पेट्रोडॉलरची गुलामी

पेट्रोडॉलरची गुलामी -- या लेखात अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे रहस्य समजाऊन सांगितले आहे. जग जितक्या मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेल वापरेल तितकी अमेरिकन अर्थव्यवस्था सुदृढ होत रहाणार. त्यावर भारत सरकार सध्या काय करत आहे ?

पण लेखामधे आपण पेट्रोल व डिझेलचा वापर कुठे कुठे वाचवू शकतो त्यावर विचार झालेला नाही (कारण तो भारत सरकारनेही केलेला नाही म्हणून ?)। दोन मोठे कन्झम्प्शन प्वाइंट म्हणजे -- शाळकरी मुलांची वाहतूक आणि कचऱ्याची वाहतूक। पहिली बंद केल्यास खाजगी शाळांचे उत्पन्न कमी होऊन शाळा परवानगीसाठी शिक्षणमंत्र्यांना होणारी वरकमाई कमी होते. दुसरीमधे कचरा वाहतूक कंत्राटदाराकडून कॉर्पोरेटर्सना मिळणारी लाच थांबते.

जसे भारतियांनी कितीही कष्ट केले तरी त्यांचा श्रमांचा पैसा आयता अमेरिकेकडेच जाणार तसेच ईमानदार भारतियांनी कितीही गुलामी केली तरी त्यांच्या श्रमांचे पैसे करप्ट नेते, करप्ट कॉर्पोरेट हाउसेस आणि करप्ट नोकरशाहीकडेच जाणार.

तर वाचा हा लेख --

डॉलरची किंमत ही आपल्या आयात निर्यातीवर अवलंबुन असते जितकी जास्त आपण आयात करतो तितका डॉलर वधारतो. झाले भारताचे.

पण "अमेरिकेची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे मग तरीपण डॉलर ची किंमत का वधारते?" की अर्थशास्त्रातले नियम फक्त्त भारतालाच लागू आहेत?

ह्यासाठी ह्याचा फार खोलात जाऊन विचार केला पाहिजे, आणि हे भारतीय जनतेला कोणीतरी सांगितलेच पाहिजे, म्हणून केलेला हा प्रयत्न.

*सध्या भारतीय चलनात 1USD ची किंमत 75 रुपये आहे. जर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर (1₹=1$) इतका झाला तर आपल्याला काय फायदा होईल?*

ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायच्या आधी आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की डॉलरची किंमत का वधारते किंवा कमी होते.

तर नीट लक्षात घ्या. पूर्वीच्या काळी ज्यावेळी चलन नव्हते त्यावेळी वस्तूंची अदलाबदली अर्थात 'बार्टर सिस्टिम' होती. नंतर कोणत्याही वस्तूच्या बदल्यात सोने द्यायची परम्परा आली आणि नंतर चलन आले आता गोष्ट सुरु होते 1945 पासून, दुसरे महायुद्ध नुकतेच संपले होते आणि यूरोपीय देश त्यात बेचिराख झाले होते या देशांच्या उभारणी साठी भरपूर पैशांची गरज होती पण त्यांच्या चलनाचे ही अवमूल्यन झाले होते. आणि महायुद्धाचा फायदा अमेरिकेला शस्त्र विकून झाला होता त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था सर्वात मजबूत होती त्यामुळे युरोपियन देशांनी अर्थात फ्रान्स, जर्मनी, हॉलंड इत्यादीनी ठरवले की त्यांनी स्वतःचे चलन न छापता त्यांच्याकडचे सोने अमेरिकेकडे देऊन त्यांच्याकडून त्याबदल्यात तेव्हढ्याच किमतीचे डॉलर छापून घ्यायचे, आणि त्यावर नजर ठेवायला ही एक कमिटी नेमली आणि हा करार अमेरिकेच्या ब्रेटनवूड शहरात झाला, you tube वर ह्याबद्दल बरीच माहिती आहे.

तर ठरले असे की ज्यावेळी यूरोपीय देशांना त्यांचे सोने परत पाहिजे त्यावेळी ते डॉलर देऊन ते परत घेऊ शकतात, म्हणजे डॉलर ला सोन्याचा आधार होता. आता उदाहरण घ्यायचे झाले तर समजा सरकार कडे 1 किलो सोने आहे आणि त्याबदल्यात त्यांनी दहा हजार छापले तर सोन्याची किंमत झाली दहा हजार आणि वीस हजार रुपये छापले तर सोन्याची किंमत झाली वीस हजार, समजा दूसरी एखादी वस्तू विकत घायची आहे जिची किंमत आहे दहा हजार पण जर सरकार ने जर वीस हजार रुपये छापले तर त्या वस्तूची किंमत ही वीस हजार होईल याचा अर्थ आपण जितके जास्त पैसे छापू तितकी महागाई वाढेल कारण सरकार पैशाच्या मोबदल्यात सोने देण्यास बांधील आहे आणि तसे नसेल तर नोटांच्या कागदाला काही किंमत नाही.

आता आपल्या गोष्टीकडे येऊ, 1960 च्या दशकात व्हिएतनाम युद्ध सुरु झाले ज्यामध्ये अमेरिकेचा पराभव झाला आणि यूरोपीय राष्ट्रांच्या हे लक्षात आले की अमेरिका जास्त डॉलर छापून त्यांची फसवणूक करत आहे, मग युरोपियन देशांनी डॉलर च्या बदल्यात सोने मागायला सुरुवात केली पण अमेरिकेने सोने देण्यास नकार दिला त्यामुळे डॉलर च्या कागदाला काहीच किंमत उरली नाही. ही घटना "निक्सन शॉक" म्हणून प्रसिद्ध आहे.

मग जर डॉलर ला काहीच किंमत उरली नाही तर पुढे काय, त्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते रिचर्ड निक्सन ते तेलसंपन्न राष्ट्र अर्थात सौदी अरेबिया कडे गेले व त्यांना तेलाच्या बदल्यात डॉलर विकण्याची सरळ सरळ धमकी दिली, आता सौदी अरेबिया आत्ताच इस्राएल बरोबर युद्ध करून हरली होती आणि आता अमेरिकेबरोबर युद्ध परवडणारं नव्हते म्हणून तेल संपन्न राष्ट्रे अमेरिकेला घाबरून डॉलर च्या कागदांसाठी तेल विकायला तयार झाली.

आणि ज्यांनी विरोध केला त्या सद्दाम हुसेन आणि गद्दाफी च काय झाले हा इतिहास आहे.

तर आता भारत जे तेल विकत घेतो ते डॉलर मध्ये घेतो त्यामुळे डॉलर वधारतो, साधारण भारत दरवर्षी साडे सात लाख कोटी रुपयांचे तेल विकत घेतो, विचार करा इतकी रक्कम नक्की कशी लिहायची. भारताची जितकी तेलाची मागणी वाढेल तितका डॉलर पण वर जाईल आणि आपले तितके जास्त पैसे जातील हा दुहेरी तोटा भारताचा होतो, आणि अमेरिका घरबसल्या श्रीमंत होते आणि आपण कितीही कष्ट केले तरी गरीबच राहतो.

आता जर आपण तेल आयातच नाही केले तर डॉलर ची किंमत रुपयाचाही खाली जाईल पण तेलावरच सगळी अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, त्यामुळे हे शक्य नाही. बरेच अर्थतज्ञ म्हणतात की जर डॉलर खाली आला तर निर्यातीला तोटा होईल, पण अमेरिकेबरोबर तर असे होताना दिसत नाही, असे का बरे, कारण प्रत्येक देश निर्यातीला चालना देण्यासाठी निर्यातीवर अनुदान देते आणि अमेरिकेने ते कमी दिले तर चालेल कारण डॉलर आधीच महाग आहे.

आता दूसरी बाजू तेल डॉलर मध्येच मिळत असल्याने कोणत्याही देशाला कशाचीही निर्यात करायची असल्यास तो देश त्याचे पेमेंट डॉलर मध्ये मागतो, कारण त्या देशाला तेल घ्यायचे असल्यास ते डॉलर मध्येच मिळेल ह्यामुळे डॉलर आंतरराष्ट्रीय चलन झाले आहे, आता समजा भारताला जागतिक बँकेकडून कर्ज काढायचे आहे, तर तो डॉलर मध्येच काढेल कारण तेल डॉलर मध्येच मिळेल, पण जागतिक बँक जे कर्ज देईल ते अमेरिका डॉलर छापून देईल आणि आपल्याला मात्र कष्ट करून परत द्यावे लागतील, ही एकप्रकारची गुलामीच आहे, जर आपण पेट्रोल डिझेल विकत घेतले तर आपण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हातभार लावत आहोत हे लक्षात घ्या आणि जो विनामोबदला एखाद्याचे काम करतो तो गुलाम आहे हे लक्षात ठेवा.

अमेरिका कितीही डॉलर छापू शकते कारण त्यांना कुठे त्याबदल्यात सोने द्यायचे आहे.

आपले चलन हे सोने नाहीतर परदेशी चलनावर आधारलेलं आहे.

पण तुम्ही म्हणाल की माझा पेट्रोल अथवा डिझेल चा खर्च महिन्याला 2–3–4 हजारच आहे मग त्यानी इतका काय फरक पडणार आहे? पण हा विचार चुकीचा आहे तुमचा आयुष्यातला सगळ्यात मोठ्ठा खर्च हा तेलाचा आहे, तुम्ही जे जेवण जेवता ते पिकवायला ट्रॅक्टर आणि बाजारात आणि तिथून घरी आणायला तेल लागते, घर जे बांधता त्याची वाळू सिमेंट आणायला आणि त्याच्यातल्या प्रत्येक ठिकाणी तेल लागते म्हणजेच तुमचा आयुष्यातला सगळ्यात मोठा खर्च तेलाचा आहे.

पण अमेरिकेच्या ह्या चलाखपणाचा काहीतरी उपाय असेल ना. उपाय एकच आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रिक गाड्या वापरणे आणि जिथे शक्य नसेल तिथेच पेट्रोल डिझेल वापरणे कारण आत्ताच्या वापरापैकी 15 टक्के तेल भारतात सापडते ते त्यावेळी उपयोगात येऊ शकते.

चीनने हेच केले आहे जगातील इलेक्ट्रिक गाड्यांपैकी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक गाड्या चीनमध्ये आहेत, त्यामुळे चीन आज 12 Trillion डॉलर ची अर्थव्यवस्था आहे, आपली 2 Trillion डॉलरची आणि अमेरिकेची 20 Trillion डॉलर ची बरेच अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात की आपली आयात जास्त आहे म्हणून रुपया चे अवमूल्यन होते पण अमेरिकेचे तसे का होत नाही ह्याचे उत्तर कोणीही देत नाही. आपली सोन्याची आयात जास्त आहे हा प्रॉब्लेम आहे असे सांगतात पण तसे नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला सोने आयात करताना त्याचे पेमेंट डॉलर मध्येच करावे लागते कारण ज्या देशांकडून आपण सोने घेतो त्यांना पेट्रोल घेण्यासाठी डॉलर पाहिजे हा प्रॉब्लेम आहे.

आता पेट्रोल डिझेल हा Compulsive Import आहे त्यावर सरकार बंधन नाही घालू शकत नाहीतर पूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प होईल म्हणून सरकार त्यावर अतिरिक्त कर लावते.

आता तुमच्या लक्षात आले असेल की कितीही कष्ट केले तरी शेतकरी का आत्महत्या करताहेत कोणतेही सरकार त्यांना का वाचवू शकत नाही, आपल्या कष्टावर कोणीतरी मजा करतंय.

आता असे नाही की सरकार ह्यासाठी काहीच करत नाही ह्यावर सरकार ने उचललेली पावले खालीलप्रमाणे आहेत.

1) भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सोलर तसेच पवनचक्की ह्यातून हरित ऊर्जा तयार करण्यावर सरकार भर देत आहे.

2) आपण जी ऊर्जा बनवतो त्यातील 18% ऊर्जा शेतकऱ्यांना जाते मग त्यांना सोलर पंप बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यावर 95% अनुदान देणे (दुसरे असे कोणते उदाहरण आहे ज्यावर इतके अनुदान आहे)

3) FAME india scheme [ Faster adoption and manufacturing of electric vehicles] अर्थात इलेक्ट्रिक गाडयांना अनुदान देणे (फक्त लिथियम आयन बॅटरी असलेल्या गाडयांना) ह्यासाठी सरकारने पंचेचाळीस हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

4) पेट्रोल डिझेल गाड्यांवरचा कर वाढवणे आणि त्यांना BS-6 मानांकनाची सक्ती करने ज्यामुळे गाड्या महाग होतील आणि प्रदूषण कमी करतील.

5) इलेक्ट्रिक गाडयांना टोल माफी देने आणि त्यांच्यावरचा GST 18% वरून 5% केला आहे.

6) डिझेल च्या रेल्वे बंद करून विजेवर चालणाऱ्या रेल्वे सुरु करने, इत्यादी.

7) सर्व बसेस 2 वर्षात इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट भारत सरकारने ठरवले आहे.

गरज आहे ती फक्त्त लोकांनी साथ देण्याची

ही माहिती भारताच्या हितासाठी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा.

-- केशव नांदेडकर -- फेबुकरी