भारतीय प्रजासत्ताकाचे आधारस्तंभ साप्ताहिक विवेक 25 जानेवारी 2016

भारतीय प्रजासत्ताकाचे आधारस्तंभ 
साप्ताहिक विवेक 25 जानेवारी 2016

***लीना मेहेंदळे***

1950 ते 2016 - 66 वर्षांपूर्वी आपण भारतीय राज्यघटना स्वीकारली आणि प्रजासत्ताक पध्दतीची पाळेमुळे देशात रुजायला सुरुवात झाली. राज्यघटनेची जी प्रस्तावना - प्रिऍम्बल - त्यात उद्देश स्पष्ट करण्यात आले - 'To constitute India into a Sovereign Democratic Republic'.

पण हे प्रजासत्ताक कसे असेल? तर सर्व जणांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य आणि समत्व यांची हमी देणारे व सर्वांमध्ये बंधुभाव वाढावा यासाठी प्रयत्नशील असणारे.

आणि हे सर्व कोण घडवणार? - याचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला प्रस्तावनेच्या वाक्यातील पहिले पाच शब्द आणि शेवटचे पाच शब्द बघावे लागतील - ‘We the people of India, give to ourselves this constitution.’

मला आठवते, 1974 मध्ये मी IAS परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मसुरीच्या प्रशिक्षण केंद्रात आले. आम्हाला ‘Indian Constitution’ हा विषय प्रो. माथुर उत्कृष्टपणे शिकवत. ते म्हणत, ''सबंध राज्यघटनेमधील सर्वात महत्त्वाचे, पण लोकांचे सर्वात कमी लक्ष वेधून घेणारे हे दहा शब्द आहेत.''

नागरिकशास्त्राच्या परीक्षेत प्रश्न विचारला - प्रजासत्ताकाचे आधारस्तंभ किती व कोण? तर तुम्हाला उत्तर लिहावे लागते - तीन - विधिमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका. विधिमंडळात व संसदेत कायदे केले जातात, कार्यपालिकेमार्फत त्यांची अंमलबजावणी व्हावी ही व्यवस्था केली जाते आणि न्यायपालिकेमार्फत कायदा उल्लंघन करणाऱ्याला शिक्षा वा दंड केला जातो. परीक्षेच्या उत्तरात या तीनशिवाय इतर काही लिहिले, तर उत्तरावर चूकची खूण लागून मार्कांची कपात होईल. प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र असे दिसून येते की, प्रजासत्ताकाला याहीपेक्षा अधिक व इतर आधारस्तंभांची गरज आहे. प्रा. माथुर यांचे शब्द वापरायचे, तर 'द पीपल'मधील जनता हाच प्रजासत्ताकाचा अंतिम आधारस्तंभ आहे. आपण मात्र 'द पीपल' असा सर्वसमावेशक शब्द न वापरता त्याची फोड करून त्यातील वेगवेगळया घटकांची छाननी केली पाहिजे, तसेच त्यांची आजची क्षमताही तपासली पाहिजे.

पण थोडेसे थांबून आजच्या भारतीय प्रजासत्ताकासमोर काय काय चॅलेंजेस आहेत, ते पाहू या. आपल्या समोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे आपली लोकसंख्या. ही संकट न वाटता आश्वासक कशी वाटेल? त्यासाठी 15 ते 55 या वयोगटातील स्त्री-पुरुषांना अधिकाधिक कौशल्य शिक्षण देऊन त्यांची उत्पादन क्षमता कशी वाढवता येईल? दुसरा प्रश्न आहे तो आपल्या देशातील वैज्ञानिक संस्थांमध्ये शोधकार्य कसे पुढे नेता येईल? तिसरा प्रश्न आहे की देशांमध्ये असलेली पारंपरिक कौशल्ये जपून त्यांना अधिक व्यवसायात्मक कसे करता येईल? आणखी एक मोठा प्रश्न आहे, तो पर्यावरण, डोंगर, खोरी, नद्या, वायुमंडल, झाडे, वने, वन्य प्राणी यांच्या संरक्षण व संवर्धनाचा. हा प्रश्नच आपल्या कृषी, जीवविविधता, पशुधन, शुध्द अप्रदूषित अन्नाची उपलब्धता आणि जनतेच्या सर्वसाधारण स्वास्थ्यासंबंधी प्रश्नांशी निगडित आहे, हे लक्षात घेतले तर या दोन्ही प्रश्नांची तीव्रता अधिक स्पष्ट होते. इतकेच नव्हे, तर या सर्व विषयांची उकल एकात्मतेने होणार आहे, वेगवेगळया विखुरलेल्या योजनांतून नाही, हेदेखील समजून येते. याशिवाय देशाअंतर्गत वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि देशाबाहेरून होणारे आघात - म्हणजे पाकिस्तानचा दहशतवाद, चीनची अरेरावी, अमेरिकेचे तळ्यात-मळ्यात असलेले धोरण, परकीय कंपन्यांचे आर्थिक आक्रमण, शेजारील देशांबरोबर मधुर संबंध नसणे या बाबीही विचार करायला लावणाऱ्या आहेत.

अशा परिस्थितीत प्रजासत्ताकाला समर्थ करण्यासाठी कोणाकोणाकडे आशेने बघता येईल?

लोकसभेचे संसद सदस्य, राज्यातील विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा पंचायत, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांचे लोकप्रतिनिधी यांची काय अवस्था आहे? त्यांच्यापैकी किती जणांना वर नमूद केलेल्या प्रश्नांची आच माहीत आहे? किती जणांनी याच्या जोडीला त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातील प्रश्नांचा अभ्यास केला आहे? त्यांचा अभ्यास आहे की नाही हे तपासून कसे पाहता येईल? त्यांना ही जाणीव कशी करून देता येईल? आणि तशी जाणीव नसूनही त्यांचे स्थानिक मतदार जर त्यांनाच निवडून देत असतील, तर काय?

यासाठी मतदार जागृती करावी लागेल. गेल्या पाचशे-सहाशे वर्षांचा जागतिक इतिहास सांगतो की, मतदार जागृती होऊ शकते. आपल्या देशातही 1975-76 मध्ये अणिबाणी लागू झाली, तेव्हा मतदार जागृतीच्या आधारानेच तिला उलथवणे शक्य झाले. अशी जागृती करण्यासाठी साधारणपणे मध्यवर्गातील युवा पुढे यावा लागतो. तसेच त्या जागृतीला काहीतरी नैतिक अनुष्ठान असावे लागते. हे नैतिक अनुष्ठान पुरवू शकतील अशी अभ्यासू, अनुभवी व चिंतक प्रौढ माणसेदेखील लागतात. जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, मधू लिमये यासारख्या चिंतक मंडळींनी 1975च्या जनजागृतीला चालना दिली. त्यांच्या राजकीय मतांमधे प्रचंड तफावत असूनही हे एकत्र आले. त्याचप्रमाणे नुकतेच आपण अण्णा हजारेंच्या आंदोलनातही साधारणपणे हीच प्रक्रिया अनुभवली. अशी आंदोलने सफल झाली की असफल, हा वेगळा मुद्दा असतो; पण समाजात मोठे विचारमंथन होते, हा फायदा नक्कीच असतो.

तरीही मोठया प्रमाणावर जनजागृतीची आंदोलने वारंवार होऊ शकत नाहीत आणि होऊही नयेत. यासाठी लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन हा एक अल्पगतीने फळ देणारा उपाय करता येऊ शकतो. स्वयंप्रेरणेने आदर्श वागणारे लोकप्रतिनिधीदेखील असतातच. त्यांचे उदाहरणदेखील प्रबोधनाला उपयुक्त ठरते. एक मात्र नक्की की मतदारांचे प्रबोधन आणि लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन एकमेकांना पूरक असते व त्या दृष्टीने प्रबोधनाची आखणी करायला हवी. मात्र आपल्या देशात ही एकूणच संकल्पना अजून बाल्यावस्थेत आहे.

आता न्यायपालिकेकडे वळू या. सुदैवाने देशातील उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले निकाल आतापर्यंत बव्हंशी आश्वासक आणि आशादायक ठरलेले आहेत. राज्यघटनेतील सर्वात पहिली हमी आहे न्याय मिळण्याची. त्या अनुषंगाने न्यायालयांचे काम समाधानकारक मानावे लागेल. मात्र त्या कामगिरीचा आलेख चढता नसून उतरता आहे. न्यायालयांना आज काही गंभीर समस्या भेडसावतात. त्यामध्ये न्यायदानाला विलंब, कनिष्ठ न्यायालयांचे पसरत चाललेला भ्रष्टाचार, न्यायालयांमधील अपुरी व्यवस्था आणि अपुरी संख्या, वकील वर्गामध्ये तात्त्विक चिंतनाचा अभाव इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. याशिवाय गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये खटले उभी करणारी जी सरकारी यंत्रणा - म्हणजे पोलीस, सरकारी वकील आणि फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा यांचेही गुणवर्धन होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले गेले असून एक खास यंत्रणा निर्माण केली आहे. आयजीपीसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली सर्व सरकारी वकील आणि फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा एकत्र आणून त्यांचे ऍनालिसिस व प्रबोधनाची सुरुवात करण्यात आली आहे.

न्यायप्रक्रियेत सुधारणा होण्यासाठी व विलंब टाळण्यासाठी दोन-तीन नवीन संकल्पना आवश्यक वाटतात. पहिली म्हणजे सध्या गुन्हे तपासणी फक्त पोलीस यंत्रणेमार्फतच होऊ शकते. खुद्द गुन्हे मात्र अशा वेगळया विषयांत घडत असतात, जिथे गुन्हे ओळखू शकणारी वेगळी यंत्रणा असते. अशा वेळी त्या त्या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना आयपीसी व सीआरपीसीखाली तपासणी अधिकारी घोषित केल्याने तपासाला व कोर्टात खटले उभी करण्याला गती मिळू शकते. उदाहरणादाखल अन्न भेसळीचे गुन्हे, वाळू किंवा डोंगर फोडून खनिजे उपसण्याचे गुन्हे, बालशोषणाचे गुन्हे, प्रदूषणाचे गुन्हे या सर्वांमध्ये गुन्ह्याची दखल घेऊन पुरावे गोळा करणारी यंत्रणा वेगळी असते, पण त्यानंतर पुन्हा गुन्हा नोंदवून पोलीस यंत्रणेला पुन्हा तपास करावा लागत असल्याने खटले उभे राहण्यास दीर्घ काळ लागून खटल्यातील प्राणच निघून गेल्यासारखे असते.

दुसरी सुधारणा थोडयाफार प्रमाणात सुरू झाली आहे, ती म्हणजे टि्रब्यूनल पध्दती. यामध्ये न्यायधीशांच्या जोडीनेच त्या त्या विषयातील तज्ज्ञदेखील न्यायदानाचे कार्य व्यवस्थित पार पाडू शकतात, अशी संकल्पना आहे. या दिशेने पडलेली पावले म्हणजे कन्झ्युमर कोर्ट, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टि्रब्यूनल, इन्कम टॅक्स टि्रब्यूनल, माहितीची कायदा इत्यादीखाली होणाऱ्या विषयतज्ज्ञांच्या नेमणुका. जपानसारख्या प्रगत देशात तर न्यायदानात जनसहभाग ही संकल्पना मोठया प्रमाणात पुढे नेण्यात येत आहे. तो अभ्यासही महत्त्वाचा आहे.

गेल्या वीस-तीस वर्षांतील नेत्यांनी जनतेची अशी वारंवार दिशाभूल केली आहे की, नवनवीन आणि कडक कायदे आणल्याशिवाय देशातील समस्या सुटू शकत नाहीत. खरे तर, असलेल्या कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा व अगदी थोडया प्रमाणात नवे कायदे एवढयाचीच गरज आहे. खरी गरज आहे योग्य व झटपट अंमलबजावणीची. मोठे प्रयत्न व्हायला हवेत ते त्या दिशेने.

प्रजासत्ताकाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे कार्यपालिका. यालाच 'सरकार', 'सत्तेचे दालन', 'शासन' इत्यादी संबोधने आहेत. ही यंत्रणा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेली असते. सर्वात वेगवान सुधारणा घडवण्याचे, सुशासन लागू करण्याचे व ते टिकवून ठेवण्याचे सामर्थ्य या यंत्रणेत आहे. ही झाली सैध्दान्तिक बाजू. प्रत्यक्षात मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळून 68 वर्षे झाली, तरी अजूनही आपण 'डेव्हलपिंग कंट्री' याच सदरात मोडतो, यावरून या यंत्रणेच्या कामात सुधारणांची गरज आहे, हे दिसून येते. अशा किती सुधारणा हव्यात ते मोजायचे म्हटले, तर मोठी यादीच होईल.

पण शासनाच्या विभिन्न खात्यांमध्ये समन्वय नसणे, लोकप्रतिनिधी व कार्यालयीन अधिकारी यांच्यात विचारांचे आदान-प्रदान नसणे व चांगल्याला चांगले आणि वाइटाला वाईट न ओळखता येणे या काही अशा बाबी आहेत, ज्या होऊ घातलेल्या कित्येक सुधारणांचा विचका करतात.

राज्यघटनेत नावानिशीवार उत्तरदायित्व ठरवून दिलेले हे तीन आधारस्तंभ. पण समाजातूनही मोठया आधाराची गरज असते. समाजातील चिंतनशील व्यक्ती, दूरदृष्टीने विचार करणारी मंडळी, कृतिशील व्यक्ती, समाजाची चिंता वाहणाऱ्या व्यक्ती या समाजासाठी आधारभूत ठरू शकतात. पण त्यासाठी एक अट आहे. या व्यक्तींचे एकेकटे चिंतन किंवा कृती समाजात दूरवर पोहोचविण्यासाठी काय यंत्रणा आहे? पूर्वी अशा यंत्रणा म्हणजे शिक्षणसंस्था आणि वर्तमानपत्रे या होत्या. आता त्यामध्ये दूरसंचार माध्यमे आणि सोशल मीडिया यांचाही समावेश आहे. मात्र या संस्थांचाही वापर कोण व कसा करतात ते महत्त्वाचे ठरते. आता पेड न्यूज व प्रायोजित कार्यक्रमांचा जमाना आहे. त्यामुळे 'बोलविता धनी' कोण आहे ते बघायला हवे. तसेच आता नवीन ट्रेंड येत आहे तो कॉर्पोरेट कंट्रोलचा. उद्योजक व उद्योग व्यवसाय हे देशाची संपन्नता वाढवण्यास मदत करतात हे खरे; पण तेच जेव्हा सत्ता काबीज करू पाहतात, तेव्हा त्यातून निर्माण होणारे समाज व्यवस्थापन हे प्रजाहितदक्ष असेलच असे नाही, ते अजून ठरायचे आहे. आतापर्यंत देशात जे प्रयोग झाले, त्यामध्ये वेगवेगळया प्रकारच्या 'सम्राटां'नी हजेरी लावली. कुणी सहकार सम्राट तर कुणी साखरसम्राट, तर कुणी शिक्षणसम्राट. यांनी वेगवेगळया संस्था स्थापून प्रगतीचा आभास निर्माण केला, पण दुसरीकडे त्यातून प्रचंड भ्रष्टाचारही झाला. त्यामुळे या संस्था आदर्श निर्माण करू शकलेल्या नाहीत. तसेच काही ठरावीक वर्षांपलीकडे चिरस्थायीही ठरल्या नाहीत. म्हणूनच समाजातील विविध संस्थांवर, प्रसारमाध्यमांवर आणि खुद्द सरकारवर कार्पोरेट कंट्रोल आल्याने प्रजासत्ताकाचे सामर्थ्य वाढेल असे म्हणता येणार नाही.

देशातील शोधसंस्था आणि शोधप्रवृत्ती हा निर्विवादपणे कोणत्याही देशाचा आधारस्तंभ असतात. आजची आपल्या देशातील शोधसंस्थांची संख्या, स्थिती आणि त्यांचे फलित ही फारच चिंतेची बाब आहे. देशातील बुध्दिमान तरुण ज्ञानाची व शोधकार्याची भूक भागवण्यासाठी मोठया प्रमाणात विदेशी युनिव्हर्सिटींचा आश्रय घेतो. भारतीय मूळ असलेल्या व्यक्तीला (पण परदेशाचे नागरिक असणाऱ्या व्यक्तीला) नोबेल पुरस्कार, अवकाशयात्रा इत्यादी आपण ऐकतो, पण देशात अशा संधींचा प्रचंड अभाव आहे. त्यामुळे आधारस्तंभ ठरू शकणारे युवा परदेशात जाऊन तिथली समृध्दी वाढवतात, पण भारतात परत येण्यासाठी पुरेशी संधी किंवा प्रोत्साहन नसते. मागे उरलेले नागरिक पुरेसे संख्याबळ साठवू शकत नाहीत. म्हणून देशाचा गाडा ते जेमतेम ओढत आहेत, पण वेग घेत नाहीत, असे दिसते.

बुध्दिमान, चिंतक व दूरदृष्टी असणारी कृतिशील व्यक्ती हीच शेवटी खरी आधारस्तंभ ठरेल. अशांची संख्या पुरेशी होईल, तेव्हा प्रजासत्ताकाची प्रगती होईल. आज ती संख्या अपुरी दिसते; पण सुदैवाने एक चांगली गोष्ट दिसते की, कित्येक सामाजिक संस्था अशा व्यक्तींची दखल घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येत आहेत. प्रजासत्ताकाचे भवितव्य मला दिसते ते अशा संस्थांच्या अस्तित्वामुळे. निदान त्यांची गुणग्राहकता व संख्या तरी वाढो, ही सदिच्छा!

9869039054

leena.mehendale@gmail.co