Inequality scenario -- 1 % vs 99 %

http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105

Inequality

Of the 1%, by the 1%, for the 1%

Americans have been watching protests against oppressive regimes that concentrate massive wealth in the hands of an elite few. Yet in our own democracy, 1 percent of the people take nearly a quarter of the nation’s income—an inequality even the wealthy will come to regret.

By Joseph E. Stiglitz

 

It’s no use pretending that what has obviously happened has not in fact happened. The upper 1 percent of Americans are now taking in nearly a quarter of the nation’s income every year. In terms of wealth rather than income, the top 1 percent control 40 percent. Their lot in life has improved considerably.Twenty-five years ago, the corresponding figures were 12 percent and 33 percent. One response might be to celebrate the ingenuity and drive that brought good fortune to these people, and to contend that a rising tide lifts all boats. That response would be misguided. While the top 1 percent have seen their incomes rise 18 percent over the past decade, those in the middle have actually seen their incomes fall. For men with only high-school degrees, the decline has been precipitous—12 percent in the last quarter-century alone. All the growth in recent decades—and more—has gone to those at the top. In terms of income equality, America lags behind any country in the old, ossified Europe that President George W. Bush used to deride. Among our closest counterparts are Russia with its oligarchs and Iran. While many of the old centers of inequality in Latin America, such as Brazil, have been striving in recent years, rather successfully, to improve the plight of the poor and reduce gaps in income, America has allowed inequality to grow.

Economists long ago tried to justify the vast inequalities that seemed so troubling in the mid-19th century—inequalities that are but a pale shadow of what we are seeing in America today. The justification they came up with was called “marginal-productivity theory.” In a nutshell, this theory associated higher incomes with higher productivity and a greater contribution to society. It is a theory that has always been cherished by the rich. Evidence for its validity, however, remains thin. The corporate executives who helped bring on the recession of the past three years—whose contribution to our society, and to their own companies, has been massively negative—went on to receive large bonuses. In some cases, companies were so embarrassed about calling such rewards “performance bonuses” that they felt compelled to change the name to “retention bonuses” (even if the only thing being retained was bad performance). Those who have contributed great positive innovations to our society, from the pioneers of genetic understanding to the pioneers of the Information Age, have received a pittance compared with those responsible for the financial innovations that brought our global economy to the brink of ruin.

Some people look at income inequality and shrug their shoulders. So what if this person gains and that person loses? What matters, they argue, is not how the pie is divided but the size of the pie. That argument is fundamentally wrong. An economy in which mostcitizens are doing worse year after year—an economy like America’s—is not likely to do well over the long haul. There are several reasons for this.

First, growing inequality is the flip side of something else: shrinking opportunity. Whenever we diminish equality of opportunity, it means that we are not using some of our most valuable assets—our people—in the most productive way possible. Second, many of the distortions that lead to inequality—such as those associated with monopoly power and preferential tax treatment for special interests—undermine the efficiency of the economy. This new inequality goes on to create new distortions, undermining efficiency even further. To give just one example, far too many of our most talented young people, seeing the astronomical rewards, have gone into finance rather than into fields that would lead to a more productive and healthy economy.

Third, and perhaps most important, a modern economy requires “collective action”—it needs government to invest in infrastructure, education, and technology. The United States and the world have benefited greatly from government-sponsored research that led to the Internet, to advances in public health, and so on. But America has long suffered from an under-investment in infrastructure (look at the condition of our highways and bridges, our railroads and airports), in basic research, and in education at all levels. Further cutbacks in these areas lie ahead.

None of this should come as a surprise—it is simply what happens when a society’s wealth distribution becomes lopsided. The more divided a society becomes in terms of wealth, the more reluctant the wealthy become to spend money on common needs.The rich don’t need to rely on government for parks or education or medical care or personal security—they can buy all these things for themselves. In the process, they become more distant from ordinary people, losing whatever empathy they may once have had. They also worry about strong government—one that could use its powers to adjust the balance, take some of their wealth, and invest it for the common good. The top 1 percent may complain about the kind of government we have in America, but in truth they like it just fine: too gridlocked to re-distribute, too divided to do anything but lower taxes.

Economists are not sure how to fully explain the growing inequality in America. The ordinary dynamics of supply and demand have certainly played a role:laborsaving technologies have reduced the demand for many “good” middle-class, blue-collar jobs. Globalization has created a worldwide marketplace, pitting expensive unskilled workers in America against cheap unskilled workers overseas. Social changes have also played a role—for instance, the decline of unions, which once represented a third of American workers and now represent about 12 percent.

But one big part of the reason we have so much inequality is that the top 1 percent want it that way. The most obvious example involves tax policy.Lowering tax rates on capital gains, which is how the rich receive a large portion of their income, has given the wealthiest Americans close to a free ride. Monopolies and near monopolies have always been a source of economic power—from John D. Rockefeller at the beginning of the last century to Bill Gates at the end. Lax enforcement of anti-trust laws, especially during Republican administrations, has been a godsend to the top 1 percent. Much of today’s inequality is due to manipulation of the financial system, enabled by changes in the rules that have been bought and paid for by the financial industry itself—one of its best investments ever. The government lent money to financial institutions at close to 0 percent interest and provided generous bailouts on favorable terms when all else failed. Regulators turned a blind eye to a lack of transparency and to conflicts of interest.

When you look at the sheer volume of wealth controlled by the top 1 percent in this country, it’s tempting to see our growing inequality as a quintessentially American achievement—we started way behind the pack, but now we’re doing inequality on a world-class level. And it looks as if we’ll be building on this achievement for years to come, because what made it possible is self-reinforcing.Wealth begets power, which begets more wealth. During the savings-and-loan scandal of the 1980s—a scandal whose dimensions, by today’s standards, seem almost quaint—the banker Charles Keating was asked by a congressional committee whether the $1.5 million he had spread among a few key elected officials could actually buy influence. “I certainly hope so,” he replied. The Supreme Court, in its recent Citizens United case, has enshrined the right of corporations to buy government, by removing limitations on campaign spending. The personal and the political are today in perfect alignment. Virtually all U.S. senators, and most of the representatives in the House, are members of the top 1 percent when they arrive, are kept in office by money from the top 1 percent, and know that if they serve the top 1 percent well they will be rewarded by the top 1 percent when they leave office. By and large, the key executive-branch policymakers on trade and economic policy also come from the top 1 percent. When pharmaceutical companies receive a trillion-dollar gift—through legislation prohibiting the government, the largest buyer of drugs, from bargaining over price—it should not come as cause for wonder. It should not make jaws drop that a tax bill cannot emerge from Congress unless big tax cuts are put in place for the wealthy. Given the power of the top 1 percent, this is the way you would expect the system to work.

America’s inequality distorts our society in every conceivable way. There is, for one thing, a well-documented lifestyle effect—people outside the top 1 percent increasingly live beyond their means. Trickle-down economics may be a chimera, but trickle-down behaviorism is very real. Inequality massively distorts our foreign policy. The top 1 percent rarely serve in the military—the reality is that the “all-volunteer” army does not pay enough to attract their sons and daughters, and patriotism goes only so far. Plus, the wealthiest class feels no pinch from higher taxes when the nation goes to war: borrowed money will pay for all that. Foreign policy, by definition, is about the balancing of national interests and national resources. With the top 1 percent in charge, and paying no price, the notion of balance and restraint goes out the window. There is no limit to the adventures we can undertake; corporations and contractors stand only to gain. The rules of economic globalization are likewise designed to benefit the rich: they encourage competition among countries for business, which drives down taxes on corporations, weakens health and environmental protections, and undermines what used to be viewed as the “core” labor rights, which include the right to collective bargaining. Imagine what the world might look like if the rules were designed instead to encourage competition among countries for workers.Governments would compete in providing economic security, low taxes on ordinary wage earners, good education, and a clean environment—things workers care about. But the top 1 percent don’t need to care.

Or, more accurately, they think they don’t. Of all the costs imposed on our society by the top 1 percent, perhaps the greatest is this: the erosion of our sense of identity, in which fair play, equality of opportunity, and a sense of community are so important. America has long prided itself on being a fair society, where everyone has an equal chance of getting ahead, but the statistics suggest otherwise: the chances of a poor citizen, or even a middle-class citizen, making it to the top in America are smaller than in many countries of Europe. The cards are stacked against them. It is this sense of an unjust system without opportunity that has given rise to the conflagrations in the Middle East: rising food prices and growing and persistent youth unemployment simply served as kindling. With youth unemployment in America at around 20 percent (and in some locations, and among some socio-demographic groups, at twice that); with one out of six Americans desiring a full-time job not able to get one; with one out of seven Americans on food stamps (and about the same number suffering from “food insecurity”)—given all this, there is ample evidence that something has blocked the vaunted “trickling down” from the top 1 percent to everyone else. All of this is having the predictable effect of creating alienation—voter turnout among those in their 20s in the last election stood at 21 percent, comparable to the unemployment rate.

 

In recent weeks we have watched people taking to the streets by the millions to protest political, economic, and social conditions in the oppressive societies they inhabit. Governments have been toppled in Egypt and Tunisia. Protests have erupted in Libya, Yemen, and Bahrain. The ruling families elsewhere in the region look on nervously from their air-conditioned penthouses—will they be next? They are right to worry. These are societies where a minuscule fraction of the population—less than 1 percent—controls the lion’s share of the wealth; where wealth is a main determinant of power; where entrenched corruption of one sort or another is a way of life; and where the wealthiest often stand actively in the way of policies that would improve life for people in general.

 

As we gaze out at the popular fervor in the streets, one question to ask ourselves is this: When will it come to America? In important ways, our own country has become like one of these distant, troubled places.

 

Alexis de Tocqueville once described what he saw as a chief part of the peculiar genius of American society—something he called “self-interest properly understood.” The last two words were the key. Everyone possesses self-interest in a narrow sense: I want what’s good for me right now! Self-interest “properly understood” is different. It means appreciating that paying attention to everyone else’s self-interest—in other words, the common welfare—is in fact a precondition for one’s own ultimate well-being. Tocqueville was not suggesting that there was anything noble or idealistic about this outlook—in fact, he was suggesting the opposite. It was a mark of American pragmatism. Those canny Americans understood a basic fact: looking out for the other guy isn’t just good for the soul—it’s good for business.

 

The top 1 percent have the best houses, the best educations, the best doctors, and the best lifestyles, but there is one thing that money doesn’t seem to have bought: an understanding that their fate is bound up with how the other 99 percent live. Throughout history, this is something that the top 1 percent eventually do learn. Too late.

भेसळ आणि घोटाळे --- पूर्ण

भेसळ प्रकिया आणि आदर्श घोटाळा
मटा ०८-०२-२०१२ साठी
दिल्लीमध्ये एफ.सी.आय.च्या गोडऊन मध्ये धान्य सडणे, आणि निरूपाय झाला असे सांगत ते बियरसाठी दिले जाणे, 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाच्या आयोजनातील घोटाळे, नीरा राडिया टेप प्रकरण अशी एकामागून एक घोटाळयांची मालिका सुरू असतानांच मधेच महाराष्टांत एक लक्षवेधी आदर्श  घोटाळा झाला, ज्यामध्ये  तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना तडकाफडकी राजीनाम द्यावा लागला आणि आता तर FIR मध्येही त्यांचे नांव येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  विरोधी पक्ष तर एक ऐवजी तीन तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे गोवा असा आग्रह धरीत आहेत, कारण फाईलवर जे चुकीचे नोटिंग केले जात होते, त्याला त्या तिघांनी वेळोवेळी अनुमती  दिली होती. अशा प्रकारे आदर्शमुळे एक नवे (अप)किर्तीमान स्थापन होईल असे दिसते. यामध्ये सरकारांतील आणि सैन्यदलातील वरिष्ठतम अधिका-यांची भूमिका होती हेही विसरून चालणार नाही.

              दुसरीकडे एका दुर्देवी घटनेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारीं सारख्या पदा वरून डयुटी बजावत असतांना  रॉकेल भेसळ उघडकीला आणि पहाणा-या अधिका-यांची निर्घृण हत्या झाली.आणि भेसळी मागली  संघटन प्रक्रिया व त्यांना असलेल्या राजकीय संरक्षणाबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाली. या दोन्ही प्रकारणात आणि तसे पाहिले तर दिल्लीतील घोटाळयांच्या प्रकारणांतील दोषींना शिक्षा होईल. का.? या लोकांच्या प्रश्नांला आवश्यक उत्तर अजुन तरी दृष्टीच्या टप्यांत नाही.

रॉकेल भेसळीबाबत तर एका वृत्तपत्राने मुल्यांचीच भेसळ व दुस-या वृत्तपत्राने अराजकाची नांदी असे मथळे दिले आहेत. यातील काही  महत्वाचे मुदे तपासून पहाणे गरजेचे आहे.

        रॉकेल भेसळ ही नव्याने सुरू झालेली नाही तसेच ती फक्त मनमाड परिसरापुरती मर्यादित नाही ती संबध राज्यभर व देशभर चालु आहे. कुठल्याही मोठया शहरांत जा तिथल्या हायवेवर रॉकेलचा वास भिनलेला असेल. तिथली जनता त्याच प्रदुषित हवेत श्वास घेत असते व आपल्यावर अजारपण ओढवून घेत असते. त्याच्या बरोबर या भेसळीला आळा न घालु शकलेल्या प्रशासन यंत्रणांवरही खापर फोडत असते मात्र एखाद्या प्रशासकीय अधिका-याने भेसळ करण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्याला डोक्यावर ध्यायलाही कमी करत नाही.

        या यंत्रणेमागील प्रशासकीय अधिका-यांची भुमिका गेल्या वीस वर्षात खुप बदलेली आहे. त्यांचा प्रवास निर्भिडपणाकहुन उदासिनतेकेड सुरू झाला. मग तर सल्लागार आणी वाटेकरींनची भुमिका आली.मला आठवत की सत्तरीच्या सुरूवातील सचोटीने काम करणा-या वरीष्ठ अधिका-यांना त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीसाठी सर्व प्रथम कन्सेशनल जमीन दिली तेव्हा त्यांनी त्यांचा घरांत रहावं सरकारी घर इतर अधिका-यासाठी मोकळी होतील इत्यादी अटी होत्या ऐंशीच्या दशकांत अर्बन लॅण्ड सीलींग ऍक्ट आल्यानंतर मात्र ही नैतिक भूमिका ढासळली. अशाच एका प्रकारणांत FSI चा नियम डावलुन परवानगी दिली तेव्हा ज्या  अधिका-यानी यांचे र्नेतिक समर्थन नाकारले त्यांना सांगण्यात आले  These are justified perks. तो FSI नियम डावलला गेला.


शासकीय डायरी 2010 जाने. मधील पानांवर सुरु केले पण 6व्या पानापासून पुढे कुठे आहे तपासावे लागेल -- मटा मधे जयंत पवार यांना डीटीपी साठी दिले होते. तो छापलेला लेख (पूर्ण ) इथे आहे.---

Unnikrishnan Vs Manipal -- What is the Principle ?

CASE NO --Writ Petition (civil) 317 of 1993
PETITIONER -- T.M.A.Pai Foundation & Ors.
RESPONDENT --State of Karnataka & Ors.
DATE OF JUDGMENT: 31/10/2002
BENCH --B.N.KIRPAL CJI & G.B.PATTANAIK & V.N.KHARE & S.RAJENDRA BABU & S.S.M.QUADR

मर्डरर का विवेक और मदांध का अविवेक

आज पहली बार मैंने मनीष तिवारी का वह मदांध वक्तव्य सुना जिसमें कुछ दिनों पहले उसने अण्णा पर कीचड उछालते हुए सवाल पूछा था कि "अरे, तुम किस मुँहसे भ्रष्टाचार मिटानेकी बात करते हो, तुम तो खुद सरसे पाँव तक भ्रष्टाचारमें डूबे हो ।" एक तरफ यह अविवेकी वक्तव्य है। दूसरी तरफ मुझे दिखता है उस हार्डण्ड क्रिमिनल और मर्डरर का पुलिसमें दिया गया बयान जिसमें उसने कबूला कि उसने मंत्रीवर पदमसिंह पाटीलसे सुपारी लेकर एक आदमीका खून किया था, पर दूसरी सुपारी लेनेसे इसलिये इनकार किया कि वह सुपारी अण्णा हजारे के लिये थी और इस मर्डररकी आत्मा ने कहा – नही, ऐसे संत मनुष्यकी सुपारी मैं नही ले सकता।
तो तौलिये उस मर्डरर का विवेक और सांसद होनेके मदमें चूर मनीष तिवारी का अविवेक। और देखिये क्या हालत हुई उनकी जिन्होंने उसी वक्त ऐसे सांसदको नही लताडा – जिस मूर्खतासे उसने अण्णा पर कीचड उछाला वही कीचड आज उछलकर प्रधानमंत्री पर आ गिरा। और जब प्रधानमंत्री को भरी पार्लियामेंटमें अपने स्वच्छ चरित्रकी दुहाई देनी पडी तब किसीको होश आया कि अरे मनीषसे अफसोस तो जतवाओ। क्या वह दुखद सीन था जब मनीष की मदांधता की सजा खुद प्रधानमंत्री को भुगतनी पड रही थी, और सारा देश दुखी और अवाक् उनका बयान सुन रहा था।

legal philosophy ppt

legal philosophy .ppt

भ्रष्टाचाराविरुद्ध घागरभर पाणी -- दै. प्रहार

इथे वाचा (अपूर्ण)
भ्रष्टाचाराविरुद्ध घागरभर पाणी -- दै. प्रहार

For Honest Bureaucrats,

For Honest Bureaucrats,
Today all aspects of social fabric including governance is hit by corruption, no one appears to know how to curb the omnipresent menace. If at all, a ray of hope comes from the direction in which, as per people's perception, there sits an honest officer working in his small or big post. And if this honest officer is at a higher level then the ray seems a little brighter.
Is that ray of hope sufficient only to keep the perception of light alive or does it have the strength to destroy the darkness and disappointment completely? That is the main question.
Today, if a common person is asked to choose between an honest officer, who does not deliver and a corrupt officer who may deliver at cost -- but may also ruin the case if the cost is not paid – whom should the common person choose? – For common man, both the choices mean suffering only. On the other hand, if an Officer wants to claim that she/he is honest, then there could be embarrassment because today the honesty of a bureaucrat has become synonymous with inaction – whatever be the cause.
To a simple question – what is the cure for corruption?" there is a simple answer -- “honesty”. But as soon as this question touches then governmental frame work, neither the question nor its answer remains simple. They both acquire a much bigger dimension – but not in the same manner. The corruption within Government cannot be tackled by honesty alone. That corruption has a solid support of authority and arrogance which is not always available to the honest officer. It is in this presumption of support, where most of the senior, honest bureaucrats make mistake, and suffer for it.
The honest bureaucrats must understand that authority of their position is not as much a strong – enough foundation, as it is for the corrupt. Hence the honest bureaucrats will have to look beyond their own honesty and the authority given by position. They will have to nurture five more aspect within administration. Fortunately, their authority can be a useful tool for such nurturing.
These aspects are motivation, team-spirit, monitoring, training and coordination. Call it the Panchsheela of governance if you like. They are totally lacking in today's system of governance. Hence the system does not yield good results of the work done by honest officers.
Take for example, the issue of team work. It is said that in Govt. the right hand does not know what the left hand does. Hence no possibility of coordination or of team work. The recent terrorist attacks on Mumbai and the heavy casualties suffered is an example of lack of team work.
Once I was heading an Industrial Development Corporation and we undertook a program of economic rehabilitation of devdasi women through vocational and entrepreneurial training. We were quizzed and hindered by both the departments. The department of Industries kept advising that devadasis should be left for department of women to tackle. The department of women kept resenting the idea that officer of another department was suggesting anything for devdasis which was 'their' domain!. They had a program of encouraging the devdasis to get married – whereupon under one of their schemes, they would give a grant of Rs. ten thousand for buying Mangalsutra.

That, according to the department of Women was sufficient and they did not need advice or interference from anyone in department of Industries. In the existing schemes of both the departments, there was no thinking of economic rehabilitation, or entrepreneural development or capacity building for devadasis. For the same reason, both of them would also not grant any budget to our corporation to carry out those programs.
In government we have a system of something called Rules of business, under which jobs are assigned to various ministries whereupon, they and they alone are authorized to carry out those jobs. This system pre-supposes a Total absence of any need of team-work, it does not understand the need of Integrated Approach. Every senior Officer is completely endoctrined in this system and assiduously guards her/his Turf.
That doctrine then results in such examples which can be seen in all activities of government. More recently when there was terrorist attack on Mumbai on 26/11, there was a similar lack of co-ordination between the administration, the police, the military, the media, the hospitals etc. which resulted in delay in ending the crisis and also the loss of precious lives of our committed police and army officials, apart from the loss of lives of many citizen.
Along with such complete lack of team spirit there is also lack of recognition that some training is needed to build up Team Spirit. The proof of its lack is that only rarely a senior officer is ready to take up responsibility. They undoubtedly categorize themselves as responsible, but this responsibility begins only with the files coming to their desk and ends with they writing their comments and sending the file out. The responsibility remains as long as they are in the office room – once outside, it seems to end. In any case, their responsibility does not include completion of task. And, if the staff under them is lacking any training, then identifying such lack is also not felt as their responsibility by Senior Officers. I have heard many senior bureaucrats to say that if staff is lacking any training it is the headache of the staff and "we are not there to train the staff."
All the middle and lower level staff in Govt. lacks both training and motivation. The monitoring of on-going Govt. Schemes, and to rectify the errors during implementation is the prime job of the middle level officers. In old days, when there were no computers, monitoring was rather difficult. Even then, during the post-independence era, during the decades of sixties and seventies, many committed enthusiastic officers, very painstakingly designed good monitoring systems. As the number of files as well as schemes increased, those systems have become bulky, voluminous and difficult to handle manually. The computer can take care of these aspects very effectively provided it is told in its own language, what we want to monitor. Those senior officers who have, with little efforts, learnt the spread-sheet type soft-wares such as excel or lotus, know well that monitoring through such programs is very easy. They effectively use such techniques for their personal data management such as monitoring of salary, loan – repayment, bank-balance. Yet, rarely I have seen them initiating their middle level officers to internalize such techniques and design a good data-base or monitoring system for the schemes of their Department. They neither create awareness of such possibility, nor demand it, nor feel responsible for it.
There is yet another example of lack of coordination. Once while working in petroleum Ministry, one of my mandates was to create mass awareness for petroleum conservation. I was told not to include the topics of water conservation or electricity conservation or environmental and ecology aspects but to concentrate only on Petrolium conservation. Don't we spend diesel while pumping out underground water? Won't we save it if we conserved water? -- Such questions are not to be raised for fear of merging the turf–boundaries which are considered more sacrosanct when compared to promotion of coordination or team work. Another Officer said – we can't direct a program towards children or teenagers because they do not consume any petrol diesel or LPG.
The examples galore.
For years, I have closely seen all these attitudes of the honest and dishonest officers – I have been a part of the same system – a part of their fraternity. From my side I have tried some small and big experiments to introduce these five aspects. What kept up my enthusiasm throughout was one constant question – "A system which has given me my job, my professional career, some perks, some success, some respect and some chance to work for the people – how much do I owe to the system towards its improvement?” The same question applies to all the honest officers. They owe it not only to the system but also to the country to work for these Panchsheela. Without those, the corruption can neither be fought, nor controlled.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

राजा की बली चढी अंबानी को बचा लिया, देशकी संपत्ती FDI वालोंको दे डाली।

राजा की बली चढी अंबानी को बचा लिया। देशकी संपत्ती FDI वालोंको दे डाली।
अर्थात क्यूँ नही सरकार रद्द करती 2G Specrtum के गैरकानूनी व्यवहार
देशका सामान्य-जन ये सोचता है कि 2G Specrtum घोटालेमें जो हूआ वह तो सरकारी -- बल्कि देशकी संपत्तीकी चोरी है। महीनों पहले CAG को पन्ने-दर-पन्ने पता चला देशकी संपत्तीकी चोरी हो रही है। फिर क्यों नही उतने महीने पहले चोरी की और देशद्रोह की, देश को लूटने की योजना की कोई रपट लिखी गई ? ओर क्या आज लिखी गई है ? और जिसने चोरी का माल पाया, और उससे पैसा बनाया, उनका क्या? क्या वह नहीं समझ रहे थे कि उन्हें चोरी का माल बेचा जा रहा है? बिलकुल समझ रहे थे, और उस चोरी को पचा लेने का दावा रखते थे। इसीलिए तो वे कार्पोरेट जगत के बेताज बादशाह थे।

तो अब देश की जनता क्या करे? इसका उत्तर मैं दे सकती हूं -- यह उसी इंडियन कांट्रक्ट ऍक्ट में मिलेगा, जिसके आधार पर खरीदारी, लेन-देन और कार्पोरेट जगत का व्यापार चलता है।

लेकिन इससे पहले हम एक नजर अपने लोकतंत्र और उसके बुनियादी सिध्दांतों की ओर डालें। हम भारतीय लोकतंत्र के लोग --भले ही हम सामान्य-जन हों, हमही इस प्रणाली के शासक हैं- अपनी देश की संपत्ति के मालिक भी और रखवालदारभी । चुनाव में जो प्रतिनिधि जीतकर आते हैं, उनके सारे भाषण याद करिए- वो अपने आपको जनता का सेवक बताते हैं, न कि जनता का मालिक। और इस एक मामले में वे पूरे सत्यवादी हैं- क्योंकि वे वाकई जनता के सेवक हैं -नौकर हैं और यदि आप उन्हें थोड़ा ऊंचा रूतबा देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं- अर्थात एजेण्ट!

तो अब कॉण्ट्रॅक्ट ऍक्ट कहता है कि यदि किसी मालिक के लिए काम करने वाला एजेण्ट या नौकर फ्रॉड करता है, गबन करता है, चोरी करता है और अगर मालिक उस पर फ्रॉड, गबन या चोरी का मामला दर्ज करता है, तो फिर उस एजेण्ट के द्वारा किए गए दुष्कर्मों को निस्तार किया जा सकता है। मालिक ऐसे कामों की न्यायिक जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है और उस माल को वापस ले सकता है जो फ्रॉड और गबन के माध्यम से दूसरों को दिया गया।

लेकिन शर्त यह है कि पहले मालिक अपने एजेण्ट, नौकर या प्रतिनिधि के विरुध्द यह एफआईआर दर्ज करें कि उस एजेण्ट ने फ्रॉड, गबन किया है।
तो क्या इस देश की मालिक जनता सबसे पहले ए. राजा पर फ्रॉड और गबन का एफआईआर कर सकती है ? पब्लिक सर्वेण्ट (शब्द को गौर करें- वह सर्वेण्ट है,) होने के नाते उसे यह संरक्षण मिला है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री उस पर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं देते तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और तब तक जिनके पास यह चोरी का माल और उसके फायदे पहुंचे हैं, उनसे आप वह माल वापस नहीं ले सकते।

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से इसी एफआईआर को दर्ज कराने की मांग या अनुमति चाही थी -नवम्बर 2008 में। जब कई महीनों अनुमति नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई और वह मुकदमा अभी चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने राजा को हटा दिया है। अर्थात वह एजेण्ट के रूप में अगली चोरी या गबन नहीं कर सकेगा। लेकिन एफआईआर से आगेकी कारवाई नही कर रहे, क्योंकि चोरीका माल वापस माँगनेकी प्रक्रिया शुरू करते हैं तो रिलायन्स समेत उन कई कार्पोरेट हाऊसेस और FDI वालोंसे वसूली करनी पड़ेगी जिनके पास यह चोरी का माल है । जिस कार्पोरेट सेक्टर के आठ-नौ-दस प्रतिशत उछाल पर प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं वह उछाल धड़ाम से 2-3 पर आ गिरेगा।

मेरे दिमाग में बार-बार एक दृश्य घूम जाता है- नासिक कमिश्नर की हैसियत से मैं जेल विजिट कर रही थी। महिला कक्ष में एक बीस-बाइस वर्ष की कैदी थीं। उसका गुनाह पूछा तो पता चला ''कुछ नहीं -- रेल्वे स्टेशन पर घूम रही थी। पुलिस को शक है कि किसी की जेब काटने की फिराक में थी। इसी संदेह पर पोलिस ने पकड़ कर यहां ला रखा है। पांच महीने से पड़ी है- अभी तक मजिस्टे्रट ने छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। कच्ची कैदी है।''

लड़की ने रो रोकर मुझसे गुहार लगाई- मैं निर्दोष हूं। छोटा भाई खो गया था। स्टेशन पर घूम-घूम कर उसी को खोज रही थी। मुझे छुड़ाओ। अब तक तो भाई भी वहां गुम हो गया होगा। मैं देश की आला अफसर तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। और, आज भी नहीं ! सो यह लड़की और उस जैसे सैकड़ों बच्चे आज भी हमारे जेलों में केवल पुलिस की शक के आधार पर सड़ रहे हैं और ए राजा द्वारा सेंध लगाया माल दूसरे खरीदारों की जेब में मुनाफे भर रहा है।

यही है हमारा अर्थशास्त्र । चालीस चोर लुटेरों से मिलकर खजाना भरो और देश को बेवकूफ बनाओं- कि देखो कितना खजाना इकट्ठा हुआ है । कार्पोरेट सेक्टर को खूब चोरी करने दो और उनकी सोने की जगमगाहट लोगों को दिखाकर कहो- देखो देश कितना तरक्की कर रहा है- हमारे इन चोर, लुटरों की बदौलत संसार के पांच सौ सबसे धनिक व्यक्तियों में हमारे देशवासियों की गिनती होती है।
बोलो लूटने वालों की जय । वह जेल की लड़की निकम्मी थी - गरीब ही रही, नीरा राडिया न बन सकी -- सो उसकी पराजय ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------

इन्ही लोगोंने ले लीना वोटका हक मेरा

इन्ही लोगोंने, इन्ही लोगोंने, इन्ही लोगोंने,
इन्ही लोगोंने ले लीना वोटका हक मेरा
हमरी न मानो रूल फॉर्टी-नाइन से पूछो,
जिसने अनास्था मत फेंका कचरे में मेरा
हमरी न मानो इ.व्ही. मशीन से पूछो
जिसने अनास्था मत रोक दियो है मेरा
हमरी न मानो कलक्टर से पूछो
जिसने आगे नही बढायो प्रस्ताव मेरा
हमरी न मानो सी.ई. सी. से पूछो
बैठा रहे दिल्लीमें हाथपे हाथ धरा
हमरी न मानो विधी-मंत्री से पूछो
सुप्रीम कोर्टमें बयान देनेसे मुकरा
हमरी न मानो सुप्रीम कोर्टसे पूछो
कुंडली मारके फैसला भी वापस फेरा
हमरी न मानो हमरे मनवा से पूछो
वोटिंग को काहे ड्यूटी मानेगा मन ये मेरा
इन्ही लोगोंने इन्ही लोगोंने, इन्ही लोगोंने
इन्ही लोगोंने बेकार किया जनतंत्र मेरा
-------------------------------------------------

बारा मावळ -- Bara Maval on FB

#
Leena Mehendale Pl also tell the names of BARA MAVAL. I know only आंद्रे मावळ. नाणे मावळ आणि पवन मावळ. ही नांवे आंबेगांव ते भोर भागांतील नद्यांच्या नांवावर बेतली आहेत असा माझा समज आहे. माहिती मिळाल्यास आभारी राहीन.
April 16 at 3:38pm
#
Sujay Lele पवन मावळ २. हिरडस मावळ ३. गुन्जन मावळ ४. पौड खोरे ५. मुठे खोरे ६. कानद खोरे ७. मुसे खोरे ८. वेळवंड खोरे ९. रोहिड खोरे १०. अंदर मावळ ११. नाणे मावळ १२. कोरबारसे मावळ

उनने घण्यो काल्यो धन पायो ।

पायो जी उनने घणो काल्यो धन पायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
ब्लैक मनी यही है कहायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
स्विस बैंक में ही रखायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
दिन दिन बढत सवायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
कभी ना सजा दिलवाइयो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
अनशन कोई ना कराइयो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
चुप व्है तकते रहियो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
उनके गुण सब गाइयो ।
पायो जी उनने घण्यो काल्यो धन पायो ।
-- लीना मेहेंदळे
-- 7.6.2011

भ्रष्टाचाराविरुध्द माझा भारत

भ्रष्टाचाराविरुध्द माझा भारत

पाडव्याच्या मुहूर्तावर माननीय अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरु झाले.संपूर्ण देशात जणू विजेचा संचार झाला आहे.केंद्र सरकारात सत्तेवर असलेल्या मंत्र्यांना काय करावे ते सुचेनासे झाले आहे. अण्णा हजारेंची जिद्द, सत्याग्रह, दृढनिश्चय आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे त्यांच्या मागणीची महत्ता पटल्यामुळे आम आदमी संपूर्णपणे त्यांच्या बाजूने आहे. युवावर्ग, ज्याने महात्मा गांधींच्या बद्दल थोडेफार ऐकलेले असेल पण कधी गांभीर्याने विचार केला नसेल असा युवावर्ग, अचानकपणणे अण्णा हजारेंचा मार्ग भावल्यामुळे त्यांच्या मागे उभा राहीलेला आहे.

दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलोर, चंदीगढ यांसारख्या शहरांमधून अण्णांना भरघोस पाठींबा मिळाला आहे. पाठींबा देणा-यांमध्ये महागाईला कंटाळलेल्या गृहिणीही आहेत. एक बाब जी सर्वांना समजली आणि नेटकेपणाने व्यक्त झाली ती म्हणजे “अरे, माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय टॅक्स पेयरचा पैसा लुटून राजकारणी घेऊन जातात आणि तरीही मी गप्प कसा? मी गप्प का म्हणून? मी बोललच पाहीजे.” अगदी विदेशात जाऊन राहीलेले भारतीय देखील बोलू लागले आणि भ्रष्टाचाराविरुध्दच्या लढ्यात सहभाग दर्शवू लागले.

अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल बिलाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरु केले. ते बिल नेमके काय आहे आणि सरकारच्या विचाराधीन असलेले लोकपाल बिल नेमके काय आहे याची माहिती फारच कमी जणांना आहे. पण त्यांना तीन मुद्दे ओळखता आले. पहिला मुद्दा- अण्णा जे काही करत आहेत त्यामध्ये भ्रष्टाचार संपवणे हा गाभा आहे आणि त्याच्याशी आपण सहमत आहोत.

दुसरा- सरकार जे बिल विचाराधीन आहे अस म्हणते ते म्हणजे, हमे देखना है, हम देखेंगे” या स्टाईलवर आहे. म्हणूनच गेली चाळीस वर्षे त्याच घोंगडं भिजत पडलय. अशावेळी सरकारच्या शब्दांची विश्वसनीयता कशी पटेल?

तिसरा- जर सरकारी केविलवाण्या प्रयत्नातून निपजलेले लोकपाल बिल आणि प्रशांत भूषण, केजरीवाल यांसारख्या लोकचळवळीत राहून ईमानदारीने काम करणा-या लोकांच्या विचारातून पुढे आलेले जनलोकपाल बिल यातून निवड करायची असेल तर दोहोंपैकी एकही बिल न वाचता देखील जनलोकपाल बिल हेच त्यामधून सरस ठरेल याबद्दल लोकांना तिळमात्र शंका नाही.

ते “सरस” असेल, तेच सर्वथा योग्य असेल असे कोणी म्हटले नाही, बहुधा म्हणणारही नाहीत. कारण स्वत: अण्णा तसे म्हणत नाहीत. ते सरकारला म्हणतात बोलणी करा, अधिक चांगल्या बिलाचा नमुना एकत्रपणे ठरवा आणि एका निश्चित वेळेत हे बिल पाल करा. या बिलाच्या कार्यक्षेत्रांत प्रधान मंत्र्यांसकट सर्वांना आणले गेले पाहिजे.

हा जनलोकपाल बिलामधील कळीचा मुद्दा सर्वांना पटला आहे. कारण “हमने देखा नही था, हमे मालूम नही है” अस म्हणणा-या राजकारण्यांचा देखील लोकांना कंटाळा आला आहे.

अण्णा हजारेंच्या उपोषणाला जेवढे दिवस जातील तेवढा लोकांचा सरकारबद्दलचा आक्रोश वाढत जाणार हे ही सरकारला समजले. इजिप्त, लिबीया सारख्या राष्ट्रांमध्ये जनतेचा आवाज ऐकावा लागू नये म्हणून कानात बोळे घालून बसणा-यांचे काय झाले ते लोकांनी पाहीले आहे आणि वेळ पडली तर भारतातही तेच करायची लोकांची मानसिकता तयार झालेली आहे. फक्त सुरुवात कुणी आणि कशी करायची हाच प्रश्न होता.

अण्णांनी एक मुद्दा उचलून धरत सरकारला आवाहन केल्या बरोबर लोकांनी उत्स्फूर्तपणे तो मुद्दा उचलला व त्यांना पाठिंबा घोषित केला

या देशात रंजले-गांजलेले लोक दोन प्रकारचे आहेत. एक जे सर्वार्थाने आर्थिकरीत्या दुर्बल आहेत आणि म्हणून शिक्षण, स्वास्थ, रोजगार, स्वच्छ पाणी, विश्रांती, पोटभर अन्न, निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहीलेले आहेत. पण निवडणूका आल्या की त्यांना भाजीभाकरीचे काही साधन उपलब्ध होते. पुढा-यांच्या सभांना हजेरी लावण्यासाठी दिवसाला भरपेट अन्न, जाण्यायेण्याची सोय, पगारी सुट्टी आणि बिदागी मिळू शकते. होर्डींग्ज व पत्रके वाटणे याचे काम मिळून जाते. निवडणूकीच्या आदल्या दिवशी दारु वाटपाचे काम आणि निवडणूकीच्या दिवशी पुन्हा बिदागी. त्यांच्या मतांवरच पुढा-यांना निवडून यायचे असते.म्हणून पाच वर्षातून एकदा का होईना ते “मतदार राजा” असतात आणि अधून-मधून त्यांची दखल घेणे पुढा-यांना भाग असते. अन्यथा ही, शोषित वंचित जनता पूर्णपणे भरडलीच गेली असती.

दुस-या प्रकारचे गांजलेले लोक हे वंचित नाहीत ते मध्यमवर्गीय आहेत त्यांना दोन वेळेची भाकरी मिळून जाते. ब-यापैकी शिक्षणही मिळते. स्वप्न बघायची परवानगी ती पण मिळते आणि मग वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे आणि घसरत्या व्यवस्थापनामुळे आणि ढासळत्या समाजमुल्यामुळे पदोपदी त्याचे स्वप्नभंग होण्याला सुरुवात होते.

ही मंडळी मतदानातूनही बाहेर फेकली जातात कारण पैशाच्या ताकदीवर उभे राहीलेले उमेदवार बव्हंशी नापसंत असतात. पण असे मत देऊ म्हटले तर ते बाद होते. म्हणून मग हे मध्यमवर्गीय लोक मतदानातूनही बाहेर राहतात. अशा परिस्थितीत त्यांनी आपली निराशा व्यक्त करायला, भ्रष्टाचारामुळे होणा-या स्वप्नभंगाचा निषेध करायला जागा कुठे आहे?

म्हणूनच अण्णांच निमित्त मिळाल तेव्हा हा समाज मोठय़ा प्रमाणावर पुढे येउन आपल्या भावना व्यक्त करीत आहे. या आधी 26/11 च्या वेळी देखील अशीच संधी सामान्य माणसाने घेतली. ती सुरुवात होती पण तिचा प्रभाव मुंबईमध्ये जेवढा होता तेवढा इतरत्र असणे शक्यही नव्हते. मात्र त्या एकत्र येण्यातून मध्यवर्गाला हे कळले की आपण अशा एखाद्या मुद्यावर एकत्र येऊ शकतो आणि हा आपला आवाज मतपेटीतील आवाज नसला तरीही सरकारला तो ऐकावा लागतो. आता दिल्लीत आणि सर्व देशभराला जाच ठरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अण्णा हजारे पुढे आल्याबरोबर देशभरातील जनतेला पुन्हा एकदा आपल्या स्वप्नभंगाचा वचपा काढायची संधी मिळाली आहे आणि म्हणून अण्णांना पाठिंबा वाढतच जाणार आहे.

पण हे न ओळखल्यामुळे कॉंग्रेसचे मंत्री आणि प्रवक्ते म्हणतात- “अरे आम्ही जनतेचे प्रतिनीधी आहोत, आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे, आणि आता पुढल्या निवडणुका येईपर्यंत आम्ही लोकांचे ऐकून घ्यायला बांधील नाही आहोत, तेव्हा तुम्ही उपोषण का करता? उपोषणाला पाठिंबा का देता? तुम्ही कोण? तुमच्याशी बोलण्याची किंवा तुमचे मत ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे कायदा करण्याची आम्हाला गरज नाही. आम्ही नवे पायंडे खपवून घेणार नाही. आम्ही जनतेचे प्रतिनीधी आहोत. सतत 24 तास, 365 दिवस. तुम्ही जनता आहात, पण फक्त 1825 दिवसांपैकी एका दिवशी मग आम्ही तुमचे कसे काय ऐकणार?

मला वाटते या देशाचे भाग्य थोर असेल तर कुणी तरी मंत्री म्हणेल- त्यांनीच आमच्याकडे बोलणी करण्यासाठी यावे, अटी न घालता यावे वगैरे आग्रह मी धरणार नाही.-मीच त्यांच्याकडे जायला काय हरकत आहे? मी सलोख्याचा आणि सामंजस्याचा हात पुढे करतो तो अण्णांनी धरावा आणि एकत्रपणे चांगले बिल आणायचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करु.

पण, असे थोर भाग्य आपल्या देशाचे नसेल तर?

लीना मेहेंदळे

७/४/२०११

स्वच्छ मुख्यमंत्री शोधतांना (modified)

स्वच्छ मुख्यमंत्री शोधतांना
दि. 14 नोव्हेंबर 2010 -- 14 नोव्हेंबर हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा जन्मदिवस व म्हणून जाहीर झालेला बालदिवस. त्या निमित्ताने दिल्लीत गेले असतांना महाराष्ट्र सदन मधील घालमेल अनुभवली. कित्येक दिग्गज कांग्रेसी आमदार व माजी मंत्री इथे दाखल झालेले. सर्वांना नवीन मंत्रीमंडढांत स्थान हवे होते म्हणून. वरकरणी मात्र पंडित नेहरूंना जन्मदिवसाची श्रद्घांजली वाहणे व ती श्रद्घांजली सोनिया -- राहुल -- पृथ्वीराज यांच्यापर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था करणे हा या दिल्लीवारीचा उद्देश सांगितला गेला.
आता ती प्रक्रिया पूर्ण होउन मंत्रीमंडळ निवडले गेले व विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडले. नवे कांग्रेसी मंत्री नव्या खात्यांत सेटल झाले आहेत त्याचप्रमाणे मागील घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर जपून रहाण्याची स्वशिस्त शिकून घेत आहेत. तरीपण या निमित्ताने राजकारणातली जी विसंगति आणि त्यातून आलेली पोकळी पहायला मिळाली ती टिपल्याशिवाय रहावत नाही. आदर्श घोटाळा झाला आणि अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. याच कारणाने वीस वर्षापूर्वी अंतुले गेले होते -- शिवाजीराव निलंगेकर पाटील गेले होते -- विलासराव देशमुख गेले (आदर्श पुत्रप्रेमामुळे ?) शिवराज पाटील गेले (आदर्श अकार्यक्षमतेमुळे) आणि आता अशोक चव्हाण पण गेले. शेवटी एका व्यंगकाराला म्हणावे लागले
“कां हो दिल्लीश्वरांनो इतका दुस्वास महाराष्ट्राचा? आमच्या मंत्र्यांना तुम्ही सुखाने भ्रष्टाचार पण करू देत नाही !” असो
तर चव्हाणांना जायला सांगतांना पुन्हा एकवार कांग्रेस हायकमांडने नैतिकतेला पार्याय नाही, भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, स्वच्छ मुख्यमंत्री निवडू असे सांगत सांगत स्वच्छ मुख्यमंत्रीपदाची माळ पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गळ्यांत घातली. त्यांच्या नांवाला तीन वलये होती. -- जुन्था काळातील प्रेमलाताई या खासदारांचे ते सुपुत्र ही पूर्वपुण्याई, केंद्र शासनात पंतप्रधानांची खाती सांभाळणारे अभ्यासू राज्यमंत्री म्हणून ख्याती आणि स्वच्छ कारभराचे वलय. त्यांची निवड करण्यांत हायकमांडला फारसे श्रम पडले नाहीस. या आधीव्या दोन राउंड मघे त्यांचा विचार झाला नव्हता कारण “त्यांना महाराष्ट्राचा फारसा अनुभव नाही -- इथला कोणताही राजकीय गट 'त्यांचा' नाही“. पण स्वमुमं (स्वच्छमुख्यमंत्री) निवडतांना हाच अलिप्तपणा त्यांचा “गुण” ठरला. शिवाय हायकमांडचे काम सोपे ठरण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांना एकच स्वमुमं निवडायचा होता.

खरे कठिण व खडतर काम करायचे होते ते पृथ्वीराज यांना. ते जाहीर करून बसले की आपल्या टीम मधे ते फक्त स्वमं (स्वच्छ मंत्री) घेतील. त्यामुळे आपण स्वआ (स्वच्छ आमदार) आहोत हे दाखवणे सर्व आमदारांना क्रमप्राप्त झाले. त्याची सुरूवातही त्यांनी आधी ट्रॅडिशनल पद्घतीने केली-- स्वमुमं यांच्या अभिनंदनाची होर्डिग्ज लावून. पण यामुळे “स्व” असण्याला अडचण येते असं मुख्यमंत्र्यानी बजावताच सर्वानी होर्डिग्ज कादून आपण “स्व” असल्याचा निर्वाळा दिला. असे सर्वानीच केले -- आता आली का पुन्हा पंचाईत ? सर्वच आमदार जर “स्व” असतील तर स्वमं म्हणून कुणाला निवडणार आणि कुणाला वगळणार ?

पण माइया मते खरी पंचाईत ही नव्हतीच. खरी पंचाईत संपलेली नाही व ती या प्रश्नाहून मोठी आहे. ती अशी आहे कि “आपल्याला (म्हणजे पृथ्वीराजना) स्वमं परवडतील कां ? ”

स्वातंच्यानंतरच्या सुरवातीच्या काळांत आलेल्या मंत्रीमडळंत बरीच मंडळी स्वच्छ होती. पंडित नेहरूंसारखा पंतप्रधान अशा स्वच्छ मंडळीचा अभिमान बाळगू शकत असे. हळूहळू ही मंडळी स्वच्छ राहीनाशी झाली -- जर कोणी राहिले असेल तर ते धुक्थाप्रमाणे विरत गेलेले लोकांनी पाहिले आहेत. शेवटी लोकांनी स्वच्छ मंत्री मिळण्याची आशा सोडून दिली. पण लोकांच्या डोळयासमोर ते स्वप्न मात्र तरळतच राहिले. त्याच स्वप्नाखातर आताही हायकमांडला 'आदर्श' मुख्यमंत्री हटवून स्वमुमं आणणे भाग पडले. दिल्लीत बसलेल्चा हायकमांडला हे कळते की असा एखादा स्वमुमं असल्यास लोक त्याला डोक्यावर घेतील. पण त्यामुळे सध्यातरी दिल्लीश्वरांना कोणताच धोका नाही. म्हणून ते स्वमुमं देऊ शकतात इतकेच नव्हे तर त्याची जाहिरातही करु शकतात !
पण स्वमुमंचे कांय ? त्यांनी टीम मधे स्वमं निवडले नाही, तर लोक त्यांना तत्काळ डोक्यावरून खाली उतरवतील. अगदी त्यांनी आटापिटा करून सांगितले की ही निवड त्यांची नसून हायकमांडची आहे, तरी लोक जे कांही करायच ते त्यांनाच करतील. म्हणून निवडतांना स्वमं हवेतच. पण, पण, पण . . . . . . …!
स्वमं म्हटला की लोक लग्गेच त्याच्या कडे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहू लागतील एकापेक्षा जास्त स्वमं निघाले तर लोक आधिकच आनंदतील -- म्हणतील “चला, भावी काळांत निवड करायला एवढा चॉईस आहे बरे ! ” थोडक्यांत कांय तर येणारा प्रत्येक स्वमं हा स्वमुमं साठी प्रतिस्पर्धी असणार आहे. म्हणजे हातात धरलेला पेटता निखाराच की !
आपली टीम निवडतांना किंवा हायकमांड कडून मान्य करुन घेतांना मुख्यमंत्र्यांची हीच पंचाईत होती आणि काळाबरोबर ती वाढतच जाणार -- अस्वच्छ किंवा कमी स्वच्छ मंत्री असलील तर आजचेच संकट असते की लोक त्याला पाहून नाकं मुरडतात आणि स्वमुमंच्या स्वच्छ कारभाराबद्दल प्रथमग्रासे शंका निर्माण करतात. स्वच्छ मंत्री निवडला तर उद्याचे संकट आहेच. कारण लोक म्हणतील “ठीक आहे, आजचा स्वमुमं गेला तर आमची हरकत नाही, उद्यासाठी तो आहे.” मग असा प्रतिस्पर्धी आजच खुर्ची ओढून घ्यायचा प्रयत्न करील.
आपल्या लोकशाहीची (मंत्रीमंडळाची) ही विसंगति आहे. लोकांसमोर चांगले काम दाखवायचे तर टीमवर्कने पुढे यायला हवे. पण टीमचा प्रत्येक चांगला खेळाडू तुम्हांला झाकोळून टाकू शकतो म्हणून तुम्ही सदैव प्रार्थना करणार -- “देवा या सर्वांचा खेळ
वाईटच राहू दे - आणि तरीही देवा, आमच्या टीमचा खेळ चांगला राहू दे !
बिच्चारा देव ! स्वमुमं बरोबर त्याचीही पंचाईतच आहे.
---लीना मेहेंदळे
----------------------------------------------------------------------------------------

लवासा आंदोलन

मला एक चौकट दिसते व तिच्या प्रत्येक बाजूवर एक एक चेहरा -- ते आहेत अण्णा हजारे, जयराम रमेश, पृथ्वीराज चव्ङाण आणि अजित पवार. चौकटीच्या आत राजसी थाटांत विराजमान आहे लवासा कंपनी.
लवासाचा राजसी थाट कसा हे कळण्यासाठी हे आकडे आधी पहा -- क़ृष्णाखोरेची १७१ हेक्टर जमीन त्यांना वळवून दिली -- अशाच प्रकारे इकडून तिकडून गोळा करत ४००० हेक्टर आतापर्यंत मिळवले. एकूण २५००० हेक्टरसाठी उचापती पाइपलाइनमधे आहेत. या राजसी थाटाची कल्पना .यातील दिग्गजाना याच भागातील सहारा प्रकल्पावरून सुचली असे म्हणतात.
आता या राजसी थाटामागे पर्यावरणासकट हजारो प्रकारची गैरकृत्यं आहेत, अगदी कैदेची शिक्षा होऊ शकेल इतकी गैर. पैकी पर्यावरणविषयक मुद्द्यावर जयराम रमेश यांनी नोटिस पाठवली. पण आतापर्यंत बहुधा अशा नोटिशिनंतर केलेले बेकायदा कृत्य नियमित करून घ्या (म्हणजेच शंभराला एक कमी इतके अपराध करीपर्यंत आम्हांला संभाळुन घेत रहा) अशी विनंति केली जाऊन उदारमना सरकारने ते तसे नियमित करून दिल्याचीच उदाहरणे आहेत. यासाठी आण्णा हजारे १ तारखेपासून उपोषण करणार आहेत. पण पृथ्वीराज म्हणतात, मी कालपरवा तर आलो, मला वेळ तर द्याल की नाही. म्हणजे आला का पेच अण्णांवर !
पण माझं मत सोप्याकडे जाणारं आहे. सोपं आणि झटपट काय होऊ शकतं ?
लवासाबाबत किती खटले किंवा गैरव्यवहाराची प्रकरणं निघू शकतात असं तुम्हाला वाटतं? माझा अंदाज आहे -- एका हेक्टरला किमान एक. म्हणजे १७१ हेक्टरचे १७१ मोजा किंवा ४००० हेक्टरचे तितके किंवा २५००० हेक्टरचे तितके. मग त्यापैकी फक्त १० प्रकरणांवर कारवाई सुरु करा पण अगदी दोन दिवसांत, असं अण्णांना सांगणं शक्य नाही का?
कोणती दहा त्यांचा विचार करणं इतकं कठिण आहे का ?
१७१ हेक्टरात परदेशस्थ धनिकांचे अवाढव्य राजमहाल बांधतांना हजारो झाडं कापली आहेत ती परत मिळवायला पुढची दोनशे वर्ष हवीत आणि हे करतांना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली नव्हती व या गुन्ह्यांना कैदेची शिक्षा आहे. तर मग २ दिवसांत सरकार निदान या ३ गोष्टी करू शकेल --
१) त्या सर्व धनिकांची नांवं जाहीत करा म्हणजे आपले किती धनिक पर्यावरणाला पायदळी तुडवतात ते लोकांना कळेल. त्या प्रत्येकाला इथे पर्यावरणाचा निक्काल लावतायत हे माहीत होतं. म्हणून प्रत्येकाला 2-2 कोटी रुपये दंड करा.
२) त्या आर्किटेक्टचा परवाना रद्द करून फौजदारी गुन्हा नोंदवा.
३) त्या बांधकामासाठी रोज १२०० टन खडी मिळेल इतका डोंगर कापण्याची परवानगी देणारे अधिकारी सस्पेंड करून खटल्याची कारवाई सुरू करा.
4) डोंगर कापण्याची सर्व मशीनरी जप्त करा, आज जिथे असेल तिथून जप्त करा.
सरकारचे अधिकारी कांय करावे ते न सुचण्याइतके किंकर्तव्यविमूढ नक्कीच नाहीत पण जनतेसाठी तसं उत्तर द्यायचं असेल तर सरकारने तसं जाहीर करावं म्हणजे अशीच यादी जनता तयार करू शकेल.

संता, बंता आणि दीपक कपूर

संता, बंता आणि दीपक कपूर
संता-बंता जात असतात. वाटेत एका अखबारच्या ऑफिसबाहेर मोठ्या होर्डिंगवर त्यांचे पहिले पान लावलेले असते. त्यांत एकीकडे रुपा बनियनची जाहिरात व दुसरीकडे आदर्श घोटाळ्याची बातमी असतं.
संता -- (बंताला) -- तुम रूपाकी बनियान मत पहनना।
बंता -- क्यों ?
संता -- तू रूपाकी बनियान पहनेगा तो रूपा क्या पहनेगी ?
बंता चिडतो, कासावीस होतो, होर्डिंगकडे बघत बसतो. मग अचानक --
बंता -- (संताला) -- तुम आर्मीमें जाओ तो दीपक कपूरकी बटालियन मत ज्वाईन करना।
संता - क्यों ?
बंता -- भारतीय फौजियोंको मरवाने के लिये यदि दुश्मनने उसे आदर्श फ्लॅट पेश किया तो दीपक कपूर क्या करेगा ?

महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने

आऊट ऑफ बॉक्स !
Date 19/03/2010 05:00 Author - लीना मेहेंदळे Hits 112 Language Global
Print Print
PDF PDF
RSS Feeds RSS Feeds
समाजपटलावर अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे अजूनही स्त्रियांचा प्रवेश होणे बाकी आहे. चौदा वर्षांनंतर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा शिरकाव कालपर्यंत झालेला नव्हता त्या क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे असे वाटते. तसे बघायला गेले तर असे अनेक कोपरे आहेत जे अजून शिल्लक आहेत आणि ज्यांच्याबद्दल आपल्याकडे अजूनही चर्चा होताना दिसत नाही.
'बायकांचे काय काम' हा दृष्टीकोन अनेक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या पुरुषांच्या मनात असतो. राजकारण हे त्यातले एक क्षेत्र झाले पण डिफेन्स मिनिस्ट्री आहे, रॉ सारखी संस्था आहे, सीआयआय; म्हणजेच कन्फ्रीड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ऑईल ऍण्ड नॅचरल गॅस, न्यूक्लीयर रिसर्च, थर्मल पॉवर इथपासून ते थेट बुध्दिबळाच्या खेळापर्यंत अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे आजही स्त्रीयांच्या शिरकावाला फारसे प्रोत्साहन दिले जात नाही. बायका पोचू शकत नाहीत.



रॉच्या इंटेलिजन्स विंगमध्ये स्त्रीया काम करु शकत नाहीत का? किंवा बुध्दिबळाच्या स्पर्धा पुरुष खेळाडू विरुध्द स्त्री खेळाडू अशा होऊ शकत नाहीत का? होऊ शकतात. कारण तिथे शारिरीक क्षमतांचा प्रश्नच नाहीये. पण असा विचार आपण करतच नाही. अशा शक्यता पडताळूनही पाहण्याची आपली तयारी नसते. असे का? माझ्याच आयुष्यातल घडलेल्या प्रसंगाबद्दल मला सांगायला जरुर आवडेल, मसुरीला असताना बुध्दिबळाच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. मीही स्पर्धेसाठी नाव नोंदवले होते. पण लवकरच मला नाव मागे घे असे सांगण्यात आले. कारण विचारल्यावर इतर प्रोबेशनवर असणाऱ्या स्त्रीयांपैकी कुणीच स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता, अशावेळी मी कुणाशी स्पर्धा करायची असा प्रश्न संयोजकांना पडला होता. बुध्दिबळासारख्या खेळात शारीरिक सामर्थ्याची अवश्यकता नसते. अशावेळी स्पर्धा स्त्री आणि पुरुष यांच्यात होऊ शकत नाही का असे मी मांडल्यावर त्यावर बराच काथ्याकुट झाला. आणि मला नाव मागे घेण्याबद्दल पुन्हा पुन्हा सुचवण्यात आले. मीही मग इरेस पेटले होते. त्या स्पर्धेत जो पुरुष खेळाडू प्रथम येईल त्याने माझ्याशी खेळावे, मला हारवावे आणि मगच त्याला त्याचे बक्षिस देण्यात यावे असे थेट आव्हानच मी देऊन टाकले. त्यावरही पुन्हा बरीच चर्चा झाली आणि शेवटी त्यांनी मला स्पर्धेत खेळण्याची परवानगी दिली.
एवढे सगळे सांगण्याचे कारण, बुध्दिबळासारख्या खेळातही स्त्री विरुध्द पुरुष अशा स्पर्धेचा विचार होत नाही. होत नाही कारण तशी शक्यता असू शकते हेच आपण गृहीत धरत नाही.
मला वाटते, दृष्टीकोनात बदल होणे अत्यंत अवश्यक आहे. स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग, लाँगटर्म प्लॅनिंग सारख्या गोष्टी स्त्रीया अतिशय कुशलपणे करु शकतात. पण 'त्यांना काय येतं?' या दृष्टीकोनाबाहेर जोवर विचार होत नाही तोवर बदल होणर नाहीत. स्त्रियांमध्ये असणाऱ्या क्षमतांचा आणि कौशल्यांचा विचारच आपल्याकडे केला जात नाही. जी बाई घर सुस्थितीत चालवू शकते, घराचे नियोजन चोख बजावू शकते तिच्यात 'मॅनेजरीयल' कौशल्ये नक्कीच पक्की असणार..पण होममेकर असणाऱ्या स्त्रीबद्दल या दृष्टीने बघायला समाज तयार नाहीये, असा विचार करण्याचे धैर्य समाजत दिसत नाही; अजूनही !
राजकारणाचे म्हणायचे झाले आता टप्पा बराचसा सोपा होईल. पंचायत राज मध्ंये आरक्षण आहे, त्याचे परीणाम आपल्या समोर आहेत. महिलांच्या राजकारणातील पदापर्णामुळे राजकारणाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात बराच बदल होईल. राजकारणाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात 'प्रगल्भता' येऊ शकते. ज्याप्रमाणे राजकारणात स्त्रीच्या प्रवेशासाठी वातावरण निर्मिती करण्यात आली, त्यादिशेने विशेष प्रयत्न करण्यात आले तोच दृष्टीकोन इतरही क्षेत्रांच्याबाबतीत राखणे अत्यंत गरजेचे आहे.
वेगळया वाटेची उर्मी !
स्त्रीकडे काही विशेष कौशल्ये आहेत, ज्यांचा व्यावसायिक पातळीवर खुप चांगल्या पध्दतीने वापर करता येऊ शकतो. त्यातली सगळयात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे, स्त्रीची विचार करण्याची पध्दत पुरुषापेक्षा पुष्कळच निराळी असते. पुरुष बऱ्यापैकी चाकोरीबध्द विचार करतात. जो रस्ता माहितीचा आहे, चार वेळा ज्या मार्गावरुन इतरांनी ये-जा केलेली आहे असाच मार्ग निवडण्याकडे पुरुषांचा कल असतो. त्याउलट स्त्रीया नेहमीच पर्यायांचा विचार पुरुषापेक्षा खुप जास्त आखिवरेखीव पध्दतीने करु शकतात. त्यांना एकाच गोष्टीसाठी असंख्य पर्याय सुचू शकतात. त्या पर्यायांचा गांभीर्याने त्या विचार करु शकतात. त्यातले कुठले पर्याय वापरण्याजोगे असू शकतात हे ठरवण्यासाठीचे व्यवहारीक ज्ञान त्यांच्याजवळ असते.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, स्त्रीमध्ये उपजतच वेगळया वाटेने जाण्याची उर्मी असते. निराळे काहीतरी करुन बघण्याची क्षमता आणि इच्छा तिच्यात प्रबळ असते. 'आऊट ऑफ बॉक्स' विचार करण्याची तयारी असते. या गोष्टी नैसर्गिकपणे स्त्रीयांमध्ये असतातच. त्यांच्यात पेशन्स खुप जास्त असतो. आजुबाजूच्या परीस्थितीशी जुळवून घेण्याची त्यांची तयारी असते. तशी लवचिकता त्यांच्यात असते. या सगळयाच क्षमतांचे व्यावसायिक पातळीवरील महत्व निराळे सांगण्याची अवश्यकताच नाही.
आक्षेपांचे काय?
घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या स्त्रीच्या बाबतीत एक आक्षेप नेहमीच घेतला जातो आणि तो म्हणजे लग्न झाल्यानंतर, मूल झाल्यानंतर तिचे अग्रक्रम बदलतात. आक्षेप बरोबर आहेत कारण नैसर्गिकपणे तिच्याशीच कुटुब अधिक जोडले जाते. मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारीही तिच्यावरच येऊन पडते. पण या आक्षेपाला आजून एक बाजू आहे असे मला वाटते. पुरुषाचे लग्न झाल्यानंतर त्याचे अग्रक्रम बदलतात का? नाही बदलत. का नाही बदलत? कारण ते तसे बदलायला पाहिजेत अशी त्याच्याकडून अपेक्षाच केली जात नाही. असे का? कारण आपल्या कुटुंब रचनेत आपण आपल्या घरातल्या मुलांना हे सांगतच नाही की लग्नानंतर तुझ्या जबाबदाऱ्या बदलणार आहेत. तुला तुझ्या बायकोच्या बरोबरीने घरात काम करावे लागणार आहे. पुरुषांमध्ये या क्षमता वाढायला नकोत का? बायकांकडून नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याबाबत आपण नेहमीच चर्चा करतो पण नव्या जगात जिथे घरातली स्त्री पुरुषाच्या बरोबरीने बाहेर पडून काम करते आहे तिथे त्या स्त्रीच्या कामातली काही कामे उचलण्याचे कौशल्य पुरुषाला यायला नको? सगळीच अपेक्षा आपण बायकांकडूनच का करतो? लग्नानंतर पुरुषाचे व्यवहार आहेत तसे चालू राहतात मग हा दोष बायकांचा कसा काय?
त्याचबरोबर 'होममेकर' असणाऱ्या ज्या स्त्रीया आहेत, ज्या पूर्णवेळ घरासाठी देतात, ज्यांच्या आधाराशिवाय घर उभे राहणे शक्य नसते त्यांच्या कष्टाची किंमत घरातल्या पुरुषाला किंवा इतर सदस्यांना असते का? पुरुष घराबाहेर पडतो, त्यामुळे त्याचे अनुभव विव संपन्न असते असे आपण म्हणतो, जर समानतेबद्दल आपण बोलत असू तर समृध्द अनुभव विव हा स्त्रीचाही अधिकार आहेच ना ! तिला घरात आपण आदराचे आणि सन्मानाचे स्थान देतो का? यातल्या कुठल्याच गोष्टी न करता, स्वत:च्या क्षमता 'अपडेट' न करता फक्त स्त्रियांवर आक्षेप घेणे योग्य आहे असे मला वाटत नाही.
पुरुषबहुल व्यवस्थेत काम करताना..
स्त्रियांना पुरुषबहुल व्यवस्थेतच काम करावे लागते. अशावेळी काही गोष्टींचा स्त्रिने अग्रक्रमाने विचार करणे अवश्यक असते. त्यातली सगळयात पहिली आणि महत्वाची बाब म्हणजे स्वत:च्या कामाशी चोख असणे. आपल्याला दिलेले काम प्रामाणिकपणे आणि चोख बजावणे फार गरजेचे आहे. तुम्ही कामत चोख असाल तर कुणीही तुमच्यावर बोट उगारु शकत नाही. स्त्रीयांच्या संदर्भात दुसरी समस्या असते ती शोषणाची. मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण ही समस्या खुप मोठी आणि जटील आहे. ती एका फटक्यात सुटण्यासारखी नाही. कदाचित ज्यावेळी नवे बदल होतात, नव्या क्षेत्रात स्त्री पदार्पण करते तिचे शोषण होण्याच्या शक्यता वाढीस लागू शकतात. म्हणून या समस्यांवर उत्तर शोधणे आणि स्त्रियांना आत्मनिर्भर बनवून, सक्षम बनवणे सगळयात महत्वाचे आहे.
- लीना मेहेंदळे
शब्दांकन : मुक्ता चैतन्य
muktachaitanya@oorja.co.in
सोजन्य : लोकमत

नापसंतीचा मताधिकार आणि नोंद -- मटा रविवार, दि 19.04.09

नापसंतीची नोंद
SMS NEWS to 58888 for latest updates म.टा.
मटा रविवार, दि 19.04.09
- लीना मेहेंदळे
मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे. त्याचा प्रचारही खूप होतो. पण कोणत्याही उमेदवाराला मत देण्याची इच्छा नसणे आणि त्यासाठी नापसंतीचे मत नोंदवण्याचा अधिकार मिळणे, हे ही तितकेच पवित्र आणि आवश्यक नाही का? अशी नापसंतीची मते गुप्तपणे नोंदवली जाणे, त्यांची मोजदाद होणे आणि त्यांची बेरीज निकालाच्या वेळी जाहीर होणे, हा सर्व मतदारांचा मूलभूत हक्क आहे. तो मिळवण्यासाठी अखेर मतदारांनाच झगडावे लागणार, हे ही निश्चित.
--------------------------------.

लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशात खूप गाजली. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला. अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्त्व लागू झाले. लहानपणापासून आम्ही अभिमानाने पाहिले की, राष्ट्रपती, पंतप्रधान यासारख्या उच्चपदस्थांना एकच मत आणि आपल्यासारख्या सामान्य जनांनासुद्धा!

अगदी लहानपणी पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंदात नेण्याची परवानगी मागितली तेव्हा तिथले प्रिसायडिंग ऑफिसर शिक्षक होते. ते म्हणाले, 'ठीक आहे, भावी नागरिकांना कळू देत मतदान म्हणजे काय असते.' मात्र, कुठल्या निशाणीवर शिक्का मारला, ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेव्हापासून बिंबले. त्याचप्रमाणे मतदान करायचेच, हे पण मनावर बिंबले.

तेव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपलं मत मांडायचा हक्क व आपलं मत मोजलं जाण्याचा हक्क, हे समजलं. आपलं मत मान्य होईलच असं नाही -- तितका समजूतदारपणा आणि सहिष्णुताही लोकशाहीत हवीच. पण मत मांडता येणं आणि ते मोजलं जाणं हा मतदानाचा गाभा आहे; यावर माझी श्रद्धा आहे.

नोकरीत आल्यावर खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षात येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा, "मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?" या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे 'नाही' अशी आहेत. कारण एकाही उमेदवाराविषयी विश्वास वाटत नसेल तर काय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर तर काय? कुणी म्हणेल-''तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा'' । पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत असं सांगायचा आणि हे मत मोजलं जाऊन आकडेवारीत घोषित होण्याचा हक्क मला नाही का?

लोकशाही म्हणते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळ्या व्यक्तीला सुद्धा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, वृद्ध, डोंगराळ भागात राहणारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीयदृष्ट्या स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आणि ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?

सर्वच उमेदवारांबाबतची नापसंती मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही मागणी अलीकडे वाढते आहे. त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिली आहे. निवडणूक नियम १९६१ मधील ४९-ओ या कलमानुसार मतदार लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही. मात्र, हे सरकारी उत्तर चूक आहे. ४९-ओ या कलमाचा उपयोग तसा असता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन ते जाहीर करण्यास हरकत काय? अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे ४० टक्के लोकांसाठी हे आवाहन आहे: की, तुम्ही मतदान केंदात नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा. कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका. पण ४९-ओ कलमातला फॉर्म १७ अ भरून द्या- म्हणजे तुमच्या नावाने इतर कुणी मतदान करू शकणार नाही.

थोडक्यात त्यांना मतदाराच्या मताची कदर नाहीच फक्त बोगस मतदानाची काळजी आहे. त्यांना हे ही कळत नाही की, ज्या मतदाराच्या मताची दखलच घेतली जात नसेल तो मतदार बोगस आणि अस्सल यांची पर्वा कशाला करत बसेल? आयोगाला वाटतं आपण किती चलाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो- 'पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय.' आयोगाला वाटत असावं, मतदाराला कुठे काय कळतं?

पण मतदाराला कळतं की, १७-अ हा फॉर्म भरून देण्याने त्याचे मतदान गुप्त राहात नाही. त्याच्या 'कुणीही पसंत नसल्याच्या मताची' मोजदाद होत नाही आणि नंतर नाराज मतांची आकडेवारी जाहीर होतही नाही. मग मतदारांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास संपून गेला आणि त्यांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली तर?

आणखी एक बातमी- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे. मात्र, त्या बटण दाबण्याची मोजदाद मतमोजणीत होणार नाही आणि मतदाराला फॉर्म १७-अ भरून मत न देण्याचा पर्याय नोंदवावाच लागेल.

खरेतर व्होटिंग मशीनवरचे उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा जास्त असणारे बटण प्रिसायडिंग ऑफिसर - मतदान अधिकाऱ्यासाठी असते. एकाचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्वीकारण्यासाठी मशीनला तयार करण्यासाठी हे जादा बटण असते. आणि अधिकाऱ्याने ते दाबल्याखेरीज पुढील मत नोंदवले जात नाही. तेव्हा हे जादा बटण कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच- पुढील मतासाठी यंत्र तयार करणे.

यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीची मते मोजून निकालात या मतांचा आकडा जाहीर करणे. त्यासाठी, मतदानयंत्रे तयार करताना त्यांना उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा २ जादा बटणे लावायची. असा आदेश निवडणूक आयोग आजही काढू शकतो. यापैकी एकाचे काम असेल नापसंतीचे मत नोंदण्याचे तर दुसऱ्याचे काम पुढच्या मतदानासाठी मशीन तयार करण्याचे.

मतदाराकडून फॉर्म भरून घेऊन मतदानाची गुप्तता संपवण्यापेक्षा जादा बटण लावून नापसंतीचे मत इतर मतांप्रमाणेच गुप्तपणे नोंदणे आवश्यक आहे. अशा मतांची घोषणाही व्हावी. असे झाले तरच घटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क पूर्णपणाने मिळतो. नाहीतर त्याची गळचेपीच होते. यावर खूप नेते म्हणतात, की नापसंतीच्या मताचा पर्याय लोकशाहीला मारक आहे. त्याऐवजी पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा, यासाठी मतदारांनी पक्षांना भाग पाडावे.

आता, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? यासाठी लोकांच्या हातात साधन काय? आजवर निदान ४० टक्के लोकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवण्याचा पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यात आलेली कुणा पुढाऱ्याला दिसली नाही का? त्यांनी चांगला उमेदवार निवडण्यासाठी आपापल्या पक्षात काय सुधारणा किंवा मांडणी केली? आणि शेवटी पक्षांनी ज्या उमेदवारांना चांगले म्हटले, त्या साऱ्यांना मतदारांनीही 'चांगले' म्हणावे, असा तर दबाव तर कोणाला आणता येणार नाही.

तरीही सुज्ञ मतदारांनी मतदानकेंदाकडे न फिरकण्यापेक्षा नापसंतीचे मत नोंदवले जाण्याची मागणी केली आहे. आता पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी मतदारांच्याच खांद्यावर का टाकायची? पक्षांना वाटले तर त्यांनी सुधारावे. मतदार एकत्र येऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादी करू शकत नसतीलही. पण म्हणून त्यांचा हा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही. तो एकेकट्या मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. कारण तो घटनेने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नाव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आलेच पाहिजे. तरच माझा नागरिकत्वाचा हक्क टिकतो.

अजून एक भीती दाखवली जाते की, असे झाले तर निवडणुका रद्द होतील का? खर्च वाढेल का? नापसंत मते खूप झाली तर काय? सर्वाधिक मते घेणाऱ्या उमेदवारावर त्याचा काय परिणाम होईल? वगैरे, वगैरे... पण हे सर्व प्रश्न आजच उपस्थित करण्याची गरज नाही. आज पहिलं पाऊल म्हणून हवा आहे नापसंतीचा मताधिकार. तो मिळाल्यानंतर सुधारणांबाबत विचारमंथन सुरू होईल. त्यातून उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावर चर्चा निरर्थक आहे.

हा नापसंतीचा अधिकार याच निवडणुकीत मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी जनहित याचिकाही आहे. त्यात निवडणूक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा; असे शपथपत्र दिले. पण केंदाने शपथपत्र दिलेच नाही. कोर्टानेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. ही फाईल कोणाच्या टेबलावर किती काळ पडून राहिली; याची माहिती नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराखाली विचारता येईल. कारण टाळाटाळ जाणुनबुजून झाली, हे उघड आहे. पण केंद सरकारला शपथपत्र तातडीने दाखल करायला न सांगता सुप्रीम कोर्टानेही हा मुद्दा पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. पण मग अकरा न्यायमूर्तीचे पूर्णपीठ का नको? शिवाय हा निर्णय केवळ याचक, निवडणूक आयोग व केंद सरकार यांच्याच शपथपत्रांवर ठरणार? की घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचाही विचार निर्णय देताना होणार? असे बरेच प्रश्न आहेत. शेवटी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा लोकमताच्या रेट्यानेच सुटेल. आपण साऱ्या मतदारांनी त्यासाठी आपले मत नापसंतीचे असले तरी त्याची रीतसर गुप्त नोंद होण्याचा आग्रह धरायलाच हवा.
-----------------------------------------------------------------------------------------
An independent discussion on FB -- (dont know if he read this article)
Ashwinikumar Deore
being man of law I have come across some pronouncements of the apex court wherein they have held that every positive right need have a negative counterpart, such as a right to life does not include right to die and that the reason we have not allowed mercy keeling in our country. Similar is the case with right to vote.... it does not include right of not to vote. I do not want select anybody amongst the candidate is sort of negative voting or rather refusing select amongst the available lot. So called good people do not want to enter in to politics> if your contention is accepted and if nobody is selected how the democracy will work?
Leena Mehendale
I am not talking of right of not to vote but talking of right to be counted. today's existing law allows me to go upto the election booth but not vote. all I have to do then is to fill up a form which is given to the collector. what I am p...rotesting is today's situation of throwing my negative vote to dustbin. Refusing to count my vote is to refuse my existence as a citizen This is not democracy by any standards. All men (and women) of law have to come to the rescue of Democracy. Else, who will fight the case of democracy? This is the question I have raised in my book "है कोई वकील लोकतंत्रका", and came up with the answer " वकालत हमें ही करनी है।"
Ashwinikumar Deore
Leenatai Please do not become angry.but this the problem with people who think that they care too much for the development and future of democracy. one moot question posed by me has remained unanswered. Election is held to elect. if the cit...izens are allowed to cast negative votes how that will help in selecting the right candidate? if very purpose of the election is not being fulfilled what is the use of permitting the casting of negative vote? if no body could be elected in such process how the democracy is going to survive? if you want that good people should come in politics who has prevented them from contesting elections? it is true that present state of affairs in Indian politics is not that good but every democracy in the world has gone from the same process. we will have to give some time to the people to become mature, one day even if casting of negative vote is allowed people will cast such vote, perhaps you may criticize it as my baseless optimism.
Leena Mehendale
I am not angry, why should I be? But concerned. yes. I DO think that I care much for the development and future of democracy.... and see nothing wrong with it. Pl don't try to make me look like an arrogant person, I am not. But I am also co...ncerned with my right to be counted. As for ur question. I think the answer is not difficult but you want a specific statement so as to have more clarity in discussion. Well, if more people say that we don’t want proposed candidates, then parties will have to put up better candidates and many of us commoners may then get courage (to hope) that perhaps people will now accept them even without money and muscle.
Moreover, the change is not going to come on the very day when a right to be counted will be given. It is going to be a long battle to strengthen (may I say SAVE ?) democracy. Thirdly, while the elections are taking place, but not concluded, we have an arrangement of caretaker govt so a निर्नायकी situation will not come.
Fourthly u spoke about theory of negation, Agreed that in some situations the opposite statement is not a law, a right to live does not include right to die. But the right to vote already includes right NOT TO VOTE and Rule 49-O gives procedure to administer it. It is that procedure which takes away my right to be COUNTED.
Ashwinikumar Deore
your logic behind insistence is understood. Still one important question is still remaining.At present average percentage of voting is between 50% to 60% Almost 40% people do not turn to polling booths and what is important is percentage o...f voting is always low in higher and higher middle classes. naturally those who are able to purchase the votes rule us. Don't you think that unless this attitude is changed the situation will not change. Similarly is it not important to make the people aware that they should vote rather than they should have a right that their vote should be counted?
Leena Mehendale
‎----"Almost 40% people do not turn to polling booths and percentage of voting is always low in higher and higher middle classes. naturally those who are able to purchase the votes rule us. Don't you think that unless this attitude is changed the situation will not change."-------
Good question.. Who will work to change this attitude of the people? We ourselves will have to do that. That will require CONVICTION that I am doing this for my country, my democracy, my next generation...
Today Supreme Court and govt. is trying to shake my conviction by taking away my right to express myself EFFECTIVELY. They think they are safe and immune from the dangers of being ruled by vote-grabbers, hence the effects of making people powerless does not enter into their thought process. But how long will YOU and I and our next gen. remain immune?
What does my VOTE mean if it is either not to be counted or must strengthen the hands of a muscle-man?
A beautiful cartoon by RKL -- In democracy the slaves only have a right to choose which master will harass him? Pl see
http://rajkeeya-chintan.blogspot.com/2010/03/blog-post.html#comments
Ashwinikumar Deore
All animals are equal but some animals are more equal than others. George Orwell defined democracy in his novel 1984. one thing can not be forgotten that in every system there are drawbacks, and secondly there are minimum drawbacks in Democ...racy. it is possible only in democracy that any ordinary person can reach to highest position. a mechanism will have to be developed that will eliminate scoundrels form the process of acquiring power, without curtailing fundamental rrights of the citizens. I am confident that such mechanism will be developed to make democracy in our country meaningful in real sense.
Leena Mehendale
So democracy is the best desirable and deserves to be strengthened. We both agree.
One of the several mechanisms which need to be developed to eliminate scoundrels form the process of acquiring power, is what I am suggesting and you seem to ...think that it will curtail fundamental rights of the citizens whereas I think it will ensure that right.
So the question is whether by giving right to be counted for an ANASTHA vote would you strengthen democracy or weaken it. Sachin Pilot, a congress minister wrote article in TOI an year back that it will weaken -- better alternative is for people to ask political parties to field better candidates. What a joke! When did he tell his party leaders? What language is available to people to tell them except the language of votes?
But I think we can agree to stop this discussion here and give ourselves some "silent time " to think more on the issue. Thanks a lot.

आत्मसन्मान व विशाखा जजमेंट

आत्मसन्मान जपण्यासाठी
म. टा. 8 Mar 2008,
- लीना मेहेंदळे
( कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीच्या घटनांबाबत आता कुठे उघडपणे स्त्रिया थोडेफार बोलू लागल्या आहेत. तत्संबंधीच्या कायद्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी केलेल्या या काही सूचना )
.................
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७मध्ये विशाखा जजमेंट या नावाने दिलेला निकाल निर्णय प्रसिद्ध आहे व त्याचा उद्देश कार्यालयाच्या ठिकाणी स्त्रियांवरील होणारे लैंगिक अत्याचार थांबविणे असा आहे. याबाबत लोकसभेने बिल व कायदा संमत करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले व असा कायदा संमत होत नाही, तोपर्यंत याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असेही आदेश दिले. त्या आधारे केंद्र शासनाने आदेश दिले व त्याच आधारे महाराष्ट्र शासनाने राज्य महिला तक्रार निवारण समिती गठित केली व स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत योग्य ती जबाबदारी पार पाडावी असे आदेश दिले.

गेल्या १० वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी किती झाली, त्याचा खरोखर काही फायदा झाला का, किती जणांना शिक्षा झाली, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांना किती प्रमाणात आळा बसला असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्याचे उत्तर देण्यासाठी गेल्या १० वर्षात या निकालाच्या अनुषंगाने काय चांगले घडले आहे? काय चांगले अद्याप घडू शकलेले नाही? गॅप कोठे व किती राहिलेली आहे? गॅप भरून काढण्यासाठी नेमका कृती कार्यक्रम काय असावा? हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.

विशाखा जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार कशाला म्हणावे व त्यामध्ये काय काय बाबी अंतर्भूत होतात हे ठरविताना पुरुषी परिभाषेत प्रसंगी क्षुल्लक ठरवलेल्या बाबींकडेही लक्ष दिलेले आहे व एरवी अगदी क्षुल्लक वाटणारे हातवारे, अश्लील किंवा दोन-अर्थी शब्दप्रयोग, नजरेचे कटाक्ष, अश्लाध्य शेरेबाजी, कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण इत्यादी गोष्टींचादेखील लैंगिक छळात समावेश केलेला आहे; पण माझ्या मते या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी ठरवून दिली ही आहे.

आपल्या देशातील आतापर्यंतची दंड संहिता व न्याय प्रक्रिया अशी आहे की, ज्याने गुन्हा केला ती व्यक्ती, जिच्याविरुद्ध गुन्हा झाला ती व्यक्ती, तपास करणारे पोलिस व निकाल देणारे न्यायालय या चौघांचाच अंतर्भाव या प्रक्रियेमधे होता. झालेल्या अत्याचाराची दखल घेण्याची जबाबदारी पोलिसांपुरती मर्यादित होती. त्या तत्त्वांच्याही पुढे जाऊन न्यायालयाने पहिल्यांदाच असे ठरविले की, कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ होत असेल तर कार्यालय प्रमुखांवर काही निश्चित जबाबदा-या येऊन पडतील. या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे :-
अ) कार्यालयात असे प्रसंग घडूच नयेत याबाबत योग्य ते वातावरण निर्माण करावे.
ब) कार्यालयात असा प्रसंग घडलाच तर त्याच्या योग्य चौकशीची पूर्वतयारी म्हणून आधीच एक चौकशी समिती गठित करावी.
क) अशी चौकशी समिती, त्यांच्या सदस्यांची नावे, दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी माहिती कार्यालयात ठळकपणे देण्यात यावी. नोटीस बोर्डावरदेखील लावावी.
ड) एखादी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर तक्रार निराकरणासाठी प्राथमिकदृष्ट्या जे करणे आवश्यक असेल ते करावे (उदा. संबंधित छळ करणाऱ्या व्यक्तीची बदली करणे) व नियमित चौकशी लवकर सुरू होऊन पूर्ण होईल, तसेच संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवरच टाकलेली आहे.
इ) प्राथमिकदृष्ट्या चौकशीत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक वाटल्यास असा गुन्हा दाखल करण्याची सर्व जबाबदारीदेखील कार्यालय प्रमुखांवर राहील.

वरीलप्रमाणे जबाबदा-या पार पाडणेबाबत राज्य महिला तक्रार निवारण समितीने वेळोवेळी सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांना व त्यांच्यामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयाना तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे मंत्रालयाच्या सर्व विभागांनी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी आपआपली चौकशी समिती नेमलेली आहे. तसेच कित्येक क्षेत्रीय कार्यालयानीदेखील चौकशी समिती नेमलेली आहे.

गेली सुमारे ५० वर्षे अशी परिस्थिती होती की, लैंगिक छळ झाल्यास फार क्वचितच प्रसंगी एखादी महिला त्याबाबत तक्रार करण्यास धजत असे व ते धाडस करतानादेखील याची कोणी दखल घेईल का अशी शंका तिच्या मनात येत असे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फक्त एखादी संवेदनशील व्यक्तीच अशा तक्रारीची दखल घेत असे व ते प्रयत्न अपुरे पडत; परंतु आता अशा परिस्थितीत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर मांडल्या जाऊ शकतात. दखल न घेणारे व जबाबदारीची जाणीव न ठेवणा-यांवर ठपका येऊ शकतो. हा एक चांगला परिणाम मानावा लागेल. याच संदर्भात १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अॅपरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल विरुद्ध ए. के. चोप्रा या केसमध्ये दिलेला निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या केसमध्ये एका महिला क्लार्कची लैंगिक छळवणूक केल्याबद्दल चोप्रा यांना अॅपरेल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने बडतर्फ केले होते तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शासकीय तसेच सर्व निम शासकीय व अशासकीय कार्यालयांनादेखील सारख्याच प्रमाणात लागू आहे; परंतु याची दखल शासकीय कार्यालयामधून चांगल्याप्रकारे घेण्यास सुरुवात झाली तर अन्य कार्यालयांवर त्याचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. थोडक्यात चांगली वाट घालून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याप्रमाणे जर एखाद्या अशासकीय कार्यालयाने तेथे घडणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाची योग्य ती दखल घेतली नाही तर अशा महिलांना राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा राज्य महिला आयोग यांच्याकडे तक्रार करता येते व संबंधित आयोग सदरहू कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढू शकतात. असे अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाला आहेत व कित्येक केसेसमध्ये रामआने अशा कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढून त्यांना जबाबदारीची योग्य ती जाणीव करून दिलेली आहे.

नुकतेच पुण्यात एका बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या मुलीवर रात्री तिला नेणाऱ्या कंपनीच्या टॅक्सी ड्रायव्हरने बलात्कार करून तिला ठार मारले. या केसमध्ये कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला नोटीस काढल्यावर त्याने माझा काय संबंध असा प्रश्न विचारला तेव्हा हाय कोर्टाने त्याला तुझा संबंध आहे, असे सांगून खडसावले आहे. यावरून आपल्या सर्व शासकीय व इतर कार्यालय प्रमुखांनी बोध घ्यावा.

या झाल्या जमेच्या बाजू; पण प्रत्यक्ष किती महिलांना न्याय मिळाला, याचे उत्तर मात्र अभी तो केवल शुरुआत है, दिन निकलनेमें देर है असेच द्यावे लागेल. याचे कारण असे की, शासकीय यंत्रणेत लैंगिक छळवणुकीची चौकशी ही विभागीय चौकशीच्या समकक्ष मानायची का? की ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर पुन: विभागीय चौकशीची कार्यवाही करायची? आरोपपत्र देण्याचा जो विभागीय चौकशीचा फॉरमॅट आहे तोच वापरायचा का इतर पद्धत वापरून चालेल? लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या मेंबर्सवरच व्यक्तिगत आरोप होऊ लागले तर काय? विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यावर असे आरोप होऊ नयेत यासाठी त्याला प्रोटेक्शन मिळण्याच्या दृष्टीने दिवाणी व फौजदारी कायद्याखाली जे प्रोटेक्शन जजेसना दिले जाते तेच विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यालाही दिलेले आहे. हेच प्रोटेक्शन लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनाही लागू केले जाऊ शकते; कारण त्यांचेही काम क्वासी-ज्युडिशियल असते. पण शासनाने अद्याप तसा निर्णय न घेतल्याने त्याबाबत संभ्रम आहे.

थोडक्यात जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या चौकशीचा मुद्दा धसाला लावायचा असेल तर अशा चौकशींना विभागीय चौकशीच्या समकक्ष समजावे, त्यासाठी या चौकशींचे काही प्रोसिजर घालून देणे गरजेचे असेल तर तसे ठरवून द्यावे, अशा चौकशी समित्यांना त्यांच्या क्वासी ज्युडिशियल कामाच्या दृष्टीने दिवाणी कोर्टांना मिळणारे संरक्षण देण्यात यावे, विभाग प्रमुखांना आपल्या जबाबदारीचे आकलन व्हावे व तरतुदी समग्रपणे कळाव्यात यासाठी त्यांचे ट्रेनिंग व्हावे, हे ट्रेनिंग कम्पलसरी करावे, संवेदनशीलता व जागरूकता वाढविण्यासाठी इतर प्रबोधनात्कम प्रयत्न, चर्चासत्रे इत्यादी व्हावीत असा कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे.
- लीना मेहेंदळे
प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन
-------------------------------------------------------------------------------------

gauravi

क त च ट प रहहरहरहरहरहरहररहरहरह
मनवलसय
गौरवी
-----------------------------------------------------------
संगणक म्हणजे दिलेल्या निर्देशाबरहुकूम उपलब्ध माहितीची छाननी करून निष्कर्ष काढू शकणारे यंत्र. जगभर मान्य असलेली ही व्याख्या पाहिली तर फार पुरातन काळातले साधे बेरीज करू शकणारे यंत्र देखील संगणक ठरते पण आकड्यांची दशांश पद्धत द्बिअंशी पद्गतीत बदलून व इलॆक्टानिक उपकरणांच्या
सहाच्यानॆ तॆ गणित यांचॆ आदानपदान करू शकणारॆ यंत्र या अथानॆ
संगणकाचा विकास 1945 म्हणजॆ द्बितीय महायूद्ब संपता संपता झाला.
याच्या पूवासूटीचा आविज्कार म्हणजॆ बिननारी माध्यायनून संदॆश पाठवणॆ-
म्हणजॆ आपली चिरपचिन संगणकाची-जागतीक सरातील वाटचाल व भालास
सानंत्र्यानंताची वाटचाल एकाच सूमास सूहवात झाली संगणक आधारित
जेवढी कामे जगका हॊतात ते करण संगन्यांचा मॊठा वाटा आहे व
फयदा भारलला निश्चितपणे हॊतॊ मात्र संगणकाबते जे नवेनवे अविज्कार
हॊतात त्या काणार्या भारती कंपन्या -याकं अन्पषकाता व उहॊजरता
या दॊन बानूनी नपासले ना भारत पहिल्यामधे नाही दूसयामदे आहे
अशा भारताचा पयनिमधील फनबिंदू जो महाराष्टा, निथे संगणक-
किनपन रूजली . 1960 ते 2010 वाटचाल कशी हॊती आणि 2010ते 2060
ही वाटचाल कशी हॊईल .
------------------------------------------------------------------------
पोस्टाची नार त्या आविष्कारमधे जगदीशचंद बसू मॊठा हॊता हे अभिमानाने
सांगावे लागेल पण अस अपवाद फार थॊडे .
मात्र भारताकडे वैज्ञानिक हष्टीकोण अगदी सुढवातीपासून होता
संगणक विविध पकारची कामे करतो –ह (काम्या हे वणन
चपावर ठरते ढोबळ मानान त्याची तीन यंत्र असतात – जडवस्न- पणाली
हाडवेअर आज्ञावाली-यॉफ्टवेअर व आदान पदानाचे यंत्र (म्हणजे आपण
आदेश कसे घायचे व त्याने परिनाम कशा पध्दतीन------- )
जङवस्तूमधे संगणकाची – पाटी (मॉनिस) पेनिसल (की बोड+माऊस ही
दोन यंत्र ) , आणि संगणकाचा एवढी सामुगी येते कारभारी – डव्याच्या
आन एका मदा बोडवा संगणकाचा मेंदू (पोसेसार) मेंदूची स्वतःची पाटी
पब (रॅम) संगाहक (हाड डिस्क), विलग-संगाहक (जासे की पेन ड्राइव्ह, सीडी
फ्लपी डिहक इत्यादि), संगणकाच्या कामची त्यांना चालवणारे
डाइव्हस, सुरूवात करून देणारी बायोस चित्र जोडणाच्या नारा व कबल्स
अशी अकरणे असतात या सव जडवस्निचे आकार – त्यांना जोडणाया केबल्स
,प्लग,सॉकेटस इत्यादी स्टॅण्डडायझेशन करून -------- कंपनीन 1980च्या
आसपास मोठ या पमामावर संगणकांचे पाडक्शन सूरू केले . ही स्टॅण्डडस
त्यानी संवाना जाहीर करूर टाकल्याने इताही उत्पादक मंपन्यानी स्टॅण्डड
वापरली यामूळ संगणकाचे स्पेआ पाटस मिळणे, एकमेकांचे वापारले जाणे
यासार---- सोई निमाण होणन संगणक हाडवेआच खूप वाढला- अशा तहेने
संगणक संस्कती सातान्य माणसा पयत पांचमण्याचा पहिली टप्पा पार पडला
1981—82 माधे केंद्र साकारने एक-नवो विभाग -----------------------------
पाणी पाठ पत्येर जिल्ह्याच्या ठिकाणी ---संगणकवा
काम होण्याच्या हष्टीन एक एक ---- को आडिनेटर नेमल्हा—त्याआधी फत्क
काही मोजक्या आफिसेसमधेचा जुन्दा पद्दतीची अवाढव्या आकारचे संगणक
होते . तसेच शासनाकडील खूप मोठा डाटा साठ्दण्याच्या हष्टीने पार
नावाचा सुपा कम्ण्पूटर बनवण्याची योजना हाती केंद्र साकारच्या यीडक कं
पनीने . घेतली . पुण्यांत आसा एक 16 मेमाबाइट साठवण क्षमता असलेला
संगणक तयार करुन अंतारष्ट्रीया बाजारपेठे मानाचे स्थात मिऴवू हे स्व

चेत जाइये वरना युनीकोड बनेगा हमारी एकात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को खतरा

चेत जाइये वरना युनीकोड बनेगा हमारी एकात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को खतरा

आधुनिक जगतमें संगणकोंने एक अभूतपूर्व क्रांति पैदा की है। ज्ञान, वैज्ञानिकता और प्रगती के हर शिखर के लिय़े प्रयुक्त हर सीढीमें संगणक-तंत्र अत्यावश्यक है। भाषाई विकास भी इसके बिना असंभव है – यह बोध तो कई चिन्तकोंमें आ गया है परन्तु संगणक-लेखन में प्रमाणीकरण एवं समन्वय दोनोंके अभावमें साथही कुछ लापरलाहीसे भारतीय भाषाओंकी समग्र एकात्मता और सांस्कृतिक एकतापर जो बडा संकट मंडरा रहा है उसकी ओर अभीतक किसीने ध्यान नही दिया है।

इस खतरेको दो हिस्सोंमें समझना होगा। पहलेका कारण यह था कि अपार लगन, वैज्ञानिक श्रेष्ठता, और संसाधनोंकी बहुलताके संबलपर जिन्होंने भारतीय भाषाओंके लिये सॉफ्टवेअर बनाये उन्होंने दो आवश्यक कामोंमेंसे एक किया और दूसरेको स्वार्थवश अधूरा छोड रखा। अब भारतीय बाजारका लाभ लेनेके लिये जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियमने ने दूसरा काम तो कर दिया पर पहले कामकी कुछ अच्छाइयोंको बिगाडकर। दोनोंही तरफसे नुकसान है हमारी भाषाका, सांस्कृतिक विरासतका और एकात्मताका।

इसे हम यों समझ सकते हैं कि विश्वमें भाषाएँ और लिपियाँ कई हैं लेकिन वर्णमालाएँ केवल चार है ---
(1) ब्राह्मी – जिससे देवनागरी (संस्कृत), अन्य सारी भारतीय लिपियाँ, साथही सिंहली, थाई, तिब्बती, इंडोनेशियन और मलेशियन लिपियाँ बनीं।
(2) चीनी – जिससे चीनी, जपानी एवं कोरियाई लिपियाँ बनीं।
(3) फारसी – जिससे फारसी, अरेबिक एवं ऊर्दू लिपियाँ बनीं।
(4) ग्रीक, लैटिन रोमन व सिरिलीक – जिनमें आपसमें थोडासा अन्तर है और जिनसे तमाम पश्चिमी एवं पूर्वी युरोपीय लिपियाँ बनीं।

प्रत्येक वर्णमालामें अक्षरोंका वर्णक्रम सुनिश्चित है। भारतकी सभी भाषाओंका वर्णक्रम एक ही है जिसका ढाँचा ध्वन्यात्मक है। यदि इस विशेषताको टिकाये रखकर तथा उसका लाभ उठाते हुए हमने संगणकीय लिपी-प्रमाणक बनाये और उन्हें अनिवार्य घोषित कर पायें तो हमारी सांस्कृतिक एकात्मताकी अंतर्निहित शक्ति एवं वैज्ञानिकताके कारण हम लम्बी छलाँग लगा सकते हैं अन्यथा इसको नजरअंदाज कर हम अपनी एकात्मिक सांस्कृतिक धरोहरको एक झटकेसे गँवा भी सकते हैं। आज हम दूसरे खतरेके बगलमें खडे हैं जिसके प्रति हमें शीघ्रतासे चेतना होगा।

पर पहले देखें कि आज संगणक पर भारतीय भाषाएँ कहाँ हैं। अपने संगणकपर जाकरयह सिक्वेन्स टिकटिकाएँ – स्टार्ट  सेटिंग  कण्ट्रोल पॅनल  रिजनल ऍण्ड लॅन्गवेज 
तो आपको एक ड्रॉप-डाउन मेनू दिखेगा जिसपर बाय डिफॉल्ट लिखा होगा EN अर्थात् इंग्लिश. उसके पूरे मेनूमें देखनेपर आपको भारतीय भाषाओंके सिवा हर भाषाका ऑप्शन दिखेगा – फ्रेंच, अरेबिक, चायनीज, स्वाहिली, थाई, रशियन, सिरीलिक, कोरियाई,....। यह हालत तब है जब विश्वकी सर्वाधिक बोली जानेवाली बीस भाषाओंकी गिनतीमें पाँच भारतीय भाषाएँ हैं -- हिन्दी, बंगाली, मराठी, तेलगू और तमिल। फिर भी भारत की किसी भाषा को वहाँ स्थान न मिलने का कारण क्या हो सकता है ? जरा सोचें – यह कारण है हमारी अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता, स्वार्थ, अहंकार और न जाने क्या क्या। तो उन्हें परे ठेलकर भारतीय भाषाओंको वहाँ प्रस्थापित करनेका बीडा उठा सके ऐसा कौन होगा?
पहले खतरेको विस्तारसे समझना
अब देखते हैं इस दुर्घटनाका इतिहास अर्थात् पहले खतरेको विस्तारसे समझना। पहले हम समझें कि लेखन-प्रक्रिया के तीन मीलके पत्थर अर्थात् कागज-कलम, टाईप-रायटर और संगणक में क्या अंतर हैं। जब हम कलमसे कगजपर लिखते हैं, तो मनमें जैसेही एक शब्द उभरता है, उसी समय मनके पटलपर उसका एक दृश्य-स्वरूप भी उभरता है और वही दृश्य-स्वरूप हाथसे कागजपर लिखा जाता है। जब टाइपरायटर बने तो हमने दो बातोंको अलग-अलग पहचानना सीखा – कि दृश्य-स्वरूप क्या होगा और निर्दश-तंत्र (अर्थात् किस अक्षरके लिये किस कुंजीको दबाना है) क्या होगा। निर्दश-तंत्रकी उपयोगिताके लिये कुंजीपटलके प्रमाणीकरणकी आवश्यकता भी अनिवार्य़ हुई। जब संगणक आया तो उसमें निर्देश-तंत्र और दृश्य-स्वरूप के बीचमें एक और कडी जुड गई जो संग्रह-व्यवस्था की कडी है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि हम इस संग्रह-व्यवस्थाको समझें और उसका भी प्रमाणीकरण करें।

यदि हम समझ लें कि संगणककी प्रोसेसर चिप उसके लिये एक मस्तिष्क का काम करती है (जो कि मानवी मस्तिष्कसे हजारोंगुना अविकसित है पर है तो मस्तिष्क ही) तो संगणकके कामको समझना सरल है। उसकी संग्रह-व्यवस्थामें एक भारी मर्यादा है क्योंकि उसका मस्तिष्क अविकसित है। वह हमारी तरह शून्यसे नौ तककी दस इकाइयाँ नही समझता – केवल दो इकाइयाँ समझता है – शून्य एवं एक । तो उसे मानवी भाषा समझानेके लिये हम प्रत्येक अक्षरके लिये आठ-आठ इकाइयोंकी शृंखला बनाते हैं। ऐसे 256 पॅटर्न या अक्षर-शृंखला बन सकते हैं और संगणक अपने अपार क्षमतावाले स्मृति-संग्राहक यानी हार्ड-डिस्कमें उन्हे आठ-आठ इकाइयोंकी शृंखलाके रूपमेंही संग्रहित कर लेता है। अतः इन शृंखलाओंकाभी प्रमाणीकरण अवश्यक है।

इस प्रकार लेखनके विकासके इतिहासमें सैंकडों वर्ष पूर्व दृश्य-स्वरूपका एवं वर्णक्रमका प्रमाणीकरण हुआ। प्रिंटिंग तकनीकका विकास हुआ तब वर्णविन्यास अर्थात् फॉण्टसेटोंका प्रमाणीकरण हुआ, यथा अंग्रेजी के एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कूरियर इत्यादी फॉण्ट, जिनसे दृश्य-लेखनकी सुंदरता एवं विविधता बढती है और फॉण्टफटीग नही पैदा होता। टाइपरायटरोंके कारण निर्देश-तंत्रका अर्थात् कुंजीपटलका प्रमाणीकरण हुआ। हमारा परिचित अंग्रेजी कुंजीपटल क्वर्टी नामसे जाना जाता है क्योंकि उसकी पहली पंक्तिके पहले अक्षर q,w,e,r,t,y (क्वर्टी) क्रमसे आते हैं। इस निर्देश-तंत्रमें रोमन वर्णमाला के परिचित क्रम से भिन्न क्रम रखना पडा ताकि कुंजीकी कडियाँ एकदूसरे में ना फँसे। इस प्रकार मशीनकी सीमा के कारण नया क्रम बनानेकी आवश्यकता आन पडी। इसी प्रकार संगणकके आनेपर आरंभमें कई कंपनियोंने अंग्रेजी वर्णाक्षरोंके लिये अलग अलग निर्देश-समूह बनाये। लेकिन जब यह समझमें आया कि इस कारण लेखन-तंत्रकी एकवाक्यता एवं आदान-प्रदान को खतरा है तो अपने अपने निर्देश-समूहोंको भुलाकर सबने अंग्रेजीके लिये एक स्टॅण्डर्ड अपनाया जिसका नाम था ASCII ।

जब भारतीय लिपियोंके लिये संगणकपर सॉफ्टवेअर बनने लगे तो एक ओर प्राइवेट कंपनियाँ अलग-अलग प्रकारसे सुंदर फॉण्ट, निर्देश-तंत्र और संग्रह-तंत्र बनाने लगीं तो दूसरी ओर भारत सरकारने इनके प्रमाणीकरणके लिये कदम उठाये। 1991 में ISCII नामसे एक प्रमाणक (मानक - स्टॅण्डर्ड) बन भी गया जिसे बनानेमें सरकारी संगणक-कंपनी सी-डॅकका योगदान रहा। इसमें मानकमें कई अच्छाइयाँ थीं।

एक तो इसमें सभी भारतीय भाषाओंको एक सूत्रमें पिरोया गया था। भाषा मल्याली हो या बंगाली – एक अक्षऱका संग्रह-तंत्र एक ही हो और निर्देश-तंत्र भी एक ही हो ऐसी व्यवस्था रखी गई। दूसरी अच्छाई यह थी कि निर्देश-तंत्र अर्थात कुंजीपटलके लिये इन्स्क्रिप्ट नामसे एक क्रम लागू किया जो वर्णाक्षरोंके क्रमानुसार था ताकि स्कूलकी पहली कक्षामें पढाये गये वर्णक्रमसे काम हो सके। तीसरी अच्छाई यह थी कि एक लिपीमें कुछ भी लिखो तो उसे मात्र एक इशारेसे अन्य लिपीमें लिप्यंतरित किया जा सकता था। यह तीनों अच्छाईयाँ अलीबाबा के खुल जा सिमसिमकी तरह थी क्योंकि इसी एकात्मताके कारण आनेवाले कालमें इस बातकी संभावना बन सकती थी कि एक भाषामें महाजालपर डाली गई सामग्रीकी जानकारी दूसरी भाषा में सर्च करनेपर भी मिल जाय। यहाँ यह याद दिला दूँ कि यद्यपि सामान्यजनके काम लायक महाजाल-सुविधा 1995 में आई फिर भी सीमित रूपमें यह पहले भी उपलब्ध थी और इसकी संभावनाओंको हमारे मानक-शास्त्रज्ञ जानते थे। इसी कारण उन्होंने एकात्म सर्च सुविधाका विचार कर मानक बनाया था।

लेकिन इस एक अच्छे कामके बाद सी-डॅककी नियत बदल गई। स्टॅण्डर्डके हिसाबसे सॉफ्टवेअर बनानेसे वह अगले आविष्कार व सॉफ्टवेअरोंके लिये उपयोगी सिद्ध होता – फिर अलग-अलग प्रतिभावाले लोग उससे और भी अगला काम करते और भाषा-विकासमें बडी सहायता मिलती। इसके बजाय सी-डॅकने अपनी उपलब्धिसे आर्थिक कमाईकी नीति अपनाई। स्टॅण्डर्डकी अवधारणाको धता बताकर गोपनीय संग्रह-तंत्र बनाया और दूसरी सॉफ्टवेअर कंपनियोंके साथ स्पर्धा बनाने में जुट गई। फिर सरकारभी किसीपर सख्तीसे स्टॅण्डर्ड नही लागू कर पाई। सभीने अपने भाषाई सॉफ्टवेअर ऊँचे दामोंमें बेचे। 1990-95 में जब अंग्रेजी गद्य-लेखनका सॉफ्टवेअर 500 रुपयेमें दिया जाता वहीं भाषाई सॉफ्टवेअरकी कीमत 15000 रुपये होती थी (आज भी है)। इस प्रकार बाजारके गणितने भाषा-विकासको पीछे धकेल दिया। राजभाषाकी हमारी सारी दुहाइयाँ नाकाम रहीं क्योंकि दुहाई देनेवालोंने कभी तंत्रको समझनेमें कोई रुचि नही दिखाई।

यह मानना पडेगा कि भाषाई सॉफ्टवेअरोंका विकास कोई सरल काम नही था और भाषाई सॉफ्टवेअर बनानेवालोंके कारण ही देशमें संगणक-साक्षरता ऐसी बढी कि यूरोप-अमरीकाका काम आउटसोर्स होकर देशमें आने लगा औऱ IT industry ने अपना सुदृढ स्थान बना लिया। यह ऐसा मामला था कि जैसे कोई हमेशा झीरो अंक पानेवाला बच्चा पंद्रह अंक ले आये। खुशियाँ मनने लगीं और हम भूल गये कि कामकी जो अच्छी शुरुआत हुई उससे तो हमारी सौ अंक लानेकी क्षमता बनती थी।

स्टॅण्डर्ड लागू न करनेके तीन दूरगामी विपरीत परिणाम हुए। पहला --- दो संगणकोंके बीच आदान-प्रदान नही रहा। एकके कामसे दूसरे कई लाभान्वित होते रहें तो शीघ्रतासे तरक्की होती है। वह मौका चूक गया। दूसरा – भाषाप्रेम चाहे लाख हो, फिर भी इतना महँगा सॉफ्टवेअर खरीदना सबके लिये संभव न था, खासकर जब उसका काम दूसरे संगणकपर चल ही न सके। तीसरा – जब 1995 में ईमेल व्यवहार जनसामान्यके स्तर पर आ गया तो पता चला कि गोपनीय सोर्सकोड के कारण भारतीय भाषाकी कोई फाइल चित्ररूपमें ढाले बगैर महाजालपर (इंटरनेटपर) नही डाली जा सकती। यही कारण है कि किसी संगणक के रिजनल ऍण्ड लॅन्गवेज सेटिंगमें भारतीय भाषा नही दिखती। इस प्रकार ढुलमुल रवैयैके कारण भारतीय जनता सारी उपलब्धियोंसे वंचित रही।

भारतीय भाषाई सॉफ्टवेअर कंपनियोंकी स्पर्धा, स्वार्थके लिये समन्वयको ताकपर रखनेकी सोच और सरकारी कंपनीका भी उसी स्वार्थमें लिपटना इन तीनोंके सम्मुख बाकी देश और प्रशासन इस कदर हतबल है कि 1995 के बाद आजतक स्थितिमें कोई अंतर नही। इसी कारण यह भ्रम भी खूब फैला और बरकरार रहा कि संगणकपर काम करनेके लिये अंग्रेजी अनिवार्य है। महाराष्ट्र जैसे प्रगत और मराठी-अस्मिताकी दुहाईवाले प्रांतमें भी सरकारने कॉलेजोंमें मराठी के विरुद्ध IT का ऑप्शन मुहैया कराया, अंग्रेजी की अनिवार्यता पहली कक्षासे ही लागू हो गई और मराठीका नुकसान अरंभ हुआ जो अब भी चल रहा है।

यदि सभी कंपनियोंके सॉफ्टवेअरमें संग्रह-तंत्रका कॅरॅक्टर-कोड एकही प्रमाणकके अनुसार रखा जाता तो सामान्य व्यक्तिको लाभ होता। साथही मायक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ जो भारतियोंकी आपसी फूट पर चटखारे ले-लेकर पलती हैं, उनपर दबाब बनाया जा सकता था कि वे इसी प्रमाणकको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनायें। ऐसा कुछ भी नही हुआ। जागतिक स्तरपर भारतियोंकी छवि उभरी कि ना ही इनमें दूरगामी चिंतन है, ना एकता, ना अपनी भाषाओंके लिये अड जानेकी दृढता। एक चित्र और भी उभरा – कि भारतीय जनताके करोडों रुपयोंपर पलनेवाली सरकारी कंपनी सी-डॅक भारतीय भाषाओंके लिये कुछ नही कर रही थी बल्कि अंग्रेजी की तुलनामें उन्हे पीछे धकेल रही थी। इसका उदाहरण यह है कि तमाम भाषाओंकी एकता और प्रगति बढानेकी क्षमतावाला एक सॉफ्टवेअर बनाया लीप-ऑफिस – जिसका वर्णक्रम तो इन्स्क्रिप्ट था लेकिन उसका सोर्सकोड मानकके मुताबिक और खुला (ओपन)करनेके बजाए उसे मोनोपोलीवाला और अतीव महँगा रखा। 1993-97 के दौरान उसका एक अंश लीप-लाइट के नामसे फ्री-डाउनलोड के लिये मुहैया कराया जो केवल एक पन्नेके कामके लिये सीमित था। फिर भी उसमें इन्स्क्रिप्टकी सरलता एवं cut, copy, paste व print की सुविधाके कारण वह उपयोगी था। लेकिन 1998 में cut, copy, paste व print की सुविधा हटाकर लीपलाईटको निरर्थक बनाया और एक दूसरे सॉफ्टवेअरकी लाखों सीडी मुफ्त बाँटी जिसका फलसफा था कि आप अंग्रेजीमें लिखो और अपनी भाषामें देखो। अर्थात् मुझे अपना नाम लीना लिखने के लिये उसका अंग्रेजी हिज्जे जानना होगा और अंग्रेजी टायपिंग भी सीखनी होगी। फिर मैं लिखूँगी Leena और संगणकपटल पर लीना देखकर धन्य हो जाऊगी। मैं कई वर्षोंतक उन्हे समझाती रही कि भैये, कमसेकम पहली सुविधा तो रहने दो, वह दूसरीके आडे नही आती। पर वे नही माने। उनके साथ कई दिग्गज भी कहने लगे कि जब आप अंग्रेजीके माध्यमसे लिख सकते हैं तो अपनी लिपीका दुराग्रह क्यों? फिर 2009 में मेरे अतीव आग्रह पर वही लीपलाईटकी आंशिक सुविधा फिरसे दे दी लेकिन केवल मराठी भाषा के लिये। इसका उल्लेख न उनके होमपेजपर है, न कोई गॅरंटी कि सुविधा कबतक रहेगी और न कोई चर्चा कि यह सुविधा अन्य भाषाओंमें क्यों नही। साथही पहले इसमें जो तत्काल लिप्यंतरणकी सुविधा थी वह गायब है। पहले मेरे कई आसामी मित्रोंने ऐसा किया है कि मैं कोई संस्कृत श्लोक और उसका विवेचन हिंदीमें लिखूँ तो उसका आसामी लिप्यंतरण विद्यार्थियोंको देंगे जिससे वे संस्कृत भी सीखेंगे और हिंदी भी। मैंने स्वयं भी इसी पद्धतीसे सारी लिपियाँ भी सीखीं और कइयोंको हिंदी व मराठी सिखाई। अब वह एकात्मता और अपनापन बढानेवाला दौर समाप्त हो जायगा। यह मैं एक बडा खतरा मानती हूँ।

इस प्रकार पहले खतरेको हमने यों समझा कि यद्यपि सीडॅकने एक अच्छा सॉफ्टवेअर विकसित किया फिर भी उसे प्रमाणकके अनुरूप नही रखा और सोर्सकोड गोपनीय रखा, बाजारकी स्पर्धामें कूद पडे, अतएव उनके पास भाषाई एकात्मता सँजोनेवाला सॉफ्टवेअर होते हुए भी न वह महाजाल-व्यवहार के लिये उपयुक्त रहा और न अन्य भारतियोंकी प्रतिभाको बढावा देनेके लिये उसका कोई उपयोग हो पाया।

अब समझने चलते हैं दूसरे खतरेको
संगणककी प्रोसेसर चिपोंमें अधिक क्षमता निर्माण हुई तो उनपर आठ इकाइयोंवाली अक्षरशृंखला की जगह सोलह इकाइयोंवाली अक्षरशृंखला बनाना संभव हुआ । इससे बडी वर्णमालाओंको सम्मिलित करने के लिये कई गुना अधिक जगह बन गई। चीनी और फारसी लिपियोंके अच्छे मानक बने और उनकी भाषाएँ धडल्लेसे संगणक व महाजालपर स्थान बनाने लगीं।भारतीय भाषाओंकी एकात्मता को भी और मजबूत करने की संभावना बढ गई।

अंग्रेजीके लिये ASCII की जगह एक नया मानक युनीकोड विकसित होने लगा। साथही एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम लीनक्स सर्वमान्य होने लगी जिसका फलसफा यह था कि संगणकसे संबंधित सभी बुनियादी और सरल सॉफ्टवेअर सबको अनिर्बंध उपल्ब्ध कराओ ताकि सबका सम्मिलित लाभ हो सके। इसी कडीमें उन्होंने एक ओर युनीकोड स्टॅण्डर्ड अपनाया तो साथमें भारतीय भाषाओंके कुंजीपटलके लिये इन्स्क्रिप्ट की-लेआउट भी। लेकिन जो जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियम युनीकोड मानक बना रहा था और जिसमें कुछ भारतीय भी थे, कुछ राजभाषा विभाग और सी-डॅकके अफसर भी, वहां चूक हो गई। जो मानक उन्होंने स्वीकार किया वह जागतिक होनेके कारण महाजालकी सुविधा तो आ गई और इन्स्क्रिप्ट की-लेआउट अपनानेसे टायपिंगमें सरलता भी आ गई गई पर इनके साथ एक परन्तु भी बीचमें आ गया। सोलह इकाइयोंवाली श्रृंखला के कारण जो कई गुना अधिक जगह मिल रही थी उसका उपयोग भाषाई एकात्मता बढानेके लिये करनेकी बजाए उन्होंने उस जगहका बँटवारा कर दिया और कहा कि लो अब हर भाषाको दूसरीके साथ तालमेल बनाये रखने की कोई जरूरत नही प्रत्येकका अपना अपना अलग अस्तित्व होगा। इसका परिणाम एक वाक्यमें यों है कि अब संगणकके लिये मल्याली क बंगाली क से अलग होगा। इस कारण अब शबरी पर मल्याली लिपिमें लिखी गई लोककथा भी महाजालपर होगी और बंगालीमें लिखी लोककथा भी होगी लेकिन बंगालीमें सर्चकमांड देनेपर संगणक मल्याली लोककथा को नही खोज सकेगा। इस तरह हमारी सांस्कृतिक विरासतकी एकात्मता धीरे धीरे समाप्त होती चली जायगी।

मैं यह आरोप नही लगा रही कि इन बातोंके पीछे कोई सोची समझी चाल है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारे अंदर एक किस्मकी लापरवाही है और अदूरदर्शिताभी। यही जागतिक युनीकोड कन्सॉर्शियम है कि जब उसने चीनी-जपानी-कोरियाई लिपियोंकी एकात्मता बरकरार रखनेके प्रयास नही किये तो उन देशोंने अपने राजकीय मतभेद और स्पर्धा भुलाकर आपसी समझौतेसे एक मानक बनाया और युनीकोड कन्सॉर्शियमको खबरदार किया कि तुम्हे यही मानक अपनाना होगा जो हमने अपने लिया चुना है। यही तेवर और ललक यदि भारतीयोंने नही दिखाई है तो इसका एक ही अर्थ है कि हम कभी अपनी एकात्मताके प्रति सजग और अभिमानी थे ही नही। और आज उसे बिखेरनेमें सहायक बने रहेंगे।
क्या अब भी हम सजग नही होंगे ?

========================================================================