शेतकरी आंदोलन-- काही मुद्दे

शेतकरी आंदोलन चालूच आहे. दुःखद घटना घडतच आहेत. महाराष्ट्रासोबत मध्य प्रदेशातही व्याप्त झालेलं आहे. याला राजकीय, मोठा-शेतकरी-प्रणीत वगैरे काहीही नावे दिली तरी गरीब शेतकरी सर्व बाजूंनी नाडला जातो ही खरी गोम आहे. जमत नसेल तर शेती सोडून द्या असा आगाऊ सल्ला कित्येक जण देऊ लागले आहेत. त्यांना सर्वत्र लवासा व सहारा सिटी हवे आहे. त्यांची एकूण मांडणी पाहिली की यांना मोठ्यांच्या गळ्यात शेती दावणीला बांधायची आहे हे उघड दिसते. शेतजमीनीवर मोठाले लवासा काढा, उद्योगघंदे काढा, मोठमोठे फार्म्स करा, मेकॅनाइज्ड शेती करा, खूप खूप आणि मोठ्ठं मोठ्ठं हा त्यांचा ध्यास आहे. गरीबांनी आपण आळशी, अजागळ, मूर्ख आहोत हे भान ठेऊन श्रीमंतीमुळे आपोआप शहाण्या होणाऱ्यांनाच शेती करू द्यावी असा सल्ला आहे.

यापायीच निसर्गाचे अतोनात नुकसान होते हे ही ते विसरतात. निसर्गासोबत भावनिक बांधिलकी हे भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळेच येथील निसर्ग टिकला व मनोहर राहिला. गंगा मैया जेंव्हा रिव्हर गँजेस झाली तेंव्हा कारखानीदारीने दूषित होणारी गंगा पाहून कुणाला काही वाटेनासे झाले. मग घराघरात ४०-५० वर्षे शुद्ध राहिलेल्या गंगाजळाची वैज्ञानिकतादेखील यांनी नजरेआड केली. आता एवढा कोट्यावधि टीसीएम जलसाठा असणारा गंगाप्रवाह पार घाण होऊन गेल्यावरही थोड्याच लोकांना कळू शकले आहे की संस्कृती-नाशामुळे आरोग्य-नाश आणि राष्ट्राच नाश कसा होऊ शकतो. पण आयात-संस्कृतीच्या सुभेदारांना त्याचे काही नाही --शेतमाल आयात करू, पाणी आयात करू, शासनकर्तेही आयात करू अशी आऊटसोर्सिंग संस्कृती सर्वत्र गाजते आहे. तिथे फक्त मोठे, धनाढ्य, ग्लोबल यांनाच वाव आहे. गरीब छोटे शेतकरी यांच्या डोळ्यांनी खुपतात. त्यांना इनएफिशिएंट ठरवून जमीन विकण्याचा सल्ला दिला जातो. मग इनएफिशिएंट असलेल्या राज्यकर्त्यांना बाहेर काढून एफिशिएंट चीनी किंवा अमेरिकन राज्यकर्ते का नकोत ?

शेतकऱ्यांना सहकारी कारखानदारीच्या नावाने लुबाडणारे व चुकीच्या दिशेने नेणारे जाणते राजे एकीकडे आहेत तर भारतीय शेती ही जगातील अमेरिकन-चीनी-युरोपीय शेतीपेक्षा कशी आगळी-वेगळी व युनिक आहे हे न समजू शकलेले राज्यकर्ते दुसरीकडे आहेत. पाळेकरांसारख्या कृषितज्ज्ञाला पद्मभूषण तर द्यायचे पण त्यांच सल्ला मात्र घ्यायचा नाही -- तो जाणत्या राजाचाच घ्यायचा कारण पाळेकर विकेंद्रित छोट्या शेताबद्दल बोलतात तर जाणते राजे मोठ्ठे-मोठ्ठे हाच मंत्र जपतात.

नोटबंदीनंतर बँकांकडे खूप पैसा गोळा झाला आहे. तो ग्रामीण भागात व शेतीकडे किती प्रमाणात वळवला ती आकडेवारी जाहीर करावी. ग्रामीण भागात छोटी छोटी पणन केंद्रें व ग्राहकाशी थेट संपर्क करायला प्रभावी इंटरनेट या सुविधा तातडीने निर्माण करा. सकस अन्न देणाऱ्या बीजप्रजाति, सेंद्रिय शेती, देशी गाई, देशी वाण यांचे उपकारक परिणाम दिसत आहेत त्यांची तातडीने दखल घ्या, भारतीय शेतीला १९७५च्या आसपास एकत्रिकरणाचा कायदा लागू केला तो बासनात गुंडाळावा लागला याची दखल घ्या.
संप संपवा नाहीतर शहरी जीवन सुकर करण्याचे कारण दाखवुन कायदा आणून सर्व शेतजमीनी अंबानींना देऊ व तुम्हाला तिथे गुलामी करायला लाऊ अशा धमक्या देणाऱ्या पोस्ट देखील सोशल मीडीयावर वाचायला मिळत आहेत. या संपाची परिणती ती न होवो हीच सदिच्छा.