सामान्यपणे आपण समजतो की कोर्टाचे मुख्य काम म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षा देणे किंवा जमीन जुमल्यांचे खटले सोडवणे. दोन्ही बाबी तशा दुःखदायक आणि कटकटीच्या म्हणूनच कोर्टाची पायरी चढणे नको रे बाबा असं लोक म्हणत. मात्र अलीकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा काही मुद्यांची दखल घेतलेली आहे, ज्यांच्यामुळे समाजाच्या विचारांची दिशाच बदलून जावी. समाजाला एक चागल वळण लागाव - आणि समाजात पसरत चाललेल्या कांही घातक बाबी थांबावल्या जाव्यात. असे काही निकाल, त्यांची पार्श्र्वभूमी आणि त्यांचे परिणाम चिंतनशील वाचकवर्गासमोर ठेवणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
मला ऐंशीच्या दशकात शिक्षण क्षेत्रात घडलेले बदल आठवतात. शिक्षण सम्राटांनी महाराष्टांत मोक्याच्या जागा सरकारकडून दबाब तंत्राने पदरात पाडून घेतल्या आणि त्यावर भरपूर कॅपिटेशन फी घेऊन उच्च शिक्षणाचे कोर्सेस चालवायला सुरवात केली. त्यांनी समाजाची आणि शासनाची व्यवस्थिक कोडी केली होती. ब्रिटिशांनी त्यांच्या अंमलात जी काही उच्च शिक्षणाची - विशेषतः तांत्रिक शिक्षणासाठी कॉलेजेस सुरू केली होती, त्यात फारसा भर टाकायला आपल्या शासनाला कित्येक वर्षे जमू शकले नव्हते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात नवीन कॉलेजेस उघडणे हे अपरिहार्य होते. समाजाची कोंडी अशासाठी की या संस्थामध्ये प्रवेश मिळणे हे बुद्धिमान परंतू मध्यमवर्गीय किंवा गरीब समाजाला परवडण्यासारखे नव्हते. इंजिनियरिंग ची फी सुमारे चार लाखाच्या घरात जात होती. ज्या श्रीमंताना परवडू शकले त्यांनाही स्वच्छ मार्गाने प्रवेश मिळत नव्हता तर टेबलच्या खालून, सम्राटांच्या वतीने जी मन मानेल ती रक्कम बोली लागेल तेवढी भरावी लागत होती - बीन पावतीची - त्यामुळे या कारणासाठी राजरोस कर्ज काढणेही शक्य नव्हते.
पुढे वाचाल तर वाचाल
-------------------------------------------------------
हा लेख अंतर्नाद पुणे च्या 2004 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.
leap and doc files kept on site.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment