राज्यव्यवस्थेत महिला आरक्षणाने काय काय होणार

 मटा साठी समीर कर्वे कडे पाठवला. 30-09-2023

राज्यव्यवस्थेत महिला आरक्षणाने काय काय होणार

19 सप्टेंबर 2023 या गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर देशाचा सर्वोच्च राज्यकारभार करणाऱ्या संसदेत महिला आरक्षणाचा श्रीगणेशा झाला. यासाठी लोकसभेत मांडलेल्या बिलाला नारीशक्ती वंदन अधिनियम असे नाव दिले आहे. या बिलामुळे कोणकोणत्या क्षितिजांवर महिलांच्या पाऊलखुणा उमटतील आणि त्यासाठी अजून काय प्रयत्न करावे लागतील त्याचा या लेखात परामर्श घेत आहे.

स्वातंत्र्यापासूनच्या पहिल्या पाच वर्षात वरिष्ठ पातळीवरील राज्यकारभारात महिलांचा सहभाग तुलनेने मोठा होता. नंदिनी सत्पथी, सुशीला नायर, चंपा लिमये, विजयलक्ष्मी पंडित अशी कित्येक नावे सांगता येतील. याला स्वातंत्र्य लढ्यातील महिला सहभागाची पार्श्वभूमी होती. त्यानंतरच्या काळात हा सहभाग कमी गेला. सामाजिक व आर्थिक स्थिती म्हणावी तर स्त्रियांमध्ये दारिद्र्य, अल्पशिक्षण, भौतिक सुविधांच्या अभावामुळे घरातील कष्ट उपसणे असे चालूच राहिले. 1980 पर्यंत महिला विकासाची दिशा शिक्षण, आरोग्य आणि कुपोषणावर मात या बाबींवर सीमित होती.

हळूहळू अर्थार्जन, मग सामाजिक प्रगतीत सहभाग, नंतर उद्यमिता, उच्च शिक्षण, राजकीय सहभाग अशी महिलांची वाटचाल होऊ लागली. तरीही सैन्य, अर्थशास्त्र, विदेश नीती, अवजड उद्योग, वैज्ञानिक संशोधन, पायाभूत स्थापत्य, अशा कित्येक क्षेत्रात व मुख्य म्हणजे राजकीय नेतृत्वाच्या क्षेत्रात महिलांना प्रवेश मिळण्यास फार काळ जाऊ लागला. अपवाद फक्त इंदिरा गांधींचा.

यावर बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था आणि महिला विमर्श यांच्या मागणीनंतर तसेच कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया यांच्या रिपोर्टनंतर, 1992 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी सर्व स्थानीय स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा इत्यादी मध्ये महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षणाचा कायदा आणला. याच वर्षी राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली व त्यांनाही विविध प्रकारच्या महिला समस्यांबाबत अभ्यास व निवारणाच्या दृष्टीने पावले टाकण्याचा मॅण्डेट दिला गेला. पुढे बऱ्याच राज्यांनी आपापल्या अखत्यारीत स्थानीय स्वराज्य व्यवस्थेतील महिला आरक्षण 50% वर नेले. या सर्व संस्थांमधे पूर्वीपासूनच अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षण लागू होते, त्यामुळे त्या त्या गटातील उपलब्ध आरक्षणाच्या 33 टक्के त्या त्या गटातील महिलांना असे आरक्षणा-अंतर्गत आरक्षण असे नवे तत्व पुढे आले.

इथे ओबीसी आरक्षणाचाही परामर्ष घ्यायला हवा. संविधानामधे तीन प्रकारच्या आरक्षणाची चर्चा झालेली आहे, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय. आर्थिक आरक्षणामुळे सरकारी नोकरी तसेच विभिन्न सरकारी संस्थांमध्ये आरक्षण, तर सामाजिक आरक्षणामध्ये शिक्षण घेताना, तसेच सर्व सरकारी योजनांच्या लाभामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. या दोन्ही प्रकारचे आरक्षण एससी-एसटी सोबत ओबीसींना देखील लागू केले गेले. मात्र तिसरे जे राजकीय आरक्षण म्हणजेच निवडणुकीतील काही टक्के जागा एससी-एसटी समुदायांसाठी राखीव ठेवल्या तसे आरक्षण ओबीसी समुदायांना दिलेले नाही.

ही पार्श्वभूमी असल्याने 1992 मधे पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये महिलांना आरक्षण देतांना ओबीसी महिलांचा वेगळा विचार केला नव्हता. कदाचित त्यामुळेच लोकसभेसाठी महिला आरक्षणाचे बिल मांडताना त्यातही एससी-एसटी साठी आरक्षणा-अंतर्गत आरक्षण दिले असले तरी ओबीसी महिलांसाठी वेगळ्या आरक्षणाचा विचार झाला नसल्यास नवल नाही. लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण देण्यासाठी 1996 पासून देवीगौडा, त्यानंतर गुजराल व बाजपेयी यांनी प्रयत्न केले पण अपुऱ्या संख्याबळामुळे प्रत्येकवेळी ती एक चाचपणीच ठरली.

त्यानंतर पुरेसे बहुमत असणाऱ्या काँग्रेसच्या सरकारने 2008 मध्ये पुन्हा ते बिल आणले तेंव्हा सरकारला समर्थन देणारे दोन नेते मुलायम सिंग आणि लालू यादव यांनी ओबीसी महिलांसाठी देखील आरक्षण असावे असा मुद्दा लावून धरला व हे बिल पास होऊ दिले नाही.

आताही लोकसभेसाठी झालेली भाषणे पाहता बऱ्याच सदस्यांनी ओबीसी महिलांसाठी वेगळ्या आरक्षणाचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला, मात्र सरकारने मांडलेल्या बिलाला तेवढ्यासाठी अडवणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे हे बिल लोकसभेमध्ये निव्वळ दोन विरोधी मते घेऊन तर राज्यसभेत सर्वानुमते पास झाले.

दुसरा प्रश्न येतो की हे बिल कधीपासून लागू होणार. सरकारने जनगणना व डीलिमिटेशन या दोन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान दोन वर्षे लागतील सबब त्यानंतरच बिल लागू होईल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील खल करणाऱ्यांना बराच वेळ आहे. श्रेय कुणी घ्यायचे, ओबीसी महिलांना आरक्षण, तसेच हा कायदा लगेच लागू करा, अशा प्रकारे विविध मुद्दे आतापासूनच मांडले जाऊ लागले आहेत.

पण या सर्व विरोधांची चर्चा बाजूला ठेवून आपण या आरक्षणाने काय काय होईल ते पाहूया. कुठल्याही आरक्षणाचे दोन तत्काळ फायदे असतात. एक म्हणजे आत्मविश्वास व सुरक्षिततेची भावना वाढते. दुसरा म्हणजे तत्काळ राजकीय लाभ मिळण्यास सुरुवात होते. संसदेत आरक्षण मिळाल्याने तिथल्या महिलांची संख्या दहा ते पंधरा पटींनी वाढणार आहे. त्या निमित्ताने आतापासूनच सर्व पक्ष संघटनांना स्त्रियांची भूमिका वाढवावी लागेल. आपण एक लोकप्रिय स्लोगन नेहमी ऐकतो की एक स्त्री शिकल्याने अख्ख कुटुंब शिकतं. तद्वतच एका स्त्रीला राजकीय जाणीव झाली की अख्ख्या कुटुंबाची व पर्यायाने अख्ख्या राष्ट्राची राजकीय जाणीव वाढते. मुख्य म्हणजे पुढील पिढीवर त्यामुळे मोठे संस्कार होतात.

भारतीय संस्कृतीमध्ये पर्यटन, तीर्थयात्रा, यायावरी, संन्यास, अशा शब्दांना विशेष अर्थ असून भटकंती हे या सर्वांमध्ये सूत्र आहे व त्याने राष्ट्रभावना वाढते असे आपले ग्रंथ सांगतात. राजकीय क्षेत्रात महिला आल्याने महिलांमधील भटकंतीचे प्रमाण वाढेल व कारणपरत्वे तयार झालेली बंदिस्त मनोवृत्ती विस्तारेल. संसदेत एखादा तेलगू सांसद अरुणाचल या विषयावर बोलू लागतो तेव्हाच देशाची एकात्मता आपल्याला कळून येते व ती वाढीला लागते. ही प्रक्रिया महिला सांसद येण्याने अधिक गतिमान होईल. सोपी गोष्ट आहे कि विभिन्न सांसदीय समित्यांंच्या सदस्य म्हणून देशाच्या विविध भागात दौरे केल्याने स्त्रियांची मोबिलिटी तत्काळ वाढणार आहे. देशाच्या प्रश्नांबाबत त्यांची प्रगल्भता वाढल्याने त्या अधिक नेतृत्वक्षम होतील.

स्त्रियांच्या आरक्षणामुळे सामान्य स्त्रियांचे प्रश्न सुटतात का? माझे मत असे आहे की प्रत्यक्ष प्रश्न सुटत नसले तरी ते प्रकर्षाने चर्चेत मात्र येतात व त्या कारणाने विभिन्न पक्षांना त्यांची दखल घ्यावी लागते. काही प्रमाणात चांगली फळे देखील मिळतात. उदाहरणार्थ काही महिला सरपंचांनी पुढाकार घेऊन मुलींची शाळा किंवा शाळांमध्ये मुलींसाठी सुधारणा असे कार्यक्रम हाती घेतले होते. दारूबंदी, नशामुक्ती हेही हाताळण्याचे प्रयत्न काहींनी केले. जयललिता मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा तमिळनाडूमध्ये सर्व महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना सायकली वाटल्या होत्या, व परिणामी तिथल्या शहरांमध्ये महिला-विरोधी क्राइम रेट पुढील काही वर्ष कमी झाला होता. यामुळे आरक्षणाचे काही तत्काळ फायदे होतील हे तर निश्चित. मात्र त्यांच्या दीर्घकालीन परिणामांची चर्चा करण्याची हीच वेळ आहे.

कोणत्याही आरक्षणाचा सकारात्मक परिणाम सुरुवातीला मोठ्या वेगाने होतो. पण हा वेग हळूहळू कमी होत नकारात्मक परिणाम वाढू लागतात. असे न व्हावे यासाठी क्रिमीलेअरचे तत्व लावणे हे पहिले पाऊल तर आरक्षणाचे विसर्जन हे दृश्यमान ध्येय अत्यंत गरजेचे असते. आजच्या घटकेला ओबीसींना मिळणाऱ्या आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात म्हणजेच सरकारी नोकरी किंवा शिक्षण क्षेत्रात क्रिमीलेअरचे तत्व लागू आहे. ते सर्वत्र लागू झाले पाहिजे असे मला वाटते. अगदी राजकीय क्षेत्रातही ज्या कुटुंबांच्या दोन पिढ्यांनी सत्ता भोगली असेल त्यांना आरक्षणातून वगळले गेले पाहिजे. इथे कुटुंबाची व्याख्या देखील दोन पिढ्या ऐवजी चार पिढ्यांवर नेली पाहिजे. तरच सामाजिक उत्कर्षाची संधी सर्वांपर्यंत पोहोचवता येईल असे माझे मत आहे.

स्त्रियांचे आजचे स्टेटस काय आहे? 1953 मधे भारतातील पहिली महिला आयएएस अधिकारी अॅना मल्होत्रा यांनी असिस्टंट कलेक्टरची फिल्ड पोस्टिंग मिळावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी यांच्याशी वाद घालून ती पोस्टिंग मिळवली होती. टाटा उद्योग समूहात आम्ही फ्लोअरवर कामासाठी महिला इंजिनियर घेत नाही असं सांगणाऱ्या टाटांसोबत वाद घालून सुधा मूर्तींनी ती नोकरी मिळवली होती. तिथून आता आपण खूप पुढे आलो आहोत. आज महिला सैन्यातच नाही तर अगदी खोल सीमेवर देखील जाऊन लढतात. 26 जानेवारीच्या संपूर्ण परेडचे नेतृत्व महिला अधिकारी करताना दिसते. उद्योग व्यावसायिक म्हणूनही त्या पुढे येत आहेत. असे असले तरी मध्यमवर्गीय व त्यापेक्षा खालील आर्थिक स्थितीतील महिलांमधे अजूनही दारूबाजीमुळे मारहाण, बलात्कार आणि मुली-मुलांमध्ये भेद हे वातावरण कायम आहे. त्यात लिव्ह-इन-रिलेशन किंवा लव्ह-जिहाद मधील क्रूर घटनांमुळे आलेल्या असुरक्षिततेची भर पडते. माध्यमिक शाळेच्या पुढील शिक्षण व कौशल्य शिक्षणाचा अभाव अजूनही कायम आहे. गुजरातमधील अमूलसारखी सामूहिक प्रयत्नातून समृद्धिची उदाहरणे अगदी थोडी आहेत.

असे असताना महिला आरक्षण बिलाला नारीशक्ति वंदन अधिनियम हे नाव देऊन वरील स्थिती सुधारेल का? मला वाटते की त्या दिशेने हे पहिले प्रतीकात्मक पाऊल पडलेले आहे. पण महिला विरोधी अत्याचार थांबवण्यासाठी स्त्री व पुरुष या दोहोंच्या मनोवृत्तींवर काम झाले पाहिजे. स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास, प्रतिकाराचे सामर्थ्य, व अत्याचारविरुद्ध आवाज उठवणे या गोष्टी उतरल्या पाहिजेत. तसेच पुरुषांमध्येही मातृशक्तीकडे आदराने पाहायची वृत्ती आली पाहिजे.

मी अशा खूप कविता वाचल्या आहेत ज्यामध्ये स्त्रियांच्या मागणीचे वर्णन करताना आम्हाला देवी म्हणून पूजाघरात न टाकता बरोबरीने वागवा अशी मागणी केली जाते. पण जेव्हा 90 टक्के पुरुष वर्गाला ही समतोल वृत्ती जमत नसेल तेंव्हा त्यांना कोणत्या बाजूला वळवायचे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. स्त्रियांना तुच्छ, क्षुद्र, व उपभोग्य वस्तू मानण्याचे संस्कार पुरुषांमध्ये आणायचे की स्त्रियांना सन्मानाने वागवणारी वृत्ति जोपासायची हा प्रश्न कोणत्याही कवीने विचारलेला मी पाहिला नाही. माझे उत्तर आदराची मनोवृत्ती जोपासावी असे आहे. म्हणून या अधिनियमाचे जे प्रतीकात्मक नाव ठेवले आहे ते योग्यच आहे.

महिला आरक्षणाने स्त्रियांवरील अत्याचार कमी होतील का या मूळ मुद्द्याकडे वळू या. यासाठी अत्याचाराला तत्काळ शिक्षा व धाक असणे गरजेचे आहे. ते नाही तोवर बळी पडलेल्या महिलेलाही न्याय मिळत नाही तसेच इतर महिलांवरील अत्याचाराची शक्यताही वाढत रहाते.

संसद किंवा विधानसभांचे मुख्य काम सुयोग्य कायदे व कायद्यातील सुधारणा हे आहे. आपल्याकडे न्यायालयीन सुधारणांची विशेषतः महिला अत्याचार थोपवू शकतील अशा कायद्यांची फार गरज आहे. हे काम निवडून गेलेल्या महिलांनी करावे ही अपेक्षा व संधीही रहाणार आहे. ही सुधारणा नेमकी कोणती असावी याबाबत एक महत्वाचा वेगळा मुद्दा मांडत आहे. इथे पुन्हा संस्कृतीचा प्रश्न येतो. भारतीय संस्कृतीमध्ये न्याय या शब्दाची व्याख्या करताना न्यायामुळे सत्याची व धर्माची बाजू राखली गेली पाहिजे ही अट असते. इथे धर्माची व्याख्या प्रजेचे कल्याण अशी आहे. तेंव्हा सत्यनिष्ठा व प्रजाहित हे भारतीय न्यायाचे प्राथमिक सूत्र आहे. पण पश्चिमी देशांमध्ये कोर्टात साक्षी पुराव्याने सिद्ध झाला तो न्याय असे मानले जाते. त्यामुळे वकीलाचे कर्तव्य ठरवताना पश्चिमी देशांमध्ये ज्या अशीलाची आपण फी घेतली त्या पैशाला जागून कशाही प्रकारे अशीलाला वाचवणे हे वकीलाचे एथिकल कर्तव्य ठरते. याउलट भारतीय व्यवस्थेत सत्याला प्रस्थापित करणे हे नीतिसंगत ठरते.

आपण ब्रिटिशांच्या लीगल सिस्टमचा स्वीकार केल्याने आपली न्यायालये आणि वकील हे वकिलांच्या एथिक्सबाबत पश्चिमी संकल्पना वापरतात. त्यामुळे कितीही मोठा अत्याचारी अनाचारी आतंकवादी देशद्रोही असला तरी त्याला वाचवण्यासाठी मोठ्यातले मोठे वकीलही हिरिरीने पुढे येऊन, त्याला जिंकून दिल्यास आम्ही न्याय मिळवला अशी बढाई मारतात. हे सर्व बदलत नाही तोपर्यंत मध्यम व त्या खालील वर्ग, विशेषतः त्यातील स्त्रिया या सर्व प्रकारच्या अत्याचारांचा बळी ठरत राहणार. हे बदलायचे असेल तर न्यायपालिका, वकील व कोर्ट यांची एथिकल संकल्पना बदलेल असा सुयोग्य कायदा हवा. ते महत्कार्य संसदेत निवडून आलेल्या महिला करू शकतात. म्हणून महिला आरक्षण बिल नव्हे नारीशक्ति-वंदन बिलाचे मी स्वागत करते.