राष्ट्रचेतना 40 --सम्मिलित हों प्राणप्रतिष्ठामें जिसके लिये विश्वके कोन...

राष्ट्रचेतना - 37 -- नीरज चोपडा बनाम खेलो रमी बनाम जीएसटी

राष्ट्रचेतना 36 - रामललाकी प्राणप्रतिष्ठा क्या होती है, रामलला उपास्य क...

राष्ट्रचेतना 33 - एक रिहर्सलके तौरपर संसद पर आक्रमण हुआ है। दिशा केसमे...

राज्यव्यवस्थेत महिला आरक्षणाने काय काय होणार

 मटा साठी समीर कर्वे कडे पाठवला. 30-09-2023

राज्यव्यवस्थेत महिला आरक्षणाने काय काय होणार

19 सप्टेंबर 2023 या गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर देशाचा सर्वोच्च राज्यकारभार करणाऱ्या संसदेत महिला आरक्षणाचा श्रीगणेशा झाला. यासाठी लोकसभेत मांडलेल्या बिलाला नारीशक्ती वंदन अधिनियम असे नाव दिले आहे. या बिलामुळे कोणकोणत्या क्षितिजांवर महिलांच्या पाऊलखुणा उमटतील आणि त्यासाठी अजून काय प्रयत्न करावे लागतील त्याचा या लेखात परामर्श घेत आहे.

स्वातंत्र्यापासूनच्या पहिल्या पाच वर्षात वरिष्ठ पातळीवरील राज्यकारभारात महिलांचा सहभाग तुलनेने मोठा होता. नंदिनी सत्पथी, सुशीला नायर, चंपा लिमये, विजयलक्ष्मी पंडित अशी कित्येक नावे सांगता येतील. याला स्वातंत्र्य लढ्यातील महिला सहभागाची पार्श्वभूमी होती. त्यानंतरच्या काळात हा सहभाग कमी गेला. सामाजिक व आर्थिक स्थिती म्हणावी तर स्त्रियांमध्ये दारिद्र्य, अल्पशिक्षण, भौतिक सुविधांच्या अभावामुळे घरातील कष्ट उपसणे असे चालूच राहिले. 1980 पर्यंत महिला विकासाची दिशा शिक्षण, आरोग्य आणि कुपोषणावर मात या बाबींवर सीमित होती.

हळूहळू अर्थार्जन, मग सामाजिक प्रगतीत सहभाग, नंतर उद्यमिता, उच्च शिक्षण, राजकीय सहभाग अशी महिलांची वाटचाल होऊ लागली. तरीही सैन्य, अर्थशास्त्र, विदेश नीती, अवजड उद्योग, वैज्ञानिक संशोधन, पायाभूत स्थापत्य, अशा कित्येक क्षेत्रात व मुख्य म्हणजे राजकीय नेतृत्वाच्या क्षेत्रात महिलांना प्रवेश मिळण्यास फार काळ जाऊ लागला. अपवाद फक्त इंदिरा गांधींचा.

यावर बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था आणि महिला विमर्श यांच्या मागणीनंतर तसेच कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया यांच्या रिपोर्टनंतर, 1992 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी सर्व स्थानीय स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा इत्यादी मध्ये महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षणाचा कायदा आणला. याच वर्षी राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली व त्यांनाही विविध प्रकारच्या महिला समस्यांबाबत अभ्यास व निवारणाच्या दृष्टीने पावले टाकण्याचा मॅण्डेट दिला गेला. पुढे बऱ्याच राज्यांनी आपापल्या अखत्यारीत स्थानीय स्वराज्य व्यवस्थेतील महिला आरक्षण 50% वर नेले. या सर्व संस्थांमधे पूर्वीपासूनच अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षण लागू होते, त्यामुळे त्या त्या गटातील उपलब्ध आरक्षणाच्या 33 टक्के त्या त्या गटातील महिलांना असे आरक्षणा-अंतर्गत आरक्षण असे नवे तत्व पुढे आले.

इथे ओबीसी आरक्षणाचाही परामर्ष घ्यायला हवा. संविधानामधे तीन प्रकारच्या आरक्षणाची चर्चा झालेली आहे, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय. आर्थिक आरक्षणामुळे सरकारी नोकरी तसेच विभिन्न सरकारी संस्थांमध्ये आरक्षण, तर सामाजिक आरक्षणामध्ये शिक्षण घेताना, तसेच सर्व सरकारी योजनांच्या लाभामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. या दोन्ही प्रकारचे आरक्षण एससी-एसटी सोबत ओबीसींना देखील लागू केले गेले. मात्र तिसरे जे राजकीय आरक्षण म्हणजेच निवडणुकीतील काही टक्के जागा एससी-एसटी समुदायांसाठी राखीव ठेवल्या तसे आरक्षण ओबीसी समुदायांना दिलेले नाही.

ही पार्श्वभूमी असल्याने 1992 मधे पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये महिलांना आरक्षण देतांना ओबीसी महिलांचा वेगळा विचार केला नव्हता. कदाचित त्यामुळेच लोकसभेसाठी महिला आरक्षणाचे बिल मांडताना त्यातही एससी-एसटी साठी आरक्षणा-अंतर्गत आरक्षण दिले असले तरी ओबीसी महिलांसाठी वेगळ्या आरक्षणाचा विचार झाला नसल्यास नवल नाही. लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण देण्यासाठी 1996 पासून देवीगौडा, त्यानंतर गुजराल व बाजपेयी यांनी प्रयत्न केले पण अपुऱ्या संख्याबळामुळे प्रत्येकवेळी ती एक चाचपणीच ठरली.

त्यानंतर पुरेसे बहुमत असणाऱ्या काँग्रेसच्या सरकारने 2008 मध्ये पुन्हा ते बिल आणले तेंव्हा सरकारला समर्थन देणारे दोन नेते मुलायम सिंग आणि लालू यादव यांनी ओबीसी महिलांसाठी देखील आरक्षण असावे असा मुद्दा लावून धरला व हे बिल पास होऊ दिले नाही.

आताही लोकसभेसाठी झालेली भाषणे पाहता बऱ्याच सदस्यांनी ओबीसी महिलांसाठी वेगळ्या आरक्षणाचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला, मात्र सरकारने मांडलेल्या बिलाला तेवढ्यासाठी अडवणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे हे बिल लोकसभेमध्ये निव्वळ दोन विरोधी मते घेऊन तर राज्यसभेत सर्वानुमते पास झाले.

दुसरा प्रश्न येतो की हे बिल कधीपासून लागू होणार. सरकारने जनगणना व डीलिमिटेशन या दोन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान दोन वर्षे लागतील सबब त्यानंतरच बिल लागू होईल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील खल करणाऱ्यांना बराच वेळ आहे. श्रेय कुणी घ्यायचे, ओबीसी महिलांना आरक्षण, तसेच हा कायदा लगेच लागू करा, अशा प्रकारे विविध मुद्दे आतापासूनच मांडले जाऊ लागले आहेत.

पण या सर्व विरोधांची चर्चा बाजूला ठेवून आपण या आरक्षणाने काय काय होईल ते पाहूया. कुठल्याही आरक्षणाचे दोन तत्काळ फायदे असतात. एक म्हणजे आत्मविश्वास व सुरक्षिततेची भावना वाढते. दुसरा म्हणजे तत्काळ राजकीय लाभ मिळण्यास सुरुवात होते. संसदेत आरक्षण मिळाल्याने तिथल्या महिलांची संख्या दहा ते पंधरा पटींनी वाढणार आहे. त्या निमित्ताने आतापासूनच सर्व पक्ष संघटनांना स्त्रियांची भूमिका वाढवावी लागेल. आपण एक लोकप्रिय स्लोगन नेहमी ऐकतो की एक स्त्री शिकल्याने अख्ख कुटुंब शिकतं. तद्वतच एका स्त्रीला राजकीय जाणीव झाली की अख्ख्या कुटुंबाची व पर्यायाने अख्ख्या राष्ट्राची राजकीय जाणीव वाढते. मुख्य म्हणजे पुढील पिढीवर त्यामुळे मोठे संस्कार होतात.

भारतीय संस्कृतीमध्ये पर्यटन, तीर्थयात्रा, यायावरी, संन्यास, अशा शब्दांना विशेष अर्थ असून भटकंती हे या सर्वांमध्ये सूत्र आहे व त्याने राष्ट्रभावना वाढते असे आपले ग्रंथ सांगतात. राजकीय क्षेत्रात महिला आल्याने महिलांमधील भटकंतीचे प्रमाण वाढेल व कारणपरत्वे तयार झालेली बंदिस्त मनोवृत्ती विस्तारेल. संसदेत एखादा तेलगू सांसद अरुणाचल या विषयावर बोलू लागतो तेव्हाच देशाची एकात्मता आपल्याला कळून येते व ती वाढीला लागते. ही प्रक्रिया महिला सांसद येण्याने अधिक गतिमान होईल. सोपी गोष्ट आहे कि विभिन्न सांसदीय समित्यांंच्या सदस्य म्हणून देशाच्या विविध भागात दौरे केल्याने स्त्रियांची मोबिलिटी तत्काळ वाढणार आहे. देशाच्या प्रश्नांबाबत त्यांची प्रगल्भता वाढल्याने त्या अधिक नेतृत्वक्षम होतील.

स्त्रियांच्या आरक्षणामुळे सामान्य स्त्रियांचे प्रश्न सुटतात का? माझे मत असे आहे की प्रत्यक्ष प्रश्न सुटत नसले तरी ते प्रकर्षाने चर्चेत मात्र येतात व त्या कारणाने विभिन्न पक्षांना त्यांची दखल घ्यावी लागते. काही प्रमाणात चांगली फळे देखील मिळतात. उदाहरणार्थ काही महिला सरपंचांनी पुढाकार घेऊन मुलींची शाळा किंवा शाळांमध्ये मुलींसाठी सुधारणा असे कार्यक्रम हाती घेतले होते. दारूबंदी, नशामुक्ती हेही हाताळण्याचे प्रयत्न काहींनी केले. जयललिता मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा तमिळनाडूमध्ये सर्व महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना सायकली वाटल्या होत्या, व परिणामी तिथल्या शहरांमध्ये महिला-विरोधी क्राइम रेट पुढील काही वर्ष कमी झाला होता. यामुळे आरक्षणाचे काही तत्काळ फायदे होतील हे तर निश्चित. मात्र त्यांच्या दीर्घकालीन परिणामांची चर्चा करण्याची हीच वेळ आहे.

कोणत्याही आरक्षणाचा सकारात्मक परिणाम सुरुवातीला मोठ्या वेगाने होतो. पण हा वेग हळूहळू कमी होत नकारात्मक परिणाम वाढू लागतात. असे न व्हावे यासाठी क्रिमीलेअरचे तत्व लावणे हे पहिले पाऊल तर आरक्षणाचे विसर्जन हे दृश्यमान ध्येय अत्यंत गरजेचे असते. आजच्या घटकेला ओबीसींना मिळणाऱ्या आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात म्हणजेच सरकारी नोकरी किंवा शिक्षण क्षेत्रात क्रिमीलेअरचे तत्व लागू आहे. ते सर्वत्र लागू झाले पाहिजे असे मला वाटते. अगदी राजकीय क्षेत्रातही ज्या कुटुंबांच्या दोन पिढ्यांनी सत्ता भोगली असेल त्यांना आरक्षणातून वगळले गेले पाहिजे. इथे कुटुंबाची व्याख्या देखील दोन पिढ्या ऐवजी चार पिढ्यांवर नेली पाहिजे. तरच सामाजिक उत्कर्षाची संधी सर्वांपर्यंत पोहोचवता येईल असे माझे मत आहे.

स्त्रियांचे आजचे स्टेटस काय आहे? 1953 मधे भारतातील पहिली महिला आयएएस अधिकारी अॅना मल्होत्रा यांनी असिस्टंट कलेक्टरची फिल्ड पोस्टिंग मिळावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी यांच्याशी वाद घालून ती पोस्टिंग मिळवली होती. टाटा उद्योग समूहात आम्ही फ्लोअरवर कामासाठी महिला इंजिनियर घेत नाही असं सांगणाऱ्या टाटांसोबत वाद घालून सुधा मूर्तींनी ती नोकरी मिळवली होती. तिथून आता आपण खूप पुढे आलो आहोत. आज महिला सैन्यातच नाही तर अगदी खोल सीमेवर देखील जाऊन लढतात. 26 जानेवारीच्या संपूर्ण परेडचे नेतृत्व महिला अधिकारी करताना दिसते. उद्योग व्यावसायिक म्हणूनही त्या पुढे येत आहेत. असे असले तरी मध्यमवर्गीय व त्यापेक्षा खालील आर्थिक स्थितीतील महिलांमधे अजूनही दारूबाजीमुळे मारहाण, बलात्कार आणि मुली-मुलांमध्ये भेद हे वातावरण कायम आहे. त्यात लिव्ह-इन-रिलेशन किंवा लव्ह-जिहाद मधील क्रूर घटनांमुळे आलेल्या असुरक्षिततेची भर पडते. माध्यमिक शाळेच्या पुढील शिक्षण व कौशल्य शिक्षणाचा अभाव अजूनही कायम आहे. गुजरातमधील अमूलसारखी सामूहिक प्रयत्नातून समृद्धिची उदाहरणे अगदी थोडी आहेत.

असे असताना महिला आरक्षण बिलाला नारीशक्ति वंदन अधिनियम हे नाव देऊन वरील स्थिती सुधारेल का? मला वाटते की त्या दिशेने हे पहिले प्रतीकात्मक पाऊल पडलेले आहे. पण महिला विरोधी अत्याचार थांबवण्यासाठी स्त्री व पुरुष या दोहोंच्या मनोवृत्तींवर काम झाले पाहिजे. स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास, प्रतिकाराचे सामर्थ्य, व अत्याचारविरुद्ध आवाज उठवणे या गोष्टी उतरल्या पाहिजेत. तसेच पुरुषांमध्येही मातृशक्तीकडे आदराने पाहायची वृत्ती आली पाहिजे.

मी अशा खूप कविता वाचल्या आहेत ज्यामध्ये स्त्रियांच्या मागणीचे वर्णन करताना आम्हाला देवी म्हणून पूजाघरात न टाकता बरोबरीने वागवा अशी मागणी केली जाते. पण जेव्हा 90 टक्के पुरुष वर्गाला ही समतोल वृत्ती जमत नसेल तेंव्हा त्यांना कोणत्या बाजूला वळवायचे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. स्त्रियांना तुच्छ, क्षुद्र, व उपभोग्य वस्तू मानण्याचे संस्कार पुरुषांमध्ये आणायचे की स्त्रियांना सन्मानाने वागवणारी वृत्ति जोपासायची हा प्रश्न कोणत्याही कवीने विचारलेला मी पाहिला नाही. माझे उत्तर आदराची मनोवृत्ती जोपासावी असे आहे. म्हणून या अधिनियमाचे जे प्रतीकात्मक नाव ठेवले आहे ते योग्यच आहे.

महिला आरक्षणाने स्त्रियांवरील अत्याचार कमी होतील का या मूळ मुद्द्याकडे वळू या. यासाठी अत्याचाराला तत्काळ शिक्षा व धाक असणे गरजेचे आहे. ते नाही तोवर बळी पडलेल्या महिलेलाही न्याय मिळत नाही तसेच इतर महिलांवरील अत्याचाराची शक्यताही वाढत रहाते.

संसद किंवा विधानसभांचे मुख्य काम सुयोग्य कायदे व कायद्यातील सुधारणा हे आहे. आपल्याकडे न्यायालयीन सुधारणांची विशेषतः महिला अत्याचार थोपवू शकतील अशा कायद्यांची फार गरज आहे. हे काम निवडून गेलेल्या महिलांनी करावे ही अपेक्षा व संधीही रहाणार आहे. ही सुधारणा नेमकी कोणती असावी याबाबत एक महत्वाचा वेगळा मुद्दा मांडत आहे. इथे पुन्हा संस्कृतीचा प्रश्न येतो. भारतीय संस्कृतीमध्ये न्याय या शब्दाची व्याख्या करताना न्यायामुळे सत्याची व धर्माची बाजू राखली गेली पाहिजे ही अट असते. इथे धर्माची व्याख्या प्रजेचे कल्याण अशी आहे. तेंव्हा सत्यनिष्ठा व प्रजाहित हे भारतीय न्यायाचे प्राथमिक सूत्र आहे. पण पश्चिमी देशांमध्ये कोर्टात साक्षी पुराव्याने सिद्ध झाला तो न्याय असे मानले जाते. त्यामुळे वकीलाचे कर्तव्य ठरवताना पश्चिमी देशांमध्ये ज्या अशीलाची आपण फी घेतली त्या पैशाला जागून कशाही प्रकारे अशीलाला वाचवणे हे वकीलाचे एथिकल कर्तव्य ठरते. याउलट भारतीय व्यवस्थेत सत्याला प्रस्थापित करणे हे नीतिसंगत ठरते.

आपण ब्रिटिशांच्या लीगल सिस्टमचा स्वीकार केल्याने आपली न्यायालये आणि वकील हे वकिलांच्या एथिक्सबाबत पश्चिमी संकल्पना वापरतात. त्यामुळे कितीही मोठा अत्याचारी अनाचारी आतंकवादी देशद्रोही असला तरी त्याला वाचवण्यासाठी मोठ्यातले मोठे वकीलही हिरिरीने पुढे येऊन, त्याला जिंकून दिल्यास आम्ही न्याय मिळवला अशी बढाई मारतात. हे सर्व बदलत नाही तोपर्यंत मध्यम व त्या खालील वर्ग, विशेषतः त्यातील स्त्रिया या सर्व प्रकारच्या अत्याचारांचा बळी ठरत राहणार. हे बदलायचे असेल तर न्यायपालिका, वकील व कोर्ट यांची एथिकल संकल्पना बदलेल असा सुयोग्य कायदा हवा. ते महत्कार्य संसदेत निवडून आलेल्या महिला करू शकतात. म्हणून महिला आरक्षण बिल नव्हे नारीशक्ति-वंदन बिलाचे मी स्वागत करते.

स्वराज्य आणि प्रशासन - 75 वर्षांची वाटचाल

 

स्वराज्य आणि प्रशासन - 75 वर्षांची वाटचाल

--- लीना मेहेंदळे

विमर्ष मासिकाला दिवाळी अंकासाठी  23 -09-23 रोजी पाठवले

काही महिन्यांपूर्वी मी एक अशी कल्पना रंगवली होती की कोणी एक युवा लोकसभा सांसद 2047 मधला कसा असावा या विषयावर बोलत असेल तर ती काय बोलेल ? आजपासून पंचवीस वर्षापर्यंतची वाटचाल कशी असेल हे ठरवताना मागील 75 वर्षात आपण कुठून कुठे आलो याचाही आढावा घ्यावा लागेल. मागील योग्य व अयोग्य धोरणांचा आढावा घेत 2047 मधला भारत भारत कसा असेल आणि आपल्याला हवा तसा असावा यासाठी काय करावे लागेल, कोणती धोरणे बदलावी लागतील ? इत्यादी.

स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे या अजरामर वाक्याला शंभराहून अधिक वर्ष होऊन गेली आहेत. स्वराज्य नक्की मिळाले का हा प्रश्न वारंवार विचारला गेला आहे आणि उत्तराचा सूर नकारात्मकच दिसतो. तरीही देशाने कांहीच मिळवले नाही कां? किंबहुना काय कांय मिळवले याची चर्चा वाजवी ठरते. पण त्यापेक्षा मला महत्वाचे वाटते ते हे कि पुढील 25 वर्षांनंतर देश कसा असावा असे आपल्याला वाटते आणि त्या दिशेने मागील 75 वर्षांची वाटचाल होती कां किंवा पुढील वाटचाल असेल का? मागील ७५ वर्षांत प्रशासनाचे तसेच त्यावर लक्ष ठेऊन असलेल्या समाजाचे काही चुकले का व त्याची दुरुस्ती करून अधिक उठावादार भविष्य घडवता येऊल का हा प्रश्न मला जास्त महत्वाचा वाटतो.

पुढील 25 वर्षात भारत विश्वगुरू पदाला पोचावा किंवा पोचेल ही अभिलाषा सगळेच व्यक्त करतात. कशाच्या जोरावर हे मिळू शकेल? आपली शक्तिस्थळे कांय कांय आहेत? या प्रश्नांपैकी शिक्षण या ठळक मुद्याची चर्चा या लेखात करणार आहे.

लोकसंख्या हे राष्ट्राचे शक्तिस्थळ असे पहिले सूत्र सांगता येईल. जगाच्या सुमारे 8 अब्ज लोकसंख्येपौकी दीड अब्ज संख्या आपल्याकडे आहे. पण ती चारित्र्यवान, ज्ञानवान, श्रमवान आणि कौशल्यवान असेल तर राष्ट्रासाठी आवश्यक ती समृद्धि निर्माण होऊ शकते.

आधी ज्ञानाचा विचार करू या. मागील काळात आपण शिक्षणाकडे लक्ष पुरवले. आज 75 टक्के लोकसंख्या साक्षर आहे. पण त्यातील सुमारे 20 टक्केच उच्चशिक्षित होतात. मग त्यांच्यापैकी बहुधा सर्वच, किमान 90 टक्के तरी, पाखरांप्रमाणे भुर्रदिशी उडून परदेशस्थ होऊन त्या- त्या देशांची समृद्धि वाढवायला हातभार लावीत आहेत. हे ब्रेनड्रेन नसून ही ब्रेनबँक आहे असे राजीव गांधी म्हणत असत. मात्र या बँक ठेवींचे रिसायकलिंग भारतात होऊन त्यातून भारताची समृद्धि वाढावी ही अपेक्षा असते. परदेशस्थ मंडळी कांही प्रमाणात देशाचा बँलेंस ऑफ पेमेंट टिकवण्यास मदत करते हे खरे, पण त्यांच्या शैक्षणिक प्रगल्भतेचा पुरेपूर उपयोग भारतासाठी होत नाही हे ही तेवढेच खरे. तो होईल अशी व्यवस्था करण्यास आपण कमी पडलो. त्यांच्यातील अन्वेषक बुद्धीला दाद देऊ शकण्याइतक्या आपल्याकडील रिसर्च संस्था प्रगत नव्हत्या. आजही नाहीत. अटल टिंकरिंग लॅब्ज, स्टार्ट अप इंडिया, देशभर विखुरल्या असल्या तरी त्यांची क्षमता संकुचित आहेत. आयसीएमआर, बीएआरसी सारख्या संस्थांचा दृष्टिकोण कमी पडतो. नुकतेच इस्रोच्या डायरेक्टरांनी एक चांगले धोरण सांगितले. त्यांना लगणाऱ्या उपकरणांसाठी ते असे उद्योजक शोधतात ज्यांना तीच उपकरणे वापरणारे इतरत्र गिऱ्हाईक मिळतील. प्रसंगी अशा उद्योगांसाठी ते स्किल ट्रान्सफरचे कामही करतात मात्र आपले विशिष्ट गुपित उघड न करता. यामुळे इस्रोची स्वतःची लागत कमी होते आणि काही प्रमाणात देशातील अन्वेषकांच्या बुद्धीला खाद्य पुरवले जाते. मला आठवते, यूरोपमधे मी पाहिले आहे की तिथे लॅब-टू-लॅण्ड स्किल ट्रान्सफरसाठी मोठे बजेट दिले जाते व वरील मॉडेल राबवले जाते. आपल्याकडे अजून तसे होत नसल्याने देशाची अन्वेषक प्रतिभा बाहेर जाऊन आपली अन्वेषणेची भूक भागवते.

उरलेल्या 80 टक्क्यांचे कांय? त्यातील बहुतांश अजूनही दहावीच्या आधी कधीतरी शिक्षणातून बाहेर पडलेले, हातात कौशल्य नसणारे, तरीही शारिरिक श्रमांना तुच्छ लेखणारे, सरकारी नोकऱ्यांकडे आशेने पहाणारे, असेच आहेत. ऐंशीच्या दशकांत कधीतरी केंद्र सरकारच्या शिक्षण खात्याचे नांव बदलून मानव संसाधन विभाग असे ठेवण्यांत आले ते बहुधा वरील जाणीव ठेऊनच. पण संसाधन म्हटले की लोकांचे योग्य ते ट्रेनिंग व योग्य जागी वापर हे योजनाकर्त्याला जमले पाहिजे. त्या दृष्टीने प्रशासन खूपच कमी पडले ही वस्तुस्थिती आहे. आजही आपल्या शिक्षणात संस्कार शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण हे दोन घटक जवळ जवळ अनुपस्थितच आहेत. मग पुढील पिढी चारित्र्यवान आणि कौौशल्यवान कशी होणार? आपण सर्वत्र भाषाशिक्षणाचीही वाट लागली आहे. भाषाशिक्षणाचा विचार करणे यासाठी गरजेचे आहे की स्वभाषेतून शिक्षण हेच सर्वात सुलभ आणि किशोरांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देणारे ठरते. हा निष्कर्ष जगभरात वारंवार काढण्यांत आलेला आहे पण आपल्या देशातील शिक्षणाचा फोकस मात्र सर्वांना भारतीय भाषा विसरायला लाऊन इंग्रजीकडे कसे वळवता येईल यावर आहे.

नव्या शिक्षण धोरणामधे स्वभाषा शिक्षणावर भर दिला आहे अस सांगणारे लोक विसरतात की त्या डॉक्यूमेंटमधे ऐज फार ऐज पॉसिबल स्वभाषा शिक्षण द्यावे असे म्हटले आहे. पॉसिबल कुणी करायचे असते आणि कसे याची काहीच चर्चा नाही. देशातील गरीबातील गरीबालाही हेच समजले आहे की इंग्रजी म्हणजे सोन्याची खाण आणि स्वभाषाशिक्षण म्हणजे आहोत तितकेच तुच्छ रहावे लागणे. मग त्या गरीबांसकट सगळेच रक्ताचे पाणी करून आपापल्या पुढील पिढ्यांना इंग्रज बनवण्यासाठी धडपड करताना दिसतात. इस्रो डायरेक्टर सोमनाथसारखे उदाहरण समोर असूनही सर्वच पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी भाषेचे नव्हे तर इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचा आग्रह धरतात. परिणामी मराठी शाळा ओस पडताना आपण बघतो. हा ट्रेंण्ड उलटायचा असेल तर जी मुख्य पाच-दहा धोरणे राबवायला हवीत त्यामधे शासनाने मोठी जबाबदारी उचलावी लागेल त्यासाठीची मनस्थिति आज सरकारकडे नाही. उदाहरणार्थ विविध विषयांंची चांगली पुस्तके तयार करणाऱ्यांना पुरस्कार देण्याऐवजी फक्त कथा-कादंबऱ्या लिहिणारेच शासकीय पुरस्कार घेतात.

कौशल्य शिक्षणाबद्दलही थोडे बोलायला हवे. त्यातून प्रशासनाच्या चुकीच्या पद्धतीची थोडी कल्पना येईल. एका बैठकीत व्यवसाय शिक्षण खात्याला तुमचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम कोणता आणि तुमचे आताचे हजार कोटींचे बजेट वाढवून 5000 कोटी केले तर पुढील 3 वर्षांत तुम्ही कोणत्या योजना हाती घ्याल असे दोन प्रश्न मी विचारले होते.

त्यांचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम तेंव्हा व आतासुद्धा असा आहे की जेवढी मुली-मुले सेमिस्किल्ड या वर्गवारीत बसतात- म्हणजे कुठे हॉटेलात, कुठे गवंड्यांचा हाताखाली, कुठे गॅरेज मधे काम करतात, त्यांना पाठपुरावा करून, शैक्षणिक सोई देऊन, दहावी अथवा बारावीच्या परीक्षेला बसवून सर्टिफिकेट मिळवून देणे. थोडक्यांत त्यांच्याकडे असणाऱ्या व्यवसाय कौशल्याचे अपग्रेडेशन हे या खात्याच्या कल्पनेतच नाही. बजेट वाढवून दिले तर कांय कराल याचे ठराविक उत्तर इन्फ्रास्ट्राक्चर वाढवू असे असते. म्हणजे जास्त ठिकाणी ITI, किंवा उच्च प्रोफेशनल कॉलेज काढू. एकदा बिल्डिंगांवर खर्च केला की इतर गोष्टी आपोआप घडतात ही समजूत जवळ जवळ प्रत्येक खात्याची आहे. पण स्टाफची नेमणूक, त्यांची गुणवत्ता, त्यांना आधुनिक गॅजेट्स देऊन त्या योगे त्यांनी गरजू विद्यार्थ्यापर्यंत पोचणे, एखादे कौशल्यकाम उत्तम रीतीने तसेच थातुरमातुर करणारे कसे करतात ते चित्रफितींच्या आधारे शिकवणे, कौशल्यशिक्षणाच्या जोडीला क्वालिटी कण्ट्रोल, बँक व्यवहार, मार्केटिंग व उद्यमितेसाठी लागणारे रिस्क अनॅलिसिस व रिस्क टेकिंग या बाबींचे प्रशिक्षण इत्यादीसाठी योजना त्या खात्याने अजून केलेल्या नाहीत.

संगणक कौशल्य या क्षेत्रात देशाने नेत्रदीपक अशी मजल मारली आणि त्या आरंभकाळात म्हणजे 80-90 या दोन दशकात देशाकडे असलेले इंग्रजी जाणणारे मनुष्यबळ कामी आले ही बाब नाकारून चालणार नाही. नव्वदीच्या दशकांत याच कौशल्यामुळे देशाचे बॅलेन्स ऑफ पेमेंट व अर्थव्यवस्था तग धरून राहिली. आजतर मोठ्या मोठ्या अंतर्राष्ट्रीय कंपन्यांचे सीईओ देखील भारतीय आहेत. तरीही आज संगणक नवनिर्मितीच्या क्षेत्रात भारताची स्थिती कांय आहे? तर 2000 नंतर हळूहळू संगणककौशल्याचे शिक्षण सुरू करणारा चीन आपल्यापेक्षा शंभरपट पुढे गेलेला आहे. गूगल सारखे जनसामान्यांचे प्लॅटफॉर्म असोत, swift सारखे अंतरर्राष्ट्रीय बँकींग व्यवहारांचे सॉफ्टवेअर अशो, किंवा इन्स्टाग्रामसारखे मनोरंजनात्मक असोत, या सर्व क्षेत्रात चीनने स्वतःचे जागतिक प्लॅटफॉर्म निर्माण केले आहेत आणि ते भारताला जमलेले नाही. याचे विश्लेषण करतांना मला एका चीनी संगणक उद्योजकाने विचारले होते- तुमचा संगणकीय बेस किती अरूंद व आमचा किती रूंद आहे ते पाहिले कां? म्हणजे असे की आमचे संगणक शिक्षण आम्ही चीनी भाषेत, व चीनी लिपीत डेव्हलप केले आहे- त्यामुळे 85 टक्के साक्षर असणारा चीनी समाज संगणक क्षेत्रात भाग घेतो- नवे कांहीतरी घडवू पहातो, घडवतो देखील. भारताच्या संगणक क्षमतेला इंग्रजी माध्यमाची मर्यादा आहे. तुमच्या देशांत केवळ 20 टक्के इंग्रजी शिक्षित वर्गच संगणक क्षेत्रात भाग घेऊ शकतो. त्या शिक्षणातून ते परदेशी नोकऱ्या मिळवतील, पण निर्मितीचा उन्मेष त्यांच्यामधे क्वचितच फुलेल. आणि लक्षात घ्या, याचे उत्तर शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना मारून मुटकून इंग्रजीकडे ढकलणे हे नाही आहे. ते केल्याने सुद्धा त्या मुलांची कल्पनाशक्ती विरूनच जाते.

इंग्रजी भाषेवर पूर्णपणे अवलंबित्व या कारणाने संगणक क्षेत्रात आपण भारतीय भाषांना शिरकाव करू दिला नाही आणि अजूनही आपले शैक्षणिक धोरण तसेच आहे. इंग्लिश नसेल तर संगणक नाही हे आजही चालूच आहे.

आता उद्योग क्षेत्रातील आरक्षण या विषयाचा थोडा परामर्श घेऊ या. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच देशांत उद्योग धंदे कमी आणि नैसर्गिक खनिजांचे एक्ट्रॅक्शनही कमी अशी परिस्थिती होती तेंव्हा सरकारी क्षेत्रात कित्येक मोठे उद्योग सरकारने सुरू केले. उदा. रेल्वे, कोळसा उत्पादन, क्रूड ऑईल, रस्ते बांधणी, खते, विमानसेवा, अशा कित्येक क्षेत्रात सरकारी मोनोपोली तयार झाली. तसेच अन्य कित्येक क्षेत्रांत आयातीवर निर्बंध घालून देशी कंपन्यांना संरक्षण दिले गेले. उदा. मोटारगाड्या, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र. त्या त्या क्षेत्रात स्पर्धा नसल्याने हळूहळू मरगळ येत गेली. सर्वात मोठा दोष म्हणजे कौशल्याचे सतत अपग्रेडेशन न होणे आणि कर्तव्यनिष्ठेचा संस्कार लोप होऊन त्याऐवजी भ्रष्टाचाराचा दोष बळावणे. हा सर्व एक प्रकारे आरक्षणाचाच प्रकार होता. अशा आरक्षणाला कधी थांबवता येईल याचा सरकारने सातत्याने आढावा घेऊन जनमत तयार होत राहिले तरच आरक्षण थांबवता येते, मग ते सामाजिक असेल किंवा औद्योगिक. असो.

ऐंशी – नव्वदच्या दशकांत कामगार- संप हा प्रकार एवढा वाढला होता कि कित्येक मध्यम श्रेणीचे उद्योगधंदे बुडाले. बंगाल मधे तर उद्योगांचे जवळ जवळ उच्चाटनच झाले. तीच अवस्था इतर कित्येक औद्योगिक क्लस्टर्समधे झाली. त्यातून बाहेर पडलेले कामगार एकतर गांवी परत जाऊन तिथल्या कृषी क्षेत्रावर बोझा वाढला- किंवा ते नशेकरी झाले, बेकारी वाढली. जे शहरांत राहिले ते ही बऱ्याच प्रमाणावर गुन्हेगारीकडे वळले. या सर्वाचे मूळ व्यवसाय व संस्कार शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेले शिक्षण-धोरणच आहे असे मी मानते.

आपल्या जवळजवळ सर्वच औद्योगिक संस्थांना अगदी पार बुडवल्यानंतरच सरकारी धोरणांनी सम्पूर्ण यूटर्न घेतला. मग LPQ (लायसेन्स, परमिट, कोटा) जाऊन LPG (लिबरलायझेशन, प्रायव्हेरायझेशन, ग्लोबलायझेशन) आणण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली. त्या धावाधावीत आकर्षकपणे मार्केटिंग केलेले IP0 पुढे येऊन त्यांनी लोकांची केलेली फसवणूक व उद्योगसम्राटांची भरभराट पण मध्यमवर्ग आणि लहान उद्यमी मोडीत निघणे असे दोन ठळक दोष मला प्रकर्षाने जाणवले.

हे औद्योगिक घालमेलीचे वातावरण थोडेफार सावरत असतानाच एकविसाव्या शतकातील योजनांमधे लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME ला) म्हणावे तसे प्रोत्साहन (boost) सरकार देऊ शकलेले नाही. त्यांत NDA, UPA व आताचे सरकार या तिघांवर दोष आहे. उलट आताच्या सरकारने आणलेल्या GST च्या नेट मधे सरसकट सर्वांना सामावण्याच्या आग्रहामुळे त्याही क्षेत्रात MSME ला धंदा न परवडणे, दिरंगाई व भ्रष्टाचार यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. सरकारने जरी गेल्या 3-5 वर्षात start up India सारख्या योजनांसाठी बँक कर्जाची व्यवस्था केली असली व त्याखाली भरपूर कर्ज वाटप केले असले तरी त्यामधे खरेच किती लहान वा मध्य उद्योजक प्रस्थापित झाले व किती कर्जाची योग्य परतफेड झाली हे कळायला अजून 4-5 वर्ष जावी लागतील.

एकविसाव्या शतकात डिजिटलायझेशन चे प्रमाण कित्येक पटींनी वाढले. यामुळे यामुळे जनतेची फार मोठी सोय झाली आहे. दाखले, तिकिटांचे आरक्षण, बँक व्यवहार, खरेदीविक्री, आवेदने, टॅक्स भरणा इत्यादी डिजिटल माध्यमातून होत असल्याने लोकांच्या सरकारी कार्यालयातील खेपा कमी झाल्या आहेत. तरीही यातील कित्येक सरकारी प्लॅटफॉमर्समधे एक मोठा दोष आहे जो भ्रष्टाचाराकडे झुकतो. तो म्हणजे एखादे काम डिजिटल माध्यमातून करताना कांही बाबी समजून येत नसतील किंवा काही स्क्रीन्सवरील फॉर्म्स काम करीत नसतील तर त्यावर उत्तर सांगणारी किंवा तो दोष दूर करणारी मानवी यंत्रणा तिथे अस्तित्वात नसते. सरकारी RTO. GST, तिकिट रिझव्हर्शेन, इत्यादी कित्येक ठिकाणी हा अनुभव आहे की आपण एखादा फॉर्म ऑनलाइन भरायला गेलो तर स्वीकारला जात नाही, कुणाला विचारावे तर कोणीच उपलब्ध नसतो आणि त्याच खात्याने नेमलेल्या एजंट मार्फत ते काम लगेच होते, पण एजेंटची प्रोफेशनल फी हजाराच्या घरात जाऊ शकते. शिवाय कित्येक खात्यांची तक्रारींचे निराकरण करण्याची अजब पद्धत आहे. आपली तक्रार आमच्या अमुक विभागात निराकरणासाठी पाठवली आहे त्याअर्थी आपली तक्रार आता निकाली निघाली (आमची पाठ थोपटा) अशा मजकुराचे उत्तर येते असे मी कित्येकदा अनुभवले आहे. अशा बाबतीत वरिष्ठ पातऴीवरून दखल घेण्याची पद्धत तर पार मोडीत निघाली आहे. सरकारी खात्यांमधे वरिष्ठांचे फोन नंबर अस्तित्वात नसणे, जुनेपुराणे छापले असणे, फोन व्यस्त असणे, उचलले न जाणे, साहेब जागेवर नसणे हे प्रकार अजूनही सर्रास चालू चालू असतात व त्यांच्या सुधारणेची दक्षता त्या त्या कार्यालयाकडून वा खात्याकडून घेतली जात नाही.

मला सर्वात आवडलेली एक छोटी प्रशासनिक सुधारणा म्हणजे पंतप्रधान झाल्यावर श्री मोदींनी एका फटक्यांत अटेस्टेशन ही मोठी भ्रष्टाचारी व्यवस्था निकाली काढली व ज्या त्या व्यक्तीने आपल्या कागदपत्रांवर स्वतः प्रमाणित करावे अशी तरतूद केली. अन्यथा राजकीय पक्षांचे छोटे- मोठे नेते सरकार कडून, ऑनररी गॅझेटेड ऑफिसर किंवा तत्सम हुद्दा मिळवायचे आणि लोकांना अटेस्टेशन करून देण्याचा धंदा चालवायचे. याच धर्तीवर दिल्ली सरकारने अख्खे RTO कार्यालयच बंद करून सर्व कागदपत्रे, लायसेन्स इत्यादी ऑनलाइन देण्याची व्यवस्था केली आहे. पण मागे म्हटल्याप्रमाणे ही कागदपत्रे आपण स्वतः सुलभपणे मिळवू शकतो की ती एजंट मार्फतच मिळतात हे मी तरी अजून पडताळून पाहिलेले नाही. असो.

प्रशासनिक सुधारणांमधे डिजिटलयझेशन आणून जरी खूप सोई झाल्या असल्या तरी त्याला मानवी कर्तव्यदक्षतेची जोड नसेल तर या व्यवस्था ढासळू शकतात याची जाणीव ठेवायला हवी. या दृष्टीने मुंबई मंत्रालयाचा एक प्रयोग सांगण्यासारखा आहे.

पूर्वी कर्मचारी हजेरी पत्रक ठेवले जाई व त्यावर एखादा कक्ष अधिकारी रोजच्या रोज आढावा घेऊन योग्य त्या सूचना द्यायचा किंवा प्रसंगी शिक्षेची शिफारस (उदा. अर्धा दिवस रजा कापणे) करायचा वगैरे होत असे. पण मग कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत हा काळजीचा विषय झाला. तेंव्हा मंत्रालयात एक मँगनेटिक कार्ड आले जे प्रवेशद्वाराजवळ नेल्याने येण्याची वेळ आपोआप नोंदवली जाई. कक्ष अधिकाऱ्याने वैयक्तिक लक्ष ठेवण्याची गरज उरली नाही. आम्ही माणसांऐवजी मशीनकडून काम करवीन घेतो म्हणून आम्ही आपोआपच अधिक कर्तव्यक्षम ठरतो असे नवे पालुपद निर्माण झाले.

पण मग कर्मचा-यानी गटागटाने कार्ड गोळा करून एकानेच सर्वांच्या खोट्या नोंदी करायच्या व इतरांनी उशीरा यायचे ही पद्धत सुरू झाली. शिवाय आता कर्मचारी वेळेत येणे न येणे ही कुणाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची तपासण्याची बाब उरली नाही. तेंव्हा सरकारने मँगनेटिक कार्ड सिस्टम स्क्रँप केली व अंगठ्याचा डिजिटल प्रिंट घेण्याची पद्धत आणली. प्रत्येक वेळी नव्या सिस्टमसाठी खर्च किती हा प्रश्न वेगळा. तरीही कर्मचारी वेळेवर येऊन अंगठा दाखवून पुनः चहासाठी निघून जाऊ लागले. मग अशी टूम निघाली की त्यांच्या येण्याजाण्यासाठी रेलवे स्टेशन प्रमाणे रॉड लावून त्यांचे बाहेर जाणे थांबवावे. (पुनः मोठा खर्च) पण तरीही प्रश्न उरतोच की मंत्रालयात आत जाणारा कर्मचारी मित्रांच्या टेबलावर जाऊन गप्पा मारणार नाही कशावरून? किंवा त्याला अगदी खुर्चीला बांधून ठेवला तरी तो समोर आलेले काम कर्तव्यदक्षतेने पूर्ण करील याची कांय गँरंटी आहे?

थोडक्यांत प्रशासनात निव्वळ मशीनीकरण करून भागणार नाही तर त्या मशीनच्या मागे सपोर्ट सिस्टम म्हणून काम करणारी प्रत्यक्ष माणसे हवीत व त्यांच्यामधे कळकळ हवी. यासाठी सर्वच कार्यालयातून कर्तव्यदक्षता वाढवणे, त्यासाठी प्रेरणा देणे, सर्वांनी एकत्रित ध्येय बाळगणे व ध्येयपूर्तीचा अभिमान असणे या गोष्टी वृत्तीत उतरण्याची गरज आहे, त्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण हवे लागते.

आपण कित्येकदा मोदींच्या भाषणातून ऐकले आहे की त्यांनी केंद्र शासनात येताच सुमारे दोन हजार निरर्थक कायदे रद्द केले आहेत. हे एक महत्वाचे प्रशासकीय पाऊल आहे, व या प्रकारे निरूपयोगी गोष्टी झटकून टाकणे प्रशासनात अत्यावश्यक आहे. मात्र या बाबत खटकणारी गोष्ट अशी की हे कायदे कोणते होते ते निरस्त केल्याने नेमकी कोणती गैरसोय संपवली याबाबत ना भाजपा नेत्यांची चर्चा ऐकली ना जनतेची. ही जी समाज आणि प्रशासनामधील दूरी आहे ती कमी होण्याची आवश्यकता आहे.

भारताला विश्वगुरू व्हायचे असेल तर कांही बाबींवर आपला हक्क ठामपणे सांगता आले पाहिजे. पहिली म्हणजे आपली भारतीय संभ्यता ही विश्वभरात अजूनही टिकून राहिलेली व आजही त्या परंपरा पालन करणारी एकमेव पुरातन सभ्यता आहे हे आपल्याला स्वाभिमानाने सांगता आले पाहिजे. त्याऐवजी आपल्या प्राचीनतेचा उल्लेख केला तर तुम्हाला सोळाव्या शतकांत जायचे आहे की एकविसाव्या असा प्रश्न विचारला जातो. एका प्रकारे आपला सर्व समाजच सेक्यूलॅरिझमच्या धास्तीत जगतो जी चूक आहे. आपल्या संस्कृतीतील प्रकृतीरक्षक नियमावली आणि आचरण, तसेच समाजातील स्वास्थ्य, शांति, संतोष, त्याग, भक्ति टिकवून ठेवणाऱ्या संस्कारांचे शिक्षण व जाणीव ठेवली गेली नाही तर त्यातून मोठा धोका निर्माण होतो..

दुसरे म्हणजे आपला खूप मोठा ज्ञानाचा ठेवा आपण पाश्चात्यांकडे असाच देऊन टाकला आहे, व अजूनही अखंडपणे देतच चाललो आहोत. हे घ्या आमच्या ज्ञानग्रंथांचे तुम्हास इंग्रजीकरण करून देत आहोत, ते घ्या आणि आम्ही मोठे होतो असे सर्टिफिकेट द्या. तसेच आम्हाला हे ज्ञान सांभाळता येत नसल्याने तुम्हीच कसा तो आमचा ज्ञानाचा साठा वापरा. अशा दोन प्रवृत्ती भारतियांमधे प्रकर्षाने आहेत. आपला जवळ जवळ संपूर्ण ज्ञानसाठा आपण गहाण टाकून बसलो आहोत. त्यावर पुन्हा हक्क सांगायचा असेल, तो ज्ञानाचा ठेवा परत मिळवायचा असेल तर ज्ञानवान होण्यावाचून पर्याय नाही - ते ही भारतीय भाषांच्या अभ्यासातूनच होऊ शकते. म्हणजे इंग्रजी शिकायचे नाही हा अर्थ होत नाही. शिकलेली प्रत्येक भाषा आपले सामर्थ्य वाढवतच असते. तद्वतच प्रत्येक न शिकलेली भारतीय भाषा आपल्याला आपल्या ज्ञानसाठ्यावरील हक्कपासून लांब नेत असते.

एकविसाव्या शतकाच्या नव्या जगांत अक्षरशः अनंत अशी वेगवेगळी कौशल्ये आवश्यक ठरत आहेत व ती हस्तगत करणाऱ्यांना ती सुवर्णसंधी देत आहेत. अगदी नव्या पुस्तकाच्या पानाचा सुबक लेआउट कसा असावा हे सांगणारा कलाकार असो की, शिटीवर गाणे वाजवता येणारा, यामधून पैसा व प्रसिद्धी दोन्ही मिळू शकते हे नव्या जगात घडत आहे. तेंव्हा शिक्षण व्यवस्थेत देखील अनंत अशी छोटी छोटी कौशल्ये निवडण्याची संधी कशी निर्माण करता येईल त्यावर चर्चा व कृती झाली पाहिजे.