व्यवस्था सुधारल्यास माझे काय होणार?

७ फेब्रु. २०१४, तरुण भारत (All) editions
(माझे पान १, २ व १० संपादकीय काटकसरीमुळे राहून गेले होते त्यांसकट)

पान १

पान २

अशा छोटय़ा छोटय़ा चर्चेच्या मुद्यांमधून क्रमशः एक मोठा मुद्दा उलगडत जातो व तो असतो समाजाच्या जडणघडणीचा. आजच्या समाजाची घडण व मनःस्थिती अशी होत चाललेली आहे की, चांगल्या व्यवस्था बुडीत निघण्यावरच खूप जणांचा नफा, सत्ता व अधिकार टिकून आहेत. खूप लोकांना त्रास होत असणारी व्यवस्था असेल तरच त्यामध्ये त्रासापासून वाचवण्याची फी वसूल करता येते. बंदुकीच्या धाकावर ही फी वसूल करतात, तेव्हा त्याला रंगदारी असे नाव बिहार, युपी सारख्या राज्यात दिले जाते. पण अगदी वेगळय़ा प्रकारे व्यवस्थेतील आळस आणि मरगळ तसेच ठेऊनही चांगला रिझल्ट देण्याच्या नावाखाली अशी फी वसूल केली जाते. तेव्हा त्यावर रंगदारीचा ठपकासुद्धा येत नाही, किंबहुना अशी काही फी वसुली होत आहे, याची जाणीवही वसुली घेणाऱया किंवा देणाऱया दोघांनाही नसते. कारण यातील पैसा खर्च करणारी कोणी व्यक्ती नसून, सरकार किंवा समाजाचा पैसा खर्च होत असतो.

एक अगदी अलीकडचे उदाहरण पाहू या. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये एक मस्टर रजिस्टर असते. पूर्वीच्या काळात त्याचे परीक्षण दररोज केले जाई, अशा तऱहेने वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर किंवा उशिरा येणाऱया कर्मचाऱयांची नोंद घेत. त्यांना काय तो उपदेश किंवा जाणीव किंवा इशारा देत. पण पुढे ही व्यवस्था ढासळली. का? तर वरिष्ठ अधिकारी हे परीक्षण करीनासे झाले व चुकणाऱयांना इशारे मिळणे बंद झाले. मग उत्तर निघाले ते बायोमेट्रिक स्टिममध्ये. तो बसवण्याचा खर्च समाजाचा. पण त्यामुळे व्यवस्था सुधारली नाही, मात्र एक मोठे बजेट खर्च केल्याचे श्रेय शासनाला मिळाले, बायोमेट्रिक योजना राबवणाऱया खात्याच्या सचिवाला मिळाले. आता इतरही लहान मोठय़ा कार्यालयांमध्ये जर चर्चा केली की, पूर्वीची मस्टर व त्याची योग्य दखल घेण्याची सवय बाणवूया तर त्यावर उत्तर असते, नको, नको. बायोमेट्रिकच आणूया. ते आणलेही जाते. कर्मचारी अंगुठा दाखवून पुन्हा पळ काढतात, कारण वरिष्ठांचे सुपरव्हिजन नाही. ही खात्री त्यांनाही असते. 

याचे उदाहरण रोजच्या व्यवहारात डॉक्टर व वकील या दोन पेशांमध्ये दिसून येते. डायबिटीज, एचआयव्ही आणि स्वाईन फ्लूची औषधे निर्माण करणाऱया कंपन्या पहा. लोकांना हे आजार होतात म्हणून त्यांचा धंदा चालतो. त्याऐवजी कुणी म्हटले की, या रोगांवर निसर्गोपचार, योग, आयुर्वेद या पद्धतीमध्ये उत्तम उपाय आहेत तर त्यांना डावलले जाते. त्यांच्यावर अशिक्षित आणि बुरसटलेपणाचा ठपका ठेवला जातो. इतर  खासगी डॉक्टरांची गोष्ट सोडून देऊ या, पण सरकारी दवाखान्यांचे काय? तिथले ऍलोपॅथीचे डॉक्टरही `आम्ही त्यातले नाही. शिकलेलो नाही. ते उपचार देऊ शकत नाही.’ असेच म्हणतात. पण जे सरकार या दवाखान्यांवर कोटय़वधी खर्च करते, त्या सरकारने प्रयोगशील का असू नये? ऍलोपॅथी व आयुर्वेदाचे तज्ञ एकत्रित येऊन उपचार करतील, करू शकतील, अशी व्यवस्था का आणू नये? पण तसे केले तर आज या रोगांच्या कंट्रोलसाठी मिळणारे कोट्य़ावधीचे बजेट बुडेल. मग कोट्यावधी रु. खर्च  केल्याचे आपले श्रेयही बुडेल, अशी भीती वाटते.

आज मोठमोठय़ा हॉस्पिटल्समध्ये डॉक्टरांपेक्षा मॅनेजमेंट टीमला जास्त अधिकार असलेले सर्रास आढळते. ही टीम ऍनॅलिसिस करते. आपल्याकडील एकूण सोनोग्राफी मशिन्समधून दिवसाकाठी किती नफा वसूल झाला पाहिजे? दुपारपर्यंत आलेल्या पेशंटचा आकडा त्या मानाने कमी भरत असला तर सर्व डॉक्टर्सना सूचना जातात. प्रत्येक पेशंटला सोनोग्राफी प्रिस्क्राइब करा. आजचे टार्गेट अजून इतके कमी आहे. येणारा पेशंट जर म्हणू लागला की, अहो मला सोनोग्राफी टेस्ट करवून घेण्याची गरज नाही, तर यांचा नफा बुडेल. कन्सल्टंटना मिळणारा पगार बुडेल. एकूण काय तर सोनोग्राफीची गरज पेशंटना आहे म्हणून किंवा तशी गरज भासवता येते म्हणून त्यांचा नफा टिकतो. पण यांच्यात असा एखादा डॉक्टर निघाला जो फक्त खरी गरज असलेल्यालाच टेस्ट प्रिस्क्राइब करेल तर त्या टेस्टिंगच्या जीवावर नफा मिळविणाऱ्यांचे कसे होईल?

मी सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलमध्ये असताना ही चर्चा वारंवार होई. येणाऱया केसेस पटापट निकालात निघाल्या तर सरकार म्हणेल, तुमची पेंडेन्सी कमी आहे तर एखादे बेंच बंद करा. स्टाफ कमी करा. त्यापेक्षा पेंडेन्सी राहू दे. वकिलांमध्ये तर हा दोष अजूनही मोठय़ा प्रमाणात दिसला. केसेस सेटल झाल्या किंवा आपसी समझोत्यामुळे सुटल्या तर आपले काय? त्यामुळे तारीख पे तारीख पे तारीख  हेच वातावरण त्यांना योग्य वाटेल. व्यवस्था सुधारली तर आपले काय होणार?

अगदी आदर्श घोटाळय़ाचा नमुनाच पाहूया. व्यवस्था उत्तम राहिली असती, नियमांचा भंग होऊ शकणार नाही, याची खात्री असती तर आज ज्यांनी त्यामध्ये घरे लाटली त्यांचे काय झाले असते?

स्वातंत्र्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात सरकारी शाळा, कॉलेजेस निघाली. अजूनही ती आहेत. पण ती चांगली चालली तर खासगी शिक्षण सम्राटांच्या साम्राज्याचे व नफ्याचे काय होणार?

पान १०

पाण्याच्या टँकर्सच्या व कचरा  वाहतुकीच्या ट्रकच्या धंद्यांचा उगम कुठे आहे? सुरुवातीला तात्पुरते सोल्यूशन असलेले हे दोन्ही धंदे एवढे तेजीत आले की आज खेडोपाडी चांगली पाणी पुरवठा योजना येऊ दिली जात नाही किंवा कचऱयाचेही विकेंद्रित व सुव्यवस्थित नियोजन होऊ दिले जात नाही. मोठय़ा शहरांमध्ये पूर्वी पाणपोई असत. बहुधा धर्मादाय. पण त्या नीट चालल्या तर बाटलीबंद पाणी विकणाऱयांचे काय? निर्व्यसनी समाज निर्माण झाला तर बियर कंपन्यांचे काय? त्यामुळे शहरातील दारूविक्रीच्या प्रमाणात स्त्रियांवरील अत्याचार वाढतात, हे दिसत असूनही शाळकरी मुलांपर्यंत दारूचे व्यसन पोचवण्याचे काम दारू कंपन्या करताना दिसतात.  याचसाठी आज प्रशासनामध्ये आणि खासगी व्यवहारांमध्येही दिसून येते की, अव्यवस्था चांगली आहे. ती राहू द्या. तर पुष्कळांचा फायदा होतो. `दाग अच्छे है…’ त्यामुळे साबण कंपन्यांचा फायदा होतो. `अव्यवस्था अच्छी है’, कारण त्यामुळे ज्यांना व्यवस्था सुधारणेचे कंत्राट मिळते त्यांना नफा कमावता येतो. 

प्रशासनात सोपेपणा, सुटसुटीत नियम, नियम पालन, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, कर्मचाऱयांचा आत्मविश्वास आणि कामाप्रती श्रद्धा या गोष्टी नको आहेत. कारण त्या आणायला लागणारी दूरदर्शिता आणि परिश्रम हे वरिष्ठांना नको आहेत. त्याऐवजी `सोल्यूशन प्रोव्हायडर’ चा धंदा आणि नफा चालू राहावा. आपणही सुव्यवस्थेसाठी सत्ता न राबवता अव्यवस्थेवरील सोल्यूशन प्रोव्हायडरचा रोल मिळवून देण्यासाठी सत्ता राबवायची अशी मनोवृत्ती आहे. त्यामुळे सुव्यवस्था आल्यास. मी कुठे जाईन या प्रश्नाने आज नोकरशाहीला घेरलेले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------