बाहुले न बनण्याचे प्रशासनाच्याच हाती -- Kolhapur Sakal Spl

मुख्यपान » पश्चिम महाराष्ट्र » बातम्या   SPECIAL ;बाहुले न बनण्याचे प्रशासनाच्याच हाती - - गुरुवार, 1 ऑगस्ट 2013 -  Tags: kolhapur, sakal, anniversary, western maharashtra, leena mehendale राजकारण विशेषांक "राजकारण' ही पाच अक्षरे अशी आहेत, की जी भारतीय जीवनाच्या सर्व अंगांना व्यापून राहिली आहेत. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. खंडप्राय आणि विशाल अशा या देशात राजकारण आणि निवडणुका याभोवती अखंडपणे हालचाली सुरू असतात. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकारणाचे धुमारे अनुभवण्यास मिळतात. पुढील वर्ष राजकीय आघाडीवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे. नव्या लोकसभेच्या निवडीसाठी सार्वत्रिक निवडणूक होईल. त्यानंतर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकाही असतील. त्याचे वेध आतापासूनच सुरू झाले आहेत. राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून, तावूनसुलाखून निघणार आहे. राजकारण हे भारतीयांच्या नसानसात भिनलेले आहे. राजकारणाचे कंगोरे अनेक आहेत. त्याचे संदर्भ वेगवेगळे आहेत. कालानुरूप राजकारणाचे आणि निवडणुकांचे स्वरूप तसेच प्रवाह बदलत आहेत. राजकारणाचा जो चेहरामोहरा आपण आजवर पाहत आलो तो येणाऱ्या काळात कितीतरी पटीने बदलू शकतो. राजकारणच नव्हे तर जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत वेगाने स्थित्यंतरे घडत आहेत. राजकीय क्षेत्रातील घडामोडींचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम होत असतो. म्हणूनच राजकारण आणि निवडणुका यांच्या अंतरंगात शिरणारा आणि वेध घेणाऱ्या विशेषांकांतील लीना मेहंदळे यांचा लेख. ब्रिटिशकालीन सत्तेची उतरंड ही एका सरळ रेघेत होती. खाली शासित जनता, वर अधिकारी, त्यावर गव्हर्नर, त्याच्याही वर ब्रिटनची राणी. लोकशाहीत मात्र सत्तेची उतरंड नसते, तर तिची वर्तुळाकार आखणी असते. जनतेच्या वर अधिकारी- त्यावर मंत्रिमंडळ - त्यावर विधिमंडळ - त्याच्याही वर विधिमंडळ सदस्यांना निवडून देणारी जनता. - लीना मेहंदळे    मानवाच्या उत्क्रांतीत ज्ञानप्रचार, कृषिसंस्कृती, समाजव्यवस्था, राजकारण, प्रशासन अशी उतरंड आपण स्पष्टपणे ओळखू शकतो. शेती करण्याचे शास्त्र विकसित झाल्यानंतर मानवसमूह कळपा-कळपाच्या स्वरूपात स्थिरावू लागला. त्याला गरज पडली समाजनियमांची. सर्वांत मोठे मूल्य होते चोरी न करण्याचे. कारण एका शेतकऱ्याने तीन-चार महिने राबून केलेली शेती दुसऱ्याने चोरून नेणे हे न परवडणारे होते. त्याने कृषिसंस्कृतीलाच सुरुंग लागला असता. हेच कारण असावे ज्यामुळे ऋग्वेदात कृषी व गोरक्षणशास्राचे विस्तृत विवरण आढळते; मात्र दुसऱ्याच्या मेहनतीचे फळ उचलू नका ""मा गृधः कास्यस्विद्धनम्‌'' हा संदेश वेदांच्या नंतर आलेल्या पहिल्या उपनिषदाच्या- इशोपनिषदाच्या पहिल्या श्‍लोकातच आहे. धर्म व नीतिशास्त्रातील बहुतेक सर्व सूत्रे ही समाजाचे अस्तित्व व प्रगती टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्‍यक ती सूत्रेच होती, हे आपल्या लक्षात येते. त्यानंतर आली ती राजा व राज्य ही संकल्पना. कृषिसंस्कृतीने कलासंस्कृती, उत्पादकता, उद्योजकता यांना जन्म दिला. साठवण, संपन्नता, वैभव समाजात पसरू लागले. त्यांच्या रक्षणाची गरज निर्माण झाली. त्यासाठी राजा ही संकल्पना व व्यवस्था उदयाला आली. या राजांकडे सैन्यबळ असे, शस्त्रनिपुणता असे, शस्त्रसाठाही असे. याच गोष्टी एखाद्या डाकू टोळीकडेही असतात; मग राजा आणि डाकू टोळीच्या व्यवस्थापनात फरक काय होता? हा फरक त्यांच्या अधिष्ठानात व अनुषंगाने त्यांच्या व्यवस्थापनात होता. डाकू टोळीचे अधिष्ठान व लक्ष्य असे लूट; तर राज्यव्यवस्थेचे अधिष्ठान असते समाजमान्यता व लक्ष्य असते सामाजिक सुव्यवस्था. यामुळे राजाला जरी इतर समाज-जनांपेक्षा अधिक सन्मान व अधिक जबाबदारी दिली होती तरी राजदंडापेक्षा धर्मदंड श्रेष्ठ ठरवला होता आणि राजालादेखील ऋषींच्या अनुशासनाचे पालन करावे लागत असे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडे सैन्यबळ असले तरी सामाजिक सुव्यवस्था हे निरंतर लक्ष्य आणि राज्यातील प्रजाजनांचे शत्रूंपासून संरक्षण हे नैमित्तिक लक्ष्य असल्याने सुव्यवस्थेसाठी राजाला योग्य सल्ला व मदत देण्याचे काम मंत्रिगण करीत. सेनाधिपती हा फक्त मंत्रिगणांपैकी एक असे. राजाने समाजात सुव्यवस्था टिकवून ठेवली तरच त्याला समाजमान्यता हा सिद्धांत फक्त प्राचीन काळातच नाही तर अगदी अत्याधुनिक काळातही लागू पडतो. कधी कधी समाजाला वाटे, की राजाशिवाय निव्वळ मंत्री परिषदेच्या कर्तृत्वानेदेखील ही सुव्यवस्था राखली जाऊ शकते. मग समाज असेही प्रयोग करून पाहत असे. बौद्धकालीन लिच्छवी गणराज्याची पद्धत काय किंवा रोममधील सिनेटर्सची पद्धत काय किंवा ब्रिटनमधील लोकशाहीच्या स्थापनेचा इतिहास काय ही सर्व उदाहरणेच होती. या सामाजिक प्रयोगशीलतेची. अगदी पाकिस्तानातून मुशर्रफ यांची उचलबांगडी किंवा सध्या चालू असलेली इजिप्त-सीरिया आदी मध्य एशियन देशांतील राजघराण्यांची उचलबांगडी हेच दर्शविते, की त्यांनी सामाजिक सुव्यवस्था न राखल्यास समाज त्यांना सत्तापदावरून हुसकावून लावू शकतो. पंधराव्या शतकानंतर लोकशाहीचा अंकुर हळूहळू चांगलाच जोम धरू लागला व राजेशाही राज्यव्यवस्था संपुष्टात येऊ लागली. याच परंपरेत भारतातही स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर 1947 पासून लोकशाही रुजू झाली. लोक आपापल्या भागासाठी प्रतिनिधी निवडून देऊ लागले. ते संसदेत बसून प्रामुख्याने कायदे बनवण्याचे काम करू लागले. मात्र ""राज्याचा गाडा हाकणे'' यासाठी त्यांच्यापैकी एखाद्याच गटाला संधी असते. अशा गटाला एक्‍झिक्‍यूटिव्ह विंग किंवा कार्यपालिका हे नाव पडले. देशाने लोकांच्यासाठी लोकांचे ""संविधान'' हे ""लोकांच्या वतीने'' स्वीकारले. ते सर्वात मोठे. संविधानाने संसद व कार्यपालिका अशी विभागणी घालून दिली. त्याच संविधानाने तिसरी न्यायपालिका व सुप्रशासनासाठी कार्यपालिकेकडील ""प्रशासनिक व्यवस्था'' यांचीही घडी बसवून दिली. राजकारण आणि प्रशासनाच्या एकमेकांच्या संबंधांचा ऊहापोह करताना ही पार्श्‍वभूमी आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावी लागेल. येऊ घातलेल्या 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भाने आज जागोजागी व प्रसारमाध्यमांतून सातत्याने चर्चा चालू असते. राजकारणी मंडळींचे वर्तन, त्यांची न्यायपालिका, प्रशासन, पोलिस यांबाबतची भूमिका, सामाजिक सुव्यवस्थेबाबतची चाड (असणे किंवा नसणे) हे सर्व लोकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न आहेत. त्यांची उकल होण्यासाठी वरील पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. राजकारण आणि प्रशासन यांचे आपापसांतील संबंध समजावून घेताना दोघांच्याही पलीकडे समाजव्यवस्था असते आणि कुठल्याही राज्यव्यवस्थेला समाजमान्यता लागते. राज्यव्यवस्थेची पाच व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. समाजाने ज्यांना ""राज्याचा गाडा हाकण्याचा सन्मान आणि अधिकार'' दिला तो समूह बाह्य शत्रूंपासून संरक्षणासाठी लागणारे सैन्यदल व आंतरिक नियमनासाठी लागणारे पोलिस दल. सुव्यवस्था टिकविण्यासाठी राबणारी प्रशासन यंत्रणा. व्यवस्थेला कायद्याचे अभिमत पुरवणारी न्यायव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेत विकास घडवून आणण्यासाठी आवश्‍यक अशी अर्थव्यवस्था. भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात बोलायचे तर राज्यव्यवस्थेचे सुसूत्रीकरण आपल्या संविधानाच्याद्वारे केले गेलेले आहे व त्याला समाजमान्यता आहे. त्यामुळे राज्यव्यवस्थेतील या पाचही घटकांना संविधानातील तरतुदींवर हुकूम वागण्याचे बंधन आहे. सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्यव्यवस्थेला व त्यांच्या अधिकारांना समाजमान्यता मिळते याचा विसर पडत आहे, असे वाटते. तसे झाले तर काही काळ राज्यव्यवस्था हीच समाजावर भारी पडते. कारण तिच्याकडे सैन्यदल, पोलिस, अर्थव्यवस्था व प्रशासन हे चारही घटक असतात. हाच धोका ओळखून संविधानाने प्रशासनावर तसेच न्यायपालिकेवर काही जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत. येथे संसद सदस्य, कार्यपालिका व प्रशासन यांच्या संबंधातले काही बारकावे समजून घेतले पाहिजेत. संसदेत निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांपैकी बहुमत असलेला पक्ष राज्यव्यवस्थेला पुढे चालवतो. त्या पक्षातील काही सदस्यांना मंत्रिपद मिळते. ते मंत्रिमंडळ व प्रशासन मिळून कार्यपालिका बनते. यामध्ये प्रशासनाचे अधिकार दुय्यम आहेत आणि निर्णयाचा अधिकार मंत्रिमंडळालाच आहे. कारण त्यांना लोकांनी निवडून दिलेले असते. प्रशासनिक अधिकारी हे राज्यव्यवस्थेचे पगारी नोकर असतात. मात्र त्यांना काही संवैधानिक अधिकारही असतात, हे विसरून चालणार नाही. आज आपल्या देशातील प्रशासनाची अवस्था ही एखाद्या भारतीय गृहिणीप्रमाणे आहे. ही गृहिणी दिवसभराचे काम संपत असतानाच पुढील आठवड्यांत काय धान्य खरेदी करावी लागेल. दोन महिन्यांनी अमक्‍याची नवीन पुस्तके आणायची आहेत आणि एका वर्षानंतर तमक्‍याची मोठी फी भरावी लागणार आहे, याही नोंदी ठेवून त्यांचेही प्लॅनिंग करीत असते. रात्री सर्व निजानिज झाल्यावर कुणी पुस्तक मिटले नाही, कुणी पंखा चालूच ठेवला, कुणी होमवर्क संपवले नाही ते आठवून तेही करून टाकते. ज्यांना दुसऱ्या दिवशी बाहेर जायचे त्यांच्या आधी उठून त्यांच्या तयारीत मदत करते. हे सर्व करूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीडीपी मोजताना तिचे कॉन्ट्रिब्यूशन शून्य मानले जाते. समाजात तिचे स्टेटस ""ती ना, काहीच करत नाही, साधी हाऊसवाइफ आहे,'' एवढेच असते आणि घरात काही वाद झालाच तर ""घराबाहेर चालती'' होण्याची वेळही तिच्यावर येते. आज आपल्या राजकारणांत प्रशासनाची अवस्था अगदी अशीच आहे. 1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी जी ब्रिटिशकालीन नोकरशाही देशात होती तीच पुढे चालू ठेवण्यात आली. कारण त्यांना प्रशासन चालवण्याचा अनुभव होता व राज्यसत्तेत आलेली मंडळी नवखी होती. एकीकडे प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या अनुभवासाठी त्यांच्याबद्दल आदर होता, तर दुसरीकडे ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या "एलिट क्‍लास'पैकी एक व म्हणूनच "जनतेच्या अपेक्षा व आकांक्षा न ओळखू शकणारा वर्ग' म्हणून हेटाळणीचा भावही होता. सत्तेत नव्याने आलेली मंडळी "जनतेने निवडून दिलेले म्हणजेच जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब'' असलेले प्रतिनिधी होते. कालांतराने त्यांना प्रशासनाचा अनुभवही मिळत गेला. तसतसे प्रशासनिक यंत्रणेबाबत असलेला आदरभाव कमी होत गेला व त्यांच्याबद्दल एक प्रकारची तुच्छता निर्माण झाली.  गेल्या साठ-पासष्ट वर्षांत राजकारणी आणि प्रशासक यांच्या मनोवृत्तीत काय फरक पडला, त्याचा आपण आढावा घेऊ या, कारण त्यातून सद्यःस्थितीचे आकलन होते. त्याचप्रमाणे भविष्यात काय घडू शकते, त्याचाही अंदाज घेता येतो. आजचे राजकारणी हे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. या एकाच कारणाने त्यांची मनोवृत्ती मात्र तीन प्रकारांत जाऊ शकते. नम्रता, निगर्वी अभिमानासह जबाबदारीची जाणीव आणि मग्रुरी या तीनही मनोवृत्ती निर्माण होऊ शकतात व तसे झालेल्या आपण पाहतो. दुसरा विचाराचा मुद्दा म्हणजे व्यवस्था चालवण्याचा अनुभव. गेल्या पासष्ट वर्षांत प्रत्येक पक्ष कधी ना कधी सत्तेत येऊन त्यांनी सांघिक रूपाने का होईना, व्यवस्था चालवण्याचा अनुभव घेतला आहे. कायदे नियम त्यांना समजू लागले आहेत. यातूनही दोन प्रकारची मनोवृत्ती निर्माण होते. काही नियमपालनाबाबत कटाक्ष ठेवतात. काही त्यांना सरसकट धाब्यावर बसवण्याच्या अविर्भावात असतात. फार क्वचितच त्यामध्ये योग्य बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करतात. हे प्रयत्न करावेत, म्हणूनच संसद किंवा विधिमंडळ असते, पण किती राजकारण्यांनी वैयक्तिक अभ्यासाद्वारे असे बदल घडवून आणले, या प्रश्‍नाचे उत्तर फारसे आशाजनक नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व चिंतामणराव देशमुख अशी काही ठळक उदाहरणे आपल्याला तशी शक्‍यता निश्‍चितच दाखवून देतात. तिसरा विचाराचा मुद्दा अधिष्ठानाचा. ज्याच्या हातात अधिकार व शस्त्र-शक्ती आहे त्याचे अधिष्ठान हे समाजमान्यतेचे व सुव्यवस्थेचे असेल; तर त्याला आपण राज्यव्यवस्था म्हणतो, पण त्यामागचे अधिष्ठान किंवा उद्दिष्ट फक्त सत्ता गाजविणे आणि त्यातून गैरकमाई करणे हा असेल तर ती लुटीची मनोवृत्ती असते. हा सत्ता गाजवण्याचा प्रकार आपल्याला दिवसेंदिवस वाढीला लागलेला दिसतो. त्याचा वापर कधी वरकमाईसाठी; तर कधी आपल्या माणसांना खूश ठेवण्यासाठी केला जातो. त्यातून सामाजिक न्यायाला सुरुंग लागतो.  याचसाठी अशी सत्ता गाजवत असताना ""जनमत'' आपल्या बाजूने आहे, असे सातत्याने दाखवत राहावे लागते. यासाठी जनतेपैकी काही ठराविक गट निवडून किंवा असे गट निर्माण करून त्यांना सातत्याने खूश ठेवावे लागते. त्यासाठी पुन्हा कित्येक नियमांची व न्यायबुद्धीची प्रतारणा करावी लागते. पण हे सर्व केल्यामुळे जनतेपैकी आपल्या बाजूच्या गटाचे समर्थन मिळून जनप्रतिनिधीत्वाचा दावा टिकवून धरता येतो. या सर्वांसाठीही एका वेगळ्या प्रकारची जिद्द लागते आणि त्यातून चांगलेही निष्पन्न होऊ शकते; मात्र त्यासाठी न्यायबुद्धी जपणे व गैरकमाईचा मोह टाळणे आवश्‍यक आहे. ते फार कमी लोकांना जमते. इथे न्यायबुद्धीची मी छोटी-सोपी व्याख्या करते. योग्य व्यक्तीला योग्य गोष्ट मिळू देणे इतका याचा सोपा अर्थ आहे. याशिवाय भारतीय राजकारणात घराणेशाही रुजलेली आहे. तेही लोकशाही व न्यायबुद्धीशी विसंगत आहे. ही इतकी रुजली आहे, की प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधीने नाही-जरी त्याच्या एखाद्या नातेवाइकाकडून गुन्हा झाला तरी पोलिस त्याच्यावर प्राथमिकी (FIR) दाखल करायला घाबरतात. दुसरीकडे प्रशासनिक अधिकाऱ्यांची स्थिती कशी आहे? स्वातंत्र्यापूर्वी ते ब्रिटिश राजवटीला उत्तरदायी होते व जनतेचे "शासक' होते; पण ब्रिटिशकालीन सत्तेची उतरंड ही एका सरळ रेघेत होती. खाली शासित जनता, वर अधिकारी, त्यावर गव्हर्नर, त्याच्याही वर ब्रिटनची राणी. लोकशाहीत मात्र सत्तेची उतरंड नसते तर तिची वर्तुळाकार आखणी असते. जनतेच्या वर अधिकारी- त्यावर मंत्रिमंडळ - त्यावर विधिमंडळ - त्याच्याही वर विधिमंडळ सदस्यांना निवडून देणारी जनता. मात्र हा बदल ओळखू न शकलेले प्रशासन अधिकारी अजूनही जनतेला "शासित' समजतात. जनतेशी थेट संवाद साधण्याची कला शिकून न घेता ते जनतेबरोबर मंत्री व लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फतच पोचू पाहतात. त्यामुळे जनतेमध्ये ते अजूनही ब्रिटिशकालीन "मायबाप सरकारच' राहिलेले आहेत. अशी परिस्थिती असल्याने राजकारणी मंडळींनी केलेला त्यांच्या अधिकाराचा अधिक्षेप त्यांना खपवून घ्यावा लागतो. त्यांच्या तुच्छतेच्या वागणुकीला व प्रसंगी होणाऱ्या मारहाणीलाही सहन करावे लागते व दुसरीकडे जनतेचा रोषही त्यांच्यावरच येतो. कारण जनतेला जी न्यायबुद्धी व सुव्यवस्था अपेक्षित असते ती मिळू शकत नाही. यामध्ये अजून एक भर पडली आहे, ती म्हणजे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची. आज तरी दर आठवड्याला किमान एका करोडपती भ्रष्ट अधिकाऱ्याची बातमी ऐकायला मिळते. अशा परिस्थितीत संविधानाने प्रशासनावर जी जबाबदारी टाकली व त्यासाठी अधिकारही दिले त्याचे नीट पालन होऊ शकत नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठी लोकशाहीची बूज असलेले राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय तत्त्वज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांमधील अनुभवी आणि प्रसारमाध्यमे या सर्वांनी तोडगा काढण्यासाठी त्या भावनेने एकत्र येण्याची गरज आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे या सुधारणांसाठी न्यायपालिकेने पुढाकार घेणे. आतापर्यंत पोलिस रिफॉर्म या विषयावर कित्येक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयात उपस्थित झाले व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही गाईडलाईन्स घालून दिल्या. यावरून अशा सुधारणांची गरज लक्षात येते. मात्र प्रत्येक निकाल न्यायालयाकडून येईपर्यंत वाट बघत बसून राहण्याची नवीन पद्धतही प्रशासनात रुजू होत आहे व तीदेखील लोकशाहीला घातक आहे. याचसाठी सर्व सुबुद्ध व्यक्तींनी तातडीने या मुद्द्यांची दखल घ्यायला हवी. http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5051547663809510293&SectionId=12&SectionName=%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AE%20%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0&NewsDate=20130801&Provider=-&NewsTitle=SPECIAL%20;%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%87%20%E0%A4%A8%20%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%87%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%20%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80