लॅटरल एंट्रीने काय होणार?

विवेक मराठी  26-Jun-2018

IAS या सेवेचा आतापर्यंतचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता या सेवेतील अधिकाऱ्यांनी देशाला खूप काही दिले आहे. देश एकसंध राहण्यामागे त्यांचाही मोठा वाटा आहे. आज किलकिले केलेले दार पूर्णपणे उघडले जावे, हा प्रयत्न सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही पक्षाने केला तरी परिणाम हा एका चांगल्या व्यवस्थेचा अंत होण्यातच असेल. त्याऐवजी IAS सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सतत प्रशिक्षण आणि त्यांच्यामध्ये दृष्टीकोनात्मक बदल हा जास्त योग्य उपाय आहे असे मला वाटते. ते होत असतानाच लॅटरल एंट्रीसारखे प्रयोग अधूनमधून 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत करायला हरकत नाही

 होणार, होईल, व्हावे, न व्हावे इत्यादी कॉमेंट्सने कित्येक वर्षांपासून गाजत आलेले लॅटरल एंट्रीचे धोरण अखेरीस राबवण्यात आले. केंद्र सरकारने सहसचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) या पदावर (म्हणजे राज्य सरकारमधील प्रधान सचिव हे पद) लॅटरल एंट्रीसाठी 10 जागा निर्माण करून 15 जून ते 30 जुलै 2018 या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज पाठवण्याचे इच्छुकांना निमंत्रण दिले आहे. ही दहा पदे अशी असतील - आर्थिक विषयांमध्ये चार - 1) रेव्हेन्यू (म्हणजे जमीन महसूल नव्हे, तर टॅक्स निगडित), 2) इकॉनॉमिक अफेअर्स, 3) फायनान्शिअल सर्व्हिसेस व 4) कॉमर्स. इन्फ्रास्ट्रक्चरसंबंधी तीन - 1) रस्ते वाहतूक 2) शिपिंग व 3) नागरी हवाई वाहतूक. शिवाय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटशी निगडित तीन - 1) कृषी, 2) वने व पर्यावरण व 3) अपारंपरिक ऊर्जा.

आपल्या समाजव्यवस्थेसाठी नियम असावे लागतात. त्या नियमांचे सातत्य टिकवावे लागते. बहुतांशी हे सातत्य टिकवणारी   एक यंत्रणा असावी लागते. ब्रिटिश राजवटीत तत्पूर्वीच्या विभिन्न राजांच्या वा संस्थानांच्या व्यवस्था बदलून संपूर्ण भारतभर 'इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस' या नावाची सर्वोच्च अधिकार असलेली यंत्रणा उभारण्यात आली. त्यांना साहाय्यक म्हणून निम्न स्तरावरील नोकरशाही होतीच. पण सरकारला अगदीच जवळची, विश्वासपात्र धोरणे आखणारी अशी इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस होती. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी त्याच धर्तीवर इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) अस्तित्वात आणली व 1947मध्ये IAS अधिकाऱ्यांची पहिली बॅच रुजू झाली. 1950मध्ये देशाने संविधानाचा स्वीकार केला. त्या संविधानातही देशांतील या ऑफिसरशाहीचे वेगळे स्थान व आवश्यकता मान्य केली असून या रचनेला एक संवैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे.

या अधिकारपदांसाठी सुयोग्य व्यक्ती असाव्यात म्हणून यूपीएससीचे अर्थात संघ लोकसेवा आयोगाचे गठन झाले. ज्यांनी असे अधिकारी निवडण्याची यंत्रणा अस्तित्वात आणली. योग्य, तडफदार व तरुण अधिकाऱ्यांची थेट वरच्या जबाबदाऱ्यांसाठी निवड होऊन त्याहून वर जात जात देशातील सर्वोच्च जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडाव्या, ही यामागची भूमिका होती. ही एंट्री केंद्र सरकारच्या अवर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) या पदाची समकक्ष असते. या अधिकाऱ्यांना सर्वविषयतज्ज्ञता नसली, तरी सर्व विषय हाताळण्याची क्षमता असेल असे गृहीतक असते. त्या दृष्टीने त्यांची तयारी व्हावी यासाठी प्रशिक्षण अकादमीदेखील आली. शिवाय ज्या त्या विशिष्ट सेवांसाठी हे तरुण तडफदार व उच्च अधिकारी नेमले जावेत यासाठी त्यांच्या निवडीचे कार्यदेखील संघ लोकसेवा आयोगाकडे देण्यात आले. यातून पोस्टल सर्विस फॉरेस्ट, पोलीस, रेल्वे, इंजीनियरिंग अशा विशिष्ट सेवांसाठीदेखील यंत्रणा तयार झाली. त्यांच्याही प्रशिक्षणासाठी विशिष्ट अकादमी झाल्या. शिवाय इन सर्व्हिस ट्रेनिंगची कल्पना आली. भाप्रसेच्या, तसेच इतर अधिकाऱ्यांना विविध ट्रेनिंगसाठी प्रोत्साहित केले गेले.

पण इतके असूनही एक कमतरता जाणवत राहिली, ती म्हणजे या सर्वांचा प्रवेश त्यांच्या तरुण वयात झालेला होता. म्हणजेच अनुभवातून येणारी परिपक्वता अपुरी पडते, असे जाणवत होते. प्रवेशाची वयोमर्यादा वाढवली, तरी ते जाणवत राहिले. विशेषतः विचारनावीन्य व विचारचैतन्य कमी पडते, असा समज दृढ होत राहिला. जनसामान्यांना व खुद्द अधिकाऱ्यांनादेखील ते जाणवू लागले. मग प्रशासकीय सुधारणा समित्यांनी त्यावर उपाय सुचवला, तो जॉइंट सेक्रेटरी या वरिष्ठ पदासाठी लॅटरल एंट्रीचा - म्हणजे वयाची चाळिशी ओलांडून आयुष्याचे अनुभव आणि विशेष विषयातील तज्ज्ञता मिळवली आहे अशा पातळीवरील बाहेरचे अधिकारी निवडावेत अशी ती शिफारस होती. या एंट्रीमुळे नव्या कल्पना, नवीन तऱ्हेची हाताळणी सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

आता ही शिफारस प्रत्यक्षात अमलात आणल्यावर काय काय भले-बुरे होऊ शकते, त्यावर मल्लिनाथी होणारच. मुळात देशातील भाप्रस अधिकाऱ्यांची संस्था जेमतेम सहा हजार असते. त्यापैकी केंद्र शासनात जॉइंट सेक्रेटरी हे पद भूषवणारे सुमारे चार-पाचशे अधिकारी असतात. त्यापैकी फक्त दहा पदेच पहिल्या टप्प्यात लॅटरल एंट्रीसाठी आहेत. ज्या विभागांमध्ये असे 'आऊटसाइडर' येतील, तिथे आताही प्रत्येकी आठ-दहा सहसचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) आहेतच. हे नवीन आलेले त्यांच्यापैकी एक असणार. सध्याचे सहसचिव जी आठ-दहा कामे सांभाळतात, त्यापैकी कोणते तरी एक काम यांना दिले जाणार. मग त्यांच्या विषयतज्ज्ञतेचा नेमका उपयोग काय? त्यापैकी कोणते तरी एक काम दिले जाईल याबद्दल सरकारमध्ये काही विचार झाल्याचे कळत नाही. मात्र त्यांच्या नव्या कल्पना व नव्या पध्दती यामधील त्यांची ऊर्जा निश्चितपणे वापरता येईल.

शिवाय प्रशासनामध्ये असेही वारंवार जाणवत राहिले की उपलब्ध डाटा नीट अभ्यासला जाऊन त्या आधारे तर्कशुध्द निष्कर्ष काढून त्या आधारे धोरण आखणे हे बहुतेक अधिकाऱ्यांना जमत नाही. आताच्या अतिवेगवान संगणक युगात या मुद्दयावर मागे राहणे सरकारला परवडणारे नाही. म्हणून सरकारची अपेक्षा अशीही असणार की या नव्या अधिकाऱ्यांनी ती संस्कृती प्रशासनात आणावी. पण त्यासाठी इतरांप्रमाणेच एका डेस्कच्या विषयात गुंतवून ठेवले, तर पूर्ण विभागात त्याचा उपयोग काय होणार? आणि व्हायचा असेल तर त्यांची नेमकी Area of expertise काय व त्याचा उपयोग पूर्ण विभागाच्या कार्यपध्दतीत व चिंतनशैलीत बदल करण्यासाठी होऊ शकतो का, या दृष्टीने त्यांच्या कामाची विभागणी झाली पाहिजे.

लॅटरल एंट्रीच्या निर्णयावर राजकीय पक्षांची भूमिका काय ते पाहू या. सीताराम येचुरी म्हणतात, हे सरकार आता काही महिनेच राहणार असल्याने ते जाण्यापूर्वी त्यांच्या मर्जीची माणसे सरकारमध्ये ठेवून जाऊ इच्छितात. शशी थरूर यांनी म्हटले की, RSSमधील वरिष्ठ प्रचारकांसाठी या जागा उत्पन्न केल्या आहेत. कित्येक अन्य लोकांनी अंबानी-अदानींना त्यांची माणसे भरता यावी म्हणून केलेले सोंग असे म्हटले आहे. वर्तमानपत्रांनी आणि टीव्ही मीडियानेदेखील अशीच मते ठळकपणे बोलून दाखवली आहेत.

खुद्द IAS अधिकाऱ्यांपैकी कित्येकांनी याचे स्वागत केले आहे. नीती आयोगाचे सचिव, प्रशासकीय सुधारणा समितीचे कित्येक सदस्य वगैरे. फक्त त्यांचा एकच मुद्दा आहे. यांना आयएएस म्हणू नका. हे तीन वर्षांच्या काँट्रॅक्टवर येणार आहेत. कदाचित पाच वर्षे राहतील. याउलट आयएएस ही कायमस्वरूपी सेवा आहे. तिला संवैधानिक दर्जा आहे आणि यूपीएससीची कठोर चाळणी आहे. सुमारे पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी देशभरातून सुमारे तीन ते चार लाख परीक्षार्थींमधून हजार व्यक्ती निवडल्या गेल्या आहेत. त्या काळी निवडीत मागे पडलेल्या व्यक्ती आता या प्रक्रियेमधून आत येणार का? तर येवोत, पण त्यांनी IAS म्हणून येऊ नये. काही IAS अधिकाऱ्यांनी दुसरीही भीती व्यक्त केली की तेव्हा त्यांच्यासोबत कमी गुणांनी उत्तीर्ण होऊन इतर सर्व्हिसेसमध्ये गेलेले अधिकारीही या मार्गाने येणार का? या दोन्ही प्रश्नांना रमणी या स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या IAS अधिकाऱ्याने उत्तरे दिली आहेत की त्या काळी जास्त गुण पडले हे आयुष्यभराचे भांडवल होऊ शकत नाही. मागील पंधरा-वीस वर्षांत त्यांनी स्वप्रयत्नाने काही विशेष योग्यता मिळवली असेल, तर त्यांना संधी का मिळू नये?

पण आता सरकारचे पाऊल उचलले गेले आहे. अर्ज यायला एव्हाना सुरुवात झालेली आहे व ते हजारोंच्या संख्येने येणार, हे उघड आहे. 'देशाच्या सेवेसाठी, देश घडवण्यासाठी या' हे आवाहन मुळात सरकारी जाहिरातीतच आहे. त्यामुळे हजारो अर्ज येणार. त्यांना कोणत्या निकषावर निवडले जाईल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांच्याकडून तीन वर्षांत किंवा 10 गुणे 3 म्हणजे तीस माणूस वर्षांत (30 मॅन इयर्स) सरकारला नेमके काय अपेक्षित आहे. नोकरशाही महाबेदरकार झाली आहे. Complacent आहे म्हणून यांना आणले जात आहे असे म्हणावे, तर त्यावर हे दहा सहसचिव कार्य करू शकणार?

एक उदाहरण घेऊ या. शेती हा विषय आहे. यामध्ये समजा सुभाष पाळेकर यांची नियुक्ती झाली, तर शेकडो कृषी कॉलेजेसच्या व हजारो कृषितज्ज्ञांच्या 'सुधारित बियाणे - मुबलक पाणी - भरपूर रासायनिक खते - कीटकनाशक - वॉलमार्टला सर्व पिकांची विक्री' या घोकून घोकून पाठ केलेल्या नीतीविरुध्द जाऊन झीरो बजेट फार्मिंगची योजना ते तीन वर्षांत आणून त्यासाठी बजेट मिळवून ती प्रत्यक्ष अमलात आणू शकणार आहेत का? किंवा रस्ते व वाहतूक मंत्रालय घेऊ या. गेल्या पंधरा वर्षांत BOT तत्त्वावर बांधलेल्या हजारो किलोमीटर हायवेपैकी खूपशी कंत्राटे काही ठरावीक कंपन्यांनी मिळवली होती. तर मग त्यांच्या उद्योगांत असणारे अधिकारीच या सहसचिवपदासाठी सर्वोत्तम मानले जाणार का? व तसे असेल तर ही जाहिरात 'टेलर मेड' होत नाही का?

थोडक्यात - धोक्याच्या सूचना तीन जागी आहेत. पहिली जागा अर्ज मागवण्याची. त्यासाठी NICच्या एका साइटवर जाण्यास सांगितले आहे. तिथे या दहापैंकी प्रत्येक पोस्टसाठी जॉब डिस्क्रिप्शन पुढीलप्रमाणे आहे - सहसचिवपदावरील व्यक्तीला सरकारी धोरणे ठरवणे, त्यांना अनुकूल योजना ठरवणे व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करून त्यावर देखरेख ठेवणे ही कामे करावी लागतात. तुमच्या विभागाच्या विशिष्ट कामासाठी (म्हणजे तुमच्या खास पोस्टसाठी असा अर्थ आपण गृहीत धरू) त्या विभागाच्या अमुक साइटवर जावे.

त्या त्या साइटवर गेले असता तिथे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियानाच्या चित्रांखेरीज काही नाही आणि या नव्याने निर्माण झालेल्या पोस्टबाबत तर कुठेच काही नाही.

म्हणूनच हजारो नव्हे, तर लाखो अर्ज येण्याची भीती आहे व त्यातून निवड कोण आणि कशी करणार? हे सरकारला स्पष्ट करावे लागेल. दुसरी धोक्याची जागा - त्या त्या व्यक्तीच्या नावीन्यपूर्ण कल्पना. विभागाच्या कामाचा एकूण आवाका न समजताच या कल्पनांवर आधारित कामाला सुरुवात कशी होणार? आणि विभागाचा आवाका समजून काम करायचे, तर तीन वर्षांचा काळ अपुरा आहे.

लॅटरल एंट्रीचे प्रयोग आताच सर्वप्रथम झालेत असे नाही. या आधी कित्येक टेक्नोक्रॅट किंवा त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्या त्या विशेष कामासाठी घेतले गेले आहेत. उदा. - नंदन नीलकेणी किंवा सॅम पिट्रोदा. पण त्यांना नेमून दिलेले काम सुस्पष्ट होते व ते करायला त्यांच्याबरोबर काम करणारी नित्यनियमित सरकारी यंत्रणा दिलेली होती.

म्हणून एक करता येईल की अर्ज केलेल्यांना हा प्रश्न विचारावा की, तुम्हाला या क्षेत्रात काय सुधारणा घडवून आणायची आहे आणि कशा प्रकारे? म्हणजे त्यांच्या कामाची सुस्पष्टता निर्माण होईल.

आजच्या लॅटरल एंट्रीचा निर्णय फक्त 10 जागांपुरता आहे. पण भविष्यकाळात 10चे शंभर व हजार होऊ शकणार नाहीत हे कोण सांगू शकेल? नाहीतरी अमेरिकन प्रशासन याच पध्दतीने चालते. त्यामुळे तीच व्यवस्था उत्तम असे कोणीही सहज म्हणू शकेल. मात्र IAS या सेवेचा आतापर्यंतचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता या सेवेतील अधिकाऱ्यांनी देशाला खूप काही दिले आहे. देश एकसंध राहण्यामागे त्यांचाही मोठा वाटा आहे. आज किलकिले केलेले दार पूर्णपणे उघडले जावे, हा प्रयत्न सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही पक्षाने केला तरी परिणाम हा एका चांगल्या व्यवस्थेचा अंत होण्यातच असेल. त्याऐवजी IAS सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सतत प्रशिक्षण आणि त्यांच्यामध्ये दृष्टीकोनात्मक बदल हा जास्त योग्य उपाय आहे असे मला वाटते. ते होत असतानाच लॅटरल एंट्रीसारखे प्रयोग अधूनमधून 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत करायला हरकत नाही, कारण अशा आउट ऑफ बॉक्स निर्णयातूनच नवे चैतन्य येत असते, जे थोडया प्रमाणात असेल तर टॉनिकसारखा फायदा देऊन जाईल.

leena.mehendale@gmail.com