येत्या दशकातील राजकीय आव्हाने

येत्या दशकातील राजकीय आव्हाने

(पुण्यपर्व, सोलापूर या मासिकासाठी पाठवला)

पुढील दहा वर्षात देशात किमान दोन दोन लोकसभा व विधानसभा निवडणुका व कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील.  अ आणि ब वर्गाच्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे देखील महत्त्व मोठे असते. त्यात स्थानिक मुद्दे जरी जास्त प्रबळ असले तरीही देशातील लोकांचा कल एकूण कोणीकडे झुकतोय तेही निकालांसाठी तितकेच परिणामकारक असते. या दृष्टीने व खास करून लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षाचे सामर्थ्य आणि आव्हाने तसेच त्यांची दुबळी बाजू काय आहे याचा एक आढावा घेता येईल. त्याचा उपयोग करायचा की त्याकडे दुर्लक्ष करायचे हा विचार सत्ताधारी व विरोधी हे दोन्ही पक्ष करू शकतात.

२०१४ साली भरभक्कम मते घेऊन सत्तास्थानी येणार्‍या भाजपाच्या केंद्र सरकारपुढे जे महत्त्वाचे मुद्दे होते, त्यामध्ये आधीच्या केंद्र सरकारचे आर्थिक घोटाळे उदा. टूजी, कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटा इत्यादी प्रमुख होते. या घोटाळ्यांमुळे त्रस्त व नाराज झालेली जनता आणि कृषी व रोजगाराची समस्या हे प्रमुख होते. त्याशिवाय चीन व पाकिस्तानचे एकत्र येणे शिरजोर ठरेल ही काळजी देखील होती. या निवडणुका भाजपाने जिंकल्या व बहुतेक राज्याच्या विधानसभा निवडणुका देखील जिंकल्या. त्यामध्ये हिंदुत्व हा एक मोठा पण अनुच्चारित मुद्दा होता. बहुमत असूनही सतत गळचेपीच होते आहे या कल्पनेने लोकांना पछाडलेले होते. भाजपाने मात्र विकासाचाच मुद्दा उचलून धरला. कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार हाच विकासाला मारक ठरत आहे आणि भारतीय जनता पार्टी गुजरातप्रमाणेच देशातही विकासाचे मॉडेल आणू व राबवू शकतो, असे लोकांना पटवून देण्यात श्री नरेंद्र मोदी यांना यश मिळाले. देशाबाहेर पळवून नेलेला काळा पैसा परत आणू आणि कोट्यवधी युवकांसाठी रोजगार निर्मिती करू या दोन घोषणांमुळे भाजपाला निवडणुकीत यश मिळाले. त्यानंतर मोदींची धोरणे व मुत्सद्दीपणा लगेच दिसून आला. त्यांनी आपल्या शपथविधीसाठी शेजारील देशांच्या प्रमुखांनाही निमंत्रण दिले. नवाज शरीफ यांनासुध्दा येणे भाग पडले. भारतातर्फे शांती प्रक्रियेची सुरूवात झाली. याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील घेतली जाते व तिथे अशा गोष्टींना खूप प्रतिकात्मक महत्त्व असते.

मुत्सद्दीपणाचा दुसरा विजय म्हणजे ज्या अमेरिकेने पूर्वी मोदींना व्हिसा नाकारला होता तिथेच राष्ट्रप्रमुख या नात्याने सन्मानाने जाऊन मोदींनी वचपा काढला. इतकेच नव्हे तर गेल्या चार वर्षात झालेल्या त्यांच्या सर्व विदेशी दौर्‍यांमुळे त्या त्या देशात भारताची मान उंचावली गेली आहे. मग तो अगदी सुरूवातीला भेट दिलेला नेपाळ असो की अगदी अलीकडील हॉलंड किंवा अबूधाबी असो. परराष्ट्र धोरणात परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचीही कामगिरी उठून दिसते. एकूण भाजपा सरकारने परराष्ट्र धोरणांच्या मुद्यावर मोठी मजल मारली आहे. भारताची राजनीतीच नव्हे संस्कृतीही हळूहळू प्रभावी होत आहे. संस्कृत, योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत हे विषय परदेशांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहेत.

याच परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा अजून मागेेच आहे. भारतीय भाषा आणि भारतीय इतिहास अजूनही इंग्रजी आणि इंग्रजीच्या मानसिकतेतून बाहेर निघालेले नाहीत. विशेषतः आपल्या परराष्ट्र कचेर्‍या अजूनही भारतीय संस्कृतीला किंवा त्या त्या देशातील भारतीय लोकांना अथवा पर्यटकांना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा हिस्सा मानत नाहीत. अगदी अलीकडेच श्री. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, परदेशात जाणारे पर्यटक व्यापारी, विद्यार्थी, नोकरपेशातील कर्मचारी, उद्योजक इत्यादी हे सर्व आपले सांस्कृतिक राजदूत आहेत. पण ज्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे तसेच आपल्या विविध दुतावासांकडे इमिग्रेशनच्या फॉर्ममुळे त्यांचा संगणकीकृत झालेला डेटाबेस उपलब्ध आहे. ते त्याचा अभ्यास करून  व  योग्य वापर करून घेताना दिसत नाहीत. कारण दुतावासातील अधिकार्‍यांना अजूनही अशा लोकांचे सांस्कृतिक महत्त्व पटलेले नाही.

भाजपाचे सामर्थ्य ठरू शकेल अशी दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे तीन तलाकच्या मुद्यावर मुस्लीम महिलांना संरक्षण देण्याच्या कामात सरकारने घेतलेला पुढाकार. हे विधेय लोकसभेत मंजूर झाले आहे. ते राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप येईल. तीन तलाकच्या अपराध्याला शिक्षा होणारे विधेयक राज्यसभेत अडले असले तरी मुस्लीम महिलांच्या हिताच्या योजना आखण्याचा फायदा भाजपाला नक्कीच मिळेल.

नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन काळा पैसा बाळगणार्‍यांवर आणि आतंकवादी टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात भाजपाला यश मिळाले. पण हे यश अर्धवट राहिले आहे असे मी मानते. एक तर नोटबंदीनंतर १-२ महिने जनतेचे हाल चालू असताना खूप जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा देण्याचा भ्रष्टाचार बँकांचे कर्मचारीच करत होते. शेवटीसुध्दा अनुमानित काळ्या पैशांपैकी ९० टक्के पैसा बँकांमध्ये राजरोसपणे येऊन पांढरा झाला. दुःखात सुख एवढेच की जो पैसा लोकांच्या कपाटात लॉकरमध्ये आणि तिजोरीत होता तो तिथे न राहता बँकांच्या हातात आला. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला मोठे जीवनदान मिळाले. अन्यथा एनपीएच्या ओझ्याखाली दबलेले व पाय खोलात गेलेले बँकिंग क्षेत्र देशात हाहाकार माजवू शकले असते असे मोदी यांनी नुकतेच संसदेत सांगितले. यासाठीच इतके दिवस आम्ही एनपीए घोटाळ्यात बँकांचे कर्ज बुडवणार्‍यांवर कारवाई केली नाही किंवा त्यांची नावेही जाहीर केली नाहीत, असेही ते म्हणाले.

ठीक आहे, पण आता काय? या देशातील सज्जन व आर्थिक सचोटीची माणसे अजूनही वाट पहात आहेत की १) विदेशात गेलेला काळा पैसा परत आणला जाईल. २) एनपीएच्या रकमा बुडवणार्‍या किमान ५०० व्यक्तींची नावे जाहीर होऊन त्यांना शिक्षा मिळेल आणि ३) ज्यांचा काळा पैसा पांढरा होऊन बँकेत आला आहे त्यांची माहिती आता सरकारकडे असल्याने त्यातील किमान १०० जणांना तरी पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारणा केली जाईल व त्याचा अहवाल देशाला दिला जाईल.

त्यानंतर आला जीएसटीचा मुद्दा. भाराभर करांची कलमे रद्द करून एक देश एक टॅक्स अशा घोषणात जीएसटी पध्दत अंमलात आली. नोटबंदीचा त्रास असूनही उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपाला घवघवीत यश दिले. तसेच जीएसटीबाबत होईल व गुजरातमध्ये १५० हून अधिक जागा मिळतील हे भाजपाचे गणित चुकले. जीएसटीमधे काही सुधारणा करून व मणिसंकरच्या दुर्वचनांचा फायदा मिळाल्याने बीजेपीची सत्ता टिकली पण ते घवघवीत यश नव्हते. त्यानंतर अगदी अलीकडे ज्या नगरपालिका निवडणुका गुजरातेत झाल्या तिथेही बीजेपीचा ग्राफ घसरलेला आहे -- खास करून ग्रामीण भागात.

याची काय काय कारणे असतील, त्यामधे जीएसटीने उत्पन्न केलेल्या अडचणींचा वाटा किती याचे विश्लेषण जी पार्टी करील तिला या विश्लेषणाचा फायदा घेता येईल हे उघड आहे.
मी या जीएसटीबाबत काही तरुण आय़आऱएस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व माझे मत मांडले की जीएसटी अंतर्गत व्यापारी जितका लहान तितका त्याला जीएसटीचा जाच अधिक. याचे कारण जीएसटीसाठी भरावी लागणारी रिटर्न्स -- त्यासाठी माहिती कम्प्यूटराइझ करावी लागणे. म्हणजेच शाळा-कॉलेजीय शिक्षणाची पर्वा न करता व्यवहारज्ञान आणि नॉनफॉर्मल पद्धतीने कौशल्य शिकून व्यापार किंवा इतर व्यवसाय करणारे जे लाखो उद्यमी आहेत त्यांना संगणकतज्ज्ञ व चार्टर्ड अकाउण्टण्ट यांची ओव्हरहेड्स न परवडणारी असल्याने त्यांनी मुकाट्याने उद्यम बंद करून नोकरी द्या हो द्या म्हणत फिरावे. यातून मोठ्या व्यावसायिकांची भरभराट तर होणार पण सरकारला जे वाटते की त्यांचे जर काही छुपे व्यवहार असतील तर ते उघडकीला येतील यावर आय़आऱएस अधिकारीही विश्वास ठेवत नाहीत.

मागच्या सरकारनेही रिटेल सेक्टरमधे १०० टक्के एफडीआयला परवानगी देऊन लघु व मध्यम व्यापाराला मोठा फटका दिला होता. जीएसटीने पुठचा घाव घातला. यासाठीच खूप मोठ्या प्रमाणात लघु व मध्यम उद्योगांना जीएसटीमधून वगळले पाहिजे. या सेक्टरला मारून आपण फक्त मोठे उद्योग व मल्टीनॅशनल कंपन्यांचा फायदा करून देतो एवढ्यावर हे थांबत नसून कोट्यावधी लोकांना आपण गुन्हगारीकडे वळवतो हे कोणत्याच सरकारच्या अगर महाअर्थपंडितांच्या ध्यानात येत नाही.

रोजगाराच्या मुद्द्यावर बीजेपीचे केंद्रीय धोरण चिन्तित आणि प्रयत्नशील आहे. पण दिशा चुकलेली आहे असे मला वाटते. आपणदेशांत दर वर्षी ग्रॅज्युएट होणाऱ्या पण नोकरी न मिळवू शकलेल्या शिक्षित युवकांचा आकडा पाहिला पाहिजे त्याचप्रमाणे आठवी ते बारावी दरम्यान शिक्षण सोडणाऱ्यांचा आकडाही पाहिला पाहिजे. पण या दोघांहूनही मोठा आकडा आहे सहावीच्या आधीच शिक्षण सोडणाऱ्यांचा. या वर्गीकरणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

या तिसऱ्या गटातील युवावर्ग स्वप्रयत्नातून कुठले तरी कौशल्य संपादन करतो आणि पोटाला दोन वेळची भाकरी मिळवतो. ते त्याचे कौशल्य नॉन फॉर्मल सेक्टरमधून, म्हणजे कागदावर ठप्पा व छातीवर मॅट्रिक इत्यादी पास झाल्याचा बिल्ला न घेता अपार कष्टाने मिळवलेले असते. म्हणजे नीती ठरविणाऱ्यांच्या दृष्टीने तो अशिक्षित आणि मूर्खच. सबब त्याला त्याचे नॉन फॉर्मल पध्दतीने मिळू शकणारे शिक्षण जास्त सुलभ कसे होईल. तसेच त्यालाच अपग्रेड कसे करता येईल, अशा मुलांसाठी क्रॅश कोर्स कसे घेता येतील किंवा त्यांच्या कौशल्य वृध्दीसाठी टेलिव्हिजन या अत्यंत प्रभावी माध्यमाचा वापर कसा करता येईल इत्यादीबाबत धोरण किंवा विचार न करता ओपन स्कूल इत्यादीच्या माध्यमातून त्यांना बिल्लेधारी (म्हणजे मॅट्रिकचा बिल्ला घेऊन मिरवणारे) कसे केले जाईल या प्रयत्नातच राज्य व केंद्र सरकार अडकलेले आहे.

दुसरीकडे आठवी ते बारावीपर्यंत शिकलेले युवक बेरोजगारीमुळे झपाट्याने व्यसनी होणे आणि राजनेत्यांकडे वर्णी लावून त्यांचे मोर्चेकरी होणे पसंत करत आहेत. पुण्यातील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण केले असता असे लक्षात येते की तिथल्या शिकलेल्या मुलामुलींना काम नको आहे. दारू आणि टू-व्हीलरपुरते पैसे दर महिन्याला मिळाले की पुरेत. मग हे पैसे जो देईल त्या नेत्याने सांगितलेल्या मोर्चाला जाण्याचे काम केले की एवढे आयुष्यात बस आहे.

त्यांच्या तुलनेत बारावी ते पदवीधर या युवती-युवकांची संख्या कमी आहे. त्यांना काही काळ कशीबशी कळ काढता येते. पण असलेल्या सरकारी पक्षाविरुध्दचा त्यांचा राग निवडणुकीत स्पष्ट होतो. त्या रागाला जातीय द्वेषाचे खतपाणीही घातले जाते. म्हणून या घटकाचा विरोध किंवा त्रागा एरवी न जाणवता थेट निवडणुकीत जाणवतो. तो २०१९ मध्येही जाणवणार आहे. त्याला भारतीय जनता पार्टीचे सध्याचे उत्तर म्हणजे परदेशी गुंतवणूक आणणे. या उलट गुरुमूर्तीसारखे चिंतनशील लोक सांगतात. मायक्रो फायनान्सला आर्थिक मदत करून त्यांना स्वयंरोजगाराकडे न्या. मी म्हणते त्यांना कृषी क्षेत्राकडे वळवून स्वयंरोजगार द्या.

कृषी क्षेत्र हे खरे तर भारताचे मोठे सामर्थ्य आहे. जगाच्या पाठीवर अमेरिका, रशिया, चीन, यूरोप खंड या चारही मोठ्या भूभागांना प्राप्त नसलेला जीवनदायी, अन्नदायी सूर्य भारताला सर्व ३६५ दिवस उपलब्ध आहे. तीन बाजूंनी समुद्र आणि चौथ्या बाजूंनी हिमालय तोही पाण्याचे भंडारच. सहा ऋतू आणि अफाट जैविकविविधता. त्यात बी-बियाणांचे जाणकार शेतकरी. खाद्य संस्कृतीची विविधता तर इतकी की देशातील पाककृतींची यादी लक्ष, दशलक्ष कोटींच्या घरात जावी. पण आपण मात्र मॅकडोनाल्ड, केएफसी, सबवे, केलॉंग या सारख्या परदेशी गुंतवणूक आणणार्‍या कंपन्यांवर अवलंबून. याउलट आपल्या देशातील पाककृती जगभर पसरवून आपण कितीतरी मोठी रोजगार निर्मिती करू शकतो. दोन छोटी उदाहरणे देता येतील. नागपुरातील एक पानवाला परदेशात होणार्‍या भारतीय विवाह आणि पार्टी अशा समारंभांसाठी तयार पानांचे विडे निर्यात करतो. त्याच्याकडे कामावर असलेल्या कुटुंबांची संख्या ५०० च्या वर आहे. दुसरे उदाहरण, पाश्‍चिमात्य देशात मोठ्या प्रमाणावर व्हीट ऍलर्जीचा आजार वाढत आहे. त्यांना पर्याय म्हणून ज्वारी, बाजरी, रागी या धान्यांचे पदार्थ विकले जाऊ शकतात. कृषी आणि ऍग्रो प्रोसेसिंग, रेडी फूड यासारख्या क्षेत्रात भारताला खूप वाव आहे. त्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात पणन, ओएफसीच्या माध्यमातून इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी, ऍग्रो प्रोसेसिंग याकडे बँक कर्जे वळवली पाहिजेत. त्याऐवजी आज प्रत्येक बँक प्रचंड जाहिराती करून कर्ज घ्या- मोबाईल घ्या, कर्ज घ्या- वाहन घ्या, कर्ज घ्या- घर बांधा यासाठी ग्राहकांच्या पाठी लागलेली आहे. बँकांचा पैसा तिकडे जातोय आणि शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतोय. ही सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही पक्षाला न परवडेल अशीच बाब आहे. पण सरकारचे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. किंबहुना भाजपा सरकारला भारतातून कृषी क्षेत्र संपवायचेच आहे की काय असा संशय येण्याइतपत हे दुर्लक्ष आहे.

कोणी म्हणेल शेतकर्‍यांसाठी सरकारने कर्जमाफी दिली. पीक विमा योजना आणली. जन धन योजनेंतर्गत आरोग्य विमा आणला. या गोष्टींकडे विरोधी पक्षांचे लक्ष नाही हे खरे. कारण या योजनांमध्ये ज्यांचा प्रत्यक्ष लाभ झाला ते शेतकरी कोठे आहेत? जन धन योजनेखाली कोट्यवधी छोट्या लोकांनी नवी खाती उघडली आहेत. असे वारंवार सांगितले जाते. उत्तम. म्हणजे तेवढे पैसे बँकांकडे आले. आता यातून प्रत्यक्ष स्वास्थ्याचा लाभ होण्यासाठी किती पैसे किती लोकांना परत किंवा कर्जाऊ किंवा विमा लाभ म्हणून मिळाले? गेल्या चार वर्षात ही आकडेवारी एकदाही जाहीर झालेली नाही.

पाकिस्तानचा मुद्दा सरकारने आयत्यावेळच्या सर्जिकल स्ट्राईकसाठी राखून ठेवला आहे असे वाटते. खरे तर आत्ताच सैन्याचे मनोबल वाढवण्यासाठी काश्मीर सरहद्दीवर आपले जवान रोज शहीद न होऊ देण याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. त्यांच्यावर खटले तर अगदीच न परवड्यातले आहेत. अमेरिका नावाचा कृष्ण येऊन पाकिस्तानविरुध्द आपला बचाव करील असे देशातील पांडवांना वाटून त्यांनी कृष्णाच्या ऍक्शनसाठी ताटकळत रहावे हे काही काळ चालेल परंतु खूप उशीर केला तर देशाचे न भरून येणारे नुकसान होईल. २०१९ मधे निवडणूकांच्या तोंडावर खूप उशीर झालेला असेल असे मला वाटते.

बुलेट ट्रेन, यूपीमध्ये ११ विमानतळांची घोषणा हे वर्तमान केंद्र सरकारसाठी सामर्थ्य दाखवणारे सहाय्यक मुद्दे आहेत तर काश्मीरमधील अंतरद्वंद्व काळजीचा विषय आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय हे अतीयोग्य पाऊल आहे. परदेशात वाढलेली पत वाखाणण्याजोगी आहे. रोजगार आणि कृषीतील अपयश मात्र सरकारला अडचणीत आणू शकेल.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------