महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने

आऊट ऑफ बॉक्स !
Date 19/03/2010 05:00 Author - लीना मेहेंदळे Hits 112 Language Global
Print Print
PDF PDF
RSS Feeds RSS Feeds
समाजपटलावर अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे अजूनही स्त्रियांचा प्रवेश होणे बाकी आहे. चौदा वर्षांनंतर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा शिरकाव कालपर्यंत झालेला नव्हता त्या क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे असे वाटते. तसे बघायला गेले तर असे अनेक कोपरे आहेत जे अजून शिल्लक आहेत आणि ज्यांच्याबद्दल आपल्याकडे अजूनही चर्चा होताना दिसत नाही.
'बायकांचे काय काम' हा दृष्टीकोन अनेक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या पुरुषांच्या मनात असतो. राजकारण हे त्यातले एक क्षेत्र झाले पण डिफेन्स मिनिस्ट्री आहे, रॉ सारखी संस्था आहे, सीआयआय; म्हणजेच कन्फ्रीड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ऑईल ऍण्ड नॅचरल गॅस, न्यूक्लीयर रिसर्च, थर्मल पॉवर इथपासून ते थेट बुध्दिबळाच्या खेळापर्यंत अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे आजही स्त्रीयांच्या शिरकावाला फारसे प्रोत्साहन दिले जात नाही. बायका पोचू शकत नाहीत.



रॉच्या इंटेलिजन्स विंगमध्ये स्त्रीया काम करु शकत नाहीत का? किंवा बुध्दिबळाच्या स्पर्धा पुरुष खेळाडू विरुध्द स्त्री खेळाडू अशा होऊ शकत नाहीत का? होऊ शकतात. कारण तिथे शारिरीक क्षमतांचा प्रश्नच नाहीये. पण असा विचार आपण करतच नाही. अशा शक्यता पडताळूनही पाहण्याची आपली तयारी नसते. असे का? माझ्याच आयुष्यातल घडलेल्या प्रसंगाबद्दल मला सांगायला जरुर आवडेल, मसुरीला असताना बुध्दिबळाच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. मीही स्पर्धेसाठी नाव नोंदवले होते. पण लवकरच मला नाव मागे घे असे सांगण्यात आले. कारण विचारल्यावर इतर प्रोबेशनवर असणाऱ्या स्त्रीयांपैकी कुणीच स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता, अशावेळी मी कुणाशी स्पर्धा करायची असा प्रश्न संयोजकांना पडला होता. बुध्दिबळासारख्या खेळात शारीरिक सामर्थ्याची अवश्यकता नसते. अशावेळी स्पर्धा स्त्री आणि पुरुष यांच्यात होऊ शकत नाही का असे मी मांडल्यावर त्यावर बराच काथ्याकुट झाला. आणि मला नाव मागे घेण्याबद्दल पुन्हा पुन्हा सुचवण्यात आले. मीही मग इरेस पेटले होते. त्या स्पर्धेत जो पुरुष खेळाडू प्रथम येईल त्याने माझ्याशी खेळावे, मला हारवावे आणि मगच त्याला त्याचे बक्षिस देण्यात यावे असे थेट आव्हानच मी देऊन टाकले. त्यावरही पुन्हा बरीच चर्चा झाली आणि शेवटी त्यांनी मला स्पर्धेत खेळण्याची परवानगी दिली.
एवढे सगळे सांगण्याचे कारण, बुध्दिबळासारख्या खेळातही स्त्री विरुध्द पुरुष अशा स्पर्धेचा विचार होत नाही. होत नाही कारण तशी शक्यता असू शकते हेच आपण गृहीत धरत नाही.
मला वाटते, दृष्टीकोनात बदल होणे अत्यंत अवश्यक आहे. स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग, लाँगटर्म प्लॅनिंग सारख्या गोष्टी स्त्रीया अतिशय कुशलपणे करु शकतात. पण 'त्यांना काय येतं?' या दृष्टीकोनाबाहेर जोवर विचार होत नाही तोवर बदल होणर नाहीत. स्त्रियांमध्ये असणाऱ्या क्षमतांचा आणि कौशल्यांचा विचारच आपल्याकडे केला जात नाही. जी बाई घर सुस्थितीत चालवू शकते, घराचे नियोजन चोख बजावू शकते तिच्यात 'मॅनेजरीयल' कौशल्ये नक्कीच पक्की असणार..पण होममेकर असणाऱ्या स्त्रीबद्दल या दृष्टीने बघायला समाज तयार नाहीये, असा विचार करण्याचे धैर्य समाजत दिसत नाही; अजूनही !
राजकारणाचे म्हणायचे झाले आता टप्पा बराचसा सोपा होईल. पंचायत राज मध्ंये आरक्षण आहे, त्याचे परीणाम आपल्या समोर आहेत. महिलांच्या राजकारणातील पदापर्णामुळे राजकारणाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात बराच बदल होईल. राजकारणाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात 'प्रगल्भता' येऊ शकते. ज्याप्रमाणे राजकारणात स्त्रीच्या प्रवेशासाठी वातावरण निर्मिती करण्यात आली, त्यादिशेने विशेष प्रयत्न करण्यात आले तोच दृष्टीकोन इतरही क्षेत्रांच्याबाबतीत राखणे अत्यंत गरजेचे आहे.
वेगळया वाटेची उर्मी !
स्त्रीकडे काही विशेष कौशल्ये आहेत, ज्यांचा व्यावसायिक पातळीवर खुप चांगल्या पध्दतीने वापर करता येऊ शकतो. त्यातली सगळयात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे, स्त्रीची विचार करण्याची पध्दत पुरुषापेक्षा पुष्कळच निराळी असते. पुरुष बऱ्यापैकी चाकोरीबध्द विचार करतात. जो रस्ता माहितीचा आहे, चार वेळा ज्या मार्गावरुन इतरांनी ये-जा केलेली आहे असाच मार्ग निवडण्याकडे पुरुषांचा कल असतो. त्याउलट स्त्रीया नेहमीच पर्यायांचा विचार पुरुषापेक्षा खुप जास्त आखिवरेखीव पध्दतीने करु शकतात. त्यांना एकाच गोष्टीसाठी असंख्य पर्याय सुचू शकतात. त्या पर्यायांचा गांभीर्याने त्या विचार करु शकतात. त्यातले कुठले पर्याय वापरण्याजोगे असू शकतात हे ठरवण्यासाठीचे व्यवहारीक ज्ञान त्यांच्याजवळ असते.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, स्त्रीमध्ये उपजतच वेगळया वाटेने जाण्याची उर्मी असते. निराळे काहीतरी करुन बघण्याची क्षमता आणि इच्छा तिच्यात प्रबळ असते. 'आऊट ऑफ बॉक्स' विचार करण्याची तयारी असते. या गोष्टी नैसर्गिकपणे स्त्रीयांमध्ये असतातच. त्यांच्यात पेशन्स खुप जास्त असतो. आजुबाजूच्या परीस्थितीशी जुळवून घेण्याची त्यांची तयारी असते. तशी लवचिकता त्यांच्यात असते. या सगळयाच क्षमतांचे व्यावसायिक पातळीवरील महत्व निराळे सांगण्याची अवश्यकताच नाही.
आक्षेपांचे काय?
घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या स्त्रीच्या बाबतीत एक आक्षेप नेहमीच घेतला जातो आणि तो म्हणजे लग्न झाल्यानंतर, मूल झाल्यानंतर तिचे अग्रक्रम बदलतात. आक्षेप बरोबर आहेत कारण नैसर्गिकपणे तिच्याशीच कुटुब अधिक जोडले जाते. मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारीही तिच्यावरच येऊन पडते. पण या आक्षेपाला आजून एक बाजू आहे असे मला वाटते. पुरुषाचे लग्न झाल्यानंतर त्याचे अग्रक्रम बदलतात का? नाही बदलत. का नाही बदलत? कारण ते तसे बदलायला पाहिजेत अशी त्याच्याकडून अपेक्षाच केली जात नाही. असे का? कारण आपल्या कुटुंब रचनेत आपण आपल्या घरातल्या मुलांना हे सांगतच नाही की लग्नानंतर तुझ्या जबाबदाऱ्या बदलणार आहेत. तुला तुझ्या बायकोच्या बरोबरीने घरात काम करावे लागणार आहे. पुरुषांमध्ये या क्षमता वाढायला नकोत का? बायकांकडून नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याबाबत आपण नेहमीच चर्चा करतो पण नव्या जगात जिथे घरातली स्त्री पुरुषाच्या बरोबरीने बाहेर पडून काम करते आहे तिथे त्या स्त्रीच्या कामातली काही कामे उचलण्याचे कौशल्य पुरुषाला यायला नको? सगळीच अपेक्षा आपण बायकांकडूनच का करतो? लग्नानंतर पुरुषाचे व्यवहार आहेत तसे चालू राहतात मग हा दोष बायकांचा कसा काय?
त्याचबरोबर 'होममेकर' असणाऱ्या ज्या स्त्रीया आहेत, ज्या पूर्णवेळ घरासाठी देतात, ज्यांच्या आधाराशिवाय घर उभे राहणे शक्य नसते त्यांच्या कष्टाची किंमत घरातल्या पुरुषाला किंवा इतर सदस्यांना असते का? पुरुष घराबाहेर पडतो, त्यामुळे त्याचे अनुभव विव संपन्न असते असे आपण म्हणतो, जर समानतेबद्दल आपण बोलत असू तर समृध्द अनुभव विव हा स्त्रीचाही अधिकार आहेच ना ! तिला घरात आपण आदराचे आणि सन्मानाचे स्थान देतो का? यातल्या कुठल्याच गोष्टी न करता, स्वत:च्या क्षमता 'अपडेट' न करता फक्त स्त्रियांवर आक्षेप घेणे योग्य आहे असे मला वाटत नाही.
पुरुषबहुल व्यवस्थेत काम करताना..
स्त्रियांना पुरुषबहुल व्यवस्थेतच काम करावे लागते. अशावेळी काही गोष्टींचा स्त्रिने अग्रक्रमाने विचार करणे अवश्यक असते. त्यातली सगळयात पहिली आणि महत्वाची बाब म्हणजे स्वत:च्या कामाशी चोख असणे. आपल्याला दिलेले काम प्रामाणिकपणे आणि चोख बजावणे फार गरजेचे आहे. तुम्ही कामत चोख असाल तर कुणीही तुमच्यावर बोट उगारु शकत नाही. स्त्रीयांच्या संदर्भात दुसरी समस्या असते ती शोषणाची. मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण ही समस्या खुप मोठी आणि जटील आहे. ती एका फटक्यात सुटण्यासारखी नाही. कदाचित ज्यावेळी नवे बदल होतात, नव्या क्षेत्रात स्त्री पदार्पण करते तिचे शोषण होण्याच्या शक्यता वाढीस लागू शकतात. म्हणून या समस्यांवर उत्तर शोधणे आणि स्त्रियांना आत्मनिर्भर बनवून, सक्षम बनवणे सगळयात महत्वाचे आहे.
- लीना मेहेंदळे
शब्दांकन : मुक्ता चैतन्य
muktachaitanya@oorja.co.in
सोजन्य : लोकमत

नापसंतीचा मताधिकार आणि नोंद -- मटा रविवार, दि 19.04.09

नापसंतीची नोंद
SMS NEWS to 58888 for latest updates म.टा.
मटा रविवार, दि 19.04.09
- लीना मेहेंदळे
मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे. त्याचा प्रचारही खूप होतो. पण कोणत्याही उमेदवाराला मत देण्याची इच्छा नसणे आणि त्यासाठी नापसंतीचे मत नोंदवण्याचा अधिकार मिळणे, हे ही तितकेच पवित्र आणि आवश्यक नाही का? अशी नापसंतीची मते गुप्तपणे नोंदवली जाणे, त्यांची मोजदाद होणे आणि त्यांची बेरीज निकालाच्या वेळी जाहीर होणे, हा सर्व मतदारांचा मूलभूत हक्क आहे. तो मिळवण्यासाठी अखेर मतदारांनाच झगडावे लागणार, हे ही निश्चित.
--------------------------------.

लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशात खूप गाजली. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला. अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्त्व लागू झाले. लहानपणापासून आम्ही अभिमानाने पाहिले की, राष्ट्रपती, पंतप्रधान यासारख्या उच्चपदस्थांना एकच मत आणि आपल्यासारख्या सामान्य जनांनासुद्धा!

अगदी लहानपणी पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंदात नेण्याची परवानगी मागितली तेव्हा तिथले प्रिसायडिंग ऑफिसर शिक्षक होते. ते म्हणाले, 'ठीक आहे, भावी नागरिकांना कळू देत मतदान म्हणजे काय असते.' मात्र, कुठल्या निशाणीवर शिक्का मारला, ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेव्हापासून बिंबले. त्याचप्रमाणे मतदान करायचेच, हे पण मनावर बिंबले.

तेव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपलं मत मांडायचा हक्क व आपलं मत मोजलं जाण्याचा हक्क, हे समजलं. आपलं मत मान्य होईलच असं नाही -- तितका समजूतदारपणा आणि सहिष्णुताही लोकशाहीत हवीच. पण मत मांडता येणं आणि ते मोजलं जाणं हा मतदानाचा गाभा आहे; यावर माझी श्रद्धा आहे.

नोकरीत आल्यावर खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षात येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा, "मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?" या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे 'नाही' अशी आहेत. कारण एकाही उमेदवाराविषयी विश्वास वाटत नसेल तर काय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर तर काय? कुणी म्हणेल-''तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा'' । पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत असं सांगायचा आणि हे मत मोजलं जाऊन आकडेवारीत घोषित होण्याचा हक्क मला नाही का?

लोकशाही म्हणते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळ्या व्यक्तीला सुद्धा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, वृद्ध, डोंगराळ भागात राहणारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीयदृष्ट्या स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आणि ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?

सर्वच उमेदवारांबाबतची नापसंती मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही मागणी अलीकडे वाढते आहे. त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिली आहे. निवडणूक नियम १९६१ मधील ४९-ओ या कलमानुसार मतदार लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही. मात्र, हे सरकारी उत्तर चूक आहे. ४९-ओ या कलमाचा उपयोग तसा असता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन ते जाहीर करण्यास हरकत काय? अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे ४० टक्के लोकांसाठी हे आवाहन आहे: की, तुम्ही मतदान केंदात नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा. कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका. पण ४९-ओ कलमातला फॉर्म १७ अ भरून द्या- म्हणजे तुमच्या नावाने इतर कुणी मतदान करू शकणार नाही.

थोडक्यात त्यांना मतदाराच्या मताची कदर नाहीच फक्त बोगस मतदानाची काळजी आहे. त्यांना हे ही कळत नाही की, ज्या मतदाराच्या मताची दखलच घेतली जात नसेल तो मतदार बोगस आणि अस्सल यांची पर्वा कशाला करत बसेल? आयोगाला वाटतं आपण किती चलाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो- 'पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय.' आयोगाला वाटत असावं, मतदाराला कुठे काय कळतं?

पण मतदाराला कळतं की, १७-अ हा फॉर्म भरून देण्याने त्याचे मतदान गुप्त राहात नाही. त्याच्या 'कुणीही पसंत नसल्याच्या मताची' मोजदाद होत नाही आणि नंतर नाराज मतांची आकडेवारी जाहीर होतही नाही. मग मतदारांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास संपून गेला आणि त्यांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली तर?

आणखी एक बातमी- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे. मात्र, त्या बटण दाबण्याची मोजदाद मतमोजणीत होणार नाही आणि मतदाराला फॉर्म १७-अ भरून मत न देण्याचा पर्याय नोंदवावाच लागेल.

खरेतर व्होटिंग मशीनवरचे उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा जास्त असणारे बटण प्रिसायडिंग ऑफिसर - मतदान अधिकाऱ्यासाठी असते. एकाचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्वीकारण्यासाठी मशीनला तयार करण्यासाठी हे जादा बटण असते. आणि अधिकाऱ्याने ते दाबल्याखेरीज पुढील मत नोंदवले जात नाही. तेव्हा हे जादा बटण कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच- पुढील मतासाठी यंत्र तयार करणे.

यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीची मते मोजून निकालात या मतांचा आकडा जाहीर करणे. त्यासाठी, मतदानयंत्रे तयार करताना त्यांना उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा २ जादा बटणे लावायची. असा आदेश निवडणूक आयोग आजही काढू शकतो. यापैकी एकाचे काम असेल नापसंतीचे मत नोंदण्याचे तर दुसऱ्याचे काम पुढच्या मतदानासाठी मशीन तयार करण्याचे.

मतदाराकडून फॉर्म भरून घेऊन मतदानाची गुप्तता संपवण्यापेक्षा जादा बटण लावून नापसंतीचे मत इतर मतांप्रमाणेच गुप्तपणे नोंदणे आवश्यक आहे. अशा मतांची घोषणाही व्हावी. असे झाले तरच घटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क पूर्णपणाने मिळतो. नाहीतर त्याची गळचेपीच होते. यावर खूप नेते म्हणतात, की नापसंतीच्या मताचा पर्याय लोकशाहीला मारक आहे. त्याऐवजी पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा, यासाठी मतदारांनी पक्षांना भाग पाडावे.

आता, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? यासाठी लोकांच्या हातात साधन काय? आजवर निदान ४० टक्के लोकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवण्याचा पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यात आलेली कुणा पुढाऱ्याला दिसली नाही का? त्यांनी चांगला उमेदवार निवडण्यासाठी आपापल्या पक्षात काय सुधारणा किंवा मांडणी केली? आणि शेवटी पक्षांनी ज्या उमेदवारांना चांगले म्हटले, त्या साऱ्यांना मतदारांनीही 'चांगले' म्हणावे, असा तर दबाव तर कोणाला आणता येणार नाही.

तरीही सुज्ञ मतदारांनी मतदानकेंदाकडे न फिरकण्यापेक्षा नापसंतीचे मत नोंदवले जाण्याची मागणी केली आहे. आता पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी मतदारांच्याच खांद्यावर का टाकायची? पक्षांना वाटले तर त्यांनी सुधारावे. मतदार एकत्र येऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादी करू शकत नसतीलही. पण म्हणून त्यांचा हा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही. तो एकेकट्या मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. कारण तो घटनेने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नाव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आलेच पाहिजे. तरच माझा नागरिकत्वाचा हक्क टिकतो.

अजून एक भीती दाखवली जाते की, असे झाले तर निवडणुका रद्द होतील का? खर्च वाढेल का? नापसंत मते खूप झाली तर काय? सर्वाधिक मते घेणाऱ्या उमेदवारावर त्याचा काय परिणाम होईल? वगैरे, वगैरे... पण हे सर्व प्रश्न आजच उपस्थित करण्याची गरज नाही. आज पहिलं पाऊल म्हणून हवा आहे नापसंतीचा मताधिकार. तो मिळाल्यानंतर सुधारणांबाबत विचारमंथन सुरू होईल. त्यातून उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावर चर्चा निरर्थक आहे.

हा नापसंतीचा अधिकार याच निवडणुकीत मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी जनहित याचिकाही आहे. त्यात निवडणूक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा; असे शपथपत्र दिले. पण केंदाने शपथपत्र दिलेच नाही. कोर्टानेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. ही फाईल कोणाच्या टेबलावर किती काळ पडून राहिली; याची माहिती नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराखाली विचारता येईल. कारण टाळाटाळ जाणुनबुजून झाली, हे उघड आहे. पण केंद सरकारला शपथपत्र तातडीने दाखल करायला न सांगता सुप्रीम कोर्टानेही हा मुद्दा पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. पण मग अकरा न्यायमूर्तीचे पूर्णपीठ का नको? शिवाय हा निर्णय केवळ याचक, निवडणूक आयोग व केंद सरकार यांच्याच शपथपत्रांवर ठरणार? की घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचाही विचार निर्णय देताना होणार? असे बरेच प्रश्न आहेत. शेवटी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा लोकमताच्या रेट्यानेच सुटेल. आपण साऱ्या मतदारांनी त्यासाठी आपले मत नापसंतीचे असले तरी त्याची रीतसर गुप्त नोंद होण्याचा आग्रह धरायलाच हवा.
-----------------------------------------------------------------------------------------
An independent discussion on FB -- (dont know if he read this article)
Ashwinikumar Deore
being man of law I have come across some pronouncements of the apex court wherein they have held that every positive right need have a negative counterpart, such as a right to life does not include right to die and that the reason we have not allowed mercy keeling in our country. Similar is the case with right to vote.... it does not include right of not to vote. I do not want select anybody amongst the candidate is sort of negative voting or rather refusing select amongst the available lot. So called good people do not want to enter in to politics> if your contention is accepted and if nobody is selected how the democracy will work?
Leena Mehendale
I am not talking of right of not to vote but talking of right to be counted. today's existing law allows me to go upto the election booth but not vote. all I have to do then is to fill up a form which is given to the collector. what I am p...rotesting is today's situation of throwing my negative vote to dustbin. Refusing to count my vote is to refuse my existence as a citizen This is not democracy by any standards. All men (and women) of law have to come to the rescue of Democracy. Else, who will fight the case of democracy? This is the question I have raised in my book "है कोई वकील लोकतंत्रका", and came up with the answer " वकालत हमें ही करनी है।"
Ashwinikumar Deore
Leenatai Please do not become angry.but this the problem with people who think that they care too much for the development and future of democracy. one moot question posed by me has remained unanswered. Election is held to elect. if the cit...izens are allowed to cast negative votes how that will help in selecting the right candidate? if very purpose of the election is not being fulfilled what is the use of permitting the casting of negative vote? if no body could be elected in such process how the democracy is going to survive? if you want that good people should come in politics who has prevented them from contesting elections? it is true that present state of affairs in Indian politics is not that good but every democracy in the world has gone from the same process. we will have to give some time to the people to become mature, one day even if casting of negative vote is allowed people will cast such vote, perhaps you may criticize it as my baseless optimism.
Leena Mehendale
I am not angry, why should I be? But concerned. yes. I DO think that I care much for the development and future of democracy.... and see nothing wrong with it. Pl don't try to make me look like an arrogant person, I am not. But I am also co...ncerned with my right to be counted. As for ur question. I think the answer is not difficult but you want a specific statement so as to have more clarity in discussion. Well, if more people say that we don’t want proposed candidates, then parties will have to put up better candidates and many of us commoners may then get courage (to hope) that perhaps people will now accept them even without money and muscle.
Moreover, the change is not going to come on the very day when a right to be counted will be given. It is going to be a long battle to strengthen (may I say SAVE ?) democracy. Thirdly, while the elections are taking place, but not concluded, we have an arrangement of caretaker govt so a निर्नायकी situation will not come.
Fourthly u spoke about theory of negation, Agreed that in some situations the opposite statement is not a law, a right to live does not include right to die. But the right to vote already includes right NOT TO VOTE and Rule 49-O gives procedure to administer it. It is that procedure which takes away my right to be COUNTED.
Ashwinikumar Deore
your logic behind insistence is understood. Still one important question is still remaining.At present average percentage of voting is between 50% to 60% Almost 40% people do not turn to polling booths and what is important is percentage o...f voting is always low in higher and higher middle classes. naturally those who are able to purchase the votes rule us. Don't you think that unless this attitude is changed the situation will not change. Similarly is it not important to make the people aware that they should vote rather than they should have a right that their vote should be counted?
Leena Mehendale
‎----"Almost 40% people do not turn to polling booths and percentage of voting is always low in higher and higher middle classes. naturally those who are able to purchase the votes rule us. Don't you think that unless this attitude is changed the situation will not change."-------
Good question.. Who will work to change this attitude of the people? We ourselves will have to do that. That will require CONVICTION that I am doing this for my country, my democracy, my next generation...
Today Supreme Court and govt. is trying to shake my conviction by taking away my right to express myself EFFECTIVELY. They think they are safe and immune from the dangers of being ruled by vote-grabbers, hence the effects of making people powerless does not enter into their thought process. But how long will YOU and I and our next gen. remain immune?
What does my VOTE mean if it is either not to be counted or must strengthen the hands of a muscle-man?
A beautiful cartoon by RKL -- In democracy the slaves only have a right to choose which master will harass him? Pl see
http://rajkeeya-chintan.blogspot.com/2010/03/blog-post.html#comments
Ashwinikumar Deore
All animals are equal but some animals are more equal than others. George Orwell defined democracy in his novel 1984. one thing can not be forgotten that in every system there are drawbacks, and secondly there are minimum drawbacks in Democ...racy. it is possible only in democracy that any ordinary person can reach to highest position. a mechanism will have to be developed that will eliminate scoundrels form the process of acquiring power, without curtailing fundamental rrights of the citizens. I am confident that such mechanism will be developed to make democracy in our country meaningful in real sense.
Leena Mehendale
So democracy is the best desirable and deserves to be strengthened. We both agree.
One of the several mechanisms which need to be developed to eliminate scoundrels form the process of acquiring power, is what I am suggesting and you seem to ...think that it will curtail fundamental rights of the citizens whereas I think it will ensure that right.
So the question is whether by giving right to be counted for an ANASTHA vote would you strengthen democracy or weaken it. Sachin Pilot, a congress minister wrote article in TOI an year back that it will weaken -- better alternative is for people to ask political parties to field better candidates. What a joke! When did he tell his party leaders? What language is available to people to tell them except the language of votes?
But I think we can agree to stop this discussion here and give ourselves some "silent time " to think more on the issue. Thanks a lot.

आत्मसन्मान व विशाखा जजमेंट

आत्मसन्मान जपण्यासाठी
म. टा. 8 Mar 2008,
- लीना मेहेंदळे
( कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीच्या घटनांबाबत आता कुठे उघडपणे स्त्रिया थोडेफार बोलू लागल्या आहेत. तत्संबंधीच्या कायद्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी केलेल्या या काही सूचना )
.................
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७मध्ये विशाखा जजमेंट या नावाने दिलेला निकाल निर्णय प्रसिद्ध आहे व त्याचा उद्देश कार्यालयाच्या ठिकाणी स्त्रियांवरील होणारे लैंगिक अत्याचार थांबविणे असा आहे. याबाबत लोकसभेने बिल व कायदा संमत करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले व असा कायदा संमत होत नाही, तोपर्यंत याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असेही आदेश दिले. त्या आधारे केंद्र शासनाने आदेश दिले व त्याच आधारे महाराष्ट्र शासनाने राज्य महिला तक्रार निवारण समिती गठित केली व स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत योग्य ती जबाबदारी पार पाडावी असे आदेश दिले.

गेल्या १० वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी किती झाली, त्याचा खरोखर काही फायदा झाला का, किती जणांना शिक्षा झाली, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांना किती प्रमाणात आळा बसला असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्याचे उत्तर देण्यासाठी गेल्या १० वर्षात या निकालाच्या अनुषंगाने काय चांगले घडले आहे? काय चांगले अद्याप घडू शकलेले नाही? गॅप कोठे व किती राहिलेली आहे? गॅप भरून काढण्यासाठी नेमका कृती कार्यक्रम काय असावा? हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.

विशाखा जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार कशाला म्हणावे व त्यामध्ये काय काय बाबी अंतर्भूत होतात हे ठरविताना पुरुषी परिभाषेत प्रसंगी क्षुल्लक ठरवलेल्या बाबींकडेही लक्ष दिलेले आहे व एरवी अगदी क्षुल्लक वाटणारे हातवारे, अश्लील किंवा दोन-अर्थी शब्दप्रयोग, नजरेचे कटाक्ष, अश्लाध्य शेरेबाजी, कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण इत्यादी गोष्टींचादेखील लैंगिक छळात समावेश केलेला आहे; पण माझ्या मते या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी ठरवून दिली ही आहे.

आपल्या देशातील आतापर्यंतची दंड संहिता व न्याय प्रक्रिया अशी आहे की, ज्याने गुन्हा केला ती व्यक्ती, जिच्याविरुद्ध गुन्हा झाला ती व्यक्ती, तपास करणारे पोलिस व निकाल देणारे न्यायालय या चौघांचाच अंतर्भाव या प्रक्रियेमधे होता. झालेल्या अत्याचाराची दखल घेण्याची जबाबदारी पोलिसांपुरती मर्यादित होती. त्या तत्त्वांच्याही पुढे जाऊन न्यायालयाने पहिल्यांदाच असे ठरविले की, कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ होत असेल तर कार्यालय प्रमुखांवर काही निश्चित जबाबदा-या येऊन पडतील. या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे :-
अ) कार्यालयात असे प्रसंग घडूच नयेत याबाबत योग्य ते वातावरण निर्माण करावे.
ब) कार्यालयात असा प्रसंग घडलाच तर त्याच्या योग्य चौकशीची पूर्वतयारी म्हणून आधीच एक चौकशी समिती गठित करावी.
क) अशी चौकशी समिती, त्यांच्या सदस्यांची नावे, दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी माहिती कार्यालयात ठळकपणे देण्यात यावी. नोटीस बोर्डावरदेखील लावावी.
ड) एखादी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर तक्रार निराकरणासाठी प्राथमिकदृष्ट्या जे करणे आवश्यक असेल ते करावे (उदा. संबंधित छळ करणाऱ्या व्यक्तीची बदली करणे) व नियमित चौकशी लवकर सुरू होऊन पूर्ण होईल, तसेच संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवरच टाकलेली आहे.
इ) प्राथमिकदृष्ट्या चौकशीत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक वाटल्यास असा गुन्हा दाखल करण्याची सर्व जबाबदारीदेखील कार्यालय प्रमुखांवर राहील.

वरीलप्रमाणे जबाबदा-या पार पाडणेबाबत राज्य महिला तक्रार निवारण समितीने वेळोवेळी सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांना व त्यांच्यामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयाना तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे मंत्रालयाच्या सर्व विभागांनी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी आपआपली चौकशी समिती नेमलेली आहे. तसेच कित्येक क्षेत्रीय कार्यालयानीदेखील चौकशी समिती नेमलेली आहे.

गेली सुमारे ५० वर्षे अशी परिस्थिती होती की, लैंगिक छळ झाल्यास फार क्वचितच प्रसंगी एखादी महिला त्याबाबत तक्रार करण्यास धजत असे व ते धाडस करतानादेखील याची कोणी दखल घेईल का अशी शंका तिच्या मनात येत असे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फक्त एखादी संवेदनशील व्यक्तीच अशा तक्रारीची दखल घेत असे व ते प्रयत्न अपुरे पडत; परंतु आता अशा परिस्थितीत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर मांडल्या जाऊ शकतात. दखल न घेणारे व जबाबदारीची जाणीव न ठेवणा-यांवर ठपका येऊ शकतो. हा एक चांगला परिणाम मानावा लागेल. याच संदर्भात १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अॅपरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल विरुद्ध ए. के. चोप्रा या केसमध्ये दिलेला निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या केसमध्ये एका महिला क्लार्कची लैंगिक छळवणूक केल्याबद्दल चोप्रा यांना अॅपरेल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने बडतर्फ केले होते तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शासकीय तसेच सर्व निम शासकीय व अशासकीय कार्यालयांनादेखील सारख्याच प्रमाणात लागू आहे; परंतु याची दखल शासकीय कार्यालयामधून चांगल्याप्रकारे घेण्यास सुरुवात झाली तर अन्य कार्यालयांवर त्याचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. थोडक्यात चांगली वाट घालून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याप्रमाणे जर एखाद्या अशासकीय कार्यालयाने तेथे घडणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाची योग्य ती दखल घेतली नाही तर अशा महिलांना राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा राज्य महिला आयोग यांच्याकडे तक्रार करता येते व संबंधित आयोग सदरहू कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढू शकतात. असे अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाला आहेत व कित्येक केसेसमध्ये रामआने अशा कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढून त्यांना जबाबदारीची योग्य ती जाणीव करून दिलेली आहे.

नुकतेच पुण्यात एका बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या मुलीवर रात्री तिला नेणाऱ्या कंपनीच्या टॅक्सी ड्रायव्हरने बलात्कार करून तिला ठार मारले. या केसमध्ये कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला नोटीस काढल्यावर त्याने माझा काय संबंध असा प्रश्न विचारला तेव्हा हाय कोर्टाने त्याला तुझा संबंध आहे, असे सांगून खडसावले आहे. यावरून आपल्या सर्व शासकीय व इतर कार्यालय प्रमुखांनी बोध घ्यावा.

या झाल्या जमेच्या बाजू; पण प्रत्यक्ष किती महिलांना न्याय मिळाला, याचे उत्तर मात्र अभी तो केवल शुरुआत है, दिन निकलनेमें देर है असेच द्यावे लागेल. याचे कारण असे की, शासकीय यंत्रणेत लैंगिक छळवणुकीची चौकशी ही विभागीय चौकशीच्या समकक्ष मानायची का? की ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर पुन: विभागीय चौकशीची कार्यवाही करायची? आरोपपत्र देण्याचा जो विभागीय चौकशीचा फॉरमॅट आहे तोच वापरायचा का इतर पद्धत वापरून चालेल? लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या मेंबर्सवरच व्यक्तिगत आरोप होऊ लागले तर काय? विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यावर असे आरोप होऊ नयेत यासाठी त्याला प्रोटेक्शन मिळण्याच्या दृष्टीने दिवाणी व फौजदारी कायद्याखाली जे प्रोटेक्शन जजेसना दिले जाते तेच विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यालाही दिलेले आहे. हेच प्रोटेक्शन लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनाही लागू केले जाऊ शकते; कारण त्यांचेही काम क्वासी-ज्युडिशियल असते. पण शासनाने अद्याप तसा निर्णय न घेतल्याने त्याबाबत संभ्रम आहे.

थोडक्यात जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या चौकशीचा मुद्दा धसाला लावायचा असेल तर अशा चौकशींना विभागीय चौकशीच्या समकक्ष समजावे, त्यासाठी या चौकशींचे काही प्रोसिजर घालून देणे गरजेचे असेल तर तसे ठरवून द्यावे, अशा चौकशी समित्यांना त्यांच्या क्वासी ज्युडिशियल कामाच्या दृष्टीने दिवाणी कोर्टांना मिळणारे संरक्षण देण्यात यावे, विभाग प्रमुखांना आपल्या जबाबदारीचे आकलन व्हावे व तरतुदी समग्रपणे कळाव्यात यासाठी त्यांचे ट्रेनिंग व्हावे, हे ट्रेनिंग कम्पलसरी करावे, संवेदनशीलता व जागरूकता वाढविण्यासाठी इतर प्रबोधनात्कम प्रयत्न, चर्चासत्रे इत्यादी व्हावीत असा कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे.
- लीना मेहेंदळे
प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन
-------------------------------------------------------------------------------------

gauravi

क त च ट प रहहरहरहरहरहरहररहरहरह
मनवलसय
गौरवी
-----------------------------------------------------------
संगणक म्हणजे दिलेल्या निर्देशाबरहुकूम उपलब्ध माहितीची छाननी करून निष्कर्ष काढू शकणारे यंत्र. जगभर मान्य असलेली ही व्याख्या पाहिली तर फार पुरातन काळातले साधे बेरीज करू शकणारे यंत्र देखील संगणक ठरते पण आकड्यांची दशांश पद्धत द्बिअंशी पद्गतीत बदलून व इलॆक्टानिक उपकरणांच्या
सहाच्यानॆ तॆ गणित यांचॆ आदानपदान करू शकणारॆ यंत्र या अथानॆ
संगणकाचा विकास 1945 म्हणजॆ द्बितीय महायूद्ब संपता संपता झाला.
याच्या पूवासूटीचा आविज्कार म्हणजॆ बिननारी माध्यायनून संदॆश पाठवणॆ-
म्हणजॆ आपली चिरपचिन संगणकाची-जागतीक सरातील वाटचाल व भालास
सानंत्र्यानंताची वाटचाल एकाच सूमास सूहवात झाली संगणक आधारित
जेवढी कामे जगका हॊतात ते करण संगन्यांचा मॊठा वाटा आहे व
फयदा भारलला निश्चितपणे हॊतॊ मात्र संगणकाबते जे नवेनवे अविज्कार
हॊतात त्या काणार्या भारती कंपन्या -याकं अन्पषकाता व उहॊजरता
या दॊन बानूनी नपासले ना भारत पहिल्यामधे नाही दूसयामदे आहे
अशा भारताचा पयनिमधील फनबिंदू जो महाराष्टा, निथे संगणक-
किनपन रूजली . 1960 ते 2010 वाटचाल कशी हॊती आणि 2010ते 2060
ही वाटचाल कशी हॊईल .
------------------------------------------------------------------------
पोस्टाची नार त्या आविष्कारमधे जगदीशचंद बसू मॊठा हॊता हे अभिमानाने
सांगावे लागेल पण अस अपवाद फार थॊडे .
मात्र भारताकडे वैज्ञानिक हष्टीकोण अगदी सुढवातीपासून होता
संगणक विविध पकारची कामे करतो –ह (काम्या हे वणन
चपावर ठरते ढोबळ मानान त्याची तीन यंत्र असतात – जडवस्न- पणाली
हाडवेअर आज्ञावाली-यॉफ्टवेअर व आदान पदानाचे यंत्र (म्हणजे आपण
आदेश कसे घायचे व त्याने परिनाम कशा पध्दतीन------- )
जङवस्तूमधे संगणकाची – पाटी (मॉनिस) पेनिसल (की बोड+माऊस ही
दोन यंत्र ) , आणि संगणकाचा एवढी सामुगी येते कारभारी – डव्याच्या
आन एका मदा बोडवा संगणकाचा मेंदू (पोसेसार) मेंदूची स्वतःची पाटी
पब (रॅम) संगाहक (हाड डिस्क), विलग-संगाहक (जासे की पेन ड्राइव्ह, सीडी
फ्लपी डिहक इत्यादि), संगणकाच्या कामची त्यांना चालवणारे
डाइव्हस, सुरूवात करून देणारी बायोस चित्र जोडणाच्या नारा व कबल्स
अशी अकरणे असतात या सव जडवस्निचे आकार – त्यांना जोडणाया केबल्स
,प्लग,सॉकेटस इत्यादी स्टॅण्डडायझेशन करून -------- कंपनीन 1980च्या
आसपास मोठ या पमामावर संगणकांचे पाडक्शन सूरू केले . ही स्टॅण्डडस
त्यानी संवाना जाहीर करूर टाकल्याने इताही उत्पादक मंपन्यानी स्टॅण्डड
वापरली यामूळ संगणकाचे स्पेआ पाटस मिळणे, एकमेकांचे वापारले जाणे
यासार---- सोई निमाण होणन संगणक हाडवेआच खूप वाढला- अशा तहेने
संगणक संस्कती सातान्य माणसा पयत पांचमण्याचा पहिली टप्पा पार पडला
1981—82 माधे केंद्र साकारने एक-नवो विभाग -----------------------------
पाणी पाठ पत्येर जिल्ह्याच्या ठिकाणी ---संगणकवा
काम होण्याच्या हष्टीन एक एक ---- को आडिनेटर नेमल्हा—त्याआधी फत्क
काही मोजक्या आफिसेसमधेचा जुन्दा पद्दतीची अवाढव्या आकारचे संगणक
होते . तसेच शासनाकडील खूप मोठा डाटा साठ्दण्याच्या हष्टीने पार
नावाचा सुपा कम्ण्पूटर बनवण्याची योजना हाती केंद्र साकारच्या यीडक कं
पनीने . घेतली . पुण्यांत आसा एक 16 मेमाबाइट साठवण क्षमता असलेला
संगणक तयार करुन अंतारष्ट्रीया बाजारपेठे मानाचे स्थात मिऴवू हे स्व

चेत जाइये वरना युनीकोड बनेगा हमारी एकात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को खतरा

चेत जाइये वरना युनीकोड बनेगा हमारी एकात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को खतरा

आधुनिक जगतमें संगणकोंने एक अभूतपूर्व क्रांति पैदा की है। ज्ञान, वैज्ञानिकता और प्रगती के हर शिखर के लिय़े प्रयुक्त हर सीढीमें संगणक-तंत्र अत्यावश्यक है। भाषाई विकास भी इसके बिना असंभव है – यह बोध तो कई चिन्तकोंमें आ गया है परन्तु संगणक-लेखन में प्रमाणीकरण एवं समन्वय दोनोंके अभावमें साथही कुछ लापरलाहीसे भारतीय भाषाओंकी समग्र एकात्मता और सांस्कृतिक एकतापर जो बडा संकट मंडरा रहा है उसकी ओर अभीतक किसीने ध्यान नही दिया है।

इस खतरेको दो हिस्सोंमें समझना होगा। पहलेका कारण यह था कि अपार लगन, वैज्ञानिक श्रेष्ठता, और संसाधनोंकी बहुलताके संबलपर जिन्होंने भारतीय भाषाओंके लिये सॉफ्टवेअर बनाये उन्होंने दो आवश्यक कामोंमेंसे एक किया और दूसरेको स्वार्थवश अधूरा छोड रखा। अब भारतीय बाजारका लाभ लेनेके लिये जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने ने दूसरा काम तो कर दिया पर पहले कामकी कुछ अच्छाइयोंको बिगाडकर। दोनोंही तरफसे नुकसान है हमारी भाषाका, सांस्कृतिक विरासतका और एकात्मताका।

इसे हम यों समझ सकते हैं कि विश्वमें भाषाएँ और लिपियाँ कई हैं लेकिन वर्णमालाएँ केवल चार है ---
(1) ब्राह्मी – जिससे देवनागरी (संस्कृत), अन्य सारी भारतीय लिपियाँ, साथही सिंहली, थाई, तिब्बती, इंडोनेशियन और मलेशियन लिपियाँ बनीं।
(2) चीनी – जिससे चीनी, जपानी एवं कोरियाई लिपियाँ बनीं।
(3) फारसी – जिससे फारसी, अरेबिक एवं ऊर्दू लिपियाँ बनीं।
(4) ग्रीक, लैटिन रोमन व सिरिलीक – जिनमें आपसमें थोडासा अन्तर है और जिनसे तमाम पश्चिमी एवं पूर्वी युरोपीय लिपियाँ बनीं।

प्रत्येक वर्णमालामें अक्षरोंका वर्णक्रम सुनिश्चित है। भारतकी सभी भाषाओंका वर्णक्रम एक ही है जिसका ढाँचा ध्वन्यात्मक है। यदि इस विशेषताको टिकाये रखकर तथा उसका लाभ उठाते हुए हमने संगणकीय लिपी-प्रमाणक बनाये और उन्हें अनिवार्य घोषित कर पायें तो हमारी सांस्कृतिक एकात्मताकी अंतर्निहित शक्ति एवं वैज्ञानिकताके कारण हम लम्बी छलाँग लगा सकते हैं अन्यथा इसको नजरअंदाज कर हम अपनी एकात्मिक सांस्कृतिक धरोहरको एक झटकेसे गँवा भी सकते हैं। आज हम दूसरे खतरेके बगलमें खडे हैं जिसके प्रति हमें शीघ्रतासे चेतना होगा।

पर पहले देखें कि आज संगणक पर भारतीय भाषाएँ कहाँ हैं। अपने संगणकपर जाकरयह सिक्वेन्स टिकटिकाएँ – स्टार्ट  सेटिंग  कण्ट्रोल पॅनल  रिजनल ऍण्ड लॅन्गवेज 
तो आपको एक ड्रॉप-डाउन मेनू दिखेगा जिसपर बाय डिफॉल्ट लिखा होगा EN अर्थात् इंग्लिश. उसके पूरे मेनूमें देखनेपर आपको भारतीय भाषाओंके सिवा हर भाषाका ऑप्शन दिखेगा – फ्रेंच, अरेबिक, चायनीज, स्वाहिली, थाई, रशियन, सिरीलिक, कोरियाई,....। यह हालत तब है जब विश्वकी सर्वाधिक बोली जानेवाली बीस भाषाओंकी गिनतीमें पाँच भारतीय भाषाएँ हैं -- हिन्दी, बंगाली, मराठी, तेलगू और तमिल। फिर भी भारत की किसी भाषा को वहाँ स्थान न मिलने का कारण क्या हो सकता है ? जरा सोचें – यह कारण है हमारी अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता, स्वार्थ, अहंकार और न जाने क्या क्या। तो उन्हें परे ठेलकर भारतीय भाषाओंको वहाँ प्रस्थापित करनेका बीडा उठा सके ऐसा कौन होगा?
पहले खतरेको विस्तारसे समझना
अब देखते हैं इस दुर्घटनाका इतिहास अर्थात् पहले खतरेको विस्तारसे समझना। पहले हम समझें कि लेखन-प्रक्रिया के तीन मीलके पत्थर अर्थात् कागज-कलम, टाईप-रायटर और संगणक में क्या अंतर हैं। जब हम कलमसे कगजपर लिखते हैं, तो मनमें जैसेही एक शब्द उभरता है, उसी समय मनके पटलपर उसका एक दृश्य-स्वरूप भी उभरता है और वही दृश्य-स्वरूप हाथसे कागजपर लिखा जाता है। जब टाइपरायटर बने तो हमने दो बातोंको अलग-अलग पहचानना सीखा – कि दृश्य-स्वरूप क्या होगा और निर्दश-तंत्र (अर्थात् किस अक्षरके लिये किस कुंजीको दबाना है) क्या होगा। निर्दश-तंत्रकी उपयोगिताके लिये कुंजीपटलके प्रमाणीकरणकी आवश्यकता भी अनिवार्य़ हुई। जब संगणक आया तो उसमें निर्देश-तंत्र और दृश्य-स्वरूप के बीचमें एक और कडी जुड गई जो संग्रह-व्यवस्था की कडी है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि हम इस संग्रह-व्यवस्थाको समझें और उसका भी प्रमाणीकरण करें।

यदि हम समझ लें कि संगणककी प्रोसेसर चिप उसके लिये एक मस्तिष्क का काम करती है (जो कि मानवी मस्तिष्कसे हजारोंगुना अविकसित है पर है तो मस्तिष्क ही) तो संगणकके कामको समझना सरल है। उसकी संग्रह-व्यवस्थामें एक भारी मर्यादा है क्योंकि उसका मस्तिष्क अविकसित है। वह हमारी तरह शून्यसे नौ तककी दस इकाइयाँ नही समझता – केवल दो इकाइयाँ समझता है – शून्य एवं एक । तो उसे मानवी भाषा समझानेके लिये हम प्रत्येक अक्षरके लिये आठ-आठ इकाइयोंकी शृंखला बनाते हैं। ऐसे 256 पॅटर्न या अक्षर-शृंखला बन सकते हैं और संगणक अपने अपार क्षमतावाले स्मृति-संग्राहक यानी हार्ड-डिस्कमें उन्हे आठ-आठ इकाइयोंकी शृंखलाके रूपमेंही संग्रहित कर लेता है। अतः इन शृंखलाओंकाभी प्रमाणीकरण अवश्यक है।

इस प्रकार लेखनके विकासके इतिहासमें सैंकडों वर्ष पूर्व दृश्य-स्वरूपका एवं वर्णक्रमका प्रमाणीकरण हुआ। प्रिंटिंग तकनीकका विकास हुआ तब वर्णविन्यास अर्थात् फॉण्टसेटोंका प्रमाणीकरण हुआ, यथा अंग्रेजी के एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कूरियर इत्यादी फॉण्ट, जिनसे दृश्य-लेखनकी सुंदरता एवं विविधता बढती है और फॉण्टफटीग नही पैदा होता। टाइपरायटरोंके कारण निर्देश-तंत्रका अर्थात् कुंजीपटलका प्रमाणीकरण हुआ। हमारा परिचित अंग्रेजी कुंजीपटल क्वर्टी नामसे जाना जाता है क्योंकि उसकी पहली पंक्तिके पहले अक्षर q,w,e,r,t,y (क्वर्टी) क्रमसे आते हैं। इस निर्देश-तंत्रमें रोमन वर्णमाला के परिचित क्रम से भिन्न क्रम रखना पडा ताकि कुंजीकी कडियाँ एकदूसरे में ना फँसे। इस प्रकार मशीनकी सीमा के कारण नया क्रम बनानेकी आवश्यकता आन पडी। इसी प्रकार संगणकके आनेपर आरंभमें कई कंपनियोंने अंग्रेजी वर्णाक्षरोंके लिये अलग अलग निर्देश-समूह बनाये। लेकिन जब यह समझमें आया कि इस कारण लेखन-तंत्रकी एकवाक्यता एवं आदान-प्रदान को खतरा है तो अपने अपने निर्देश-समूहोंको भुलाकर सबने अंग्रेजीके लिये एक स्टॅण्डर्ड अपनाया जिसका नाम था ASCII ।

जब भारतीय लिपियोंके लिये संगणकपर सॉफ्टवेअर बनने लगे तो एक ओर प्राइवेट कंपनियाँ अलग-अलग प्रकारसे सुंदर फॉण्ट, निर्देश-तंत्र और संग्रह-तंत्र बनाने लगीं तो दूसरी ओर भारत सरकारने इनके प्रमाणीकरणके लिये कदम उठाये। 1991 में ISCII नामसे एक प्रमाणक (मानक - स्टॅण्डर्ड) बन भी गया जिसे बनानेमें सरकारी संगणक-कंपनी सी-डॅकका योगदान रहा। इसमें मानकमें कई अच्छाइयाँ थीं।

एक तो इसमें सभी भारतीय भाषाओंको एक सूत्रमें पिरोया गया था। भाषा मल्याली हो या बंगाली – एक अक्षऱका संग्रह-तंत्र एक ही हो और निर्देश-तंत्र भी एक ही हो ऐसी व्यवस्था रखी गई। दूसरी अच्छाई यह थी कि निर्देश-तंत्र अर्थात कुंजीपटलके लिये इन्स्क्रिप्ट नामसे एक क्रम लागू किया जो वर्णाक्षरोंके क्रमानुसार था ताकि स्कूलकी पहली कक्षामें पढाये गये वर्णक्रमसे काम हो सके। तीसरी अच्छाई यह थी कि एक लिपीमें कुछ भी लिखो तो उसे मात्र एक इशारेसे अन्य लिपीमें लिप्यंतरित किया जा सकता था। यह तीनों अच्छाईयाँ अलीबाबा के खुल जा सिमसिमकी तरह थी क्योंकि इसी एकात्मताके कारण आनेवाले कालमें इस बातकी संभावना बन सकती थी कि एक भाषामें महाजालपर डाली गई सामग्रीकी जानकारी दूसरी भाषा में सर्च करनेपर भी मिल जाय। यहाँ यह याद दिला दूँ कि यद्यपि सामान्यजनके काम लायक महाजाल-सुविधा 1995 में आई फिर भी सीमित रूपमें यह पहले भी उपलब्ध थी और इसकी संभावनाओंको हमारे मानक-शास्त्रज्ञ जानते थे। इसी कारण उन्होंने एकात्म सर्च सुविधाका विचार कर मानक बनाया था।

लेकिन इस एक अच्छे कामके बाद सी-डॅककी नियत बदल गई। स्टॅण्डर्डके हिसाबसे सॉफ्टवेअर बनानेसे वह अगले आविष्कार व सॉफ्टवेअरोंके लिये उपयोगी सिद्ध होता – फिर अलग-अलग प्रतिभावाले लोग उससे और भी अगला काम करते और भाषा-विकासमें बडी सहायता मिलती। इसके बजाय सी-डॅकने अपनी उपलब्धिसे आर्थिक कमाईकी नीति अपनाई। स्टॅण्डर्डकी अवधारणाको धता बताकर गोपनीय संग्रह-तंत्र बनाया और दूसरी सॉफ्टवेअर कंपनियोंके साथ स्पर्धा बनाने में जुट गई। फिर सरकारभी किसीपर सख्तीसे स्टॅण्डर्ड नही लागू कर पाई। सभीने अपने भाषाई सॉफ्टवेअर ऊँचे दामोंमें बेचे। 1990-95 में जब अंग्रेजी गद्य-लेखनका सॉफ्टवेअर 500 रुपयेमें दिया जाता वहीं भाषाई सॉफ्टवेअरकी कीमत 15000 रुपये होती थी (आज भी है)। इस प्रकार बाजारके गणितने भाषा-विकासको पीछे धकेल दिया। राजभाषाकी हमारी सारी दुहाइयाँ नाकाम रहीं क्योंकि दुहाई देनेवालोंने कभी तंत्रको समझनेमें कोई रुचि नही दिखाई।

यह मानना पडेगा कि भाषाई सॉफ्टवेअरोंका विकास कोई सरल काम नही था और भाषाई सॉफ्टवेअर बनानेवालोंके कारण ही देशमें संगणक-साक्षरता ऐसी बढी कि यूरोप-अमरीकाका काम आउटसोर्स होकर देशमें आने लगा औऱ IT industry ने अपना सुदृढ स्थान बना लिया। यह ऐसा मामला था कि जैसे कोई हमेशा झीरो अंक पानेवाला बच्चा पंद्रह अंक ले आये। खुशियाँ मनने लगीं और हम भूल गये कि कामकी जो अच्छी शुरुआत हुई उससे तो हमारी सौ अंक लानेकी क्षमता बनती थी।

स्टॅण्डर्ड लागू न करनेके तीन दूरगामी विपरीत परिणाम हुए। पहला --- दो संगणकोंके बीच आदान-प्रदान नही रहा। एकके कामसे दूसरे कई लाभान्वित होते रहें तो शीघ्रतासे तरक्की होती है। वह मौका चूक गया। दूसरा – भाषाप्रेम चाहे लाख हो, फिर भी इतना महँगा सॉफ्टवेअर खरीदना सबके लिये संभव न था, खासकर जब उसका काम दूसरे संगणकपर चल ही न सके। तीसरा – जब 1995 में ईमेल व्यवहार जनसामान्यके स्तर पर आ गया तो पता चला कि गोपनीय सोर्सकोड के कारण भारतीय भाषाकी कोई फाइल चित्ररूपमें ढाले बगैर महाजालपर (इंटरनेटपर) नही डाली जा सकती। यही कारण है कि किसी संगणक के रिजनल ऍण्ड लॅन्गवेज सेटिंगमें भारतीय भाषा नही दिखती। इस प्रकार ढुलमुल रवैयैके कारण भारतीय जनता सारी उपलब्धियोंसे वंचित रही।

भारतीय भाषाई सॉफ्टवेअर कंपनियोंकी स्पर्धा, स्वार्थके लिये समन्वयको ताकपर रखनेकी सोच और सरकारी कंपनीका भी उसी स्वार्थमें लिपटना इन तीनोंके सम्मुख बाकी देश और प्रशासन इस कदर हतबल है कि 1995 के बाद आजतक स्थितिमें कोई अंतर नही। इसी कारण यह भ्रम भी खूब फैला और बरकरार रहा कि संगणकपर काम करनेके लिये अंग्रेजी अनिवार्य है। महाराष्ट्र जैसे प्रगत और मराठी-अस्मिताकी दुहाईवाले प्रांतमें भी सरकारने कॉलेजोंमें मराठी के विरुद्ध IT का ऑप्शन मुहैया कराया, अंग्रेजी की अनिवार्यता पहली कक्षासे ही लागू हो गई और मराठीका नुकसान अरंभ हुआ जो अब भी चल रहा है।

यदि सभी कंपनियोंके सॉफ्टवेअरमें संग्रह-तंत्रका कॅरॅक्टर-कोड एकही प्रमाणकके अनुसार रखा जाता तो सामान्य व्यक्तिको लाभ होता। साथही मायक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ जो भारतियोंकी आपसी फूट पर चटखारे ले-लेकर पलती हैं, उनपर दबाब बनाया जा सकता था कि वे इसी प्रमाणकको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनायें। ऐसा कुछ भी नही हुआ। जागतिक स्तरपर भारतियोंकी छवि उभरी कि ना ही इनमें दूरगामी चिंतन है, ना एकता, ना अपनी भाषाओंके लिये अड जानेकी दृढता। एक चित्र और भी उभरा – कि भारतीय जनताके करोडों रुपयोंपर पलनेवाली सरकारी कंपनी सी-डॅक भारतीय भाषाओंके लिये कुछ नही कर रही थी बल्कि अंग्रेजी की तुलनामें उन्हे पीछे धकेल रही थी। इसका उदाहरण यह है कि तमाम भाषाओंकी एकता और प्रगति बढानेकी क्षमतावाला एक सॉफ्टवेअर बनाया लीप-ऑफिस – जिसका वर्णक्रम तो इन्स्क्रिप्ट था लेकिन उसका सोर्सकोड मानकके मुताबिक और खुला (ओपन)करनेके बजाए उसे मोनोपोलीवाला और अतीव महँगा रखा। 1993-97 के दौरान उसका एक अंश लीप-लाइट के नामसे फ्री-डाउनलोड के लिये मुहैया कराया जो केवल एक पन्नेके कामके लिये सीमित था। फिर भी उसमें इन्स्क्रिप्टकी सरलता एवं cut, copy, paste व print की सुविधाके कारण वह उपयोगी था। लेकिन 1998 में cut, copy, paste व print की सुविधा हटाकर लीपलाईटको निरर्थक बनाया और एक दूसरे सॉफ्टवेअरकी लाखों सीडी मुफ्त बाँटी जिसका फलसफा था कि आप अंग्रेजीमें लिखो और अपनी भाषामें देखो। अर्थात् मुझे अपना नाम लीना लिखने के लिये उसका अंग्रेजी हिज्जे जानना होगा और अंग्रेजी टायपिंग भी सीखनी होगी। फिर मैं लिखूँगी Leena और संगणकपटल पर लीना देखकर धन्य हो जाऊगी। मैं कई वर्षोंतक उन्हे समझाती रही कि भैये, कमसेकम पहली सुविधा तो रहने दो, वह दूसरीके आडे नही आती। पर वे नही माने। उनके साथ कई दिग्गज भी कहने लगे कि जब आप अंग्रेजीके माध्यमसे लिख सकते हैं तो अपनी लिपीका दुराग्रह क्यों? फिर 2009 में मेरे अतीव आग्रह पर वही लीपलाईटकी आंशिक सुविधा फिरसे दे दी लेकिन केवल मराठी भाषा के लिये। इसका उल्लेख न उनके होमपेजपर है, न कोई गॅरंटी कि सुविधा कबतक रहेगी और न कोई चर्चा कि यह सुविधा अन्य भाषाओंमें क्यों नही। साथही पहले इसमें जो तत्काल लिप्यंतरणकी सुविधा थी वह गायब है। पहले मेरे कई आसामी मित्रोंने ऐसा किया है कि मैं कोई संस्कृत श्लोक और उसका विवेचन हिंदीमें लिखूँ तो उसका आसामी लिप्यंतरण विद्यार्थियोंको देंगे जिससे वे संस्कृत भी सीखेंगे और हिंदी भी। मैंने स्वयं भी इसी पद्धतीसे सारी लिपियाँ भी सीखीं और कइयोंको हिंदी व मराठी सिखाई। अब वह एकात्मता और अपनापन बढानेवाला दौर समाप्त हो जायगा। यह मैं एक बडा खतरा मानती हूँ।

इस प्रकार पहले खतरेको हमने यों समझा कि यद्यपि सीडॅकने एक अच्छा सॉफ्टवेअर विकसित किया फिर भी उसे प्रमाणकके अनुरूप नही रखा और सोर्सकोड गोपनीय रखा, बाजारकी स्पर्धामें कूद पडे, अतएव उनके पास भाषाई एकात्मता सँजोनेवाला सॉफ्टवेअर होते हुए भी न वह महाजाल-व्यवहार के लिये उपयुक्त रहा और न अन्य भारतियोंकी प्रतिभाको बढावा देनेके लिये उसका कोई उपयोग हो पाया।

अब समझने चलते हैं दूसरे खतरेको
संगणककी प्रोसेसर चिपोंमें अधिक क्षमता निर्माण हुई तो उनपर आठ इकाइयोंवाली अक्षरशृंखला की जगह सोलह इकाइयोंवाली अक्षरशृंखला बनाना संभव हुआ । इससे बडी वर्णमालाओंको सम्मिलित करने के लिये कई गुना अधिक जगह बन गई। चीनी और फारसी लिपियोंके अच्छे मानक बने और उनकी भाषाएँ धडल्लेसे संगणक व महाजालपर स्थान बनाने लगीं।भारतीय भाषाओंकी एकात्मता को भी और मजबूत करने की संभावना बढ गई।

अंग्रेजीके लिये ASCII की जगह एक नया मानक युनीकोड विकसित होने लगा। साथही एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम लीनक्स सर्वमान्य होने लगी जिसका फलसफा यह था कि संगणकसे संबंधित सभी बुनियादी और सरल सॉफ्टवेअर सबको अनिर्बंध उपल्ब्ध कराओ ताकि सबका सम्मिलित लाभ हो सके। इसी कडीमें उन्होंने एक ओर युनीकोड स्टॅण्डर्ड अपनाया तो साथमें भारतीय भाषाओंके कुंजीपटलके लिये इन्स्क्रिप्ट की-लेआउट भी। लेकिन जो जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियम युनीकोड मानक बना रहा था और जिसमें कुछ भारतीय भी थे, कुछ राजभाषा विभाग और सी-डॅकके अफसर भी, वहां चूक हो गई। जो मानक उन्होंने स्वीकार किया वह जागतिक होनेके कारण महाजालकी सुविधा तो आ गई और इन्स्क्रिप्ट की-लेआउट अपनानेसे टायपिंगमें सरलता भी आ गई गई पर इनके साथ एक परन्तु भी बीचमें आ गया। सोलह इकाइयोंवाली श्रृंखला के कारण जो कई गुना अधिक जगह मिल रही थी उसका उपयोग भाषाई एकात्मता बढानेके लिये करनेकी बजाए उन्होंने उस जगहका बँटवारा कर दिया और कहा कि लो अब हर भाषाको दूसरीके साथ तालमेल बनाये रखने की कोई जरूरत नही प्रत्येकका अपना अपना अलग अस्तित्व होगा। इसका परिणाम एक वाक्यमें यों है कि अब संगणकके लिये मल्याली क बंगाली क से अलग होगा। इस कारण अब शबरी पर मल्याली लिपिमें लिखी गई लोककथा भी महाजालपर होगी और बंगालीमें लिखी लोककथा भी होगी लेकिन बंगालीमें सर्चकमांड देनेपर संगणक मल्याली लोककथा को नही खोज सकेगा। इस तरह हमारी सांस्कृतिक विरासतकी एकात्मता धीरे धीरे समाप्त होती चली जायगी।

मैं यह आरोप नही लगा रही कि इन बातोंके पीछे कोई सोची समझी चाल है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारे अंदर एक किस्मकी लापरवाही है और अदूरदर्शिताभी। यही जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियम है कि जब उसने चीनी-जपानी-कोरियाई लिपियोंकी एकात्मता बरकरार रखनेके प्रयास नही किये तो उन देशोंने अपने राजकीय मतभेद और स्पर्धा भुलाकर आपसी समझौतेसे एक मानक बनाया और युनीकोड कन्सॉर्शियमको खबरदार किया कि तुम्हे यही मानक अपनाना होगा जो हमने अपने लिया चुना है। यही तेवर और ललक यदि भारतीयोंने नही दिखाई है तो इसका एक ही अर्थ है कि हम कभी अपनी एकात्मताके प्रति सजग और अभिमानी थे ही नही। और आज उसे बिखेरनेमें सहायक बने रहेंगे।
क्या अब भी हम सजग नही होंगे ?

========================================================================

election watch 2009

Association for Democratic Reforms (ADR) (Background note attached) is a Non-Political, Non-Partisan and a Non-Governmental Organization whose PIL filed in Dec 1999 culminated in a Supreme Court order on Mar 13, 2003 requiring disclosure of criminal, financial and educational background of all contesting candidates. Since then ADR has done Election Watches in almost all State Assembly and Lok Sabha elections. It continues to works towards strengthening democracy and governance in India by focusing on fair and transparent electoral and political processes. You can learn more about our work by visiting the websites www.adrindia. org, www.nationalelectio nwatch.org and http://myneta. info.



State assembly elections are going to be held in Maharashtra around September- October 2009. Association for Democratic Reforms is currently looking for few volunteers with knowledge of Marathi language as we are collecting and analyzing the affidavits of Maharashtra assembly elections 2004. Based on the information ADR will come out with reports and comparisons of criminal and financial records of contesting candidates in both elections. These reports are widely covered in the media and help voters make an informed choice before casting their vote.



We need volunteers with knowledge of Marathi language to help us comprehend affidavits filed by contestants from Maharashtra in Marathi. The volunteer will have to spend few hours per day for a week in our office within next 2 weeks. (flexible timings and on weekdays)



Anybody with few hours to spare and wishing to support our work is welcome to contact us. Our office is in Hauz Khas, near IIT.



Please mail back or contact me on 9891276662 in case of any queries or if you wish to volunteer. Looking forward to your support.



Thanks & Regards

Ruchika

adr@adrindia. org



----

Ruchika Singh

011-65901524

+91-9891276662

Project Associate

Association for Democratic Reforms

http://www.adrindia .org/home/ index.asp

Above Message forwarded by :
Yashpal Mhaskar on behalf of
www.delhimarathi. com

कसाब खटला- दिशा बदला - अपूर्ण

कसाब खटला- दिशा बदला

दिनांक 26/11 रोजी ज्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी भारतात घुसून मृत्युचे थैमान मांडले, त्यापैकी फक्त अजमल कसाब याला जिवंत पकडण्यांत यश आले. त्यामुळेच या अतिरेक्यांच्या पाठीशी असलेली पाकिस्तानची भूमिका जगासमोर मांडता आली. त्याला जिवंत पकडण्यासाठी श्री. ओंबळे यांनी जीवाची बाजी लावून अभूतपूर्व बलिदान केले तर करकरे, कामठे, साळस्कर, उन्नीकृष्णन्‌ सारखे वरिष्ठ अधिकारीही शहीद झाले. दीडशेच्या वर माणसे एके 47 च्या अंदाधुंद गोळीबाराला बळी पडली. कित्येक झखमी झाली. आता त्या घटनेबाबत सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. व न्यायालयात खटला सुरू झाला आहे.

न्यायदानाच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये सरकार व न्यायालय म्हणजेच कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोन घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदा-या व कार्यकक्षा काटेकोरपणे वेगवेगळ्या ठरवून दिलेल्या असतात. जो गुन्हा घडला त्याचा तपास करणे, पुरावे गोळा करणे, ते सुसंगतवार माडणे, त्यांच्या आधारे आरोपपत्र निश्चित करणे, मग युक्तीवाद करणे आणि आरोप-पत्रातील प्रत्येक आरोप सिध्द करून देणे, सिध्द झालेल्या आरोपांबाबत शिक्षा प्रस्तावित करणे व जी शिक्षा जाहीर होईल तिची अंमलबजावणी करणे ही सरकारी म्हणजे प्रशासनाची कामे.
दुस-या बाजूला सरकारचा खटला दाखल करून घेणे आरोपपत्र मान्य करणे, मग त्या त्या आरोपासंबंधाने सरकारचा युक्तीवाद ऐकून घेणे, पुरावे तपासणे, आरोपीला प्रत्येक टप्प्यावर त्याचे मत मांडण्याची, पुरावे खोडून काढण्याची संधी देणे, या सर्वानंतर आरोप सिध्द होण्या- न- होण्याबाबत निष्कर्ष काढणे, त्या निष्कर्षाची कारणमीमांसा देत निकाल जाहीर करणे हे न्यायालयाचे काम.

एका बाजूला घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल आरोपीला पुरेशी शिक्षा होईल असे बघणे, त्यायोगे गुन्ह्यातील बळींना दिलासा व न्याय मिळवून देणे, शिक्षेमुळे इतरांना जरब बसवून त्यांनी गुन्ह्यापासून परावृत्त होणे, पर्यायाने समाजातील कायदा व सुव्यवस्था टिकून राहणे या सर्व उद्दिष्टांसाठी प्रशासन झगडत असते. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की, “दण्डो दमयामस्मि” । म्हणजे जे शासनकर्ते आहेत त्यांच्यामध्ये गुन्ह्याला दंड करण्याचे सामर्थ्य असेल तर अर्जुना, ते सामर्थ्य ही माझीच विभूती आहे.

तर दुसरीकडे या देशातील एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये- गुन्हा सिध्द होईपर्यन्त त्याला दोषी मानले जाऊ नये “हा देश माझा आहे- इथले न्यायासन
माझ्यावर अन्याय करणार नाही - मी गुन्हा केला नसेल तर माझी निर्दोष मुक्तता होईल” हा विश्वास या देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या मनात आधारस्तंभाप्रमाणे टिकून राहील हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी न्यायालयाची म्हणजे सरकारच्याच दुस-या घटकाची असते. या देशातील प्रत्येक नागरिकांचे मुलभूत हक्क अबाधित राहतील, बचावाची पूर्ण संधी मिळेल, गुन्हा सिध्द न झाल्यास शिक्षा भोगावी लागणार नाही व अशाप्रकारे देशात नीतीमान शासन व्यवस्था राहील हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. गीतेतील त्याच श्लोकांत पुढे म्हटले आहे- नीतिरस्मि जिगीषिताम्‌। जिकण्याची इच्छा असणा-यांनी, (म्हणजेच एका परीने शासन चालविणा-यांनी ) नीती राखली तर तीही माझीच विभूती आहे.
थोडक्यात गुन्हा केला असेल तर यथोचित शिक्षा होणे आणि केला नसेल तर सुटका होणे हे दोन्हीही- न्यायदानासाठी आवश्यक आहेत आणि या देशाच्या प्रत्येक नागरिकांना याच निकषावर पारखले जावे हा त्यांचा हक्क आहे.
कोणताही खटला चालवतांना हा निकष टिकवला जाईल हे पहिले उद्दिष्टय असते, कारण त्यामुळेच देशाच्या सुव्यवस्थेबाबत जनतेचा विश्वास टिकून राहतो. हा विश्वास अबाधित रहावा म्हणून प्रसंगी खटला उभा राहण्यास व निकाल लागण्यास वर्षानुवर्षाचा विलंब झाला तरी तो आपण खपवून घेतो.
कसाबच्या खटल्यांमध्ये हे उद्दिष्ट मुळातच नाहीये. तो या देशाचा नागरिकच नाही, मग या देशातील संविधानाने या देशाच्या नागरिकांना हक्क दिले ते त्याला मिळतच नाही.
म्हणूनच कसाब विरूध्द सरकारने जो खटला न्यायालयात उभा केला आहे, त्याची दिशा सरकारने बदलायला हवी असे मला वाटते. माझ्या मते त्याच्या कडून सर्वप्रथम या प्रश्नांची उत्तरे घ्यावीत-
तुझे नाव, पत्ता काय? आईबापांचे नाव, पत्ता काय?
तू कोणत्या देशाचा नागरिक आहेस?
तुला शस्त्रांचे प्रशिक्षण कुठे, कसे मिळाले? शस्त्रपुरवठा कसा कुठून मिळाला?
भारतात कशा प्रकारे आलास?
शस्त्रपुरवठा करणारे व प्रशिक्षण देणारे कोण, त्यांची माहिती काय?
याप्रमाणे सुरूवात होऊन, त्याचे परकीय असणे, आतंकवादी असणे हे सर्वप्रथम सर्वांसमक्ष त्याच्या तोंडूनच न्यायालयाने ऐकणे आणि कॅमेरामार्फत जगाला ऐकवणे गरजेचे आहे. शेकडो व्यक्तींच्या साक्षी काढून, मग निष्कर्षाप्रत येण्याची गरजच कांय? ती प्रदीर्घ कार्यपध्दती या खटल्यात नको, कारण या खटल्यातील परकीय नागरिकाला तो हक्क नाही.
इथे न्यायदानातील एका तत्वाचा पुन्हा उहापोह करणे भाग आहे. या तत्वाप्रमाणे कोणत्याही आरोपीने प्राथमिक सवाल जबाबात दोषारोप मान्य केले नसतील तर त्यापुढील गोष्टी मांडण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असते. घटनाक्रम कसा कसा घडत गेला याचे चित्र निव्वळ इतर साक्षीदारांच्या साक्षीतून उभे करावे लागते. आरोपीवर त्यातील कोणतीही माहिती सांगण्याचे बंधन नसते. म्हणूनच सरकारी साक्षीदारांच्या जबानीतून खटला उभा करण्यासाठी, प्रत्येक लहान-सहान गोष्ट घडली हे न्यायालयाला दाखवून, पटवून देण्यासाठी आटापिटा करतांना प्रत्यक्ष आरोपीच्या तोंडून तो क्रम वदवून घेण्याची परवानगीच नसते. म्हणून सरकारी वकीलाला प्रदीर्घ वेळ घेऊन घटनाक्रम उभा करावा लागतो.
पण भारतीय संविधानाने हा हक्क फक्त भारतीय नागरिकांना दिलेला आहे. कसाबला नाही. म्हणूनच कसाबला सर्वप्रथम वरील प्रश्न विचारून त्याच्या तोंडूनच त्याची ओळख करून घ्यायला हवे. तरच वेळेचा अपव्यय टळेल व शहीद झालेल्या आपल्या तमाम अधिका-यांना आणि नाहक प्राण गमावायला लागलेल्या आपल्या तमाम लोकांवर वरील दुष्प्रसंगाचे परिमार्जन होईल.
या खटल्यातील एका दुस-या अति महत्वाच्या बाबीकडे पाहिले पाहिजे. ती म्हणजे या खटल्याचे अंतर्राष्ट्रीय महत्व काय, त्या दृष्टीने खटला चालवण्यामागील आपले उद्दिष्ट काय आणि ते कसे साध्य करणार
अपूर्ण

मराठीची गळचेपी, बालसाहित्याला प्रोत्साहन द्या

शाळेतील मराठीसाठी बालसाहित्याला प्रोत्साहन हवे
- लीना मेहेंदळे.
-- leenameh@yahoo.com
शालेय शिक्षणांत मराठीची गळचेपी होत असल्याची खंत वारंवार व्यक्त होते आणी याकडे लक्ष वेधण्याचे बरेच प्रयत्न सुरु आहेत. याबद्दल काही मुद्दे अधोरेखित करण्यासारखे आहेत.
मंत्रालयात आत शिरल्याबरोबर मुख्य उद्बाहनाशेजारीच कुसुमाग्रजांची कविता "स्वातंत्र्य देवीची विनवणी " वाचायला मिळते. त्यात स्वभाषेबद्दल म्हटले आहे --
“ पर भाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा तरी |
माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका ||
भाषा मरता देशाहि मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे |
गुलाम भाषिक होउनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका ||”
सर्वच राज्यकर्ते व अधिकारी या ओळी वाचतात. पण लक्षांत कोण घेतो ?
आपल्या राज्यांत मराठी न शिकवणा-या शाळा तर आहेतच. पण कित्येक शाळांमध्ये मुलीमुलांनी आपसांतही मराठी बोलले तर शिक्षा होते. काही शाळांमधून पालकांना नोटीस वजा पत्र जातात की त्यांनी घरी देखील पाल्यांशी इंग्रजीतूनच बोलावे. अशा शाळांमधे मराठी हा एक विषय म्हणून शिकवला तरी त्याने मराठीची जपणूक होईल कां? हा गांभीर्याने विचार करण्याचा मुद्दा आहे.
मराठी माध्यमांच्या शाळेत पहिलीपासून इंग्रजी कम्पलसरी. इंग्रजी मिडीयमच्या शाळेत मात्र पहिलीपासून मराठी शिकवली जात नसली तरी चालते, असे कां?
या सर्व प्रश्नांमागे एक वेगळे व महत्वाचे तत्वज्ञान आहे. हा प्रश्न फक्त मराठी इंग्रजीचा नसून गरीबी श्रीमंतीचा आहे असे मला वाटते. इंग्रजी म्हणजे श्रीमंती - आज नसेल तर उद्या तरी. जशी गरीबी नको तशी ती गरीबपणाचे द्योतक असलेली मराठी पण नको. म्हणून मग घरकाम करणारी बाई पण अट्टाहासाने आपल्या मुलाबाळांना इंग्रजी शाळेतच घालते. मराठी ही भाषा हलाखीत दिवस काढणार्‍यांसाठी आहे. पण ज्याला थोडे बरे दिवस हवेत त्यांनी मराठीला मनसा वचसा पुसून टाकून इंग्रजीला कवटाळले पाहिजे हे ते तत्वज्ञान आहे. ते आपल्याला बदलतां येईल कां?
टीव्हीवर एकदा एका महागडया कारची जाहिरात पाहून मी म्हटले – पहा, जाहीरातीमधील सर्व बोलणे इंग्रजीतच आहे. त्यावर ऐकणा-याने म्हटले - मग? एवढी महागडी कार घेणारे लोक कांय मराठीत बोलतील? त्यानंतर लगेच सर्व शिक्षा अभियानाची जाहिरात पाहिली. त्यांत एक खेडूत अशिक्षित जोडपं मुलीच्या शाळेत आलेलं - बाई त्यांना इंग्रजीतून सांगतात - पहा रोशनीने आज सगळी गणितं बरोबर सोडवली.
मी त्या जाहिरातीकडे बोट दाखवल्यावर त्याच व्यक्तीने पुन: सांगितले - अहो पण रोशनीला श्रीमंत व्हायचे आहे ना - मग हे डायलॉग तरी कांय मराठीत असतील? श्रीमंत होऊ घातलेले कांय मराठीत बोलतात? हा मुद्दा खूप विचार करण्यासारखा आहे.
इंग्रजी मिडीयमच्या शाळांची भरमसाठ फी कांय दाखवते? हेच की आजच्या व्यापारी जगांत जो हे महाग शिक्षण घेईल त्यालाच पैशाचे महत्व कळून तो सुध्दा भराभर झटपट पैसे मिळवायच्या धंद्दाला लागेल. अशा प्रकारे श्रीमंती वाढेल व गरीबी हटावचे स्वप्न पुरे होईल.
दहावी नंतरचे पुढचे शिक्षण हटकून इंग्लिश मधून घ्यावे लागते. कुणी मराठीतून विषय शिकावा म्हटले तर पाठयपुस्तके नाहीत. पूरक वाचन तरी मराठीतून करू या म्हटले तरी पुस्तके नाहीत. मग मराठीची गळचेपी होणार नाही असा आशावाद कशाच्या आधारे बाळगायचा?
खूप लोक म्हणतात ज्ञानेश्वरी आहे, तुकोबा, रामदासांचे संत साहित्य आहे. मुक्ताई -बहिणाबाई - शांता शेळके -- इंदिरा संत या सारख्या कवयित्रिंचे वाङ्मय आहे. गडकरी, आपटे, पुल, गोनीदा, कुसुमाग्रज, विंदा, अत्रे, फडके यांसारख्या लेखकांचे वाङ्मय आहे. ते आहे तो पर्यंत मराठीला मरण नाही. मला हे पटत नाही. कारण हे खरे असेल तर शाळांमधे मराठीच्या उच्चाटनालाच हरकत घ्यायची कांय गरज आहे? पण तस नसत. आपणा सर्वांनाच समजतं की शाळेत मराठी आल्यामुळेच पुढील पीढी हे वाङ्मय वाचू शकेल. अन्यथा हे वाङ्मय देखील नष्ट होऊन जाईल.
म्हणजेच शाळातून मराठी टिकवायला हवी. त्यासाठी निव्वळ एक मराठीचा विषय घेणं पुरेस नाही तर सर्व अभ्यास मराठीतून करता आला पाहिजे. तो तसा करावासा वाटला पाहिजे. यासाठी असणारी पुस्तके कुठे आहेत? ती रटाळ आहेत की रंजक? साने गुरुजीनी म्हटले होते - करी मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते प्रभूशी तयाचे. तर मग पाठ्यपुस्तके रंजकतेने लिहिलेली कां नकोत? अशी रंजक पुस्तके लिहिण्यासाठी बाल भारती किती प्रयत्न करते? साहित्य संस्कृती मंडळाचे कांय प्रयत्न होतात? साहित्य संस्कृती मंडळात तर पाठयपुस्तके, शब्दकोष याला साहित्यच मानत नाहीत. माझ्या मते जे जे वाचायची गरज पडते ते ते साहित्य. ते रटाळ असेल तर वाईट साहित्य म्हणा, पण त्यालासुध्दा आधी साहित्य तर म्हणा. त्यामध्ये रंजकता, रोचकता व प्रमाणभूत (authentic ) असणे - हे गुण आले तर साहित्य - गुण वाढतात. पण मग असे रंजक पण शालेय अभ्यासाला उपयुक्त असणारे बाल वाङ्मय कोण लिहितात? अशा बाल वाङ्मयासाठी कुठले विशेष सन्मान किंवा पारितोषिके आहेत? तस काही पहायला मिळत नाही. उलट माझ्या बालपणांतील कित्येक बाल मासिके वाचक नाहीत म्हणून बंद पडलेली आहेत.
कधी काळी मला वाटत असे की, इंग्रजी ही ज्ञानार्जनाची भाषा असल्यामुळे तिच्या तुलनेत मराठी (किंवा हिंदी किंवा इतर सर्व प्रांतांच्या त्या त्या भाषा) मागे पडतात. म्हणून मला त्यावर उपाय वाटत असे की, आपापल्या भाषेत खूप खूप पुस्तके लिहून घेतली पाहिजेत. पण आजचे मराठी जग त्या बाळबोध कल्पनेच्या पुढे गेलेलं दिसत आहे. जागतिकीकरणाच्या धबडग्यामधे आपण सर्व गोष्टी पैशाने तोलू लागलो आहोत. त्यातच भारतीय मानसिकता अशी आहे की, इंग्रजी म्हणजे पैसा. इंग्रजी नसणे म्हणजे पैशाकडे पाठ फिरवणे. याच चष्म्यातून समाज-धुरीण, शाळा-चालक, व पालक या प्रश्नाकडे बघतात. हे नवे तत्वज्ञान खोडून काढण्यासाठी दीर्घकालीन लढा द्यावा लागेल. त्याचेही पहिले पाऊल पुस्तक निर्मितीचेच असेल. पण त्या अगोदर स्टॉक टेकिंग करावे असे मी सुचवू इच्छिते - बालभारती किंवा साहित्य संस्कृती मंडळाने सर्व प्रकाशकांकडून माहिती मागवावी -- त्यांनी गेल्या दहा वर्षात विविध विषयांवर शालेय विद्यार्थ्यांना पूरक वाचन म्हणून उपयोगी पडेल असे कांय कांय मराठी साहित्य प्रकाशित केले आहे? यासाठी नारळीकरांसारख्या एखाद्या लेखकाचे एखाद्या विषयावरचे पुस्तक हे इतरांना प्रेरणादायक ठरु शकेल. पण पुस्तकांची मोजदाद करुन त्यांना दाद देण्याच्या उपक्रमामुळे प्रेरणेबरोबरच प्रोत्साहन देखील मिळेल.
-------x-------
पत्ता : 15, सुनिती, जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, चर्चगेट, मुंबई- 400021.
kept on hindi_lekh_2

माझ्या मताची मोजदाद कधी होणार?मटा रविवार, दि 19.04.09

माझ्या मताची मोजदाद कधी होणार?
मटा रविवार, दि 19.04.09
kept at hindi_lekh_2
लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशांत खूप गाजली. साठाहून जास्त वर्षांच्या काळात लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला.अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान झालेल्या एका व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्व लागू झाले. लहानपणापासून अगदी अभिमानाने पाहिले की, मतदानाच्या दिवशी अगदी राष्ट्रपती, प्रतप्रधान या सारख्या उच्च पदस्थांना एकच मन आि‌ण आपल्या सारख्या सामान्य जनांना सुध्दा ते एक मत मतपेटीत टाक‌ण्याचा अधिकार आहे.

अगदी लहानप‌णी पहिल्या निवडणूकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला गेले तेंव्हा मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंद्रात नेण्याची परवानगी मागितली तेंव्हा तिथले प्रिसाईडिंग ऑफिसर कुणीतरी शिक्षक होते. ते म्हणाले “ठीक आहे, आपल्या देशातील भावी नागरिकांना कळू दे मतदान म्हणजे कांय असते.” मात्र कुठल्या उमेदवारावर शिक्का मारला ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेंव्हापासून बिंबवले. त्याच प्रमाणे मतदान करायचे - तो आपला मूलभूत हक्क आहे हे प‌ण बिंबवले.

तेंव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपल मत मांडायचा हक्क- आपल मत मोजल जाण्याचा हक्क हे समजल. आपल मत मान्य होईलच अस नाही-तितका समजूतदारपणा आि ण टॉलरन्स हा ही लोकशाहीसाठी तेवढाच आवश्यक आहे हे पण समजल. पण मत मांडता येण आि‌ण ते मोजल जाण हा मतदानाचा गाभा आहे यावर माझी नितान्त श्रद्घा आहे.

सज्ञान होऊन नोकरीत आल्यावर कित्येकदा मतदान करण्याचा आणि खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षांत येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हो होता की, मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?

या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही या अर्थाची आहेत. कार‌ण निवडणूकीत उभे राह‌णार्‍या कुठल्याही उमेदवारांबद्दल मला आपुलकी किंवा विश्र्वास वाटत नसेल तर कांय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर कांय? कुणी म्हणेल - “तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा” पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत अस सांगायचा हक्क मला नाही का?

लोकशाही म्ह‌णते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळया व्यक्तीला सुध्दा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, बुध्दू, डोंगराळ भागात राह‌णारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीय दृष्टया स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आि ण ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?

गेली काही वर्षे कित्येक जण सातत्याने हे मत मांडू लागले, की, मतदाराला सर्व उमेदवारांबाबतची आपली नापसंती सुध्दा मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिलेली आहे. निवडणूक नियम 1961 मधील 49-0 या कलमाच्या अन्वये एखादा मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन लिहून देऊ शकतो की, त्याला कु‌णालाही मत द्यायचे नाही.

मात्र सरकारचे हे उत्तर चुकीचे आहे 49-0 या कलमाचा उपयोग तसा अता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन निवडणूकीच्या निकालात तेही जाहीर करण्यास सरकारची कांय हरकत होती?

अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन प्रसारित केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे 40 टक्के लोकांसाठी हे आवाहन केले की, तुम्ही मतदान केंद्रापर्यंत नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू‏ नका पण 49-0 कलमात नमूद केलेला फॉर्म 17 अ नक्की भरू‏ ‎न द्या- म्हणजे तुमच्या नावांने इतर कुणी मतदान करु‎ शकणार नाही.

थोडक्यात मतदाराच्या मताची कदर ही निवडणूक आयोगाची प्रायोरिटी नाहीच. त्यांना हे ही कळत नाही की ज्या मतदाराच्या मताची दखल घेत नसतील ते मतदार तरी बोगस - जेन्युइनची पर्वा कशाला करतील? निवडणूक आयोगाला वाटत आपण किती चालाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो - पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय. आयोगाला वाटत - मतदार किती भोळसट असतो. त्याला कुठे कळत?
पण मतदाराला कळत असत की, 17 अ हा फॉर्म्‌ भरू‏ न देण्याने त्याचे मतदान गुप्त रहात नाही - त्याची मताची मोजदाद होत नाही आि‌ण निवडणूक निकालात ती आकडोरी जाहीर होत नाही. म्हणून मत मतदाराचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्र्वास संपू लागतो.
नुकतीच आणखीन एक बातमी वाचायला मिळाली- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा एका लोकसभा केंद्रातून नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे - मात्र त्या बटणाची मोजदाद होणार नाही आि ण मतदाराला फॉर्म 17 अ भरू‏ न देऊन आपले कारण सांगावे लागेल.
खरे तर व्होटिंग मशीनवरचे हे एक जास्तीचे बट‌ण पोलिंग बूथवरील प्रिसायडिंग ऑफिसरसाठी असते. एका मतदाराचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्विकार‌ण्यासाठी व्होटिंग मशीनचे हे ज्यादा बटण असते. अािण प्रिसायडिंग अधिकार्‍याने ते दाबल्या खेरीज पुढील मतदाराचे मत नोंदवले जात नाही. या जादा बटणावर कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच - पुढील मतदारासाठी यंत्राला तयार करणे.

मात्र यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीच्या मतांची मोजदाद होऊन निवडणूक निणर्यात त्यांची घोष‌णा होणे. वरील उपायाऐवजी निवडणूक आयोग असाही आदेश काढू शकले असते.- अजूनही काढू शकतात- की रिटर्निंग अधिकार्‍यांनी त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रातील मशीन्स तयार करतांना त्यांना एकू‌ण उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा 2 ज्यादा बटणांचा पर्याय निवडावा, त्यापैकी एक नापसंतीच्या मतासाठी असेल व दुसरे प्रिसायडिंग ऑफिसरला वापरण्यासाठी (पुढील मतदारासाठी).

मतदाराकडून 17 अ हा फॉर्म भरू‏ न घेऊन त्याची गुप्तता भंग करण्यापेक्षा त्याला ज्यादा बटणांचा पर्याय देऊन गुप्त पणाने त्याचे नापसंतीचे मत नोंदवू दिले, त्याची मोजदाद केली आि ण घोषणाही केली की मगच लोकशाहीने व संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क पूणर्त्वाने मिळतो. अन्यथा त्याची गळचेपीच होते.
खूप राजकारणी पुढार्‍यांनी म्हटले की, नापसंतीच्या मतदानाचा पर्याय हा लोकशाहीला मारक आहे त्याऐवजी राजकीय पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा यासाठी लोकांनी त्याला भाग पाडावे.
आता मुद्दा हाच आहे की, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? भाग पाडण्यासाठी लोकांकडे पर्याय काय? आतापर्यंत लोकांनी एक पर्याय वापरला - निवडणूकीकडे पाठ फिरवण्याचा - निदान 40 टक्के लोकांनी तरी हाच पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यांत आलेली कुणा पुढार्‍याला दिसली नाही का? त्यांनी त्यांनी आपापल्या पक्षात नेमकी काय सुधार‌णा किंवा मांडणी केली. चांगला उमेदवार निवडण्याबद्दल? आणि त्यांनी ज्यांना चांगले म्हटले त्यांना लोकांनी प‌ण चांगलेच म्हणावे हा दबाव तर कुणीही आणू शकत नाही.
तरी पण ज्या सूज्ञ मतदारांना मतदान केंद्राकडे मुळीच न फिरकण्याच्या पर्यायाची काळजी वाटू लागली त्यांनी त्यांच्या परीने या चांगल्या पर्यायाची मागणी केली आहे - म्ह‌णजेच नापसंतीचे मत नोंदवण्याच्या अधिकाराची पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर कांय म्हणून टाकायची. पक्षांना वाटले तर त्यांनी स्वत:ला सुधारावे. मतदार संघटित होऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादि करू‏ शकत नसतील पण म्हणून त्यांचा एकेकटयाचा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही ज्ञ् तो एकेकटया मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे कार‌ण तो संविधानाने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नांव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आले पाहिजे आणि त्याची मोजदाद व घोष‌णा झाली पाहिजे.

अजून एक भीती दाखवली जाते की असे झाले तर काय होईल? मग निवडणुका रद्द होतील कां? खर्च कित्येक पट वाढेल कां? नापसंती दाखव‌णारी खूप मते पडली तर त्यांचं काय करायचं? सर्वाधिक मते घेणा-या उमेदवारावर त्याचा कांय परिणाम होईल वगैरे .

पण हे सर्व प्रश्न उपस्थित करण्याची आजच काही गरज नाही. आज सर्वात पहिलं पाऊल म्ह‌ण्‌ून मतदाराला हवा आहे आपला नापसंतीचा मताधिकारी. हा मिळाला, लोकांनी त्यांचे स्वागत केले, त्याबद्दल जागृती दाखवून त्याचा वापर करायला सुरवात केली की त्यानंतर मतदाराला कोणत्या सुधारणा हव्यात त्याबाबत त्यांचे विचारचक्र व विचार मंथन आपोआप सुरू‏ होईल आणि त्यातूनच उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावरची चर्चा निरर्थक आहे.

हा हक्क याच निवडणुकीत मतदारांना मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयापुढे या हक्कासाठी PIL देखील दाखल झाले आहे. त्यामध्ये शपथपत्र देतांना निवडणुक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा असे शपथपत्र दिले. पण केंद्र शासनाने आपले शपथपत्र दिलेच नाही. न्यायालयाने देखील या टाळाटाळीकडे दुर्लक्ष केले. यासाठी सुध्दा माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली विचारता येईल की ही file कोणाच्या टेबलावार किती काळ पडून राहिली. पण ही टाळाटाळ जा‌णून बुजून केली होती हे उघड आहे.

या सगळयाची दखल न घेता किंवा केंद्र सरकारला आपले शपथपत्र तातडीने दाखल करायला सांगण्याऐवजी न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा एवढा महत्वाचा मुद्दा 2 जजांच्या बेंचने ठरवण्याऐवजी याला 5 जजांच्या मोठ्या बेंचकडे झेपवावे.

पण मग 5 जजांच्या बेंचकडेच कां? एकदम 11 जजांचे सर्वात मोठे बेंच कां नको? शिवाय या न्यायालयाचा निर्णय निव्वळ PIL मधील स्वयंसेवी संस्था, निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार या फक्त तीन शपथपत्रांच्या आधारे ठरणार कां? की यामध्ये लोकशाही टिकण्याच्या दृष्टीने व संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा विचार करुन होणार? हे ही मुद्दे आहेत.

पण मुळांत हा मुद्दा लोकमनाच्या रेट्यानेच सुटेल. त्यामुळे लोकांनी स्वत:च्या वैयक्तिक हक्कासाठी कांय भूमिका घेतली त्याची नोंद झाली पाहिजे. निवडणुकीचे व्होटिंग मशीन हेच त्याचं योग्य फोरम आहे.
---------------------------------------------------

We were sold to gold : some reflections on 26/11

Fighting the weapon of gold (Checked on 15-08-2012 for the BOOK)
Leena Mehendale
leenameh@yahoo.com
On the fateful night of 26/11, we were watching Indian Cricket team almost on the verge of winning when suddenly the silence outside was broken by shrieks of sirens. A quick surfing on the TV revealed that there was firing at CST (Chhatrapati Shivaji Terminus, that is, the main Mumbai Rly Station). A cousin residing near Hotel Taj phoned to say there was firing going on near her house. Soon it turned out that this was not a gang war between two underworld groups, as was suspected earlier but a terrorist attack. I stay in govt quarters opposite Mantralaya which is not far away from CST. There was, on the TV screen, Mr. Hemant Karkare, chief of ATS (Anti Terrorist Squad), in the act of putting on bullet proof jacket, and getting ready to fight the attack. This single act of his must have given courage to hundreds of his constables and thousands of viewers of TV at that moment.

News kept pouring from all the channels. Forgotten was the fate of Indian team. There was news of firing inside Cama hospital and the attackers moved on after getting a police chase. Then stray firing at hotel Leopold. Then a bomb blast in taxi near Ville-Parle and no casualties. Then firing near Mantralaya, then stalling of attackers near Girgaon Choupati and the news that one among the two died while other was captured alive by police.

Uphill now at every place the attack was weaning away within ten minutes. I considered it a matter of satisfaction. I thought that the firing near my cousin’s house, which was actually in hotel Taj, will also be controlled soon. But that was not to be. News came that many terrorists had entered Taj and were trying to take captives. They also entered hotel Oberoi and the police activities to cover Oberoi could be seen from my balcony. It became clear that they were Pakistanis and had landed at colaba by an Indian boat named Kuber. How could they befool thousands of coast guards and the naval command at colaba and the home police having patrolling rounds in colaba?

My mind went back to a favorite poem read and memorized long ago during college days. This was "The Castle" by Edwin Muir. It goes like --

All through that summer at ease we lay,
And daily from the turret wall
We watched the mowers in the hay
And the enemy half a mile away
They seemed no threat to us at all.

For what, we thought, had we to fear
With our arms and provender, load on load,
Our towering battlements, tier on tier,
And friendly allies drawing near
On every leafy summer road.


Our gates were strong, our walls were thick,
So smooth and high, no man could win
A foothold there, no clever trick
Could take us, have us dead or quick.
Only a bird could have got in.

What could they offer us for bait?
Our captain was brave and we were true....
There was a little private gate,
A little wicked wicket gate.
The wizened warder let them through.

Oh then our maze of tunneled stone
Grew thin and treacherous as air.
The cause was lost without a groan,
The famous citadel overthrown,
And all its secret galleries bare.

How can this shameful tale be told?
I will maintain until my death
We could do nothing, being sold;
Our only enemy was gold,
And we had no arms to fight it with.

During the next 24 hours and the next and the next, this poem kept coming back to my mind in so many ways that I was quoting it in Marathi and Hindi and the translated poems remained with me even in that turmoil.

I am sure that many citizens must have remained glued to the TV channels that whole night, thinking that it was a matter of  yet another 15-20 minutes before all terrorists would be captured.. At morning the estimate went to 3-4 hours. On 4th day it went beyond estimates. Finally it took 7th day to clear up every thing, and a commando action and the lives of 7 brave officers and many police. In the meantime many innocent lives were lost or endangered, including foreigner guests, enormous financial losses to the country and to Taj and Oberoi. Finally it even took toll of a few political leaders. But the loss of face was worst of all.

The face of terrorism is always dreadful but the common man in Mumbai saw it at such close quarters during those days. All were filled with deep anger, chagrin, and respect for the martyrs, sympathy for the dead and wounded and frustration towards the whole situation. All that a common man could do was to donate blood and care for the wounded.

But soon people started questioning and for the first time they said “We will not tolerate a constant threat to our lives simply because of complacency of those who are in charge of our security. We will have to do some thing and we shall do it.” The question is “what is to be done?” It is here that the poem must be remembered. "We could do nothing, being sold"  is the sentence to guard against. A fight against AK -47 can be fought with an AK-47, but bribe and corruption are such ultimate weapons against which the war has to be fought with great determination and deep probing of certain fundamental issues.

The way the terrorists were prepared, their apprenticeship at hotel Taj, their access to sim cards in Calcutta, complete non-coordination between different security agencies of the govt. All point to lethargy, complacence and indifference at the surface level, but deep beneath there lies corruption.

So we have to focus on twin issues of complacency and corruption. Complacency is also rife with non-coordination, incompetence and non-accountability. Our Intelligence gathering and analysis are both short-reaching. We need a system of Intelligence gathering in which there are informers from all quarters and analysts drawn from a vast range of experts rather than keeping it confined to one department alone. Further their alertness also has to be monitored by a high-powered agency. Somewhere there has to be a system of including and involving common man in the process. Otherwise the frustration of being left out from the process of self-protection and hence being the victim of such terrorist attack will lead to far bitter expression than what we saw when people came out for a candle meeting at India Gate.

As far corruption, common man has very strong views against the politicians as well as babus. We have to ask -“Who is responsible for the election of corrupt politician”? Is it those 60% who go for voting or is it those 40% who do not go for voting?

I recall that in last election I was in the list of those 40%. On earlier occasions too when I did not find any candidate “suitable’, I had written so on the ballot paper, though I knew that this action would render my vote invalid. This is a very serious issue. Why can’t I be allowed to express with full confidentiality that no candidate deserves and why this opinion should not get counted during election. Is this not my country and my fundamental right to be counted?

These days one email is getting circulated a lot. It talks of Rule 49-O of the Election Rules 1961 and tells us that we can cast our vote of No deserving Choice. By mistakes it has referred to the rule as a Constitutional provision, hence anyone can read it by doing google search on “Constitution 49-O”. It talks of a valid point but does not give an entirely true picture. It does not tell that the rule made in 1961 is today outdated and irrelevant. The rule says that if any voter, on reaching the polling booth feels that no candidate deserves then the voter will return his ballot paper to the presiding officer who will cancel it and give him form no 17- A. Voter will write all details of himself and the opinion that he does not want to cast vote in anyone’s favor. These papers are then sent to the Collector and no further cognizance is taken, they simply become Kachara. The value of the opinion of the voter is Zero. Hence the voter also feels that there is no point in wasting one’s time to go to the polling station.

I stogy feel that in my own country I must have the right to say that none of the candidates is deserving and most importantly, I must have full security of secrecy and my choice must get counted and declared in the results. A choice signifying “None of the above” must be mentioned in ballot paper and this option must also be kept in the electronic voting machine. Otherwise it is like a cartoon by Mr. Laksman where his Common Man is shown casting his vote and murmuring “A slave can only vote as to who should be his master”.

Real democracy will come to us only when our votes of No Choice get counted. If the No choice votes are beyond a certain per centage then there should be repelling of the election of that constituency with a ban on previous candidates. Only then all the candidates will value all the voters. Today when a voter has no choice, he has to scuttle his voice because the election process has done so. He has no option but to swallow his frustration. Why should the candidates care for a person whose voice has been scuttled? Thus the unworthy candidates get the protection and immunity from the anger and chagrin of the public.

Let us now come back to the issue of corruption. We are all aware that bribe can get you a false ration card, a false driving license, a bank account in false name and ATM card too. Bribe can get you an arm’s license, permission to keep drugs and RDX and AK-47 and can also get you unhindered passage in the sea. It frees you from all regulations.

But an even more dreadful aspect of corruption in Indian democracy is that no candidate can win election without spending money in crores of rupees. There may be one among a thousand candidates whom people will elect out of their own choice for his good work (and I have been fortunate enough to have seen such politicians in past). The rest have to buy their seat through expenditure. Once elected the first priority is to recover all the “Investment”. Thus it has all become a game of investing more money to gain power and using more power to collect more money. To quote Amar Singh, it is a “high risk high gain business”. And in this business country or society have no relevance, the only relevant aspect is how to make more and more and more money, how to get highest returns on the investment by using the tool of power. The returns cannot be earned alone – the babus are also to be given a share. Many babus are more than willing to become accommodating partners. This is why whenever occasionally people express themselves; their anger includes entire bureaucracy along with the politicians. This was clearly seen even after the 26/11 attack.

Though Mr. Sheshan and other Election Commissioners before and after him have tried their best to improve the system of election, they are far from controlling the increasing role of money in the elections. If we are really concerned about corruption and the threat that it poses to the national security then we need much more transparency regarding the financial games of the candidates. Public should be allowed to inspect last fifteen Income Returns of the candidates, mere declaration of assets is insufficient. Income from Agriculture may remain tax free but its details must be included in the Income Tax returns. The party funds should also be a matter of public scrutiny and taxation. These and some more measures are necessary. Is it our priority?

And yet, even if all these measures are taken but the justice delivery system remains as slow as ever then what is the remedy? Once I read news that the Japanese people got worried about the delays in courts and had a thread-bare discussion whereafter effective steps were taken to make the justice delivery system speedier. What they were worried about was that on average cases took 30 days to be finalised, after remedial methods now the average time taken has been brought down to 15 days. Later once I had a chance to visit Tokyo and I was shown the Supreme Court of Japan. A huge and impressive building – but deserted. I inquired as to why it was empty. Reply was that there were no appeals in last 20 years. I asked how this could happen. Reply was that Japanese system of justice delivery is so transparent and judicious that people accept the verdict, hence no appeals. Then why keep the building – why not use it for other purpose? On my question, our host who was a senior officer of our embassy in Japan explained that the empty building is a symbol of commitment. Should any person feel the need to appeal, he should have the confidence that his country has the means and willingness to give him an opportunity. The purpose of this building is to keep that confidence.

I kept thinking how far behind we are compared to this deep thought. This is the kind of national character that we need to tackle an attack on our sovereignty. The terrorist attack was a threat but it has also given us a chance to do some hard thinking, to draw actionable points and to act upon them. The threat must be converted into an opportunity and we must gain by way of cleaner election, right to reject undeserving candidates, integrated intelligence gathering with people’s participation, a speedier justice delivery system and myriads of other actions. Only then we will survive future attacks that are looming large.
----------------------------------------------------------------------

सोने के हथियार से लडने के लिये

Also kept on janta_ki_ray

हम किले पर रहते थे |
मजबूत दीवारों का अभेद्य किला
बुर्जों पर चौकसी करते हुए
हमें कोई तनाव न था |
हमें दीखते थे सामने फैले
विस्तृत मैदान
और वहीं झाडियों में छिपा हमारा शत्रु
वे हमें क्योंकर जीत पाते ?
हमारे पास शस्त्र-अस्त्र थे भरपूर
हमारे सैनिक जाँबाज - शूर
और मैदान पार के रास्तों पर
निश्चित रुप से पास आ रही थीं
हमारे मित्र देशों की सेनाएँ |
पर हाँ ....
हमारे किले के कोने में एक छोटा मायावी द्बार था |
द्बारपाल ने एक दिन उसे खोल दिया |
शत्रु उसी रास्ते से आया |
बिना लडे ही हमपर जय किया |
शर्म की बात, पर सच्चाई की है |
सोने का हथियार
लोहे के हथियार पर भारी है |
किसी जमाने में पढी थी एडविन मूर की यह कविता The Castle | उसी का भावानुवाद मैंने किया है, जो मुंबई पर हुए आतंकी हमले की घटना पर फिट है | 26/11 की रात यह कविता बारबार चेतना में गूँजती रही |
क्रिकेट मॅच में हम जीत की कगार पर पहुँच चुके थे कि अचानक खबर आई कि मुंबई रेल्वे स्टेशन -- सीएसटी (छत्रपती शिवाजी टर्मिनस) पर गोलाबारी हो रही है | मेरा निवास मंत्रालय के ठीक सामने है | वहाँ से ताज की ओर जाती हुई गाडियों की सायरन सुनाई पडने लगी | तभी टी. वी. स्क्रीनपर एटीएस चीफ हेमंत करकरे, सीएसटी स्टेशन पर पहुँच कर बुलेट प्रुफ जाकिट पहनते दिखाई दिये | अपने जाँबाज पुलिस अफसर की इसी बात से सिपाहियों का मनोबल तत्काल दो-चार गुना बढा होगा | तब से लगातार आतंकी हमले की खबरें आती रही | कामा अस्पताल में गोलीबारी, हॉटेल लियोपोल्ड पर गोलीबारी, फिर पार्ला के हायवे पर बम फटने की खबर, फिर मंत्रालय के आसपास गोलाबारी, चौपाटी पर आतंकवादियों से मुठभेड, एक आतंकवादी मारा गया और एक पकडा गया - ये सारी खबरें ऐसी थीं जिसमें संकट आ रहा था और दसेक मिनटों में टल रहा था | मेरी दृष्टिसे वही महत्वपूर्ण था कि संकट टल रहा था |लगा कि ऐसे ही ताज, ओबेराय और नरीमन हाऊस का संकट भी टल जायेगा - अगले दो घंटो में या चार घंटों में | रातभर इसी अपेक्षा में टीवी के सामने गुजारी | कई मुंबईवासियों की वह रात टीवी के सामने ही गुजरी होगी|
अगले तीन दिनों में आतंकवाद का भयानक चेहरा दिखा | उस पर सभी की भावनाएँ एक सी थीं | आक्रोश, क्रोध, हताशा, दुख, शहीदों के प्रति गहरी संवेदना व आदर, जख्मियों की देखभाल, उनके लिये रक्तदान, जानकारी का आदान-प्रदान | जन सामान्य इससे अधिक कर भी क्या सकता था ? जो कुछ करना था केवल सरकारी यंत्रणा को ही करना था |
लेकिन अब जगह जगह थम कर लोग कह रहे हैं - यह परिस्थिती नही चलेगी | दूसरोंकी निष्क्रियता के कारण हमारी बली चढे यह हम नही सह सकते | हम नही कह सकते और न कहेंगे कि हमारे हाथ में क्या है | हमें आगे आकर कुछ करना ही होगा | लेकिन क्या करना है? उसके लिये लम्बे समय तक टटोलते ही न रह जायें - इसीलिये
वह मूर की कविता याद आई | AK-47 का मुकाबला करना हो तो वह AK-47 से हो सकता है | पर जब रिश्वत का सोने ही हथियार बन कर आ जाये तो उसका मुकाबला कैसे हो ?
जिस प्रकार आतंकियों ने मुंबई हमले की पूर्व तैयारी की, ताज में महीनों तक शेफ की अप्रेंटिसशिप की, कोलकाता में उन्हें सिम कार्डस मुहैया कराये, सावधानी की सूचनाएँ अनदेखी रह गई - ये सब बातें ऊपरी सतह पर तो आलस और असावधानता, बेफिकिर और उदासीनता दर्शाती है लेकिन गहराई में देखो तो भ्रष्टता और रिश्वतखोरी के संकेत भी देती हैं |
अर्थात्‌ हमें दोनों ही मुद्दों को सोचना है | असावधानता का भी और भ्रष्टाचार का भी |
सरकार की गुप्तचर यंत्रणआ में कई खामियाँ है - एक है तालमेल की कमी, दूसरी है सर्वसमावेशकता का अभाव | समाज के हर तबके से गुप्तचर यंत्रणा के लिये खबरियों का संगठन आवश्यक है | लोगों से सुझाव व सूचनाएँ पाने की, उनकी तुरंत फुरंत छानबीन और अमल की भी व्यवस्था हो, और इनकी मॉनिटरिंग भी एक सर्व समावेशक समिती द्बारा हो जो देखे कि सुझावों पर कारवाई किस जरह की गई | संक्षेप में यह कहना होगा की गुप्तचर यंत्रणा के सजग होने की बात को सजगता से परखने की भी यंत्रणा होनी चाहिये | आज यह रिपोर्टिंग टॉप बॉस तक सीमित रहती है और उसकी सजगता की कोई पडताल नही होती | इस यंत्रणा में लोकसहभाग की व्यवस्था नही रही तो आज की तरह हतबलता की भावना और उसके चलते क्रोध से उफान आनेवाले समय में तीव्रतर होता रहेगा |
जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है - लोगोंकी प्रखर राय है की राजकीय नेता और सरकारी बाबू इसमें लिप्त है और दोनों के प्रति जनता का रोष है | अब फिर से सवाल उठाया गया है कि भ्रष्ट नेताओं के चुने जाने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या उन साठ प्रतिशत की जो चुनाव में वोट डालते हैं या उन चालीस प्रतिशत की जो वोट डाल नही जाते ?
पिछलें चुनाव में मैं भी उन चालीस प्रतिशत की पंक्ति में जा बैठी | क्यों कि उससे पहले के चुनाव में मैंने मतपत्रिका पर ही कलम से लिख दिया था कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नही |मैं जानती थी कि ऐसा करने से मेरी मतपत्रिका गिनती से बाहर हो जाती है | दुख इसी बात का है | मेरे मत को गिनती के बाहर क्यों किया जाता है ?
आजकल एक ईमेल काफी घूम रही है | इसमें इलेक्शन रुल्स 1961 के सेक्शन 49-0 का हवाला देकर समझाया है कि आपको अपनी नापसंदगी का मत दर्ज कराने का अधिकार है और चुनाव के दिन घर बैठने की अपेक्षा हमें जाकर अपनी नापसंदगी दर्ज करनी चाहिये | ईमेल में इस सेक्शन का उल्लेख गलती से Constitution सेक्शन 49-0 किया गया है लेकिन यह ईमेल इतनी घूम चुकी है कि गूगल सर्च पर कॉन्स्टिट्युशन सेक्शन 49-0 लिखने से पूरी
जानकारी, ईमेल, उसपर लोगों की प्रतिक्रिया इत्यादि सब कुछ पढा जा सकता है |
इस नियम को ध्यान से देखा जाय तो पता चलता है कि यह अपर्याप्त, कठिन और पुरातन पड चुका नियम है जिसे व्यवहार्य और उपयोगी बनाने के लिये उसमें सुधार आवश्यक है |
प्रचलित नियम के अनुसार आपको यदि कोई उम्मीदवार पसंद न हो तो आप अपनी मतपत्रिका प्रिसायडिंग अफसर क पास ले जाएंगे | वह उसे रख लेगा और कहीं से ढूँढकर आपको एक Form No. 17 A देगा जिसपर - आपको अपना नाम, पता, पूरी जानकारी देनी है |गोपनीयता का सवाल ही नही है | फिर उस पर लिखना है कि आप किसी उम्मीवार को मत नही देना चाहते | प्रिसायडिंग ऑफिसर उस कागज को एक अलग लिफाफे में बंद कर रख देगा | बस
| मतगणना के समय उसकी कोई गिनती नही होगी |अर्थात्‌ आपके मत की कदर और कीमत है - जीरो | ऐसे नियम बनेंगे और पचासों साल चलते रहेंगे तो मतदाता भी कहेंगे कि - छोडो, क्या करना है वोट देकर |
अपने ही देश में, क्या मुझे यह कहने का हक नही होना चाहिये कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नही ? लेकिन केवल फार्म नं. 17 भरने का अपर्याप्त हक अब नही चलेगा | मेरा यह मत वोटिंगमशीन में दर्ज होना चाहिये, दर्ज करते समय उसकी गोपनीयता कायम रहनी चाहिये और मतगणना के समय उसकी गिनती भी होनी चाहिये | तभी यह कहा जा सकता है कि मुझे अपना मत व्यक्त करने का अधिकार सही तौर पर मिला | वरना मुझे आर. के. लक्ष्मण का एक कार्टून याद आता है जिसमें एक “कॉमन मॅन” चुनावी बक्से में अपना मत डालते हुए बुदबुदाता है -“गुलाम को केवल यह चुनने का हक है कि उसका मास्टर कौन हो” |
सही अर्थ में लोकशाही तभी उतरेगी - जब हरेक को अपना नापसंदगी दर्ज कराने का हक मिले | और यदि मतगणना में पाया गया कि नापसंदगी को ही सबसे अधिक वोट पडे हैं तो उन सभी उम्मीदवारों को दुबारा खडे होने का मौका न दिया जाय | फिर हर उम्मीदवार सतर्क होगा कि उसे अधिक अच्छा काम करना है| आज जिसे कोई उम्मीदवार पसंद न हो वह कुछ नहीं कहता - कुछ नही कह पाता - बस निष्क्रिय हो जाता है - निर्वीर्य, हतबल हो जाता है | ऐसे निष्क्रिय व्यक्तियों के मत सम्मान कोई उम्मीदवार क्यों करे या उनकी नापसंदगी से क्यों डरे ? ऐसी हालत में जनक्षोभ चाहे कितना ही क्यों न हो, उसकी तपिश उम्मेदवार या नेता को नही लगती |
और अब एक बार फिर चलें पैसे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर | पैसे देकर आज कोई भी बनावटी ड्रायव्हिंग लायसेन्स ले सकता है, रेशनकार्ड ले सकता है, बँक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड ले सकता है, बैंक में बेनामी अकाऊंट खुलवा सकता है, बिना लायसेंस हथियार, बन्दूक या AK-47 रख सकता है, समुद्री मार्ग पर बिना रजिस्ट्रेशन के आवाजाही कर सकता है, ड्रग्ज और आरडीएक्स की खेपें ला सकता है | लेकिन मेरे विचार में इनसे भी भयावह तथ्य यह हैं कि कोई उम्मीदवार चुनाव में लाखों-करोडों रुपये खर्च किये बगैर जीत नही सकता | जिसे लोग स्वयंस्फूर्ति से बिना खर्चे के जिता दें ऐसा उम्मीदवार हजारों में एकाध हीं निकलता है | बाकी सबको लाखें रुपये खर्च करने पडते हैं और जीतने के बाद यह लागत वसूलना ही सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है - उनके लिये अलग अलग भ्रष्ट रास्ते चुने जाते हैं ताकि लागत से कई गुनी अधिक वसूली भी हो सके | सारांश यह कि चुनाव लडना सत्ता में आना और सत्ता के माध्यम से अकूत संपत्ति इकठ्ठा करना | यह सारा एक व्यापार बन जाता है | अमर सिंह के शब्दों में “हाय रिस्क हाय गेन“ बिझिनेस | फिर बिझिनेस में समाज चिंतन या देश-चिंतन का मुद्दा महत्वपूर्ण नही रह जाता | उसकी अहमियत केवल भोजन का स्वाद बढावाले चटनी पापड जितनी ही रह जाती है | लागत का पैसा मुकम्मल नफे समेत वसूलने के लिये सत्ता का खेला
शुरू हो जाता है और उसमें बाबूओं को भी घसीट लिया जाता है| कई बाबू भी इसमें खुशीखुशी शामिल होते हैं। इसीलिये जनता जब इस भ्रष्टता पर रुष्ट होती है तो नेताओं के साथ साथ प्रशासन के बाबूओं को भी दोषी मानती है|मुंबई में जगह जगह जो जन क्षोभ व्यक्त हुआ उसमें यह चित्र साफ दीखता है |
शेषन और उनके पश्चात्‌ कई चुनाव आयुक्तों ने चुनाव प्रक्रिया में कई अच्छे सुधार किये | उम्मीदवारों के खर्चेपर पाबंदी लगाने, उनके खर्चे का लेखा जोखा रखने के कई उपाय किये गये |लेकिन वे अभी भी अपर्याप्त हैं | चुनावी उम्मीदवार जिनकी संपत्ति लाखों करोडों में है ऐसे लोगों के पिछले पंद्रह बीस वर्षों के इन्कम टॅक्स रिटर्न देखने का हक
पब्लिक को मिलना चाहिये | खेती की आयपर भले ही टॅक्स न लगे लेकिन रिटर्न में उसपर ब्यौरा लेना चाहिये | राजकीय पक्षों का इन्कम टॅक्स रिटर्न भरा जाना चाहिये और वह भी लोगों की जाँच के दायरे में आना चाहिये | ऐसे कई उपायों की आवश्यकता है जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनायें|
और यह सब करने के बावजूद भी यदि आतंकवादि या आर्थिक भ्रष्टाचार की अदालती सुनवाई वर्षों तक चलती रहे और किसीकों सजा न मिले तो क्या फायदा ?
मैंने कभी पढा कि जापानमें एक विचार-सभा हुई कि अदालती सुनवाई में देर लग जाती है - इसे और अधिक गतिमान बनाया जाय | फिर कई शिफारसें हुई ताकि औसत देरी को कम किया जा सके | उसे तीस दिनों से पंद्रह दिन पर लाया जा सके | फिर मुझे मौका लगा जापान जानेका - और वहाँ मुझे दिखाया गया उनका सुप्रीम कोर्ट - एक भव्य सुंदर इमारत | लेकिन बंद | मैंने पूछा यह बंद क्यों है ? उत्तर मिला - हमारी जनता को हमारी न्याय प्रणाली में इतना विश्वास है कि पिछले कई सालों से किसीने किसी फैसले के विरुध्द अपील करने की जरुरत ही नही समझी | मैंने पूछा - तो फिर इस इमारत को किसी दूसरे काम में क्यों नही लगाते ? उत्तर मिला - यदि देश का एक भी नागरिक कभी भी चाहे कि उसे अपील करनी है तो उसे यह भरोसा होना चाहिये कि देश में उसके अपील की सुनवाई की व्यवस्था है | यह इमारत उस भरोसे को बनाये रखने के लिये है |
जब इतनी मूलगामी सोच देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हम कितने पीछे हैं | मुंबई पर आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में ऐसे हजारों विचार हों - उन्हें क्रियान्वित किया जाय | वह विचार और कृति हमें आने वाले दिनों के लिये विरासत में चाहिये | संकट को मौका मानकर उससे कुछ न सीखा तो क्या सीखा ?
-------- लीना मेहेंदळे
13.12.2008



यहाँ पढें सोने के हथियार से लडने के लिये

सोन्याच्या शस्राशी लढतांना - loksatta 12-05-2008

To read the Loksatta article click here. http://www.loksatta.com/daily/20081205/vishesh.htm

समाजकारण रोडावल, भ्रष्ट अर्थकारण फोफावल

समाजकारण रोडावल, भ्रष्ट अर्थकारण फोफावल
(minor corrections and uploading on geo, still to do)
राजकारण म्हणजे सत्ता चालवणं, त्या सत्तेच्या जोरावर इतरेजनांना आपल्या मताप्रमाणे चालवणं, आपली मते त्यांच्याकडून मान्य ठरवून घेणे, त्या जोरावर आपल्या मनासारख्या योजना राबवणं इत्यादी. थोडक्यांत राजकारण म्हटलं की पुढारीपण आलंच. पण मग प्रश्न येतो तो हा की हे पुढारीपण आपण कशासाठी व कोणत्या प्रकाराने वापरायच ? किंवा असं म्हणू या की भारतामध्ये सन 1900 ते 2000 या काळात ते कशासाठी व कशाप्रकारे वापरल गेलं .

स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर असे दोन कालखंडांचे टप्प्‌े आपल्याला स्वच्छ दिसतात. पहिल्या टप्प्यामधील विचारसरणी ही सर्वार्थाने स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या दिशेने होती. सन 1905 मध्ये वंगभंगाविरुध्द सुरू झालेले आंदोलन, 1913 मध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांड, 1920 मधील निधनापर्यंत लोकमान्य टिळकांनी केसरी मधून चालवलेली मोहीम, बिहारमधील निळीची शेती करणा-या शेतक-यांचा सत्याग्रह ज्यामध्ये - महात्मा गांधींनी पुढारीपण केले, - मुळशी सत्याग्रह, काकोरी कांड व त्यातून रामप्रसाद बिस्मिल आणि अशफ्फाक उल्ला यांना फाशी त्या पाठोपाठ असेम्बलीमध्ये बॉम्ब टाकून व अटक करवून भगत सिंग आणि बटुकेश्र्वर दत्त यांनी केलेले जनप्रबोधन, गांधींची दांडीयात्रा, भारत छोडो आंदोलन, नेताजी सुभाष यांनी केलेले आजाद हिंद सेनेचे संगठन व चलो दिल्ली ही मोहीम या सर्व घटनांमध्ये त्या त्या पुढा-यांचे अंतिम उद्देश्य होते - देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणे.

मात्र ते उद्देश समोर ठेवतांना त्याच बरोबर समाजकारण हे ही तितकेच महत्वाचे आहे हे भान कुणाचेच सुटलेले नव्हते.
त्या काळातील समाजापुढच्या समस्या होत्या - शेतीची हलाखीची स्थिती, दारिद्रय, अस्पृश्यता, स्त्रियांना दुय्यम वागणूक, शिक्षण आणि आरोग्याचा अभाव. या सर्वांविरूध्द टिळक, गांधींसकट सर्व नेत्यांनी समाज प्रबोधन केले व लढा दिला. महर्षि कर्वेंनी स्त्री शिक्षणाचा फुलेंचा वसा पुढे नेला. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण प्रसार केला. गांधी व आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेविरुध्द आंदोलन केले. स्वदेशीचा प्रसार करण्यासाठी गांधींनी चरखा हाती घेतला व त्याला श्रम प्रतिष्ठेचे मूल्यही सोबत जोडले. सावरकरांनी वैज्ञानिकतेची कास धरून लोकांना तिकडे प्रेरित केले. सेनापती बापटांचा मुळशी सत्याग्रह आणि वल्लभभाईचा बारडोली सत्याग्रह हे शेतक-यांच्या प्रश्नावर होते. लोकमान्यांना तर तेली तांबोळ्यांचे पुढारी म्हटले जाई. स्त्रियांच्या प्रश्नावर जागृति व प्रबोधनासाठी कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरु, सरोजिनी नायडू या सारख्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला. आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीस सुभाष बाबू कलकत्ता महानगरपालिकेचे अध्यक्ष होते व तेथे त्यांनी अनेक प्रशासन सुधारणा केल्या.

स्वातंत्र्यानंतर चित्र एकदम बदलले. पूर्वीचे स्वातंत्र प्राप्तीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. निव्वळ त्याच कारणांसाठी पुढे आलेली मंडळी मागे सरली. देशांत जवाहर लाल नेहरुंचे राजकीय वर्चस्व सर्वमान्य झाले. नेहरु हे साम्यवादी विचारसरणीने भारावलेले, त्याचबरोबर वैज्ञानिक प्रगतीचा ध्यास असलेले आणि देश विकासाचे स्वप्न पहाणारे पुढारी होते. त्यांचा सोशलिझमवर भर होता. मी समाजवाद हा शब्द वारपर नाही ते जाणीवपूर्वक. नेहरुंना जे समाजकारण अभिप्रेत होते त्यांत दारिद्य संपवणे, विषमता मिटवणे, अशिक्षा आणि अनारोग्य संपवणे, बेकारी संपवणे हा महत्वाचा भाग होता. कोण विचारवंत म्हणेल की आपण यासाठी झटू नये . स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या वीस-तीस वर्षात हे उद्दिष्ट ठेऊन शासन-प्रणालीची पुनर्रचना झाली. तसेच सामाजिक क्षेत्रातही कित्येक चांगल्या संस्था पुढे आल्या.

विनोबांनी सर्वोदय चळवळीचा एक भाग म्हणून भूदान चळवळ चालवली. कृषी क्षेत्रात सुधारणेसाठी शेतक-याला मालकी मिळाली पाहिजे हे त्याच मुख्य सूत्र होते. हे त्यांनी मोठमोठ्या जमीन धारकांना शांती व सद्भावनेच्या मार्गाने समजावून दिले. त्यांना बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेशांत प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. चंबळ खो-यातील हजारो डाकूंच्या हदय परिवर्तनाचा प्रयोग त्यांनी यशस्वीरित्या संपन्न केला तो कशाच्या बळावर? तर डाकूगिरीत जी कुटुंबच्या कुटुंब पिढ्यान्‌ पिढ्या रुतलेली होती, त्यांना वेगळ्या दिवसांचे क्षितिज दाखवून. शिक्षण, शेती व शंततामय जीवनाचे फायदे त्यांना पटवून देऊन.

सन 1950 मध्ये देशाने संविधानाचा अंगीकार केला. त्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या सिध्दांताचा उद्घोष झाला. कायद्याने अस्पृश्यतेला हद्दपार केले. तेवढे पुरेसे नव्हते म्हणून अनुसूचित जाती व जमातींना वेगाने पुढे आणण्यासाठी राखीव जागांची संकल्पना आपण स्वीकार केली. महाराष्ट्रात कूळ कायदा येऊन कसेल त्याची जमीन हे तत्व लागू झाले. हेच तत्व लागू व्हावे म्हणून बंगालातील एका छोट्या खेड्यात एक छोटी चळवळ सुरु झाली पण अजूनही ही कृषी सुधारणा सर्वत्र लागू नाही. त्या छोट्या चळवळीने आज हिंसक रुप धारण केले आहे व नक्षलवादी ही देशांतील मोठ्या डोकेदुखीची समस्या झाली आहे.

एकूण काय तर स्वातंत्र्यानंतरची पहिली तीस-चाळीस वर्षे समाज धुरिणांनी समाजातील विषमता, दारिद्य, अज्ञान मिटवणे हीच प्रायोरिटी मानली. संत गाडगेबाबा व तुकडोजी महाराज यांनी तर कीर्तनाचा पंथ स्वीकारुन त्यातून समाज प्रबोधन केले. त्या काळातील समाज सुधारणेचे स्वप्न दोन सिनेगीतांमधून उत्तम व्यक्त होते ---

वो सुबह कभी तो आयेगी
इन काली सदियों के सरसे
जब रात का आंचल सरकेगा
जब दुख के बादल पिघलेंगे
जब सुख का सागर छलकेगा
जब अंबर झूम के नाचेगा
जब धरती नग्में गायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी

आणि दुसरं गाणं होतं ---

यही पैगाम हमारा
हरेक महल से कहो की झोपडीयों में दिये जलाये
उंच नीच के बीच कोई अब फर्क नही रह जाये
सब के लिये सुख का बराबर हो बटवारा
यही पैगाम हमारा

त्या काळातील शासन योजनाही अशा होत्या , ज्यामध्ये हेच उद्दिष्ट होते. म्हणूनच ब्लॉक डेव्हलपमेंट कार्यक्रम, एक सशक्त पब्लिक सेक्टर तसेच वेगाने शिक्षण प्रसार अशा योजना पुढे आल्या. या व अशा समाजकारणाच्या कित्येक मुद्दयांवर पंडित नेहरु पंतप्रधान या अत्यंत व्यस्त पदावर असूनही स्वत: मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित असत. त्यांत स्त्रियांचे सशक्तीकरणापासून, कृषि क्रांतिने वैज्ञानिक प्रगतीपर्यंत सर्व विषय हाताळीत आहेत.

मात्र या प्रकारे योजना आणतांना कांही मूलभूत गोष्टी हरवत गेल्या. सर्वांत पहिला बळी गेला तो समाजकारणाचा. शासनातील सत्ता आणि राजकारण हे समाजकारणाचे साधन आहे, हे तत्व विसरले गेले. त्या ऐवजी ते भ्रष्टाचाराच्या मार्गातून पैसा कमवण्याचे तंत्र म्हणून विकसित होऊ लागले. च्यथा राजा तथा प्रजाछ या न्यायाने पुढार्‍यांनी अस्तित्वांत आणलेली पध्दतच शासनातील नोकरशाहींना व समाजातील सामान्य व्यक्तीलाही स्वीकारार्ह वाटू लागली. स्वीकाराचे रुपांतर स्वागतात आणि स्वागताचे रुपांतर उद्दिष्टांत झाले. त्यामुळे गैर मार्गाने आलेला पैसा आधी फक्त चालत होता, आता तो ध्यासाचा विषय बनला.

विचारसरणीतील या बदलामुळे शासकीय योजना कशा बदलल्या, किंवा फोल ठरु लागल्या आहेत, त्याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. याबाबत त्याआधी हे स्पष्ट करायला हवे की शासनकर्त्यांची पध्दती साम्यवादाकडे झुकणारी होती की अमेरिकन कॅपिटॅलिझ्मकडे हा मुद्दा मला तितकासा महत्वाचा वाटत नाही. कारण शेवटी त्या दोन्ही फक्त पध्दतीच (मेथोडॉलॉजी) आहेत - उद्दिष्ट नाही. जागतिक राजकारणांत विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस साम्यवादाने मूळ धरले व तो फोफावला. रशिया, पूर्व व यूरोपीय देश व चीन इथे तो प्रबळ झाला. तरीही या राष्ट्रांची खूप प्रगती झालेली आपल्याला दिसत नाही. मात्र इंग्लंड वगळता इतर बहुतेक पश्चिमी यूरोपीय देशांमध्ये साम्यवाद नसूनही व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे अमेरिकन तत्वज्ञान वापरुनही त्यांनी पैगामच्या गाण्यांतील उद्दिष्ट साध्य केले आहे. तिथे विषमता अत्यंत कमी, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आदि सेवा कमी दरांत आणि समानतेचे तत्व सर्वांना लागू अशा पध्दतीचे चित्र पहायला मिळते. भारतातही तेच अपेक्षित होते. तसे स्वप्न स्वातंत्र्यानंतर सर्वांनी पाहिले होते. पण तसे झाले नाही.

मी दोन उदाहरणांची चर्चा करणार आहे. सार्वत्रिक शिक्षणाबरोबरच उच्च शिक्षणामध्ये देखील शासनाने थोडी फार गुंतवणूक केली. देशात कांही चांगली मेडीकल कॉलेजेस निर्माण झाली. कित्येक ब्रिटिश काळापासूनही होतीच. पण पुढे पुढे चांगल्या विद्यार्थ्यांच्या मानाने ही कॉलेजेस कमी पडू लागली. त्यावर मार्ग म्हणून खाजगी मेडिकल कॉलेजचा पर्याय शासनाने स्वीकारताच ही सर्व केंद्रे भ्रष्ट व्यापारी संस्थाने बनली. इथे मी व्यापारी आणि भ्रष्ट व्यापारी यात फरक करते. व्यपार हा दोन व्यक्तींमधील समझोता असतो. एकाने चांगल्या मालाचा पुरवठा करायचा, दुसर्‍याने त्याचा योग्य मोबदला पुरवायचा. यामध्ये लुकाछुपी किंवा नाडणे हा प्रकार आला की, तो भ्रष्ट व्यापार होतो. कॅपिटेशन कॉलेजेस चालवणार्‍या संस्थांनी कोटयावधी रुपयांच्या शासकीय जागा च्शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला कधी व्यापारी तत्व लागू करायचे नसते.छ (सबब शासनाने लागू नये) असे सांगत मातीमोलाने पदरांत पाडून घेतल्या. त्यानंतर बिनारिसिट व मनमानीपणे कॅपिटेशन फी घेऊन भ्रष्ट अर्थकारण सुरु केले. शासनातील चांगले, स्वच्छ, सज्जन म्हणवणार्‍या पुढार्‍यांचीदेखील हिंमत झाली नाही की, हे प्रकरण थोपवावे. उलट त्यातील कांहींनी स्वत: धडा घेऊन हेच भ्रष्ट अर्थकारण पुढे नेले. काही आपण हे करत नाही म्हणून हळहळले तर काही च्मी तर हे न करुन माझ्या पुरता स्वच्छ राहिलो नाछ अशी हतबल अल्पसंतुष्टी घेऊन राहिले. शेवटी एका कर्नाटकीय मुलीने शिक्षणाचा हक्क वगैरे मुद्दे मांडत सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्यावर 1991 मध्ये कोर्टाने अत्यंत उत्तम निकाल देऊन त्यांत धनवंतांनी आपण धनाच्या जोरावर शिक्षण घेतांना निदान एका तरी हुषार गरीब मुलाची सोय केलीच पाहिजे, त्याचप्रमाणे संस्थांनी विनारिसिट किंवा सर्वमान्य फी वगळता अतिरिक्त फी घेता कामा नये असे दोन निर्देश दिले. सन 1992 ते 2004 या 12 वर्षात या निकालाने कित्येक हुषार मुलांना परवडणारे उच्च शिक्षण घेता आले. या निकालातील कित्येक उदात्त तत्वांचे प्रतिपादन व त्यात ठरवून दिलेल्या कार्यपध्दतीने खर्‍या अर्थाने समाजकारण घडत होते. पण दुर्दैवाने राजकीय पुढारी किंवा नोकरशाहीने हे न ओळखल्यामुळे एका संस्थाचालकाच्या अर्जामुळे सुप्रीम कोर्टाने सन 2004 मध्ये वरील निर्णय फिरवला. पुन्हा एकदा सुमारे हजारोंच्या संस्थेने हुषार विद्यार्थी वाजगी दरातील तसेच भ्रष्ट व्यवहाराशिवाय मिळणार्‍या उच्च शिक्षणाला मुकतील, ते ही दरवर्षी. पण सत्तेच्या माध्यमातून ज्यांना हे समाजकारण सुधारता येईल त्यांना याची दखलही नाही.

याचा अति भयानक तोटा पुढील दहा-पंधरा वर्षांतच कसा दिसेल याचे चित्र नुकतेच एका सेवानिवृत्त शासकीय डॉक्टरने माझ्यासमोर उभे केले. त्यांचा मुद्दा होता की, त्यांच्या काळांत जसे कित्येक निष्णात डॉक्टर सेवाभावनेने शासकीय आरोग्य खात्यात आले तसे चित्र पुढील दहा वर्षानंतर, म्हणजे त्यांची पिढी रिटायर झाल्यानंतर दिसणारच नाही. कारण आता तयार होणारा प्रत्येक डॉक्टर हा 40-50 लाख रुपये कॅपिटेशन फी भरुनच डॉक्टर होऊ शकतो. तर मग तो सरकारची च्फाटकीछ नोकरी करुन आपल्या खर्चाची भरपाई कशी करणार ? एकूण काय तर लौकरच तुम्हाला सर्व सरकारी दवाखाने खाजगी संस्थांना चालवायला दिलेली दिसतील. सरकार ती स्वत: चालवू शकणारच नाही !

आपले आरोग्याचे आणि शिक्षणाचे धोरण असं भरकटले की, ज्या रुग्णालयांनी आरोग्य सेवेचे पवित्र (हे पण व्यापारी तत्व न लावण्याचे क्षेत्र अशी पोपटपंची) कर्तव्य करतो, असे सांगून सरकारची कोटयावधी किंमतीची जागा मातीमोल भावांत घेतली व त्या बदल्यांत 10 टक्के गोरगरीब रुग्णांना आरोग्यसेवा देण्याचे बचन दिले त्यांनी तसे केले नाही. पण ती सर्व धनिक
रुग्णालये असल्याने सरकार त्यांना काही आदेश करु इच्छित नाही. तसेच, सेवाभावी डॉक्टर्स निर्माण न करु शकणार्‍या आपल्या शैक्षणिक धोरणाबाबतही काही करता येत नाही.

समाजकारण खालावल्याचे आणखी एक भयानक उदाहरण म्हणजे मोठया शहरांत बिल्डर या धनिक संस्थांचा सुळसुळाट. यातील कित्येक दमदाटी, भाडेकरुंना हुसकावणे, लाच देऊन अधिक लाभ पदरात पाडून घेणे असे प्रकार सर्रास करतात. यासाठी त्यांनी काही छोटे-बडे च्भाईछ व च्दलालछ पण पदरी बाळगलेत. त्या भाईंची रोजीरोटी कशावर चालते, तर बिन मेहनतीच्या पैशावर. आज एका व्यक्तीला दहशतीने हुसकावण्यासाठी पंधरा-वीस हजार रुपये घेऊ शकणारा अंडरवर्ल्डचा माणूस उद्या टेररिस्ट गँगने पाच लाख दिले तर कांय कांय करेंल ? थोडक्यांत अशा छुटभैय्या अंडरवर्ल्डला गाठीशी ठेवणारे, विनाश्रमाच्या पैशांनी श्रीमंत होण्याची वाट दाखवणारे सर्व एका मोठया संकटाला आमंत्रण देत आहेत. पण आजचे राजकारण या धनिक वर्गाची मर्जी राखण्यातच असेल तर समाजाचे काय होणार ?

विसाव्या शतकाची सुरुवात व शेवट या काळात हा एक मोठा फरक दिसून येतो. समाजकारण मागे पडून आता भ्रष्ट अर्थकारणाचा सुळसुळाट होऊ लागला आहे हे स्थित्यंतर थोपवणे आवश्यक आहे
-----------------------
शब्ददर्वळ, इंदूर, दिवाळी अंक, 2008