मराठमोळ्या शेतकऱ्याची दुर्दशा कशी संपेल सा. विवेक दि 11-Jan-2017

मराठमोळ्या शेतकऱ्याची दुर्दशा कशी संपेल

 (साप्ताहिक विवेक दि  11-Jan-2017)

गेल्या काही महिन्यांत विविध शहरांमधून जे मराठा मोर्चे निघाले त्यातील तीन आशादायक वैशिष्ट्ये मला अशी दिसतात की एक तर ते सर्व शांतता राखून काढले होते. त्याने इतरांना होरपळवले नाही. कुणी सांगावे ही भविष्यातील अशाच शांततामय मोर्चांची नांदी ठरेल. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे यांत महिलांचा, ते ही सुशिक्षित, ग्रामीण अशा सर्व स्तरातील महिलांचा मोठा सहभाग होता. आपल्या पुरूषप्रधान संस्कृती-मधे महिलांचा एवढा मोठा सहभाग हा ही भविष्यकाळातील मोठ्या सहभागाची नांदी ठरो. तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे बव्हांशी मोर्चांचे नेतृत्व प्रथितयश व राजकीय खेळी खेळणाऱ्या नेत्यांकडे नसून आजवर सामान्य म्हणून वावरलेल्या लोकांकडे होते. अर्थात अशाही आठ-दहा राजकीय पुढाऱ्यांची नावे सांगता येतील जे या मोर्चाचे यश स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. "मराठा मोर्चाच्या मागण्या मान्य करा नाहीतर माझ्याशी गांठ आहे" अशा शब्दांत गर्जना करीत होते. पण त्यांची उपस्थिती फार काळ टिकू शकली नाही. मग त्यांनी मीडीयाचा आसरा घेतला. आजही मीडीयावरील रंगणाऱ्या "आमने सामने" मधे मोर्चातील सामान्य मोर्चेकरी भाग घेत नसून नेते मंडळीच भाग घेतांना दिसतात. हे मीडीयाचेच अपयश म्हणता येईल, मोर्चेकऱ्यांचे नाही.

आज मराठा समाजात चार वर्ग निर्माण झालेले दिसतात. सत्तेत वाटा मिळालेला एक गट. दुसरा बागाइत जमीन मालक तसेच सहकारी क्षेत्रांवर ताबा असलेला वर्ग उदा. बँका, साखर कारखाने, दुध उत्पादक संघ, सुत गिरण्या इत्यादि. तिसरा कोरडवाहु शेतकरी वर्ग व चौथा वर्ग म्हणजे थोडे-अधिक शिक्षण घेऊन नोकरीत शिरू शकलेला वर्ग.

या पैकी फक्त कोरडवाहु शेतकरी हाच वर्ग संपूर्णपणे ग्रामीण भागात बसतो. या वर्गातही युवा पीढी आणि जुनी पिढी असे भेद पडतातच. युवा पिढीकडे थोडेफार शिक्षण आहे त्यामुळे त्यांचा ओढा शेतीकडे नसून नोकरीत, त्यात मिळणारे स्थैर्य, शहरी जीवन व त्यामधील दृश्यमान सुविधा यांच्याकडे आहे. या तरूण पिढीच्या आकांक्षांमधे पुरूषांइतकाच महिलांचाही सहभाग आहे. मात्र आताच्या पुस्तकी शिक्षणामुळे एवढया मोठ्या संख्येने त्यांना नोकरीत सामावून घेणे शक्य नाही. त्यांना कौशल्य शिक्षण देऊन छोटया व्यवसायात आणणे किंवा शेतीला अधिक स्थैर्य मिळवून देऊन त्यांना शेतीकडे उद्युक्त करणे एवढे दोनच पर्याय शिल्लक उरतात.

या मोर्चाच्या निमित्ताने कांही नकारात्मक बाबीही समोर येतात. मूक मोर्चाची पहिली मागणी आहे आरक्षणाची. म्हणून आपल्याला आरक्षण या विषयाची पूर्वपीठीका पुन्हा उजळणी करून पहावी लागेल. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सत्तेत असणाऱ्या कांही नेत्यांनी गेली दहा-पंधरा वर्ष सातत्याने मांडला होता. पण आरक्षणाचा विषय समजून घ्यायचा असेल तर त्याच्या कितीतरी मागे जावे लागेल. तीन ऐतिहासिक टप्प्यांचा विचार करावा लागेल. 

संविधानाची मांडणी करतांना बाबासाहेब आंबेडकर व इतर घटनाकारांनी आरक्षण का व कुणाला द्यावे याचे विवेचन केले. समाजातील ज्या उपेक्षित घटकाला कायमपणे विपन्नता, दारिद्र्य याच सोबत सामाजिक दुजाभावालाही वारंवार तोंड द्यावे लागत होते, ज्यांच्याकडे स्वत:चा आवाज इतरांपर्यंत पोचवण्याचे साधन नव्हते अशांसाठी आरक्षणाचा उपाय मांडण्यात आला होता. 

घटनाकारांनी  व बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल्ड कास्ट व शेडूल्डय ट्राइब साठी आरक्षण असावे अशी तरतूद संविधानात केली, त्यामध्ये समाजात ते आतापर्यत वंचित राहिले ही पार्श्वभूमी होती. समाजातील वंचितपणा तीन-चार बाबींमधून प्रकट होतो. शिक्षणापासून वंचित असणे, आर्थिक समुद्धिपासून वंचित असणे, राजकीय सत्तेपासून वंचित असणे आणि सामाजिक सन्मानापासून वंचित असणे. हा वंचितपणा घालवून त्यांना समाजाच्या एकात्म प्रवाहात आणणे हा मुख्य उद्देश होता. मी "समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे" असे शब्दप्रयोग मुद्दामच करत नाही कारण त्यामुळे मुख्य प्रवाहाबाहेर कुणीतरी रहाणारच ही भावना दृढमूल होते. समाजाच्या एकात्म प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय व शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद झाली तसेच आर्थिक स्थैर्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळवण्यासाठी तरतूदही झाली. पात्रता हा निकष जाणीवपूर्वक मागे ठेवला गेला होता. किंवा निदान पात्रतेची पातळी तरी कमी केली गेली. त्यामुळे सहाजिकच ज्यांची पात्रता व योग्यता होती त्यांना अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होत गेली. तरीही एकात्मतेच्या ध्येयासाठी ते स्वीकार्यही ठरवले गेले.

 या आरक्षणातून त्यांची शैक्षणिक सुधारणा होईल, सामाजिक स्थान व सन्मान मिळेल, आर्थिक संपन्नता येईल आणि राजकीय सहभाग असेल अशी चतुःसूत्री अपेक्षित होती.

मात्र यातूनही सामाजिक सन्मान मागेच रहातो हे लक्षात आल्यावर अट्रोसिटी कायदा तसेच सरकारी नोकरीमधील पदोन्नतिच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण अशा दोन वेगळया तरतूदी करण्यात आल्या. या सर्व नवजीवन योजना १९५० पासून २००० पर्यंत टप्याटप्याने आल्या. या दरम्यान जे काही राजकीय बदल घडत होते त्यामधे जाती आधारीत तुष्टीकरण हा मोठा नवा घटक समोर येऊ लागला. सामाजिक एकात्मता यावी म्हणून केलेले प्रयोगच सामाजिक एकात्मता मोडित काढण्यास कारणीभूत ठरत आहे असे चित्र दिसू लागले. एकीकडे पारंपारिक बलुतेदारीच्या आर्थिक व्यवसायांना आलेल्या दुरावस्थेमुळे म्हणून जातीगत कामे मागे पडून जातीची ओळख पुसली जात असतानाच जातीगत आरक्षणापासून मिळणारे आर्थिक स्थैर्य हवे असल्यामुळे जातीगत अस्मितेला उजाळा दिला जात होता. असे हे दुहेरी कारणही राजकारणातील तुष्टीकारणाइतकेच महत्वाचे होते. 

ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था व तिला पोषक असे स्थानिक व विकेंद्रित बलुतेदारीचे व्यवसाय या दोन्ही मधे खूप लोकांना पण थोडे थोडेच आर्थिक लाभ मिळत होते. त्यामानाने कारखानदारीत खूप कमी लोकांना तुलनेत मोठी आर्थिक संपन्नता मिळू शकत होती. सरकारची नीती अशा प्रकारच्या कारखानदारीला व त्यासोबत येणाऱ्या शहरीकरणाला पोषक अशी होती. त्यामुळे सरकारी सुविधांचा लाभ देखील अशा कारखानदारीला हातभार लावणाऱ्या नेकरवर्गालाच अधिक मिळू शकत होता व त्याचेही आकर्षण होते. स्वाभाविकच अशा सुविधांचा लाभ मिळण्यासाठी आरक्षण हे जर एक माध्यम असले तर ते कुणाला नको असणार? म्हणूनच आरक्षणातून शिक्षणसंधीचा फायदा किती झाला किंवा राजकारणात शिरकाव किती होऊ शकला यावर जरी मर्यादा असल्या तरी नोकरीमध्ये आरक्षण हा मोठा आर्कषणाचा बिंदू ठरला. हे आरक्षण मिळण्यासाठी संख्याबळही आवश्यक होते- तरच तुष्टीच्या राजकरणासाठी याचा उपयोग होता, आणि दुसरीकडे अशा आरक्षणामुळे संख्यात्मक बळाला गुणात्मक बळही लाभणार होते.नोकरीतील आरक्षण हे जरी सरकारी नोकऱ्यांपुरते मर्यादित असले तरी त्याच्या स्वप्नावर जगण्याचे दिवस येऊ लागले.

याच कारणामुळे सुरवातीच्या शेड्युल कास्ट व शेड्युल ट्राइबच्या साठी आणलेल्या एकूण साडेबावीस टक्के आरक्षणानंतर इतर कित्येक जाती जमाती त्यांच्या संख्याबळाचा वापर करून आरक्षणाची मागणी करू लागल्या. त्यांना आरक्षण देण्यांने मोठा राजकीय फायदा पण होता.  मग अनिर्बंध आरक्षण असावे का हा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला चाप लावत एकूण आरक्षण ५० टक्केपेक्षा अधिक असू शकत नाही असा निर्णय दिला. तेंव्हा बहुतेक राज्यांनी इतर मागासवर्गीयांसाठी उर्वरित २८ टक्के आरक्षण देऊन टाकले. यामधे इतर मागासवर्गीय कोण हे ठरवतांना गावातील सर्व बलुतेदार जाती व भटक्या जातींचा समावेश झाला.  मात्र तामिळनाडू या एका राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाला धुडकावून लावत कित्येक जातींना आरक्षण देत ही टक्केवारी  ६९ पर्यंत वाढवली. खुद्द महाराष्ट्रातही बोगस जाती -जमाती सर्टिफिकेटच्या आधाराने नोकरीत आलेल्यांना विशेष संरक्षण म्हणून २ टक्के जाद आरक्षण देण्यांत आले. पण आरक्षणातून शेतकरी वर्ग मात्र बाहेर राहिला कारण गावकीच्या काळात शेतकरी हेच गावातील सर्वात समृद्ध व बलशाली असत, जमीनमालकीही त्यांचीच असायची. समाजातील सर्व सन्मान त्यांना मिळत होते आणि राजकीय वर्चस्व देखील त्यांंचेच होते. स्वातंत्र्यापूर्वी गांवपातळीवर तर स्वातंत्र्यानंतर देशपातळीवरही सर्वाधिक राजकीय सत्ता याच समाजाकडे आली.

पण या राजकीय सत्तेत आलेल्यांनी काय केले ?  कारखानीदारी आणि शहरीकरणाला पोषक असे सरकारी धोरण आखले आणि त्यातून प्रगतिची संसाधने स्वतःकडे वळवली. यामुळे पारंपारिक शेती हा व्यवसाय आर्थिक दृष्ट्या मागे पडत गेला. हरित क्रांतिमुळे शेतकरी अधिक समृद्ध होईल असे वाटत असतानाच त्या शेतीला खात्रीलायक व भरपूर पाणी लागते हे आर्थिक विषमतेचे कारण बनले. मोठी धरणे, कालवे, पाणी, सुधारित बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यावर हरित शेती अवलंबून राहिली. ज्यांनी हे मिळवले ते शेतकरी सधन झाले पण भारतातील अधिकांश शेतकरी वर्ग यापासून वंचितच राहिला. त्यातच औद्योगिक कारणांसाठी जमीनी विकलेले शेतकरी इतर उद्य़ोग व्यवसाय करता येत नाही म्हणूनही मागे पडले. 

थोडक्यांत राजकीय सत्ता, सिंचन-सुविधा, कारखानदारी व समृद्धि  ही समाजातील राजकीय सत्तेकडे खेचली जाऊ लागली. जो शेतकरी समाज भूस्वामी व बलवान होता त्यामधे दोन वर्ग तयार झाले - बागाइत जमीनधारक, कारखानदार, सहकार-सम्राट, शिक्षण-सम्राट, सत्ताधीश असा एक वर्ग तर दुसरीकडे कोरडवाहू जमीनधारक शेतकरी जो आर्थिक आणि राजकीय सत्तेपासून लांब फेकला जाऊ लागला. आज या वर्गाला असे वाटते की त्याचे सर्व कष्ट निवारण्याचे रामबाण औषध म्हणजे आरक्षण. म्हणूनच मराठ्यांचे, पटेलांचे किंवा जाटांचे जे मोर्चे निघत आहेत त्यांची पहिली मागणी आरक्षणाची आहे.

या बाबतीत माजी न्यायाधीश व मराठा समाजातील एक समाजधुरीण श्री पी बी सामंत यांनी चांगले विवेचन केले आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा काय फायदा मिळणार असा महत्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ग्रामपंचायतीपासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत सर्वप्रकारच्या सत्तास्थानांवरआरक्षण कोट्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज आहे. शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीतही  तीच परिस्थिती आहे. मग आरक्षणाचा उपयोग काय ? 

या प्रश्नाचे उत्तर एका वेगळ्या दिशेने शोधायला हवे. आज मराठा समाज अशिक्षित राहिलेला नाही --किमान दहावीपर्यंत शिक्षण झालेलेच असते. पण त्यातून ना धड नोकरीची पात्रता निर्माण होते ना शेतीत परत जावेसे वाटते, मग शेतीत काही वेगळे करणे तर सोडाच. या तरुण-तरुणींना शेती-आधारित उद्योग व शेती-आधारित सेवा-क्षेत्रांकडे वळवणे शक्य आहे, पण त्यासाठी त्यांना खास तऱ्हेचे व्यवसाय शिक्षण द्यावे लागेल. असे व्यवसाय त्यांना शेतीकडे पुन्हा आपुलकीने पहायला शिकवतील आणि कदाचित तिकडे वळवतीलही. यामुळे कृषि क्षेत्राचा उद्योग व सेवा या दोन्ही क्षेत्रांसोबत एकात्म विकास होऊ शकेल. पण या दृष्टिनेही अजून शासनाचा किंवा राजकीय पक्षांचा विचार झालेला नाही. एक मात्र झाले. नव्या शासनाने आर्थिक निकषांवर ज्या सवलती जाहीर केल्या आहेत त्याचा फायदा समाजातील सर्वच स्तरांना मिळेल तसा तो मराठा समाजातील आर्थिक मागासांनाही मिळेल.

खरे तर शेतकऱ्याला पोषक धोरणे न बनवता, त्याच्या पाणी-दुर्भिक्षाच्या समस्या न सोडवता उलट त्याच्या जमीनी सेझ इत्यादीकडे वळवण्याचे धोरण त्याच समाजातून सत्तेवर आलेल्यांनी आखले. आज ऊस कारखान्याचे चेअरमन मराठा, उस पिकवणारा शेतकरीही मराठा आणि उसाला योग्य दर मिळावा म्हणून आंदोलन करणाराही मराठा असे चित्र काय सांगते ? या आंदोलक समाजाची खरी वंचना त्याच समाजातून सत्तेवर गेलेल्यांनी केली. मराठा मोर्चातील मोर्चेकरी आमच्या मंचावर राजकारण्यांनी येऊ नये सांगतात ते ध्यानात घ्यायला हवे. याच निमित्ताने असेही सुचवावे वाटते की आता जाती-आधारित मागण्या व मोर्चे सोडून संपूर्ण समाजाला एकत्र पुढे जाता येईल, खऱ्या अर्थाने महारांजांचे ब्रीद –मराठा तितुका मेळवावा-- हे पुढे नेता येईल का हा विचारही केला जावा.

शेतकऱ्याची विपन्नता आपल्या देशाला सर्वच दृष्टीने मारक आहे. शेती हे या देशाचे बलस्थान आणि संस्कृतीवाचक जीवन-दर्शन आहे असे मला वाटते. त्या शेतकऱ्यासाठी -- खासकरून कोरडवाहू शेतकऱ्यासाठी पोषक धोरणे राबवली पाहिजेत, त्याऐवजी शेतकऱ्याने शेतीतून बाहेर पडावे हा सल्ला चुकीचा आहे असे मला वाटते. आज शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्न काढता येणे व चांगला बाजारभाव मिळणे या दोन महत्वाच्या गरजा आहेत. त्यासाठी शेतीला चांगले कर्ज, तुषार व ठिबक सिंचनाच्या सोई, पीकविमा, पाण्याचे समन्यायी वाटप, ग्रामीण विकेंद्रित पणन व्यवस्था,  हमीभाव व त्याहीपेक्षा ग्राहकाशी थेट संपर्काचे साधन, त्यासाठी गांवपातळीवर ओएफसी (ऑप्टिकल फायबरची कनेक्टिव्हिटी) पोचवून इंटरनेट सुविधा, सेंद्रीय शेती, बीज-विविधता, इत्यादी सोई निर्माण करणे गरजेचे आहे. शेतीमुळे जीडीपी किती वाढला हे गणित न करता गाव समृद्धि व गावाची समावेशकता किती वाढली या गणितावर धोरणे ठरली पाहिजेत. शेती-शाळा निघाल्या पाहिजेत. बळीराजा सुखी झाला पाहिजे, पण नोकरदार होऊन नव्हे तर काळ्या आईच्या समृद्धितून.

----------------------------------------------------------------------------------------