नोटाबंदी आणि राहूल न्याय
नोटाबंदी आणि राहुलन्याय (29।03।2019) - (फेसबुकवर देखील आहे)
पंतप्रधान या पदावरून निर्णय घेत नरेंद्र मोदींनी २०१६ मधे नोटाबंदी आणली. त्याची सर्वात मोठी झळ कांग्रेसला पोचली. पण तीच जणू कांही देशातील गरीबीस कारणीभूत आहे. असे भासवून राहूल गांधींनी निवडणूकीच्या तोंडावर प्रत्येक गरीबाला सरसकट वर्षाला ७२००० रू. देण्याची घोषणा केली आहे. मुळात अशा घोषणेने आचार संहितेचा भंग होतो कां? कारण ही थेट लाच दाखवली आहे.
नोटाबंदीमुळे झालेला अन्याय धूवून काढण्यासाठी आम्हीं फुकटात बहात्तर हजार ही योजना आणत आहोत असे राहूलबाबाचे सूत्र आहे. हे पैसे कुठून आणणार याचे उत्तर देताना त्याने सांगितले काळजी करू नका, देशात खूप पैसा आहे आणि तो सर्व धनिक वर्गाच्या खिशात जाऊन बसलेला आहे. त्यामुळे या न्याय योजनेसाठी पैसा कमी पडणार नाही.
पण धनिक वर्गाच्या खिशातून हा पैसा नेमका कशा प्रकारे बाहेर काढणार. हे मात्र राहूलबाबाने सांगितले नाही.
या योजनेला न्याय असे नावं देऊन राहूलने हा शब्दच हास्यास्पद करून टाकलेला आहे. भारतीय समाजात आधीचे बोकाळलेल्या भ्रष्टाचार या दुर्गुणाबरोबरच आळस या दुर्गुणाला खतपाणी घालण्यासाठी ही योजना आहे पण संख्येपुढे शहाणपण चालत नाही याची जाणीव ठेऊन आणि त्याचा फायदा उचलत ही योजना जाहीर झालेली आहे असेच म्हणावे लागेल.
अगोदर नोटाबंदीच्या निर्णयाने कांय कांय इष्ट किंवा अनिष्ट झाले ते आधी पाहू या. नोटाबंदीचा तत्काळ सर्वाधिक फायदा झाला तो आतंकवाद्यांना पुरवठा केला जाणारा रोख पैसा चलनातून बाद झाल्यामुळे, तसेच देशात लक्षावधी रूपयांच्या नकली नोटा पाकीस्तान, नेपाळ व बांग्लादेशच्या रस्त्याने पाठवलेल्या जात असत. त्या नकली नोटांवर तत्काळ आळा बसला.
पाचशे व हजाराच्या त्या काळी चलनात असलेल्या नोटा बाद करताना लोकांच्या हातात अन्य पर्याय ठेवणे भाग होते. निव्वळ शंभराच्या नोटा हा पर्याय होऊ शकला नसता. त्यासाठी नवीन नोटा चलनात आणणे गरजेचे होते. त्याही अगोदर त्या छापून घेतल्या जातील व त्यांचा पुरवठा वेगाने होऊ शकेल हे निश्चित करणे गरजेचे होते. त्यासाछी नव्या नोटा छापून घेतांना शक्यतो कोणालाही अंतस्थ कारणाची कल्पना येऊ नये हे ही महत्वाचे होते. नव्याने दोन हजाराच्या नोटा चलनात आल्या. त्यांचे डिझाइन नक्की करणे, त्या छापून घेणे, रिझर्व्ह बँकेत त्यांची नोंद घेणे या सारख्या गोष्टी एका रात्रीत करता येत नाहीत. त्याची पूर्वतयारी कांही काळ अगोदरच सुरू झाली होती हे नक्की. ते करताना नेमके कांय व कशासाठी होत आहे हे कमीत कमी लोकांपर्यत उघड व्हावे या दृष्टीने पाचशे व हजारांच्या नोटांच्या जागी कांहीतरी नवे म्हणजेच दोन हजाराच्या (व नंतर खूप पुढे दोनशेच्या) नोटा तयार करण्यांत आल्या. यावरून या योजनेच्या गुप्तेची किती काळजी घेतली होती हे लक्षांत येते. इतक्या गुप्तपणे एखादी योजना राबवता येणे हेच मुळात एक मोठे सामर्थ्य असते. ते करताना सर्वच्या सर्व अडचणी आधीच सोडवता येतील हा विचारही चुकीचा आहे.
नोटाबंदीमुळे नकली नोटा अनंत काळापर्यंत थोपवता येतात का याचे उत्तर अर्थातच नाही हे कुणीही सामान्य माणूसही सांगेल. पण त्या कांही काळ नक्कीच थांबतात व हा काळ अगदी तीन- चार महिने इतका लहान असला तरी नकली नोटा फिरवणारे नेटवर्क बंद पडायला एवढा काळ पुरेसा असतो. पुढे जेंव्हा कधी नव्याने नकली नोटा छापून निघतात तेंव्हाही त्यांचे वितरण होण्यासाठी आवश्यक ते नेटवर्क सहजासहजी उभे रहात नाही हा मोठा फायदा देशाचा होतो. या बाबत कुणा अर्थतज्ज्ञाने सरकारची पाठ थोपटलेली दिसत नाही.
आतंकवाद्यांना फंडिग करण्यासाठी घरामध्ये लपवून ठेवलेली अब्जावधी रूपयांची कॅश नोटाबंदीमुळे क्षणार्धात निष्प्रभ झाली. त्यामुळे टेरर फंडिगचे नेटवर्क जे मोडले त्याचा सुपरिणाम देशाने गेल्या चार वर्षात सातत्याने पाहिला. युपीएच्या दहा वर्षाच्या राजवटीत देशातील एकही असे मोठे शहर नव्हते जिथे लोकांना कधीतरी ब्लास्ट होईल अशी भिती वाटत नसेल. मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, हैद्राबाद व दिल्ली अशा सर्व शहरांनी बॉम्बस्फोटाचा तडाखा भोगला होता व पुढे कधी कांय होईल याची अजिबात गॅरंटी देता येत नव्हती . असहिष्णुतेबद्दल अश्रु ढळणा-या नसिरूउद्दीन शहाच्याच A Wednesday या चित्रपटात त्याचाच डायलॉग आहे -- घरसे बाहर निकलता हूँ तो बीबी सौ बार फोन करती है - चाय पी या नही, खाना खाया कि नही. असलमें वह जानना चाहती है कि मैं जिन्दा हूँ कि नहीं।
आतकंवाद्यांनी निर्माण केलेली ही दहशत हेच यूपीएच्या काळातील देशाचे वास्तव होते, पण नोटाबंदीमुळे ते दहशतीचे वातावरण एकदम निवळले हा फरक मेगासिटीमध्ये रहाणाऱ्या बुद्धीजीवींना कळू नये व त्यांनी यासाठी कृतज्ञता बाळगू नये याची कींव करावीशी वाटते. त्यांना कसाब आणि कंपनीच्या हाती रोज मरण किंवा मरणाची दहशत हेच अधिक हवेहवेसे होते का याची चर्चा नक्की केली गेली पाहिजे.
दूरगामी फायद्यांच्या विचार करता नोटाबंदीचा मोठा फायदा म्हणजे उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, कारण या विजयामुळेच सरकार काश्मीरमध्ये कडक धोरण आणू शकते. उत्तर प्रदेशातील यंत्रणेची साथ नसेल तर केंद्र सरकार काश्मीरमधे मनासारखे धोरण राबवू शकत नाही.
काश्मीरातील आतंकवाद्यांना हातपाय पसरण्यासाठी सुरक्षित व जवळचे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. त्यामुळे तेथील यंत्रणा गाफिल राहून चालणार नसते. म्हणूनच मला खात्रीने सांगावेसे वाटते कीगेल्या दोन वर्षात काश्मीरमधे जे काही खंबीर धोरण केंद्रशासन राबवू शकले त्यामागे उत्तर प्रदेशातील भाजपा शासनाचा फार मोठा वाटा आहे. आपण हे विसरता कामा नये की कश्मीर मधील आतंकवाद क्षणार्धात आपल्यापर्यंत पोहोचू शकतो. २६।११ च्या हल्लयाने हेच दाखवून दिले व आताही NIA ने दिल्ली परिसरात पकडलेले आतंकवादी हेच दाखवून देत आहेत. म्हणूनच कश्मीरातील घडणाऱ्या घटनांबाबत आता आपण अकर्मण्य राहून किंवा मला कांय त्याचे हा विचार करून चालणार नाही.
नोटाबंदी विरूद्ध कांग्रेसने तर तडफड व्यक्त केलीच कारण घरांत कोटयावधी रूपयांची बंडले लपवून ठेवण्याची मोठी सवय त्यांना व प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सर्वांत अधिक प्रमाणात लागली होती. पण ज्यांना झळ पोचली नाही अशा कांही बुद्धीवादी व समाजात उच्चभ्रू म्हणवणाऱ्यांनी देखील नैतिक कारण देत नोटाबंदीची निंदा केली होती. ते नैतिक कारण म्हणजे नोटाबंदीने श्रीमंताविरूद्ध असलेल्या गरीबांच्या मनातील द्वेषाला व ईष्येला खतपाणी मिळाले. या आरोपाइतका मोठा अविचार दुसरा असेल असे मला वाटत नाही. ही ईष्या निव्वळ गरीब विरूद्ध श्रीमंत अशी नव्हती किंबहुना ती कधीच तशी नसते हे त्यांनी आधी समजून घेतले पाहिजे.
असे मी का म्हणते हे समजून घेऊ या. प्रामाणिकपणामुळे गरीबीत किंवा मध्यवर्गात पडून राहिलेल्या जनांच्या मनांत श्रीमंतांविरुद्ध सरसकट राग कधीच नसतो. भारतियांना हे बाळकडूच असते की तुम्ही श्रमाने मिळवलेली कष्टाची भाकर तुम्ही खा, इतरांच्या तूपपोळीवर आक्षेप घेऊ नका- कारण तो त्याने त्याच्या श्रमातून मिळवला आहे. पण अप्रमाणिकपणाने व भष्टाचाराने गडगंज श्रीमंत झालेल्यांबाबत सर्वांच्या मनात रोष असणारच. तात्पर्य या बुद्धिवाद्यांना प्रामाणिक गरीबांना अप्रामाणिक श्रीमंतांबद्दल असलेला रोष असे एक वेगळे वर्गीकरण समजलेले नाही असे मी म्हणेन. माझ्या प्रशासकीय जीवनात गैरमार्गाने पैसा मिळवणारे कित्येक उच्च अधिकारी दृष्टीस पडत. त्यांच्या विरूद्ध प्रत्यक्ष केस होणे, त्यांचा गुन्हा सिद्ध होणे या गोष्टी वाटतात तेवढया सोप्या नसतात. अगदी अतुंलेंचे सिमेंट भ्रष्टाचाराबाबतचे कादपत्र बघून जस्टिस लेंटिनने आय अम शॉक्ड असे उद्गार काढले होते तरीही या घटनेच्या पुढील अठरा– वीस वर्षांत एकेका पुराव्याच्या फाइली गहाळ होत जाऊन शेवटी सर्वोच्च न्यायलयात त्यांची निर्दोष सुटका झालीच होती. अशा अप्रामाणिक अति श्रीमंताविरूद्ध प्रामाणिकपणा राखल्याने तुलनेने गरीब असणाऱ्यांनी द्वेष किंवा असमर्थन का ठेऊ नये.
तेंव्हा नोटाबंदीमुळे अशा अप्रामाणिक लोकांचा मोठा तोटा झाल्याचे पाहून ज्या प्रामाणिक लोकांनी नोटाबंदीचे समर्थन केले त्यांची जाण व त्यामागचे तत्वज्ञान राहूलबाबाला कळू शकत नाही. म्हणूनच आता तो तद्दन चुकीची गरीबी विरूद्ध श्रीमंत अशी वर्गवारी करत आहे. ते करताना तो नैतिकतेच्या संकल्पनांना सर्वथा फाटे फोडत आहे. वाईट म्हणजे काही बुद्धिजीवीही या चुकीच्या वर्गवारीला बळी पडत आहेत.
देशातील वीस टक्के गरीबांना सरसकट दरमहा सहा हजार रूपये अव्याहतपणे वाटण्याची राहूलची घोषणा आहे. त्यातही एक मेख आहे. जर एखाद्या गरीबाचे मासिक उत्पन्न आज घटकेला चार हजार असेल तर राहूल योजनेत त्याला दरमहा दोन हजारच मिळणार. मग त्याने आज होत असणारी चार हजार रूपये किंमतीची मेहनतका करायची? त्यापेक्षा मी कामच करू शकत नाही व कांहीच कमवू शकत नाही हे म्हणणे कितीतरी सोपे. म्हणजेच देशातील उत्पादकता, श्रमसाध्यता, मेहनतीचींच कमाई खावी असे म्हणणाऱ्यांचा प्रामाणिकता हे सर्व शून्यावर नेऊन ठेवणारी योजना! आणि याला न्याय म्हणण्याइतका मुर्खपणा नव्हे दुटप्पीपणा राहूलबाबा मधे नक्कीच आहे. त्याला न्याय, श्रम, प्रामाणिकपणा स्वश्रमातुन अर्थार्जन यासारख्या शब्दावलीचा अर्थही कळत नाही,, हे दुर्दैव. परंतु अशा शब्दांना चुकीचा अर्थ चिकटवून व बिनमेहनतीच्या मासिक सहा हजार रूपयांची लालूच दाखवून अवाढव्य जनमत स्वतःकडे वळविण्याच्या प्रयत्नात आपण या देशात केवढी मोठी दुष्प्रवृत्ति निर्माण करतो आहे हे जर त्याला कळल असेल तर त्याच्या सारख दुष्टबुद्धि तोच.
मला सिंघम सिनेमातील एक संवाद आठवतो – जानता है ये कौन है? ये छोटू है। लोगोंको चाय पिलानेका काम करता है और चार पैसे कमाता है। और तू कौन है? बिन मेहनत किये नेताकी रोटी तोडनेवाला ।
देशाकडे भरपूर पैसा आहे हे नक्कीच! तो कमवणारे कोटयावधी लोक प्रामाणिक तर इतर कोटयावधी अप्रामाणिक आहेत. त्यांचा पैसा काढून गरीबांमधे वाटणार असे राहूलबाबा रॉबिनहुडच्या थाटात सांगत आहे. मग तो कोणाचा पैसा काढणार आहे - प्रामाणिकांचा की अप्रामाणिकांचा?
पण सर्वात आधी त्याने हे सांगावे की त्याच्याकडे ९ कोटी रुपयांची संपत्ति आहे. वर्षाला बहात्तर हजार रूपयेही न मिळवू शकणाऱ्यांच्या मानाने तो गडंगंज श्रीमंत आहे. मग ही संपत्ति तो कोणत्या मार्गाने बाहेर काढणार आहे?
-----------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment