मंत्रीमंडळातील अफसरशाही काय सांगते

मोदींच्या नव्या मंत्रीमंडळातील अफसरशाहीच्या निमित्ताने --
1

मंत्रीमंडळातील अफसरशाही काय सांगते
दिनांक ३-०९-२०१७ रोजी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रीमंडळात मोठे फेरबदल करीत ४ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश केला. श्री पुरी विदेश सेवेतून श्री अल्फान्सो व सिंह प्रशासन सेवेतून तर डॉ. सत्यपाल पोलिस खात्यातून अत्यंत वरिष्ठ श्रेणीमधून निवृत्त झालेले अधिकारी आहेत. मंत्रीमंडळातील हे नवे चेहरे काय सांगतात?

पण त्या आधी एक धावता दृष्टीक्षेप टाकून या ही आधी सरकारी अधिकारी मंत्री झाल्याच्या घटनांची नोंद घ्यायला हवी. चिंतामण राव देशमुख, स.गो. बर्वे यांचा काळच वेगळा होता. त्या काळी राजनेते आणि अधिकारी वर्ग एकमेकांबद्दल सलोखा व सद्भावना ठेउन असत. तसेच अधिकारी म्हणून या दोघांचे यश वाखण्यासारखेच होते. नव्हे ते जनमानसातही तद्वतच व्याप्त होते.

2
पुढे महाराष्टात एम सुब्रमण्यम, मग कधीतरी गवई व प्रधान

यांना राज्यसभेत संधी, अशा क्वचित घटना होत राहिल्या. अगदी

अलीकडे कॉंग्रेस विरूद्ध लोकपाल बिलासाठी अण्णा हजारे यांनी उभारलेल्या लढ्यातून केजरीवाल व किरण बेदी हे राजकारणात उतरले व एक मुख्यमंत्री तर दुसरे राज्यपाल झाले. पण या सर्व घटना एकेकट्या म्हणूनच फारसा कार्यकारणभाव न लावता सोडून देण्याच्या.

पण आज घडलेला मंत्रीमंडळाचा खांदेपालट व त्यात चार-चार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घेतले जाणे हे माझ्या मते कांही तरी वेगळे सांगून जाते.

3
स्वांतंत्र्यानंतर क्रमाक्रमाने राजनेते व सद्भाव कमी कमी होत गेले. एखाद्या राजनेत्याचा एखाद्या अधिकाऱ्याशी ( किंवा ४-५ ठरावीक अधिकाऱ्यांशी ) घनिष्ठ संबंध असणे आणि त्या दोघही गटांना एकमेकांविषयी आदर वाटणे हे कमी होत गेले. १९८० च्या दशकांत महाराष्ट्रांत मुख्यमंत्री असलेले अंतुले यांनी मुग्रूरी दाखवत अधिकाऱ्यांचा उघड उघड अपमान करण्याची व आम्हाला आमच्या राज्यांत आयएएस अधिकारीच नकोत अशी सुरूवात केली. अशा अंतुलेंना देखील त्यांच्या सिमेंट घोटाळ्यातून वाचवणारे, व त्यांच्या मागेपुढे  करणारे आयएएस अधिकारी होतेच,  पण त्यातून कोणतीही परस्पर आदराची परम्परा निर्माण होत नाही. तिथून पुढे सरकारी अधिकाऱ्यांना भर जनता दरबारात किंवा कार्यालयीन बैठकांमधेही नावे ठेवण्याची व त्यांच्यावर टीका करण्याची पद्धत वाढतच गेली.

4
दुसरे म्हणजे सत्याधारी पक्ष बदलत राहू लागले. कांग्रेसच्या सलग वीस-तीस वर्षे एकहाती राज्य करण्यामुळे त्या पक्षातील छोट्या मोठ्या पुढाऱ्यांनी प्रशासन चालवण्याचा अनुभव घेतला होता. त्यांचे काम त्यांनी चांगले केले असेल अगर नसेल, ते मंत्रीमंडळात असतील अगर एखाद्या स्वायत्त संस्थेत असतील, पण अनुभव गाठीशी पडत होता. ऐंशीच्या दशकात व त्या पुढे सत्ताधारी पक्ष बदलत गेल्याने नवीन पक्षांतील नेत्यांना हा अनुभव नव्हता. त्याची भरपाई अधिकाऱ्यांना टाळून किंवा त्यांना वारंवार हिणवून करण्यात आली. या उलट त्यांच्याकडून कांही शिकून घेऊन आपल्या खात्याची कामगिरी उजळावी यासाठी परिश्रम आणि ईमानदारी हे दोन्ही लागतात. त्याची वानवा होती. म्हणूनच सांगू ते करणार नसेल त्या अधिकाऱ्यांना दूर सारू, करणार असतील त्यांना बक्षिस देऊ, व भ्रष्टाचारात सामिल होणार असतील त्यांना तसे सामिल करून घेऊ अशी राजकीय नेत्यांची कार्यपद्धती होती. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी, तटस्थ राहून, निराश होऊन अगर सामिल होऊन हे सर्व पक्ष बघितले. कांग्रेस, कम्युनिस्ट, शिवसेना, राष्ट्रवादी, सपा, बसपा, जेडीयू, डीएमके, एआयडीएमके, समाजवादी,  तेलंगणा, टीडीके, आणि भाजपा सुद्धा.

5
१९९९ मधे केंद्रात भाजपा चे बहुमत येऊन पहिल्याप्रथम तो पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला. इतर बऱ्याच पक्षांसोबत हातमिळवणी करून का होईना, पक्ष सत्तेवर आला आणि पाच वर्षे व्यवस्थित टिकून कारभार केला. त्या काळांत मी दिल्लीत होते. त्यावेळचा एक किस्सा - एका वरिष्ठ मंत्र्याचे घनिष्ठ दोस्त, सुदैवाने माझी व त्यांची वैचारिक चर्चा होत असे. माझ्या मित्राच्या शपथविधीला या - माझ्याकडे दहा पासेस आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. असो. आता मी मित्राला उत्तम प्रशासन देता यावे यासाठी कांय सल्ला देऊ असे त्यांनी मला विचारले. मी माझ्या अनुभवातून सांगितले की मंत्री महोदयांनी महिन्यातून एकदा त्यांच्या खात्यातील डायरेक्टर व त्याहून वरिष्ठ अशा सर्व अधिकारी मंडळींची  बैठक घ्यावी. दोन तासांचा अजेंडा असावा. त्यातच ओळखी, गप्पा, सुधारणा, रखडलेली कामे, धोरण, खर्चाचा आढावा असे सर्व होऊ शकते. बैठकीतील चर्चेचा गोषवारा दहा दिवसात सर्वांना पोचेल ही काळजी घ्यावी. एवढ्या दोन गोष्टींनी त्यांच्या खात्यात खूप चांगली कामे होतील. कारण अधिकारी उत्साहित रहातील. 

त्यांनी मला सांगितले की हा सल्ला मंत्र्यांना आवडला. पुढे सहा महीने हेच सांगत राहिले -- परवा मंत्र्यांना भेटलो, त्यांना आठवण करून दिली, पण त्यांचे चहाते भारतभर आहेत. ते सत्कारसमारंभामुळे खात्यात बैठक घेऊ शकलेले नाहीत. आमचा हा संवाद वेळोवेळी होत राहिला. तीन वर्षांनंतर ते म्हणाले -- मंत्री अजूनही सत्कार समारंभातच मशगूल आहेत. कामें कधी करणार ? मग बैठका तर लांबच.

मला असे म्हणायचे नाही की त्या काळांत कुणीच कार्यक्षम मंत्री नव्हते किंवा चांगली कामे झाली नाहीत. पण खूप मंत्र्यांनी खूप काळ सत्कार समारंभात फुकट घालवला हे मात्र जवळजवळ रोजच दिसायचे. शेवटी २००४ मधे पुन्हा कांग्रेस सत्तेवर आली आणि चांगले १० वर्ष टिकली. या एकाच मुद्यावरून बरेच कांही समजून येऊ शकते.

6
आपल्या देशातील लोकसंख्या सुमारे दीडशेकोटी. त्यापैकी दीड ते दोन  कोटी  जन सरकारी सेवेत असतात. यांच्यापैकी वरिष्ठ अधिकारी ( क्लास वन ) सुमारे दहा लाख ( त्यातील प्रोफेसर्स व डॉक्टर्स मिळून सुमारे नव्वद टक्के ) पण यूपीएस्सीतून विविध खात्यात आलेले अधिकारी एक ते दीड लाख एवढेच असतात. मात्र त्यांचे अनुभव विश्व जबर्दस्त समृद्ध असते.

तर ही सरकारी नोकरांतील दीड-दोन कोटी मंडळी स्वतः उत्तम काम करत असतील किंवा नसतील पण सरकार काम करते आहे की नाही हे त्यांना नेमके कळत असते व लोकमत घडवण्याची एक मोठी ताकद त्यांच्यात असते. ती  दिसत नाही किंवा दाखवता येत नाही. मुळात न दिसण्यातच या ताकदीची महत्ता असते.  ही ताकद वापरता यावी यासाठीच त्यांच्या समवेत संवाद ठेवणारा राजनेता यशस्वी होतो. याबाबतीत वसंतदादा पाटील यांचा अनुभव सांगण्यासारखा आहे. ते मुख्यमंत्री असताना मी सांगली येथे कलेक्टर होते. कधीही ते दौऱ्यावर आले की १० मिनिटे तरी कलेक्टर, एसपी आणि जिल्हा परिषद सीईओ यांना भेटण्यासाठी काढत असत आणि संबोधनात नेहमी साहेब शब्द असे. काय कलेक्टर साहेब, वगैरे. जिल्हा प्रशासनाबाबत निव्वळ कार्यकर्त्यांचे ऐकायचे नसते तर अधिकाऱ्यांचेही मनोगत लक्षपूर्वक आणि मनात किंतु न ठेवता ऐकायचे असते हा मंत्र त्यांनी जपला होता. त्यांची छुपी ताकद वसंतदादांनी ओळखली होती, वापरली होती.

7
गेल्या तीन वर्षांतील केंद्र सर्कारची कामगिरी पाहिली तर त्यांना कित्येक मुद्यांवर यश आहे. विशेषतः हे सरकार काम करते असे नोकरशाहीला वाटणे हे मोठे यश आहे. विदेश नीतिमधे यश मिळाले आहे. नोटबंदीच्या निर्णयावर लोकांनी भरोसा ठेवला हा देखील मोठाच भरोसा होता.

तरी पण काल परवा राजीनामा दिलेल्या मंत्र्यांपैकी बहुधा प्रत्येकाला कार्यक्षमता न दाखवू सकल्याने राजीनामा द्यावा लागला आहे. काय कारण होते या अपयशाचे ? स्वागत समारंभाची हौस की अधिकाऱ्यांशी संवाद ठेवता आला नाही ? ठरवलेल्या लक्ष्याबरहुकूम प्रगति दाखवता आला नाही तर प्लानिंग चुकले कां की संवाद राहिला नव्हता ?

सामान्यपणे सरकरी अधिकाऱ्यांना मॉनिटरींग करण्याची सवय नसते .

येणाऱ्या फाईली काढणे यातच ते मग्न असतात. एकदा खालील अधिकाऱ्यांना काम ठरवून दिले की ते आपोआप होते  ही अधिकाऱ्यांची समजूत असते. पण मंत्री जर ठराविक मुदतीत बैठका घेत राहिले तर मॉनिटरींग होत राहते हा सर्वसाधारण नियम आहे.

तीन वर्षांनंतर केंद्र सरकारला लक्षात आले की कितीतरी मंत्री कार्यक्षमता दाखवू शकलेले नाहीत. या जाणीवेचा क्लायमॅक्स लागोपाठ होणाऱ्या रेल्वे दुर्घटनांमुळे झाला. पंतप्रधानांना कठोर निर्णय घ्यावा लागला. नवीन मंत्रीमंडळात आणलेले निवृत्त अधिकारी हेच सांगतात.  आतातरी त्यांच्यामार्फत नोकरशाहीवर नीट पकड ठेवता येईल, त्यांच्या अनुभवामुळे योग्य लक्ष्य ठरवणे, प्लानिंग करणे, मॉनिटरींग व खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समन्वय ही कामे चांगली पार पाडू शकतील.

हा आशावाद अगदी योग्य वाटतो.
मात्र हा आशावाद  ठेऊनही  मोदी सरकार ला दोन पेच अजून सोडवायचे आहेत त्याकडे अंगुलीनिर्देश करणे गरजेचे आहे. 2014 मधे निवडून येतांना दरवर्षी एक कोटी नवे रोजगार उत्पन्न करण्याचे लक्ष्य ठरवले ते अजून बरेच दूर आहे. केंद्र सरकारच्या रोजगार नीतिमधे मोठी चूक ही आहे की नॉन-फॉर्मल सेक्टरचे महत्व सरकारला कळलेले नाही.  त्यामधील व्यक्तिंचे कौशल्य वाढवण्याऐवजी त्यांच्याकडून दहावी, बारावी स्नातक इत्यादी  परीक्षा पास करवून घ्यायचे हे सरकारचे धोरण आहे. याने बेरोजगारी कशी थांबणार किंवा घटणार ? त्याऐवजी नॉन-फॉर्मल सेक्टर मधील लोकांचे त्यांच्या त्यांच्या व्यवसायातील कौशल्य वाढवता येईल, त्यात काही मूल्यवृद्धी होईल हे शिकवले पाहिजे व त्यासाठी केंद्रिकृत नव्हे तर विकेंद्रिकृत योजनांचा आश्रय घ्यावा लागेल. पीएमजीदिशा सारख्या योजनांचा ओघ विकेंद्रिकृत कौशल्य शिक्षणाकडे वळवावा लागेल. अशी स्थानिक पातळीवर विखुरलेली कौशल्ये समजून घेऊन त्या-त्या पुरत्या कौशल्य-शिक्षण योजना बनवाव्या लागतील.

दुसरा पेच आहे कृषि क्षेत्रासाठी उपयुक्त व पर्याप्त योजना न राबवता येण्याचा. नोटबंदीनंतर बँकॉकडे आलेला अमाप पैसा कुठे वापरायचा हे न समजल्याने सर्व बँका जाहीरात करून वाहने घ्या, घरे घ्या, त्याच्यासाठी कर्जे घ्या असे सांगत आहेत. कुठल्याही बँकेची वेबसाइट उघडली की हीच जाहीरात दिसते. या उलट कृषिकडे सर्वांचे दुर्लक्ष असून यातील पैसा अजूनही कृषिसाठी वळवता आलेला नाही. ज्या कृषिक्षेत्रामधे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती क्षमता आहे त्या कृषिक्षेत्राला आर्थिक पाठवळ देण्यासाठी सरकार कांही करताना दिसत नाही. कृषि क्षेत्राला पाठबळ पुरवून बँकांचा पैसा योग्य जागी वापरणे, कृषी क्षेत्र सामर्थ्यवान करणे आणि रोजगार निर्मिती, असे तीन्ही दुवे साधले जाऊ शकतात. मात्र त्यासाठी गावांचा वाढत चाललेला बकालपणा थांबवणे, शहराकडे होणारे पलायन थांबवणे, ग्रामीण विकास व पर्यावरण विकासातून ग्रामीण जीवन समृद्ध करणे, इको टूरिझम व ग्राम-पर्यटन वाढवणे इत्यादी उपायही हातात हात घालून करावे लागतील.

नोकरशाहीकडून मंत्रीपदावर गेलेले चारही निवृत्त अधिकारी आपापल्या कामगिरीत अतिशय कर्तबगार व सक्षम म्हणून नावाजले गेलेले आहेत. हरदीप पुरी तर माझेच बॅचमेट होते. त्या सर्वाना सुयश लाभल्यानेच देश व नोकरशाही दोघांना सन्मान मिळणार आहे. 
------------------------------------------------------------------------