दहा दशकांची नोकरशाही जडणघडण दिवाळी अंकासाठी २०१७

जडणघडण दिवाळी अंकासाठी २०१७

दहा दशकांची नोकरशाही 

गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रामध्ये यूपीएससी परीक्षांबाबत मोठे आकर्षण निर्माण होऊन बरीच तरुणी- तरुण सरकारी सेवेत रुजू होऊ लागले आहेत. ही परीपाठी पुढेही काही काळ सु्रु राहणार आहे,सबब त्याचा आढावा प्रस्तुत आहे.

नोकरशाही, ऑफिसरशाही, ब्युरोक्रसी इत्यादी नावांनी सध्या ओळखली जाणारी प्रशासन यंत्रणा आपल्या देशात ब्रिटीशकाळात आली. त्यापूर्वीही देशात प्रशासन यंत्रणा होतीच. राजांकडे अष्टप्रधान किंवा मंत्रीमंडळ असायचे, पगारी अधिकारी असायचे, दंडाधिकारी ( म्हणजे समाजातील कायदा व सुव्यवस्था आणि न्याय व्यवस्था सांभाळणारे अधिकारी ) असायचे. मात्र जुनी भारतीय प्रशासन व्यवस्था व ब्रिटिशांनी आणलेली व्यवस्था यांत दोन मूलभूत फरक होते. ब्रिटिश यंत्रणेचा भौगोलिक विस्तार अवाढव्य होता. तेवढ्या मोठ्या भूभागावर राज्य करणारा त्या आधीचा राजा बहुधा विक्रमादित्यच होता. मधल्या कालखंडात छोट्या- छोट्या भूप्रदेशावर राज्य करणारे कित्येक राजे भारतभर असत. प्रत्येकाची शासन यंत्रणा स्वतःची. 

मात्र संपूर्ण समाजमान्य अशी एकरुप असलेली समाजव्यवस्था भारत म्हणवल्या जाणाऱ्या पूर्ण प्रदेशावर लागू होती आणि शासन यंत्रणेचा मोठा भार या समाजव्यवस्थेकडून उचलला जात असे. उदाहरणार्थ, शिक्षण, आरोग्य, न्यायदान, व्यापारातील चोखपणा, गुन्हेगारीवर आळा, अन्नदान इत्यादि. समर्थ राजाकडून रस्ते बांधणी, तलाव बांधणी व धर्मशाळा बांधणी हे कार्यक्रम घेतले जात असत. ते त्यांच्या सत्तेखालील क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून तीर्थस्थळांवर ही कामे होत असत मग ती स्थळे त्यांच्या राज्याबाहेर का असेनात. तिथले व्यवस्थापन त्या त्या स्थळांकडेच ठेवले जायचे हे महत्वाचे. थोडक्यात समाजाद्वारे प्रशासन ही पद्धत एका मोठ्या कालखंडामध्ये चालू होती. ती बदलून ब्रिटीशांनी प्रत्येक बाबतीत राज्यसत्तेमार्फत प्रशासन हा पायंडा घातला.

अशा प्रकारे ब्रिटिशांना खूप मोठ्या भूभागासाठी व अतिशय वेगवेगळे विषय सांभाळण्यासाठी प्रशासन व्यवस्था तयार करावी लागली. त्या मध्ये राज्याच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने वनखाते, महसूल खाते, रेल्वे, पोस्ट अॅण्ड टेलीग्राम, सरकारी दवाखाने, सरकारी शाळा, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था हे प्रमुख होते. पुढे पुढे बांधकाम, सिंचन बँकिंग, व शहरी प्रशासन हे विषयही महत्वाचे ठरले.

या यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी मंडळींची बदली भारतभर होऊ शकत होती. जिल्ह्या-जिल्ह्यात कलेक्टर अॅण्ड डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट असे पदनाम असणारे यंग, ब्राइट, ब्रिटिश अधिकारी या यंत्रणेतील, सर्वांत महत्वाचा दुवा होता व अधिकाराच्या दृष्टीने ते इतर सर्व खात्यांना वरिष्ठ असायचे.

स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाही राज्य यंत्रणा आली, म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत राज्यकारभार चालवणे. पण प्रशासनाची गरज तशीच राहीली. दोनशे वर्षांपूर्वीचे समाजाभिमुख किंवा समाजचालित प्रशासन आणणे शक्य नव्हते कारण मधल्या काळात त्यांचा कोणी अभ्यासच केला नव्हता. उलट आधुनिक अभ्यास म्हणजे लोकशाही, कम्युनिझम, सोशॅलिझम, फासिझम अशा प्रकारच्या राज्य यंत्रणांचा अभ्यास हिरिरीने होऊ लागला आणि तेच पर्याय देशविकासाला आवश्यक आहेत अशी सर्व बुद्धिमान, पंडित व राजकारण्यांची धारणा झाली. मग आधीही काही प्रशासन व्यवस्था होती याचा सर्वांना विसर पडला. नव्या राज्यकर्त्यांना ब्रिटिशकालीन ब्यूरोक्रसी, तीच प्रशासन व्यवस्था व तीच मार्गदर्शक तत्वे सांभाळण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. त्या तत्वांंमधले प्रमुख तत्व असे होते की नोकरशाही ही ऊर्ध्वमुखी ( म्हणजे वरिष्ठांच्या तोंडाकडे पाहून काम करणारी ) होती कारण अंतिमतः सर्व राज्ययंत्रणेला प्रमुख इग्लंडची राणी होती.

म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही आली तरी प्रशासन यंत्रणा तशीच राहीली. कलेक्टर हा जिल्ह्यासाठी देवच राहिला व तो पूर्वीप्रमाणेच सामान्य जनांपासून दोन हात लांबच राहू लागला. जिल्हापातळीवरील शासन यंत्रणा जनताभिमुख नसून जनतेपेक्षा "श्रेष्ठ" होती, अगदी साधा शिपाई किंवा कारकून का असेना. ही परिस्थिती तीन ते चार दशके टिकली.

सत्तेतील नोकरशाहीमधे ईमानदारी आणि लाचखोर या दोन्हीही गुणांचे लोक असतातच. याचे वर्णन अगदी चाणक्यापीसून सर्वांनी केले आहे. तशी माणसे ब्रिटिश राजवटीतही होती आणि स्वातंत्र्यानंतरही होती. पैकी ईनामदारा अधिकारी व कर्मच्याऱ्यांच्या पाठीशी ब्रिटिश शासन उभे राहील हा विश्वास त्या शासनाने प्रयत्नापूर्वक रूजवला. स्वातंत्र्यानंतरचे राज्यकर्तेही सुरवातीला तसेच वागत राहीले. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या गैर बाबींना "गैर" असे ठामपणे सांगण्याचा अधिकार अशा इमानदार वर्गाकडे होता व त्याबद्दल त्यांना सन्मानाने वागवले जात असे, त्यांचे सांगणे गांभीर्यपूर्वक ऐकले जायचे.

पण या स्थितीत हळूहळू बदल होत गेले. असे तीन कारणांनी घडले. राजकारणी नेतृत्व हे निवडणुकीच्या आवश्यकतेमुळे लोकाभिमुख होते, तर पूर्वीच्या परिपाटीमुळे नोकरशाही अजूनही लोकाभिमुख झालेली नव्हती. तरीही राजकारणी नेतृत्व हे तुलनेने कमी शिक्षित, तज्ज्ञता नसलेले आणि कधी कधी कण्टिन्युइटी नसलेले होते, या उलट नोकरशाहीने त्या त्या विषयांचा समग्र अभ्यास केलेला आहे ही जाणीव ठेऊन त्यांचा मान ठेवला जात होता. पुढील नेतृत्व हे स्वतः उच्चशिक्षित व अति महत्वाकांक्षी होऊ लागले. राजकीय किंवा आर्थिक विधिनिषेधांना झुगारून देऊ लागले. ईमानदार ब्यूरोक्रसीला बदली हे मोठे अस्त्र वापरून तर संधीसाधू ब्यूरोक्रसीला मर्जीप्रमाणे वळवून घेऊ लागले. याच सुमाराला म्हणजे १९८० ते २००० या दोन दशकांमधे संपूर्ण देशभर खण्डित जनाधार, पक्षांच्या मोटी बांधणे, आयाराम-गयाराम व प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू झाले. १९८१ मध्ये "एक कोटीच्या" भ्रष्टाचाराने अंतुले गाजले तर २००० नंतर सहस्त्रो-कोटींचा भ्रष्टाचार करणारे वारंवार गाजू लागले. या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीने नोकरशाहीलाही आपल्या विळख्यांत बांधून टाकले नसते तरच नवल.

म्हणून आता नोकरशाहीतूनही एकेका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची शेकडो कोट्यावधी रूपयांची बेनामी संपत्ति उघडकीला आली तरी लोकांना त्याचे काही विशेष वाटत नाही. त्यांना वाटते हे असेच असते. भ्रष्टाचाराचा लागलेला हा डाग पुसून काढता येणे हे पुढील काळातील सचोटीच्या अधिकाऱ्यांपुढे मोठे आह्वान राहील.

अलीकडे नव्याने व झपाट्याने तयार होत असलेले राजकीय नेतृत्व देखील उच्चशिक्षण, महत्वाकांक्षा, घोडेबाजार, भ्रष्टाचार या चक्रामधून फारसे बाहेर पडलेले नाही. पण त्याचसोबत नोकरशाहीमधेही भ्रष्टाचारापाठोपाठ जातीयवादाची समीकरणे येऊ लागली आहेत हे ही दुसरे मोठे आह्वान आहे.

आजची नोकरशाही मोठ्या प्रमाणावर " फेसलेस " नोकरशाही होत चालली आहे. तिचा मानवी चेहरा हरवून "डिजिटल" होत चालला आहे. मी स्वतः डिजिटल सॅव्ही आहे. एक वरिष्ठ अधिकारी या नात्याने डिजिटलायझेनचे कित्ये्क कार्यक्रम राबवले आहेत, प्रक्षिशण दिलेले आहे. आणि माझे स्पष्ट मत आहे की ब्यूरोक्रसीने डिजिटायझेशन मधील मानवी चेहरा हरवण्याचा धोका ओळखला पाहिजे व थांबवला पाहिजे. कोणत्याही डिजिटलायझेन प्रोग्राम मधे "ग्लिचेस" असतात. ग्लिचेससाठी मला भरकटलेपणा हा मराठी शब्द समर्पक वाटतो. हा भरकटलेपणा मानवी इंटरव्हेंशनने जाग्यावर आणायचा असतो. याची जाणीव ब्यूरोक्रसीने टाकून दिल्यासारखे वाटते. त्यामुुळे डिजिटलायझेन म्हणजे राजरोसपणे करता येणारा व "ऑनेस्ट" दिसणारा भ्रष्टाचार असेही चित्र निर्माण होत आहे. याची दोन तीन उदाहरणे देता येतील.

सुमारे वीस वर्षांपूर्वी MSEB ने ठरवले की विजेचे बिल संगणकावर तयार करून लोकांना पाठवायचे. एका कंपनीने सॉफ्टवेअर तयार करून दिले. अवाढव्य व्याप्ति अवाढव्य खर्च. म्हणून त्यातून निघणाऱ्या बिलांना दुरूस्त करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. त्या प्रोग्राम मधे झीरो कन्झम्पशन बिलाची सोय नव्हती कारण सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या कंपनीला याची माहिती नव्हती. त्यामुळे एखादा ग्राहक घर बंद करून बाहेरगावी गेला कि त्याचे मीटर रीडींग बदलत नसे. मग मीटर फॉल्टी आहे असा शिक्का मारून संगणक एक "अॅव्हरेज" बिल तयार करून पाठवत असे. यामधे संगणक प्रोग्रामला किंवा सॉफ्टवेअर कंपनीला नावे ठेवण्याचा माझा हेतू नाही. या प्रोग्राम मुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर मॅनपॉवरची बचत झाली होती, MSEB चा आस्थापना खर्च बराच कमी होणार होता, या जमेच्या बाजू आहेतच. पण ज्या ग्राहकाला झीरो कन्झम्पशन मुळे खूप मनस्ताप सहन करावा लागत असे आणि तीन-चार महिने खेटे घालून समस्या सोडवून घ्यावी लागत असे. कारण प्रोग्राम मधील अशा चुकांची मानवी पातळीवर दखल घेऊन त्यात तत्काळ सुधारणा करण्याची खबरदारी किंवा जबाबदारी MSEB घेऊ इच्छित नव्हती. अशा वेळी ब्यूरोक्रसी आणि सॉफ्टवेअर सर्विस प्रोव्हायडर एकमेकांकडे बोट दाखवत. ब्यूरोक्रसीचे म्हणणे आम्हाला संगणक कळत नाही व त्यांत अॅडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आम्हाला अधिकार नाही. सॉफ्टवेअर कंपनीला एकदा केलेल्या प्रोग्रामवर पुनः वेळ व खर्च करावयाचा नसतो.

एक अगदी अलीकडचा किस्सा. एका टॅक्सी ड्रायव्हरचा लायसेंस रिन्यू करायचा होता. त्याला सांगितले आता फक्त ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातात तसे करा. त्याने २-३ दिवस खूप प्रयत्न केले पण त्याचा अर्ज पुढे जाईचना. मग एका एजेंटने सांगितले सर्व माहिती आण मी भरून देतो अर्ज. त्याप्रमाणे याने केले. RTO कडील रिन्यू चार्जेस रू ४००, त्याची पावती मिळाली. एजेंटने ऑनलाईन फॉर्म भरून देण्याचा मेहनताना रू ५०० घेतला, तोही पावती शिवाय. म्हणजे सामान्य माणसाच्या दृष्टीने पाहिले तर मागील "लाच" हे स्वरूप जाऊन हे राजरोस "सर्विस चार्जेस " आहेत. पण असे कसे होते की बाहेरील संगणकावरचे ऑनलाइन अर्ज पोचत नाहीत आणि एजेंटचे पोचतात ? यात एजंट व RTO कार्यालयाची मिलीभगत असू शकते.

आपण म्हणू शकतो की कदाचित नवख्या माणसाला नेमके पणाने फॉर्म भरता येत नसेल  किंवा कदाचित या प्रोग्रामचा अॅडमिनिस्ट्रेटर काही तरी गडबड करीत असेल. अशी गडबड सरकारी घराचे अलॉटमेंट करताना केली जाते व  PWD च्या अधिकाऱ्यांना पटवूनच फॉर्म भरला जाऊ शकतो, हे कित्येक  वरिष्ठ  अधिकाऱ्यांनी मला सांगितले आहे.

म्हणजे हेतुपुरस्सर किंवा अर्ज भरणाऱ्याची चूक दोन्ही करणे असू शकतात. पण यांना उपाय काय असतो ?  

इथे मानवी चेहऱ्याचा मुद्दा येतो. प्रगत देशात अशा सर्व ऑनलाइन सर्विससाठी एखादा टोल फ्री नंबर असतो आणि तुमचा फॉर्म योग्य रित्या भरण्यासाठी त्या नंबरवरुन तुम्ही कधीही मार्गदर्शन घेऊ शकता. आपल्या देशातही काही प्रायव्हेट सर्विसेस देणारे अशी सुविधा ठेवतात. पण सरकारी ब्युरोक्रसी हे करत नाही. कारण त्यांच्यामधे एक सर्वगुणसंपन्नतेचा भाव असतो. ज्या अर्थी ही सोय सरकारी आहे, त्या अर्थी त्यांत काहीही चूक असू शकत नाही. मग ती अगदी गोरखपूरच्या सरकारी दवाखान्यातील अर्भकांच्या अपमृत्युची घटना का असेना. या वृत्तीमुळे चूक झाल्याचेच सरकारी अधिकाऱ्यांना कळत नाही मग ती दुरुस्त करायचा प्रश्न कुठे येतो ?

राजीव गांधींच्या काळापासून कमी गतीने व आता तीव्र गतीने डिझिटायझेशन चा कार्यक्रम सर्वत्र राबवला जात आहे. तो हवा आहे यात दुमत नाही. पण तो राबवताना येणाऱ्या अडचणींची दखल घेणारी सिस्टिम कुठे आहे ? तशी असेल तर या कामाचे रिझल्टस आजपेक्षा पाचपट वेगाने वाढतील. पण ती क्षमता ब्यूरोक्रसीमध्ये आहे का? नवीन येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हे आह्वान पेलेल का?

सर्वगुणसंपन्नतेची खात्री असल्याने "आम्ही जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे लागत नाही" हा भारतीय ब्यूरोक्रसीचा पहिला हेका आहे तर "प्रशासन सुधारणे हा आमचा रोल नाही. आम्ही आमच्या समोरील फाइली चोखपणे व तातडीने काढतो" असे सांगणारे बरेच अधिकारी पाहिलेत. ही दोन वाक्ये ज्यांना म्हणता येत नाहीत अशा ब्यूरोक्रॅट्सना "मंदबुद्धी किंवा स्वतःवर संकटे ओढवून घेणारा " असे म्हटले जाते. KTP (keen type probationer ) असे मसूरी अकादमीतील प्रशिक्षण काळात हेटाळणीपूर्वक वापरले जाणारे संबोधन पुढेही वापरले जाते. ब्यूरोक्रसीमधे यापुढे येणारे अधिकारी असेच वागणार की वेगळे ?

जनतेला एक गोष्ट कधीच कळलेली नाही कि जनतेचे प्रश्न ब्यूरोक्रसी पर्यंत पोचतात कां ? डिजिटायझेशनच्या सिद्धान्ताप्रमाणे होय असे उत्तर आहे. जनतेने त्या त्या खात्याच्या सेक्रेटरीला थेट ईमेल करावा असे सांगितले जाते. पण जनतेचे प्रश्न प्रत्यक्ष तिथपर्यंत पोचत नाही. याचे अजून एक तांत्रिक कारण आहे. प्रत्येक ब्युरोक्रॅटच्या नावाने nic मार्फत एक इमेल उघडून दिलेला आहे. जीमेल किंवा याहू वापरणाऱ्यांना सवय असते की पासवर्ड विसरला की बदलून मिळण्याला फक्त पाच मिनिटे पुरतात. पण nic वर येणाऱ्या मेल बघतांना तुम्ही पासवर्ड विसरला तर बदलून नवा मिळवायला चार दिवस लागतात. म्हणजे मुळातच ऑफिशियल ईमेलवर आलेले प्रश्न वाचण्याची जबाबदारी न घेणाऱ्यांना हे उत्तम कारण मिळालेले आहे. मग कोण अधिकारी त्याच्याकडे आलेल्या तक्रारी वाचत असेल ? या आलेल्या ईमेल्सना एका मशीन जेनेरेटेड उत्तर पाठवले जाते ( ते ही कधी कधी ) – तुमची ईमेल मिळाली योग्य वेळी योग्य ती कारवाई होईल. पुढे १० वर्षे सर्व निश्चिंत आणि त्यांनंतर सर्वांना विस्मरण. 

शिवाय डिजिटायझेशनच्या सोयी फक्त इंग्लिशमधे आहेत. स्थानिक त्या त्या राज्याचा राजभाषेतही नाहीत ही देखील मोठी अडचण आहे. हे आव्हान तरी ब्यूरोक्रसी पेलू शकेल कां ? या समस्येवर एक अतिशय सोपे उत्तर आहे -- सरकारमधील सर्वांना इनस्र्किप्ट कळपाटी कम्पलसरी करणे. कारण ती सर्व भारतीय भाषांना एक सारखी लागू पडते व इंटरनेटवर टिकते. मात्र देशी भाषा ही राज्यकर्ते आणि ब्यूरोक्रसी या दोघांचीही दूरान्वयेही प्रायोरिटी नसल्याने या अतिशय सोप्या युक्तिकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ होत नाही.

ब्रिटिशकाळात समाजचलित ज्या प्रशासन यंत्रणा होत्या. त्यांचे सरकारीकरण झाले. आता त्या चालवणे झेपत नाही म्हटल्यावर त्याचे खाजगीकरण करण्याकडे सरकारचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. खाजगीकरण म्हणजे व्यापारीकरण. याचे दोन सर्वात मोठे दुष्परिणाम आपण शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात बघत आहोत आणि पुढेही भोगणार आहोत. यावर किती ब्यूरोक्रॅट विचारमंथनाला तयार आहेत ?

सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे पुर्वी ब्युरोक्रसी आणि निवडून आलेले शासक हे "इक्वल पार्टनर इन अॅडमिनिस्ट्रेशन" होते. आता असे "इक्वल पार्टनर" फक्त तेच आहेत जे करप्शन मधे पार्टनर आहेत. अन्यथा ते हुकुम बजावणारे नोकरच आहेत. सात दशकांमधील हे मोठे स्थित्यंतर आहे.

मानवी चेहरा हरवण्याच एक वेगळ कारणही आहे ते म्हणजे मोठ्याचा हव्यास. मी किती मोठमोठ्या आणि नवनव्या कल्पना आणल्या, योजना गढवल्या, आणि देशभर (किंवा राज्यभर लागू केल्या ) तेवढे यशाचे गमक म्हणून मोजले जाते. छोटे प्रश्न किंवा आधीच्या अधिकाऱ्याने सुरू केलेली योजना बाजूलाच राहतात आणि सामान्य जन होरपळतच राहतात. एक उदाहरण आठवते.

एक छोटेसे देवस्थान. लोकांची श्रद्धा असल्याने आजूबाजूच्या कित्येक गावातून लोक येत. इथे थोडाफार खर्च करुन थोड्या सुविधा निर्माण करा अशी गावकऱ्यांची मागणी होती. तहसिलदार, कलेक्टर आणि सांस्कृतिक विभागाचे सचिव इथपर्यंत फाइल गेली. तो पर्यंत फाइल चे नांव व विषय पालटला होता. अमुक खेड्यातील अमुक इतक्या दर्शनार्थींच्या सोईसाठी अमुक चार सुविधा हा विषय बदलून राज्यांत एक पर्यटन विद्यापीठ उभे करणे असे झाले होते. ते खेडे अजून होते तसेच आहे. हां, गावकऱ्यांनी स्वयंप्रज्ञेने काही सुविधा निर्माण केल्या आहेत. 

मी आधी लिहिल्याप्रमाणे समाजचालित व्यवस्थेचा हा अगदी छोटा, नवा नमुना. पण तो ब्युरोक्रसीच्या नकारात्मकतेतून घडून आलेला. या ऐवजी ब्युरोक्रसीने समाजशासित व्यवस्थापनाच्या दिशेने पुढील पावले टाकायला शिकणे हा पर्याय हवा. अन्यथा short term solution म्हणून छोटे छोटे उपक्रम सुचवणाऱ्या फाइली तरी लगेच मंजूर करून टाकाव्या. पण मोठे, भव्य, दिव्य असे काही करण्याच्या आग्रहात असलेल्या ब्यूरोक्रसीला छोट्या प्रमाणावर तत्काळ यश देणाऱ्या योजना दिसतच नाहीत अशी अवस्था आहे.

गेल्या दहा वर्षात एक वेगळा ट्रेंड आला आहे. निवृत्त होऊन राजकारणात जाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. याला देखील चांगली व वाईट अशा दोन्ही बाजू आहेत. पण ही संख्या वाढणार हे निश्चित. म्हणून नोकरीच्या मध्यावर कधीतरी सेवानिवृत्ती घेऊन राजकारणात शिरण्याकडे ब्युरोक्रसीचा वाढता कल राहील असे वाटते. यातून ब्युरोक्रसीची पिछेहाट होईल कारण अनुभवी ब्यूरोक्रॅट बाहेर निघतील. राजकारण सुधारेल का हे सांगणे कठिण आहे.

गेल्या तीन वर्षात सरकारने काही अत्यंत रिव्होल्यूशनरी योजना आणल्या आहेत, त्या चिरपरिचित ब्युरोक्रसीला बाजूला ठेऊन. उदाहरणार्थ नोटबंदी मधे बँकांची भूमिका होती, जन-धन योजना, पीक विमा योजना मधे बँकांची भूमिका होती. GST मधे CA ची भुमिका आहे. या सर्वांचा फायदा तळागाळापर्यंत पोचलेला दिसून येत नाही. कारण ते करण्याचा अनुभव बँकांना नाही. शिवाय त्यासाठी खूपशा खात्यांमधे समन्वय ठेवावे लागते. 

बँकांकडे भरपूर पैसा आलेला आहे त्याचे काय करावे ते न सुचून बँका लोकांना घरे व वाहने घेण्यासाठी कर्ज घ्या म्हणून पाठी लागल्या आहेत. कोणत्याही बँकेची वेबसाईट उघडा -- कर्ज घ्या कर्ज घ्या अशा मोठमोठ्या घोषणाच तिथे ठळकपणे दिसतात.

हा पैसा योग्य त्या दिशेने वळवणे हेच ब्युरोक्रसीचे काम आणि कौशल्य आणि कस हे तीन्ही आहेत. हा पैसा किती चांगल्या तऱ्हेने शेतकऱ्यांसाठी व रोजगार निर्मितीसाठी वळवला जातो यावर देशाची संपन्नता आणि समृद्धि अवलंबून राहणार आहे. पण तसा तो पोचवण्याची कल्पकता व तळमळ ब्युरोक्रसी मधे दिसून येत नाही. आम्ही तर फाइली काढणारे बाबू हे केंद्र सरकारमधील एका वरिष्ठ अॅडिशनल सेक्रेटरीचे शब्द सारखे माझ्या कानात घुमत राहतात. सध्याच्या ब्यूरोक्रसीनेच यावर तातडीने विचारमंथन सुरू करायला हवे, अन्यथा या दोन समस्यांमुळे देशाची सर्व आर्थिक व सामाजिक घडी विसकटून जाण्याचा धोका आहे.

---------------------------------------------------------------------------------------------