भेसळ प्रकिया आणि आदर्श घोटाळा
मटा ०८-०२-२०१२ साठी
दिल्लीमध्ये एफ.सी.आय.च्या गोडऊन मध्ये धान्य सडणे, आणि निरूपाय झाला असे सांगत ते बियरसाठी दिले जाणे, 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाच्या आयोजनातील घोटाळे, नीरा राडिया टेप प्रकरण अशी एकामागून एक घोटाळयांची मालिका सुरू असतानांच मधेच महाराष्टांत एक लक्षवेधी आदर्श घोटाळा झाला, ज्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना तडकाफडकी राजीनाम द्यावा लागला आणि आता तर FIR मध्येही त्यांचे नांव येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्ष तर एक ऐवजी तीन तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे गोवा असा आग्रह धरीत आहेत, कारण फाईलवर जे चुकीचे नोटिंग केले जात होते, त्याला त्या तिघांनी वेळोवेळी अनुमती दिली होती. अशा प्रकारे आदर्शमुळे एक नवे (अप)किर्तीमान स्थापन होईल असे दिसते. यामध्ये सरकारांतील आणि सैन्यदलातील वरिष्ठतम अधिका-यांची भूमिका होती हेही विसरून चालणार नाही.
दुसरीकडे एका दुर्देवी घटनेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारीं सारख्या पदा वरून डयुटी बजावत असतांना रॉकेल भेसळ उघडकीला आणि पहाणा-या अधिका-यांची निर्घृण हत्या झाली.आणि भेसळी मागली संघटन प्रक्रिया व त्यांना असलेल्या राजकीय संरक्षणाबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाली. या दोन्ही प्रकारणात आणि तसे पाहिले तर दिल्लीतील घोटाळयांच्या प्रकारणांतील दोषींना शिक्षा होईल. का.? या लोकांच्या प्रश्नांला आवश्यक उत्तर अजुन तरी दृष्टीच्या टप्यांत नाही.
रॉकेल भेसळीबाबत तर एका वृत्तपत्राने मुल्यांचीच भेसळ व दुस-या वृत्तपत्राने अराजकाची नांदी असे मथळे दिले आहेत. यातील काही महत्वाचे मुदे तपासून पहाणे गरजेचे आहे.
रॉकेल भेसळ ही नव्याने सुरू झालेली नाही तसेच ती फक्त मनमाड परिसरापुरती मर्यादित नाही ती संबध राज्यभर व देशभर चालु आहे. कुठल्याही मोठया शहरांत जा तिथल्या हायवेवर रॉकेलचा वास भिनलेला असेल. तिथली जनता त्याच प्रदुषित हवेत श्वास घेत असते व आपल्यावर अजारपण ओढवून घेत असते. त्याच्या बरोबर या भेसळीला आळा न घालु शकलेल्या प्रशासन यंत्रणांवरही खापर फोडत असते मात्र एखाद्या प्रशासकीय अधिका-याने भेसळ करण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्याला डोक्यावर ध्यायलाही कमी करत नाही.
या यंत्रणेमागील प्रशासकीय अधिका-यांची भुमिका गेल्या वीस वर्षात खुप बदलेली आहे. त्यांचा प्रवास निर्भिडपणाकहुन उदासिनतेकेड सुरू झाला. मग तर सल्लागार आणी वाटेकरींनची भुमिका आली.मला आठवत की सत्तरीच्या सुरूवातील सचोटीने काम करणा-या वरीष्ठ अधिका-यांना त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीसाठी सर्व प्रथम कन्सेशनल जमीन दिली तेव्हा त्यांनी त्यांचा घरांत रहावं सरकारी घर इतर अधिका-यासाठी मोकळी होतील इत्यादी अटी होत्या ऐंशीच्या दशकांत अर्बन लॅण्ड सीलींग ऍक्ट आल्यानंतर मात्र ही नैतिक भूमिका ढासळली. अशाच एका प्रकारणांत FSI चा नियम डावलुन परवानगी दिली तेव्हा ज्या अधिका-यानी यांचे र्नेतिक समर्थन नाकारले त्यांना सांगण्यात आले These are justified perks. तो FSI नियम डावलला गेला.
शासकीय डायरी 2010 जाने. मधील पानांवर सुरु केले पण 6व्या पानापासून पुढे कुठे आहे तपासावे लागेल -- मटा मधे जयंत पवार यांना डीटीपी साठी दिले होते. तो छापलेला लेख (पूर्ण ) इथे आहे.---
