*****लीना मेहेंदळे******
रुपयाची घसरण ही आपल्या देशातील कित्येक अर्थतज्ज्ञांच्या दृष्टीने, तसेच सत्ताकारणी लोकांच्या दृष्टीनेही एक अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. हा देश डिट्टो अमेरिकेसारखा बनावा असे शेकडो सत्ताकारणींना व कित्येक पक्षांना वाटत आलेले आहे. डिट्टो अमेरिका म्हणजे काय, तर अमेरिकेसारखेच जागोजागी मॅकडोनाल्ड, केएफसी, वॉलमार्ट असे मोठे अमेरिकन ब्रॅण्ड आपल्याकडेही असले पाहिजेत. आपल्याकडे अमेरिकन वस्तू मुबलकपणे मिळाल्या पाहिजेत. फ्री मार्केट इकॉनॉमी, एलपीजी धोरण, वगैरे असले पाहिजे. सरकार कुठेच नसले पाहिजे. वगैरे.
मी शाळा-कॉलेजात औपचारिक (फॉर्मल) पध्दतीने अर्थशास्त्र शिकले नव्हते. मग देशातील दिग्गज व डॉक्टरेट मिळविलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या ज्ञानाची व मला उमगलेल्या अर्थशास्त्राच्या ज्ञानाची कशी तुलना होऊ शकेल? या देशातील अर्थशास्त्राचे शिक्षण न घेतलेल्या कोटयवधी लोकांना हाच प्रश्न पडत असेल आणि अर्थकारणाची फळे जिथे-जिथे त्यांच्या जीवनात अडचणी निर्माण करतात, त्याबद्दल नेमके बोट कुठे ठेवायचे? यावरही त्यांना मौनच बाळगावे लागत असेल. अर्थशास्त्राचे औपचारिक शिक्षण घेतलेल्या मोजक्या व तसे शिक्षण न घेतलेल्या कोटयवधी लोकांमध्ये एक मोठा फरक असा आहे की, पहिल्या वर्गात मोडणारे तज्ज्ञ छातीठोकपणे सांगू शकतात की दरडोई दररोज छत्तीस रुपये मिळवणारा माणूस गरीब नसतो – अमीर असतो. आणि दुसऱ्या वर्गात मोडणारे लोक म्हणतात – वाढत्या महागाईत छत्तीस रुपये दररोज मिळवून आम्ही जास्तीत जास्त रोज दोन वेळच्या झुणका-भाकरीची गॅरंटी घेऊ शकतो; पण जगण्यासाठी लागणाऱ्या इतर कोणत्याच गोष्टी मिळवू शकत नाही – घर, कपडे, औषध, शिक्षण, क्वचित प्रसंगी मनोरंजन आणि आराम, फिरणे, पौष्टिक अन्न – यापैकी काहीही आम्ही त्या बजेटमध्ये बसवू शकत नाही. पण हा जो दुसरा वर्ग हे जे अनुभवाचे बोल बोलतो, ते बोल आपल्या देशात अज्ञानीपणाचे समजले जातात की नाही? रुपयाच्या घसरणीबाबत माझे विचारदेखील माझ्या अज्ञानाचेच द्योतक असू शकते आणि तरीही ते विचार लिहून काढण्याचे मी धाडस करत आहे.
रुपयाची घसरण ही आपल्या देशातील कित्येक अर्थतज्ज्ञांच्या दृष्टीने, तसेच सत्ताकारणी लोकांच्या दृष्टीनेही एक अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. हा देश डिट्टो अमेरिकेसारखा बनावा असे शेकडो सत्ताकारणींना व कित्येक पक्षांना वाटत आलेले आहे. डिट्टो अमेरिका म्हणजे काय, तर अमेरिकेसारखेच जागोजागी मॅकडोनाल्ड, केएफसी, वॉलमार्ट असे मोठे अमेरिकन ब्रॅण्ड आपल्याकडेही असले पाहिजेत. आपल्याकडे अमेरिकन वस्तू मुबलकपणे मिळाल्या पाहिजेत. फ्री मार्केट इकॉनॉमी, एलपीजी धोरण, वगैरे असले पाहिजे. सरकार कुठेच नसले पाहिजे. वगैरे.
दुसरीकडे आहे देशातील सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष व त्यांचे अर्थतज्ज्ञ. त्यांनाही वरीलप्रमाणेच सर्व हवे आहे व हे येण्यासाठी सध्याची रुपयाची घसरण ही अत्यंत मोलाची गोष्ट आहे. रुपया घसरला की अमेरिकी गुंतवणूकदारांना प्रत्येक डॉलरमागे जास्त रुपये मिळतात, त्यामुळे ते भारतात येण्यासाठी आकृष्ट होतात. सबब त्यांना पोषक वातावरण देण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (FDIसाठी) जास्तीत जास्त टक्केवारी खुली करायची. अशा रीतीने कृषी बी-बियाणे, पशुधन यापासून ते शिक्षण, विमा, आरोग्य, पायाभूत सुविधांची उभारणी, संरक्षण, पोलीस, सैन्य, प्रशासन अशा सर्व क्षेत्रांत विदेशी कंपन्यांना शंभर टक्के FDIची परवानगी दिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने ‘फ्री’ होईल. मग आपला देशही अमेरिकी बनेल. रुपया हे चलन जाऊन प्रतिष्ठेचे प्रतीक असलेले डॉलर हे चलन भारतात रुजेल. लोकांच्या खिशात रुपयाऐवजी डॉलर खुळखुळतील. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) वाढेल.
या संपूर्ण ‘गुलाबी चित्रा’मध्ये विसंगती किंवा चूक काहीच नाही. किंबहुना ती तशी असेल याची धास्ती घेण्याचेही कारण नाही. ‘ऑल इज वेल – बिकॉज डॉलर्स आर कमिंग फ्लाईंग हियर. दे आर कमिंग टू स्टे. सो, लेट अस सेलिब्रेट!’
या ‘फ्लाईंग फ्लाईंग’ येणाऱ्या डॉलर्सपैकी खूप मोठी रक्कम राजकीय पक्षांना मिळू शकते, हे आपल्याला एन्रॉन प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. खुद्द अमेरिकेत जेव्हा एन्रॉनने भागदारकांना फसवण्याची केस कोर्टात उभी राहिली, तेव्हा एन्रॉनची भारतीय प्रमुख रिबेका मार्क हिने तिच्या भारतातील गौरवास्पद कामगिरीचा पाढा अमेरिकन कोर्टापुढे वाचला होता. त्यात तिने त्या दिवसापर्यंत एन्रॉनने भारतात केलेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या दीड ते दोनपट नफा अमेरिकेत परत नेऊन भागधारकांचा फायदाच करून दिला, याचे सविस्तर वर्णन केले होते. अशा परिस्थितीत कोणत्या राजकीय पक्षाला परदेशी गुंतवणूकदारांकडून मिळणारे डॉलर्स नको आहेत? मात्र यामुळे देशात वीज स्वस्तही झाली नाही. म्हणूनच रुपयाच्या घसरणीची चिंता कुणाला आहे – याचे उत्तर दोन प्रकारांनी दिले जाऊ शकते.
देशातले दोन्ही मोठे पक्ष व कित्येक इतर पक्ष मानतात की अमेरिकी व पाश्चिमात्य गुंतवणूकदारांसाठी देशातील सर्व व्यवहारांची दालने शंभर टक्के खुली केल्याने विकास व प्रगती होते. त्यामुळे रुपयाची घसरण हा काळजीचा विषय अजिबात नाही. त्यांचे दुसरेही एक लॉजिक आहे. देशातील एेंशी-नव्वद टक्के जनतेला पाश्चिमात्य देशांशी थेटपणे आयातीचा किंवा निर्यातीचा व्यवहारच करायचा नसतो. मग त्यांच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास अमेरिकी डॉलर रुपयाच्या तुलनेत कुठेही गेला तरी फरक पडत नाही. दोन वर्षांपूर्वी पंचेचाळीस रुपये ही एका डॉलरची किंमत होती. आज तिने साठीचा उंबरठा ओलांडला आहे. पण त्यामुळे खेडयातील दररोज पंचवीस रुपये मजुरी मिळवणाऱ्या शेतमजुराला काय फरक पडतो? त्याला कुठे डॉलर विकत घेऊन साठवायचे असतात?
मला मात्र हे सर्व चित्र ‘गुलाबी’ न दिसता काटेरीच दिसते. सर्वांत आधी दिसतात ते आपल्याकडे आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तू. सोन्याच्या आयातीमुळे रुपया घसरला, असा सरकारने शोध लावला. पण आपल्या देशाचे एकूण बजेट आणि आयात होत असलेल्या सोन्याची किंमत यांची तुलना केली तर ही आयात किती टक्के असेल? या ऐवजी मी आपल्याकडील पेट्रोलियम तेलाच्या आयातीची व बजेटची तुलना करते. ही आयात कायम वाढत आहे व त्यामध्ये आपले सर्वाधिक परकीय चलन खर्च होते. यापैकी फार थोडा वाटा आपण प्रोसेस करून निर्यात करतो व त्यातून फार थोडे परकीय चलन मिळवतो. कारण आपली देशांतर्गत ऊजर्ेची गरज खूप मोठी आहे आणि त्यातील खूप मोठा हिस्सा आपण वाया घालवतो. त्या पेट्रोलियम क्षेत्राचे आयात-बिल 150,000 कोटींच्यावर आहे. त्या पेट्रोलियमचा अपव्यय टाळावा म्हणून ज्या दोन संस्था (PCRA – पेट्रोलियम कॉन्झर्वेशन रिसर्च असोसिएशन आणि BEE – ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी) अस्तित्वात आहेत, त्यांचे एकत्रित बजेट तीन कोटींच्या आसपास आहे. आपण ‘खासगी क्षेत्राला स्वातंत्र्य’ देण्याच्या नावाखाली देशातील उर्जेचा खूप अपव्यय करतो – इतका, की आपण जपानच्या तुलनेत त्याच परिणामासाठी सातपट जास्त ऊर्जा खर्च करतो. आणि हे सर्व आपण खासगी क्षेत्रासाठी करतो. उदाहरणार्थ – कारवाल्यांचा धंदा चालावा म्हणून कोणत्याही मोठया शहरात चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था येऊ द्यायची नाही (उदा. पुणे), किंवा कोकाकोला – भरमसाठ पाणी घेऊन जलस्रोत भूगर्भाखाली गेले की तिथून पाणी उपसण्यासाठी मोठा डिझेल खर्च, किंवा मोठया शहरात कचरा वाहतूकदारांना धंदा मिळावा म्हणून कचरा व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण होऊ द्यायचे नाही, किंवा खाजगी शाळांचा धंदा चालावा म्हणून नेबरहूड स्कूल (म्हणजे शहरात प्रत्येक मुलाने घरापासून अर्धा किलोमीटरच्या आतील शाळेतच प्रवेश घ्यायचा) ही कल्पना अंमलात येऊ द्यायची नाही, अशा प्रकारे हजारो उदाहरणे मोजता येतील.
आपल्या एकूण आयात-बिलाच्या चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के खर्च पेट्रोलियम आयातीवर होतो. निर्यातीतून तेवढे परकीय चलन उभे करायचे, तर देशातील उत्पादन-क्षमता वाढली पाहिजे हे जितके खरे, तितकेच जो शेती व्यवसाय आज निष्प्रभ होत चालला आहे, त्याला ऊर्जितावस्था येऊ देणे हेही गरजेचे व खरे आहे. प्रत्येक देशाने त्याच्याकडे ज्या नैसर्गिक स्रोतांची समृध्दी आहे, त्या क्षेत्रात उत्पादनवाढ करून आर्थिक संपन्नता मिळवावी, असे गेल्या शतकातील सर्वश्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ ऍडॅम स्मिथ सांगतो. भारताचे नैसर्गिक स्रोतांची समृध्दी असलेले क्षेत्र आहे कृषिउद्योग, जिथे दर युनिट जीडीपी उत्पन्नामागचा खर्च औद्योगिक क्षेत्राच्या तुलनेत फक्त पन्नास ते सत्तर टक्के आहे. तरी आपण सेंद्रिय शेती, सौर-शक्ती या क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष करतो. त्यासंबंधीच्या व्यवसाय शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतो. सेंद्रिय शेतीतून निघालेल्या मालाला जागतिक स्तरावर मोठी मागणी आहे. पण आपण जनुकीयदृष्टया बदल केलेली बियाणे आणि भरमसाठ खते अशा बाबींवर आधारित शेतीला प्रोत्साहन देतो, ज्यामुळे आपण जागतिक निर्यात बाजारपेठेत स्थान मिळवू शकत नाही आणि दुसरीकडे अापल्या शेतीच्या व्यवस्थापनातदेखील पेट्रोलियम ऊर्जेचा खूप दुरुपयोग होतो. मग पेट्रोलियम आयात-बिल वाढते.
आपल्या परकीय गंगाजळीला पडणारा दुसरा खड्डा असतो आपण जागतिक संस्थांकडून उचललेल्या कर्जावर व्याज देण्यासाठी. अर्थसंकल्प सादर करताना देशाला का नाही सांगितले जात की सरकारच्या एकूण उत्पन्नापैकी निव्वळ जागतिक व्याजापोटी किती टक्के उत्पन्न बुडते – आणि त्यामुळे रुपया किती घसरतो?
रुपया घसरणे देशाला अपायकारक की उपकारक? हा प्रश्न विचारताना ‘देश म्हणजे कोण?’ याची व्याख्या आधी झाली पाहिजे. अगदी सहजपणे समजून येणारे गणित सांगते की रुपया घसरला तर सगळयात आधी पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढतात, कारण त्यांच्या आयातीसाठी डॉलर खर्ची पडलेला असतो. पेट्रोल-डिझेल-गॅस-रॉकेल महागले की जीवनातील इतर प्रत्येक गोष्ट महाग होते. फक्त नियोजन मंडळात मांडलेले गणित वर्षानुवर्षे छत्तीस रुपये कमावणारे श्रीमंत मोजण्यात गुंग असते. सामान्य माणूस महागाईत भरडत जात असतो. तर दुसरीकडे शंभर टक्के FDIसाठी मार्ग मोकळा होऊन परदेशी गुंतवणूकदार सर्व क्षेत्रांचा ताबा घेऊन देशाचा फसवा GDP वाढवणार असतो. (खरे तर GNP मोजायला पाहिजे – म्हणजे परकीयांनी त्यांच्या देशात नेलेला नफा वजा करून काढलेला GDP). त्याच श्रेयाबरोबर राजकीय पक्षांना ‘फॅसिलिटेटिंग डोनेशन’ मिळणार असते व प्रसंगी वैयक्तिक थैल्यादेखील. वरिष्ठ अधिकारीदेखील या चंगळीत हवे तर वाटेकरी होऊ शकतात. ‘देश म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदार+ सत्ताकारणी पक्ष + काही वाटेकरी वरिष्ठ अधिकारी’ असे ज्यांचे गणित आहे, त्यांच्या दृष्टीने रुपयाची घसरण हे मोठया विकासाचे, खंबीर पाऊल टाकण्याचे धोरण असते – व तेच फॉर्मल अर्थशास्त्रज्ञ असतात. तेव्हा त्यांना व त्यांच्या देशाला ‘जय हो’ एवढेच म्हणणे ठीक.
leena.mehendale@gmail.com
