कसाब खटला- दिशा बदला
दिनांक 26/11 रोजी ज्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी भारतात घुसून मृत्युचे थैमान मांडले, त्यापैकी फक्त अजमल कसाब याला जिवंत पकडण्यांत यश आले. त्यामुळेच या अतिरेक्यांच्या पाठीशी असलेली पाकिस्तानची भूमिका जगासमोर मांडता आली. त्याला जिवंत पकडण्यासाठी श्री. ओंबळे यांनी जीवाची बाजी लावून अभूतपूर्व बलिदान केले तर करकरे, कामठे, साळस्कर, उन्नीकृष्णन् सारखे वरिष्ठ अधिकारीही शहीद झाले. दीडशेच्या वर माणसे एके 47 च्या अंदाधुंद गोळीबाराला बळी पडली. कित्येक झखमी झाली. आता त्या घटनेबाबत सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. व न्यायालयात खटला सुरू झाला आहे.
न्यायदानाच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये सरकार व न्यायालय म्हणजेच कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोन घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदा-या व कार्यकक्षा काटेकोरपणे वेगवेगळ्या ठरवून दिलेल्या असतात. जो गुन्हा घडला त्याचा तपास करणे, पुरावे गोळा करणे, ते सुसंगतवार माडणे, त्यांच्या आधारे आरोपपत्र निश्चित करणे, मग युक्तीवाद करणे आणि आरोप-पत्रातील प्रत्येक आरोप सिध्द करून देणे, सिध्द झालेल्या आरोपांबाबत शिक्षा प्रस्तावित करणे व जी शिक्षा जाहीर होईल तिची अंमलबजावणी करणे ही सरकारी म्हणजे प्रशासनाची कामे.
दुस-या बाजूला सरकारचा खटला दाखल करून घेणे आरोपपत्र मान्य करणे, मग त्या त्या आरोपासंबंधाने सरकारचा युक्तीवाद ऐकून घेणे, पुरावे तपासणे, आरोपीला प्रत्येक टप्प्यावर त्याचे मत मांडण्याची, पुरावे खोडून काढण्याची संधी देणे, या सर्वानंतर आरोप सिध्द होण्या- न- होण्याबाबत निष्कर्ष काढणे, त्या निष्कर्षाची कारणमीमांसा देत निकाल जाहीर करणे हे न्यायालयाचे काम.
एका बाजूला घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल आरोपीला पुरेशी शिक्षा होईल असे बघणे, त्यायोगे गुन्ह्यातील बळींना दिलासा व न्याय मिळवून देणे, शिक्षेमुळे इतरांना जरब बसवून त्यांनी गुन्ह्यापासून परावृत्त होणे, पर्यायाने समाजातील कायदा व सुव्यवस्था टिकून राहणे या सर्व उद्दिष्टांसाठी प्रशासन झगडत असते. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की, “दण्डो दमयामस्मि” । म्हणजे जे शासनकर्ते आहेत त्यांच्यामध्ये गुन्ह्याला दंड करण्याचे सामर्थ्य असेल तर अर्जुना, ते सामर्थ्य ही माझीच विभूती आहे.
तर दुसरीकडे या देशातील एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये- गुन्हा सिध्द होईपर्यन्त त्याला दोषी मानले जाऊ नये “हा देश माझा आहे- इथले न्यायासन
माझ्यावर अन्याय करणार नाही - मी गुन्हा केला नसेल तर माझी निर्दोष मुक्तता होईल” हा विश्वास या देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या मनात आधारस्तंभाप्रमाणे टिकून राहील हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी न्यायालयाची म्हणजे सरकारच्याच दुस-या घटकाची असते. या देशातील प्रत्येक नागरिकांचे मुलभूत हक्क अबाधित राहतील, बचावाची पूर्ण संधी मिळेल, गुन्हा सिध्द न झाल्यास शिक्षा भोगावी लागणार नाही व अशाप्रकारे देशात नीतीमान शासन व्यवस्था राहील हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. गीतेतील त्याच श्लोकांत पुढे म्हटले आहे- नीतिरस्मि जिगीषिताम्। जिकण्याची इच्छा असणा-यांनी, (म्हणजेच एका परीने शासन चालविणा-यांनी ) नीती राखली तर तीही माझीच विभूती आहे.
थोडक्यात गुन्हा केला असेल तर यथोचित शिक्षा होणे आणि केला नसेल तर सुटका होणे हे दोन्हीही- न्यायदानासाठी आवश्यक आहेत आणि या देशाच्या प्रत्येक नागरिकांना याच निकषावर पारखले जावे हा त्यांचा हक्क आहे.
कोणताही खटला चालवतांना हा निकष टिकवला जाईल हे पहिले उद्दिष्टय असते, कारण त्यामुळेच देशाच्या सुव्यवस्थेबाबत जनतेचा विश्वास टिकून राहतो. हा विश्वास अबाधित रहावा म्हणून प्रसंगी खटला उभा राहण्यास व निकाल लागण्यास वर्षानुवर्षाचा विलंब झाला तरी तो आपण खपवून घेतो.
कसाबच्या खटल्यांमध्ये हे उद्दिष्ट मुळातच नाहीये. तो या देशाचा नागरिकच नाही, मग या देशातील संविधानाने या देशाच्या नागरिकांना हक्क दिले ते त्याला मिळतच नाही.
म्हणूनच कसाब विरूध्द सरकारने जो खटला न्यायालयात उभा केला आहे, त्याची दिशा सरकारने बदलायला हवी असे मला वाटते. माझ्या मते त्याच्या कडून सर्वप्रथम या प्रश्नांची उत्तरे घ्यावीत-
तुझे नाव, पत्ता काय? आईबापांचे नाव, पत्ता काय?
तू कोणत्या देशाचा नागरिक आहेस?
तुला शस्त्रांचे प्रशिक्षण कुठे, कसे मिळाले? शस्त्रपुरवठा कसा कुठून मिळाला?
भारतात कशा प्रकारे आलास?
शस्त्रपुरवठा करणारे व प्रशिक्षण देणारे कोण, त्यांची माहिती काय?
याप्रमाणे सुरूवात होऊन, त्याचे परकीय असणे, आतंकवादी असणे हे सर्वप्रथम सर्वांसमक्ष त्याच्या तोंडूनच न्यायालयाने ऐकणे आणि कॅमेरामार्फत जगाला ऐकवणे गरजेचे आहे. शेकडो व्यक्तींच्या साक्षी काढून, मग निष्कर्षाप्रत येण्याची गरजच कांय? ती प्रदीर्घ कार्यपध्दती या खटल्यात नको, कारण या खटल्यातील परकीय नागरिकाला तो हक्क नाही.
इथे न्यायदानातील एका तत्वाचा पुन्हा उहापोह करणे भाग आहे. या तत्वाप्रमाणे कोणत्याही आरोपीने प्राथमिक सवाल जबाबात दोषारोप मान्य केले नसतील तर त्यापुढील गोष्टी मांडण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असते. घटनाक्रम कसा कसा घडत गेला याचे चित्र निव्वळ इतर साक्षीदारांच्या साक्षीतून उभे करावे लागते. आरोपीवर त्यातील कोणतीही माहिती सांगण्याचे बंधन नसते. म्हणूनच सरकारी साक्षीदारांच्या जबानीतून खटला उभा करण्यासाठी, प्रत्येक लहान-सहान गोष्ट घडली हे न्यायालयाला दाखवून, पटवून देण्यासाठी आटापिटा करतांना प्रत्यक्ष आरोपीच्या तोंडून तो क्रम वदवून घेण्याची परवानगीच नसते. म्हणून सरकारी वकीलाला प्रदीर्घ वेळ घेऊन घटनाक्रम उभा करावा लागतो.
पण भारतीय संविधानाने हा हक्क फक्त भारतीय नागरिकांना दिलेला आहे. कसाबला नाही. म्हणूनच कसाबला सर्वप्रथम वरील प्रश्न विचारून त्याच्या तोंडूनच त्याची ओळख करून घ्यायला हवे. तरच वेळेचा अपव्यय टळेल व शहीद झालेल्या आपल्या तमाम अधिका-यांना आणि नाहक प्राण गमावायला लागलेल्या आपल्या तमाम लोकांवर वरील दुष्प्रसंगाचे परिमार्जन होईल.
या खटल्यातील एका दुस-या अति महत्वाच्या बाबीकडे पाहिले पाहिजे. ती म्हणजे या खटल्याचे अंतर्राष्ट्रीय महत्व काय, त्या दृष्टीने खटला चालवण्यामागील आपले उद्दिष्ट काय आणि ते कसे साध्य करणार
अपूर्ण
Monday, June 29, 2009
Friday, April 24, 2009
मराठीची गळचेपी, बालसाहित्याला प्रोत्साहन द्या
शाळेतील मराठीसाठी बालसाहित्याला प्रोत्साहन हवे
- लीना मेहेंदळे.
-- leenameh@yahoo.com
शालेय शिक्षणांत मराठीची गळचेपी होत असल्याची खंत वारंवार व्यक्त होते आणी याकडे लक्ष वेधण्याचे बरेच प्रयत्न सुरु आहेत. याबद्दल काही मुद्दे अधोरेखित करण्यासारखे आहेत.
मंत्रालयात आत शिरल्याबरोबर मुख्य उद्बाहनाशेजारीच कुसुमाग्रजांची कविता "स्वातंत्र्य देवीची विनवणी " वाचायला मिळते. त्यात स्वभाषेबद्दल म्हटले आहे --
“ पर भाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा तरी |
माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका ||
भाषा मरता देशाहि मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे |
गुलाम भाषिक होउनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका ||”
सर्वच राज्यकर्ते व अधिकारी या ओळी वाचतात. पण लक्षांत कोण घेतो ?
आपल्या राज्यांत मराठी न शिकवणा-या शाळा तर आहेतच. पण कित्येक शाळांमध्ये मुलीमुलांनी आपसांतही मराठी बोलले तर शिक्षा होते. काही शाळांमधून पालकांना नोटीस वजा पत्र जातात की त्यांनी घरी देखील पाल्यांशी इंग्रजीतूनच बोलावे. अशा शाळांमधे मराठी हा एक विषय म्हणून शिकवला तरी त्याने मराठीची जपणूक होईल कां? हा गांभीर्याने विचार करण्याचा मुद्दा आहे.
मराठी माध्यमांच्या शाळेत पहिलीपासून इंग्रजी कम्पलसरी. इंग्रजी मिडीयमच्या शाळेत मात्र पहिलीपासून मराठी शिकवली जात नसली तरी चालते, असे कां?
या सर्व प्रश्नांमागे एक वेगळे व महत्वाचे तत्वज्ञान आहे. हा प्रश्न फक्त मराठी इंग्रजीचा नसून गरीबी श्रीमंतीचा आहे असे मला वाटते. इंग्रजी म्हणजे श्रीमंती - आज नसेल तर उद्या तरी. जशी गरीबी नको तशी ती गरीबपणाचे द्योतक असलेली मराठी पण नको. म्हणून मग घरकाम करणारी बाई पण अट्टाहासाने आपल्या मुलाबाळांना इंग्रजी शाळेतच घालते. मराठी ही भाषा हलाखीत दिवस काढणार्यांसाठी आहे. पण ज्याला थोडे बरे दिवस हवेत त्यांनी मराठीला मनसा वचसा पुसून टाकून इंग्रजीला कवटाळले पाहिजे हे ते तत्वज्ञान आहे. ते आपल्याला बदलतां येईल कां?
टीव्हीवर एकदा एका महागडया कारची जाहिरात पाहून मी म्हटले – पहा, जाहीरातीमधील सर्व बोलणे इंग्रजीतच आहे. त्यावर ऐकणा-याने म्हटले - मग? एवढी महागडी कार घेणारे लोक कांय मराठीत बोलतील? त्यानंतर लगेच सर्व शिक्षा अभियानाची जाहिरात पाहिली. त्यांत एक खेडूत अशिक्षित जोडपं मुलीच्या शाळेत आलेलं - बाई त्यांना इंग्रजीतून सांगतात - पहा रोशनीने आज सगळी गणितं बरोबर सोडवली.
मी त्या जाहिरातीकडे बोट दाखवल्यावर त्याच व्यक्तीने पुन: सांगितले - अहो पण रोशनीला श्रीमंत व्हायचे आहे ना - मग हे डायलॉग तरी कांय मराठीत असतील? श्रीमंत होऊ घातलेले कांय मराठीत बोलतात? हा मुद्दा खूप विचार करण्यासारखा आहे.
इंग्रजी मिडीयमच्या शाळांची भरमसाठ फी कांय दाखवते? हेच की आजच्या व्यापारी जगांत जो हे महाग शिक्षण घेईल त्यालाच पैशाचे महत्व कळून तो सुध्दा भराभर झटपट पैसे मिळवायच्या धंद्दाला लागेल. अशा प्रकारे श्रीमंती वाढेल व गरीबी हटावचे स्वप्न पुरे होईल.
दहावी नंतरचे पुढचे शिक्षण हटकून इंग्लिश मधून घ्यावे लागते. कुणी मराठीतून विषय शिकावा म्हटले तर पाठयपुस्तके नाहीत. पूरक वाचन तरी मराठीतून करू या म्हटले तरी पुस्तके नाहीत. मग मराठीची गळचेपी होणार नाही असा आशावाद कशाच्या आधारे बाळगायचा?
खूप लोक म्हणतात ज्ञानेश्वरी आहे, तुकोबा, रामदासांचे संत साहित्य आहे. मुक्ताई -बहिणाबाई - शांता शेळके -- इंदिरा संत या सारख्या कवयित्रिंचे वाङ्मय आहे. गडकरी, आपटे, पुल, गोनीदा, कुसुमाग्रज, विंदा, अत्रे, फडके यांसारख्या लेखकांचे वाङ्मय आहे. ते आहे तो पर्यंत मराठीला मरण नाही. मला हे पटत नाही. कारण हे खरे असेल तर शाळांमधे मराठीच्या उच्चाटनालाच हरकत घ्यायची कांय गरज आहे? पण तस नसत. आपणा सर्वांनाच समजतं की शाळेत मराठी आल्यामुळेच पुढील पीढी हे वाङ्मय वाचू शकेल. अन्यथा हे वाङ्मय देखील नष्ट होऊन जाईल.
म्हणजेच शाळातून मराठी टिकवायला हवी. त्यासाठी निव्वळ एक मराठीचा विषय घेणं पुरेस नाही तर सर्व अभ्यास मराठीतून करता आला पाहिजे. तो तसा करावासा वाटला पाहिजे. यासाठी असणारी पुस्तके कुठे आहेत? ती रटाळ आहेत की रंजक? साने गुरुजीनी म्हटले होते - करी मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते प्रभूशी तयाचे. तर मग पाठ्यपुस्तके रंजकतेने लिहिलेली कां नकोत? अशी रंजक पुस्तके लिहिण्यासाठी बाल भारती किती प्रयत्न करते? साहित्य संस्कृती मंडळाचे कांय प्रयत्न होतात? साहित्य संस्कृती मंडळात तर पाठयपुस्तके, शब्दकोष याला साहित्यच मानत नाहीत. माझ्या मते जे जे वाचायची गरज पडते ते ते साहित्य. ते रटाळ असेल तर वाईट साहित्य म्हणा, पण त्यालासुध्दा आधी साहित्य तर म्हणा. त्यामध्ये रंजकता, रोचकता व प्रमाणभूत (authentic ) असणे - हे गुण आले तर साहित्य - गुण वाढतात. पण मग असे रंजक पण शालेय अभ्यासाला उपयुक्त असणारे बाल वाङ्मय कोण लिहितात? अशा बाल वाङ्मयासाठी कुठले विशेष सन्मान किंवा पारितोषिके आहेत? तस काही पहायला मिळत नाही. उलट माझ्या बालपणांतील कित्येक बाल मासिके वाचक नाहीत म्हणून बंद पडलेली आहेत.
कधी काळी मला वाटत असे की, इंग्रजी ही ज्ञानार्जनाची भाषा असल्यामुळे तिच्या तुलनेत मराठी (किंवा हिंदी किंवा इतर सर्व प्रांतांच्या त्या त्या भाषा) मागे पडतात. म्हणून मला त्यावर उपाय वाटत असे की, आपापल्या भाषेत खूप खूप पुस्तके लिहून घेतली पाहिजेत. पण आजचे मराठी जग त्या बाळबोध कल्पनेच्या पुढे गेलेलं दिसत आहे. जागतिकीकरणाच्या धबडग्यामधे आपण सर्व गोष्टी पैशाने तोलू लागलो आहोत. त्यातच भारतीय मानसिकता अशी आहे की, इंग्रजी म्हणजे पैसा. इंग्रजी नसणे म्हणजे पैशाकडे पाठ फिरवणे. याच चष्म्यातून समाज-धुरीण, शाळा-चालक, व पालक या प्रश्नाकडे बघतात. हे नवे तत्वज्ञान खोडून काढण्यासाठी दीर्घकालीन लढा द्यावा लागेल. त्याचेही पहिले पाऊल पुस्तक निर्मितीचेच असेल. पण त्या अगोदर स्टॉक टेकिंग करावे असे मी सुचवू इच्छिते - बालभारती किंवा साहित्य संस्कृती मंडळाने सर्व प्रकाशकांकडून माहिती मागवावी -- त्यांनी गेल्या दहा वर्षात विविध विषयांवर शालेय विद्यार्थ्यांना पूरक वाचन म्हणून उपयोगी पडेल असे कांय कांय मराठी साहित्य प्रकाशित केले आहे? यासाठी नारळीकरांसारख्या एखाद्या लेखकाचे एखाद्या विषयावरचे पुस्तक हे इतरांना प्रेरणादायक ठरु शकेल. पण पुस्तकांची मोजदाद करुन त्यांना दाद देण्याच्या उपक्रमामुळे प्रेरणेबरोबरच प्रोत्साहन देखील मिळेल.
-------x-------
पत्ता : 15, सुनिती, जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, चर्चगेट, मुंबई- 400021.
kept on hindi_lekh_2
- लीना मेहेंदळे.
-- leenameh@yahoo.com
शालेय शिक्षणांत मराठीची गळचेपी होत असल्याची खंत वारंवार व्यक्त होते आणी याकडे लक्ष वेधण्याचे बरेच प्रयत्न सुरु आहेत. याबद्दल काही मुद्दे अधोरेखित करण्यासारखे आहेत.
मंत्रालयात आत शिरल्याबरोबर मुख्य उद्बाहनाशेजारीच कुसुमाग्रजांची कविता "स्वातंत्र्य देवीची विनवणी " वाचायला मिळते. त्यात स्वभाषेबद्दल म्हटले आहे --
“ पर भाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा तरी |
माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका ||
भाषा मरता देशाहि मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे |
गुलाम भाषिक होउनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका ||”
सर्वच राज्यकर्ते व अधिकारी या ओळी वाचतात. पण लक्षांत कोण घेतो ?
आपल्या राज्यांत मराठी न शिकवणा-या शाळा तर आहेतच. पण कित्येक शाळांमध्ये मुलीमुलांनी आपसांतही मराठी बोलले तर शिक्षा होते. काही शाळांमधून पालकांना नोटीस वजा पत्र जातात की त्यांनी घरी देखील पाल्यांशी इंग्रजीतूनच बोलावे. अशा शाळांमधे मराठी हा एक विषय म्हणून शिकवला तरी त्याने मराठीची जपणूक होईल कां? हा गांभीर्याने विचार करण्याचा मुद्दा आहे.
मराठी माध्यमांच्या शाळेत पहिलीपासून इंग्रजी कम्पलसरी. इंग्रजी मिडीयमच्या शाळेत मात्र पहिलीपासून मराठी शिकवली जात नसली तरी चालते, असे कां?
या सर्व प्रश्नांमागे एक वेगळे व महत्वाचे तत्वज्ञान आहे. हा प्रश्न फक्त मराठी इंग्रजीचा नसून गरीबी श्रीमंतीचा आहे असे मला वाटते. इंग्रजी म्हणजे श्रीमंती - आज नसेल तर उद्या तरी. जशी गरीबी नको तशी ती गरीबपणाचे द्योतक असलेली मराठी पण नको. म्हणून मग घरकाम करणारी बाई पण अट्टाहासाने आपल्या मुलाबाळांना इंग्रजी शाळेतच घालते. मराठी ही भाषा हलाखीत दिवस काढणार्यांसाठी आहे. पण ज्याला थोडे बरे दिवस हवेत त्यांनी मराठीला मनसा वचसा पुसून टाकून इंग्रजीला कवटाळले पाहिजे हे ते तत्वज्ञान आहे. ते आपल्याला बदलतां येईल कां?
टीव्हीवर एकदा एका महागडया कारची जाहिरात पाहून मी म्हटले – पहा, जाहीरातीमधील सर्व बोलणे इंग्रजीतच आहे. त्यावर ऐकणा-याने म्हटले - मग? एवढी महागडी कार घेणारे लोक कांय मराठीत बोलतील? त्यानंतर लगेच सर्व शिक्षा अभियानाची जाहिरात पाहिली. त्यांत एक खेडूत अशिक्षित जोडपं मुलीच्या शाळेत आलेलं - बाई त्यांना इंग्रजीतून सांगतात - पहा रोशनीने आज सगळी गणितं बरोबर सोडवली.
मी त्या जाहिरातीकडे बोट दाखवल्यावर त्याच व्यक्तीने पुन: सांगितले - अहो पण रोशनीला श्रीमंत व्हायचे आहे ना - मग हे डायलॉग तरी कांय मराठीत असतील? श्रीमंत होऊ घातलेले कांय मराठीत बोलतात? हा मुद्दा खूप विचार करण्यासारखा आहे.
इंग्रजी मिडीयमच्या शाळांची भरमसाठ फी कांय दाखवते? हेच की आजच्या व्यापारी जगांत जो हे महाग शिक्षण घेईल त्यालाच पैशाचे महत्व कळून तो सुध्दा भराभर झटपट पैसे मिळवायच्या धंद्दाला लागेल. अशा प्रकारे श्रीमंती वाढेल व गरीबी हटावचे स्वप्न पुरे होईल.
दहावी नंतरचे पुढचे शिक्षण हटकून इंग्लिश मधून घ्यावे लागते. कुणी मराठीतून विषय शिकावा म्हटले तर पाठयपुस्तके नाहीत. पूरक वाचन तरी मराठीतून करू या म्हटले तरी पुस्तके नाहीत. मग मराठीची गळचेपी होणार नाही असा आशावाद कशाच्या आधारे बाळगायचा?
खूप लोक म्हणतात ज्ञानेश्वरी आहे, तुकोबा, रामदासांचे संत साहित्य आहे. मुक्ताई -बहिणाबाई - शांता शेळके -- इंदिरा संत या सारख्या कवयित्रिंचे वाङ्मय आहे. गडकरी, आपटे, पुल, गोनीदा, कुसुमाग्रज, विंदा, अत्रे, फडके यांसारख्या लेखकांचे वाङ्मय आहे. ते आहे तो पर्यंत मराठीला मरण नाही. मला हे पटत नाही. कारण हे खरे असेल तर शाळांमधे मराठीच्या उच्चाटनालाच हरकत घ्यायची कांय गरज आहे? पण तस नसत. आपणा सर्वांनाच समजतं की शाळेत मराठी आल्यामुळेच पुढील पीढी हे वाङ्मय वाचू शकेल. अन्यथा हे वाङ्मय देखील नष्ट होऊन जाईल.
म्हणजेच शाळातून मराठी टिकवायला हवी. त्यासाठी निव्वळ एक मराठीचा विषय घेणं पुरेस नाही तर सर्व अभ्यास मराठीतून करता आला पाहिजे. तो तसा करावासा वाटला पाहिजे. यासाठी असणारी पुस्तके कुठे आहेत? ती रटाळ आहेत की रंजक? साने गुरुजीनी म्हटले होते - करी मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते प्रभूशी तयाचे. तर मग पाठ्यपुस्तके रंजकतेने लिहिलेली कां नकोत? अशी रंजक पुस्तके लिहिण्यासाठी बाल भारती किती प्रयत्न करते? साहित्य संस्कृती मंडळाचे कांय प्रयत्न होतात? साहित्य संस्कृती मंडळात तर पाठयपुस्तके, शब्दकोष याला साहित्यच मानत नाहीत. माझ्या मते जे जे वाचायची गरज पडते ते ते साहित्य. ते रटाळ असेल तर वाईट साहित्य म्हणा, पण त्यालासुध्दा आधी साहित्य तर म्हणा. त्यामध्ये रंजकता, रोचकता व प्रमाणभूत (authentic ) असणे - हे गुण आले तर साहित्य - गुण वाढतात. पण मग असे रंजक पण शालेय अभ्यासाला उपयुक्त असणारे बाल वाङ्मय कोण लिहितात? अशा बाल वाङ्मयासाठी कुठले विशेष सन्मान किंवा पारितोषिके आहेत? तस काही पहायला मिळत नाही. उलट माझ्या बालपणांतील कित्येक बाल मासिके वाचक नाहीत म्हणून बंद पडलेली आहेत.
कधी काळी मला वाटत असे की, इंग्रजी ही ज्ञानार्जनाची भाषा असल्यामुळे तिच्या तुलनेत मराठी (किंवा हिंदी किंवा इतर सर्व प्रांतांच्या त्या त्या भाषा) मागे पडतात. म्हणून मला त्यावर उपाय वाटत असे की, आपापल्या भाषेत खूप खूप पुस्तके लिहून घेतली पाहिजेत. पण आजचे मराठी जग त्या बाळबोध कल्पनेच्या पुढे गेलेलं दिसत आहे. जागतिकीकरणाच्या धबडग्यामधे आपण सर्व गोष्टी पैशाने तोलू लागलो आहोत. त्यातच भारतीय मानसिकता अशी आहे की, इंग्रजी म्हणजे पैसा. इंग्रजी नसणे म्हणजे पैशाकडे पाठ फिरवणे. याच चष्म्यातून समाज-धुरीण, शाळा-चालक, व पालक या प्रश्नाकडे बघतात. हे नवे तत्वज्ञान खोडून काढण्यासाठी दीर्घकालीन लढा द्यावा लागेल. त्याचेही पहिले पाऊल पुस्तक निर्मितीचेच असेल. पण त्या अगोदर स्टॉक टेकिंग करावे असे मी सुचवू इच्छिते - बालभारती किंवा साहित्य संस्कृती मंडळाने सर्व प्रकाशकांकडून माहिती मागवावी -- त्यांनी गेल्या दहा वर्षात विविध विषयांवर शालेय विद्यार्थ्यांना पूरक वाचन म्हणून उपयोगी पडेल असे कांय कांय मराठी साहित्य प्रकाशित केले आहे? यासाठी नारळीकरांसारख्या एखाद्या लेखकाचे एखाद्या विषयावरचे पुस्तक हे इतरांना प्रेरणादायक ठरु शकेल. पण पुस्तकांची मोजदाद करुन त्यांना दाद देण्याच्या उपक्रमामुळे प्रेरणेबरोबरच प्रोत्साहन देखील मिळेल.
-------x-------
पत्ता : 15, सुनिती, जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, चर्चगेट, मुंबई- 400021.
kept on hindi_lekh_2
Tuesday, April 21, 2009
माझ्या मताची मोजदाद कधी होणार?मटा रविवार, दि 19.04.09
माझ्या मताची मोजदाद कधी होणार?
मटा रविवार, दि 19.04.09
kept at hindi_lekh_2
लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशांत खूप गाजली. साठाहून जास्त वर्षांच्या काळात लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला.अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान झालेल्या एका व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्व लागू झाले. लहानपणापासून अगदी अभिमानाने पाहिले की, मतदानाच्या दिवशी अगदी राष्ट्रपती, प्रतप्रधान या सारख्या उच्च पदस्थांना एकच मन आिण आपल्या सारख्या सामान्य जनांना सुध्दा ते एक मत मतपेटीत टाकण्याचा अधिकार आहे.
अगदी लहानपणी पहिल्या निवडणूकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला गेले तेंव्हा मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंद्रात नेण्याची परवानगी मागितली तेंव्हा तिथले प्रिसाईडिंग ऑफिसर कुणीतरी शिक्षक होते. ते म्हणाले “ठीक आहे, आपल्या देशातील भावी नागरिकांना कळू दे मतदान म्हणजे कांय असते.” मात्र कुठल्या उमेदवारावर शिक्का मारला ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेंव्हापासून बिंबवले. त्याच प्रमाणे मतदान करायचे - तो आपला मूलभूत हक्क आहे हे पण बिंबवले.
तेंव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपल मत मांडायचा हक्क- आपल मत मोजल जाण्याचा हक्क हे समजल. आपल मत मान्य होईलच अस नाही-तितका समजूतदारपणा आि ण टॉलरन्स हा ही लोकशाहीसाठी तेवढाच आवश्यक आहे हे पण समजल. पण मत मांडता येण आिण ते मोजल जाण हा मतदानाचा गाभा आहे यावर माझी नितान्त श्रद्घा आहे.
सज्ञान होऊन नोकरीत आल्यावर कित्येकदा मतदान करण्याचा आणि खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षांत येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हो होता की, मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?
या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही या अर्थाची आहेत. कारण निवडणूकीत उभे राहणार्या कुठल्याही उमेदवारांबद्दल मला आपुलकी किंवा विश्र्वास वाटत नसेल तर कांय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर कांय? कुणी म्हणेल - “तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा” पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत अस सांगायचा हक्क मला नाही का?
लोकशाही म्हणते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळया व्यक्तीला सुध्दा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, बुध्दू, डोंगराळ भागात राहणारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीय दृष्टया स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आि ण ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?
गेली काही वर्षे कित्येक जण सातत्याने हे मत मांडू लागले, की, मतदाराला सर्व उमेदवारांबाबतची आपली नापसंती सुध्दा मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिलेली आहे. निवडणूक नियम 1961 मधील 49-0 या कलमाच्या अन्वये एखादा मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही.
मात्र सरकारचे हे उत्तर चुकीचे आहे 49-0 या कलमाचा उपयोग तसा अता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन निवडणूकीच्या निकालात तेही जाहीर करण्यास सरकारची कांय हरकत होती?
अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन प्रसारित केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे 40 टक्के लोकांसाठी हे आवाहन केले की, तुम्ही मतदान केंद्रापर्यंत नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका पण 49-0 कलमात नमूद केलेला फॉर्म 17 अ नक्की भरू न द्या- म्हणजे तुमच्या नावांने इतर कुणी मतदान करु शकणार नाही.
थोडक्यात मतदाराच्या मताची कदर ही निवडणूक आयोगाची प्रायोरिटी नाहीच. त्यांना हे ही कळत नाही की ज्या मतदाराच्या मताची दखल घेत नसतील ते मतदार तरी बोगस - जेन्युइनची पर्वा कशाला करतील? निवडणूक आयोगाला वाटत आपण किती चालाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो - पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय. आयोगाला वाटत - मतदार किती भोळसट असतो. त्याला कुठे कळत?
पण मतदाराला कळत असत की, 17 अ हा फॉर्म् भरू न देण्याने त्याचे मतदान गुप्त रहात नाही - त्याची मताची मोजदाद होत नाही आिण निवडणूक निकालात ती आकडोरी जाहीर होत नाही. म्हणून मत मतदाराचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्र्वास संपू लागतो.
नुकतीच आणखीन एक बातमी वाचायला मिळाली- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा एका लोकसभा केंद्रातून नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे - मात्र त्या बटणाची मोजदाद होणार नाही आि ण मतदाराला फॉर्म 17 अ भरू न देऊन आपले कारण सांगावे लागेल.
खरे तर व्होटिंग मशीनवरचे हे एक जास्तीचे बटण पोलिंग बूथवरील प्रिसायडिंग ऑफिसरसाठी असते. एका मतदाराचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्विकारण्यासाठी व्होटिंग मशीनचे हे ज्यादा बटण असते. अािण प्रिसायडिंग अधिकार्याने ते दाबल्या खेरीज पुढील मतदाराचे मत नोंदवले जात नाही. या जादा बटणावर कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच - पुढील मतदारासाठी यंत्राला तयार करणे.
मात्र यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीच्या मतांची मोजदाद होऊन निवडणूक निणर्यात त्यांची घोषणा होणे. वरील उपायाऐवजी निवडणूक आयोग असाही आदेश काढू शकले असते.- अजूनही काढू शकतात- की रिटर्निंग अधिकार्यांनी त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रातील मशीन्स तयार करतांना त्यांना एकूण उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा 2 ज्यादा बटणांचा पर्याय निवडावा, त्यापैकी एक नापसंतीच्या मतासाठी असेल व दुसरे प्रिसायडिंग ऑफिसरला वापरण्यासाठी (पुढील मतदारासाठी).
मतदाराकडून 17 अ हा फॉर्म भरू न घेऊन त्याची गुप्तता भंग करण्यापेक्षा त्याला ज्यादा बटणांचा पर्याय देऊन गुप्त पणाने त्याचे नापसंतीचे मत नोंदवू दिले, त्याची मोजदाद केली आि ण घोषणाही केली की मगच लोकशाहीने व संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क पूणर्त्वाने मिळतो. अन्यथा त्याची गळचेपीच होते.
खूप राजकारणी पुढार्यांनी म्हटले की, नापसंतीच्या मतदानाचा पर्याय हा लोकशाहीला मारक आहे त्याऐवजी राजकीय पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा यासाठी लोकांनी त्याला भाग पाडावे.
आता मुद्दा हाच आहे की, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? भाग पाडण्यासाठी लोकांकडे पर्याय काय? आतापर्यंत लोकांनी एक पर्याय वापरला - निवडणूकीकडे पाठ फिरवण्याचा - निदान 40 टक्के लोकांनी तरी हाच पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यांत आलेली कुणा पुढार्याला दिसली नाही का? त्यांनी त्यांनी आपापल्या पक्षात नेमकी काय सुधारणा किंवा मांडणी केली. चांगला उमेदवार निवडण्याबद्दल? आणि त्यांनी ज्यांना चांगले म्हटले त्यांना लोकांनी पण चांगलेच म्हणावे हा दबाव तर कुणीही आणू शकत नाही.
तरी पण ज्या सूज्ञ मतदारांना मतदान केंद्राकडे मुळीच न फिरकण्याच्या पर्यायाची काळजी वाटू लागली त्यांनी त्यांच्या परीने या चांगल्या पर्यायाची मागणी केली आहे - म्हणजेच नापसंतीचे मत नोंदवण्याच्या अधिकाराची पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर कांय म्हणून टाकायची. पक्षांना वाटले तर त्यांनी स्वत:ला सुधारावे. मतदार संघटित होऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादि करू शकत नसतील पण म्हणून त्यांचा एकेकटयाचा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही ज्ञ् तो एकेकटया मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे कारण तो संविधानाने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नांव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आले पाहिजे आणि त्याची मोजदाद व घोषणा झाली पाहिजे.
अजून एक भीती दाखवली जाते की असे झाले तर काय होईल? मग निवडणुका रद्द होतील कां? खर्च कित्येक पट वाढेल कां? नापसंती दाखवणारी खूप मते पडली तर त्यांचं काय करायचं? सर्वाधिक मते घेणा-या उमेदवारावर त्याचा कांय परिणाम होईल वगैरे .
पण हे सर्व प्रश्न उपस्थित करण्याची आजच काही गरज नाही. आज सर्वात पहिलं पाऊल म्हण्ून मतदाराला हवा आहे आपला नापसंतीचा मताधिकारी. हा मिळाला, लोकांनी त्यांचे स्वागत केले, त्याबद्दल जागृती दाखवून त्याचा वापर करायला सुरवात केली की त्यानंतर मतदाराला कोणत्या सुधारणा हव्यात त्याबाबत त्यांचे विचारचक्र व विचार मंथन आपोआप सुरू होईल आणि त्यातूनच उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावरची चर्चा निरर्थक आहे.
हा हक्क याच निवडणुकीत मतदारांना मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयापुढे या हक्कासाठी PIL देखील दाखल झाले आहे. त्यामध्ये शपथपत्र देतांना निवडणुक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा असे शपथपत्र दिले. पण केंद्र शासनाने आपले शपथपत्र दिलेच नाही. न्यायालयाने देखील या टाळाटाळीकडे दुर्लक्ष केले. यासाठी सुध्दा माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली विचारता येईल की ही file कोणाच्या टेबलावार किती काळ पडून राहिली. पण ही टाळाटाळ जाणून बुजून केली होती हे उघड आहे.
या सगळयाची दखल न घेता किंवा केंद्र सरकारला आपले शपथपत्र तातडीने दाखल करायला सांगण्याऐवजी न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा एवढा महत्वाचा मुद्दा 2 जजांच्या बेंचने ठरवण्याऐवजी याला 5 जजांच्या मोठ्या बेंचकडे झेपवावे.
पण मग 5 जजांच्या बेंचकडेच कां? एकदम 11 जजांचे सर्वात मोठे बेंच कां नको? शिवाय या न्यायालयाचा निर्णय निव्वळ PIL मधील स्वयंसेवी संस्था, निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार या फक्त तीन शपथपत्रांच्या आधारे ठरणार कां? की यामध्ये लोकशाही टिकण्याच्या दृष्टीने व संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा विचार करुन होणार? हे ही मुद्दे आहेत.
पण मुळांत हा मुद्दा लोकमनाच्या रेट्यानेच सुटेल. त्यामुळे लोकांनी स्वत:च्या वैयक्तिक हक्कासाठी कांय भूमिका घेतली त्याची नोंद झाली पाहिजे. निवडणुकीचे व्होटिंग मशीन हेच त्याचं योग्य फोरम आहे.
---------------------------------------------------
मटा रविवार, दि 19.04.09
kept at hindi_lekh_2
लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशांत खूप गाजली. साठाहून जास्त वर्षांच्या काळात लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला.अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान झालेल्या एका व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्व लागू झाले. लहानपणापासून अगदी अभिमानाने पाहिले की, मतदानाच्या दिवशी अगदी राष्ट्रपती, प्रतप्रधान या सारख्या उच्च पदस्थांना एकच मन आिण आपल्या सारख्या सामान्य जनांना सुध्दा ते एक मत मतपेटीत टाकण्याचा अधिकार आहे.
अगदी लहानपणी पहिल्या निवडणूकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला गेले तेंव्हा मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंद्रात नेण्याची परवानगी मागितली तेंव्हा तिथले प्रिसाईडिंग ऑफिसर कुणीतरी शिक्षक होते. ते म्हणाले “ठीक आहे, आपल्या देशातील भावी नागरिकांना कळू दे मतदान म्हणजे कांय असते.” मात्र कुठल्या उमेदवारावर शिक्का मारला ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेंव्हापासून बिंबवले. त्याच प्रमाणे मतदान करायचे - तो आपला मूलभूत हक्क आहे हे पण बिंबवले.
तेंव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपल मत मांडायचा हक्क- आपल मत मोजल जाण्याचा हक्क हे समजल. आपल मत मान्य होईलच अस नाही-तितका समजूतदारपणा आि ण टॉलरन्स हा ही लोकशाहीसाठी तेवढाच आवश्यक आहे हे पण समजल. पण मत मांडता येण आिण ते मोजल जाण हा मतदानाचा गाभा आहे यावर माझी नितान्त श्रद्घा आहे.
सज्ञान होऊन नोकरीत आल्यावर कित्येकदा मतदान करण्याचा आणि खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षांत येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हो होता की, मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?
या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही या अर्थाची आहेत. कारण निवडणूकीत उभे राहणार्या कुठल्याही उमेदवारांबद्दल मला आपुलकी किंवा विश्र्वास वाटत नसेल तर कांय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर कांय? कुणी म्हणेल - “तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा” पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत अस सांगायचा हक्क मला नाही का?
लोकशाही म्हणते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळया व्यक्तीला सुध्दा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, बुध्दू, डोंगराळ भागात राहणारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीय दृष्टया स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आि ण ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?
गेली काही वर्षे कित्येक जण सातत्याने हे मत मांडू लागले, की, मतदाराला सर्व उमेदवारांबाबतची आपली नापसंती सुध्दा मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिलेली आहे. निवडणूक नियम 1961 मधील 49-0 या कलमाच्या अन्वये एखादा मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही.
मात्र सरकारचे हे उत्तर चुकीचे आहे 49-0 या कलमाचा उपयोग तसा अता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन निवडणूकीच्या निकालात तेही जाहीर करण्यास सरकारची कांय हरकत होती?
अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन प्रसारित केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे 40 टक्के लोकांसाठी हे आवाहन केले की, तुम्ही मतदान केंद्रापर्यंत नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका पण 49-0 कलमात नमूद केलेला फॉर्म 17 अ नक्की भरू न द्या- म्हणजे तुमच्या नावांने इतर कुणी मतदान करु शकणार नाही.
थोडक्यात मतदाराच्या मताची कदर ही निवडणूक आयोगाची प्रायोरिटी नाहीच. त्यांना हे ही कळत नाही की ज्या मतदाराच्या मताची दखल घेत नसतील ते मतदार तरी बोगस - जेन्युइनची पर्वा कशाला करतील? निवडणूक आयोगाला वाटत आपण किती चालाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो - पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय. आयोगाला वाटत - मतदार किती भोळसट असतो. त्याला कुठे कळत?
पण मतदाराला कळत असत की, 17 अ हा फॉर्म् भरू न देण्याने त्याचे मतदान गुप्त रहात नाही - त्याची मताची मोजदाद होत नाही आिण निवडणूक निकालात ती आकडोरी जाहीर होत नाही. म्हणून मत मतदाराचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्र्वास संपू लागतो.
नुकतीच आणखीन एक बातमी वाचायला मिळाली- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा एका लोकसभा केंद्रातून नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे - मात्र त्या बटणाची मोजदाद होणार नाही आि ण मतदाराला फॉर्म 17 अ भरू न देऊन आपले कारण सांगावे लागेल.
खरे तर व्होटिंग मशीनवरचे हे एक जास्तीचे बटण पोलिंग बूथवरील प्रिसायडिंग ऑफिसरसाठी असते. एका मतदाराचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्विकारण्यासाठी व्होटिंग मशीनचे हे ज्यादा बटण असते. अािण प्रिसायडिंग अधिकार्याने ते दाबल्या खेरीज पुढील मतदाराचे मत नोंदवले जात नाही. या जादा बटणावर कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच - पुढील मतदारासाठी यंत्राला तयार करणे.
मात्र यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीच्या मतांची मोजदाद होऊन निवडणूक निणर्यात त्यांची घोषणा होणे. वरील उपायाऐवजी निवडणूक आयोग असाही आदेश काढू शकले असते.- अजूनही काढू शकतात- की रिटर्निंग अधिकार्यांनी त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रातील मशीन्स तयार करतांना त्यांना एकूण उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा 2 ज्यादा बटणांचा पर्याय निवडावा, त्यापैकी एक नापसंतीच्या मतासाठी असेल व दुसरे प्रिसायडिंग ऑफिसरला वापरण्यासाठी (पुढील मतदारासाठी).
मतदाराकडून 17 अ हा फॉर्म भरू न घेऊन त्याची गुप्तता भंग करण्यापेक्षा त्याला ज्यादा बटणांचा पर्याय देऊन गुप्त पणाने त्याचे नापसंतीचे मत नोंदवू दिले, त्याची मोजदाद केली आि ण घोषणाही केली की मगच लोकशाहीने व संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क पूणर्त्वाने मिळतो. अन्यथा त्याची गळचेपीच होते.
खूप राजकारणी पुढार्यांनी म्हटले की, नापसंतीच्या मतदानाचा पर्याय हा लोकशाहीला मारक आहे त्याऐवजी राजकीय पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा यासाठी लोकांनी त्याला भाग पाडावे.
आता मुद्दा हाच आहे की, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? भाग पाडण्यासाठी लोकांकडे पर्याय काय? आतापर्यंत लोकांनी एक पर्याय वापरला - निवडणूकीकडे पाठ फिरवण्याचा - निदान 40 टक्के लोकांनी तरी हाच पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यांत आलेली कुणा पुढार्याला दिसली नाही का? त्यांनी त्यांनी आपापल्या पक्षात नेमकी काय सुधारणा किंवा मांडणी केली. चांगला उमेदवार निवडण्याबद्दल? आणि त्यांनी ज्यांना चांगले म्हटले त्यांना लोकांनी पण चांगलेच म्हणावे हा दबाव तर कुणीही आणू शकत नाही.
तरी पण ज्या सूज्ञ मतदारांना मतदान केंद्राकडे मुळीच न फिरकण्याच्या पर्यायाची काळजी वाटू लागली त्यांनी त्यांच्या परीने या चांगल्या पर्यायाची मागणी केली आहे - म्हणजेच नापसंतीचे मत नोंदवण्याच्या अधिकाराची पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर कांय म्हणून टाकायची. पक्षांना वाटले तर त्यांनी स्वत:ला सुधारावे. मतदार संघटित होऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादि करू शकत नसतील पण म्हणून त्यांचा एकेकटयाचा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही ज्ञ् तो एकेकटया मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे कारण तो संविधानाने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नांव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आले पाहिजे आणि त्याची मोजदाद व घोषणा झाली पाहिजे.
अजून एक भीती दाखवली जाते की असे झाले तर काय होईल? मग निवडणुका रद्द होतील कां? खर्च कित्येक पट वाढेल कां? नापसंती दाखवणारी खूप मते पडली तर त्यांचं काय करायचं? सर्वाधिक मते घेणा-या उमेदवारावर त्याचा कांय परिणाम होईल वगैरे .
पण हे सर्व प्रश्न उपस्थित करण्याची आजच काही गरज नाही. आज सर्वात पहिलं पाऊल म्हण्ून मतदाराला हवा आहे आपला नापसंतीचा मताधिकारी. हा मिळाला, लोकांनी त्यांचे स्वागत केले, त्याबद्दल जागृती दाखवून त्याचा वापर करायला सुरवात केली की त्यानंतर मतदाराला कोणत्या सुधारणा हव्यात त्याबाबत त्यांचे विचारचक्र व विचार मंथन आपोआप सुरू होईल आणि त्यातूनच उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावरची चर्चा निरर्थक आहे.
हा हक्क याच निवडणुकीत मतदारांना मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयापुढे या हक्कासाठी PIL देखील दाखल झाले आहे. त्यामध्ये शपथपत्र देतांना निवडणुक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा असे शपथपत्र दिले. पण केंद्र शासनाने आपले शपथपत्र दिलेच नाही. न्यायालयाने देखील या टाळाटाळीकडे दुर्लक्ष केले. यासाठी सुध्दा माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली विचारता येईल की ही file कोणाच्या टेबलावार किती काळ पडून राहिली. पण ही टाळाटाळ जाणून बुजून केली होती हे उघड आहे.
या सगळयाची दखल न घेता किंवा केंद्र सरकारला आपले शपथपत्र तातडीने दाखल करायला सांगण्याऐवजी न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा एवढा महत्वाचा मुद्दा 2 जजांच्या बेंचने ठरवण्याऐवजी याला 5 जजांच्या मोठ्या बेंचकडे झेपवावे.
पण मग 5 जजांच्या बेंचकडेच कां? एकदम 11 जजांचे सर्वात मोठे बेंच कां नको? शिवाय या न्यायालयाचा निर्णय निव्वळ PIL मधील स्वयंसेवी संस्था, निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार या फक्त तीन शपथपत्रांच्या आधारे ठरणार कां? की यामध्ये लोकशाही टिकण्याच्या दृष्टीने व संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा विचार करुन होणार? हे ही मुद्दे आहेत.
पण मुळांत हा मुद्दा लोकमनाच्या रेट्यानेच सुटेल. त्यामुळे लोकांनी स्वत:च्या वैयक्तिक हक्कासाठी कांय भूमिका घेतली त्याची नोंद झाली पाहिजे. निवडणुकीचे व्होटिंग मशीन हेच त्याचं योग्य फोरम आहे.
---------------------------------------------------
Wednesday, March 18, 2009
We were sold to gold : some reflections on 26/11
Fighting the weapon of gold (Checked on 15-08-2012 for the BOOK)
Leena Mehendale
leenameh@yahoo.com
On the fateful night of 26/11, we were watching Indian Cricket team almost on the verge of winning when suddenly the silence outside was broken by shrieks of sirens. A quick surfing on the TV revealed that there was firing at CST (Chhatrapati Shivaji Terminus, that is, the main Mumbai Rly Station). A cousin residing near Hotel Taj phoned to say there was firing going on near her house. Soon it turned out that this was not a gang war between two underworld groups, as was suspected earlier but a terrorist attack. I stay in govt quarters opposite Mantralaya which is not far away from CST. There was, on the TV screen, Mr. Hemant Karkare, chief of ATS (Anti Terrorist Squad), in the act of putting on bullet proof jacket, and getting ready to fight the attack. This single act of his must have given courage to hundreds of his constables and thousands of viewers of TV at that moment.
News kept pouring from all the channels. Forgotten was the fate of Indian team. There was news of firing inside Cama hospital and the attackers moved on after getting a police chase. Then stray firing at hotel Leopold. Then a bomb blast in taxi near Ville-Parle and no casualties. Then firing near Mantralaya, then stalling of attackers near Girgaon Choupati and the news that one among the two died while other was captured alive by police.
Uphill now at every place the attack was weaning away within ten minutes. I considered it a matter of satisfaction. I thought that the firing near my cousin’s house, which was actually in hotel Taj, will also be controlled soon. But that was not to be. News came that many terrorists had entered Taj and were trying to take captives. They also entered hotel Oberoi and the police activities to cover Oberoi could be seen from my balcony. It became clear that they were Pakistanis and had landed at colaba by an Indian boat named Kuber. How could they befool thousands of coast guards and the naval command at colaba and the home police having patrolling rounds in colaba?
My mind went back to a favorite poem read and memorized long ago during college days. This was "The Castle" by Edwin Muir. It goes like --
All through that summer at ease we lay,
And daily from the turret wall
We watched the mowers in the hay
And the enemy half a mile away
They seemed no threat to us at all.
For what, we thought, had we to fear
With our arms and provender, load on load,
Our towering battlements, tier on tier,
And friendly allies drawing near
On every leafy summer road.
Our gates were strong, our walls were thick,
So smooth and high, no man could win
A foothold there, no clever trick
Could take us, have us dead or quick.
Only a bird could have got in.
What could they offer us for bait?
Our captain was brave and we were true....
There was a little private gate,
A little wicked wicket gate.
The wizened warder let them through.
Oh then our maze of tunneled stone
Grew thin and treacherous as air.
The cause was lost without a groan,
The famous citadel overthrown,
And all its secret galleries bare.
How can this shameful tale be told?
I will maintain until my death
We could do nothing, being sold;
Our only enemy was gold,
And we had no arms to fight it with.
During the next 24 hours and the next and the next, this poem kept coming back to my mind in so many ways that I was quoting it in Marathi and Hindi and the translated poems remained with me even in that turmoil.
I am sure that many citizens must have remained glued to the TV channels that whole night, thinking that it was a matter of yet another 15-20 minutes before all terrorists would be captured.. At morning the estimate went to 3-4 hours. On 4th day it went beyond estimates. Finally it took 7th day to clear up every thing, and a commando action and the lives of 7 brave officers and many police. In the meantime many innocent lives were lost or endangered, including foreigner guests, enormous financial losses to the country and to Taj and Oberoi. Finally it even took toll of a few political leaders. But the loss of face was worst of all.
The face of terrorism is always dreadful but the common man in Mumbai saw it at such close quarters during those days. All were filled with deep anger, chagrin, and respect for the martyrs, sympathy for the dead and wounded and frustration towards the whole situation. All that a common man could do was to donate blood and care for the wounded.
But soon people started questioning and for the first time they said “We will not tolerate a constant threat to our lives simply because of complacency of those who are in charge of our security. We will have to do some thing and we shall do it.” The question is “what is to be done?” It is here that the poem must be remembered. "We could do nothing, being sold" is the sentence to guard against. A fight against AK -47 can be fought with an AK-47, but bribe and corruption are such ultimate weapons against which the war has to be fought with great determination and deep probing of certain fundamental issues.
The way the terrorists were prepared, their apprenticeship at hotel Taj, their access to sim cards in Calcutta, complete non-coordination between different security agencies of the govt. All point to lethargy, complacence and indifference at the surface level, but deep beneath there lies corruption.
So we have to focus on twin issues of complacency and corruption. Complacency is also rife with non-coordination, incompetence and non-accountability. Our Intelligence gathering and analysis are both short-reaching. We need a system of Intelligence gathering in which there are informers from all quarters and analysts drawn from a vast range of experts rather than keeping it confined to one department alone. Further their alertness also has to be monitored by a high-powered agency. Somewhere there has to be a system of including and involving common man in the process. Otherwise the frustration of being left out from the process of self-protection and hence being the victim of such terrorist attack will lead to far bitter expression than what we saw when people came out for a candle meeting at India Gate.
As far corruption, common man has very strong views against the politicians as well as babus. We have to ask -“Who is responsible for the election of corrupt politician”? Is it those 60% who go for voting or is it those 40% who do not go for voting?
I recall that in last election I was in the list of those 40%. On earlier occasions too when I did not find any candidate “suitable’, I had written so on the ballot paper, though I knew that this action would render my vote invalid. This is a very serious issue. Why can’t I be allowed to express with full confidentiality that no candidate deserves and why this opinion should not get counted during election. Is this not my country and my fundamental right to be counted?
These days one email is getting circulated a lot. It talks of Rule 49-O of the Election Rules 1961 and tells us that we can cast our vote of No deserving Choice. By mistakes it has referred to the rule as a Constitutional provision, hence anyone can read it by doing google search on “Constitution 49-O”. It talks of a valid point but does not give an entirely true picture. It does not tell that the rule made in 1961 is today outdated and irrelevant. The rule says that if any voter, on reaching the polling booth feels that no candidate deserves then the voter will return his ballot paper to the presiding officer who will cancel it and give him form no 17- A. Voter will write all details of himself and the opinion that he does not want to cast vote in anyone’s favor. These papers are then sent to the Collector and no further cognizance is taken, they simply become Kachara. The value of the opinion of the voter is Zero. Hence the voter also feels that there is no point in wasting one’s time to go to the polling station.
I stogy feel that in my own country I must have the right to say that none of the candidates is deserving and most importantly, I must have full security of secrecy and my choice must get counted and declared in the results. A choice signifying “None of the above” must be mentioned in ballot paper and this option must also be kept in the electronic voting machine. Otherwise it is like a cartoon by Mr. Laksman where his Common Man is shown casting his vote and murmuring “A slave can only vote as to who should be his master”.
Real democracy will come to us only when our votes of No Choice get counted. If the No choice votes are beyond a certain per centage then there should be repelling of the election of that constituency with a ban on previous candidates. Only then all the candidates will value all the voters. Today when a voter has no choice, he has to scuttle his voice because the election process has done so. He has no option but to swallow his frustration. Why should the candidates care for a person whose voice has been scuttled? Thus the unworthy candidates get the protection and immunity from the anger and chagrin of the public.
Let us now come back to the issue of corruption. We are all aware that bribe can get you a false ration card, a false driving license, a bank account in false name and ATM card too. Bribe can get you an arm’s license, permission to keep drugs and RDX and AK-47 and can also get you unhindered passage in the sea. It frees you from all regulations.
But an even more dreadful aspect of corruption in Indian democracy is that no candidate can win election without spending money in crores of rupees. There may be one among a thousand candidates whom people will elect out of their own choice for his good work (and I have been fortunate enough to have seen such politicians in past). The rest have to buy their seat through expenditure. Once elected the first priority is to recover all the “Investment”. Thus it has all become a game of investing more money to gain power and using more power to collect more money. To quote Amar Singh, it is a “high risk high gain business”. And in this business country or society have no relevance, the only relevant aspect is how to make more and more and more money, how to get highest returns on the investment by using the tool of power. The returns cannot be earned alone – the babus are also to be given a share. Many babus are more than willing to become accommodating partners. This is why whenever occasionally people express themselves; their anger includes entire bureaucracy along with the politicians. This was clearly seen even after the 26/11 attack.
Though Mr. Sheshan and other Election Commissioners before and after him have tried their best to improve the system of election, they are far from controlling the increasing role of money in the elections. If we are really concerned about corruption and the threat that it poses to the national security then we need much more transparency regarding the financial games of the candidates. Public should be allowed to inspect last fifteen Income Returns of the candidates, mere declaration of assets is insufficient. Income from Agriculture may remain tax free but its details must be included in the Income Tax returns. The party funds should also be a matter of public scrutiny and taxation. These and some more measures are necessary. Is it our priority?
And yet, even if all these measures are taken but the justice delivery system remains as slow as ever then what is the remedy? Once I read news that the Japanese people got worried about the delays in courts and had a thread-bare discussion whereafter effective steps were taken to make the justice delivery system speedier. What they were worried about was that on average cases took 30 days to be finalised, after remedial methods now the average time taken has been brought down to 15 days. Later once I had a chance to visit Tokyo and I was shown the Supreme Court of Japan. A huge and impressive building – but deserted. I inquired as to why it was empty. Reply was that there were no appeals in last 20 years. I asked how this could happen. Reply was that Japanese system of justice delivery is so transparent and judicious that people accept the verdict, hence no appeals. Then why keep the building – why not use it for other purpose? On my question, our host who was a senior officer of our embassy in Japan explained that the empty building is a symbol of commitment. Should any person feel the need to appeal, he should have the confidence that his country has the means and willingness to give him an opportunity. The purpose of this building is to keep that confidence.
I kept thinking how far behind we are compared to this deep thought. This is the kind of national character that we need to tackle an attack on our sovereignty. The terrorist attack was a threat but it has also given us a chance to do some hard thinking, to draw actionable points and to act upon them. The threat must be converted into an opportunity and we must gain by way of cleaner election, right to reject undeserving candidates, integrated intelligence gathering with people’s participation, a speedier justice delivery system and myriads of other actions. Only then we will survive future attacks that are looming large.
----------------------------------------------------------------------
Leena Mehendale
leenameh@yahoo.com
On the fateful night of 26/11, we were watching Indian Cricket team almost on the verge of winning when suddenly the silence outside was broken by shrieks of sirens. A quick surfing on the TV revealed that there was firing at CST (Chhatrapati Shivaji Terminus, that is, the main Mumbai Rly Station). A cousin residing near Hotel Taj phoned to say there was firing going on near her house. Soon it turned out that this was not a gang war between two underworld groups, as was suspected earlier but a terrorist attack. I stay in govt quarters opposite Mantralaya which is not far away from CST. There was, on the TV screen, Mr. Hemant Karkare, chief of ATS (Anti Terrorist Squad), in the act of putting on bullet proof jacket, and getting ready to fight the attack. This single act of his must have given courage to hundreds of his constables and thousands of viewers of TV at that moment.
News kept pouring from all the channels. Forgotten was the fate of Indian team. There was news of firing inside Cama hospital and the attackers moved on after getting a police chase. Then stray firing at hotel Leopold. Then a bomb blast in taxi near Ville-Parle and no casualties. Then firing near Mantralaya, then stalling of attackers near Girgaon Choupati and the news that one among the two died while other was captured alive by police.
Uphill now at every place the attack was weaning away within ten minutes. I considered it a matter of satisfaction. I thought that the firing near my cousin’s house, which was actually in hotel Taj, will also be controlled soon. But that was not to be. News came that many terrorists had entered Taj and were trying to take captives. They also entered hotel Oberoi and the police activities to cover Oberoi could be seen from my balcony. It became clear that they were Pakistanis and had landed at colaba by an Indian boat named Kuber. How could they befool thousands of coast guards and the naval command at colaba and the home police having patrolling rounds in colaba?
My mind went back to a favorite poem read and memorized long ago during college days. This was "The Castle" by Edwin Muir. It goes like --
All through that summer at ease we lay,
And daily from the turret wall
We watched the mowers in the hay
And the enemy half a mile away
They seemed no threat to us at all.
For what, we thought, had we to fear
With our arms and provender, load on load,
Our towering battlements, tier on tier,
And friendly allies drawing near
On every leafy summer road.
Our gates were strong, our walls were thick,
So smooth and high, no man could win
A foothold there, no clever trick
Could take us, have us dead or quick.
Only a bird could have got in.
What could they offer us for bait?
Our captain was brave and we were true....
There was a little private gate,
A little wicked wicket gate.
The wizened warder let them through.
Oh then our maze of tunneled stone
Grew thin and treacherous as air.
The cause was lost without a groan,
The famous citadel overthrown,
And all its secret galleries bare.
How can this shameful tale be told?
I will maintain until my death
We could do nothing, being sold;
Our only enemy was gold,
And we had no arms to fight it with.
During the next 24 hours and the next and the next, this poem kept coming back to my mind in so many ways that I was quoting it in Marathi and Hindi and the translated poems remained with me even in that turmoil.
I am sure that many citizens must have remained glued to the TV channels that whole night, thinking that it was a matter of yet another 15-20 minutes before all terrorists would be captured.. At morning the estimate went to 3-4 hours. On 4th day it went beyond estimates. Finally it took 7th day to clear up every thing, and a commando action and the lives of 7 brave officers and many police. In the meantime many innocent lives were lost or endangered, including foreigner guests, enormous financial losses to the country and to Taj and Oberoi. Finally it even took toll of a few political leaders. But the loss of face was worst of all.
The face of terrorism is always dreadful but the common man in Mumbai saw it at such close quarters during those days. All were filled with deep anger, chagrin, and respect for the martyrs, sympathy for the dead and wounded and frustration towards the whole situation. All that a common man could do was to donate blood and care for the wounded.
But soon people started questioning and for the first time they said “We will not tolerate a constant threat to our lives simply because of complacency of those who are in charge of our security. We will have to do some thing and we shall do it.” The question is “what is to be done?” It is here that the poem must be remembered. "We could do nothing, being sold" is the sentence to guard against. A fight against AK -47 can be fought with an AK-47, but bribe and corruption are such ultimate weapons against which the war has to be fought with great determination and deep probing of certain fundamental issues.
The way the terrorists were prepared, their apprenticeship at hotel Taj, their access to sim cards in Calcutta, complete non-coordination between different security agencies of the govt. All point to lethargy, complacence and indifference at the surface level, but deep beneath there lies corruption.
So we have to focus on twin issues of complacency and corruption. Complacency is also rife with non-coordination, incompetence and non-accountability. Our Intelligence gathering and analysis are both short-reaching. We need a system of Intelligence gathering in which there are informers from all quarters and analysts drawn from a vast range of experts rather than keeping it confined to one department alone. Further their alertness also has to be monitored by a high-powered agency. Somewhere there has to be a system of including and involving common man in the process. Otherwise the frustration of being left out from the process of self-protection and hence being the victim of such terrorist attack will lead to far bitter expression than what we saw when people came out for a candle meeting at India Gate.
As far corruption, common man has very strong views against the politicians as well as babus. We have to ask -“Who is responsible for the election of corrupt politician”? Is it those 60% who go for voting or is it those 40% who do not go for voting?
I recall that in last election I was in the list of those 40%. On earlier occasions too when I did not find any candidate “suitable’, I had written so on the ballot paper, though I knew that this action would render my vote invalid. This is a very serious issue. Why can’t I be allowed to express with full confidentiality that no candidate deserves and why this opinion should not get counted during election. Is this not my country and my fundamental right to be counted?
These days one email is getting circulated a lot. It talks of Rule 49-O of the Election Rules 1961 and tells us that we can cast our vote of No deserving Choice. By mistakes it has referred to the rule as a Constitutional provision, hence anyone can read it by doing google search on “Constitution 49-O”. It talks of a valid point but does not give an entirely true picture. It does not tell that the rule made in 1961 is today outdated and irrelevant. The rule says that if any voter, on reaching the polling booth feels that no candidate deserves then the voter will return his ballot paper to the presiding officer who will cancel it and give him form no 17- A. Voter will write all details of himself and the opinion that he does not want to cast vote in anyone’s favor. These papers are then sent to the Collector and no further cognizance is taken, they simply become Kachara. The value of the opinion of the voter is Zero. Hence the voter also feels that there is no point in wasting one’s time to go to the polling station.
I stogy feel that in my own country I must have the right to say that none of the candidates is deserving and most importantly, I must have full security of secrecy and my choice must get counted and declared in the results. A choice signifying “None of the above” must be mentioned in ballot paper and this option must also be kept in the electronic voting machine. Otherwise it is like a cartoon by Mr. Laksman where his Common Man is shown casting his vote and murmuring “A slave can only vote as to who should be his master”.
Real democracy will come to us only when our votes of No Choice get counted. If the No choice votes are beyond a certain per centage then there should be repelling of the election of that constituency with a ban on previous candidates. Only then all the candidates will value all the voters. Today when a voter has no choice, he has to scuttle his voice because the election process has done so. He has no option but to swallow his frustration. Why should the candidates care for a person whose voice has been scuttled? Thus the unworthy candidates get the protection and immunity from the anger and chagrin of the public.
Let us now come back to the issue of corruption. We are all aware that bribe can get you a false ration card, a false driving license, a bank account in false name and ATM card too. Bribe can get you an arm’s license, permission to keep drugs and RDX and AK-47 and can also get you unhindered passage in the sea. It frees you from all regulations.
But an even more dreadful aspect of corruption in Indian democracy is that no candidate can win election without spending money in crores of rupees. There may be one among a thousand candidates whom people will elect out of their own choice for his good work (and I have been fortunate enough to have seen such politicians in past). The rest have to buy their seat through expenditure. Once elected the first priority is to recover all the “Investment”. Thus it has all become a game of investing more money to gain power and using more power to collect more money. To quote Amar Singh, it is a “high risk high gain business”. And in this business country or society have no relevance, the only relevant aspect is how to make more and more and more money, how to get highest returns on the investment by using the tool of power. The returns cannot be earned alone – the babus are also to be given a share. Many babus are more than willing to become accommodating partners. This is why whenever occasionally people express themselves; their anger includes entire bureaucracy along with the politicians. This was clearly seen even after the 26/11 attack.
Though Mr. Sheshan and other Election Commissioners before and after him have tried their best to improve the system of election, they are far from controlling the increasing role of money in the elections. If we are really concerned about corruption and the threat that it poses to the national security then we need much more transparency regarding the financial games of the candidates. Public should be allowed to inspect last fifteen Income Returns of the candidates, mere declaration of assets is insufficient. Income from Agriculture may remain tax free but its details must be included in the Income Tax returns. The party funds should also be a matter of public scrutiny and taxation. These and some more measures are necessary. Is it our priority?
And yet, even if all these measures are taken but the justice delivery system remains as slow as ever then what is the remedy? Once I read news that the Japanese people got worried about the delays in courts and had a thread-bare discussion whereafter effective steps were taken to make the justice delivery system speedier. What they were worried about was that on average cases took 30 days to be finalised, after remedial methods now the average time taken has been brought down to 15 days. Later once I had a chance to visit Tokyo and I was shown the Supreme Court of Japan. A huge and impressive building – but deserted. I inquired as to why it was empty. Reply was that there were no appeals in last 20 years. I asked how this could happen. Reply was that Japanese system of justice delivery is so transparent and judicious that people accept the verdict, hence no appeals. Then why keep the building – why not use it for other purpose? On my question, our host who was a senior officer of our embassy in Japan explained that the empty building is a symbol of commitment. Should any person feel the need to appeal, he should have the confidence that his country has the means and willingness to give him an opportunity. The purpose of this building is to keep that confidence.
I kept thinking how far behind we are compared to this deep thought. This is the kind of national character that we need to tackle an attack on our sovereignty. The terrorist attack was a threat but it has also given us a chance to do some hard thinking, to draw actionable points and to act upon them. The threat must be converted into an opportunity and we must gain by way of cleaner election, right to reject undeserving candidates, integrated intelligence gathering with people’s participation, a speedier justice delivery system and myriads of other actions. Only then we will survive future attacks that are looming large.
----------------------------------------------------------------------
Thursday, December 18, 2008
सोने के हथियार से लडने के लिये
Also kept on janta_ki_ray
हम किले पर रहते थे |
मजबूत दीवारों का अभेद्य किला
बुर्जों पर चौकसी करते हुए
हमें कोई तनाव न था |
हमें दीखते थे सामने फैले
विस्तृत मैदान
और वहीं झाडियों में छिपा हमारा शत्रु
वे हमें क्योंकर जीत पाते ?
हमारे पास शस्त्र-अस्त्र थे भरपूर
हमारे सैनिक जाँबाज - शूर
और मैदान पार के रास्तों पर
निश्चित रुप से पास आ रही थीं
हमारे मित्र देशों की सेनाएँ |
पर हाँ ....
हमारे किले के कोने में एक छोटा मायावी द्बार था |
द्बारपाल ने एक दिन उसे खोल दिया |
शत्रु उसी रास्ते से आया |
बिना लडे ही हमपर जय किया |
शर्म की बात, पर सच्चाई की है |
सोने का हथियार
लोहे के हथियार पर भारी है |
किसी जमाने में पढी थी एडविन मूर की यह कविता The Castle | उसी का भावानुवाद मैंने किया है, जो मुंबई पर हुए आतंकी हमले की घटना पर फिट है | 26/11 की रात यह कविता बारबार चेतना में गूँजती रही |
क्रिकेट मॅच में हम जीत की कगार पर पहुँच चुके थे कि अचानक खबर आई कि मुंबई रेल्वे स्टेशन -- सीएसटी (छत्रपती शिवाजी टर्मिनस) पर गोलाबारी हो रही है | मेरा निवास मंत्रालय के ठीक सामने है | वहाँ से ताज की ओर जाती हुई गाडियों की सायरन सुनाई पडने लगी | तभी टी. वी. स्क्रीनपर एटीएस चीफ हेमंत करकरे, सीएसटी स्टेशन पर पहुँच कर बुलेट प्रुफ जाकिट पहनते दिखाई दिये | अपने जाँबाज पुलिस अफसर की इसी बात से सिपाहियों का मनोबल तत्काल दो-चार गुना बढा होगा | तब से लगातार आतंकी हमले की खबरें आती रही | कामा अस्पताल में गोलीबारी, हॉटेल लियोपोल्ड पर गोलीबारी, फिर पार्ला के हायवे पर बम फटने की खबर, फिर मंत्रालय के आसपास गोलाबारी, चौपाटी पर आतंकवादियों से मुठभेड, एक आतंकवादी मारा गया और एक पकडा गया - ये सारी खबरें ऐसी थीं जिसमें संकट आ रहा था और दसेक मिनटों में टल रहा था | मेरी दृष्टिसे वही महत्वपूर्ण था कि संकट टल रहा था |लगा कि ऐसे ही ताज, ओबेराय और नरीमन हाऊस का संकट भी टल जायेगा - अगले दो घंटो में या चार घंटों में | रातभर इसी अपेक्षा में टीवी के सामने गुजारी | कई मुंबईवासियों की वह रात टीवी के सामने ही गुजरी होगी|
अगले तीन दिनों में आतंकवाद का भयानक चेहरा दिखा | उस पर सभी की भावनाएँ एक सी थीं | आक्रोश, क्रोध, हताशा, दुख, शहीदों के प्रति गहरी संवेदना व आदर, जख्मियों की देखभाल, उनके लिये रक्तदान, जानकारी का आदान-प्रदान | जन सामान्य इससे अधिक कर भी क्या सकता था ? जो कुछ करना था केवल सरकारी यंत्रणा को ही करना था |
लेकिन अब जगह जगह थम कर लोग कह रहे हैं - यह परिस्थिती नही चलेगी | दूसरोंकी निष्क्रियता के कारण हमारी बली चढे यह हम नही सह सकते | हम नही कह सकते और न कहेंगे कि हमारे हाथ में क्या है | हमें आगे आकर कुछ करना ही होगा | लेकिन क्या करना है? उसके लिये लम्बे समय तक टटोलते ही न रह जायें - इसीलिये
वह मूर की कविता याद आई | AK-47 का मुकाबला करना हो तो वह AK-47 से हो सकता है | पर जब रिश्वत का सोने ही हथियार बन कर आ जाये तो उसका मुकाबला कैसे हो ?
जिस प्रकार आतंकियों ने मुंबई हमले की पूर्व तैयारी की, ताज में महीनों तक शेफ की अप्रेंटिसशिप की, कोलकाता में उन्हें सिम कार्डस मुहैया कराये, सावधानी की सूचनाएँ अनदेखी रह गई - ये सब बातें ऊपरी सतह पर तो आलस और असावधानता, बेफिकिर और उदासीनता दर्शाती है लेकिन गहराई में देखो तो भ्रष्टता और रिश्वतखोरी के संकेत भी देती हैं |
अर्थात् हमें दोनों ही मुद्दों को सोचना है | असावधानता का भी और भ्रष्टाचार का भी |
सरकार की गुप्तचर यंत्रणआ में कई खामियाँ है - एक है तालमेल की कमी, दूसरी है सर्वसमावेशकता का अभाव | समाज के हर तबके से गुप्तचर यंत्रणा के लिये खबरियों का संगठन आवश्यक है | लोगों से सुझाव व सूचनाएँ पाने की, उनकी तुरंत फुरंत छानबीन और अमल की भी व्यवस्था हो, और इनकी मॉनिटरिंग भी एक सर्व समावेशक समिती द्बारा हो जो देखे कि सुझावों पर कारवाई किस जरह की गई | संक्षेप में यह कहना होगा की गुप्तचर यंत्रणा के सजग होने की बात को सजगता से परखने की भी यंत्रणा होनी चाहिये | आज यह रिपोर्टिंग टॉप बॉस तक सीमित रहती है और उसकी सजगता की कोई पडताल नही होती | इस यंत्रणा में लोकसहभाग की व्यवस्था नही रही तो आज की तरह हतबलता की भावना और उसके चलते क्रोध से उफान आनेवाले समय में तीव्रतर होता रहेगा |
जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है - लोगोंकी प्रखर राय है की राजकीय नेता और सरकारी बाबू इसमें लिप्त है और दोनों के प्रति जनता का रोष है | अब फिर से सवाल उठाया गया है कि भ्रष्ट नेताओं के चुने जाने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या उन साठ प्रतिशत की जो चुनाव में वोट डालते हैं या उन चालीस प्रतिशत की जो वोट डाल नही जाते ?
पिछलें चुनाव में मैं भी उन चालीस प्रतिशत की पंक्ति में जा बैठी | क्यों कि उससे पहले के चुनाव में मैंने मतपत्रिका पर ही कलम से लिख दिया था कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नही |मैं जानती थी कि ऐसा करने से मेरी मतपत्रिका गिनती से बाहर हो जाती है | दुख इसी बात का है | मेरे मत को गिनती के बाहर क्यों किया जाता है ?
आजकल एक ईमेल काफी घूम रही है | इसमें इलेक्शन रुल्स 1961 के सेक्शन 49-0 का हवाला देकर समझाया है कि आपको अपनी नापसंदगी का मत दर्ज कराने का अधिकार है और चुनाव के दिन घर बैठने की अपेक्षा हमें जाकर अपनी नापसंदगी दर्ज करनी चाहिये | ईमेल में इस सेक्शन का उल्लेख गलती से Constitution सेक्शन 49-0 किया गया है लेकिन यह ईमेल इतनी घूम चुकी है कि गूगल सर्च पर कॉन्स्टिट्युशन सेक्शन 49-0 लिखने से पूरी
जानकारी, ईमेल, उसपर लोगों की प्रतिक्रिया इत्यादि सब कुछ पढा जा सकता है |
इस नियम को ध्यान से देखा जाय तो पता चलता है कि यह अपर्याप्त, कठिन और पुरातन पड चुका नियम है जिसे व्यवहार्य और उपयोगी बनाने के लिये उसमें सुधार आवश्यक है |
प्रचलित नियम के अनुसार आपको यदि कोई उम्मीदवार पसंद न हो तो आप अपनी मतपत्रिका प्रिसायडिंग अफसर क पास ले जाएंगे | वह उसे रख लेगा और कहीं से ढूँढकर आपको एक Form No. 17 A देगा जिसपर - आपको अपना नाम, पता, पूरी जानकारी देनी है |गोपनीयता का सवाल ही नही है | फिर उस पर लिखना है कि आप किसी उम्मीवार को मत नही देना चाहते | प्रिसायडिंग ऑफिसर उस कागज को एक अलग लिफाफे में बंद कर रख देगा | बस
| मतगणना के समय उसकी कोई गिनती नही होगी |अर्थात् आपके मत की कदर और कीमत है - जीरो | ऐसे नियम बनेंगे और पचासों साल चलते रहेंगे तो मतदाता भी कहेंगे कि - छोडो, क्या करना है वोट देकर |
अपने ही देश में, क्या मुझे यह कहने का हक नही होना चाहिये कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नही ? लेकिन केवल फार्म नं. 17 भरने का अपर्याप्त हक अब नही चलेगा | मेरा यह मत वोटिंगमशीन में दर्ज होना चाहिये, दर्ज करते समय उसकी गोपनीयता कायम रहनी चाहिये और मतगणना के समय उसकी गिनती भी होनी चाहिये | तभी यह कहा जा सकता है कि मुझे अपना मत व्यक्त करने का अधिकार सही तौर पर मिला | वरना मुझे आर. के. लक्ष्मण का एक कार्टून याद आता है जिसमें एक “कॉमन मॅन” चुनावी बक्से में अपना मत डालते हुए बुदबुदाता है -“गुलाम को केवल यह चुनने का हक है कि उसका मास्टर कौन हो” |
सही अर्थ में लोकशाही तभी उतरेगी - जब हरेक को अपना नापसंदगी दर्ज कराने का हक मिले | और यदि मतगणना में पाया गया कि नापसंदगी को ही सबसे अधिक वोट पडे हैं तो उन सभी उम्मीदवारों को दुबारा खडे होने का मौका न दिया जाय | फिर हर उम्मीदवार सतर्क होगा कि उसे अधिक अच्छा काम करना है| आज जिसे कोई उम्मीदवार पसंद न हो वह कुछ नहीं कहता - कुछ नही कह पाता - बस निष्क्रिय हो जाता है - निर्वीर्य, हतबल हो जाता है | ऐसे निष्क्रिय व्यक्तियों के मत सम्मान कोई उम्मीदवार क्यों करे या उनकी नापसंदगी से क्यों डरे ? ऐसी हालत में जनक्षोभ चाहे कितना ही क्यों न हो, उसकी तपिश उम्मेदवार या नेता को नही लगती |
और अब एक बार फिर चलें पैसे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर | पैसे देकर आज कोई भी बनावटी ड्रायव्हिंग लायसेन्स ले सकता है, रेशनकार्ड ले सकता है, बँक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड ले सकता है, बैंक में बेनामी अकाऊंट खुलवा सकता है, बिना लायसेंस हथियार, बन्दूक या AK-47 रख सकता है, समुद्री मार्ग पर बिना रजिस्ट्रेशन के आवाजाही कर सकता है, ड्रग्ज और आरडीएक्स की खेपें ला सकता है | लेकिन मेरे विचार में इनसे भी भयावह तथ्य यह हैं कि कोई उम्मीदवार चुनाव में लाखों-करोडों रुपये खर्च किये बगैर जीत नही सकता | जिसे लोग स्वयंस्फूर्ति से बिना खर्चे के जिता दें ऐसा उम्मीदवार हजारों में एकाध हीं निकलता है | बाकी सबको लाखें रुपये खर्च करने पडते हैं और जीतने के बाद यह लागत वसूलना ही सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है - उनके लिये अलग अलग भ्रष्ट रास्ते चुने जाते हैं ताकि लागत से कई गुनी अधिक वसूली भी हो सके | सारांश यह कि चुनाव लडना सत्ता में आना और सत्ता के माध्यम से अकूत संपत्ति इकठ्ठा करना | यह सारा एक व्यापार बन जाता है | अमर सिंह के शब्दों में “हाय रिस्क हाय गेन“ बिझिनेस | फिर बिझिनेस में समाज चिंतन या देश-चिंतन का मुद्दा महत्वपूर्ण नही रह जाता | उसकी अहमियत केवल भोजन का स्वाद बढावाले चटनी पापड जितनी ही रह जाती है | लागत का पैसा मुकम्मल नफे समेत वसूलने के लिये सत्ता का खेला
शुरू हो जाता है और उसमें बाबूओं को भी घसीट लिया जाता है| कई बाबू भी इसमें खुशीखुशी शामिल होते हैं। इसीलिये जनता जब इस भ्रष्टता पर रुष्ट होती है तो नेताओं के साथ साथ प्रशासन के बाबूओं को भी दोषी मानती है|मुंबई में जगह जगह जो जन क्षोभ व्यक्त हुआ उसमें यह चित्र साफ दीखता है |
शेषन और उनके पश्चात् कई चुनाव आयुक्तों ने चुनाव प्रक्रिया में कई अच्छे सुधार किये | उम्मीदवारों के खर्चेपर पाबंदी लगाने, उनके खर्चे का लेखा जोखा रखने के कई उपाय किये गये |लेकिन वे अभी भी अपर्याप्त हैं | चुनावी उम्मीदवार जिनकी संपत्ति लाखों करोडों में है ऐसे लोगों के पिछले पंद्रह बीस वर्षों के इन्कम टॅक्स रिटर्न देखने का हक
पब्लिक को मिलना चाहिये | खेती की आयपर भले ही टॅक्स न लगे लेकिन रिटर्न में उसपर ब्यौरा लेना चाहिये | राजकीय पक्षों का इन्कम टॅक्स रिटर्न भरा जाना चाहिये और वह भी लोगों की जाँच के दायरे में आना चाहिये | ऐसे कई उपायों की आवश्यकता है जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनायें|
और यह सब करने के बावजूद भी यदि आतंकवादि या आर्थिक भ्रष्टाचार की अदालती सुनवाई वर्षों तक चलती रहे और किसीकों सजा न मिले तो क्या फायदा ?
मैंने कभी पढा कि जापानमें एक विचार-सभा हुई कि अदालती सुनवाई में देर लग जाती है - इसे और अधिक गतिमान बनाया जाय | फिर कई शिफारसें हुई ताकि औसत देरी को कम किया जा सके | उसे तीस दिनों से पंद्रह दिन पर लाया जा सके | फिर मुझे मौका लगा जापान जानेका - और वहाँ मुझे दिखाया गया उनका सुप्रीम कोर्ट - एक भव्य सुंदर इमारत | लेकिन बंद | मैंने पूछा यह बंद क्यों है ? उत्तर मिला - हमारी जनता को हमारी न्याय प्रणाली में इतना विश्वास है कि पिछले कई सालों से किसीने किसी फैसले के विरुध्द अपील करने की जरुरत ही नही समझी | मैंने पूछा - तो फिर इस इमारत को किसी दूसरे काम में क्यों नही लगाते ? उत्तर मिला - यदि देश का एक भी नागरिक कभी भी चाहे कि उसे अपील करनी है तो उसे यह भरोसा होना चाहिये कि देश में उसके अपील की सुनवाई की व्यवस्था है | यह इमारत उस भरोसे को बनाये रखने के लिये है |
जब इतनी मूलगामी सोच देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हम कितने पीछे हैं | मुंबई पर आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में ऐसे हजारों विचार हों - उन्हें क्रियान्वित किया जाय | वह विचार और कृति हमें आने वाले दिनों के लिये विरासत में चाहिये | संकट को मौका मानकर उससे कुछ न सीखा तो क्या सीखा ?
-------- लीना मेहेंदळे
13.12.2008
यहाँ पढें सोने के हथियार से लडने के लिये
हम किले पर रहते थे |
मजबूत दीवारों का अभेद्य किला
बुर्जों पर चौकसी करते हुए
हमें कोई तनाव न था |
हमें दीखते थे सामने फैले
विस्तृत मैदान
और वहीं झाडियों में छिपा हमारा शत्रु
वे हमें क्योंकर जीत पाते ?
हमारे पास शस्त्र-अस्त्र थे भरपूर
हमारे सैनिक जाँबाज - शूर
और मैदान पार के रास्तों पर
निश्चित रुप से पास आ रही थीं
हमारे मित्र देशों की सेनाएँ |
पर हाँ ....
हमारे किले के कोने में एक छोटा मायावी द्बार था |
द्बारपाल ने एक दिन उसे खोल दिया |
शत्रु उसी रास्ते से आया |
बिना लडे ही हमपर जय किया |
शर्म की बात, पर सच्चाई की है |
सोने का हथियार
लोहे के हथियार पर भारी है |
किसी जमाने में पढी थी एडविन मूर की यह कविता The Castle | उसी का भावानुवाद मैंने किया है, जो मुंबई पर हुए आतंकी हमले की घटना पर फिट है | 26/11 की रात यह कविता बारबार चेतना में गूँजती रही |
क्रिकेट मॅच में हम जीत की कगार पर पहुँच चुके थे कि अचानक खबर आई कि मुंबई रेल्वे स्टेशन -- सीएसटी (छत्रपती शिवाजी टर्मिनस) पर गोलाबारी हो रही है | मेरा निवास मंत्रालय के ठीक सामने है | वहाँ से ताज की ओर जाती हुई गाडियों की सायरन सुनाई पडने लगी | तभी टी. वी. स्क्रीनपर एटीएस चीफ हेमंत करकरे, सीएसटी स्टेशन पर पहुँच कर बुलेट प्रुफ जाकिट पहनते दिखाई दिये | अपने जाँबाज पुलिस अफसर की इसी बात से सिपाहियों का मनोबल तत्काल दो-चार गुना बढा होगा | तब से लगातार आतंकी हमले की खबरें आती रही | कामा अस्पताल में गोलीबारी, हॉटेल लियोपोल्ड पर गोलीबारी, फिर पार्ला के हायवे पर बम फटने की खबर, फिर मंत्रालय के आसपास गोलाबारी, चौपाटी पर आतंकवादियों से मुठभेड, एक आतंकवादी मारा गया और एक पकडा गया - ये सारी खबरें ऐसी थीं जिसमें संकट आ रहा था और दसेक मिनटों में टल रहा था | मेरी दृष्टिसे वही महत्वपूर्ण था कि संकट टल रहा था |लगा कि ऐसे ही ताज, ओबेराय और नरीमन हाऊस का संकट भी टल जायेगा - अगले दो घंटो में या चार घंटों में | रातभर इसी अपेक्षा में टीवी के सामने गुजारी | कई मुंबईवासियों की वह रात टीवी के सामने ही गुजरी होगी|
अगले तीन दिनों में आतंकवाद का भयानक चेहरा दिखा | उस पर सभी की भावनाएँ एक सी थीं | आक्रोश, क्रोध, हताशा, दुख, शहीदों के प्रति गहरी संवेदना व आदर, जख्मियों की देखभाल, उनके लिये रक्तदान, जानकारी का आदान-प्रदान | जन सामान्य इससे अधिक कर भी क्या सकता था ? जो कुछ करना था केवल सरकारी यंत्रणा को ही करना था |
लेकिन अब जगह जगह थम कर लोग कह रहे हैं - यह परिस्थिती नही चलेगी | दूसरोंकी निष्क्रियता के कारण हमारी बली चढे यह हम नही सह सकते | हम नही कह सकते और न कहेंगे कि हमारे हाथ में क्या है | हमें आगे आकर कुछ करना ही होगा | लेकिन क्या करना है? उसके लिये लम्बे समय तक टटोलते ही न रह जायें - इसीलिये
वह मूर की कविता याद आई | AK-47 का मुकाबला करना हो तो वह AK-47 से हो सकता है | पर जब रिश्वत का सोने ही हथियार बन कर आ जाये तो उसका मुकाबला कैसे हो ?
जिस प्रकार आतंकियों ने मुंबई हमले की पूर्व तैयारी की, ताज में महीनों तक शेफ की अप्रेंटिसशिप की, कोलकाता में उन्हें सिम कार्डस मुहैया कराये, सावधानी की सूचनाएँ अनदेखी रह गई - ये सब बातें ऊपरी सतह पर तो आलस और असावधानता, बेफिकिर और उदासीनता दर्शाती है लेकिन गहराई में देखो तो भ्रष्टता और रिश्वतखोरी के संकेत भी देती हैं |
अर्थात् हमें दोनों ही मुद्दों को सोचना है | असावधानता का भी और भ्रष्टाचार का भी |
सरकार की गुप्तचर यंत्रणआ में कई खामियाँ है - एक है तालमेल की कमी, दूसरी है सर्वसमावेशकता का अभाव | समाज के हर तबके से गुप्तचर यंत्रणा के लिये खबरियों का संगठन आवश्यक है | लोगों से सुझाव व सूचनाएँ पाने की, उनकी तुरंत फुरंत छानबीन और अमल की भी व्यवस्था हो, और इनकी मॉनिटरिंग भी एक सर्व समावेशक समिती द्बारा हो जो देखे कि सुझावों पर कारवाई किस जरह की गई | संक्षेप में यह कहना होगा की गुप्तचर यंत्रणा के सजग होने की बात को सजगता से परखने की भी यंत्रणा होनी चाहिये | आज यह रिपोर्टिंग टॉप बॉस तक सीमित रहती है और उसकी सजगता की कोई पडताल नही होती | इस यंत्रणा में लोकसहभाग की व्यवस्था नही रही तो आज की तरह हतबलता की भावना और उसके चलते क्रोध से उफान आनेवाले समय में तीव्रतर होता रहेगा |
जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है - लोगोंकी प्रखर राय है की राजकीय नेता और सरकारी बाबू इसमें लिप्त है और दोनों के प्रति जनता का रोष है | अब फिर से सवाल उठाया गया है कि भ्रष्ट नेताओं के चुने जाने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या उन साठ प्रतिशत की जो चुनाव में वोट डालते हैं या उन चालीस प्रतिशत की जो वोट डाल नही जाते ?
पिछलें चुनाव में मैं भी उन चालीस प्रतिशत की पंक्ति में जा बैठी | क्यों कि उससे पहले के चुनाव में मैंने मतपत्रिका पर ही कलम से लिख दिया था कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नही |मैं जानती थी कि ऐसा करने से मेरी मतपत्रिका गिनती से बाहर हो जाती है | दुख इसी बात का है | मेरे मत को गिनती के बाहर क्यों किया जाता है ?
आजकल एक ईमेल काफी घूम रही है | इसमें इलेक्शन रुल्स 1961 के सेक्शन 49-0 का हवाला देकर समझाया है कि आपको अपनी नापसंदगी का मत दर्ज कराने का अधिकार है और चुनाव के दिन घर बैठने की अपेक्षा हमें जाकर अपनी नापसंदगी दर्ज करनी चाहिये | ईमेल में इस सेक्शन का उल्लेख गलती से Constitution सेक्शन 49-0 किया गया है लेकिन यह ईमेल इतनी घूम चुकी है कि गूगल सर्च पर कॉन्स्टिट्युशन सेक्शन 49-0 लिखने से पूरी
जानकारी, ईमेल, उसपर लोगों की प्रतिक्रिया इत्यादि सब कुछ पढा जा सकता है |
इस नियम को ध्यान से देखा जाय तो पता चलता है कि यह अपर्याप्त, कठिन और पुरातन पड चुका नियम है जिसे व्यवहार्य और उपयोगी बनाने के लिये उसमें सुधार आवश्यक है |
प्रचलित नियम के अनुसार आपको यदि कोई उम्मीदवार पसंद न हो तो आप अपनी मतपत्रिका प्रिसायडिंग अफसर क पास ले जाएंगे | वह उसे रख लेगा और कहीं से ढूँढकर आपको एक Form No. 17 A देगा जिसपर - आपको अपना नाम, पता, पूरी जानकारी देनी है |गोपनीयता का सवाल ही नही है | फिर उस पर लिखना है कि आप किसी उम्मीवार को मत नही देना चाहते | प्रिसायडिंग ऑफिसर उस कागज को एक अलग लिफाफे में बंद कर रख देगा | बस
| मतगणना के समय उसकी कोई गिनती नही होगी |अर्थात् आपके मत की कदर और कीमत है - जीरो | ऐसे नियम बनेंगे और पचासों साल चलते रहेंगे तो मतदाता भी कहेंगे कि - छोडो, क्या करना है वोट देकर |
अपने ही देश में, क्या मुझे यह कहने का हक नही होना चाहिये कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नही ? लेकिन केवल फार्म नं. 17 भरने का अपर्याप्त हक अब नही चलेगा | मेरा यह मत वोटिंगमशीन में दर्ज होना चाहिये, दर्ज करते समय उसकी गोपनीयता कायम रहनी चाहिये और मतगणना के समय उसकी गिनती भी होनी चाहिये | तभी यह कहा जा सकता है कि मुझे अपना मत व्यक्त करने का अधिकार सही तौर पर मिला | वरना मुझे आर. के. लक्ष्मण का एक कार्टून याद आता है जिसमें एक “कॉमन मॅन” चुनावी बक्से में अपना मत डालते हुए बुदबुदाता है -“गुलाम को केवल यह चुनने का हक है कि उसका मास्टर कौन हो” |
सही अर्थ में लोकशाही तभी उतरेगी - जब हरेक को अपना नापसंदगी दर्ज कराने का हक मिले | और यदि मतगणना में पाया गया कि नापसंदगी को ही सबसे अधिक वोट पडे हैं तो उन सभी उम्मीदवारों को दुबारा खडे होने का मौका न दिया जाय | फिर हर उम्मीदवार सतर्क होगा कि उसे अधिक अच्छा काम करना है| आज जिसे कोई उम्मीदवार पसंद न हो वह कुछ नहीं कहता - कुछ नही कह पाता - बस निष्क्रिय हो जाता है - निर्वीर्य, हतबल हो जाता है | ऐसे निष्क्रिय व्यक्तियों के मत सम्मान कोई उम्मीदवार क्यों करे या उनकी नापसंदगी से क्यों डरे ? ऐसी हालत में जनक्षोभ चाहे कितना ही क्यों न हो, उसकी तपिश उम्मेदवार या नेता को नही लगती |
और अब एक बार फिर चलें पैसे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर | पैसे देकर आज कोई भी बनावटी ड्रायव्हिंग लायसेन्स ले सकता है, रेशनकार्ड ले सकता है, बँक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड ले सकता है, बैंक में बेनामी अकाऊंट खुलवा सकता है, बिना लायसेंस हथियार, बन्दूक या AK-47 रख सकता है, समुद्री मार्ग पर बिना रजिस्ट्रेशन के आवाजाही कर सकता है, ड्रग्ज और आरडीएक्स की खेपें ला सकता है | लेकिन मेरे विचार में इनसे भी भयावह तथ्य यह हैं कि कोई उम्मीदवार चुनाव में लाखों-करोडों रुपये खर्च किये बगैर जीत नही सकता | जिसे लोग स्वयंस्फूर्ति से बिना खर्चे के जिता दें ऐसा उम्मीदवार हजारों में एकाध हीं निकलता है | बाकी सबको लाखें रुपये खर्च करने पडते हैं और जीतने के बाद यह लागत वसूलना ही सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है - उनके लिये अलग अलग भ्रष्ट रास्ते चुने जाते हैं ताकि लागत से कई गुनी अधिक वसूली भी हो सके | सारांश यह कि चुनाव लडना सत्ता में आना और सत्ता के माध्यम से अकूत संपत्ति इकठ्ठा करना | यह सारा एक व्यापार बन जाता है | अमर सिंह के शब्दों में “हाय रिस्क हाय गेन“ बिझिनेस | फिर बिझिनेस में समाज चिंतन या देश-चिंतन का मुद्दा महत्वपूर्ण नही रह जाता | उसकी अहमियत केवल भोजन का स्वाद बढावाले चटनी पापड जितनी ही रह जाती है | लागत का पैसा मुकम्मल नफे समेत वसूलने के लिये सत्ता का खेला
शुरू हो जाता है और उसमें बाबूओं को भी घसीट लिया जाता है| कई बाबू भी इसमें खुशीखुशी शामिल होते हैं। इसीलिये जनता जब इस भ्रष्टता पर रुष्ट होती है तो नेताओं के साथ साथ प्रशासन के बाबूओं को भी दोषी मानती है|मुंबई में जगह जगह जो जन क्षोभ व्यक्त हुआ उसमें यह चित्र साफ दीखता है |
शेषन और उनके पश्चात् कई चुनाव आयुक्तों ने चुनाव प्रक्रिया में कई अच्छे सुधार किये | उम्मीदवारों के खर्चेपर पाबंदी लगाने, उनके खर्चे का लेखा जोखा रखने के कई उपाय किये गये |लेकिन वे अभी भी अपर्याप्त हैं | चुनावी उम्मीदवार जिनकी संपत्ति लाखों करोडों में है ऐसे लोगों के पिछले पंद्रह बीस वर्षों के इन्कम टॅक्स रिटर्न देखने का हक
पब्लिक को मिलना चाहिये | खेती की आयपर भले ही टॅक्स न लगे लेकिन रिटर्न में उसपर ब्यौरा लेना चाहिये | राजकीय पक्षों का इन्कम टॅक्स रिटर्न भरा जाना चाहिये और वह भी लोगों की जाँच के दायरे में आना चाहिये | ऐसे कई उपायों की आवश्यकता है जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनायें|
और यह सब करने के बावजूद भी यदि आतंकवादि या आर्थिक भ्रष्टाचार की अदालती सुनवाई वर्षों तक चलती रहे और किसीकों सजा न मिले तो क्या फायदा ?
मैंने कभी पढा कि जापानमें एक विचार-सभा हुई कि अदालती सुनवाई में देर लग जाती है - इसे और अधिक गतिमान बनाया जाय | फिर कई शिफारसें हुई ताकि औसत देरी को कम किया जा सके | उसे तीस दिनों से पंद्रह दिन पर लाया जा सके | फिर मुझे मौका लगा जापान जानेका - और वहाँ मुझे दिखाया गया उनका सुप्रीम कोर्ट - एक भव्य सुंदर इमारत | लेकिन बंद | मैंने पूछा यह बंद क्यों है ? उत्तर मिला - हमारी जनता को हमारी न्याय प्रणाली में इतना विश्वास है कि पिछले कई सालों से किसीने किसी फैसले के विरुध्द अपील करने की जरुरत ही नही समझी | मैंने पूछा - तो फिर इस इमारत को किसी दूसरे काम में क्यों नही लगाते ? उत्तर मिला - यदि देश का एक भी नागरिक कभी भी चाहे कि उसे अपील करनी है तो उसे यह भरोसा होना चाहिये कि देश में उसके अपील की सुनवाई की व्यवस्था है | यह इमारत उस भरोसे को बनाये रखने के लिये है |
जब इतनी मूलगामी सोच देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हम कितने पीछे हैं | मुंबई पर आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में ऐसे हजारों विचार हों - उन्हें क्रियान्वित किया जाय | वह विचार और कृति हमें आने वाले दिनों के लिये विरासत में चाहिये | संकट को मौका मानकर उससे कुछ न सीखा तो क्या सीखा ?
-------- लीना मेहेंदळे
13.12.2008
यहाँ पढें सोने के हथियार से लडने के लिये
Wednesday, December 10, 2008
Monday, December 01, 2008
समाजकारण रोडावल, भ्रष्ट अर्थकारण फोफावल
समाजकारण रोडावल, भ्रष्ट अर्थकारण फोफावल
(minor corrections and uploading on geo, still to do)
राजकारण म्हणजे सत्ता चालवणं, त्या सत्तेच्या जोरावर इतरेजनांना आपल्या मताप्रमाणे चालवणं, आपली मते त्यांच्याकडून मान्य ठरवून घेणे, त्या जोरावर आपल्या मनासारख्या योजना राबवणं इत्यादी. थोडक्यांत राजकारण म्हटलं की पुढारीपण आलंच. पण मग प्रश्न येतो तो हा की हे पुढारीपण आपण कशासाठी व कोणत्या प्रकाराने वापरायच ? किंवा असं म्हणू या की भारतामध्ये सन 1900 ते 2000 या काळात ते कशासाठी व कशाप्रकारे वापरल गेलं .
स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर असे दोन कालखंडांचे टप्प्े आपल्याला स्वच्छ दिसतात. पहिल्या टप्प्यामधील विचारसरणी ही सर्वार्थाने स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या दिशेने होती. सन 1905 मध्ये वंगभंगाविरुध्द सुरू झालेले आंदोलन, 1913 मध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांड, 1920 मधील निधनापर्यंत लोकमान्य टिळकांनी केसरी मधून चालवलेली मोहीम, बिहारमधील निळीची शेती करणा-या शेतक-यांचा सत्याग्रह ज्यामध्ये - महात्मा गांधींनी पुढारीपण केले, - मुळशी सत्याग्रह, काकोरी कांड व त्यातून रामप्रसाद बिस्मिल आणि अशफ्फाक उल्ला यांना फाशी त्या पाठोपाठ असेम्बलीमध्ये बॉम्ब टाकून व अटक करवून भगत सिंग आणि बटुकेश्र्वर दत्त यांनी केलेले जनप्रबोधन, गांधींची दांडीयात्रा, भारत छोडो आंदोलन, नेताजी सुभाष यांनी केलेले आजाद हिंद सेनेचे संगठन व चलो दिल्ली ही मोहीम या सर्व घटनांमध्ये त्या त्या पुढा-यांचे अंतिम उद्देश्य होते - देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणे.
मात्र ते उद्देश समोर ठेवतांना त्याच बरोबर समाजकारण हे ही तितकेच महत्वाचे आहे हे भान कुणाचेच सुटलेले नव्हते.
त्या काळातील समाजापुढच्या समस्या होत्या - शेतीची हलाखीची स्थिती, दारिद्रय, अस्पृश्यता, स्त्रियांना दुय्यम वागणूक, शिक्षण आणि आरोग्याचा अभाव. या सर्वांविरूध्द टिळक, गांधींसकट सर्व नेत्यांनी समाज प्रबोधन केले व लढा दिला. महर्षि कर्वेंनी स्त्री शिक्षणाचा फुलेंचा वसा पुढे नेला. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण प्रसार केला. गांधी व आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेविरुध्द आंदोलन केले. स्वदेशीचा प्रसार करण्यासाठी गांधींनी चरखा हाती घेतला व त्याला श्रम प्रतिष्ठेचे मूल्यही सोबत जोडले. सावरकरांनी वैज्ञानिकतेची कास धरून लोकांना तिकडे प्रेरित केले. सेनापती बापटांचा मुळशी सत्याग्रह आणि वल्लभभाईचा बारडोली सत्याग्रह हे शेतक-यांच्या प्रश्नावर होते. लोकमान्यांना तर तेली तांबोळ्यांचे पुढारी म्हटले जाई. स्त्रियांच्या प्रश्नावर जागृति व प्रबोधनासाठी कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरु, सरोजिनी नायडू या सारख्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला. आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीस सुभाष बाबू कलकत्ता महानगरपालिकेचे अध्यक्ष होते व तेथे त्यांनी अनेक प्रशासन सुधारणा केल्या.
स्वातंत्र्यानंतर चित्र एकदम बदलले. पूर्वीचे स्वातंत्र प्राप्तीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. निव्वळ त्याच कारणांसाठी पुढे आलेली मंडळी मागे सरली. देशांत जवाहर लाल नेहरुंचे राजकीय वर्चस्व सर्वमान्य झाले. नेहरु हे साम्यवादी विचारसरणीने भारावलेले, त्याचबरोबर वैज्ञानिक प्रगतीचा ध्यास असलेले आणि देश विकासाचे स्वप्न पहाणारे पुढारी होते. त्यांचा सोशलिझमवर भर होता. मी समाजवाद हा शब्द वारपर नाही ते जाणीवपूर्वक. नेहरुंना जे समाजकारण अभिप्रेत होते त्यांत दारिद्य संपवणे, विषमता मिटवणे, अशिक्षा आणि अनारोग्य संपवणे, बेकारी संपवणे हा महत्वाचा भाग होता. कोण विचारवंत म्हणेल की आपण यासाठी झटू नये . स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या वीस-तीस वर्षात हे उद्दिष्ट ठेऊन शासन-प्रणालीची पुनर्रचना झाली. तसेच सामाजिक क्षेत्रातही कित्येक चांगल्या संस्था पुढे आल्या.
विनोबांनी सर्वोदय चळवळीचा एक भाग म्हणून भूदान चळवळ चालवली. कृषी क्षेत्रात सुधारणेसाठी शेतक-याला मालकी मिळाली पाहिजे हे त्याच मुख्य सूत्र होते. हे त्यांनी मोठमोठ्या जमीन धारकांना शांती व सद्भावनेच्या मार्गाने समजावून दिले. त्यांना बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेशांत प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. चंबळ खो-यातील हजारो डाकूंच्या हदय परिवर्तनाचा प्रयोग त्यांनी यशस्वीरित्या संपन्न केला तो कशाच्या बळावर? तर डाकूगिरीत जी कुटुंबच्या कुटुंब पिढ्यान् पिढ्या रुतलेली होती, त्यांना वेगळ्या दिवसांचे क्षितिज दाखवून. शिक्षण, शेती व शंततामय जीवनाचे फायदे त्यांना पटवून देऊन.
सन 1950 मध्ये देशाने संविधानाचा अंगीकार केला. त्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या सिध्दांताचा उद्घोष झाला. कायद्याने अस्पृश्यतेला हद्दपार केले. तेवढे पुरेसे नव्हते म्हणून अनुसूचित जाती व जमातींना वेगाने पुढे आणण्यासाठी राखीव जागांची संकल्पना आपण स्वीकार केली. महाराष्ट्रात कूळ कायदा येऊन कसेल त्याची जमीन हे तत्व लागू झाले. हेच तत्व लागू व्हावे म्हणून बंगालातील एका छोट्या खेड्यात एक छोटी चळवळ सुरु झाली पण अजूनही ही कृषी सुधारणा सर्वत्र लागू नाही. त्या छोट्या चळवळीने आज हिंसक रुप धारण केले आहे व नक्षलवादी ही देशांतील मोठ्या डोकेदुखीची समस्या झाली आहे.
एकूण काय तर स्वातंत्र्यानंतरची पहिली तीस-चाळीस वर्षे समाज धुरिणांनी समाजातील विषमता, दारिद्य, अज्ञान मिटवणे हीच प्रायोरिटी मानली. संत गाडगेबाबा व तुकडोजी महाराज यांनी तर कीर्तनाचा पंथ स्वीकारुन त्यातून समाज प्रबोधन केले. त्या काळातील समाज सुधारणेचे स्वप्न दोन सिनेगीतांमधून उत्तम व्यक्त होते ---
वो सुबह कभी तो आयेगी
इन काली सदियों के सरसे
जब रात का आंचल सरकेगा
जब दुख के बादल पिघलेंगे
जब सुख का सागर छलकेगा
जब अंबर झूम के नाचेगा
जब धरती नग्में गायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी
आणि दुसरं गाणं होतं ---
यही पैगाम हमारा
हरेक महल से कहो की झोपडीयों में दिये जलाये
उंच नीच के बीच कोई अब फर्क नही रह जाये
सब के लिये सुख का बराबर हो बटवारा
यही पैगाम हमारा
त्या काळातील शासन योजनाही अशा होत्या , ज्यामध्ये हेच उद्दिष्ट होते. म्हणूनच ब्लॉक डेव्हलपमेंट कार्यक्रम, एक सशक्त पब्लिक सेक्टर तसेच वेगाने शिक्षण प्रसार अशा योजना पुढे आल्या. या व अशा समाजकारणाच्या कित्येक मुद्दयांवर पंडित नेहरु पंतप्रधान या अत्यंत व्यस्त पदावर असूनही स्वत: मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित असत. त्यांत स्त्रियांचे सशक्तीकरणापासून, कृषि क्रांतिने वैज्ञानिक प्रगतीपर्यंत सर्व विषय हाताळीत आहेत.
मात्र या प्रकारे योजना आणतांना कांही मूलभूत गोष्टी हरवत गेल्या. सर्वांत पहिला बळी गेला तो समाजकारणाचा. शासनातील सत्ता आणि राजकारण हे समाजकारणाचे साधन आहे, हे तत्व विसरले गेले. त्या ऐवजी ते भ्रष्टाचाराच्या मार्गातून पैसा कमवण्याचे तंत्र म्हणून विकसित होऊ लागले. च्यथा राजा तथा प्रजाछ या न्यायाने पुढार्यांनी अस्तित्वांत आणलेली पध्दतच शासनातील नोकरशाहींना व समाजातील सामान्य व्यक्तीलाही स्वीकारार्ह वाटू लागली. स्वीकाराचे रुपांतर स्वागतात आणि स्वागताचे रुपांतर उद्दिष्टांत झाले. त्यामुळे गैर मार्गाने आलेला पैसा आधी फक्त चालत होता, आता तो ध्यासाचा विषय बनला.
विचारसरणीतील या बदलामुळे शासकीय योजना कशा बदलल्या, किंवा फोल ठरु लागल्या आहेत, त्याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. याबाबत त्याआधी हे स्पष्ट करायला हवे की शासनकर्त्यांची पध्दती साम्यवादाकडे झुकणारी होती की अमेरिकन कॅपिटॅलिझ्मकडे हा मुद्दा मला तितकासा महत्वाचा वाटत नाही. कारण शेवटी त्या दोन्ही फक्त पध्दतीच (मेथोडॉलॉजी) आहेत - उद्दिष्ट नाही. जागतिक राजकारणांत विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस साम्यवादाने मूळ धरले व तो फोफावला. रशिया, पूर्व व यूरोपीय देश व चीन इथे तो प्रबळ झाला. तरीही या राष्ट्रांची खूप प्रगती झालेली आपल्याला दिसत नाही. मात्र इंग्लंड वगळता इतर बहुतेक पश्चिमी यूरोपीय देशांमध्ये साम्यवाद नसूनही व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे अमेरिकन तत्वज्ञान वापरुनही त्यांनी पैगामच्या गाण्यांतील उद्दिष्ट साध्य केले आहे. तिथे विषमता अत्यंत कमी, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आदि सेवा कमी दरांत आणि समानतेचे तत्व सर्वांना लागू अशा पध्दतीचे चित्र पहायला मिळते. भारतातही तेच अपेक्षित होते. तसे स्वप्न स्वातंत्र्यानंतर सर्वांनी पाहिले होते. पण तसे झाले नाही.
मी दोन उदाहरणांची चर्चा करणार आहे. सार्वत्रिक शिक्षणाबरोबरच उच्च शिक्षणामध्ये देखील शासनाने थोडी फार गुंतवणूक केली. देशात कांही चांगली मेडीकल कॉलेजेस निर्माण झाली. कित्येक ब्रिटिश काळापासूनही होतीच. पण पुढे पुढे चांगल्या विद्यार्थ्यांच्या मानाने ही कॉलेजेस कमी पडू लागली. त्यावर मार्ग म्हणून खाजगी मेडिकल कॉलेजचा पर्याय शासनाने स्वीकारताच ही सर्व केंद्रे भ्रष्ट व्यापारी संस्थाने बनली. इथे मी व्यापारी आणि भ्रष्ट व्यापारी यात फरक करते. व्यपार हा दोन व्यक्तींमधील समझोता असतो. एकाने चांगल्या मालाचा पुरवठा करायचा, दुसर्याने त्याचा योग्य मोबदला पुरवायचा. यामध्ये लुकाछुपी किंवा नाडणे हा प्रकार आला की, तो भ्रष्ट व्यापार होतो. कॅपिटेशन कॉलेजेस चालवणार्या संस्थांनी कोटयावधी रुपयांच्या शासकीय जागा च्शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला कधी व्यापारी तत्व लागू करायचे नसते.छ (सबब शासनाने लागू नये) असे सांगत मातीमोलाने पदरांत पाडून घेतल्या. त्यानंतर बिनारिसिट व मनमानीपणे कॅपिटेशन फी घेऊन भ्रष्ट अर्थकारण सुरु केले. शासनातील चांगले, स्वच्छ, सज्जन म्हणवणार्या पुढार्यांचीदेखील हिंमत झाली नाही की, हे प्रकरण थोपवावे. उलट त्यातील कांहींनी स्वत: धडा घेऊन हेच भ्रष्ट अर्थकारण पुढे नेले. काही आपण हे करत नाही म्हणून हळहळले तर काही च्मी तर हे न करुन माझ्या पुरता स्वच्छ राहिलो नाछ अशी हतबल अल्पसंतुष्टी घेऊन राहिले. शेवटी एका कर्नाटकीय मुलीने शिक्षणाचा हक्क वगैरे मुद्दे मांडत सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्यावर 1991 मध्ये कोर्टाने अत्यंत उत्तम निकाल देऊन त्यांत धनवंतांनी आपण धनाच्या जोरावर शिक्षण घेतांना निदान एका तरी हुषार गरीब मुलाची सोय केलीच पाहिजे, त्याचप्रमाणे संस्थांनी विनारिसिट किंवा सर्वमान्य फी वगळता अतिरिक्त फी घेता कामा नये असे दोन निर्देश दिले. सन 1992 ते 2004 या 12 वर्षात या निकालाने कित्येक हुषार मुलांना परवडणारे उच्च शिक्षण घेता आले. या निकालातील कित्येक उदात्त तत्वांचे प्रतिपादन व त्यात ठरवून दिलेल्या कार्यपध्दतीने खर्या अर्थाने समाजकारण घडत होते. पण दुर्दैवाने राजकीय पुढारी किंवा नोकरशाहीने हे न ओळखल्यामुळे एका संस्थाचालकाच्या अर्जामुळे सुप्रीम कोर्टाने सन 2004 मध्ये वरील निर्णय फिरवला. पुन्हा एकदा सुमारे हजारोंच्या संस्थेने हुषार विद्यार्थी वाजगी दरातील तसेच भ्रष्ट व्यवहाराशिवाय मिळणार्या उच्च शिक्षणाला मुकतील, ते ही दरवर्षी. पण सत्तेच्या माध्यमातून ज्यांना हे समाजकारण सुधारता येईल त्यांना याची दखलही नाही.
याचा अति भयानक तोटा पुढील दहा-पंधरा वर्षांतच कसा दिसेल याचे चित्र नुकतेच एका सेवानिवृत्त शासकीय डॉक्टरने माझ्यासमोर उभे केले. त्यांचा मुद्दा होता की, त्यांच्या काळांत जसे कित्येक निष्णात डॉक्टर सेवाभावनेने शासकीय आरोग्य खात्यात आले तसे चित्र पुढील दहा वर्षानंतर, म्हणजे त्यांची पिढी रिटायर झाल्यानंतर दिसणारच नाही. कारण आता तयार होणारा प्रत्येक डॉक्टर हा 40-50 लाख रुपये कॅपिटेशन फी भरुनच डॉक्टर होऊ शकतो. तर मग तो सरकारची च्फाटकीछ नोकरी करुन आपल्या खर्चाची भरपाई कशी करणार ? एकूण काय तर लौकरच तुम्हाला सर्व सरकारी दवाखाने खाजगी संस्थांना चालवायला दिलेली दिसतील. सरकार ती स्वत: चालवू शकणारच नाही !
आपले आरोग्याचे आणि शिक्षणाचे धोरण असं भरकटले की, ज्या रुग्णालयांनी आरोग्य सेवेचे पवित्र (हे पण व्यापारी तत्व न लावण्याचे क्षेत्र अशी पोपटपंची) कर्तव्य करतो, असे सांगून सरकारची कोटयावधी किंमतीची जागा मातीमोल भावांत घेतली व त्या बदल्यांत 10 टक्के गोरगरीब रुग्णांना आरोग्यसेवा देण्याचे बचन दिले त्यांनी तसे केले नाही. पण ती सर्व धनिक
रुग्णालये असल्याने सरकार त्यांना काही आदेश करु इच्छित नाही. तसेच, सेवाभावी डॉक्टर्स निर्माण न करु शकणार्या आपल्या शैक्षणिक धोरणाबाबतही काही करता येत नाही.
समाजकारण खालावल्याचे आणखी एक भयानक उदाहरण म्हणजे मोठया शहरांत बिल्डर या धनिक संस्थांचा सुळसुळाट. यातील कित्येक दमदाटी, भाडेकरुंना हुसकावणे, लाच देऊन अधिक लाभ पदरात पाडून घेणे असे प्रकार सर्रास करतात. यासाठी त्यांनी काही छोटे-बडे च्भाईछ व च्दलालछ पण पदरी बाळगलेत. त्या भाईंची रोजीरोटी कशावर चालते, तर बिन मेहनतीच्या पैशावर. आज एका व्यक्तीला दहशतीने हुसकावण्यासाठी पंधरा-वीस हजार रुपये घेऊ शकणारा अंडरवर्ल्डचा माणूस उद्या टेररिस्ट गँगने पाच लाख दिले तर कांय कांय करेंल ? थोडक्यांत अशा छुटभैय्या अंडरवर्ल्डला गाठीशी ठेवणारे, विनाश्रमाच्या पैशांनी श्रीमंत होण्याची वाट दाखवणारे सर्व एका मोठया संकटाला आमंत्रण देत आहेत. पण आजचे राजकारण या धनिक वर्गाची मर्जी राखण्यातच असेल तर समाजाचे काय होणार ?
विसाव्या शतकाची सुरुवात व शेवट या काळात हा एक मोठा फरक दिसून येतो. समाजकारण मागे पडून आता भ्रष्ट अर्थकारणाचा सुळसुळाट होऊ लागला आहे हे स्थित्यंतर थोपवणे आवश्यक आहे
-----------------------
शब्ददर्वळ, इंदूर, दिवाळी अंक, 2008
(minor corrections and uploading on geo, still to do)
राजकारण म्हणजे सत्ता चालवणं, त्या सत्तेच्या जोरावर इतरेजनांना आपल्या मताप्रमाणे चालवणं, आपली मते त्यांच्याकडून मान्य ठरवून घेणे, त्या जोरावर आपल्या मनासारख्या योजना राबवणं इत्यादी. थोडक्यांत राजकारण म्हटलं की पुढारीपण आलंच. पण मग प्रश्न येतो तो हा की हे पुढारीपण आपण कशासाठी व कोणत्या प्रकाराने वापरायच ? किंवा असं म्हणू या की भारतामध्ये सन 1900 ते 2000 या काळात ते कशासाठी व कशाप्रकारे वापरल गेलं .
स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर असे दोन कालखंडांचे टप्प्े आपल्याला स्वच्छ दिसतात. पहिल्या टप्प्यामधील विचारसरणी ही सर्वार्थाने स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या दिशेने होती. सन 1905 मध्ये वंगभंगाविरुध्द सुरू झालेले आंदोलन, 1913 मध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांड, 1920 मधील निधनापर्यंत लोकमान्य टिळकांनी केसरी मधून चालवलेली मोहीम, बिहारमधील निळीची शेती करणा-या शेतक-यांचा सत्याग्रह ज्यामध्ये - महात्मा गांधींनी पुढारीपण केले, - मुळशी सत्याग्रह, काकोरी कांड व त्यातून रामप्रसाद बिस्मिल आणि अशफ्फाक उल्ला यांना फाशी त्या पाठोपाठ असेम्बलीमध्ये बॉम्ब टाकून व अटक करवून भगत सिंग आणि बटुकेश्र्वर दत्त यांनी केलेले जनप्रबोधन, गांधींची दांडीयात्रा, भारत छोडो आंदोलन, नेताजी सुभाष यांनी केलेले आजाद हिंद सेनेचे संगठन व चलो दिल्ली ही मोहीम या सर्व घटनांमध्ये त्या त्या पुढा-यांचे अंतिम उद्देश्य होते - देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणे.
मात्र ते उद्देश समोर ठेवतांना त्याच बरोबर समाजकारण हे ही तितकेच महत्वाचे आहे हे भान कुणाचेच सुटलेले नव्हते.
त्या काळातील समाजापुढच्या समस्या होत्या - शेतीची हलाखीची स्थिती, दारिद्रय, अस्पृश्यता, स्त्रियांना दुय्यम वागणूक, शिक्षण आणि आरोग्याचा अभाव. या सर्वांविरूध्द टिळक, गांधींसकट सर्व नेत्यांनी समाज प्रबोधन केले व लढा दिला. महर्षि कर्वेंनी स्त्री शिक्षणाचा फुलेंचा वसा पुढे नेला. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण प्रसार केला. गांधी व आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेविरुध्द आंदोलन केले. स्वदेशीचा प्रसार करण्यासाठी गांधींनी चरखा हाती घेतला व त्याला श्रम प्रतिष्ठेचे मूल्यही सोबत जोडले. सावरकरांनी वैज्ञानिकतेची कास धरून लोकांना तिकडे प्रेरित केले. सेनापती बापटांचा मुळशी सत्याग्रह आणि वल्लभभाईचा बारडोली सत्याग्रह हे शेतक-यांच्या प्रश्नावर होते. लोकमान्यांना तर तेली तांबोळ्यांचे पुढारी म्हटले जाई. स्त्रियांच्या प्रश्नावर जागृति व प्रबोधनासाठी कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरु, सरोजिनी नायडू या सारख्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला. आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीस सुभाष बाबू कलकत्ता महानगरपालिकेचे अध्यक्ष होते व तेथे त्यांनी अनेक प्रशासन सुधारणा केल्या.
स्वातंत्र्यानंतर चित्र एकदम बदलले. पूर्वीचे स्वातंत्र प्राप्तीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. निव्वळ त्याच कारणांसाठी पुढे आलेली मंडळी मागे सरली. देशांत जवाहर लाल नेहरुंचे राजकीय वर्चस्व सर्वमान्य झाले. नेहरु हे साम्यवादी विचारसरणीने भारावलेले, त्याचबरोबर वैज्ञानिक प्रगतीचा ध्यास असलेले आणि देश विकासाचे स्वप्न पहाणारे पुढारी होते. त्यांचा सोशलिझमवर भर होता. मी समाजवाद हा शब्द वारपर नाही ते जाणीवपूर्वक. नेहरुंना जे समाजकारण अभिप्रेत होते त्यांत दारिद्य संपवणे, विषमता मिटवणे, अशिक्षा आणि अनारोग्य संपवणे, बेकारी संपवणे हा महत्वाचा भाग होता. कोण विचारवंत म्हणेल की आपण यासाठी झटू नये . स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या वीस-तीस वर्षात हे उद्दिष्ट ठेऊन शासन-प्रणालीची पुनर्रचना झाली. तसेच सामाजिक क्षेत्रातही कित्येक चांगल्या संस्था पुढे आल्या.
विनोबांनी सर्वोदय चळवळीचा एक भाग म्हणून भूदान चळवळ चालवली. कृषी क्षेत्रात सुधारणेसाठी शेतक-याला मालकी मिळाली पाहिजे हे त्याच मुख्य सूत्र होते. हे त्यांनी मोठमोठ्या जमीन धारकांना शांती व सद्भावनेच्या मार्गाने समजावून दिले. त्यांना बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेशांत प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. चंबळ खो-यातील हजारो डाकूंच्या हदय परिवर्तनाचा प्रयोग त्यांनी यशस्वीरित्या संपन्न केला तो कशाच्या बळावर? तर डाकूगिरीत जी कुटुंबच्या कुटुंब पिढ्यान् पिढ्या रुतलेली होती, त्यांना वेगळ्या दिवसांचे क्षितिज दाखवून. शिक्षण, शेती व शंततामय जीवनाचे फायदे त्यांना पटवून देऊन.
सन 1950 मध्ये देशाने संविधानाचा अंगीकार केला. त्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या सिध्दांताचा उद्घोष झाला. कायद्याने अस्पृश्यतेला हद्दपार केले. तेवढे पुरेसे नव्हते म्हणून अनुसूचित जाती व जमातींना वेगाने पुढे आणण्यासाठी राखीव जागांची संकल्पना आपण स्वीकार केली. महाराष्ट्रात कूळ कायदा येऊन कसेल त्याची जमीन हे तत्व लागू झाले. हेच तत्व लागू व्हावे म्हणून बंगालातील एका छोट्या खेड्यात एक छोटी चळवळ सुरु झाली पण अजूनही ही कृषी सुधारणा सर्वत्र लागू नाही. त्या छोट्या चळवळीने आज हिंसक रुप धारण केले आहे व नक्षलवादी ही देशांतील मोठ्या डोकेदुखीची समस्या झाली आहे.
एकूण काय तर स्वातंत्र्यानंतरची पहिली तीस-चाळीस वर्षे समाज धुरिणांनी समाजातील विषमता, दारिद्य, अज्ञान मिटवणे हीच प्रायोरिटी मानली. संत गाडगेबाबा व तुकडोजी महाराज यांनी तर कीर्तनाचा पंथ स्वीकारुन त्यातून समाज प्रबोधन केले. त्या काळातील समाज सुधारणेचे स्वप्न दोन सिनेगीतांमधून उत्तम व्यक्त होते ---
वो सुबह कभी तो आयेगी
इन काली सदियों के सरसे
जब रात का आंचल सरकेगा
जब दुख के बादल पिघलेंगे
जब सुख का सागर छलकेगा
जब अंबर झूम के नाचेगा
जब धरती नग्में गायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी
आणि दुसरं गाणं होतं ---
यही पैगाम हमारा
हरेक महल से कहो की झोपडीयों में दिये जलाये
उंच नीच के बीच कोई अब फर्क नही रह जाये
सब के लिये सुख का बराबर हो बटवारा
यही पैगाम हमारा
त्या काळातील शासन योजनाही अशा होत्या , ज्यामध्ये हेच उद्दिष्ट होते. म्हणूनच ब्लॉक डेव्हलपमेंट कार्यक्रम, एक सशक्त पब्लिक सेक्टर तसेच वेगाने शिक्षण प्रसार अशा योजना पुढे आल्या. या व अशा समाजकारणाच्या कित्येक मुद्दयांवर पंडित नेहरु पंतप्रधान या अत्यंत व्यस्त पदावर असूनही स्वत: मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित असत. त्यांत स्त्रियांचे सशक्तीकरणापासून, कृषि क्रांतिने वैज्ञानिक प्रगतीपर्यंत सर्व विषय हाताळीत आहेत.
मात्र या प्रकारे योजना आणतांना कांही मूलभूत गोष्टी हरवत गेल्या. सर्वांत पहिला बळी गेला तो समाजकारणाचा. शासनातील सत्ता आणि राजकारण हे समाजकारणाचे साधन आहे, हे तत्व विसरले गेले. त्या ऐवजी ते भ्रष्टाचाराच्या मार्गातून पैसा कमवण्याचे तंत्र म्हणून विकसित होऊ लागले. च्यथा राजा तथा प्रजाछ या न्यायाने पुढार्यांनी अस्तित्वांत आणलेली पध्दतच शासनातील नोकरशाहींना व समाजातील सामान्य व्यक्तीलाही स्वीकारार्ह वाटू लागली. स्वीकाराचे रुपांतर स्वागतात आणि स्वागताचे रुपांतर उद्दिष्टांत झाले. त्यामुळे गैर मार्गाने आलेला पैसा आधी फक्त चालत होता, आता तो ध्यासाचा विषय बनला.
विचारसरणीतील या बदलामुळे शासकीय योजना कशा बदलल्या, किंवा फोल ठरु लागल्या आहेत, त्याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. याबाबत त्याआधी हे स्पष्ट करायला हवे की शासनकर्त्यांची पध्दती साम्यवादाकडे झुकणारी होती की अमेरिकन कॅपिटॅलिझ्मकडे हा मुद्दा मला तितकासा महत्वाचा वाटत नाही. कारण शेवटी त्या दोन्ही फक्त पध्दतीच (मेथोडॉलॉजी) आहेत - उद्दिष्ट नाही. जागतिक राजकारणांत विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस साम्यवादाने मूळ धरले व तो फोफावला. रशिया, पूर्व व यूरोपीय देश व चीन इथे तो प्रबळ झाला. तरीही या राष्ट्रांची खूप प्रगती झालेली आपल्याला दिसत नाही. मात्र इंग्लंड वगळता इतर बहुतेक पश्चिमी यूरोपीय देशांमध्ये साम्यवाद नसूनही व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे अमेरिकन तत्वज्ञान वापरुनही त्यांनी पैगामच्या गाण्यांतील उद्दिष्ट साध्य केले आहे. तिथे विषमता अत्यंत कमी, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आदि सेवा कमी दरांत आणि समानतेचे तत्व सर्वांना लागू अशा पध्दतीचे चित्र पहायला मिळते. भारतातही तेच अपेक्षित होते. तसे स्वप्न स्वातंत्र्यानंतर सर्वांनी पाहिले होते. पण तसे झाले नाही.
मी दोन उदाहरणांची चर्चा करणार आहे. सार्वत्रिक शिक्षणाबरोबरच उच्च शिक्षणामध्ये देखील शासनाने थोडी फार गुंतवणूक केली. देशात कांही चांगली मेडीकल कॉलेजेस निर्माण झाली. कित्येक ब्रिटिश काळापासूनही होतीच. पण पुढे पुढे चांगल्या विद्यार्थ्यांच्या मानाने ही कॉलेजेस कमी पडू लागली. त्यावर मार्ग म्हणून खाजगी मेडिकल कॉलेजचा पर्याय शासनाने स्वीकारताच ही सर्व केंद्रे भ्रष्ट व्यापारी संस्थाने बनली. इथे मी व्यापारी आणि भ्रष्ट व्यापारी यात फरक करते. व्यपार हा दोन व्यक्तींमधील समझोता असतो. एकाने चांगल्या मालाचा पुरवठा करायचा, दुसर्याने त्याचा योग्य मोबदला पुरवायचा. यामध्ये लुकाछुपी किंवा नाडणे हा प्रकार आला की, तो भ्रष्ट व्यापार होतो. कॅपिटेशन कॉलेजेस चालवणार्या संस्थांनी कोटयावधी रुपयांच्या शासकीय जागा च्शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला कधी व्यापारी तत्व लागू करायचे नसते.छ (सबब शासनाने लागू नये) असे सांगत मातीमोलाने पदरांत पाडून घेतल्या. त्यानंतर बिनारिसिट व मनमानीपणे कॅपिटेशन फी घेऊन भ्रष्ट अर्थकारण सुरु केले. शासनातील चांगले, स्वच्छ, सज्जन म्हणवणार्या पुढार्यांचीदेखील हिंमत झाली नाही की, हे प्रकरण थोपवावे. उलट त्यातील कांहींनी स्वत: धडा घेऊन हेच भ्रष्ट अर्थकारण पुढे नेले. काही आपण हे करत नाही म्हणून हळहळले तर काही च्मी तर हे न करुन माझ्या पुरता स्वच्छ राहिलो नाछ अशी हतबल अल्पसंतुष्टी घेऊन राहिले. शेवटी एका कर्नाटकीय मुलीने शिक्षणाचा हक्क वगैरे मुद्दे मांडत सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्यावर 1991 मध्ये कोर्टाने अत्यंत उत्तम निकाल देऊन त्यांत धनवंतांनी आपण धनाच्या जोरावर शिक्षण घेतांना निदान एका तरी हुषार गरीब मुलाची सोय केलीच पाहिजे, त्याचप्रमाणे संस्थांनी विनारिसिट किंवा सर्वमान्य फी वगळता अतिरिक्त फी घेता कामा नये असे दोन निर्देश दिले. सन 1992 ते 2004 या 12 वर्षात या निकालाने कित्येक हुषार मुलांना परवडणारे उच्च शिक्षण घेता आले. या निकालातील कित्येक उदात्त तत्वांचे प्रतिपादन व त्यात ठरवून दिलेल्या कार्यपध्दतीने खर्या अर्थाने समाजकारण घडत होते. पण दुर्दैवाने राजकीय पुढारी किंवा नोकरशाहीने हे न ओळखल्यामुळे एका संस्थाचालकाच्या अर्जामुळे सुप्रीम कोर्टाने सन 2004 मध्ये वरील निर्णय फिरवला. पुन्हा एकदा सुमारे हजारोंच्या संस्थेने हुषार विद्यार्थी वाजगी दरातील तसेच भ्रष्ट व्यवहाराशिवाय मिळणार्या उच्च शिक्षणाला मुकतील, ते ही दरवर्षी. पण सत्तेच्या माध्यमातून ज्यांना हे समाजकारण सुधारता येईल त्यांना याची दखलही नाही.
याचा अति भयानक तोटा पुढील दहा-पंधरा वर्षांतच कसा दिसेल याचे चित्र नुकतेच एका सेवानिवृत्त शासकीय डॉक्टरने माझ्यासमोर उभे केले. त्यांचा मुद्दा होता की, त्यांच्या काळांत जसे कित्येक निष्णात डॉक्टर सेवाभावनेने शासकीय आरोग्य खात्यात आले तसे चित्र पुढील दहा वर्षानंतर, म्हणजे त्यांची पिढी रिटायर झाल्यानंतर दिसणारच नाही. कारण आता तयार होणारा प्रत्येक डॉक्टर हा 40-50 लाख रुपये कॅपिटेशन फी भरुनच डॉक्टर होऊ शकतो. तर मग तो सरकारची च्फाटकीछ नोकरी करुन आपल्या खर्चाची भरपाई कशी करणार ? एकूण काय तर लौकरच तुम्हाला सर्व सरकारी दवाखाने खाजगी संस्थांना चालवायला दिलेली दिसतील. सरकार ती स्वत: चालवू शकणारच नाही !
आपले आरोग्याचे आणि शिक्षणाचे धोरण असं भरकटले की, ज्या रुग्णालयांनी आरोग्य सेवेचे पवित्र (हे पण व्यापारी तत्व न लावण्याचे क्षेत्र अशी पोपटपंची) कर्तव्य करतो, असे सांगून सरकारची कोटयावधी किंमतीची जागा मातीमोल भावांत घेतली व त्या बदल्यांत 10 टक्के गोरगरीब रुग्णांना आरोग्यसेवा देण्याचे बचन दिले त्यांनी तसे केले नाही. पण ती सर्व धनिक
रुग्णालये असल्याने सरकार त्यांना काही आदेश करु इच्छित नाही. तसेच, सेवाभावी डॉक्टर्स निर्माण न करु शकणार्या आपल्या शैक्षणिक धोरणाबाबतही काही करता येत नाही.
समाजकारण खालावल्याचे आणखी एक भयानक उदाहरण म्हणजे मोठया शहरांत बिल्डर या धनिक संस्थांचा सुळसुळाट. यातील कित्येक दमदाटी, भाडेकरुंना हुसकावणे, लाच देऊन अधिक लाभ पदरात पाडून घेणे असे प्रकार सर्रास करतात. यासाठी त्यांनी काही छोटे-बडे च्भाईछ व च्दलालछ पण पदरी बाळगलेत. त्या भाईंची रोजीरोटी कशावर चालते, तर बिन मेहनतीच्या पैशावर. आज एका व्यक्तीला दहशतीने हुसकावण्यासाठी पंधरा-वीस हजार रुपये घेऊ शकणारा अंडरवर्ल्डचा माणूस उद्या टेररिस्ट गँगने पाच लाख दिले तर कांय कांय करेंल ? थोडक्यांत अशा छुटभैय्या अंडरवर्ल्डला गाठीशी ठेवणारे, विनाश्रमाच्या पैशांनी श्रीमंत होण्याची वाट दाखवणारे सर्व एका मोठया संकटाला आमंत्रण देत आहेत. पण आजचे राजकारण या धनिक वर्गाची मर्जी राखण्यातच असेल तर समाजाचे काय होणार ?
विसाव्या शतकाची सुरुवात व शेवट या काळात हा एक मोठा फरक दिसून येतो. समाजकारण मागे पडून आता भ्रष्ट अर्थकारणाचा सुळसुळाट होऊ लागला आहे हे स्थित्यंतर थोपवणे आवश्यक आहे
-----------------------
शब्ददर्वळ, इंदूर, दिवाळी अंक, 2008
Saturday, September 27, 2008
जानने का हक -- The spirit of RTI Act
जानने का हक
Composed by
(known only to) Kabir
E-169, shanti marg
West vinod nagar
Delhi -110092
kabir@kabir.org.in
ph- 09868875898
Another add
KABIR , D - 59, THIRD FLOOR,
PANDAV NAGAR,
DELHI - 110092,
PH : 22485139
Video Availble on
http://uk.youtube.com/watch?v=iZ1yvrMDUMU
or here
मेरे सपनोंको जानने का हक रे
मेरे सपनोंको जानने का हक रे
क्यों सदियोंसे टूट रहे हैं
इन्हें सजने का नाम नही।
मेरे हाथोंको ये जानने का हक रे
मेरे हाथोंको ये जानने का हक रे
क्यों बरसोंसे खाली पडे हैं
इन्हें आज भी काम नही।
मेरे पैरोंको ये जानने का हक रे
मेरे पैरोंको ये जानने का हक रे
क्यों गाँव गाँव चलना पडे रे
क्यों बसका निशान नही।
मेरी भूखको ये जानने का हक रे
मेरी भूखको ये जानने का हक रे
क्यों गोदामोंमें सडते हैं दाने
मुझे मुट्ठी भर धान नही।
मेरी बूढी माँ को जानने का हक रे
मेरी बूढी माँ को जानने का हक रे
क्यों गोली नही सुई दवाखाने
पट्टी टाँके का सामान नही।
मेरे खेतोंको ये जानने का हक रे
मेरे खेतोंको ये जानने का हक रे
क्यों बाँध बने रे बडे बडे
तो भी फसलों में जान नही।
मेरे जंगलोंको जानने का हक रे
मेरे जंगलोंको जानने का हक रे
कहाँ डालियाँ वो, पत्ते, तने, मिट्टी
क्यों झरनों का नाम नही।
मेरी नदियोंको जानने का हक रे
मेरी नदियोंको जानने का हक रे
क्यों जहर मिलायें कारखाने
जैसे नदियोंमें जान नही।
मेरे गाँवको ये जानने का हक रे
मेरे गाँवको ये जानने का हक रे
क्यों बिजली न सडकें न पानी
खुली राशन की दुकान नही।
मेरे वोटोंको ये जानने का हक रे
मेरे वोटोंको ये जानने का हक रे
क्यों एक दिन बडे बडे वादे
फिर पाँच साल काम नही।
मेरे रामको ये जानने का हक रे
रहमान को ये जानने का हक रे
क्यों खून बहे रे सडकों पे
क्या सब इनसान नही।
मेरी जिंदगीको जीने का हक रे
मेरी जिंदगीको जीने का हक रे
अब हक के बिना भी क्या जीना
ये जीने के समान नही।
---------------------------------------
doc mangal and pdf files at Y series nity_leela
Composed by
(known only to) Kabir
E-169, shanti marg
West vinod nagar
Delhi -110092
kabir@kabir.org.in
ph- 09868875898
Another add
KABIR , D - 59, THIRD FLOOR,
PANDAV NAGAR,
DELHI - 110092,
PH : 22485139
Video Availble on
http://uk.youtube.com/watch?v=iZ1yvrMDUMU
or here
मेरे सपनोंको जानने का हक रे
मेरे सपनोंको जानने का हक रे
क्यों सदियोंसे टूट रहे हैं
इन्हें सजने का नाम नही।
मेरे हाथोंको ये जानने का हक रे
मेरे हाथोंको ये जानने का हक रे
क्यों बरसोंसे खाली पडे हैं
इन्हें आज भी काम नही।
मेरे पैरोंको ये जानने का हक रे
मेरे पैरोंको ये जानने का हक रे
क्यों गाँव गाँव चलना पडे रे
क्यों बसका निशान नही।
मेरी भूखको ये जानने का हक रे
मेरी भूखको ये जानने का हक रे
क्यों गोदामोंमें सडते हैं दाने
मुझे मुट्ठी भर धान नही।
मेरी बूढी माँ को जानने का हक रे
मेरी बूढी माँ को जानने का हक रे
क्यों गोली नही सुई दवाखाने
पट्टी टाँके का सामान नही।
मेरे खेतोंको ये जानने का हक रे
मेरे खेतोंको ये जानने का हक रे
क्यों बाँध बने रे बडे बडे
तो भी फसलों में जान नही।
मेरे जंगलोंको जानने का हक रे
मेरे जंगलोंको जानने का हक रे
कहाँ डालियाँ वो, पत्ते, तने, मिट्टी
क्यों झरनों का नाम नही।
मेरी नदियोंको जानने का हक रे
मेरी नदियोंको जानने का हक रे
क्यों जहर मिलायें कारखाने
जैसे नदियोंमें जान नही।
मेरे गाँवको ये जानने का हक रे
मेरे गाँवको ये जानने का हक रे
क्यों बिजली न सडकें न पानी
खुली राशन की दुकान नही।
मेरे वोटोंको ये जानने का हक रे
मेरे वोटोंको ये जानने का हक रे
क्यों एक दिन बडे बडे वादे
फिर पाँच साल काम नही।
मेरे रामको ये जानने का हक रे
रहमान को ये जानने का हक रे
क्यों खून बहे रे सडकों पे
क्या सब इनसान नही।
मेरी जिंदगीको जीने का हक रे
मेरी जिंदगीको जीने का हक रे
अब हक के बिना भी क्या जीना
ये जीने के समान नही।
---------------------------------------
doc mangal and pdf files at Y series nity_leela
Friday, September 26, 2008
कायद्याचे अधिष्ठान --Legal philosophy
लीगल फिलॉसॉफी
दि. 25 सप्टेंबर 2008 रोजी गोखले एज्यूकेशन सोसायटी नाशिक च्या सेंटर फॉर एक्सलन्स चे उद्घाटन प्रसंगी दिलेले बीजभाषण (कीनोट)
The theme of this article is to establish the need of a subject called legal philosophy which will promt and teach students to question existing legal systems (inclu. law itself) and thereby prepare them to look at law as a dynamic system rather than static.
kept on hindi_lekh_2
कायद्याचे अधिष्ठान
लीना मेहेंदळे
leenameh@yahoo.com
“लीगल फिलॉसॉफी किंवा कायद्याचे अधिष्ठान’’ हा विषय आपल्याकडे शिकवला जात नाही. परंतु कुठलाही कायदा करीत असताना त्या कायद्याचे नैतिक अधिष्ठान काय, हा प्रश्न महत्वाचा असतो. आपल्या देशात आतापर्यंत केलेल्या विभिन्न कायद्यांची संख्या मोजली तर शेकडोच्या घरात जाईल. यातील एक-एक कायदा सुटासुटा वाचला तर त्या प्रत्येक कायद्याला एक Preamble असते व ते त्या कायद्याचे नैतिक अधिष्ठान असते. त्याचप्रमाणे कायद्याचा अभ्यासात ज्यूरिसप्रूडन्स नावाचा एक विषय असतो मात्र त्या मधे कायदा या विषयाचा इतिहास व शास्त्र तसेच नियमावली, सूत्रे यांचा विचार केला जातो. परंतु एकूणच कायदे का करावे लागतात, त्यांची जपणूक कशाप्रकारे होते, त्यांची उपयोगिता कशी मोजतात, कशी टिकवतात किंवा कशी वाढवतात, आणि त्यांच्यामध्ये कालपरत्वे काय बदल होणे आवश्यक आहे, याची चर्चा कोण करतो इत्यादि सर्व मुद्दे लीगल फिलॉसॉफी या विषयांतर्गत मोडतात. “तेथे पाहिजे अधिष्ठान भगवंताचे’’ असे आपल्या संतांनी म्हटले आहे. भगवत् गीतेत देखील अधिष्ठान, कर्ता , करण, विविध प्रयत्न व दैव अशा ज्या पाच गोष्टींची आवश्यकता प्रत्येक कार्यासाठी सांगितली आहे, त्यामध्ये अधिष्ठान हे सर्व प्रथम आवश्यक मानले आहे. तसेच कायद्यासाठीही अधिष्ठान लागते.
सर्व प्रथम आपण कायदा का करतात, याचे विवेचन करु या :-
मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. आदी काळातील गुहेत राहणार्या मानवाला एकटेपणाने राहण्याऐवजी कळपात राहण्याचे फायदे समजलेले होते. समाजात राहण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एका व्यक्तीने मिळविलेले ज्ञान, वेगाने (शीघ्र) व चांगल्या तर्हेने इतरांपर्यंत पोहाचविले जाते. यामुळे ज्ञानाचा प्रसार वाढतो. त्याचप्रमाणे कलागुणांचा प्रसार, संचय केलेल्या धनसमृध्दीचा वापर, या गोष्टी देखील सामाजिक आयुष्यामुळे सुकर होतात. यासाठी कळपात व पर्यायाने समाजात राहण्याचे ठरल्यानंतर मानवाच्या लक्षात आले की, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगात काही खासखास गुण भिनवले तर समाजाची प्रगती जलद गतीने होते. उदा. खरे बोलण्याचा गुण, ज्यामुळे ज्ञानाचा प्रसार वेगाने होवू शकतो तसेच समाजातील सुव्यवस्था टिकते. किंवा अतिथी सत्काराचा गुण ज्यामुळे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची अन्न सुरक्षा (food security) वाढते. बहुतांशी हे गुण शिक्षणाच्या व संस्काराच्या माध्यमातून लोकांमध्ये उतरविले जातात. या गुणांची सवय समाजातील प्रत्येक व्यक्तीत उतरण्यासाठी शेकडो वर्षाचा कालावधी गरजेचा असतो. त्याचप्रमाणे हे गुण अंगी बाळगणार्या समाजातून ते गुण नष्ट करण्याला देखील कित्येक मोठा काळ लागतो. थोडक्यात असे दीर्घ मुदतीच्या सरावाने किंवा संस्काराने आलेले गुण, तितकेच चिरस्थायी देखील असतात व त्यातून समाजाची स्वत:ची अशी एक शिस्त निर्माण होते.
परंतु कित्येक प्रसंगी असे गुण समाजात उतरण्यासाठी शेकडो वर्षे वाट पहाणे शक्य नसते. तेव्हा अशा गुणांचा सराव समाजाला जास्त वेगाने व्हावा, यासाठी त्या त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या राज्य शासन चालविणार्या गटाला कायदे करावे लागतात. जे कायदे लोकांच्या अंगवळणी पडून त्यांचे संस्कृतीत रुपांतर झाले त्या विशिष्ट कायद्याची गरज उरत नाही. परंतु तशी परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत त्या त्या कायद्याची गरज राहते.
कायद्याची गरज निर्माण होण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण की, कायदा मोडणार्या व्यक्तीला शिक्षा करावयाची असेल तर शिक्षा करणार्या शासनकर्त्याला तसा नैतिक अधिकार असणे आवश्यक असते. तरच अशी शिक्षा समाजमान्य होवू शकते. तसे न झाल्यास बळी तो कान पिळी ही प्रक्रिया तात्काळ उदयाला येईल. यासाठी कायद्याचा भंग झाल्यास काय शिक्षा असेल व ती शिक्षा देण्याचा अधिकार कोणकोणत्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहील, हे देखील निर्बंध घातले जातात. परंतु ज्यांना असे अधिकार मिळतात त्यांनी हे विसरता कामा नये की, हे अधिकार त्यांच्याकडे स्वयंभूपणाने आलेले नसून हे समाजाकडून बहाल केलेले अधिकार आहेत (Delegated Power).
आपल्या विभिन्न लॉ कॉलेजमधून लीगल फिलॉसॉफी हा विषय शिकवावा का व त्यामध्ये कोणते मुद्दे समाविष्ट असावेत, हे प्रश्न स्वाभाविकरित्या उत्पन्न होवू शकतात. याची गरज आहे याबाबत मी काही उदाहरणे देवू शकेन :-
(1)जेसिका लाल खून खटल्यामध्ये सेशन जजने असे म्हटले होते की, या केसमध्ये तपासी यंत्रणेने जाणुनबूजून कच्चे दुवे ठेवलेले आहेत. त्यामुळे माझ्या समोरील संशयीत आरोपी हाच निश्चितपणे गुन्हेगार आहे असे स्पष्ट दिसत असूनही मी त्याला गुन्हेगार घोषित करु शकत नाही किंवा शिक्षा करु शकत नाही.
यानंतर लोकमताच्या रेटयामुळे जेसिका लालची केस पुन्हा उभी राहीली. परंतु अशा लोकमताचा रेटा प्रत्येक वेळी मिळेल याचा शाश्वती नसते. अशा वेळी तपासणी यंत्रणेबाबत काय करावे, काय केले जाते इत्यादि प्रश्नांची चर्चा लीगल फिलॉसॉफी या विषयाअंतर्गत होवू शकते. परंतु असा अभ्यासाचा विषय नसल्यामुळे या प्रक्रियेतील ही जी मोठी त्रुटी आपल्याला जागोजागी दिसते त्याचे संपूर्ण गांभीर्य चर्चेत येत नाही व त्या त्रुटीची दुरुस्ती पध्दतशीररित्या (Systematically) होत नाही.
(2) एकूण गुन्हयापैकी छोटे गुन्हे बाजूला काढून त्यांची त्वरीत सुनावणी, त्वरीत निकाल, व होणारी शिक्षा छोटीशीच असली तरी त्वरीत लागू अशी न्याय व्यवस्था न आणता आपण पूर्वापार चालत आलेली दीर्घ प्रक्रियेची न्याय व्यवस्था चालू ठेवली आहे. याचे एक उदाहरण पाहू या. कटक येथील अंजना मिश्रा या उच्चशिक्षीत व उच्च आर्थिक वर्गातील स्त्रीवर बंदुकीचा धाक दाखवून सामुहिक बलात्कार करण्यात आला, त्यात पोलीसांनी नोंदविलेले गुन्हे खालीलप्रमाणे आहेत :-
अ) (सर्वात कमी गांभीर्याचा) आर्म लायसन्स नसताना पिस्तुल बाळगणे.
आ) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) तीच्या ड्रायव्हरला जीवे मारण्याची धमकी देणे.
इ) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) बलात्कार,
ई) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) सामुहिक बलात्कार,
उ) (त्याहून सर्वात अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) कट रचून सामुहिक बलात्कार व या कटात
महाअधिवक्ता यासारख्या उच्चपदस्थ व्यक्तीचा सहभाग असणे.
फिर्यादीमध्ये पकडल्या गेलेल्या 4 गुन्हेगारांपैकी 3 गुन्हेगारांनी पहिले दोन्ही गुन्हे कबूल केलेले आहेत. प्रमुख आरोपी साहू याने पुढील दोन गुन्हेही कबूल केलेले आहेत. तरी देखील सुमारे 150 वर्षापूर्वी ब्रिटिशांनी केलेला कायदा जो आजही आपल्या देशात तसाच लागू आहे, तो उद्धृत केला जातो. त्यामध्ये एकाच प्रसंगी घडलेले सर्व गुन्हे एकत्रितपणे चौकशी करुन एकत्रितपणे न्यायालयासमोर आणावे असा नियम लिहून ठेवला असल्याने व वरील प्रकरणातील पाचव्या गुन्हयामध्ये महाअधिवक्ता सामील असल्यामुळे चौकशी पूर्ण करण्यासाठी विलंब लागत असल्याने अद्यापपर्यंत ही केस चौकशीसाठी न्यायालयासमोर उभी राहीलेली नाही.
ही घटना सन 1999 मधील आहे. अशा प्रसंगी कमी गांभीर्याचा, सबब कमी शिक्षा होणारा, परंतु तात्काळ सिध्द होवू शकणारा गुन्हा महणजेच पहला गुन्हा वेगळा करुन तातडीने सुनावणीस आणला तर आपले शासन गुन्हेगाराला छोटी का होईना, पण त्वरित शिक्षा करते असा विश्वास लोकांमधे बसेल. परंतु तसे होत नाही.
तेलगी प्रकरणात बर्याच छोटया गुन्हयांचे पुरावे तात्काळ उपलब्ध असूनही त्यासोबत घडलेल्या मोठया गुन्हयांच्या तपासाच्या कारणासाठी कित्येक वर्षे केस सुनावणीस न येता, कित्येक आरोपी जामीनावर सुटले गेलेत. याच प्रमाणे BMW केसमधील नंदा तसेच सलमान खान यांनी दारुच्या नशेत गाडी चालवून मनुष्य वध करुनही खटले रेंगाळलेले आहेत किंवा चिंकारा हत्या प्रकरणी सलमान खान, पतौडीचा नबाब इत्यादि काही आरोपी कित्येक वर्षे जामीन मिळवून मोकळेपणाने फिरत आहेत. तसेच बॉम्बस्फोटातील खटल्याचे निकाल लागायला किंवा वरिष्ठांकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना देखील कित्येक वर्ष वेळ लागलेला आहे.
सबब, प्रश्न उपस्थित होतो की, आपल्याला प्रदीर्घ चौकशी करुन प्रदीर्घ काळानंतर निकाल देणारी व त्यांत कदाचित झालीच तर खूप मोठी शिक्षा देणारी न्याय संस्था हवी की, त्यामधील छोटया चौकशा जलद गतीने पूर्ण करुन त्यातील छोटया गुन्हयांची छोटी शिक्षा तातडीने देवू शकणारी न्याय व्यवस्था हवी. लीगल फिलॉसॉफी हा विषय अभ्यासक्रमात घेतल्याखेरीज या मुद्यांची तड लागू शकत नाही.
(3) सुमारे दीड-दोनशे वर्षापूर्वी केलेला इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट आपण अजूनही जसाच्या जसा वापरतो. यातील एका नियमाने एखाद्या साक्षीदारास कोर्टात बोलावण्यासाठी समन्स काढण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत व साक्षीदाराने हजर राहण्यास टाळाटाळ केली तर पकड वॉरंट काढण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत. हा नियम करताना साक्षीदाराला नेमक्या कोणत्या शब्दात समन्स जारी करावेत, ते ठरवून दिलेले आहेत. समन्सची ही भाषा प्रथम दर्शनी अतिशय बोचणारी, व उर्मट आहे. साक्षीदार या स्थायीभाव असतो. अगदी आपला देश स्वतंत्र आणी कल्याणकारी म्हणवत असला तरी.
देशाचा सुजाण नागरिक आहे व त्याच्या योग्य साक्षीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था पुढे नेण्यास मदत होणार असल्याने तो शासनाचा व न्यायप्रक्रियेचा उपकारकर्ता आहे ही जाणीव सर्वथा नसणारी भाषा वापरण्यात आलेली आहे. ब्रिटिश राजवटीत त्यांच्या दृष्टीने या देशातील सर्व नागरिक (नेंटिव) कःपदार्थ होते. परंतु आता देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही एखाद्या प्रकरणी मला माहितीसाठी बोलावताना पोलीसांनी किंवा न्यायसंस्थेने ती मग्रुरीची भाषा वापरावी का? याचा विचारही न करू शकणारी आपली संवेदनाशून्य न्यायव्यवस्था असावी कां ? पण आजपर्यंत कोण्याही समन्स काढणा-या न्यायमूर्तीला आपण देशातील सुजाण व उपकारक अशा नागरिकाला उर्मट वागणूक देत आहोत हे कळलेले नाही. कारण उर्मट वागणे हाच शासनाचा स्थायीभाव आहे, अगदी हा देश माझा माझाच आहे असं कुणीही घोकलं तरी.
शिवाय आपल्या न्यायालयाची किंवा शासनाची भूमिका अशी असते की “It has been brought to our notice” त्यामुळे कुणीतरी पुढे होऊन नजरेला आणून न्याय मागितला नाही तर कुणीही पुढाकार घेत नाही, घेतलाच तर जणू कांही सर्व धावपळ करण्याची त्याचीच जबाबदारी आहे व त्याचा प्रस्ताव सर्व बाजूंनी perfect आहे हे सिद्ध होईपर्यंत त्याचे पुढे कांहीही न होऊ देण्याची जबाबदारी आपली आहे अशा भावनेने शासनातील इतर सर्व वागतात.
(4) यातील शेवटचे उदाहरण पाहू या. एखाद्या आरोपीने गुन्हा केलेला असतो व बचाव पक्षाच्या वकीलालाही या प्रकरणातील सत्य काय आहे हे माहित असते. अशा वकीलांनी न्यायप्रक्रियेची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्याची शपथ घेतलेली आहे. कोर्टात युक्तिवाद करतांना त्याच्या डोळयासमोर सत्यमेव जयते हे वाक्य लिहिलेले असते व सत्याचा विजय झाला तरच न्यायाची प्रतिष्ठा टिकते हे ही त्याला कळत असते. सत्याची प्रतिष्ठा वाढली व गुन्हेगाराला योग्य शिक्षा मिळाली तरच समाजाची एकूण सुरक्षा टिकते व तशी टिकण्यानेच न्यायदान करणा-या जजची आणी स्वतः त्या वकिलाची सुरक्षा टिकते हे ही त्या दोघांना कळते. तरी देखील गुन्हा कबूल करुन गुन्हयाची शिक्षा कमी करावी असा युक्तीवाद न करता किंवा गुन्हा घडण्याला परिस्थिती कारणीभूत होते सबब निर्दोष सोडावे किंवा कमी शिक्षा करावी असा युक्तिवाद न करता, गुन्हा झालाच नव्हता अशा प्रकारचा युक्तिवाद केला जातो. तो ही अशीलाचा बचाव हीच माझी नैतिक जबाबदारी असा नैतिक आव आणून. परंतू अशा प्रकारे समाजात असत्य पसरण्यास तो वकीलही कारणीभूत असतो. या नैतिक बाबीकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. “मी तुझ्यापेक्षा अधिक चलाखी करु शकतो, तू जास्त चलाख असशील तर दाखव गुन्हा सिध्द करुन” अशी बचाव पक्षाची भूमिका असते आणि यालाच नैतिकता असे म्हटले जाते.
कित्येक स्मॉल केसेस कोर्टात रोजच्या रोज भाडयाने आणल्या जाणा-या खोटया साक्षीदारांची ओळख त्या न्यायालयांच्या आवारात सर्वांनाच असते परंतू ज्या शपथेवर अशा साक्षीदारांची जराही निष्ठा नाही, अशा साक्षीदारांने फक्त तोंडातून "मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की," एवढे शब्द उच्चारले की, आपल्या न्यायदानासाठी ते पुरेसे ठरते.
न्यायदानाचे मूळ उद्दिष्ट काय असते किंवा कायदयाचे मुळ उद्दिष्ट काय असते? एखाद्या परिस्थितीला पुरेसे उत्तर देणारे कायदे अस्तित्वात नसतील तर अशा वेळेला एकेका केसपरत्वे सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निकाल हा कायदा आहे असे मानून त्याप्रमाणे शासन व्यवहार चालवावे व शासनाने समग्र कायदा करेपर्यन्त सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हाच कायदा प्रमाण मानावा, असा आपल्याकडे संकेत आहे. या तत्वाला अनुसरुन सुप्रीम कोर्टाने कित्तेक महत्वाचे व समाजोपयोगी निर्णय दिलेले आहेत. अशा निर्णयांचे कायद्यात रूपांतर झाले नसेल तोपर्यन्त त्याच विषयाबाबत समाजात कितपत चर्चा होते? किंवा का होत नाही? हा सर्वांच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा आहे. लीगल फिलॉसॉफी हा विषय शिक्षणक्रमात ठेवला तर अशा मुद्याची चर्चा पध्दतशीरपणे होऊ शकेल.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या सन 1992 मध्ये उन्नीकृष्णन या मुलीच्या केसमध्ये दिलेला निकाल महत्वाचा आहे. कॅपिटेशन फी च्या नावाने भरपूर काळा पैसा जमा करणार्या शिक्षण सम्रांटांविरुध्द निकाल देतांना व उन्नीकृष्णन हिचा, उच्च शिक्षणाचा अधिकार मान्य ठरवितांना सुप्रीम कोर्टाने तीन महत्वाचे निर्देश निकालात नमूद केले.—
क) जास्त पैसे देवून प्रवेश मिळवू इच्छिणार्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसोबत 1:1 या तत्वाने शासकीय फी इतकीच (कमी) फी भरणार्या एका मुलास प्रवेश देणे हे कॅपिटेशन फी घेणार्या त्या शिक्षण संस्थेस बंधनकारक राहील. थोडक्यात एका धनी बाळाच्या पाठीमागे एका गुणी
बाळाला कमी फी देवून प्रवेश मिळू शकेल.
ख) फीची सर्व रक्कम मग ती कमी दराने असो किंवा वाढीव दराने असो, ती शासनाने ठरवून
दिलेली असेल व त्यासाठी रीतसर पावती दिली जाईल.
ग) प्रवेश देणार्या सर्व शिक्षण संस्थांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जाची मेरीट लिस्ट लावून मेरीट प्रमाणे ज्या विद्यार्थ्याचा अगोदर नंबर लागतो, त्यालाच पहिली संधी दिली पाहिजे. असे तत्व कमी फी देणार्या व वाढीव फी देणारा अशा दोन्ही तर्हेच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू राहील.
सन 1992 ते 2004 या 12 वर्षाच्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे लाखो हुशार परंतु भ्रष्टाचाराने पैसे न देवू शकणार्या मुलांचा फायदा झाला व समाजात बुध्दिमत्ता आणि भ्रष्टाचारी नसणे या दोन गुणांना वाव आहे असे चित्र त्या संस्कारक्षम मुलांच्या मनावर अप्रत्यक्षरितीने का होईना नोंदले गेले.
या केसची प्रदीर्घ चर्चा झाली असती तर हा महत्वाचा समाज-गुण प्रत्यक्षपणे सर्वांच्या जाणिवेत उतरला असता तसेच त्याची उपयोगिता समाजाला पटली असती. पण तसे न झाल्याने सन 2004 मध्ये एका कॅपिटेशन फी घेणार्या शिक्षण संस्थेने पुन्हा सुनावणीची मागणी करुन मागील निकाल रद्द ठरवून घेतला, तेव्हा समाजातील गरजू, बुध्दिमान व भ्रष्टाचाराला थारा न देणार्या विद्यार्थ्यांची बाजू मांडायला कोणीही नव्हते. त्यामुळे पहिला निकाल पुन्हा एकदा फिरवून सुप्रीम कोर्टाने शिक्षण संस्थांना मनमानेल ती कॅपिटेशन फी घेण्यास परवानगी दिली आहे.
याच प्रमाणे सध्या डाऊ कंपनीमुळे उपस्थित झालेल्या डाऊ विरुध्द वारकरी या संघर्षात देखील डाऊ कंपनीने कोर्टात शासनाविरुध्द अर्ज करुन शासनाने संरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यास शासनाने कबूली दिली व कोर्टाने आदेश दिले की, डाऊ कंपनीला शासनाने संरक्षण द्यावे. परंतु ज्या वारकरी आंदोलनाच्या कारणासाठी संरक्षण मागण्याची वेळ आली त्या वारकर्यांचे व गावकर्यांचे मत काय होते, याची चर्चा झालीच नाही. याच मालिकेत बसणा-या कित्येक भूखंड बळकाव केसेस माझा माहितीत आहेत. त्यामध्ये एखाद्या शासकीय संस्थेची जागा (किंवा बांधलेली घरे) कोणीतरी बळकावतो. त्याला नोटीस काढून जागा खाली करणयास सांगितल्यावर तो कोर्टात जातो. तिकडे सरकार तर्फे बाजू मांडली जात नाही किंवा थातूर-मातूर मांडली जाते. कारण सर्व सरकारी वकील हे शासनातील या त्या राजकीय पक्षांची मर्जी राखणारे असल्यानेच त्यांची नेमणूक झालेली असते. त्यांना पुरेपूर माहीत असते की केसमधे बळकावणारी बाजू जिंकेल हे पहायचे आहे. अशा प्रकारे कोर्टाचा निकाल त्या जमीन बळकाव टोळीच्या बाजूने लागतो. त्याचे सोयर सुतक सरकार नावाच्या कुणालाही नसते. मात्र टोळीच्या फायद्यामधील वाटा रीतसर संबंधितांना मिळतोच. थोडक्यात आपल्या बेकायदेशीर व्यवहारांना कोर्टाकडून अधिष्ठान मिळवून घेण्याचा हा सर्व कारभार राजरोस चालतो. यांची दखल घेण्यासाठी फोरम काय?
अशा प्रकारची शेकडो केसेसची उदाहरणे देता येतील.
हे सर्व पाहिल्यानंतर आपली लीगल फिलॉसॉफी काय आहे, आपल्या कायद्यांचे नैतिक अधिष्ठान काय आहे, ते कोण जपेल व त्या जपण्यामध्ये कायद्याचे शिक्षण देणार्या संस्थांची काय भूमिका असेल ही चर्चा कायद्याच्या शिक्षणक्रमामध्येच होणे गरजेचे वाटते.
-----------------------------------------------------------------------------------
for Antarnad
दि. 25 सप्टेंबर 2008 रोजी गोखले एज्यूकेशन सोसायटी नाशिक च्या सेंटर फॉर एक्सलन्स चे उद्घाटन प्रसंगी दिलेले बीजभाषण (कीनोट)
The theme of this article is to establish the need of a subject called legal philosophy which will promt and teach students to question existing legal systems (inclu. law itself) and thereby prepare them to look at law as a dynamic system rather than static.
kept on hindi_lekh_2
कायद्याचे अधिष्ठान
लीना मेहेंदळे
leenameh@yahoo.com
“लीगल फिलॉसॉफी किंवा कायद्याचे अधिष्ठान’’ हा विषय आपल्याकडे शिकवला जात नाही. परंतु कुठलाही कायदा करीत असताना त्या कायद्याचे नैतिक अधिष्ठान काय, हा प्रश्न महत्वाचा असतो. आपल्या देशात आतापर्यंत केलेल्या विभिन्न कायद्यांची संख्या मोजली तर शेकडोच्या घरात जाईल. यातील एक-एक कायदा सुटासुटा वाचला तर त्या प्रत्येक कायद्याला एक Preamble असते व ते त्या कायद्याचे नैतिक अधिष्ठान असते. त्याचप्रमाणे कायद्याचा अभ्यासात ज्यूरिसप्रूडन्स नावाचा एक विषय असतो मात्र त्या मधे कायदा या विषयाचा इतिहास व शास्त्र तसेच नियमावली, सूत्रे यांचा विचार केला जातो. परंतु एकूणच कायदे का करावे लागतात, त्यांची जपणूक कशाप्रकारे होते, त्यांची उपयोगिता कशी मोजतात, कशी टिकवतात किंवा कशी वाढवतात, आणि त्यांच्यामध्ये कालपरत्वे काय बदल होणे आवश्यक आहे, याची चर्चा कोण करतो इत्यादि सर्व मुद्दे लीगल फिलॉसॉफी या विषयांतर्गत मोडतात. “तेथे पाहिजे अधिष्ठान भगवंताचे’’ असे आपल्या संतांनी म्हटले आहे. भगवत् गीतेत देखील अधिष्ठान, कर्ता , करण, विविध प्रयत्न व दैव अशा ज्या पाच गोष्टींची आवश्यकता प्रत्येक कार्यासाठी सांगितली आहे, त्यामध्ये अधिष्ठान हे सर्व प्रथम आवश्यक मानले आहे. तसेच कायद्यासाठीही अधिष्ठान लागते.
सर्व प्रथम आपण कायदा का करतात, याचे विवेचन करु या :-
मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. आदी काळातील गुहेत राहणार्या मानवाला एकटेपणाने राहण्याऐवजी कळपात राहण्याचे फायदे समजलेले होते. समाजात राहण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एका व्यक्तीने मिळविलेले ज्ञान, वेगाने (शीघ्र) व चांगल्या तर्हेने इतरांपर्यंत पोहाचविले जाते. यामुळे ज्ञानाचा प्रसार वाढतो. त्याचप्रमाणे कलागुणांचा प्रसार, संचय केलेल्या धनसमृध्दीचा वापर, या गोष्टी देखील सामाजिक आयुष्यामुळे सुकर होतात. यासाठी कळपात व पर्यायाने समाजात राहण्याचे ठरल्यानंतर मानवाच्या लक्षात आले की, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगात काही खासखास गुण भिनवले तर समाजाची प्रगती जलद गतीने होते. उदा. खरे बोलण्याचा गुण, ज्यामुळे ज्ञानाचा प्रसार वेगाने होवू शकतो तसेच समाजातील सुव्यवस्था टिकते. किंवा अतिथी सत्काराचा गुण ज्यामुळे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची अन्न सुरक्षा (food security) वाढते. बहुतांशी हे गुण शिक्षणाच्या व संस्काराच्या माध्यमातून लोकांमध्ये उतरविले जातात. या गुणांची सवय समाजातील प्रत्येक व्यक्तीत उतरण्यासाठी शेकडो वर्षाचा कालावधी गरजेचा असतो. त्याचप्रमाणे हे गुण अंगी बाळगणार्या समाजातून ते गुण नष्ट करण्याला देखील कित्येक मोठा काळ लागतो. थोडक्यात असे दीर्घ मुदतीच्या सरावाने किंवा संस्काराने आलेले गुण, तितकेच चिरस्थायी देखील असतात व त्यातून समाजाची स्वत:ची अशी एक शिस्त निर्माण होते.
परंतु कित्येक प्रसंगी असे गुण समाजात उतरण्यासाठी शेकडो वर्षे वाट पहाणे शक्य नसते. तेव्हा अशा गुणांचा सराव समाजाला जास्त वेगाने व्हावा, यासाठी त्या त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या राज्य शासन चालविणार्या गटाला कायदे करावे लागतात. जे कायदे लोकांच्या अंगवळणी पडून त्यांचे संस्कृतीत रुपांतर झाले त्या विशिष्ट कायद्याची गरज उरत नाही. परंतु तशी परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत त्या त्या कायद्याची गरज राहते.
कायद्याची गरज निर्माण होण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण की, कायदा मोडणार्या व्यक्तीला शिक्षा करावयाची असेल तर शिक्षा करणार्या शासनकर्त्याला तसा नैतिक अधिकार असणे आवश्यक असते. तरच अशी शिक्षा समाजमान्य होवू शकते. तसे न झाल्यास बळी तो कान पिळी ही प्रक्रिया तात्काळ उदयाला येईल. यासाठी कायद्याचा भंग झाल्यास काय शिक्षा असेल व ती शिक्षा देण्याचा अधिकार कोणकोणत्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहील, हे देखील निर्बंध घातले जातात. परंतु ज्यांना असे अधिकार मिळतात त्यांनी हे विसरता कामा नये की, हे अधिकार त्यांच्याकडे स्वयंभूपणाने आलेले नसून हे समाजाकडून बहाल केलेले अधिकार आहेत (Delegated Power).
आपल्या विभिन्न लॉ कॉलेजमधून लीगल फिलॉसॉफी हा विषय शिकवावा का व त्यामध्ये कोणते मुद्दे समाविष्ट असावेत, हे प्रश्न स्वाभाविकरित्या उत्पन्न होवू शकतात. याची गरज आहे याबाबत मी काही उदाहरणे देवू शकेन :-
(1)जेसिका लाल खून खटल्यामध्ये सेशन जजने असे म्हटले होते की, या केसमध्ये तपासी यंत्रणेने जाणुनबूजून कच्चे दुवे ठेवलेले आहेत. त्यामुळे माझ्या समोरील संशयीत आरोपी हाच निश्चितपणे गुन्हेगार आहे असे स्पष्ट दिसत असूनही मी त्याला गुन्हेगार घोषित करु शकत नाही किंवा शिक्षा करु शकत नाही.
यानंतर लोकमताच्या रेटयामुळे जेसिका लालची केस पुन्हा उभी राहीली. परंतु अशा लोकमताचा रेटा प्रत्येक वेळी मिळेल याचा शाश्वती नसते. अशा वेळी तपासणी यंत्रणेबाबत काय करावे, काय केले जाते इत्यादि प्रश्नांची चर्चा लीगल फिलॉसॉफी या विषयाअंतर्गत होवू शकते. परंतु असा अभ्यासाचा विषय नसल्यामुळे या प्रक्रियेतील ही जी मोठी त्रुटी आपल्याला जागोजागी दिसते त्याचे संपूर्ण गांभीर्य चर्चेत येत नाही व त्या त्रुटीची दुरुस्ती पध्दतशीररित्या (Systematically) होत नाही.
(2) एकूण गुन्हयापैकी छोटे गुन्हे बाजूला काढून त्यांची त्वरीत सुनावणी, त्वरीत निकाल, व होणारी शिक्षा छोटीशीच असली तरी त्वरीत लागू अशी न्याय व्यवस्था न आणता आपण पूर्वापार चालत आलेली दीर्घ प्रक्रियेची न्याय व्यवस्था चालू ठेवली आहे. याचे एक उदाहरण पाहू या. कटक येथील अंजना मिश्रा या उच्चशिक्षीत व उच्च आर्थिक वर्गातील स्त्रीवर बंदुकीचा धाक दाखवून सामुहिक बलात्कार करण्यात आला, त्यात पोलीसांनी नोंदविलेले गुन्हे खालीलप्रमाणे आहेत :-
अ) (सर्वात कमी गांभीर्याचा) आर्म लायसन्स नसताना पिस्तुल बाळगणे.
आ) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) तीच्या ड्रायव्हरला जीवे मारण्याची धमकी देणे.
इ) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) बलात्कार,
ई) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) सामुहिक बलात्कार,
उ) (त्याहून सर्वात अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) कट रचून सामुहिक बलात्कार व या कटात
महाअधिवक्ता यासारख्या उच्चपदस्थ व्यक्तीचा सहभाग असणे.
फिर्यादीमध्ये पकडल्या गेलेल्या 4 गुन्हेगारांपैकी 3 गुन्हेगारांनी पहिले दोन्ही गुन्हे कबूल केलेले आहेत. प्रमुख आरोपी साहू याने पुढील दोन गुन्हेही कबूल केलेले आहेत. तरी देखील सुमारे 150 वर्षापूर्वी ब्रिटिशांनी केलेला कायदा जो आजही आपल्या देशात तसाच लागू आहे, तो उद्धृत केला जातो. त्यामध्ये एकाच प्रसंगी घडलेले सर्व गुन्हे एकत्रितपणे चौकशी करुन एकत्रितपणे न्यायालयासमोर आणावे असा नियम लिहून ठेवला असल्याने व वरील प्रकरणातील पाचव्या गुन्हयामध्ये महाअधिवक्ता सामील असल्यामुळे चौकशी पूर्ण करण्यासाठी विलंब लागत असल्याने अद्यापपर्यंत ही केस चौकशीसाठी न्यायालयासमोर उभी राहीलेली नाही.
ही घटना सन 1999 मधील आहे. अशा प्रसंगी कमी गांभीर्याचा, सबब कमी शिक्षा होणारा, परंतु तात्काळ सिध्द होवू शकणारा गुन्हा महणजेच पहला गुन्हा वेगळा करुन तातडीने सुनावणीस आणला तर आपले शासन गुन्हेगाराला छोटी का होईना, पण त्वरित शिक्षा करते असा विश्वास लोकांमधे बसेल. परंतु तसे होत नाही.
तेलगी प्रकरणात बर्याच छोटया गुन्हयांचे पुरावे तात्काळ उपलब्ध असूनही त्यासोबत घडलेल्या मोठया गुन्हयांच्या तपासाच्या कारणासाठी कित्येक वर्षे केस सुनावणीस न येता, कित्येक आरोपी जामीनावर सुटले गेलेत. याच प्रमाणे BMW केसमधील नंदा तसेच सलमान खान यांनी दारुच्या नशेत गाडी चालवून मनुष्य वध करुनही खटले रेंगाळलेले आहेत किंवा चिंकारा हत्या प्रकरणी सलमान खान, पतौडीचा नबाब इत्यादि काही आरोपी कित्येक वर्षे जामीन मिळवून मोकळेपणाने फिरत आहेत. तसेच बॉम्बस्फोटातील खटल्याचे निकाल लागायला किंवा वरिष्ठांकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना देखील कित्येक वर्ष वेळ लागलेला आहे.
सबब, प्रश्न उपस्थित होतो की, आपल्याला प्रदीर्घ चौकशी करुन प्रदीर्घ काळानंतर निकाल देणारी व त्यांत कदाचित झालीच तर खूप मोठी शिक्षा देणारी न्याय संस्था हवी की, त्यामधील छोटया चौकशा जलद गतीने पूर्ण करुन त्यातील छोटया गुन्हयांची छोटी शिक्षा तातडीने देवू शकणारी न्याय व्यवस्था हवी. लीगल फिलॉसॉफी हा विषय अभ्यासक्रमात घेतल्याखेरीज या मुद्यांची तड लागू शकत नाही.
(3) सुमारे दीड-दोनशे वर्षापूर्वी केलेला इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट आपण अजूनही जसाच्या जसा वापरतो. यातील एका नियमाने एखाद्या साक्षीदारास कोर्टात बोलावण्यासाठी समन्स काढण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत व साक्षीदाराने हजर राहण्यास टाळाटाळ केली तर पकड वॉरंट काढण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत. हा नियम करताना साक्षीदाराला नेमक्या कोणत्या शब्दात समन्स जारी करावेत, ते ठरवून दिलेले आहेत. समन्सची ही भाषा प्रथम दर्शनी अतिशय बोचणारी, व उर्मट आहे. साक्षीदार या स्थायीभाव असतो. अगदी आपला देश स्वतंत्र आणी कल्याणकारी म्हणवत असला तरी.
देशाचा सुजाण नागरिक आहे व त्याच्या योग्य साक्षीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था पुढे नेण्यास मदत होणार असल्याने तो शासनाचा व न्यायप्रक्रियेचा उपकारकर्ता आहे ही जाणीव सर्वथा नसणारी भाषा वापरण्यात आलेली आहे. ब्रिटिश राजवटीत त्यांच्या दृष्टीने या देशातील सर्व नागरिक (नेंटिव) कःपदार्थ होते. परंतु आता देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही एखाद्या प्रकरणी मला माहितीसाठी बोलावताना पोलीसांनी किंवा न्यायसंस्थेने ती मग्रुरीची भाषा वापरावी का? याचा विचारही न करू शकणारी आपली संवेदनाशून्य न्यायव्यवस्था असावी कां ? पण आजपर्यंत कोण्याही समन्स काढणा-या न्यायमूर्तीला आपण देशातील सुजाण व उपकारक अशा नागरिकाला उर्मट वागणूक देत आहोत हे कळलेले नाही. कारण उर्मट वागणे हाच शासनाचा स्थायीभाव आहे, अगदी हा देश माझा माझाच आहे असं कुणीही घोकलं तरी.
शिवाय आपल्या न्यायालयाची किंवा शासनाची भूमिका अशी असते की “It has been brought to our notice” त्यामुळे कुणीतरी पुढे होऊन नजरेला आणून न्याय मागितला नाही तर कुणीही पुढाकार घेत नाही, घेतलाच तर जणू कांही सर्व धावपळ करण्याची त्याचीच जबाबदारी आहे व त्याचा प्रस्ताव सर्व बाजूंनी perfect आहे हे सिद्ध होईपर्यंत त्याचे पुढे कांहीही न होऊ देण्याची जबाबदारी आपली आहे अशा भावनेने शासनातील इतर सर्व वागतात.
(4) यातील शेवटचे उदाहरण पाहू या. एखाद्या आरोपीने गुन्हा केलेला असतो व बचाव पक्षाच्या वकीलालाही या प्रकरणातील सत्य काय आहे हे माहित असते. अशा वकीलांनी न्यायप्रक्रियेची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्याची शपथ घेतलेली आहे. कोर्टात युक्तिवाद करतांना त्याच्या डोळयासमोर सत्यमेव जयते हे वाक्य लिहिलेले असते व सत्याचा विजय झाला तरच न्यायाची प्रतिष्ठा टिकते हे ही त्याला कळत असते. सत्याची प्रतिष्ठा वाढली व गुन्हेगाराला योग्य शिक्षा मिळाली तरच समाजाची एकूण सुरक्षा टिकते व तशी टिकण्यानेच न्यायदान करणा-या जजची आणी स्वतः त्या वकिलाची सुरक्षा टिकते हे ही त्या दोघांना कळते. तरी देखील गुन्हा कबूल करुन गुन्हयाची शिक्षा कमी करावी असा युक्तीवाद न करता किंवा गुन्हा घडण्याला परिस्थिती कारणीभूत होते सबब निर्दोष सोडावे किंवा कमी शिक्षा करावी असा युक्तिवाद न करता, गुन्हा झालाच नव्हता अशा प्रकारचा युक्तिवाद केला जातो. तो ही अशीलाचा बचाव हीच माझी नैतिक जबाबदारी असा नैतिक आव आणून. परंतू अशा प्रकारे समाजात असत्य पसरण्यास तो वकीलही कारणीभूत असतो. या नैतिक बाबीकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. “मी तुझ्यापेक्षा अधिक चलाखी करु शकतो, तू जास्त चलाख असशील तर दाखव गुन्हा सिध्द करुन” अशी बचाव पक्षाची भूमिका असते आणि यालाच नैतिकता असे म्हटले जाते.
कित्येक स्मॉल केसेस कोर्टात रोजच्या रोज भाडयाने आणल्या जाणा-या खोटया साक्षीदारांची ओळख त्या न्यायालयांच्या आवारात सर्वांनाच असते परंतू ज्या शपथेवर अशा साक्षीदारांची जराही निष्ठा नाही, अशा साक्षीदारांने फक्त तोंडातून "मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की," एवढे शब्द उच्चारले की, आपल्या न्यायदानासाठी ते पुरेसे ठरते.
न्यायदानाचे मूळ उद्दिष्ट काय असते किंवा कायदयाचे मुळ उद्दिष्ट काय असते? एखाद्या परिस्थितीला पुरेसे उत्तर देणारे कायदे अस्तित्वात नसतील तर अशा वेळेला एकेका केसपरत्वे सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निकाल हा कायदा आहे असे मानून त्याप्रमाणे शासन व्यवहार चालवावे व शासनाने समग्र कायदा करेपर्यन्त सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हाच कायदा प्रमाण मानावा, असा आपल्याकडे संकेत आहे. या तत्वाला अनुसरुन सुप्रीम कोर्टाने कित्तेक महत्वाचे व समाजोपयोगी निर्णय दिलेले आहेत. अशा निर्णयांचे कायद्यात रूपांतर झाले नसेल तोपर्यन्त त्याच विषयाबाबत समाजात कितपत चर्चा होते? किंवा का होत नाही? हा सर्वांच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा आहे. लीगल फिलॉसॉफी हा विषय शिक्षणक्रमात ठेवला तर अशा मुद्याची चर्चा पध्दतशीरपणे होऊ शकेल.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या सन 1992 मध्ये उन्नीकृष्णन या मुलीच्या केसमध्ये दिलेला निकाल महत्वाचा आहे. कॅपिटेशन फी च्या नावाने भरपूर काळा पैसा जमा करणार्या शिक्षण सम्रांटांविरुध्द निकाल देतांना व उन्नीकृष्णन हिचा, उच्च शिक्षणाचा अधिकार मान्य ठरवितांना सुप्रीम कोर्टाने तीन महत्वाचे निर्देश निकालात नमूद केले.—
क) जास्त पैसे देवून प्रवेश मिळवू इच्छिणार्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसोबत 1:1 या तत्वाने शासकीय फी इतकीच (कमी) फी भरणार्या एका मुलास प्रवेश देणे हे कॅपिटेशन फी घेणार्या त्या शिक्षण संस्थेस बंधनकारक राहील. थोडक्यात एका धनी बाळाच्या पाठीमागे एका गुणी
बाळाला कमी फी देवून प्रवेश मिळू शकेल.
ख) फीची सर्व रक्कम मग ती कमी दराने असो किंवा वाढीव दराने असो, ती शासनाने ठरवून
दिलेली असेल व त्यासाठी रीतसर पावती दिली जाईल.
ग) प्रवेश देणार्या सर्व शिक्षण संस्थांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जाची मेरीट लिस्ट लावून मेरीट प्रमाणे ज्या विद्यार्थ्याचा अगोदर नंबर लागतो, त्यालाच पहिली संधी दिली पाहिजे. असे तत्व कमी फी देणार्या व वाढीव फी देणारा अशा दोन्ही तर्हेच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू राहील.
सन 1992 ते 2004 या 12 वर्षाच्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे लाखो हुशार परंतु भ्रष्टाचाराने पैसे न देवू शकणार्या मुलांचा फायदा झाला व समाजात बुध्दिमत्ता आणि भ्रष्टाचारी नसणे या दोन गुणांना वाव आहे असे चित्र त्या संस्कारक्षम मुलांच्या मनावर अप्रत्यक्षरितीने का होईना नोंदले गेले.
या केसची प्रदीर्घ चर्चा झाली असती तर हा महत्वाचा समाज-गुण प्रत्यक्षपणे सर्वांच्या जाणिवेत उतरला असता तसेच त्याची उपयोगिता समाजाला पटली असती. पण तसे न झाल्याने सन 2004 मध्ये एका कॅपिटेशन फी घेणार्या शिक्षण संस्थेने पुन्हा सुनावणीची मागणी करुन मागील निकाल रद्द ठरवून घेतला, तेव्हा समाजातील गरजू, बुध्दिमान व भ्रष्टाचाराला थारा न देणार्या विद्यार्थ्यांची बाजू मांडायला कोणीही नव्हते. त्यामुळे पहिला निकाल पुन्हा एकदा फिरवून सुप्रीम कोर्टाने शिक्षण संस्थांना मनमानेल ती कॅपिटेशन फी घेण्यास परवानगी दिली आहे.
याच प्रमाणे सध्या डाऊ कंपनीमुळे उपस्थित झालेल्या डाऊ विरुध्द वारकरी या संघर्षात देखील डाऊ कंपनीने कोर्टात शासनाविरुध्द अर्ज करुन शासनाने संरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यास शासनाने कबूली दिली व कोर्टाने आदेश दिले की, डाऊ कंपनीला शासनाने संरक्षण द्यावे. परंतु ज्या वारकरी आंदोलनाच्या कारणासाठी संरक्षण मागण्याची वेळ आली त्या वारकर्यांचे व गावकर्यांचे मत काय होते, याची चर्चा झालीच नाही. याच मालिकेत बसणा-या कित्येक भूखंड बळकाव केसेस माझा माहितीत आहेत. त्यामध्ये एखाद्या शासकीय संस्थेची जागा (किंवा बांधलेली घरे) कोणीतरी बळकावतो. त्याला नोटीस काढून जागा खाली करणयास सांगितल्यावर तो कोर्टात जातो. तिकडे सरकार तर्फे बाजू मांडली जात नाही किंवा थातूर-मातूर मांडली जाते. कारण सर्व सरकारी वकील हे शासनातील या त्या राजकीय पक्षांची मर्जी राखणारे असल्यानेच त्यांची नेमणूक झालेली असते. त्यांना पुरेपूर माहीत असते की केसमधे बळकावणारी बाजू जिंकेल हे पहायचे आहे. अशा प्रकारे कोर्टाचा निकाल त्या जमीन बळकाव टोळीच्या बाजूने लागतो. त्याचे सोयर सुतक सरकार नावाच्या कुणालाही नसते. मात्र टोळीच्या फायद्यामधील वाटा रीतसर संबंधितांना मिळतोच. थोडक्यात आपल्या बेकायदेशीर व्यवहारांना कोर्टाकडून अधिष्ठान मिळवून घेण्याचा हा सर्व कारभार राजरोस चालतो. यांची दखल घेण्यासाठी फोरम काय?
अशा प्रकारची शेकडो केसेसची उदाहरणे देता येतील.
हे सर्व पाहिल्यानंतर आपली लीगल फिलॉसॉफी काय आहे, आपल्या कायद्यांचे नैतिक अधिष्ठान काय आहे, ते कोण जपेल व त्या जपण्यामध्ये कायद्याचे शिक्षण देणार्या संस्थांची काय भूमिका असेल ही चर्चा कायद्याच्या शिक्षणक्रमामध्येच होणे गरजेचे वाटते.
-----------------------------------------------------------------------------------
for Antarnad
माहिती अधिकारी यांचे उत्तर असे प्रसन्न असावे.-- A good method for RTI replies
माझ्या विभागांत काम करणारे सर्व जन माहिती अधिकारी यांना सूचना दिलेली आहे की त्यांनी खालील नमुन्याप्रमाणे माहिती द्यावी. याप्रकारे उत्तर देण्याने हळूहळू त्यांच्या मानसिकतेत बदल होऊन आता त्यांना माहिती अधिकाराखालील प्रश्न हे संकट वाटत नाहीत.
---------------------------------------------------------------------------------
नमुना
महाराष्ट्र शासन
क्रमांक :
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
दिनांक :
प्रति,
विषय : माहिती अधिकार कायदा - 2005 अंतर्गत आपला अर्ज.
महोदय,
महिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत आपला दिनांक .....................चा अर्ज दिनांक ..................... रोजी या विभागास प्राप्त झाला.
2. आपण माहिती अधिकाराअंतर्गत जी माहिती विचारलेली आहे त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करत आहोत कारण आपण विचारलेल्या माहितीमुळे लोकशाही सुदृढ होण्यास मदत होते, शासनात पारदर्शकता निर्माण होते. तसेच ाम्हाला आमचे चांगले उपक्रम आपणापर्यंत पोचवण्याची संधी मिळते.
3. याप्रकरणी अपिलीय अधिकारी ................................... हे आहेत. आता आम्ही पाठवीत असलेल्या उत्तराने आपले समाधान न झाल्यास आपण आम्हांला पुन्हा लिहू शकता किंवा अपीलीय अधिकारी यांचेकडे अपील करू शकता.
4. यापुढेही आपण माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारल्यास ती आपणांस पुरविण्यास आम्हाला आनंद होईल.
5. आमच्या विभागाबाबत माहिती साठी संकेत स्थळ
http://gad.maharashtra.gov.in/english/dcmNew/news/reservationMainShow.php?
6. आपण विचारलेले उत्तर खालीलप्रमाणे
उत्तर................................................................................................
................................................................................................................. आपला,
(.................)
जन माहिती अधिकारी तथा
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
---------------------------------------------------------------------------------
नमुना
महाराष्ट्र शासन
क्रमांक :
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
दिनांक :
प्रति,
विषय : माहिती अधिकार कायदा - 2005 अंतर्गत आपला अर्ज.
महोदय,
महिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत आपला दिनांक .....................चा अर्ज दिनांक ..................... रोजी या विभागास प्राप्त झाला.
2. आपण माहिती अधिकाराअंतर्गत जी माहिती विचारलेली आहे त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करत आहोत कारण आपण विचारलेल्या माहितीमुळे लोकशाही सुदृढ होण्यास मदत होते, शासनात पारदर्शकता निर्माण होते. तसेच ाम्हाला आमचे चांगले उपक्रम आपणापर्यंत पोचवण्याची संधी मिळते.
3. याप्रकरणी अपिलीय अधिकारी ................................... हे आहेत. आता आम्ही पाठवीत असलेल्या उत्तराने आपले समाधान न झाल्यास आपण आम्हांला पुन्हा लिहू शकता किंवा अपीलीय अधिकारी यांचेकडे अपील करू शकता.
4. यापुढेही आपण माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारल्यास ती आपणांस पुरविण्यास आम्हाला आनंद होईल.
5. आमच्या विभागाबाबत माहिती साठी संकेत स्थळ
http://gad.maharashtra.gov.in/english/dcmNew/news/reservationMainShow.php?
6. आपण विचारलेले उत्तर खालीलप्रमाणे
उत्तर................................................................................................
................................................................................................................. आपला,
(.................)
जन माहिती अधिकारी तथा
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
Wednesday, June 18, 2008
पावले टाकतच रहायचे आहे.
पावले टाकतच रहायचे आहे.
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.
माझा जन्म एका मध्यमवर्गी सामान्य कुटुंबातला पण IA S मधे आले - मोठ्या अधिकारपदाची नोकरी मिळाली - कौतुक झाल. थोड फार लेखन करत राहिले - त्याचही कौतुक झाल. नोकरीत सामाजिक भावना जपून ठेवली - म्हणूनही लोकमानसांत आपुलकी, कौतुक आणि आदर ही टिकून राहिला.
या सर्व प्रवासाकडे वळून बघतांना आणि पुढचाही विचार करतांना दिसते ती एक किशोर वयीन मुलगी - बारा तेरा वर्षांची. समाजात कांही तरी घडवायच आहे - कांही रूजवायच आहे - चांगुलपणा रुजवायचा आहे - ज्ञान वाढवायचे आहे - विचार आणि कार्यप्रवीणता वाढवायची आहे - ही भावना जपणारी एक मुलगी. आपण ते करू शकतो आणि येस, तेच करणार आहोत - ही भावना असलेली. तो पल्ला खूप लांबचा आणि तरीही नजरेच्या टप्प्यांत आहे असं तेंव्हाही वाटत होत आणि अजूनही वाटत. बरच कांही केल - खूप कांही करता आल नाही, पण करायचे दिवस तर अजून पुढे खूप लांब पर्यंत दिसतात. तेंव्हा न थकता करत रहायच आहे. आजही मला माझ्या जागी ती बारा तेरा वर्षांची मुलगीच दिसते. तिने अजून कांहीच केलेल नाही आणि करायच तर खूप खूप आहे.
मी IA S च्या नोकरीत आले त्याच सुमारास लग्नही झाले. मला महाराष्ट्र कॅडर मिळाल्यामुळे मी आणि मिस्टर मेहेंदळे यांनी पुण्यांत स्थिर होण्याचा निर्णय घेतला. नोकरीच्या अनुषंगाने बदल्यांचे प्रसंग आले ते स्वीकारायची मनाची तयारी केलेली होती. दोन मुले झाली त्यांना नीटपणे वाढवायची व चांगले संस्कार घडवण्याची जबाबदारी देखील याच काळांत आली. त्यांत माहेर व सासर मधील सा-यांनीच मदत केली.
मला लहानपणापासून खरेपणाचे नितांत मोल वाटत आलेले आहे. स्वन्पातले वचन देखील चुकवणार नाही असे म्हणणारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवचनामुळे जो मर्यादा पुरूषोत्तम ठरला तो श्रीराम आणि सत्य वचनामुळे ज्याचा रथ जमीनीपासून दोन अंगुळ वरून चालायचा युधिष्ठिर - या कथांनी माझ्यावर खरे बोलण्याचे संस्कार केले. तसेच युधिष्ठिराची न्यायप्रियता खूप भावली.
योग: कर्मसु कौशलम् हा कर्मकुशलतेचा सिद्घान्त, तसेच झाडे - पशु - पक्षी - माती - एकंदर पर्यावरणाचे संरक्षण, सत्य व न्यायबुद्घी हे संस्कार मुलांमधे यायचे असतील तर ते आपण आपल्या उदाहरणावरून दाखवल्या शिवाय मुलांमधे कसे उतरणार? म्हणूनच बालपणापासून मनावर उमटलेले हे संस्कार मुलांना वाढवण्याच्या काळांत अधिकच पक्के झाले. म्हणूनच नोकरीतले कामही उठावदार होऊ शकले.
मी असिस्टंट कलेक्टर व ऍडिशनल कलेक्टर म्हणून पुण्यांत काम केले. त्या आठवणींबाबतचा लेख माझी प्रांतसाहेबी मौजने 1998 दिवाळी अंकात प्रसिद्घ केला. मधेच दहा महिने मंत्रालयात शिक्षण विभागात उप सचिव म्हणून आले. त्याच वेळी व्यवसाय शिक्षण हा नवीन विषय मांडला जात होता ते सर्व काम माझ्याकडे आले. व्यवसाय शिक्षणाची किती मोठी गरज आहे, त्याचे फायदे, त्याची व्याप्ती इत्यादी धोरणात्मक टिप्पण्या तयार केल्या. पुण्याला संचालनालय उघडले. पण आज 30 वर्षानंतर आपण कुठे आहोत ? महाराष्ट्रांत दहा ते पस्तीस वयोगटात सुमारे साडेचार कोटी लोकसंख्या आहे. या पैकी फार कमी लोकांना प्रचलित शिक्षणातून चांगली नोकरी मिळू शकते. इतरांना व्यवसाय शिक्षणच तारू शकते. पण आजही आपल्याकडे वर्षाला फक्त जेमतेम अडीच लाख विद्यार्थीच व्यवसाय शिक्षण घेऊ शकतात. म्हणजे माझे तेंव्हाचे प्रयत्न वाया गेले असे म्हणायचे कां ? पण इतर पोस्टिंग्स करतांना विशेषत: W M D C व P C R A च्या काळांत याच संकल्पना उपयोगी पडल्या आणि आता सामाजिक विकास समन्वय ही जबाबदारी पार पाडतांना समाजाच्या विकासातील मोठा गॅप भरून काढण्यासाठी व्यवसाय शिक्षणाची व्याप्ति वाढवा, तसेच त्यातील प्रचलित रटाळ पद्घती काढून नवीन पद्घती वापरा - उदा. व्हिडीयो - अस मी ठामपणे सांगू शकते.
औरंगाबाद आणि सांगली जिल्हापरिषदेत असतांना वॉटर कन्झर्व्हेशन, शिक्षण, ग्रामीण स्वच्छता, गोबर गॅस प्लॅन्ट या विषयांवर खूप शिकायला आणि प्रयोग करायला मिळाले. सांगलीला कलेक्टर असतांना जत तालुक्यांतील येलम्माच्या देवळांत देवदासी म्हणून मुलींना सोडायची प्रथा होती - ती बंद करायला गेले आणि त्यांतून देवदासींच्या आर्थिक पुनर्वसनाचा अभिनव कार्यक्रम हाती घेतला. पुढील चार वर्षांत या कामाला चांगले यश आले, पण माझी W M D C ची पोस्टिंग संपली आणि हे काम W M D C ने हे काम हळू हळू मागे टाकले. त्या कामांतून कितीतरी गोष्टी पुढे आल्या. शासनाची अतिशय चुकीची ऑडिट सिस्टम, विकासाच्या योजनांमधे रिस्क ऍनॅलिसिस चे तंत्र न शिकवल्यामुळे व रिस्क फॅक्टर ची दखल न घेतल्यामुळे काम न करणारा अधिकारी सगळ्यांत सेफ - कारण त्याच्याकडून ऑडिटच्या चुका घडूच शकत नाहीत, काम करणारा अधिकारी मात्र अनसेफ कारण प्रसंगी त्याचे निर्णय चुकू शकतात, तंत्र शिक्षणातील एकांगीपणा - त्यामध्ये उद्योजकता व फॉरवर्ड - बॅकवर्ड - लिंकेजेसच्या प्रशिक्षणाचा अभाव असें सर्व मुद्दे प्रकर्षाने जाणवले. स्त्रियांच्या प्रश्नांचे
विविध कंगोरे या दोन ग्रामीण पोस्टिंग मधून कळले. सांगलीच्या एका दूरस्थ गांवातील वृद्घ महिलेने म्हटलेले शब्द नेहमी आठवतात - “बाई, कधी नव्हे ते तू बाईमाणूस कलेक्टर झालीस. मग दारूपायी कसे बायामाणसांचे संसार धुळीला मिळतात ते बघ - नवरा मारहाण करतो - मुलांचे हाल बघवत नाहीत - या काबाडकष्टांत बाई कशी जगते ते पहा आणि तुझी कलेक्टरकी वापरून आधी सर्व दारूची दुकानं बंद कर. त्या शिवाय ग्रामीण स्त्रीच आयुष्य सुखी होणार नाही”.
माझ्या पटीने मी शाळेच्या किंवा धार्मिक स्थळांच्या आसपास चालणारी, अनधिकृतपणे चालणारी दुकाने बंद करू लागले. एका शाळेजवळील अनधिकृत दुकान काढण्यासाठी मी जातीने तिथे उभी राहिले. आजूबाजूला कित्येक गांवकरी, शाळकरी - मुले ते दृश्य पहात होती. खूप वर्षांनी एका व्यक्तीने फोनवर आठवण सांगितली - बाई, त्या दिवशी मी पण तिथेच होतो - शाळेच्या सातवीचा विद्यार्थी. मी व माझ्या मित्रांनी म्हटले - असाच अधिकारी पाहिजे. त्याच दिवशी आमच्या शिक्षकाच्या मुलीचे बारसे झाले. सर्व विद्यार्थ्यांनी आग्रहाने तिचे नांव लीना ठेवले. आज मी केंद्र शासनात क्लास वन अधिकारी आहे. माझ्या तर्फे शक्य तेवढे सिन्सिअरली व ईमानदारीने काम करतो. काही लोकोपयोगी काम होईल हा प्रयत्न करतो.
सांगलीहून बदलून W M D C मधे रूजू झाल्यावर सांगलीला सुरू केलेले देवदासी आर्थिक पुनर्वसनाचे काम आता सोडून द्यावे लागणार अशी खंत होती - कारण हे पडले उद्योग खाते. ही खंत घेऊन विद्यार्थी सहायक समितीच्या डॉ. अच्युतराव आपटे यांना भेटले आणि त्यांनी ब्यूरोक्रसीच्या झापडबंद चौकटी कशा तोडाव्यात ते शिकवले - “W M D C मधे तुम्हाला देवदासींचे काम का करता येणार नाही - बघा एकदा W M D C चे सर्व नियम उलगडून”. मी पाहिले - खरेच त्यांना शेवटचे सर्वसमावेशक कलम होते - उद्योजकता वाढीसाठी जे करावे लागेल ते सर्व. मग आम्हीं तरी देवदासींना उद्योगाकडेच वळवायचे म्हणत होतो ना ! या मुद्याला अध्यक्ष श्री.उल्हास पवार व सर्व सदस्य आणि अधिका-यांनी साथ दिली आणि आम्हीं पुढील तीन वर्षे तो उपक्रम राबवला. शासनस्तरावर मात्र हे काम समाज कल्याण विभागानेच करायचे (आता महिला कल्याण विभागाने) असा दंडक होता कां - हा अजूनही अनुत्तरित प्रश्न त्यांना उद्योजकता या शब्दाची - अनभिज्ञता. त्यामुळे देवदासी असेल तर पेन्शन आणि लग्नांत मंगळसूत्र अशा दोन योजना !
आपल्या योजना आत्मनिर्भरतेकडे नेणा-या कां नसाव्यात ? कारण तशा योजना राबवायला चिकाटी, वाट पहाण्याची तयारी आणि ध्यास हे गुण अत्यावश्यक आहेत. त्याऐवजी पटकन - दिले म्हणणं कितीतरी सोपं. मला एका रिटायर्ड मुख्याध्यापकांनी सांगितलेली शिकवण आठवते - शंकराला अभिषेक करायचा असेल तर अभिषेकपात्र धाडकन उपड करून नाही चालत. थेंबा थेंबाने अभिषेक व्हावा लागतो आणि तेवढा वेळ - तुम्हाला समोर बसावे लागते. तेवढी चिकाटी नसेल तर अभिषेकाचा संकल्प सोडू नका.
-------------------------------------------------------------------------------------
मटा. दि. 22 जून 2008
Read here too
वेब 16 वर मंगल व pdf file.
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.
माझा जन्म एका मध्यमवर्गी सामान्य कुटुंबातला पण IA S मधे आले - मोठ्या अधिकारपदाची नोकरी मिळाली - कौतुक झाल. थोड फार लेखन करत राहिले - त्याचही कौतुक झाल. नोकरीत सामाजिक भावना जपून ठेवली - म्हणूनही लोकमानसांत आपुलकी, कौतुक आणि आदर ही टिकून राहिला.
या सर्व प्रवासाकडे वळून बघतांना आणि पुढचाही विचार करतांना दिसते ती एक किशोर वयीन मुलगी - बारा तेरा वर्षांची. समाजात कांही तरी घडवायच आहे - कांही रूजवायच आहे - चांगुलपणा रुजवायचा आहे - ज्ञान वाढवायचे आहे - विचार आणि कार्यप्रवीणता वाढवायची आहे - ही भावना जपणारी एक मुलगी. आपण ते करू शकतो आणि येस, तेच करणार आहोत - ही भावना असलेली. तो पल्ला खूप लांबचा आणि तरीही नजरेच्या टप्प्यांत आहे असं तेंव्हाही वाटत होत आणि अजूनही वाटत. बरच कांही केल - खूप कांही करता आल नाही, पण करायचे दिवस तर अजून पुढे खूप लांब पर्यंत दिसतात. तेंव्हा न थकता करत रहायच आहे. आजही मला माझ्या जागी ती बारा तेरा वर्षांची मुलगीच दिसते. तिने अजून कांहीच केलेल नाही आणि करायच तर खूप खूप आहे.
मी IA S च्या नोकरीत आले त्याच सुमारास लग्नही झाले. मला महाराष्ट्र कॅडर मिळाल्यामुळे मी आणि मिस्टर मेहेंदळे यांनी पुण्यांत स्थिर होण्याचा निर्णय घेतला. नोकरीच्या अनुषंगाने बदल्यांचे प्रसंग आले ते स्वीकारायची मनाची तयारी केलेली होती. दोन मुले झाली त्यांना नीटपणे वाढवायची व चांगले संस्कार घडवण्याची जबाबदारी देखील याच काळांत आली. त्यांत माहेर व सासर मधील सा-यांनीच मदत केली.
मला लहानपणापासून खरेपणाचे नितांत मोल वाटत आलेले आहे. स्वन्पातले वचन देखील चुकवणार नाही असे म्हणणारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवचनामुळे जो मर्यादा पुरूषोत्तम ठरला तो श्रीराम आणि सत्य वचनामुळे ज्याचा रथ जमीनीपासून दोन अंगुळ वरून चालायचा युधिष्ठिर - या कथांनी माझ्यावर खरे बोलण्याचे संस्कार केले. तसेच युधिष्ठिराची न्यायप्रियता खूप भावली.
योग: कर्मसु कौशलम् हा कर्मकुशलतेचा सिद्घान्त, तसेच झाडे - पशु - पक्षी - माती - एकंदर पर्यावरणाचे संरक्षण, सत्य व न्यायबुद्घी हे संस्कार मुलांमधे यायचे असतील तर ते आपण आपल्या उदाहरणावरून दाखवल्या शिवाय मुलांमधे कसे उतरणार? म्हणूनच बालपणापासून मनावर उमटलेले हे संस्कार मुलांना वाढवण्याच्या काळांत अधिकच पक्के झाले. म्हणूनच नोकरीतले कामही उठावदार होऊ शकले.
मी असिस्टंट कलेक्टर व ऍडिशनल कलेक्टर म्हणून पुण्यांत काम केले. त्या आठवणींबाबतचा लेख माझी प्रांतसाहेबी मौजने 1998 दिवाळी अंकात प्रसिद्घ केला. मधेच दहा महिने मंत्रालयात शिक्षण विभागात उप सचिव म्हणून आले. त्याच वेळी व्यवसाय शिक्षण हा नवीन विषय मांडला जात होता ते सर्व काम माझ्याकडे आले. व्यवसाय शिक्षणाची किती मोठी गरज आहे, त्याचे फायदे, त्याची व्याप्ती इत्यादी धोरणात्मक टिप्पण्या तयार केल्या. पुण्याला संचालनालय उघडले. पण आज 30 वर्षानंतर आपण कुठे आहोत ? महाराष्ट्रांत दहा ते पस्तीस वयोगटात सुमारे साडेचार कोटी लोकसंख्या आहे. या पैकी फार कमी लोकांना प्रचलित शिक्षणातून चांगली नोकरी मिळू शकते. इतरांना व्यवसाय शिक्षणच तारू शकते. पण आजही आपल्याकडे वर्षाला फक्त जेमतेम अडीच लाख विद्यार्थीच व्यवसाय शिक्षण घेऊ शकतात. म्हणजे माझे तेंव्हाचे प्रयत्न वाया गेले असे म्हणायचे कां ? पण इतर पोस्टिंग्स करतांना विशेषत: W M D C व P C R A च्या काळांत याच संकल्पना उपयोगी पडल्या आणि आता सामाजिक विकास समन्वय ही जबाबदारी पार पाडतांना समाजाच्या विकासातील मोठा गॅप भरून काढण्यासाठी व्यवसाय शिक्षणाची व्याप्ति वाढवा, तसेच त्यातील प्रचलित रटाळ पद्घती काढून नवीन पद्घती वापरा - उदा. व्हिडीयो - अस मी ठामपणे सांगू शकते.
औरंगाबाद आणि सांगली जिल्हापरिषदेत असतांना वॉटर कन्झर्व्हेशन, शिक्षण, ग्रामीण स्वच्छता, गोबर गॅस प्लॅन्ट या विषयांवर खूप शिकायला आणि प्रयोग करायला मिळाले. सांगलीला कलेक्टर असतांना जत तालुक्यांतील येलम्माच्या देवळांत देवदासी म्हणून मुलींना सोडायची प्रथा होती - ती बंद करायला गेले आणि त्यांतून देवदासींच्या आर्थिक पुनर्वसनाचा अभिनव कार्यक्रम हाती घेतला. पुढील चार वर्षांत या कामाला चांगले यश आले, पण माझी W M D C ची पोस्टिंग संपली आणि हे काम W M D C ने हे काम हळू हळू मागे टाकले. त्या कामांतून कितीतरी गोष्टी पुढे आल्या. शासनाची अतिशय चुकीची ऑडिट सिस्टम, विकासाच्या योजनांमधे रिस्क ऍनॅलिसिस चे तंत्र न शिकवल्यामुळे व रिस्क फॅक्टर ची दखल न घेतल्यामुळे काम न करणारा अधिकारी सगळ्यांत सेफ - कारण त्याच्याकडून ऑडिटच्या चुका घडूच शकत नाहीत, काम करणारा अधिकारी मात्र अनसेफ कारण प्रसंगी त्याचे निर्णय चुकू शकतात, तंत्र शिक्षणातील एकांगीपणा - त्यामध्ये उद्योजकता व फॉरवर्ड - बॅकवर्ड - लिंकेजेसच्या प्रशिक्षणाचा अभाव असें सर्व मुद्दे प्रकर्षाने जाणवले. स्त्रियांच्या प्रश्नांचे
विविध कंगोरे या दोन ग्रामीण पोस्टिंग मधून कळले. सांगलीच्या एका दूरस्थ गांवातील वृद्घ महिलेने म्हटलेले शब्द नेहमी आठवतात - “बाई, कधी नव्हे ते तू बाईमाणूस कलेक्टर झालीस. मग दारूपायी कसे बायामाणसांचे संसार धुळीला मिळतात ते बघ - नवरा मारहाण करतो - मुलांचे हाल बघवत नाहीत - या काबाडकष्टांत बाई कशी जगते ते पहा आणि तुझी कलेक्टरकी वापरून आधी सर्व दारूची दुकानं बंद कर. त्या शिवाय ग्रामीण स्त्रीच आयुष्य सुखी होणार नाही”.
माझ्या पटीने मी शाळेच्या किंवा धार्मिक स्थळांच्या आसपास चालणारी, अनधिकृतपणे चालणारी दुकाने बंद करू लागले. एका शाळेजवळील अनधिकृत दुकान काढण्यासाठी मी जातीने तिथे उभी राहिले. आजूबाजूला कित्येक गांवकरी, शाळकरी - मुले ते दृश्य पहात होती. खूप वर्षांनी एका व्यक्तीने फोनवर आठवण सांगितली - बाई, त्या दिवशी मी पण तिथेच होतो - शाळेच्या सातवीचा विद्यार्थी. मी व माझ्या मित्रांनी म्हटले - असाच अधिकारी पाहिजे. त्याच दिवशी आमच्या शिक्षकाच्या मुलीचे बारसे झाले. सर्व विद्यार्थ्यांनी आग्रहाने तिचे नांव लीना ठेवले. आज मी केंद्र शासनात क्लास वन अधिकारी आहे. माझ्या तर्फे शक्य तेवढे सिन्सिअरली व ईमानदारीने काम करतो. काही लोकोपयोगी काम होईल हा प्रयत्न करतो.
सांगलीहून बदलून W M D C मधे रूजू झाल्यावर सांगलीला सुरू केलेले देवदासी आर्थिक पुनर्वसनाचे काम आता सोडून द्यावे लागणार अशी खंत होती - कारण हे पडले उद्योग खाते. ही खंत घेऊन विद्यार्थी सहायक समितीच्या डॉ. अच्युतराव आपटे यांना भेटले आणि त्यांनी ब्यूरोक्रसीच्या झापडबंद चौकटी कशा तोडाव्यात ते शिकवले - “W M D C मधे तुम्हाला देवदासींचे काम का करता येणार नाही - बघा एकदा W M D C चे सर्व नियम उलगडून”. मी पाहिले - खरेच त्यांना शेवटचे सर्वसमावेशक कलम होते - उद्योजकता वाढीसाठी जे करावे लागेल ते सर्व. मग आम्हीं तरी देवदासींना उद्योगाकडेच वळवायचे म्हणत होतो ना ! या मुद्याला अध्यक्ष श्री.उल्हास पवार व सर्व सदस्य आणि अधिका-यांनी साथ दिली आणि आम्हीं पुढील तीन वर्षे तो उपक्रम राबवला. शासनस्तरावर मात्र हे काम समाज कल्याण विभागानेच करायचे (आता महिला कल्याण विभागाने) असा दंडक होता कां - हा अजूनही अनुत्तरित प्रश्न त्यांना उद्योजकता या शब्दाची - अनभिज्ञता. त्यामुळे देवदासी असेल तर पेन्शन आणि लग्नांत मंगळसूत्र अशा दोन योजना !
आपल्या योजना आत्मनिर्भरतेकडे नेणा-या कां नसाव्यात ? कारण तशा योजना राबवायला चिकाटी, वाट पहाण्याची तयारी आणि ध्यास हे गुण अत्यावश्यक आहेत. त्याऐवजी पटकन - दिले म्हणणं कितीतरी सोपं. मला एका रिटायर्ड मुख्याध्यापकांनी सांगितलेली शिकवण आठवते - शंकराला अभिषेक करायचा असेल तर अभिषेकपात्र धाडकन उपड करून नाही चालत. थेंबा थेंबाने अभिषेक व्हावा लागतो आणि तेवढा वेळ - तुम्हाला समोर बसावे लागते. तेवढी चिकाटी नसेल तर अभिषेकाचा संकल्प सोडू नका.
-------------------------------------------------------------------------------------
मटा. दि. 22 जून 2008
Read here too
वेब 16 वर मंगल व pdf file.
हक्कांची जपणूक आणि न्यायबुद्धी.
हक्कांची जपणूक आणि न्यायबुद्धी.
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.
नुकतेच ऑल इंडिया सर्व्हिसेसच्या परीक्षांचे निकाल लागले त्यांत पारधी समाजातून पहिल्यांदाच अधिकारी निवडले गेले. त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. ग्रामीण भागातूनही चांगल्या प्रमाणात अधिकारी निवडले गेले. या अधिकार्यांनी आपापल्या भागाचे, जाती जमातींचे प्रश्न व दु:ख डोळयापुढे ठेऊन सचोटी व न्यायबुध्दीने काम केले तर भारतीय नोकरशाहीला एक वेगळे वळण मिळू शकेल. महात्मा गांधी म्हणत त्याप्रमाणे खेडोपाडीचा भारत काय आहे हे समजून घेतले तरच देशाची प्रगती होऊ शकेल. यासाठीच जेंव्हा खेड्यापाड्यांतील मुली-मुले प्रशासनात येतात तेंव्हा त्यांचे स्वागतच करायला हवे.
माझा जन्म खेडगांवातला - खान्देशातील धरणगांवचा. ते धाब्याच ऐसपैस घर, आजोबांची लाकडाची वखार, तिथले गल्ल्या, रस्ते, मंदिर, आठवडा बाजार, धरण, शेत - सगळ आजही एवढ स्वच्छ आहे की अंधारात डोळे मिटून मी कूठूनही कुठेही जाऊ शकते. शाळा कॉलेजचं शिक्षण मात्र लांब बिहारच्या दरभंगा या गांवात. हे जिल्ह्याचं ठिकाण असल तरी विचारसरणी जुनाटच होती. मुलींसाठी वेगळी शाळा - शाळेची जुनी पुराणी बस. ती किंवा ड्रायव्हर बिघडले की शाळेला सुट्टी कारण मुली पायी पायी शाळेत कशा जाणार? सुदैवाने ग्रॅज्युएट पालक म्हणून आई शाळेच्या पालक कमिटीवर आली आणि तिने आग्रह धरला की मुलींना पायी किंवा रिक्शाने शाळेत येऊ द्या. मग ती खटारा बसही विकून टाकली गेली आणि एका मानसिक कैदेतून मुली - शिक्षक, पालक आणि शाळा चालक सगळ्यांचीच सुटका झाली. तेंव्हा वडीलांनी एक धाडसी निर्णय घेऊन टाकला - मला सायकल घेऊन दिली - शाळेत, कॉलेजात मी सायकल ने जात राहिले. आठवी ते बी एस्सी - मी सायकल वरून जावं आणि लोकांना रस्त्यांत “छोरी साइकिल चलावै छे” अस म्हणत माझ्याकडे बघत उभ रहावं याची खूप सवय झाली. पहाणा-यांच्या नजरेत आश्चर्य असे - बायका असल्या तर आनंद असे पण चेष्टा मस्करी नव्हती. आपल्याकडे बिहारी कल्चर बद्दल निष्कारणच खूप गैरसमज आहेत. मात्र हे ही खरे की माझ्यानंतरची पुढली सायकल चालवणारी मुलगी तब्बल पंधरा वर्षांनी आली - माझीच सायकल वापरून.
त्या सायकलने मला एक शिकवल - हातात वेग असेल तर आपला आत्मविश्र्वास वाढतो. खूप खूप वर्षानंतर तामिळनाडुच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी फतवा काढला - सरकारी नोकरीतील सर्व स्त्रियांना मोफत सायकल देण्याचा - आणि मी राष्ट्रीय महिला आयोगात होते तेंव्हा एका अभ्यासात असे दिसले की या सायकल वाटपानंतर पुढील पाच - दहा वर्ष तामिळनाडुमधली महीलांवरील अत्याचाराची टक्केवारी कमी झाली होती. आजतर स्त्रियांचे सवलीकरण आणि शिवाय पर्यावरण रक्षणासाठी आपण सायकलकडे वळणे गरजेचे आहे.
शाळेत मी हुषार विद्यार्थिनी होते. पुस्तकातल्या धड्यांमुळे तसेच शिक्षकांच्या शिकवण्यामुळे राणा प्रताप, शिवाजी, विवेकानंद, लोकमान्य, सुभाषचंद्र बोस, एवरेस्ट सर करणारा शेरपा तेनसिंग, नर्सिंग व्यवसायांत वेगळे कौशल्य आणि सेवाभाव आणणारी फ्लॉरेन्स नाईटिंगेल आणि सर्व क्रांतिकारक हे माझे आयडॉल्स होते. अभ्यासात सर्वच विषयांची गोडी होती. पण भौतिक शास्त्राची गोष्ट वेगळीच होती. मला आठवतात पहिले दोन प्रयोग - पहिल्यांत फुटपट्टीच्या सहाय्याने लाकडी ठोकळ्याची लांबी मोजतांना पट्टीवरील दोन रेषांच्या मधे ठोकळ्याची कडा येत असेल तर अनुमानाने तीन दशांश का सहा दशांश ते लिहायला शिकवल गेल. फूटपट्टीवर आपण मिलीमीटर पर्यंत अंतर मोजू शकतो. पण त्याहून छोटे अंतर अनुमानाने न मोजता काटेकोर मोजायचे असेल तर कांय? या साठी दुसरा प्रयोग व्हर्नियर कॅलिपर्सचा होता. यामधे दोन पट्टया असतात. एकीवर दहा मिलीमीटर च्या दहा रेषा असतात, पण दुसरीवर नऊ मिलीमीटर अंतराला दहा सम भागात वाटून त्यावर दहा खुणा केलेल्या असतात. त्यामुळे दोन पट्टयांच्या मधे एखादा ठोकळा अडकवल्यावर दुस-या पट्टीची चौथी रेघ पहिल्या पट्टीच्या एखाद्या रेघशी जुळत असेल तर ते काटेकोर मोजमाप चार दशांश मिलीमीटरचे असेल. थोडक्यांत दोन पट्टयांच्या स्केल मधे फरक निर्माण करून आपण एक मिलीमीटरहून छोटे अंतर मोजण्याची युक्ति निर्माण केली. या युक्तिचे मला एवढे अप्रूप वाटले की भौतिक शास्त्र म्हणजे विचार करायला शिकवणारे शास्त्र असे माझे समीकरण बनले. भौतिक शास्त्रातील पुढच्या अभ्यासाने (उदा. आर्किमिडीसचा पाण्यांत उतरल्यावर हलकं कां वाटत हा सिध्दान्त) हे समीकरण वारंवार पक्के होत गेले.
नला लहानपणापासून खरेपणाइतकेच न्यायप्रियतेचेही मोल वाटू लागले. महाभारतातील यक्ष प्रश्न या आख्यानात यक्षाच्या प्रश्नांना उत्तर न देताच तलावाचे पाणी घेण्याचा प्रयत्न करणारे भीम अर्जुन नकुल सहदेव मरून पडतात. युधिष्ठिर तिथे पोचतो. यक्षाने अडवल्यावर तो थांबतो आणि त्याच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देतो. तेंव्हा यक्ष प्रसन्न होऊन म्हणतो – चल, मी इतका खूष आहे की तू पाणी तर घेच, पण तुझ्या एका भावालाही जिवंत करतो. सांग कुणाला करू ? युधिष्ठिर म्हणतो नकुलाला कर. यक्ष आश्चर्याने विचारतो - भीम - अर्जुन कां नाहीत ? ते नसतील तर तुझे गमावलेले राज्यही मिळणार नाही. इथे आपल्याला युधिष्ठिराची न्यायबुद्घी दिसून येते. तो म्हणतो मला राज्याची पर्वा नाही. माझ्या वडिलांच्या दोन पत्नी होत्या. त्यापैकी मी - कुंतीपुत्र जिवंत आहे. आता जर एकच भाऊ जिवंत होऊ शकत असेल तर तो माद्रीपुत्र असावा, म्हणजे माझ्या दोन्हीं आयांचा एक एक मुलगा जगेल. यावर अतिप्रसन्न होऊन यक्ष चारही भावांना जिवंत करतो. तुम्ही न्यायबुद्घी दाखवाल तर त्याचे चांगले फळ तत्काळ मिळू शकते. स्वतः केलेली कामे देखील या न्यायबुद्धीच्या तराजूतच तोलली पाहिजेत.
माझ्या नोकरीची सुरुवात आणि मध्य एवढया वर्षाच्या कालावधीत देशाची संपूर्ण आर्थिक विचार प्रणालीच झपाटयाने बदलत होती. पंडित नेहरुंच्या काळात समाजवादी लोकशाहीची संकल्पना रुजली होती. त्यामध्ये कित्येक उद्योगधंदे शासनानेच सुरु करण्याचे धोरण असल्याने पब्लिक सेक्टरची झपाटयाने वाढ झाली. दुसरे धोरण देशांतर्गत उद्योगधंदे वाढीचे होते. त्यासाठी पूरक धोरण असेही होते की देशांतील कच्चा माल देशभरातील सर्व उद्योजकांना उपलब्ध व्हावा. यासाठी कच्च्या मालाचे उत्पादन सरकारी क्षेत्रांच्या मक्तेदारीत राहिले व सरकारी अधिका-यांकडे उद्योगधंद्यांचे लायसेन्स, कच्च्या मालाचा कोटा इत्यादी देण्याचे अधिकार आले. अशा या लायसेन्स राज्यांत काही सरकारी व पब्लिक सेक्टर कंपन्यांनी खूप चांगली कामगिरी करुन दाखवली. पण हळूहळू मोनोपोलीमुळे येणारा उर्मटपणा, आळस, बेदरकारी, बेपर्वा वृत्ती हे अवगुण पण पुढे येऊ लागले. अकौंटेबिलिटीची वाट लागली. आणि मग अचानक प्रायव्हेट सेक्टरचे गोडवे गायले जाऊ लागले. देश जणू लंबकाच्या एका टोकावर होता तो झपाटयाच्या वेगाने फिरला आणि दुस-या टोकावर गेला. या संक्रमणात फक्त आर्थिक धोरणच दुस-या टोकावर नाही गेले तर नैतिकतेचे कित्येक संकेतही उलटे पालटे झाले. आणि आता तर ‘दाग अच्छे हैं’, किंवा ‘जॉब्स युवर पेरेंट्स डोन्ट अंडरस्टॅण्ड’ हे संस्कृतीचे परवलीचे शब्द मानले जाऊ लागले आहेत. हे जे समाजात घडले तेच राजकारणात आणि प्रशासनांतही घडले आहे.
या संक्रमणाची आखणी विचारपूवर्क केली होती असेही नाही. यामुळे देशांतील पूर्वी न सुटलेले प्रश्न तसेच राहिले. लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न, अशिक्षण, गरीबी, बेकारी, बालमजुरी, खेडयांकडून शहराकडे पलायन, कृषी क्षेत्राची दुरवस्था --- वाईट सीझन मध्ये तसे नुकसान आणि चांगल्या सीझनमध्ये भाव पडल्याने नुकसान -- फसलेले पुनर्वसन आणि त्यांतच पाणी धोरणाचे अपयश, हे सर्वच मुद्दे तसेच राहिले. स्त्रीभ्रूण हत्ये सारखे नवे प्रश्न निर्माण झाले. मात्र अवकाश - विज्ञान, सागरी विज्ञान, धरणे रस्ते व काही ठराविक प्रांतांनी उद्योग क्षेत्रात केलेली प्रगती ही जमेची बाजू म्हणता येईल. सस्टेनेबिलिटीचा मुद्दा मात्र पार विसरला गेला. यशदा येथे माझे पोस्टिंग ऍडिशनल डायरेक्टर व प्रोफेसर रूरल डेव्हलपमेंट आशी होती. त्या वेळी प्रशिक्षणार्थींना शिकवतांना मी या मुद्यावर भर देत असे.
नव्वदीच्या दशकांत संगणक आले आणि पुढल्या कित्येक - पोस्टवर मी कार्यालयांत संगणक कल्चर आणण्याचे काम प्राथम्याने केले. संगणकातल्या कित्येक युक्त्या शिकून घेतल्या - इतरांना शिकवल्या. त्याचा उपयोग जसा कार्यालयात धाला तसाच स्वतःची वेबसाइट, ब्लॉगसाइट इत्यादी करण्यासाठी पण झाला. बव्हंशी युक्त्या माझ्या मुलांनी मला शिकवल्या आणि आम्हीच कसे गुरू म्हणत आईचा गुरू होण्याची हौस भागवून घेतली. (तू रोज पाढे म्हणून घेतेस - या गोड तक्रारीचा वचपा). तसेच मुलांच्या हक्कासंबंधात त्यांचा आग्रही दृष्टिकोण होता की मुलांच्या मताचा योग्य आदर झालाच पाहिजे. मोठ्या माणसांनी त्यांच्या मताची वकिली करावी किंवा करू नये पण त्यांचा सम्मान मात्र जरूर राखावा. आम्हीही याची कदर केली. आता असे जाणवते की लहानपणी माझ्या आईवडिलांनी देखील आम्हां मुलांच्या मतांची कदर ठेवली होती. नुकताच माझ्याकडे बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अतिरिक्त काम देण्यांत आले तेंव्हां मुलांनी पुन्हां आपल्या मुद्याची आठवण करून दिली.
मला केंद्र शासनाकडे मिळालेली पोस्टिंग - नॅचरोपथीची डायरेक्टर, राष्ट्रीय महिला आयोगात संयुक्त सचिव व पेट्रोलियम कन्झर्व्हेशन साठी एक्झीक्यूटिव्ह डायरेक्टर - या तीनही कामांनी मला दिल्लीचे एक्सपोजर तर दिलेच पण खूप वेगळे विषय हाताळतांना त्यांच्या मूळ समस्येपर्यंत जाऊन कस भिडायच ते ही शिकवल. पीसीआरए साठी आकाशवाणीवर “ बूंद बूंद की बात ” कार्यक्रमाचे अडीचशे एपिसोड तर दूरदर्शन वर “ खेल खेल मे बदलो दुनिया ” या कार्यक्रमाचे दोनशे एपिसोड आम्ही केले. त्यातून माझी एक आवडता सिद्घान्त पारखून घेण्याची संधी मिळाली. या दोन्ही माध्यमांचा वापर आनंददायी शिक्षण आणि व्यवसाय शिक्षणासाठी करता येतो आणि करायलाच हवा ही माझी थियरी. तिला भरघोस यश मिळाले. एक दिवस इंटरनेट सर्फिंगमध्ये एका पानवर कॉलेज विद्यार्थ्याचे प्राचार्यांना पत्र वाचायला मिळाले “पीसीआरएचा कार्यक्रम पाहून मी व माझ्या मित्रांनी आपल्या कॉलेजात एनर्जी कन्झर्व्हेशन क्लब स्थापन करायचे ठरवले आहे” - वगैरे. तर एक दिवस आम्ही भोपाळच्या सोयाबीन इन्स्टिटयूटवर दाखवलेला प्रोग्राम पाहून बिहारचा एक तरुण आला - आमच्या मदतीने त्या इन्स्टिटयूटमध्ये महिन्याचे प्रशिक्षण घेतले, स्वत:चा कारखाना काढला आणि एक दिवस नफ्यांत असलेला बॅलेन्स -- शीट घेऊन दाखवायला आला. पण दूरदर्शनचे हे सामर्थ्य अजून दूरदर्शननेही ओळखलेले नाही. मला अजूनही असे वाटते की आत्महत्येपासून शेतकर्यांना परावृत्त करण्यासाठी शासनाला दूरदर्शनचा प्रभावी उपयोग करुन घेता येईल.
महिला आयोगांत असतांना महिलांचे किती म्हणून प्रश्न समोर यावेत ? त्यांना मिळणारी दुटप्पी वागणूक, महिलांच्या तक्रारींच्या निमित्ताने वारंवार जाणवली. सर्व प्रयत्न केले जातात स्त्रीला पुढे न येऊ देण्याचे, तिला हक्क न मिळू देण्याचे - तिला सत्तेत वाटेकरी न होऊ देण्याचे देशाचे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट GDP मोजतांना डोमेस्टिक महिलांच्या - म्हणजे गृहिणींच्या सर्व श्रमांची किंमत शुन्य एवढीच मोजली जाते. त्यांना जमीन नाही, घर नाही, शिक्षण नाही, पोषण नाही, आधार नाही, सुरक्षा नाही, सन्मान नाही, माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क नाही --- इतकच नव्हे तर माणूस म्हणून जन्म घेण्याचाही हक्क नाही. महिलांविरुध्द होणार्या अत्याचारांचा विशेष अभ्यास मी 2000-01 या काळात केला. त्यांत बलात्काराचा प्रश्न आहे. हुंडाबळींचा आहे. जाळून मारल्या जाणार्या इतक्या स्त्रिया असतांनाही जळालेल्या स्त्रीला त्वरित प्रभावी उपचार -- देण्यासाठी स्पेशल वार्ड असलेले एकही हॉस्पिटल आपल्या देशात नाही. मुलींचा गर्भ पाडला नाही म्हणून पोटावर लाथा - बुक्क्या खाल्लेल्या स्त्रियाही मी पाहिल्या आहेत. तर डायन असा ठपका लावून गावातून निर्वस्त्र धिंड काढलेल्या स्त्रियांचे अश्रूही पाहिले आहेत. दहा - बारा वर्षानंतर बलात्काराची केस चालवतांना त्या स्त्रियांचे दु:ख साक्षीत दिसून आले नाही, म्हणून आरोपींवर गुन्हा शाबीत होत नाही, अस म्हणणारी आपली एकंदर न्याय व्यवस्था पाहिली तेव्हा वाटल - आपल बोट काल कापल तर आजच त्याच्या दु:खाची तीव्रता कमी होते - आपल्याला जगता यावा म्हणून आपल्या मेंदूत निसर्गानेच तशी सोय केली असते. मग दहा वर्षापूर्वीच्या दु:खाची, जखमांची आणि अपमानाची तीव्रता आजही तितक्याच वेदनेसह व्यक्त करण्याची शिक्षा त्या मुलींना कां? उशीर करायचा शासन यंत्रणेने आणि छळ करुन घ्यायचा त्या मुलींनी ? कां नाही दहा दिवसाच्या आंत तिची साक्ष नोंदवून ठेवता येत ? तिच्यावर झालेल्या गंभीर जखमांचे वर्णन देऊन शेवटी डॉक्टर्स अत्यंत कातडी बचावू निष्कर्ष काढतात --- बलात्कार झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या डॉक्टरांचे प्रशिक्षण कोण करणार ? निव्वळ निर्वाह -- भत्ता मिळावा म्हणून वर्षानुवर्ष कोर्टाच्या चकरा मारणार्या महिलांच्या चकरा कमी करण्यासाठी ज्युडिशिअल रिफॉर्मस कोण आणणार ?
वी हॅव माइल्स ऍण्ड माइल्स ऍण्ड माइल्स टू गो, तेव्हा नेटाने पावले टाकत रहाणे हे तरी आपल्या हातात असतेच ना !
----------------------------------------------------------------------
मटा. दि. 22 जून 2008
Read here-- आगे पढें
वेब 16 वर मंगल व pdf file.
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.
नुकतेच ऑल इंडिया सर्व्हिसेसच्या परीक्षांचे निकाल लागले त्यांत पारधी समाजातून पहिल्यांदाच अधिकारी निवडले गेले. त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. ग्रामीण भागातूनही चांगल्या प्रमाणात अधिकारी निवडले गेले. या अधिकार्यांनी आपापल्या भागाचे, जाती जमातींचे प्रश्न व दु:ख डोळयापुढे ठेऊन सचोटी व न्यायबुध्दीने काम केले तर भारतीय नोकरशाहीला एक वेगळे वळण मिळू शकेल. महात्मा गांधी म्हणत त्याप्रमाणे खेडोपाडीचा भारत काय आहे हे समजून घेतले तरच देशाची प्रगती होऊ शकेल. यासाठीच जेंव्हा खेड्यापाड्यांतील मुली-मुले प्रशासनात येतात तेंव्हा त्यांचे स्वागतच करायला हवे.
माझा जन्म खेडगांवातला - खान्देशातील धरणगांवचा. ते धाब्याच ऐसपैस घर, आजोबांची लाकडाची वखार, तिथले गल्ल्या, रस्ते, मंदिर, आठवडा बाजार, धरण, शेत - सगळ आजही एवढ स्वच्छ आहे की अंधारात डोळे मिटून मी कूठूनही कुठेही जाऊ शकते. शाळा कॉलेजचं शिक्षण मात्र लांब बिहारच्या दरभंगा या गांवात. हे जिल्ह्याचं ठिकाण असल तरी विचारसरणी जुनाटच होती. मुलींसाठी वेगळी शाळा - शाळेची जुनी पुराणी बस. ती किंवा ड्रायव्हर बिघडले की शाळेला सुट्टी कारण मुली पायी पायी शाळेत कशा जाणार? सुदैवाने ग्रॅज्युएट पालक म्हणून आई शाळेच्या पालक कमिटीवर आली आणि तिने आग्रह धरला की मुलींना पायी किंवा रिक्शाने शाळेत येऊ द्या. मग ती खटारा बसही विकून टाकली गेली आणि एका मानसिक कैदेतून मुली - शिक्षक, पालक आणि शाळा चालक सगळ्यांचीच सुटका झाली. तेंव्हा वडीलांनी एक धाडसी निर्णय घेऊन टाकला - मला सायकल घेऊन दिली - शाळेत, कॉलेजात मी सायकल ने जात राहिले. आठवी ते बी एस्सी - मी सायकल वरून जावं आणि लोकांना रस्त्यांत “छोरी साइकिल चलावै छे” अस म्हणत माझ्याकडे बघत उभ रहावं याची खूप सवय झाली. पहाणा-यांच्या नजरेत आश्चर्य असे - बायका असल्या तर आनंद असे पण चेष्टा मस्करी नव्हती. आपल्याकडे बिहारी कल्चर बद्दल निष्कारणच खूप गैरसमज आहेत. मात्र हे ही खरे की माझ्यानंतरची पुढली सायकल चालवणारी मुलगी तब्बल पंधरा वर्षांनी आली - माझीच सायकल वापरून.
त्या सायकलने मला एक शिकवल - हातात वेग असेल तर आपला आत्मविश्र्वास वाढतो. खूप खूप वर्षानंतर तामिळनाडुच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी फतवा काढला - सरकारी नोकरीतील सर्व स्त्रियांना मोफत सायकल देण्याचा - आणि मी राष्ट्रीय महिला आयोगात होते तेंव्हा एका अभ्यासात असे दिसले की या सायकल वाटपानंतर पुढील पाच - दहा वर्ष तामिळनाडुमधली महीलांवरील अत्याचाराची टक्केवारी कमी झाली होती. आजतर स्त्रियांचे सवलीकरण आणि शिवाय पर्यावरण रक्षणासाठी आपण सायकलकडे वळणे गरजेचे आहे.
शाळेत मी हुषार विद्यार्थिनी होते. पुस्तकातल्या धड्यांमुळे तसेच शिक्षकांच्या शिकवण्यामुळे राणा प्रताप, शिवाजी, विवेकानंद, लोकमान्य, सुभाषचंद्र बोस, एवरेस्ट सर करणारा शेरपा तेनसिंग, नर्सिंग व्यवसायांत वेगळे कौशल्य आणि सेवाभाव आणणारी फ्लॉरेन्स नाईटिंगेल आणि सर्व क्रांतिकारक हे माझे आयडॉल्स होते. अभ्यासात सर्वच विषयांची गोडी होती. पण भौतिक शास्त्राची गोष्ट वेगळीच होती. मला आठवतात पहिले दोन प्रयोग - पहिल्यांत फुटपट्टीच्या सहाय्याने लाकडी ठोकळ्याची लांबी मोजतांना पट्टीवरील दोन रेषांच्या मधे ठोकळ्याची कडा येत असेल तर अनुमानाने तीन दशांश का सहा दशांश ते लिहायला शिकवल गेल. फूटपट्टीवर आपण मिलीमीटर पर्यंत अंतर मोजू शकतो. पण त्याहून छोटे अंतर अनुमानाने न मोजता काटेकोर मोजायचे असेल तर कांय? या साठी दुसरा प्रयोग व्हर्नियर कॅलिपर्सचा होता. यामधे दोन पट्टया असतात. एकीवर दहा मिलीमीटर च्या दहा रेषा असतात, पण दुसरीवर नऊ मिलीमीटर अंतराला दहा सम भागात वाटून त्यावर दहा खुणा केलेल्या असतात. त्यामुळे दोन पट्टयांच्या मधे एखादा ठोकळा अडकवल्यावर दुस-या पट्टीची चौथी रेघ पहिल्या पट्टीच्या एखाद्या रेघशी जुळत असेल तर ते काटेकोर मोजमाप चार दशांश मिलीमीटरचे असेल. थोडक्यांत दोन पट्टयांच्या स्केल मधे फरक निर्माण करून आपण एक मिलीमीटरहून छोटे अंतर मोजण्याची युक्ति निर्माण केली. या युक्तिचे मला एवढे अप्रूप वाटले की भौतिक शास्त्र म्हणजे विचार करायला शिकवणारे शास्त्र असे माझे समीकरण बनले. भौतिक शास्त्रातील पुढच्या अभ्यासाने (उदा. आर्किमिडीसचा पाण्यांत उतरल्यावर हलकं कां वाटत हा सिध्दान्त) हे समीकरण वारंवार पक्के होत गेले.
नला लहानपणापासून खरेपणाइतकेच न्यायप्रियतेचेही मोल वाटू लागले. महाभारतातील यक्ष प्रश्न या आख्यानात यक्षाच्या प्रश्नांना उत्तर न देताच तलावाचे पाणी घेण्याचा प्रयत्न करणारे भीम अर्जुन नकुल सहदेव मरून पडतात. युधिष्ठिर तिथे पोचतो. यक्षाने अडवल्यावर तो थांबतो आणि त्याच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देतो. तेंव्हा यक्ष प्रसन्न होऊन म्हणतो – चल, मी इतका खूष आहे की तू पाणी तर घेच, पण तुझ्या एका भावालाही जिवंत करतो. सांग कुणाला करू ? युधिष्ठिर म्हणतो नकुलाला कर. यक्ष आश्चर्याने विचारतो - भीम - अर्जुन कां नाहीत ? ते नसतील तर तुझे गमावलेले राज्यही मिळणार नाही. इथे आपल्याला युधिष्ठिराची न्यायबुद्घी दिसून येते. तो म्हणतो मला राज्याची पर्वा नाही. माझ्या वडिलांच्या दोन पत्नी होत्या. त्यापैकी मी - कुंतीपुत्र जिवंत आहे. आता जर एकच भाऊ जिवंत होऊ शकत असेल तर तो माद्रीपुत्र असावा, म्हणजे माझ्या दोन्हीं आयांचा एक एक मुलगा जगेल. यावर अतिप्रसन्न होऊन यक्ष चारही भावांना जिवंत करतो. तुम्ही न्यायबुद्घी दाखवाल तर त्याचे चांगले फळ तत्काळ मिळू शकते. स्वतः केलेली कामे देखील या न्यायबुद्धीच्या तराजूतच तोलली पाहिजेत.
माझ्या नोकरीची सुरुवात आणि मध्य एवढया वर्षाच्या कालावधीत देशाची संपूर्ण आर्थिक विचार प्रणालीच झपाटयाने बदलत होती. पंडित नेहरुंच्या काळात समाजवादी लोकशाहीची संकल्पना रुजली होती. त्यामध्ये कित्येक उद्योगधंदे शासनानेच सुरु करण्याचे धोरण असल्याने पब्लिक सेक्टरची झपाटयाने वाढ झाली. दुसरे धोरण देशांतर्गत उद्योगधंदे वाढीचे होते. त्यासाठी पूरक धोरण असेही होते की देशांतील कच्चा माल देशभरातील सर्व उद्योजकांना उपलब्ध व्हावा. यासाठी कच्च्या मालाचे उत्पादन सरकारी क्षेत्रांच्या मक्तेदारीत राहिले व सरकारी अधिका-यांकडे उद्योगधंद्यांचे लायसेन्स, कच्च्या मालाचा कोटा इत्यादी देण्याचे अधिकार आले. अशा या लायसेन्स राज्यांत काही सरकारी व पब्लिक सेक्टर कंपन्यांनी खूप चांगली कामगिरी करुन दाखवली. पण हळूहळू मोनोपोलीमुळे येणारा उर्मटपणा, आळस, बेदरकारी, बेपर्वा वृत्ती हे अवगुण पण पुढे येऊ लागले. अकौंटेबिलिटीची वाट लागली. आणि मग अचानक प्रायव्हेट सेक्टरचे गोडवे गायले जाऊ लागले. देश जणू लंबकाच्या एका टोकावर होता तो झपाटयाच्या वेगाने फिरला आणि दुस-या टोकावर गेला. या संक्रमणात फक्त आर्थिक धोरणच दुस-या टोकावर नाही गेले तर नैतिकतेचे कित्येक संकेतही उलटे पालटे झाले. आणि आता तर ‘दाग अच्छे हैं’, किंवा ‘जॉब्स युवर पेरेंट्स डोन्ट अंडरस्टॅण्ड’ हे संस्कृतीचे परवलीचे शब्द मानले जाऊ लागले आहेत. हे जे समाजात घडले तेच राजकारणात आणि प्रशासनांतही घडले आहे.
या संक्रमणाची आखणी विचारपूवर्क केली होती असेही नाही. यामुळे देशांतील पूर्वी न सुटलेले प्रश्न तसेच राहिले. लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न, अशिक्षण, गरीबी, बेकारी, बालमजुरी, खेडयांकडून शहराकडे पलायन, कृषी क्षेत्राची दुरवस्था --- वाईट सीझन मध्ये तसे नुकसान आणि चांगल्या सीझनमध्ये भाव पडल्याने नुकसान -- फसलेले पुनर्वसन आणि त्यांतच पाणी धोरणाचे अपयश, हे सर्वच मुद्दे तसेच राहिले. स्त्रीभ्रूण हत्ये सारखे नवे प्रश्न निर्माण झाले. मात्र अवकाश - विज्ञान, सागरी विज्ञान, धरणे रस्ते व काही ठराविक प्रांतांनी उद्योग क्षेत्रात केलेली प्रगती ही जमेची बाजू म्हणता येईल. सस्टेनेबिलिटीचा मुद्दा मात्र पार विसरला गेला. यशदा येथे माझे पोस्टिंग ऍडिशनल डायरेक्टर व प्रोफेसर रूरल डेव्हलपमेंट आशी होती. त्या वेळी प्रशिक्षणार्थींना शिकवतांना मी या मुद्यावर भर देत असे.
नव्वदीच्या दशकांत संगणक आले आणि पुढल्या कित्येक - पोस्टवर मी कार्यालयांत संगणक कल्चर आणण्याचे काम प्राथम्याने केले. संगणकातल्या कित्येक युक्त्या शिकून घेतल्या - इतरांना शिकवल्या. त्याचा उपयोग जसा कार्यालयात धाला तसाच स्वतःची वेबसाइट, ब्लॉगसाइट इत्यादी करण्यासाठी पण झाला. बव्हंशी युक्त्या माझ्या मुलांनी मला शिकवल्या आणि आम्हीच कसे गुरू म्हणत आईचा गुरू होण्याची हौस भागवून घेतली. (तू रोज पाढे म्हणून घेतेस - या गोड तक्रारीचा वचपा). तसेच मुलांच्या हक्कासंबंधात त्यांचा आग्रही दृष्टिकोण होता की मुलांच्या मताचा योग्य आदर झालाच पाहिजे. मोठ्या माणसांनी त्यांच्या मताची वकिली करावी किंवा करू नये पण त्यांचा सम्मान मात्र जरूर राखावा. आम्हीही याची कदर केली. आता असे जाणवते की लहानपणी माझ्या आईवडिलांनी देखील आम्हां मुलांच्या मतांची कदर ठेवली होती. नुकताच माझ्याकडे बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अतिरिक्त काम देण्यांत आले तेंव्हां मुलांनी पुन्हां आपल्या मुद्याची आठवण करून दिली.
मला केंद्र शासनाकडे मिळालेली पोस्टिंग - नॅचरोपथीची डायरेक्टर, राष्ट्रीय महिला आयोगात संयुक्त सचिव व पेट्रोलियम कन्झर्व्हेशन साठी एक्झीक्यूटिव्ह डायरेक्टर - या तीनही कामांनी मला दिल्लीचे एक्सपोजर तर दिलेच पण खूप वेगळे विषय हाताळतांना त्यांच्या मूळ समस्येपर्यंत जाऊन कस भिडायच ते ही शिकवल. पीसीआरए साठी आकाशवाणीवर “ बूंद बूंद की बात ” कार्यक्रमाचे अडीचशे एपिसोड तर दूरदर्शन वर “ खेल खेल मे बदलो दुनिया ” या कार्यक्रमाचे दोनशे एपिसोड आम्ही केले. त्यातून माझी एक आवडता सिद्घान्त पारखून घेण्याची संधी मिळाली. या दोन्ही माध्यमांचा वापर आनंददायी शिक्षण आणि व्यवसाय शिक्षणासाठी करता येतो आणि करायलाच हवा ही माझी थियरी. तिला भरघोस यश मिळाले. एक दिवस इंटरनेट सर्फिंगमध्ये एका पानवर कॉलेज विद्यार्थ्याचे प्राचार्यांना पत्र वाचायला मिळाले “पीसीआरएचा कार्यक्रम पाहून मी व माझ्या मित्रांनी आपल्या कॉलेजात एनर्जी कन्झर्व्हेशन क्लब स्थापन करायचे ठरवले आहे” - वगैरे. तर एक दिवस आम्ही भोपाळच्या सोयाबीन इन्स्टिटयूटवर दाखवलेला प्रोग्राम पाहून बिहारचा एक तरुण आला - आमच्या मदतीने त्या इन्स्टिटयूटमध्ये महिन्याचे प्रशिक्षण घेतले, स्वत:चा कारखाना काढला आणि एक दिवस नफ्यांत असलेला बॅलेन्स -- शीट घेऊन दाखवायला आला. पण दूरदर्शनचे हे सामर्थ्य अजून दूरदर्शननेही ओळखलेले नाही. मला अजूनही असे वाटते की आत्महत्येपासून शेतकर्यांना परावृत्त करण्यासाठी शासनाला दूरदर्शनचा प्रभावी उपयोग करुन घेता येईल.
महिला आयोगांत असतांना महिलांचे किती म्हणून प्रश्न समोर यावेत ? त्यांना मिळणारी दुटप्पी वागणूक, महिलांच्या तक्रारींच्या निमित्ताने वारंवार जाणवली. सर्व प्रयत्न केले जातात स्त्रीला पुढे न येऊ देण्याचे, तिला हक्क न मिळू देण्याचे - तिला सत्तेत वाटेकरी न होऊ देण्याचे देशाचे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट GDP मोजतांना डोमेस्टिक महिलांच्या - म्हणजे गृहिणींच्या सर्व श्रमांची किंमत शुन्य एवढीच मोजली जाते. त्यांना जमीन नाही, घर नाही, शिक्षण नाही, पोषण नाही, आधार नाही, सुरक्षा नाही, सन्मान नाही, माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क नाही --- इतकच नव्हे तर माणूस म्हणून जन्म घेण्याचाही हक्क नाही. महिलांविरुध्द होणार्या अत्याचारांचा विशेष अभ्यास मी 2000-01 या काळात केला. त्यांत बलात्काराचा प्रश्न आहे. हुंडाबळींचा आहे. जाळून मारल्या जाणार्या इतक्या स्त्रिया असतांनाही जळालेल्या स्त्रीला त्वरित प्रभावी उपचार -- देण्यासाठी स्पेशल वार्ड असलेले एकही हॉस्पिटल आपल्या देशात नाही. मुलींचा गर्भ पाडला नाही म्हणून पोटावर लाथा - बुक्क्या खाल्लेल्या स्त्रियाही मी पाहिल्या आहेत. तर डायन असा ठपका लावून गावातून निर्वस्त्र धिंड काढलेल्या स्त्रियांचे अश्रूही पाहिले आहेत. दहा - बारा वर्षानंतर बलात्काराची केस चालवतांना त्या स्त्रियांचे दु:ख साक्षीत दिसून आले नाही, म्हणून आरोपींवर गुन्हा शाबीत होत नाही, अस म्हणणारी आपली एकंदर न्याय व्यवस्था पाहिली तेव्हा वाटल - आपल बोट काल कापल तर आजच त्याच्या दु:खाची तीव्रता कमी होते - आपल्याला जगता यावा म्हणून आपल्या मेंदूत निसर्गानेच तशी सोय केली असते. मग दहा वर्षापूर्वीच्या दु:खाची, जखमांची आणि अपमानाची तीव्रता आजही तितक्याच वेदनेसह व्यक्त करण्याची शिक्षा त्या मुलींना कां? उशीर करायचा शासन यंत्रणेने आणि छळ करुन घ्यायचा त्या मुलींनी ? कां नाही दहा दिवसाच्या आंत तिची साक्ष नोंदवून ठेवता येत ? तिच्यावर झालेल्या गंभीर जखमांचे वर्णन देऊन शेवटी डॉक्टर्स अत्यंत कातडी बचावू निष्कर्ष काढतात --- बलात्कार झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या डॉक्टरांचे प्रशिक्षण कोण करणार ? निव्वळ निर्वाह -- भत्ता मिळावा म्हणून वर्षानुवर्ष कोर्टाच्या चकरा मारणार्या महिलांच्या चकरा कमी करण्यासाठी ज्युडिशिअल रिफॉर्मस कोण आणणार ?
वी हॅव माइल्स ऍण्ड माइल्स ऍण्ड माइल्स टू गो, तेव्हा नेटाने पावले टाकत रहाणे हे तरी आपल्या हातात असतेच ना !
----------------------------------------------------------------------
मटा. दि. 22 जून 2008
Read here-- आगे पढें
वेब 16 वर मंगल व pdf file.
Tuesday, June 03, 2008
प्रकाशित साहित्य -- हिन्दी
साहित्यिक-परिचय
1. नाम : लीना मेहेंदळे
२. जन्मतिथि : ३१ जनवरी १९५०
३. जन्मस्थल : धरणगाँव (महाराष्ट्र)
४. शिक्षा : एम्०एस्०सी० (भौतिकी), पटना विश्वविद्यालय एम्०एस्०सी० प्रोजेक्ट प्लानिंग, ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालय
एल०एल०बी० (प्रथम वर्ष)
५. कार्यक्षेत्र : मगध महिला कॉलेज, पटना में एक वर्ष फिजिक्स प्रवक्ता रहने के पश्चात् सन् १९७४ में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश और महाराष्ट्र में कार्यरत। महाराष्ट्र प्रशासन में कलेक्टर, कमिशनर, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि कई पदों पर कार्य किया। सांगली के जिलाधिकारी के पद से चलाया गया देवदासी आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम का देश-विदेश में काफी सराहा गया।
केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव पद से स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला आयोग तथा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, में कार्यरत रहे। वर्तमान में महाराष्ट्र प्रशासन में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन।
६. साहित्यिक उपलब्धि
प्रकाशित लेख :
प्रमुख मराठी समाचार पत्र महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सकाळ, गांवकरी, लोक मत, देशदूत, अन्तर्नाद आदि में सामाजिक व प्रशासनिक मुद्दों पर ३०० से अधिक लेख प्रकाशित। जिसमें 'शिक्षणाने आपल्याला काय द्यावे', 'भ्रष्टाचार, चौकशी, शिक्षा, न्याय इत्यादि', 'माझी प्रांतसाहेबी' प्रमुख हैं।
महिलाओं पर होने वाले अपराधों के संबंध में गहन अध्ययन और लेखन।
प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, देशबन्धु, हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, कथादेश, हंस आदि में सामाजिक व प्रशासनिक मुद्दों पर ४०० से अधिक लेख प्रकाशित।
प्रकाशित मराठी पुस्तकें :
'ये ये पावसा', (वर्ष १९९५, )
'सोनं देणारे पक्षी', (वर्ष १९९९ )
'नित्य लीला' (वर्ष २००१,) अनूदित कथा-संग्रह मराठी
'लोकशाही, ऐंशी प्रश्न आणि उत्तरे' (वर्ष २००३,) युनेस्को-प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद
इथे विचारांना वाव आहे (वर्ष २००८)
'खिंडीच्या पलीकडे' (वर्ष २००८) रवींद्र नाथ पराशर के अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद
प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें :
फिर वर्षा आई (वर्ष 1999) बाल-कथा-संग्रह
जनता की राय (वर्ष ----)
सुवर्ण पंछी (वर्ष ----) पक्षी निरीक्षण
गुजारा भत्ते का कानून (वर्ष 2001)
आनन्दलोक' (वर्ष २००३) माननीय कुसुमाग्रज की १०८ कविताओं का हिन्दी अनुवाद
मन ना जाने मन को' (वर्ष २००५) अनूदित कथा-संग्रह
शीतला माता (वर्ष ----)
हमारा दोस्त टोटो (वर्ष ----)
एक था फेंगाड्या (वर्ष 2005) अरुण गद्रे के मराठी उपन्यास का अनुवाद
आकाशवाणी व दूरदर्शन :
पी०सी०आर०ए० के लिये ऊर्जा संरक्षण संबंधित टी०वी० कार्यक्रम 'खेल खेल में बदलो दुनियाँ' का आयोजन -- २०० एपिसोड
पी०सी०आर०ए० के लिये आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम 'बूंद बूंद की बात' का आयोजन -- २५० एपिसोड
इनके १६ एपिसोडों का संग्रह 'बूंद बूंद की बात' -- संपादित पुस्तक ।
महिला सशक्तीकरण तथा ऊर्जा संरक्षण के संयुक्त उद्देश्य से चलाए जा रहे पी०सी०आर०ए० के कार्यक्रमों से संबंधित पुस्तक 'युगंधरा' (हिन्दी) का संपादन।
पी०सी०आर०ए० की मासिक पत्रिका 'संरक्षण चेतना' तथा अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका ACT का संपादन।
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के लिये मासिक पत्रिका 'निसर्गपचार वार्ता' का संपादन।
वेबसाइट http://www.leenamehendale.com
http://www.leenameh.blogspot.com
ई-मेल leenameh@yahoo.com
----------------------------------------------
Leap, mangal and pdf files on JKR
1. नाम : लीना मेहेंदळे
२. जन्मतिथि : ३१ जनवरी १९५०
३. जन्मस्थल : धरणगाँव (महाराष्ट्र)
४. शिक्षा : एम्०एस्०सी० (भौतिकी), पटना विश्वविद्यालय एम्०एस्०सी० प्रोजेक्ट प्लानिंग, ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालय
एल०एल०बी० (प्रथम वर्ष)
५. कार्यक्षेत्र : मगध महिला कॉलेज, पटना में एक वर्ष फिजिक्स प्रवक्ता रहने के पश्चात् सन् १९७४ में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश और महाराष्ट्र में कार्यरत। महाराष्ट्र प्रशासन में कलेक्टर, कमिशनर, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि कई पदों पर कार्य किया। सांगली के जिलाधिकारी के पद से चलाया गया देवदासी आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम का देश-विदेश में काफी सराहा गया।
केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव पद से स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला आयोग तथा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, में कार्यरत रहे। वर्तमान में महाराष्ट्र प्रशासन में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन।
६. साहित्यिक उपलब्धि
प्रकाशित लेख :
प्रमुख मराठी समाचार पत्र महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सकाळ, गांवकरी, लोक मत, देशदूत, अन्तर्नाद आदि में सामाजिक व प्रशासनिक मुद्दों पर ३०० से अधिक लेख प्रकाशित। जिसमें 'शिक्षणाने आपल्याला काय द्यावे', 'भ्रष्टाचार, चौकशी, शिक्षा, न्याय इत्यादि', 'माझी प्रांतसाहेबी' प्रमुख हैं।
महिलाओं पर होने वाले अपराधों के संबंध में गहन अध्ययन और लेखन।
प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, देशबन्धु, हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, कथादेश, हंस आदि में सामाजिक व प्रशासनिक मुद्दों पर ४०० से अधिक लेख प्रकाशित।
प्रकाशित मराठी पुस्तकें :
'ये ये पावसा', (वर्ष १९९५, )
'सोनं देणारे पक्षी', (वर्ष १९९९ )
'नित्य लीला' (वर्ष २००१,) अनूदित कथा-संग्रह मराठी
'लोकशाही, ऐंशी प्रश्न आणि उत्तरे' (वर्ष २००३,) युनेस्को-प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद
इथे विचारांना वाव आहे (वर्ष २००८)
'खिंडीच्या पलीकडे' (वर्ष २००८) रवींद्र नाथ पराशर के अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद
प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें :
फिर वर्षा आई (वर्ष 1999) बाल-कथा-संग्रह
जनता की राय (वर्ष ----)
सुवर्ण पंछी (वर्ष ----) पक्षी निरीक्षण
गुजारा भत्ते का कानून (वर्ष 2001)
आनन्दलोक' (वर्ष २००३) माननीय कुसुमाग्रज की १०८ कविताओं का हिन्दी अनुवाद
मन ना जाने मन को' (वर्ष २००५) अनूदित कथा-संग्रह
शीतला माता (वर्ष ----)
हमारा दोस्त टोटो (वर्ष ----)
एक था फेंगाड्या (वर्ष 2005) अरुण गद्रे के मराठी उपन्यास का अनुवाद
आकाशवाणी व दूरदर्शन :
पी०सी०आर०ए० के लिये ऊर्जा संरक्षण संबंधित टी०वी० कार्यक्रम 'खेल खेल में बदलो दुनियाँ' का आयोजन -- २०० एपिसोड
पी०सी०आर०ए० के लिये आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम 'बूंद बूंद की बात' का आयोजन -- २५० एपिसोड
इनके १६ एपिसोडों का संग्रह 'बूंद बूंद की बात' -- संपादित पुस्तक ।
महिला सशक्तीकरण तथा ऊर्जा संरक्षण के संयुक्त उद्देश्य से चलाए जा रहे पी०सी०आर०ए० के कार्यक्रमों से संबंधित पुस्तक 'युगंधरा' (हिन्दी) का संपादन।
पी०सी०आर०ए० की मासिक पत्रिका 'संरक्षण चेतना' तथा अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका ACT का संपादन।
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के लिये मासिक पत्रिका 'निसर्गपचार वार्ता' का संपादन।
वेबसाइट http://www.leenamehendale.com
http://www.leenameh.blogspot.com
ई-मेल leenameh@yahoo.com
----------------------------------------------
Leap, mangal and pdf files on JKR
Friday, May 30, 2008
सर्व ओझी निवारणासाठी - क्रिकेट
सर्व ओझी निवारणासाठी - क्रिकेट
- लीना मेहेंदळे
वाचकहो, सर्वत्र असते तसेच याही लेखातील सर्व घटना, स्थानांची व व्यक्तींची नांवे संपूर्णपणे काल्पनिक असून त्यात कोणताही तथ्यांश नाही. जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा स्थानाचे नांव किंवा घटनेचा तपशील एखाद्या सत्य घटनेबरोबर मिळता-जुळता असेल तर तो निव्वळ योगायोग मानावा.
तर रसिक वाचकहो, आटपाट नगर होते- तिचे नांव मुंबई. तिथे एक मोठी वास्तू होती - जिचे नांव माहीत नाही. परंतु तिथे नित्यनेमाने नाट्यस्पर्धा होत असत. त्या यशस्वी होण्यासाठी एक मुख्य सूत्रधार व त्यांचेबरोबर इतर छप्पन सूत्रधार होते.
नाट्यस्पर्धा पहाण्यासाठी लोकांची झुंबड उडत असे. वास्तूच्या दारावर हीss गर्दी असायची. परत जाणारी मंडळी फारशी खूष असावीत असे मला वाटत नाही. कारण बहुतेक प्रेक्षक नाक मुरडीत, नावे ठेवीत जात- इथे येणार्याच्या पदरांत कांहीच पडत नाही. हे कसले नाटक - या कसल्या स्पर्धा ? कोण, कोणाशी काय संवाद बोलतो तेच कळत नाही. पडदे कधीही कुठल्याही प्रसंगी पडतात. शिवाय प्रत्येक पात्राच्या शिरावर एक ओझ असते. त्यामुळे त्यांचे चेहरे सदा ओढग्रस्त दिसतात. एक पात्र विंगेत जाऊन परत आले की त्याच्याकडील ओझ हमखास वाढलेलंच दिसत. काय असेल बुवा त्या विंगेत ?
शिवाय एखाद्या पात्रावर पडदा पडला की पुन: दर्शन केव्हा त्याचा पत्ताच नाही. प्रसंग तोच पण पात्र बदललेले - त्याच्या ओझ्याचा रंग बदललेला. आता एखाद्या दर्शकाला उत्सुकता लागली की जुन्या ओझ्याच काय झाल तर त्याने कांय करावे ? अशा वेळी सूत्रधारांकडून हळूच सूचना येई - त्या दर्शकाने ओझ्यासाठी एखादा रुमाल आणून द्यावा -की बांधून टाकू नवीन ओझ. ती हरवलेली पात्र आणि हरवलेली ओझी कुठे गेली याचा कधीच उलगडा होत नसे.
- 2 -
अशाप्रकारे नाट्यस्पर्धा दीर्घकाळ चालल्या व पुढेही दीर्घकाळ चालणारच आहेत. पण त्यातील काही स्थित्यंतरे प्रबोधनकारक तसेच मनोरंजकही आहेत.
नाट्यस्पर्धांना सुरुवात झाली तेव्हांपासूनच सूत्रधार हे चर्चेचे, उत्सुकतेचे व थोड्या कौतुकाचे विषय झालेले होते. कुणी म्हणत ते किती हुशार ! देशातील क्रीम निवडून आणलेले आहे हो ! कुणी म्हणत -हो, पण येऊन जाऊन नाटकांचे सूत्रधारच ना ! कधी नांदी म्हणतील तर कधी भरतवाक्य ! यापरती लाइमलाइटची परवानगी तर त्यांना नाही ना ! आम्ही बघा - राजे आहोत राजे. आम्हीच त्यांना नाटके करायला सांगतो. एकीकडे आमचे मनोरंजन व दुसरीकडे प्रेक्षकांना लावलेल्या तिकिटांचे उत्पन्न ! शिवाय यशस्वी नाटकांचे श्रेय राजांना व अयशस्वी नाटकांचे खापर सूत्रधारांवर - असे आमचे वर्क डिस्ट्रिब्युशन देखील ठरलेले आहे. नाट्यस्पर्धांना प्रचंड गर्दी होते आहे. छान, छान ! लोकही खूष, आम्हीही खूष - आणि सूत्रधार तर काय खूषच असणार !
पण सूत्रधार फारसे खूष राहिनासे झाले. त्यांच्या सूत्रांना गाठी पडत होत्या - रंग विटत चालले होते. आता प्रेक्षकांना नसेल माहीत - पण या सूत्राच्या सहाय्यानेच पात्रांच्या डोक्यावरील ओझ्याचे नियमन होत असे. ओझे मागे पुढे ओढणे, त्यांत भर घालणे, झालेच तर हरवलेली ओझी शोधून काढणे - ही कामे देखील त्यांच्याकडेच होती. त्यामुळे मार्मिक संवाद- लेखन, प्रॉम्प्टींग, अभिनय बसवून घेणे, रंगमंचावरील प्रकाश संयोजन - या कुठल्याच बाबींकडे लक्ष देणे जमेना झाले. शेवटी ओझी खूप खूप वाढली. त्यांमध्ये पात्रांचे संवाद, हावभाव लपून जाऊ लागले. एकेका सूत्रधाराला त्याची सर्व सूत्रे सांभाळणेच अवजड होऊ लागले. राजे लोक देखील वैतागले. प्रेक्षकांचे नाक मुरडणे तर वाढतच होते.
मग सर्व सूत्रधारांनी मिळून नारदमुनींना पाचारण केले. नारदांचा सर्वत्र संचार होताच - प्रेक्षकांमध्येही होता. त्यांनी कधीतरी खाजगीत बोलून पण दाखवले - हा ओझ्यांचा प्रकार म्हणजे मंत्रालयातील फाईलीच झाल्यात जणू. पण सूत्रधारांच्या बैठकीत त्यांनी आधी आपले मत नाही मांडले. त्यांनी आधी सर्वांना आपले आपले स्वॉट ऍनॅलिसिस करायला सांगितले.
- 3 -
स्वॉट ऍनॅलिसिस ? कशाकरता ? आमच्याकडे स्वॉट पैकी फक्त स्ट्रेंग्थच आहे. नो वीकनेस, नो थ्रेट. ऑल स्ट्रेंग्थ - सर्वांचे व्हेरी गुड ते आऊट स्टॅडींग परफॉर्मन्सेस आहेत. हां, आता दूर त्या दिल्ली शहरात सर्वांचेच आऊटस्टॅडींग परफॉर्मन्स असतात असे ऐकतो -पण आम्हाला त्याची गरज नाही. कारण सर्व आऊटस्टॅडींग परफॉरमन्सचे सूत्रधार असूनही तिथली नाटकं आमच्यापेक्षा जास्त फ्लॉप होतात. अहो मुनीवर, असले रुढीवादी उपाय सांगत बसण्यापेक्षा कांही नवीन सांगा की ! मग नारदानी सर्वांना लॅटरल थिंकिंगवर एक लेक्चर दिले!
तुमचे बलस्थान आहे म्हणता ना ! मग सूत्रांद्बारे ओझी हलवतांना तुमची दमछाक कां होते ? कारण तुम्ही नव्या युगाची चाहूल ओळखलेली नाही. पहा - पहा त्या क्षितिजाकडे - मन प्राण ओतून पहा - तिथे तुम्हाला दिसून येईल नवीन युगात प्रेक्षकांना काय हवे ते ! असे म्हणत नारदाने सर्वांना दूर क्षितिजापारचे कसे ओळखावे ते शिकवले.
मात्र एक झाले. क्षितिजपारचे सर्वांना ओळखता आले नाही. त्यांनी लॅटरल थिंकिंगच्या धड्यांवर समाधान मानले व आपले काम चालू ठेवले. पण ज्यांनी ते ओळखले त्यांना कळले की आपले बलस्थान नेमके कुठे असते. अरे गड्या, ते असते क्रिकेटमध्ये. हीच ती नव्या युगाची चाहूल. सूत्रधारांच्या टी क्लब व सूत्रधार असोसिएशनमध्ये क्रिकेटची चर्चा होऊ लागली - नवे बॉल्स, ग्लोव्हस्, विकेटस्, खेळाचे मैदान इत्यादी साधन सामुग्री गोळा झाली. क्रिकेटची स्ट्रेंग्थ वाढविण्यासाठी इतर संस्थांना विनंती करण्यात आली - तुमची टीम व्हर्सेस आमची टीम अशी प्रॅक्टीस मॅच खेळू या ! इतर कित्येक संस्थांनी सूत्रधार क्रिकेट टीमला सरावासाठी मदत करुन जास्तीत जास्त चांगले खेळण्याची संधी दिली. महत्त्वाचे सूत्रधार त्यांना व खेळाडूंना शाबासकी देऊ लागले.
क्रिकेट खेळल्याने काय झाले ? खेळाडूंचा दृष्टिकोन बदलला - त्यांना पात्रांच्या डोक्यावरील ओझी दिसेनाशी झाली - त्यामुळे सूत्रे हलवत रहाण्याची जबाबदारी संपली. प्रेक्षकांचे नाक मुरडणेही दिसेनासे झाले. त्यामुळे संवाद लेखन, प्रकाश नियोजन, नांदी म्हणणे इत्यादी जबाबदार्या देखील संपल्या. क्रिकेटमधील संधी व स्ट्रेंग्थ वाढवण्याला वाव मिळाला. नवीन दृष्टि तर एवढी मिळाली की नारदालाही न सुचलेले त्यांना लक्षांत आले - क्रिकेटमधून सर्व स्त्री सूत्रधारांना खड्यासारखे बाजूला
ठेवणे शक्य होते. बर झाल- फारच नाकाने कांदे सोलायच्या सर्वजणी. बसा म्हणाव ओझ्यांची सूत्रे ओढत. तरी पण त्यांनी इतर खेळाडू संस्थांचा सल्ला घेतला. सर्वांनी तेच सांगितले - क्रिकेट खेळतोय् ना आपण ! मग स्त्री सूत्रधारांना कुठे क्रिकेट खेळता येणार आहे ?
तर रसिक वाचकहो, ही झाली एका स्थित्यंतराची कथा - थोडी जुनी झाली असेल कदाचित आणि कदाचित इतरही कांही स्थित्यंतरांची कुणकुण तुम्हाला लागली असेल. पण सध्या ही साठा उत्तरांचे फळ देणारी कथा इथेच संपवावी म्हणते. कारण लक्षांत आले ना ? अहो, नारदाची दूरदृष्टी नाही लक्षांत आली ? बघा, बघा क्रिकेटला कसे सोन्याचे दिवस आले आहेत. कित्येक क्रिकेटपटू सूत्रधारांचे सुहास्यवदन पाहण्याचा आनंद काही औरच ! तेव्हा तुम्ही नाटके पहा - आम्ही सध्या पुरते त्यांना पहातो. पुढील भेट दुसर्या स्थित्यंतराची कथा सांगताना! -------------
लोकसत्ता दि.
वेब 16 वर ठेवले dvbttsurekh, mangal, pdf
- लीना मेहेंदळे
वाचकहो, सर्वत्र असते तसेच याही लेखातील सर्व घटना, स्थानांची व व्यक्तींची नांवे संपूर्णपणे काल्पनिक असून त्यात कोणताही तथ्यांश नाही. जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा स्थानाचे नांव किंवा घटनेचा तपशील एखाद्या सत्य घटनेबरोबर मिळता-जुळता असेल तर तो निव्वळ योगायोग मानावा.
तर रसिक वाचकहो, आटपाट नगर होते- तिचे नांव मुंबई. तिथे एक मोठी वास्तू होती - जिचे नांव माहीत नाही. परंतु तिथे नित्यनेमाने नाट्यस्पर्धा होत असत. त्या यशस्वी होण्यासाठी एक मुख्य सूत्रधार व त्यांचेबरोबर इतर छप्पन सूत्रधार होते.
नाट्यस्पर्धा पहाण्यासाठी लोकांची झुंबड उडत असे. वास्तूच्या दारावर हीss गर्दी असायची. परत जाणारी मंडळी फारशी खूष असावीत असे मला वाटत नाही. कारण बहुतेक प्रेक्षक नाक मुरडीत, नावे ठेवीत जात- इथे येणार्याच्या पदरांत कांहीच पडत नाही. हे कसले नाटक - या कसल्या स्पर्धा ? कोण, कोणाशी काय संवाद बोलतो तेच कळत नाही. पडदे कधीही कुठल्याही प्रसंगी पडतात. शिवाय प्रत्येक पात्राच्या शिरावर एक ओझ असते. त्यामुळे त्यांचे चेहरे सदा ओढग्रस्त दिसतात. एक पात्र विंगेत जाऊन परत आले की त्याच्याकडील ओझ हमखास वाढलेलंच दिसत. काय असेल बुवा त्या विंगेत ?
शिवाय एखाद्या पात्रावर पडदा पडला की पुन: दर्शन केव्हा त्याचा पत्ताच नाही. प्रसंग तोच पण पात्र बदललेले - त्याच्या ओझ्याचा रंग बदललेला. आता एखाद्या दर्शकाला उत्सुकता लागली की जुन्या ओझ्याच काय झाल तर त्याने कांय करावे ? अशा वेळी सूत्रधारांकडून हळूच सूचना येई - त्या दर्शकाने ओझ्यासाठी एखादा रुमाल आणून द्यावा -की बांधून टाकू नवीन ओझ. ती हरवलेली पात्र आणि हरवलेली ओझी कुठे गेली याचा कधीच उलगडा होत नसे.
- 2 -
अशाप्रकारे नाट्यस्पर्धा दीर्घकाळ चालल्या व पुढेही दीर्घकाळ चालणारच आहेत. पण त्यातील काही स्थित्यंतरे प्रबोधनकारक तसेच मनोरंजकही आहेत.
नाट्यस्पर्धांना सुरुवात झाली तेव्हांपासूनच सूत्रधार हे चर्चेचे, उत्सुकतेचे व थोड्या कौतुकाचे विषय झालेले होते. कुणी म्हणत ते किती हुशार ! देशातील क्रीम निवडून आणलेले आहे हो ! कुणी म्हणत -हो, पण येऊन जाऊन नाटकांचे सूत्रधारच ना ! कधी नांदी म्हणतील तर कधी भरतवाक्य ! यापरती लाइमलाइटची परवानगी तर त्यांना नाही ना ! आम्ही बघा - राजे आहोत राजे. आम्हीच त्यांना नाटके करायला सांगतो. एकीकडे आमचे मनोरंजन व दुसरीकडे प्रेक्षकांना लावलेल्या तिकिटांचे उत्पन्न ! शिवाय यशस्वी नाटकांचे श्रेय राजांना व अयशस्वी नाटकांचे खापर सूत्रधारांवर - असे आमचे वर्क डिस्ट्रिब्युशन देखील ठरलेले आहे. नाट्यस्पर्धांना प्रचंड गर्दी होते आहे. छान, छान ! लोकही खूष, आम्हीही खूष - आणि सूत्रधार तर काय खूषच असणार !
पण सूत्रधार फारसे खूष राहिनासे झाले. त्यांच्या सूत्रांना गाठी पडत होत्या - रंग विटत चालले होते. आता प्रेक्षकांना नसेल माहीत - पण या सूत्राच्या सहाय्यानेच पात्रांच्या डोक्यावरील ओझ्याचे नियमन होत असे. ओझे मागे पुढे ओढणे, त्यांत भर घालणे, झालेच तर हरवलेली ओझी शोधून काढणे - ही कामे देखील त्यांच्याकडेच होती. त्यामुळे मार्मिक संवाद- लेखन, प्रॉम्प्टींग, अभिनय बसवून घेणे, रंगमंचावरील प्रकाश संयोजन - या कुठल्याच बाबींकडे लक्ष देणे जमेना झाले. शेवटी ओझी खूप खूप वाढली. त्यांमध्ये पात्रांचे संवाद, हावभाव लपून जाऊ लागले. एकेका सूत्रधाराला त्याची सर्व सूत्रे सांभाळणेच अवजड होऊ लागले. राजे लोक देखील वैतागले. प्रेक्षकांचे नाक मुरडणे तर वाढतच होते.
मग सर्व सूत्रधारांनी मिळून नारदमुनींना पाचारण केले. नारदांचा सर्वत्र संचार होताच - प्रेक्षकांमध्येही होता. त्यांनी कधीतरी खाजगीत बोलून पण दाखवले - हा ओझ्यांचा प्रकार म्हणजे मंत्रालयातील फाईलीच झाल्यात जणू. पण सूत्रधारांच्या बैठकीत त्यांनी आधी आपले मत नाही मांडले. त्यांनी आधी सर्वांना आपले आपले स्वॉट ऍनॅलिसिस करायला सांगितले.
- 3 -
स्वॉट ऍनॅलिसिस ? कशाकरता ? आमच्याकडे स्वॉट पैकी फक्त स्ट्रेंग्थच आहे. नो वीकनेस, नो थ्रेट. ऑल स्ट्रेंग्थ - सर्वांचे व्हेरी गुड ते आऊट स्टॅडींग परफॉर्मन्सेस आहेत. हां, आता दूर त्या दिल्ली शहरात सर्वांचेच आऊटस्टॅडींग परफॉर्मन्स असतात असे ऐकतो -पण आम्हाला त्याची गरज नाही. कारण सर्व आऊटस्टॅडींग परफॉरमन्सचे सूत्रधार असूनही तिथली नाटकं आमच्यापेक्षा जास्त फ्लॉप होतात. अहो मुनीवर, असले रुढीवादी उपाय सांगत बसण्यापेक्षा कांही नवीन सांगा की ! मग नारदानी सर्वांना लॅटरल थिंकिंगवर एक लेक्चर दिले!
तुमचे बलस्थान आहे म्हणता ना ! मग सूत्रांद्बारे ओझी हलवतांना तुमची दमछाक कां होते ? कारण तुम्ही नव्या युगाची चाहूल ओळखलेली नाही. पहा - पहा त्या क्षितिजाकडे - मन प्राण ओतून पहा - तिथे तुम्हाला दिसून येईल नवीन युगात प्रेक्षकांना काय हवे ते ! असे म्हणत नारदाने सर्वांना दूर क्षितिजापारचे कसे ओळखावे ते शिकवले.
मात्र एक झाले. क्षितिजपारचे सर्वांना ओळखता आले नाही. त्यांनी लॅटरल थिंकिंगच्या धड्यांवर समाधान मानले व आपले काम चालू ठेवले. पण ज्यांनी ते ओळखले त्यांना कळले की आपले बलस्थान नेमके कुठे असते. अरे गड्या, ते असते क्रिकेटमध्ये. हीच ती नव्या युगाची चाहूल. सूत्रधारांच्या टी क्लब व सूत्रधार असोसिएशनमध्ये क्रिकेटची चर्चा होऊ लागली - नवे बॉल्स, ग्लोव्हस्, विकेटस्, खेळाचे मैदान इत्यादी साधन सामुग्री गोळा झाली. क्रिकेटची स्ट्रेंग्थ वाढविण्यासाठी इतर संस्थांना विनंती करण्यात आली - तुमची टीम व्हर्सेस आमची टीम अशी प्रॅक्टीस मॅच खेळू या ! इतर कित्येक संस्थांनी सूत्रधार क्रिकेट टीमला सरावासाठी मदत करुन जास्तीत जास्त चांगले खेळण्याची संधी दिली. महत्त्वाचे सूत्रधार त्यांना व खेळाडूंना शाबासकी देऊ लागले.
क्रिकेट खेळल्याने काय झाले ? खेळाडूंचा दृष्टिकोन बदलला - त्यांना पात्रांच्या डोक्यावरील ओझी दिसेनाशी झाली - त्यामुळे सूत्रे हलवत रहाण्याची जबाबदारी संपली. प्रेक्षकांचे नाक मुरडणेही दिसेनासे झाले. त्यामुळे संवाद लेखन, प्रकाश नियोजन, नांदी म्हणणे इत्यादी जबाबदार्या देखील संपल्या. क्रिकेटमधील संधी व स्ट्रेंग्थ वाढवण्याला वाव मिळाला. नवीन दृष्टि तर एवढी मिळाली की नारदालाही न सुचलेले त्यांना लक्षांत आले - क्रिकेटमधून सर्व स्त्री सूत्रधारांना खड्यासारखे बाजूला
ठेवणे शक्य होते. बर झाल- फारच नाकाने कांदे सोलायच्या सर्वजणी. बसा म्हणाव ओझ्यांची सूत्रे ओढत. तरी पण त्यांनी इतर खेळाडू संस्थांचा सल्ला घेतला. सर्वांनी तेच सांगितले - क्रिकेट खेळतोय् ना आपण ! मग स्त्री सूत्रधारांना कुठे क्रिकेट खेळता येणार आहे ?
तर रसिक वाचकहो, ही झाली एका स्थित्यंतराची कथा - थोडी जुनी झाली असेल कदाचित आणि कदाचित इतरही कांही स्थित्यंतरांची कुणकुण तुम्हाला लागली असेल. पण सध्या ही साठा उत्तरांचे फळ देणारी कथा इथेच संपवावी म्हणते. कारण लक्षांत आले ना ? अहो, नारदाची दूरदृष्टी नाही लक्षांत आली ? बघा, बघा क्रिकेटला कसे सोन्याचे दिवस आले आहेत. कित्येक क्रिकेटपटू सूत्रधारांचे सुहास्यवदन पाहण्याचा आनंद काही औरच ! तेव्हा तुम्ही नाटके पहा - आम्ही सध्या पुरते त्यांना पहातो. पुढील भेट दुसर्या स्थित्यंतराची कथा सांगताना! -------------
लोकसत्ता दि.
वेब 16 वर ठेवले dvbttsurekh, mangal, pdf
Subscribe to:
Posts (Atom)
