दुर्गाशक्ती आणि माफियाशक्तीAug 11, 2013 |
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/21747397.cms
लीना मेहंदळे
वाळूमाफियांच्या दंडेलीवरून दुर्गा नागपाल यांचे निलंबन झाले. पेट्रोल माफियाच्या दंडेलवरून नाशिकमध्ये यशवंत सोनावणे या उपजिल्हाधिकाऱ्याचा खून करण्यात आला. जोवर माफियांना राजकारणींचे संरक्षण मिळत राहिल तोवर ते होत राहील.
असिस्टंट कलेक्टर दर्जाची आयएएस अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल हिला निलंबित करण्यात आले. आता तिच्यावर खातेनिहाय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. म्हणजे खातेनिहाय चौकशी झुलवत ठेवून तिचे निलंबन दीर्घकाळ चालू ठेवले जाऊ शकते , जेणेकरून तिला फक्त तुटपुंजा पगार दिला जाईल , बाकी कोणतीही सुविधा असणार नाही. या प्रकारे तिला जेरीला आणण्याच्या प्रयत्नांसाठी सरकार नावाच्या ' अशरीरी प्राण्या ' ची शक्ती खूप मोठी असते.
दुर्गाशक्तीच्या सेवेचे पुढे काय होईल , या प्रश्नाचे उत्तर कठीण नाही. सध्याच्या चौकशीची व्याप्ती एवढी मोठी नाही की तिला नोकरीतून काढता येईल. त्यामुळे यथावकाश आठ-दहा वर्षांत कधीतरी ती नोकरीत परत येईल. यूपीमध्ये नाही आली तर केंद्र सरकारात येईल. तोपर्यंत तिचे उमेदीचे , शिकण्याचे , धडाधडीचे दिवस गेलेले असतील. एका वांझोट्या रागाची आच मात्र उरलेली असेल , तिचा ताप इतरांना शून्य आणि तिला खूप होऊ शकतो. तो न होऊ द्यायचा असेल तर तिने एम. एन. बुच या माजी आयएएस अधिकाऱ्याकडून ' निलंबन काळात तोल आणि आयएएसची धडाडी कशी टिकवतात ', हे शिकून घेण्यास लगेच सुरुवात करायला हवी.
दुर्गाशक्तीच्या निलंबनावरून टीव्ही आणि वर्तमानपत्र या दोन्ही माध्यमांनी खूप चर्चा केली आहे. ही चर्चा पुढेही चालू राहील. पण यात एक गोष्ट विसरली जाते. ती ही की आपण आज १९४७मध्ये नसून २०१३मध्ये आहोत. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या तथाकथित सुरक्षा कवचाबाबतच्या परिस्थितीत या ६५ वर्षांच्या काळात खूप फरक पडला आहे.
मला ' अपहरण ' सिनेमातील नाना पाटेकरने उभ्या केलेल्या पात्राचा आमदार कम अपहरण डॉन इथे आठवतो. आपल्या कारच्या डिकीत लपवलेले शव चेक पोस्टवर पोलिसांनी तपासू नये यासाठी तो तेथील पोलिस इन्स्पेक्टरच्या थोबाडीत मारतो आणि त्याचवेळी तिथे आलेल्या त्याचाच पिता असलेल्या पोलिस कमिशनरला ऐकवतो , इससे कहो की हम जनता के ' सेवक ' है , और ये जनता का ' नौकर '. आजचे जनतेचे ' सेवक ' देखील सर्व दुर्गा नागपाल , सर्व खेमकांना , सर्व सूर्यवंशींना हेच सांगत आहेत की , तुम्ही ' नौकर ' आहात , कायदा-सुव्यवस्था टिकवणारी यंत्रणा नाही आणि आम्ही जनतेचे ' सेवक ' असल्याने तुमचे ' मालक-पालक-चालक ' आहोत.
काळात बदल
१९४७मध्ये देशाला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा कायदा सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा महत्त्वाची व गरजेची आहे, हे नव्याने आलेल्या राज्यकर्त्यांना उमगलेले होते. त्याही आधी चिंतामणराव देशमुखांना ' आयसीएसमध्ये जा आणि शासन व्यवहार शिकून घ्या ', असे सांगणाऱ्या लोकमान्य टिळकांना ते उमगलेले होते. स्वातंत्र्यानंतर गृहमंत्री झालेल्या सरदार पटेलांना उमगलेले होते व घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांनाही उमगलेले होते. म्हणूनच ब्रिटिशकालीन असूनही ती प्रशासकीय यंत्रणा तशीच ठेवली गेली. त्याचप्रमाणे शिक्षण यंत्रणा , स्वास्थ यंत्रणा ,सेना , डाकतार , रेल्वे , न्यायालये या सर्व यंत्रणांही जशाच्या तशाच ठेवण्यात आल्या.
हा इतिहास पाहिल्यावर या सर्व यंत्रणा ' स्टेट्स को इस्ट '... आहे तसेच चालू द्या , म्हणणाऱ्या का झाल्या याचे उत्तर कठीण नाही. पण त्या तशा राहायला नको होत्या. आणि हा बदल त्यांच्यामध्ये स्वयंप्रेरणेने यायला पाहिजे होता... खासकरून आयएएस या वर्गामध्ये , कारण ज्यांना सर्व खात्यामंध्ये संचार आणि पोस्टिंग आहे , म्हणूनच त्यांचा अनुभव व चिंतन आहे. अशी ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे.
१९६०मध्ये जेव्हा देशात ' सुव्यवस्थेबरोबरच विकासाची जबाबदारी ' प्रशासकीय यंत्रणेवर टाकण्यात आली त्यासाठी ब्लॉक डेव्हलपमेन्ट ही नवी संकल्पना उदयाला आली. त्यावेळी प्रशासकीय भूमिकेत मोठा बदल घडला. आता त्यांना ' वेगाने आर्थिक विकास ', ' गरिबी हटाओ ' यासारख्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करायचा होता. त्यांचे शिक्षण व मनोवृत्ती या अपेक्षित ' वेगासाठी ' अपुरी पडत होती. १९६० ते १९८० आणि १९८० ते २००० असे टप्पे पाडले तर एक स्पष्ट फरक दिसून येतो. विकासाच्या योजना नीट राबवल्या गेल्या किंवा राबवल्या न गेल्यास याचा परिणाम त्या त्या भागातील निवडणूक लढविणाऱ्या प्रतिनिधींवर पडणार होता. दुसरीकडे स्वातंत्र्यपूर्व मिळवलेला करिष्मा कमी पडून जनता आता नव्या संदर्भाने आपल्याला जोखणार याची जाणीव राजकीय नेत्यांना होऊ लागली होती.
या नव्या संदर्भासाठी विकासाचा मुद्दा पुरणार नव्हता कारण त्याची गती धिमी होती. परंतु , गटागटाच्या अस्मितेवर फुंकर घालणे शक्य होते. त्याच बरोबर लोकांनी अशिक्षित , अप्रगत राहण्याने त्यांची गटागटांत बांधणी करणे शक्य होते. आता ' स्टेट्स को '... ' राहू दे ' ही भूमिका राजकारण्यांची व ' अन्त्योदयातून विकास घडू दे ' ही भूमिका प्रशासनाची होती. ' नियमावर बोट ठेवणे ' प्रशासनाला शक्य होते , तर त्यामुळे आमचे राजकारण मागे पडते हा रोष सत्ताधिकाऱ्यांचा होता. त्या संघर्षातून अगदी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीशही सुटले नाहीत. हे केशवानंद भारतीच्या खटल्यातील न्यायाधीशांना मिळालेल्या वागणुकीवरून दिसून येते. देशाला कमिटेड ज्युडिशियरी हवी का , असा वाद निर्माण झाला होता तेव्हा तो सुदैवाने फारसा पुढे गेला नाही. त्या वादाचा दुसरा टप्पा इथून पुढे सुरू होणार , अशी चिन्हे मात्र दिसू लागली आहेत. निमित्त आहे शिक्षा झालेल्या जनप्रतिनिधीबाबत व सीबीआय स्वायत्ततेबाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतलेली भूमिका.
तिनईकरांचे उदाहरण
महाराष्ट्रात सेक्रेटरी असलेले व सचोटीसाठी गाजलेले तिनईकर यांची बदली अंतुले यांनी तडकाफडकी नाशिकला 'ट्रायबल कमिशनर ' ही नवीन पोस्ट निर्माण करून केली. त्यांना ' उद्याच हजर व्हा ', असे आदेश मिळाले. हे ऑफिस कुठे आहे , त्याचा स्टाफ किती व कुठे आहे , ट्रायबल कमिशनर राहणार कुठे , त्याचा पगार निघणार कसा ,त्याला निदान ' हजर झालो ' हा रिपोर्ट लिहिण्यापुरती स्टेशनरी तरी आहे का , या सर्व प्रश्नांचे नकारात्मक उत्तर होते. या बदलीच्या वेळी महाराष्ट्रातील अधिकारी , प्रतिक्रिया म्हणून किंवा ' केस स्टडी ' म्हणूनही एकत्र येऊन चर्चा करू शकले नाहीत. धोका ओळखू शकले नाहीत. समाजात किंवा अकादमींच्या इंटलेक्चुअल जगात किंवा मीडियामध्येही धोका ओळखणे व धोका टाळण्याची उपाययोजना करणे हे झाले नाही. अंतुले यांनी तर त्यानंतर महाराष्ट्रात आयएएस अधिकारीच नकोत , असे लेखी पत्र यूपीएसीला व केंद्र सरकारला देऊन टाकले. नंतर तडजोड म्हणून चार , दोन , तीन इतक्याच नव्या
बॅचच्या अधिकाऱ्यांचा स्वीकार केला.
राजकारणी लोकांनी आपण पुन्हा पुन्हा निवडून येण्याची काळजी केली हे स्वाभाविकच होते. त्यात धोका कुठे होता? तर त्यासाठी सुरू झालेल्या उपाययोजनांमध्ये होता. गटबाजी टिकवणे भाग होते. त्यासाठी आपल्या गटातील लोकांना विकासाच्या योजनांचे फायदे मिळालेच पाहिजेत , याबरोबरच इतर गटांना ते मिळता कामा नयेत , हा आग्रह सुरू होत होता. त्यातून योग्य व्यक्तीला न्याय द्या , अशी भूमिका घेणारे अधिकारी डोळ्यांत खुपू लागले. तिनईकर , अरविंद इमानदार हे महाराष्ट्रातील अधिकारी तसेच बुच , शर्मा हे मध्य प्रदेशातील. जवळ जवळ प्रत्येक राज्यात हे होत होते. जे प्रतिनिधी दोन किंवा अधिक वेळा निवडून आले त्यांच्या घराण्यांत लगेचच राजकारण स्थिरावत गेले व दुसरी पिढी अधिक आक्रमक होती. शिवाय शिकलेलीही होती. त्यामुळे विकासाची कामे करवून घेण्यासाठी ज्या खासगी संस्थांची वारंवार मदत घ्यावी लागत होती , ती सर्व क्षेत्रे काबीज करणे त्यांना गरजेचे होते आणि शक्यही होते. त्यातूनच सरकारी ठेका घेणे (किंवा त्यात वाटा घेणे) शहरी भागांमध्ये झोपडपट्टी व अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देऊन व्होट बँक स्थापन करणे , शिक्षणाचा धंदा , जाती जमातीतून तेढ व संघर्ष वाढवणे ,एखाद्या जाती जमातीला अस्मितेच्या नावाने आक्रमक बनविणे , या सर्व बुद्धिबळातील चाली होत्या. त्याचबरोबर निवडणूक काळात प्रत्येक मतदाराला पैसे , दारू , वस्तू यांचे अमिष दाखवणे गरजेचे होते. त्यासाठी पैसा हवा. दुसरीकडे खनिज संपत्ती , वने , जमीन , पेट्रोलियम एजन्सी या सारखी लूट करण्याची नवी नवी क्षितिजे आवाक्यांत येत होती. पण प्रत्येक ठिकाणी अडसर होता तो मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाच.
अधिकाऱ्यांची वर्गवारी
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्येही तीन गट पडले. उघडउघड पैसा कमावणारा गट , स्वतःवर काही जबाबदारी न घेता मिळतेजुळते घेऊन टिकून राहणारा गट आणि कधीतरी पोटतिडकीने काहीतरी चांगले करू बघणारा गट. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बाजू न घेणारी लोकसंख्याही आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दिसते , दुर्गाच्या केसेमध्ये पुन्हा एकदा दिसली. घराणेशाही , सार्वजनिक संपत्तीची लूट , समाजात गटबाजी व तेढ हे तीन धोके आहेत का ?समाजाला तसे प्रकर्षाने वाटते का ? ते व्यक्त होऊ शकेल का ? त्यातून ज्यांच्या पदरांना काही ' लाभ ' पडत आहे ,त्यांना यातून परावृत्त करणे शक्य आहे का ? मुळांत त्यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि त्यांना त्यात काहीही चूक दिसत नाही. असे असूनही या सर्वांवर ' भविष्यातील धोका ', असे लेबल लावणे व त्याचे शेवटपर्यंत समर्थन करू शकणे , हे शक्य होणार का ? तेही एकट्या अधिकाऱ्याला ?
वाळू माफियांच्या दंडेलीवरून दुर्गाचे निलंबन इत्यादी झाले. पेट्रोल माफियाच्या दंडेलवरून नाशकात यशवंत सोनावणे या उपजिल्हाधिकाऱ्याचा खून करण्यात आला. वाळू उपसा करून नद्यांचे नैसर्गिक संरक्षक आवरण नष्ट होत आहे , नद्या उजाड होत आहेत. पुणे , सातारा , बेंगळुरू , हिमाचल प्रदेश येथील डोंगरचे डोंगर कापून काढून पर्यावणारला आवाहन केले जात आहे. हे सर्व माफियांकडून व त्यांच्या राजकारणी संरक्षकांकडून होत आहे. पण हा धोका आहे का हे ठरविताना थैल्या वरचढ होत आहेत , तोपर्यंत दुर्गा सारख्या घटना होतच राहणार.
वाळूमाफियांच्या दंडेलीवरून दुर्गा नागपाल यांचे निलंबन झाले. पेट्रोल माफियाच्या दंडेलवरून नाशिकमध्ये यशवंत सोनावणे या उपजिल्हाधिकाऱ्याचा खून करण्यात आला. जोवर माफियांना राजकारणींचे संरक्षण मिळत राहिल तोवर ते होत राहील.
असिस्टंट कलेक्टर दर्जाची आयएएस अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल हिला निलंबित करण्यात आले. आता तिच्यावर खातेनिहाय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. म्हणजे खातेनिहाय चौकशी झुलवत ठेवून तिचे निलंबन दीर्घकाळ चालू ठेवले जाऊ शकते , जेणेकरून तिला फक्त तुटपुंजा पगार दिला जाईल , बाकी कोणतीही सुविधा असणार नाही. या प्रकारे तिला जेरीला आणण्याच्या प्रयत्नांसाठी सरकार नावाच्या ' अशरीरी प्राण्या ' ची शक्ती खूप मोठी असते.
दुर्गाशक्तीच्या सेवेचे पुढे काय होईल , या प्रश्नाचे उत्तर कठीण नाही. सध्याच्या चौकशीची व्याप्ती एवढी मोठी नाही की तिला नोकरीतून काढता येईल. त्यामुळे यथावकाश आठ-दहा वर्षांत कधीतरी ती नोकरीत परत येईल. यूपीमध्ये नाही आली तर केंद्र सरकारात येईल. तोपर्यंत तिचे उमेदीचे , शिकण्याचे , धडाधडीचे दिवस गेलेले असतील. एका वांझोट्या रागाची आच मात्र उरलेली असेल , तिचा ताप इतरांना शून्य आणि तिला खूप होऊ शकतो. तो न होऊ द्यायचा असेल तर तिने एम. एन. बुच या माजी आयएएस अधिकाऱ्याकडून ' निलंबन काळात तोल आणि आयएएसची धडाडी कशी टिकवतात ', हे शिकून घेण्यास लगेच सुरुवात करायला हवी.
दुर्गाशक्तीच्या निलंबनावरून टीव्ही आणि वर्तमानपत्र या दोन्ही माध्यमांनी खूप चर्चा केली आहे. ही चर्चा पुढेही चालू राहील. पण यात एक गोष्ट विसरली जाते. ती ही की आपण आज १९४७मध्ये नसून २०१३मध्ये आहोत. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या तथाकथित सुरक्षा कवचाबाबतच्या परिस्थितीत या ६५ वर्षांच्या काळात खूप फरक पडला आहे.
मला ' अपहरण ' सिनेमातील नाना पाटेकरने उभ्या केलेल्या पात्राचा आमदार कम अपहरण डॉन इथे आठवतो. आपल्या कारच्या डिकीत लपवलेले शव चेक पोस्टवर पोलिसांनी तपासू नये यासाठी तो तेथील पोलिस इन्स्पेक्टरच्या थोबाडीत मारतो आणि त्याचवेळी तिथे आलेल्या त्याचाच पिता असलेल्या पोलिस कमिशनरला ऐकवतो , इससे कहो की हम जनता के ' सेवक ' है , और ये जनता का ' नौकर '. आजचे जनतेचे ' सेवक ' देखील सर्व दुर्गा नागपाल , सर्व खेमकांना , सर्व सूर्यवंशींना हेच सांगत आहेत की , तुम्ही ' नौकर ' आहात , कायदा-सुव्यवस्था टिकवणारी यंत्रणा नाही आणि आम्ही जनतेचे ' सेवक ' असल्याने तुमचे ' मालक-पालक-चालक ' आहोत.
काळात बदल
१९४७मध्ये देशाला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा कायदा सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा महत्त्वाची व गरजेची आहे, हे नव्याने आलेल्या राज्यकर्त्यांना उमगलेले होते. त्याही आधी चिंतामणराव देशमुखांना ' आयसीएसमध्ये जा आणि शासन व्यवहार शिकून घ्या ', असे सांगणाऱ्या लोकमान्य टिळकांना ते उमगलेले होते. स्वातंत्र्यानंतर गृहमंत्री झालेल्या सरदार पटेलांना उमगलेले होते व घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांनाही उमगलेले होते. म्हणूनच ब्रिटिशकालीन असूनही ती प्रशासकीय यंत्रणा तशीच ठेवली गेली. त्याचप्रमाणे शिक्षण यंत्रणा , स्वास्थ यंत्रणा ,सेना , डाकतार , रेल्वे , न्यायालये या सर्व यंत्रणांही जशाच्या तशाच ठेवण्यात आल्या.
हा इतिहास पाहिल्यावर या सर्व यंत्रणा ' स्टेट्स को इस्ट '... आहे तसेच चालू द्या , म्हणणाऱ्या का झाल्या याचे उत्तर कठीण नाही. पण त्या तशा राहायला नको होत्या. आणि हा बदल त्यांच्यामध्ये स्वयंप्रेरणेने यायला पाहिजे होता... खासकरून आयएएस या वर्गामध्ये , कारण ज्यांना सर्व खात्यामंध्ये संचार आणि पोस्टिंग आहे , म्हणूनच त्यांचा अनुभव व चिंतन आहे. अशी ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे.
१९६०मध्ये जेव्हा देशात ' सुव्यवस्थेबरोबरच विकासाची जबाबदारी ' प्रशासकीय यंत्रणेवर टाकण्यात आली त्यासाठी ब्लॉक डेव्हलपमेन्ट ही नवी संकल्पना उदयाला आली. त्यावेळी प्रशासकीय भूमिकेत मोठा बदल घडला. आता त्यांना ' वेगाने आर्थिक विकास ', ' गरिबी हटाओ ' यासारख्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करायचा होता. त्यांचे शिक्षण व मनोवृत्ती या अपेक्षित ' वेगासाठी ' अपुरी पडत होती. १९६० ते १९८० आणि १९८० ते २००० असे टप्पे पाडले तर एक स्पष्ट फरक दिसून येतो. विकासाच्या योजना नीट राबवल्या गेल्या किंवा राबवल्या न गेल्यास याचा परिणाम त्या त्या भागातील निवडणूक लढविणाऱ्या प्रतिनिधींवर पडणार होता. दुसरीकडे स्वातंत्र्यपूर्व मिळवलेला करिष्मा कमी पडून जनता आता नव्या संदर्भाने आपल्याला जोखणार याची जाणीव राजकीय नेत्यांना होऊ लागली होती.
या नव्या संदर्भासाठी विकासाचा मुद्दा पुरणार नव्हता कारण त्याची गती धिमी होती. परंतु , गटागटाच्या अस्मितेवर फुंकर घालणे शक्य होते. त्याच बरोबर लोकांनी अशिक्षित , अप्रगत राहण्याने त्यांची गटागटांत बांधणी करणे शक्य होते. आता ' स्टेट्स को '... ' राहू दे ' ही भूमिका राजकारण्यांची व ' अन्त्योदयातून विकास घडू दे ' ही भूमिका प्रशासनाची होती. ' नियमावर बोट ठेवणे ' प्रशासनाला शक्य होते , तर त्यामुळे आमचे राजकारण मागे पडते हा रोष सत्ताधिकाऱ्यांचा होता. त्या संघर्षातून अगदी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीशही सुटले नाहीत. हे केशवानंद भारतीच्या खटल्यातील न्यायाधीशांना मिळालेल्या वागणुकीवरून दिसून येते. देशाला कमिटेड ज्युडिशियरी हवी का , असा वाद निर्माण झाला होता तेव्हा तो सुदैवाने फारसा पुढे गेला नाही. त्या वादाचा दुसरा टप्पा इथून पुढे सुरू होणार , अशी चिन्हे मात्र दिसू लागली आहेत. निमित्त आहे शिक्षा झालेल्या जनप्रतिनिधीबाबत व सीबीआय स्वायत्ततेबाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतलेली भूमिका.
तिनईकरांचे उदाहरण
महाराष्ट्रात सेक्रेटरी असलेले व सचोटीसाठी गाजलेले तिनईकर यांची बदली अंतुले यांनी तडकाफडकी नाशिकला 'ट्रायबल कमिशनर ' ही नवीन पोस्ट निर्माण करून केली. त्यांना ' उद्याच हजर व्हा ', असे आदेश मिळाले. हे ऑफिस कुठे आहे , त्याचा स्टाफ किती व कुठे आहे , ट्रायबल कमिशनर राहणार कुठे , त्याचा पगार निघणार कसा ,त्याला निदान ' हजर झालो ' हा रिपोर्ट लिहिण्यापुरती स्टेशनरी तरी आहे का , या सर्व प्रश्नांचे नकारात्मक उत्तर होते. या बदलीच्या वेळी महाराष्ट्रातील अधिकारी , प्रतिक्रिया म्हणून किंवा ' केस स्टडी ' म्हणूनही एकत्र येऊन चर्चा करू शकले नाहीत. धोका ओळखू शकले नाहीत. समाजात किंवा अकादमींच्या इंटलेक्चुअल जगात किंवा मीडियामध्येही धोका ओळखणे व धोका टाळण्याची उपाययोजना करणे हे झाले नाही. अंतुले यांनी तर त्यानंतर महाराष्ट्रात आयएएस अधिकारीच नकोत , असे लेखी पत्र यूपीएसीला व केंद्र सरकारला देऊन टाकले. नंतर तडजोड म्हणून चार , दोन , तीन इतक्याच नव्या
बॅचच्या अधिकाऱ्यांचा स्वीकार केला.
राजकारणी लोकांनी आपण पुन्हा पुन्हा निवडून येण्याची काळजी केली हे स्वाभाविकच होते. त्यात धोका कुठे होता? तर त्यासाठी सुरू झालेल्या उपाययोजनांमध्ये होता. गटबाजी टिकवणे भाग होते. त्यासाठी आपल्या गटातील लोकांना विकासाच्या योजनांचे फायदे मिळालेच पाहिजेत , याबरोबरच इतर गटांना ते मिळता कामा नयेत , हा आग्रह सुरू होत होता. त्यातून योग्य व्यक्तीला न्याय द्या , अशी भूमिका घेणारे अधिकारी डोळ्यांत खुपू लागले. तिनईकर , अरविंद इमानदार हे महाराष्ट्रातील अधिकारी तसेच बुच , शर्मा हे मध्य प्रदेशातील. जवळ जवळ प्रत्येक राज्यात हे होत होते. जे प्रतिनिधी दोन किंवा अधिक वेळा निवडून आले त्यांच्या घराण्यांत लगेचच राजकारण स्थिरावत गेले व दुसरी पिढी अधिक आक्रमक होती. शिवाय शिकलेलीही होती. त्यामुळे विकासाची कामे करवून घेण्यासाठी ज्या खासगी संस्थांची वारंवार मदत घ्यावी लागत होती , ती सर्व क्षेत्रे काबीज करणे त्यांना गरजेचे होते आणि शक्यही होते. त्यातूनच सरकारी ठेका घेणे (किंवा त्यात वाटा घेणे) शहरी भागांमध्ये झोपडपट्टी व अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देऊन व्होट बँक स्थापन करणे , शिक्षणाचा धंदा , जाती जमातीतून तेढ व संघर्ष वाढवणे ,एखाद्या जाती जमातीला अस्मितेच्या नावाने आक्रमक बनविणे , या सर्व बुद्धिबळातील चाली होत्या. त्याचबरोबर निवडणूक काळात प्रत्येक मतदाराला पैसे , दारू , वस्तू यांचे अमिष दाखवणे गरजेचे होते. त्यासाठी पैसा हवा. दुसरीकडे खनिज संपत्ती , वने , जमीन , पेट्रोलियम एजन्सी या सारखी लूट करण्याची नवी नवी क्षितिजे आवाक्यांत येत होती. पण प्रत्येक ठिकाणी अडसर होता तो मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाच.
अधिकाऱ्यांची वर्गवारी
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्येही तीन गट पडले. उघडउघड पैसा कमावणारा गट , स्वतःवर काही जबाबदारी न घेता मिळतेजुळते घेऊन टिकून राहणारा गट आणि कधीतरी पोटतिडकीने काहीतरी चांगले करू बघणारा गट. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बाजू न घेणारी लोकसंख्याही आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दिसते , दुर्गाच्या केसेमध्ये पुन्हा एकदा दिसली. घराणेशाही , सार्वजनिक संपत्तीची लूट , समाजात गटबाजी व तेढ हे तीन धोके आहेत का ?समाजाला तसे प्रकर्षाने वाटते का ? ते व्यक्त होऊ शकेल का ? त्यातून ज्यांच्या पदरांना काही ' लाभ ' पडत आहे ,त्यांना यातून परावृत्त करणे शक्य आहे का ? मुळांत त्यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि त्यांना त्यात काहीही चूक दिसत नाही. असे असूनही या सर्वांवर ' भविष्यातील धोका ', असे लेबल लावणे व त्याचे शेवटपर्यंत समर्थन करू शकणे , हे शक्य होणार का ? तेही एकट्या अधिकाऱ्याला ?
वाळू माफियांच्या दंडेलीवरून दुर्गाचे निलंबन इत्यादी झाले. पेट्रोल माफियाच्या दंडेलवरून नाशकात यशवंत सोनावणे या उपजिल्हाधिकाऱ्याचा खून करण्यात आला. वाळू उपसा करून नद्यांचे नैसर्गिक संरक्षक आवरण नष्ट होत आहे , नद्या उजाड होत आहेत. पुणे , सातारा , बेंगळुरू , हिमाचल प्रदेश येथील डोंगरचे डोंगर कापून काढून पर्यावणारला आवाहन केले जात आहे. हे सर्व माफियांकडून व त्यांच्या राजकारणी संरक्षकांकडून होत आहे. पण हा धोका आहे का हे ठरविताना थैल्या वरचढ होत आहेत , तोपर्यंत दुर्गा सारख्या घटना होतच राहणार.
2 comments:
Agree !!!इथे अधिकारी काम करण्यासाठी नको तर , आपल्या तालावर नाचविण्यासाठी हवे आहेत !!!!
The only best solution is to encourage masses & popular-forces to join-in-solidarity, take gun-in-hand & shoot'm - like how they did in europe pl' see below, thanx _
http://www.youtube.com/watch?v=MhTflHfPhgc
Nemesis '89 - Execution of Nicolae and Elena Ceauşescu
Post a Comment