली. देश एकत्र उभा असल्याचे चित्र दिसून आले.
त्या नंतरच्या काळांत मात्र दोन्हींमधील भेगा वाढायला सुरवात झाली, इतकेच नाही तर ध्येयवादाकडून हुश्शवादाकडे समाजाची वाटचाल होऊ लागली असे वाटते. म्हणूनच आजचा भारतीय नागरिक आपली कर्तव्य विसरला आहे कां हा प्रश्न पडतो. कर्तव्य विसरल्याच्या पाच खुणा मला दिसतात. शासन–स्तरावर एकंदरित तयार झालेले भ्रष्टाचाराचे वातावरण, संसाधनांचा अपव्यय, विकासातील असमतोल, शहरांमधून साचू लागलेल्या घाणींच्या खाणी, आणि शिक्षण व्यवस्थेची लागलेली वाट. यापैकी शेवटचे कारण मला सर्वात महत्वाचे वाटते.
आपल्याकडील सध्याची शिक्षण व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी सुमारे १८५० पासून पुढे घडी बसवून दिलेली व्यवस्था आहे. सर्वच शिक्षणतज्ज्ञ मान्य करतात की या व्यवस्थेचे मूळ उद्दिष्ट ब्रिटिश राजवटीसाठी त्यांना लागणाऱ्या धर्तीची नोकरशाही तयार करणे हे होते. पण त्याचबरोबर सर्वजण हे ही मान्य करतात की या व्यवस्थेतून इतर कांही चांगले परिणाम देखील घडून आले- मुख्य म्हणजे सार्वत्रिक शिक्षणाची संकल्पना व त्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर देशभरांत तयार होणे हे दोन परिणाम साधले गेले. त्याआधी आपल्याकडे जी गुरूकुल पद्धती होती ती कितीही चांगली असली तरी इंग्रजांना ती संपवायची होती व तशी त्यांनी संपवली त्यातून सार्वत्रिक शिक्षण घडू शकले नसते, घडत नव्हते.
याचाच असाही अर्थ आहे की सार्वत्रिक शिक्षणासाठी लागणारे भलेमोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याची आर्थिक जबाबदारी ब्रिटिश राजवटीने उचलली होती. पण स्वातंत्र्यानंतर आणि विशेषतः १९८० च्या पुढे भारतीय राज्यकर्त्यांनी ही जबाबदारी शासनाला पेलवत नाही आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने सरकार हवे तेवढे इऩ्फ्रास्ट्रक्चर उभे करू शकत नाही असे सांगत खाजगी शिक्षण व्यवस्थेला प्रोत्साहन पाठिंबा व सुखसोई (उदा. स्वस्त दरांत शेकडो एकर जागा) उपलब्ध करून दिल्या. मात्र त्यामधे शैक्षणिक फी सर्वांच्या आवाक्यामधील राहील ही काळजी अजिबात घेतली नाही. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था अति महागडी होत गेली. तिचे बाजारीकरण झाले त्याच बरोबर असलेल्या सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला घरघर लागली. याचा पुरावा म्हणजे विविध शहरांतून बंद पडत चाललेल्या म्युनिसिपल शाळा.
हे होत असतानाच देशांत ग्लोबलायझेशनची मोठी लाट आली. मराठीत आपण वैश्वीकरण म्हणतो- पण मला वाटत की बाजारीकरण हा शब्द जास्त उचित आहे. १९८७-८९ या काळात रशियातील कम्युनिस्ट राजवटीला देखील घरघर लागली आणि अमेरीकेच्या फ्री मार्केट एकॉनॉमीचा सैद्धांतिक व व्यवहारिक पातळीवर विजय झाला. यामुळे देखील आपल्या देशांत सुरू झालेल्या ग्लोबलायझेशन च्या प्रक्रियेला गति आली. पूर्वीची LPQ पद्धत (License, Permit, Quota) जाऊन नवीन LPG पद्धत ( Liberalisation, Privatization, Globalisation) आली, रशिया- अमेरीकेच्या वादातील निकालामुळे LPG पद्धत फारच छान असे ठामपणे सांगितले जाऊ लागले. त्यातून शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला अजूनही मोठे ग्लॅमर प्राप्त झाले. आधी पैशांचे वलय होते, त्याला आता बाजार व्यवस्थेचे अधिष्ठानही मिळून गेले. आतातर शिक्षणातही FDI येऊ घातल्याने शिक्षणाचे वैश्वीकरण व बाजारीकरण पूर्णत्वाच्या जवळ पोचत आहे. – अपूर्ण
