नरेंद्र मोदी यांची 8 वर्षाची कारकीर्द - शब्ददर्वळ दिवाळी अंक 2022 मधे प्रकाशित

 

नरेंद्र मोदी यांची 8 वर्षाची कारकीर्द

लीना मेहेंदळे दि 20 मे 2022

देशाच्या पंतप्रधानपदी श्री नरेंद्र मोदी आले त्याला आता 8 वर्षे होऊन गेली. त्याआधी सातत्याने 3 वेळा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. देशासाठी योजनांची आखणी करीत असतांना त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अऩुभवाचा फायदा त्यांना निश्चित झालेला आहे. या ठिकाणी त्यांच्या मागील 8 वर्षांच्या कारकीर्दीतील ज्या ठळक बाबी मला जाणवल्या त्यांची चर्चा इथे मांडीत आहे. त्या सर्वांमधे कळस म्हणावे अशी कामगिरी परराष्ट्र धोरणातील आमूलाग्र बदल आहे ज्यामुळे भारत राष्ट्राची प्रतिभा व प्रतिष्ठा विश्वभरात उंचावली आहे. ते मुख्यमंत्री असताना ज्या भारतियांनी एक प्रकारे कट करून अमेरिकी सरकारवर दबाव आणून त्यांना व्हिसा मिळू दिला नाही त्यांच्या देखत हाऊडी मोदीसारखे जंगी कार्यक्रम घेण्यास अमेरिकेला भाग पडले ते या परराष्ट्र धोरणामुळेच. आज मोदी हे जगातील सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकादरास पात्र व्यक्तित्व आहेत. युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू होतांना केवळ भारतीयच नव्हे तर इतरही एशियन नागरिक भारतीय ध्वज घेतल्याने सुरक्षित होते हे ही आपण पाहिले.

प्रथम ज्या अति ठळकपणे नोंदवाव्या अशा चार बाबींचा उल्लेख करते. त्या म्हणजे नोटबंदी करून फेक व ब्लॅक करंसीला आळा घालणे, काश्मीरला कलम 370 व 35 A पासुन मुक्ती देणे, अयोध्या राम मंदिराची कथा व कोरोनाची उत्तम अशी हाताळणी.

आधी नोटबंदीचा मुद्दा घेऊ या. मी पहिल्या दिवसापासून तर आजपर्यंत याची समर्थक राहिलेली आहे, व यावर इतरत्र थोडे फार लेखनही केले आहे. असे कांय घ़डले नोटबंदीमुळे?

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सायंकाळी 5 नंतर अचानक सर्व टीव्ही चॅनेल्स ने सांगायला सुरूवात केली की 8 वाजता पंतप्रधानांचे देशाला संबोधन होईल. त्या तीन तासात या बातमीचा खूप गाजावाजा होऊन सर्वच नागरिकांची उत्कंठा शिगेला पोचली. भाषण सुरू झाले आणि आरंभीचा सुमारे 1 तास फक्त एकच मुद्दा घोळवला गेला की देशात भ्रष्टाचार आहे, काळा पैसा आहे -- त्याने देशाचे कसे नुकसान होते, आतंकवाद वाढतो, परदेशात नांव खराब होते, लोकांना न्याय मिळत नाही इत्यादि. आणि अचानक बॉम्बगोळा टाकला जावा तशी घोषणा झाली- पाचशे व हजाराच्या नोटा चलनातून तत्काळ प्रभावाने रद्द केल्या जात आहेत. ज्यांच्याकडे या नोटा असतील त्यांना पुढील 6 महिन्यांत ते पैसे बँकेत भरणा करायला परवानगी होती. मग अशा प्रकारे देशांतील सर्व जनता 99 टक्के कॅशलेस झाल्यावर त्यांना बँकेतून पैसे काढायला परवानगी असली तरी सगळ्या बँकांमधूनच कॅशचा तुटवडा झाल्याने कोणालाही मोठ्या प्रमाणावर कॅश मिळत नव्हती. बँकासमोर मोठमोठ्या रांगा लागल्या. दुर्दैवाने कांही सीनियर सिटिझन्स मरण पावले. राहुल गांधीनाही एकदा रांगेत लागून हौस भागवून घेतली. पण हे सामान्य माणसासाठीचे सर्व कष्ट 2/3 महीनेच टिकले. किराणा, भाजीविक्रेते, किरकोळ व्यापारी यांनी फटाफट पेटीम मशीन्स बसवून घेतली. त्यांचेही कौतुक झाले. या सर्वसामान्यांच्या कथा.

पण ज्यांच्या घरांत कोट्यावधी रूपये कॅशमधे ठेवले जातात अशांची संख्या आपल्या देशांत कांही दशलक्ष इतकी मोठी असेल, आणि हा सगळा पैसा लबाडी, चोरी, लाचखोरी अशा माध्यमातून आलेला असतो. तो पैसा एका फटक्यात मातीमोल होऊन गेला. अशा लोकांमधेच हवाला, आतंकवाद व देशांत कुजकट राजकारण करणारे मोठ्या प्रमाणावर असतात. ते सर्वच भडकले. स्वतःच्या राजकीय प्रतिष्ठेच्या व सामर्थ्याच्या जोरावर कांही करायचा प्रयत्न करू लागले. पण ते सर्वार्थाने निष्प्रभ ठरले. त्यांनी मोदींवर श्रीमंत विरूद्ध गरीब अशी चिथावणी देत असल्याचे आरोपही केले. पण या आरोपात एक चूक होती. ही दुफळी गरीब विरूद्ध श्रीमंत अशी नसून ईमानदार श्रीमंत (अथवा गरीब) विरूद्ध बेईमान श्रीमंत अशी होती.

त्या अर्थाने बेईमान श्रीमंत वर्गाच्या तुलनेत ईमानदार श्रीमंत हा गरीबच असतो. अगदी नोकरशाहीचे उदाहरण घेऊ या. एखादा वरिष्ठ इंजिनियर त्याच्या पदापोटी सुमारे 80, 000 च्या आसपास पगार घेतो. तो अपर मिडिल क्लास असतो. मात्र तो जर बेईमानी करत असेल तर पगाराखेरीज त्याची वरकमाई दरमहा कोटीच्या घरांत जाते, तो नवधनाढ्य होतो. ईमानदार इंजिनियरच्या हातात अशा बेईमानाला शिक्षा करण्याचे साधन जवळपास शून्य असते. तर नोटबंदीमुळे अशा बेईमानांचा निकाल लागला.

राजकीय पक्षांचे कांय ? घोषणा झाली त्या दिवशी कित्येक पक्षांकडे राज्याराज्यात निवडणुकीच्या दिवसात मतदारांना वाटण्यासाठी मोठी कॅश भरून ठेवलेली होती. ती निरर्थक झाली व ते ते पक्ष मतदारांची खरेदी करू शकणार नाहीत हे निश्चित झाले. या मधे पक्ष म्हणून भाजपा कुठे होता ?

मोदींनी अगदी मोजक्या लोकांना विश्वासात घेऊन नवीन डिझाइनच्या मोटा छापून लवकरच वितरीत करण्याची व्यवस्था केली होती असा निष्कर्ष काढता येईल. त्यामुळे RBI व मोठ्या बँका मधील कांही अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती असून, नवीन नोटांचे गट्टे देखील त्यांच्या ताब्यात होते. त्यातील कांही गट्ठे भाजपातील निवडक लोकांना किंवा त्यांच्या मर्जीवाल्यांना, तसेच कांही बँक अधिकाऱ्यांना, उद्योगपतींना पुरवले गेले नाहीत कशावरून ? पण अशा संशयाला मोठा वाव असला तरी असे झाल्याचे सिद्ध करणे अशक्य होते व नेमकी तिथेच विरोधी पक्षांची गोची झाली. पुढील कित्येक इलेक्शने त्यांना जिंकता आलेली नाहीत.

ही नोटबंदी तत्काळ प्रभावाने लागू केल्याचा सर्वात मोठा फटका बसला तो देशांत फेक करंसी आणून अर्थव्यवस्था बिघडवणाऱ्या तसेच आतंकवादासाठी त्याचा वापर करणा-या टोळ्यांना ! फेक करंसी आणण्याचे मोठे केंद्र मिदनापूर येथे होते, शिवाय काश्मीरातही होते. त्यांचे नेटवर्क उध्वस्त झाले.

त्याचप्रमाणे ज्या कित्येक भ्रष्टाचारी धनवंतांनी घरात कॅश जमा केली होती ती बँकेत जमा करताना त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार होते व त्यातून भ्रष्टाचार उघड होणार होता. बँकेत जमा करण्यासाठी मोठी मुदत दिली होती व सर्वसामान्याची धावपळ होऊ नये म्हणून ती गरजेचीही होती. मग धनिकांनी कमिशन देऊन, किंवा सोनं खरेदी करून किंवा लोकांना पैसे वाटून टाकून तसेच छोट्या इन्स्टॉलमेंट मधे पैसे वाचवले. पण सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या भ्रष्ट व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला.

खूपदा नोटबंदीवर टीका होते की सरते शेवटी सर्व काळा पैसा बँकेत जाऊन पांढरा तसेच नवीन नोटांप्रमाणे पुन्हा फेक करेंसी आहे झालाच. भ्रष्टाचारी धनिकांनी पुन्हा सर्व धंदे सुरू केलेच. मग सरकारने नोटबंदी करून कांय मिळवले? याचे उत्तर आहे सरकारने वेळ मिळवला. फेक करंसी वितरणाचे जाळे पुन्हा उभे रहायला किंवा बँकेत पांढरे झालेले पैसे प्रत्यक्षांत वापरायला मिळण्यासाठी किमान एक वर्ष लागले. राजकीय व आर्थिक स्थितीवर सरकारची पकड मजबूत करायला एवढी अवधी मिळाला. एक लक्षात घेऊ या की या प्रकारच्या भ्रष्ट गोष्टींना कायमपणे कधीच थांबवता येत नाही. कांही काळ थांबवणे व वेग कमी करणे एवढेच शक्य असते. पण राजकीय दृष्ट्या पहाता भाजपाला सर्वात मोठा फायदा असा झाला कि उत्तर प्रदेशाची निवडणूक जिंकून समाजवादी पक्षाची सत्ता संपुष्टात आणली गेली.

उत्तर प्रदेश मध्ये समाजवादी पक्षाने तुष्टिकरणाचे टोक गाठले होते व काश्मीरात अतिरेक्यांना मदत करणा-यांना उत्तर प्रदेश संरक्षण मिळत असे. त्यावर आळा बसेपर्यंत काश्मीरचा आतंकवाद संपवणे शक्य नव्हते.

जम्मू काश्मीरमधे वर्षानुवर्षे कांग्रेस, पीडीची, नँशनल पार्टी यांची सत्ता होती भाजपाचे अस्तित्व फार कमी होते. 2018 च्या निवडणुकीत प्रथमच भाजपाला 87 पैकी 25 जागा जिंकता आल्या. परंपरेने कांग्रेस व नॅशनल पार्टी एकत्र असत. त्यामुळे पीडीपीचा अपर हॅण्ड मान्य करून पीडीपीशी युती केल्यास भाजपाला राज्यसरकारात चंचुप्रवेश करता येणार होता. असा सत्ता प्रवेश करून कांग्रेस व अब्दुल्ला पार्टीला सत्तेबाहेर ठेवणे शक्य होते. पीडीपी आपली मनमानी थांबवणार नव्हती पण भाजपाला सत्तेच्या कॉरीडॉर्स मधे ओळखी जमवता येणार होत्या. काश्मीर मधून कलम 370 काढायचे असेल तर तिथल्या अॅक्टिव्ह पोलिटिकल पक्षांना गाफील ठेवणे व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना काम करण्यास अधिकारयुक्त संधि मिळवून देणे ही ती रणनीति होती. आता खूपसे पक्ष भाजपावर बोट दाखवून विचारतात की तुम्ही अलगाववादी पीडीपी सोबत हातमिळवणी केली ती कशी? याचे उत्तर हेच आहे की उत्तर प्रदेश मधे भाजपा सरकार येणे वा जम्मूकश्मीर सत्ते मधे भाजपाला प्रवेश मिळणे हे दोन महत्वाचे टप्पे होते ज्याशिवाय कलम 370 रद्दबातल करणे शक्य नव्हते.

कलम 370 व 35 A हटवले गेले त्या घटनेची स्टोरीच एका वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकतो, पण मला इथे वेगळा मुद्दा मांडायचा आहे. काश्मिरी पडितांचा जो नरसंहार झाला व त्याला वाचा फुटणे गरजेचे आहे. ती प्रक्रिया काश्मीर फाइल्सच्या निमित्ताने आत्ता कुठे सुरू झाली आहे. मात्र मोदींनी 2014 मधे लोकसभेवर सत्ता मिळवल्याबरोबर ते काम करावे. ही कुणाची अपेक्षा असेल तर ती चूक होती. काश्मीर मधील अलगावाद्यांची नेमकी ताकत किती, त्यांना लागणारे आर्थिक, सामारिक व भावनिक पाठबळ कुठून मिळते आणि त्यांच्यामधील प्रमुख नेत्यांची शक्तिस्थळे कांय आहेत याचा अंदाज घेऊन मगच हे काम होऊ शकले असते. यासाठी धैर्य व संयम राखून योग्य वेळेची वाट पहाणे हे करावे लागते. तो गुण श्री मोदी यांच्या मधे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आहे की तो त्यांचा स्वभाव आणि इतर बऱ्याच अधिऱ्या मनांची डोकेदुखी बनून गेलेला आहे. मोदींनी पंडितांच्या नरसंहारामधे उघडपणे भूमिका बजावणारे दोन मोठे मोहरे हेरले - गिलानी व यासिन माल्लिक आणि त्यांना आर्थिक गुन्हेगारीच्या कारणावरून अडकवले. त्यामुळे सर्वसामान्यपणे जे कट्टर जिहादी नाहीत अशा मुस्लिमांच्या भावना भडकावणे कुणालाही जमू शकले नाहीत. उलट मोदींनी अशांसाठी सबका साथ सबका विश्वास हा नारा देऊन व त्याप्रमाणे खरोखरच कांही चांगल्या योजना राबवून त्यांची माथी कोणी भडकावू शकणार नाही याची काळजी घेतली. त्यापैकी यासिक मल्लिकं वर आता नरसंहार नाही तरी किमान हत्येचा गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला वेगळी शिक्षा होईल. पण त्या काळात त्याला जिहादी शहीद न होऊ देता बाहेर काढणे महत्वाचे होते. ते मोदींनी आर्थिक गैरव्यवहाराचा निकष लाऊन साध्य करून घेतले व यासिनला दिल्लीच्या तिहार जेलमधे आणवले. तेंव्हापासून आतापर्यंत हा आर्थिक गैरव्यवहाराचा निकष इतरही बऱ्याच भ्रष्टाचारी नेते, अधिकारी इत्यादींविरूद्ध लावला जात आहे व सामान्यपणे प्रामाणिक असणाऱ्या नागरिकांचा त्याला पाठिंबा मिळत आहे. म्हणूनच ममता, अभिषेक बनर्जी, चिदंबरम्, पवार, नवाब मलिक या सारख्यांविरूद्ध आर्थिक गैरव्यवहारांचे शस्त्र यशस्वी होतांना दिसते. विरोधी पक्ष म्हणत असतील की ही सिलेक्टिव्ह कामगिरी आहे, पण मुळांत ते ते नेते स्वच्छ नसतील तर त्यांच्याविरुद्ध हे शस्त्र सामान्य नागरिकांना आवडते.

कोरोना संकटाची हाताळणी करतांना देखील मोदींनी कमालीचा संयम व नेतृत्वगुण दाखवले. संपर्काने कोरोना वाढतो व तो संपर्क थांबवला पाहिजे हे लक्षात आल्यावर पहिला प्रश्न होता की एवढ्या अवाढव्य देशातील इतक्या मोठ्या जनसंख्येला एकदम घरी बसा हे कसे सांगायचे आणि त्यातून जनआक्रोश उफाळणार नाही याची खात्री कशी द्यायची? त्यासाठीची वातावरण निर्मिती मोदींनी खूप नाटयमय पद्धतीने केली. कोरोना डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कामगार आणि इतर प्रशासन सांभाळणारा स्टाफ यांना कोरोना वॉरियर्स असे भारदस्त नांव देऊन त्यांचे कार्य, त्याग, तपस्या आदींबद्दल देशाने कृतज्ञता दाखवावी व त्यासाठी एका ठराविक रविवारी सायंकाळी ठराविक वेळी संपूर्ण देशाने थाळी घंटा, टाळ्या वाजवून ती कृतज्ञता व्यक्त करावी हे आवाहन केले. कर्तव्यनिष्ठा, त्याग, कृतज्ञता हे शब्द भारतीय मनाला खूपच भावतात. मोदींच्या आवाहनाला देशातील कानाकोपऱ्यांतून उदंड प्रतिसाद मिळाला. हे त्यांनी केलेल एक परीक्षणच होते, अगदी रॉकेट फायरींगच्या परीक्षणासारखेच. त्यात यश मिळाले, ते पाहून लगेच पुढील आठवड्यांत त्यांनी महिन्याभरासाठी देशभर संपर्कबंदी केली. तो पर्यंत अशी संपर्कबंदी स्वीकारण्यासाठी लोकमानस तयार झालेले होते. कांही ठराविक ठिकाणचे मुस्लिम ग्रुप वगळता या त्रासाला सर्व देशभराने जाणतेपणाने स्वीकारले.

अंतर्राष्ट्रीय पातळीवरही मोदींनी खुप मुत्सदेगिरी दाखवली. कोरोना दीर्घकाळ रहाणार असून सर्वच विकसित देशांत त्याच्या वॅक्सीनचा शोध सुरू आहे. हे लक्षांत येताच त्यांनी देशअंतर्गत या संशोधनाला चालना दिली. आपल्याही वैज्ञानिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. इंग्लंड अमेरीकेच्या कंपन्यांची ट्रायल्स होत असतानाच भारतातही ट्रायल सुरू आहेत अशी बातमी आली.

खरेतर वैयक्तिक पातळीवर मी कोरोना वॅक्सीनच्या विरोधात आहे. आपली इम्युनिटी जपणे, पर्यावरण जपणे हे अधिक योग्य मार्ग आहेत पण त्यासाठी प्रचंड परिश्रम घ्यावे लागतात. त्यापेक्षा झटपट एक वॅक्सीन घेऊन टाका हा वैद्यकीय लोकांचा सल्ला असतो व त्यांत त्यांची प्रचंड कमाई असते. त्यामुळे मोदींनी वॅक्सीनसाठी पुढाकार घेतला ते मला मनोमन पटलेलेच नव्हते. मात्र इंग्लंड अमेरीकेतील वॅक्सीन बाजारात उतरण्याच्या जरासे आधीच मोदींनी भारतीय वॅक्सीन बाजारात उतरवले आणि मला त्यांच्या मुत्सद्देपणाची जाणीव झाली. कारण ते उतरवले नसते तर तिकडील वॅक्सीन आपल्या देशांत आयात करण्यासाठी देशांतर्गत व आतंर्राष्ट्रीय गोटातून प्रचंड मोठा राजकीय दबाव आला असते आणि देशावर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला असता. ही मुत्सद्देगिरी म्हणजे अमेरीकन फार्मा कंपन्यांवर मोदींनी वचक बसवत त्यांच्या नफेगिरीवर अंकुश लावला असे म्हणावे लागेल. इतकेच नव्हे तर इतर कित्येक लहान व गरीब देशांत वॅक्सीनचा पुरवठा करून मोदींनी भारतासाठी प्रचंड गुडविल मिळवली. त्याचा परिणाम आपल्याला युक्रेनमधून आपले नागरिक बाहेर काढताना दिसून आला. त्यावेळी कित्येक आशियाई नागरिक भारतीय ध्वजाचे संरक्षण घेत युक्रेनमधून सुटू शकले.

मोदींचा सबका साथ सबका विश्वास हा नारा यशस्वी होऊन 2014, व 2019 या दोन्हीं निवडणुकांमधे भाजपाला मुस्लिम मते देखील मोठया संख्येने मिळाली या यशामागे दोन-तीन कारणे आहेत. सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेलाही आपले रोजचे जीवन कमी कटकटींचे व सुकर व्हावे आणि सामाजिक सलोखा टिकून रहावा असेच वाटते. त्यातून पुन्हा सरकारी योजनांचा लाभ भेदाभेद न करता मिळत असेल तर त्यानेही जीवन अधिक सुकर होणार असते. असे लोक मोठ्या प्रमाणावर मोदींच्या पाठीशी उभे राहिलेले आपण 2019च्या निवडणुकीत पाहिले. ती निवडणुक मोदींच्या नावानेच जिंकलेली होती. हा विश्वास संपादन करण्यासाठी राम जन्मभूमि निकालाच्या दिवशी मोदींनी केलेल आव्हान खूप महत्वाचे होते. कोर्टाचा जो निकाल असेल तो दोन्हीं पक्षांनी गाजाबाजा न करता स्वीकारावा हे ते आव्हान होते. त्याला कोर्ट केस जिंकलेल्या हिंदू पक्षाने खूप संयम दाखवीत योग्य प्रतिसाद दिला व शांततेचे पालन केले. या सर्व प्रकारात मोदींची भूमिका हीच राहिली की सलोख्याचे समर्थन करणारी जी मोठी मुस्लिम अबोल जनसंख्या आहे तिला चिडवू नका. बाकी ज्यांना स्वतःचे राजकीय वजन वाढविण्यासाठी हिंदू मुसलमान तेढ धुमसत ठेवायची आहे ते नेहमीच सलोखा भंग व्हावा असे प्रक्षोभक वर्तन करत रहाणार. मोदींच्या याच धोरणामुळे जो खऱ्या अर्थाने पीडित मुस्लिम वर्ग म्हणजेच मुस्लिम महिला त्यांना तीन तलाकच्या मुद्यावर मोदींना संपूर्णपणे साथ दिली. किंबहुना या मुद्यावर न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनीच मोदींना साद घातली होती.

आता विश्वस्तरावर भारतीय स्थितीचे व त्यामधील मोदीं फॅक्टरचे विश्लेषण करूया. 2013 मधे केंद्रात कांग्रेसचे सरकार व मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना अमेरिकेला जायचे होते. त्यावेळी कांही तथाकथित भारतीय पुरोगामी मंडळींनी अमेरीकन सरकारकडे मोदींची भरपूर निंदा नालस्ती करून त्यांना वीसा मिळू दिलेला नव्हता. त्यानंतर 2014 मधे मोदी पंतप्रधान झाले तरी जोपर्यंत भारताचे जागतिक महत्व वाढत नाही तोपर्यंत त्यांना वीस देण्यांत अमेरीकेला कांही स्वारस्य असणार नव्हते. ते भारताचे वजन किती वाढले आहे ते आपण सर्वच पहातो. हे होतांना मोदींचा चाणाक्षपणा दिसून येतो तो अगदी श्री जयशंकर यांची परराष्ट्रमंत्री पदावर निवड करण्यापासून.

पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याआधीपासूनच बहुधा मोदींनी परराष्ट्र धोरणाची दिशा कशी असावी या बाबत विचार सुरू केला होता. शपथविधीसाठी सर्व शेजारील राष्ट्रांच्या राष्ट्रध्यांक्षांना निमंत्रण होते. पंतप्रधान झाल्यावर लगेचच त्यांनी नेपाळचा दौरा केला. तेथील पशुपतिनाथ मंदिर हे शिवभक्त हिंदूसाठी मोठे तीर्थस्थान आहे. बनारसचा सांसद व देशाचा पंतप्रधान या भूमिकेतून मोदींनी नेपाळमधे बरेच मोठे भावनिक आव्हान केले व नेपाळ भारत संबंध सुधारणेच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले. अफगानिस्तानला गेले असतांना नवाज शरीफच्या घरच्या लग्नाला अचानकपणे उपस्थित रहाण्यांत त्यांनी दोन मोठया रिस्क घेतल्या होत्या. पहिली सेक्युरिटी रिस्क होती. पण अफजलखानला भेटण्यासाठी प्रतापगडावर जातांना छत्रपतींनीही अशीच रिस्क घेतली नव्हती का? राजकारणात कांही वेगळे यश मिळवायचे असेल तर असे कॅलक्यूलेटेड रिस्क घ्यावेच लागते. हा गुडविल बनवण्याचा एक प्रयत्न होता. दुसरे रिस्क होते ते म्हणजे असे गुडविल टिकेल का? याचे उत्तर नाही हे ही पाकिस्तानने लगेच दिले. त्यांनी उरी येथील भारतीय सैन्य कॅम्पवर मोठा हल्ला चढवला. मग मात्र लगेचच मोदींनी येऊ घातलेली सार्क मीटींग रद्द करून तिचे यजमानपद असलेल्या पाकिस्तानाला प्रत्युत्तर दिले व तुम्ही आमच्या दोस्ती अथवा गुडविलला लायक नाही असा इशाराच दिला. त्यानंतर पुलवामा येथील कांड झाले. कसाबच्या टोळीने केलेला मुंबई हल्ला व पुलवामाच्या सैन्यवाहनावर केलेला घातपात यांची तुलना होऊ शकते. कसाबच्या वेळी भारत सरकारने कोणतीही कारवाई केली नव्हती. फक्त पुरावे देण्याचे केविलवाणे प्रयत्न झाले होते. मोदींनी मात्र लगेचच वो बडी भूलकर चुके हैं असे भाषणात सांगितले, पुरावे देत बसले नाहीत आणि कांही महिन्यातच पाकिस्तान वर सर्जिकल स्ट्राइक केला. ही भारतीय इतिहासातील एक अद्भूतपूर्व घटना होती. त्यानंतरही परराष्ट्रनीतीत भारताने मोठी मजल मारत प्रत्येक वेळी पाकिस्तानला तोंडावर आपटवले. आज काश्मीरमधे पुन्हा उफाळलेला आतंकवाद हेच सांगतो कि या अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्नांना एकदाचे यश पुरेसे नसते. आता पुन्हा आतंकाला प्रश्रय देणाऱ्यांविरुद्ध एक यशस्वी कामगिरी करण्याची वेळ आलेली आहे असे मला वाटते.

अंतर्राष्ट्रीय पातळीवर भारताचे स्टेटस किती तरी वाढले ते मोदींमुळे. इतर राष्ट्रांसोबत बोलणी करतांना मोदींनी भारताची लोकसंख्या व त्यामुळे भारत ही किती मोठी जागतिक बाजारपेठ आहे याचे महत्व इतर देशांना पटवून दिले आहे गेल्या 8 वर्षांत असे चित्र निर्माण झाले आहे की आज सर्व जग प्रत्येक समस्येबाबत भारताची भूमिका कांय इकडे लक्ष देऊन असतो. क्वाड, ब्रिक्स, सार्क या सारख्या संस्थामधे आणि आतातर युक्रेन-रशिया युद्धातही भारताची भूमिका महत्वाची ठरते.

अगदी छोट्या भासतील अशाही कित्येक गोष्टी मोदींनी केल्या आहेत आणि त्यांची जंत्री बरीच लांब आहे. सेल्फ अटेस्टेशन चा नियम आणून त्यांनी सर्टिफाय करण्याचे अधिकार असणाऱ्या पण त्यासाठी पैसे घेणाऱ्या गॅझेटेड ऑफिसर्सचा धंदाच बंद केला. अशा मानद गॅझेटेड ऑफिसर्सच्या यादीत येण्यासाठी मंत्रालयातील संबंधित खात्यांवर किती दबाव यायचा तो मी स्वतः पाहिलेला आहे. मन की बात च्या मार्फत जनसंपर्काचा एक निरंतर असा उपक्रम चालू केला. रूपे आणि भीम-पे ही दोन पेमेंट गेट्स व्यवहारात उतरवली. बाकी जनधन, उज्जवला योजना, स्वच्छता, शौचालय, गरीबांना घरे या तर सरकारी योजनाच होत्या. सैन्यदलासाठी लागणारी यंत्र व शस्त्र सामुग्री देशांअंतर्गत तयार व्हावी, इस्रोची झेप, आपल्या सीमांवर दळणवळण वाढवणे अशा कित्येक बाबी मोजता येतील.

आता असेही काही मुद्दे उरतात जिथे आपण मोदी यशस्वी म्हणू शकत नाही किंवा त्यांचे धोरणही आपल्याला खटकते. उदाहरण द्यायचे म्हटले तर मोदींनी वारंवार सांगितले आहे की त्यांनी निरर्थक अथवा निष्प्रभ असे सुमारे दोन हजार कायदे रद्द केले. पण ते कायदे कोणते? ते का व कसे निरर्थक होते याबद्दल कोणीच फारसे बोलल्याचे आठवत नाही. अगदी भाजपामधील कोणीही त्यापैकी फक्त दहांची नांवे व निरर्थकता लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. इथे त्यांची कार्यपद्धती कमी पडते असे वाटते.

अशाच एका मोठ्या बाबीकडे येण्यासाठी काही ऐतिहासिक दस्ताएवजांची दखल घेणे गरजेचे वाटते. अडीच शतकांपूर्वी भारतात इंग्रजांचे राज्य मजबूत व टिकाऊ व्हावे आणि इथे ख्रिश्चन धर्म मोठया प्रमाणावर आणता यावा यासाठी काय केले पाहिजे यावर विचार मांडतांना मेकॉलेने लिहिले आहे की आधी या देशांतील संस्कृत व संस्कारांची महती संपवली पाहिजे. इथे मी संस्कृत शब्दांत सर्वच भारतीय भाषांना अंतर्भूत धरते. मेकॉलेने लिहिले की जर भारतात इंग्रजी भाषा आणि इंग्रज आचारविचारांनी पकड जमवली तर इथले लोक भौगोलिकरीत्या भारतीय पण मन व संस्कारांनी ब्रिटिश झालेले असतील आणि आपल्याला ते उद्दिष्ट गाठायचे आहे. त्या दिशेने ब्रिटिश शासनाची जोरदार वाटचाल सुरू झाली. विसावे शतक येताना देशांत स्वातंत्र्यक्रांतीची स्फुल्लिंगे उमटू लागली आणि त्यासाठी इंग्रजी ऐवजी हिंदीचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार व स्वीकार झाला. मात्र उच्चभ्रू समाजात व मुख्यतः शिक्षण क्षेत्रात इंग्रजीचे महत्व वाढतच राहिले. त्या काळात सरकारी नोकऱ्या इंग्रजीवर अवलंबून ठेवल्या होत्या. इंग्रजी म्हणजे पैसा व हिंदी म्हणजे पैशाला धुडकाऊन निखळ देशभक्ति असे समीकरण झाले ते स्वातंत्र्यानंतर सुमारे वीसेक वर्ष टिकले. 1970 नंतर मात्र सुशिक्षित समाज मोठया प्रमाणावर परदेशस्थ होऊ लागला. इंग्रजी भाषा येणे म्हणजे स्वर्गद्वार उघडणे आणि न येँणे म्हणजे तुमची तुच्छता असे पहिले समीकरण तयार झाले. त्यामुळे देशभरात सर्वत्र स्थानिक भाषांना ठोकारून इंग्रजीला प्राधान्य देणाऱ्या शाळा काढणे हा नवश्रीमंत होण्याचा महामार्ग बनला. त्या पाठोपाठ दुसरे समीकरण तयार झाले. ते म्हणजे भारतीयांचे मूळज्ञान हे शून्य होते व इंग्रजीशरण ज्ञान हेच खरे ज्ञान. त्यामुळे आपण प्रत्येक विषयाकडे इंग्रजी चश्म्यातून पाहू लागलो. त्यातली भारतीय दृष्टिच नष्टप्राय होऊ लागली. नंतर त्यापुढचे समीकरण असे आले की प्राचीन भारतीयांकडे असलेला ज्ञानाचा वारसा सांभाळण्यास आता भारतीय अपात्र असल्याने त्याचा सांभाळ, उद्धार, अर्थ लावणे इत्यादी गोष्टी आपण पश्चिमी देशांकडून शिकल्या तरच त्यांना कांही व्हॅल्यु असू शकते.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे तत्वज्ञान हा विषय. भारतियांना तत्वज्ञान हा विषय इंग्रजांनी व पुढे अमेरिकनांनी शिकवला हा विचार आपल्या मनांत इतका रुजला आहे की आपल्या विश्वविद्यालयीन शिक्षणातून भारतीय दर्शन या नावाने पूर्वी शिकवले जाणारे विषय पार दुर्लक्षित तरी झालेले आहेत किंवा ते काल्पनिक व मिथ्या-मिथक असल्याचे शिकवले जाते. आपल्या सर्व जुने ज्ञानपरक ग्रंथ इंग्लिश अनुवाद करून पाश्चिमात्यांकडे सोपवल्याने मिळणाऱ्या कीर्ति व पैशांवर विद्वानांचा डोळा लागून राहिला आहे. इंग्लिश इज दि लँग्वेज ऑफ कॉमर्स अॅण्ड कॉमर्स इज दि लाइफलाइन ऑफ ए नेशन ही आजची लोकप्रिय संकल्पना आहे. मेकॉलेने इच्छिल्याप्रमाणे आपण खरोखरच पुरातन भारतीय संस्कृति आणि अस्मिता न कळणाऱ्या व पश्चिमी देशांकडे आशाळभूतपणे पहाणाऱ्या पिढ्या निर्माण केल्या आहेत.

भारतीय मानसिकतेत सुमारे १९०० पासून पुढे सुरू झालेली ही इंग्रजीशरण स्थित्यंतरे मोदींनी देखील अनुभवलेली असणार. पण आतापर्यंत तरी त्यांचा कल मला या स्थित्यंतरांच्या बाजूचा वाटतो. आणि मग तराजूच पारड्यात इतर सर्व कामगिरीच्या तुलनेत हे स्थित्यंतर स्वीकारण्याचा दोष अधिक गंभीर बनून रहातो.

-------------------------------------xx-------------------------