माहिती अधिकाराचा कायदा

माहिती अधिकाराचा कायदा
(लोकमत दि 6 जुलै 2008 रविवार)
सुप्रशासन म्हणजे काय याचे उत्तर देताना कार्यक्षमता (Efficiency), उत्तरदायित्व (Responsible), पारदर्शकता (Transparent), संवेदनशीलता (Sensitiveness), दूरदृष्टी ( Vision) व सुयोग्य कार्यपध्दती (System & Procedure) हे आवश्यक गुण आहेत. यापैकी पारदर्शकता हा गुण शासनामध्ये अभावानेच आढळतो अशी गेल्या कित्येक काळापासून तक्रार होत होती. त्याचे निराकरण म्हणजे माहितीचा कायदा.

लोकशाही टिकविण्यासाठी व समृद्घ करण्यासाठी लोकांनी कायमपणे सतर्कता ठेवली पाहिजे. The cost of democracy is continuous vigilience असे अब्राहम लिंकन यांनी म्हटले होते. ही सतर्कता बाळगून लोकांची लोकांसाठी व ख-या अर्थाने लोकांनी चालविलेली शासन व्यवस्था अस्तित्वात यायची असेल तर लोकांनी सतत माहिती घेणे व त्या माहितीकडे सतर्कतेने पाहणे आवश्यक ठरते. यासाठी माहितीचा कायदा अस्तित्वात आणलेला आहे.

केंद्र शासनाचा माहिती अधिकाराचा कायदा दिनांक 12 ऑक्टोबर 2005 पासून लागू झाला. तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्याने व इतर काही राज्यांनी त्यांचा स्वत:चा माहिती अधिकार कायदा अंमलात आणला होता. महाराष्ट्राचा कायदा ऑगस्ट 2003 पासून अंमलात आला होता. परंतु केंद्राचा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून महाराष्ट्राचा कायदा आपोआपच निरसित झाला.

महाराष्ट्राने आधी केलेल्या कायद्याच्या तुलनेत आणि केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये महत्वाची सुधारणा अशी आहे की, केंद्र शासनाच्या कायद्याप्रमाणे माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविताना अर्जदाराला कारणमिमांसा देण्याची गरज नाही. तसेच सदर माहितीचा व आपला काय संबंध आहे किंवा त्या माहितीचा काय वापर करुन घेणार आहोत हेही उघड करण्याची गरज नाही. आधी ही माहिती द्यावी लागत असे व तिचेच कारण पुढें करुन कित्येक वेळा माहिती देण्याचे नाकारले जात असे.

नव्या केंद्रीय माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली महाराष्ट्रात डिसेंबर 2007 पर्यंत सुमारे सव्वा दो¬न लाख अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी दोन लाखापेक्षा जास्त अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. ही टक्केवारी 95 इतकी आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे काम निश्चितच इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेने उत्कृष्ट आहे असे म्हणावे लागेल.

माहितीचा कायदा आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात आपल्याकडील माहिती सुसूत्र ठेवण्यासाठी सर्वच कार्यालयांना प्रयत्न करावे लागले.

हा कायदा लागू झाल्याबरोबर सर्व कार्यालयांनी आपले सर्व अभिलेख सूचिबध्द करुन आणि ज्यांचे संगणकीकरण करणे योग्य आहे, अशा सर्व अभिलेखांचे संगणकीकरण करावे असे निर्देश आहेत. यासाठी 120 दिवसांची मुदत देण्यात आली. यासाठी साधनसामुग्री विशेषत: संगणक उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांवर आहे. शिवाय असे अभिलेख पाहणे सोयीचे व्हावे म्हणून संपूर्ण देशातील विविध प्रणालीमध्ये नेटवर्कमार्फत ते जोडले जात आहेत ना, याची खातरजमा विभाग प्रमुखांनी करणे क्रम प्राप्त ठरले आहे.

कायद्याच्या कलम 4 ख अन्वये संगणकावर एकूण 17 प्रकारची माहिती उपलब्ध करु¬न देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामध्ये त्या त्या कार्यालयाची रचना आणि कार्यपध्दती, तिथ अधिका-यांची आणि कर्मचा-यांची निर्देशिका, त्यांना मिळणारे मासिक वेतन, अधिका-यांना वाटून दिलेले काम, निर्णय घेण्याची पध्दत, त्यांचे पर्यवेक्षण (Monitoring) आणि जबाबदारी , स्वत:च्या कामाच्या मोजमापाबद्दल कार्यालयाने ठरविलेली मानके, त्यासाठी तयार केलेली नियमपुस्तिका, त्यांच्याकडे असलेल्या दस्तऐवजांचे विवरण, त्यांच्या नियंत्रणाखालील मंडळे, परिषदा किंवा समित्यांचे विवरण, हा तपशील देण्याचा आहे.

त्याच प्रमाणे धोरण आखतांना व त्यांची अंमलबजावणी करताना लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील, विभागाच्या नियमांमधे तरतूद केल्याप्रमाणे नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्याची पध्दती, माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणा-या सुविधांचा तपशील व वेळापत्रक तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील आणि त्या कार्यालयाने ठरवलेली नागरिकांची सनद अर्थात्‌ किती दिवसांत, कुठल्या अर्जाचे निराकरण होईल - कोणता फॉर्म भरुन द्यावा लागेल इत्यादी माहिती द्यायची आहे.

या शिवाय सर्व योजनांचा तपशील, आपल्या प्रत्येक कनिष्ठ कार्यालयाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि त्यांना दिलेल्या रकमांचा अहवाल व त्यांनी केलेल्या खर्चाचा तपशील, कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची पध्दत, रकमा आणि त्यातील लाभधिका-यांचा तपशील, ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत, अशा व्यक्तींचा तपशील, या सर्व माहितीच्या संबंधातील तपशील इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक कार्यालयाने आपल्या जन माहिती अधिका-यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील द्यायचा आहे. यासाठी कायदा अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्या चार महिन्यांच्या कालावधीत शास¬नाच्या सर्व विभागांनी व संस्थांनी आपापल्या कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी (Public Information Officer) घोषित करावेत व त्यांचा हुद्दा प्रशासनातील कक्ष अधिका-यापेक्षा कमी असू नये. त्याचप्रमाणे सर्व विभागांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी नेमावेत व त्यांचा हुद्दा उप सचिव श्रेणीच्या खालील असू नये. अशा घोषित अधिका-यांची नावे कार्यालयाच्या दर्शनी भागात ठळकपणे लावावी. त्याचप्रमाणे हे संगणकाचे व इंटरनेटचे युग आहे म्हणूनच ही माहिती वेबसाईटवर टाकावी. कलम 4 प्रमाणे जर एखाद्या खात्याने किंवा कार्यालयाने ही माहिती वेबसाईटवर टाकलेली नसेल किंवा वेळोवेळी अद्यावत केली नसेल तर थेट त्या खात्याविरूध्दच राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागता येते.

माहितीचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी व त्यातील निकाल शीघ्रगतीने लागावे त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाची स्थापना करून मुख्य माहिती आयुक्त यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या खेरीज दुस-या अपिलाचे काम शीघ्रगतीने चालावे व लोकांना येण्याजाण्यामध्ये सोय व्हावी यासाठी महसूल विभागीय पातळीवर प्रत्येकी एक राज्य विभागीय माहिती आयुक्त यांची नेमणूक केलेली आहे. त्याशिवाय मुंबई शहराकरिता वा बृहन्मुंबई शहराकरिता एक अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्रात एकूण आठ राज्य माहिती आयुक्त काम पाहतात.

माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याखाली एकूण दो¬न वेळा अपिल करता येते. यापैकी पहिले अपिल हे ज्या त्या विभागाच्या उप सचिव स्तरावरील अधिका-याकडेच करावयाचे असते व दुसरे अपिल मात्र राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा विभागीय पातळीवरील राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे करण्यात येते. अपिलाच्या कारणामध्ये माहिती ¬नाकारणे याच बरोबर वेळेत माहिती न देणे, असमाधा¬नकारक माहिती देणे ही कारणे असू शकतात. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 21,000 प्रथम अपिल दाखल झाली आहेत. त्यापैकी 20000 अपिले निकाली काढण्यात आली आहेत. हे प्रमाण देखिल 95% आहे. त्याचप्रमाणे 15,000 अर्जावर दुसरे अपिल करण्यात आले व त्यापैकी 3,124 निकाली काढण्यात आले.

माहितीचा अधिकार कायदा कोणाला लागू आहे

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा महाराष्ट्र शास¬नाच्या सर्व विभागां¬ना लागू आहे. तसेच शासनाने निर्माण केलेल्या विविध शासकीय संस्था, महामंडळे, कंपन्या व स्वायत्त संस्था यांना देखील लागू आहे. कायद्यातील व्याख्येप्रमाणे जी संस्था राज्याच्या एकत्रित निधीतून ( Consolidated Fund ) अर्थ सहाय्य मिळवित असेल अशा सर्व संस्थांना हा कायदा लागू होतो. उदाहरणार्थ, ज्या शैक्षणिक संस्था शासनाकडून ग्रँट मिळवितात त्या सर्वांना हा कायदा लागू आहे.


याहूनही महत्वाचे असे की, जरी एखादी संस्था शासनाकडून ग्रँट घेत नसेल तरीही संस्थेची स्थापना जर शासन अध्यादेशाद्बारे झाली असेल उदा. नफ्यात चालणारी महामंडळे, विद्यापिठे, धर्मदाय आयुक्त अशा कित्येक संस्था आहेत ज्या त्यांच्या आर्थिक समृध्दीमुळे शासनाच्या अर्थसहाय्यावर अवलंबून नाहीत, परंतु त्यांची निर्मिती शासनाच्या अध्यादेशातून झाली आहे वा त्यांना शासनाचे संरक्षण कवच लाभलेले आहेत अशा सर्व संस्थांना देखील माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होतो. याच कलमाचा वापर करून नुकतेच धर्मादाय आयुक्तांकडून एका प्रकरणी माहिती मागविल्यावर लक्षांत आले की, अद्यापही त्यांच्या कडील काही संस्थांच्या कागदपत्रांमध्ये महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांचे नांव वसंतराव नाईक हेच कायम आहे व ते अद्यावत करुन घेतलेले नाही. माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली घडणा-या काही गंमती जमतीचा हा एक भाग म्हणायचा.
या सर्व आयोजनामुळेच माहिती अधिकारासंबंधात महाराष्ट्र राज्याचे काम देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने जास्त उठावदार झालेले आहे.
माहिती अधिकाराच्या कायद्यात काही अशी कलमे आहेत ज्या अंतर्गत माहिती नाकारता येते. जी माहिती भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, आर्थिक सुरक्षा यासाठी गोपनीय असणे आवश्यक आहे, शिवाय पेटेंट ला पात्र असलेली संशोधने, शस्त्रास्त्र निर्मिती, अंतराळ आणि अणुअर्जा संबंधित आपल्या देशाचे कार्यक्रम ही माहिती नाकारली जाईल. तसेच मंत्रिमंडळाचे निर्णय होण्यापूर्वी झालेला खल, एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक सुरक्षा जपणे इत्यादि कारणांसाठी माहिती नाकारण्यात येते. आजवर ज्या अर्जांना माहिती नाकारली त्यांची संख्या तुलनेने फार कमी आहे. त्यामुळे सध्या तरी माहिती अधिकाराचा कायदा प्रभावी ठरत आहे.
मी माझ्या देशाची लोकशाही पध्दत सुदृढ करण्यासाठी कांय छोटासा हातभार लाऊ शकते असा प्रश्न ज्या ज्या व्यक्तींच्या मनांत येत असेल त्यांना छान उत्तर आहे - माहिती अधिकाराखाली प्रश्न विचारा आणि त्यायोगे शासनाची कार्यक्षमता वाढवा.
------------------------------
kept on chakori_....