वैश्विक शैक्षणिक बाजारीकरणांत कर्तव्यबुद्धि हरवलेला भारत
नागरिकांच्या कर्तव्यबुध्दीत सातत्य असणे गरजेचे!
प्रजासत्ताक दिन विशेषांक
*******हरवलेले नागरिकशास्त्र हक्काचे भान, पण…कर्तव्याची वाण!******
- लीना मेहेंदळे
आजचा भारतीय नागरिक आपली कर्तव्ये विसरला आहे का? असा प्रश्न पडतो. कर्तव्य विसरल्याच्या पाच खुणा मला दिसतात. शासन-स्तरावरील एकंदरीत तयार झालेले भ्रष्टाचाराचे वातावरण, संसाधनांचा अपव्यय, शहर-ग्रामीण विकासातील असमतोल, शहरांमधून साचू लागलेल्या घाणींच्या खाणी आणि शिक्षण व्यवस्थेची लागलेली वाट.
gwमारे पन्नास वर्षांपूर्वी भौतिकशास्त्र शिकत असताना त्यातला एक धडा माझा खूप फेव्हरिट होता – एन्ट्रॉपी या विषयावरचा. त्या धडयाचे सार असे की, बाहेरून काहीही मदत किंवा ढवळाढवळ नसेल तर कोणत्याही सिस्टिममध्ये ‘एन्ट्रॉपी’ अर्थात अव्यवस्था वाढत जाते आणि त्या सिस्टिममार्फत वापरली जाऊ शकणारी ऊर्जा घेणे हे अधिकाधिक कठीण होत जाते. म्हणजे त्या सिस्टिममध्ये ऊर्जा नसते असे नाही. ऊर्जा असणारच, कारण ऊर्जेचा नाश होऊ शकत नाही. मात्र सहजासहजी वापरली जाऊ शकणारी ऊर्जा राहत नाही. असलेली ऊर्जा वापरण्यासाठी अधिक कार्य करावे लागते किंवा बाहेरून कार्य करावे लागते.
काही वर्षांनंतर हाच नियम पुन्हा ऐकायला मिळाला तो जीवशास्त्रज्ञांकडून. सजीव आणि निर्जीव यांची व्याख्या कशी करायची आणि त्यांची भिन्नता कशावरून ओळखायची? हा प्रश्न जीवशास्त्रज्ञांना खूप वषर्े छळत होता. त्यांना एन्ट्रॉपीच्या धडयात हे उत्तर सापडले. बाहेरील ढवळाढवळ नसताना ज्या सिस्टिममधील एन्ट्रॉपी किंवा अव्यवस्था वाढत जाईल, ती निर्जीव सिस्टिम. मात्र ज्या सिस्टिममधील व्यवस्था टिकून राहत असेल, ती सजीव सिस्टिम. कारण सजीवता असेल तरच ती सिस्टिम स्वयंस्फूर्तीने अव्यवस्था थांबवू शकेल. अशी स्वयंप्रेरणा – ज्याला जीवशास्त्राच्या भाषेत ‘इंटेलिजन्स’ म्हणतात, ती फक्त सजीव प्राण्यांमध्येच असू शकते. आणि तिच्याकडून निर्जीवापासून सजीवाला वेगळे ओळखण्याची तीच खूण ठरते.
मध्ये काही वर्षे गेली आणि पुन्हा एकदा एन्ट्रॉपीचा धडा वाचायला मिळाला. या वेळी समाजशास्त्राच्या पुस्तकात. काही समाज हजारो वर्ष टिकले आणि काही समाज कालौघात नष्ट झाले. याचे काय कारण असावे? कोणते समाज टिकतात आणि कोणते नष्ट होतात? जे समाज टिकले, त्यांच्यामध्ये असे काय होते की ज्यामुळे ते टिकू शकले? उत्तर – एन्ट्रॉपी – समाजाची एन्ट्रॉपी! ज्या समाजांमध्ये अव्यवस्था वाढत गेली – समाजोपयोगी ऊर्जा बाहेर काढून समाजाला पुढे नेण्याची प्रक्रिया होऊ शकली नाही, तशी स्वयंप्रेरणा समाजाच्या घटकांमध्ये उरली नाही – ते समाज निर्जीव ठरले आणि कालांतराने नष्ट झाले. ज्या समाजांमध्ये अशी स्वयंप्रेरणा दिसून आली, व्यवस्थासुधारणेचा वसा घेणारे निपजत गेले, तिथे अव्यवस्थेला वेळीच आळा घातला गेला आणि ते समाज जिवंत राहिले, टिकून राहिले.
कवी इक्बाल यांचे गीत मला उगीचच आठवले.
यूनान, मिस्र, रूमा, सब मिट गये जहाँसे…
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नही हमारी …
सारे जहाँ से अच्छाहिंदोस्तांहमारा…
आणि वाटले, ठीक आहे. आतापर्यंत आपला समाज टिकला, पण पुढे काय? ती जी स्वयंप्रेरणा एका जिवंत समाजाला आधारभूत आहे ती आज कुठे दिसते का? भविष्यकाळात राहणार आहे का? ती यावी (आणि टिकाऊ-चिरंतन स्वरूपात यावी) यासाठी काही प्लॅन करता येते का, काही प्रयत्न होऊ शकतात का? याचे उत्तर मिळण्यासाठी आजूबाजूला एक नजर टाकावी लागेल. आज कुठे कुठे काय आणि कसे घडतेय? त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ-पासष्ट वर्षांच्या इतिहासाचाही मागोवा घ्यावा लागेल.
स्वातंत्र्यानंतर सहा दशके उलटली. या काळात समाजाची कर्तव्यभावना कशीकशी बदलली? पहिल्या दशकात ज्यांचे वय वीस ते पन्नासात होते, त्यांच्याकडे नवीन आशा आणि उमेद होती तसेच हुश्श…ची एक भावनाही होती. चला, आता एक मोठा टप्पा पार पडला. आता सर्व सुरळीत होईल. कुणीतरी करेल, मीच केले पाहिजे असे नाही. त्यामुळे खूप ध्येयवादी आणि खूप हुश्शवादी अशी समाज-विभागणी झाली. दुसऱ्या प्रकारची माणसे स्वकेंद्रित होऊ लागली, तर पहिल्या प्रकारच्या लोकांनी ध्येयवादाने काही चांगल्या संस्था, चांगले पायंडे निर्माण केले. औद्योगिक वाढ, शिक्षण-विज्ञान, शोधकार्य करणाऱ्या नवनवीन संस्था, हरितक्रांती, नियोजनाद्वारे विकास, सिंचन, रस्ते, दळणवळण, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला विकास इत्यादी क्षेत्रांत चांगल्या कामांची धडाकेबाज सुरुवातही झाली. मग तीन मोठी युध्दे झाली. त्या काळात देश पुन्हा ढवळून निघाला. हुश्शवादी मंडळींतही हालचाल झाली. देश एकत्र उभा असल्याचे चित्र दिसून आले. त्यानंतरच्या काळात मात्र भेगा वाढायला सुरुवात झाली, असे वाटते. म्हणूनच आजचा भारतीय नागरिक आपली कर्तव्ये विसरला आहे का? असा प्रश्न पडतो. कर्तव्य विसरल्याच्या पाच खुणा मला दिसतात. शासन-स्तरावरील एकंदरीत तयार झालेले भ्रष्टाचाराचे वातावरण, संसाधनांचा अपव्यय, शहर-ग्रामीण विकासातील असमतोल, शहरांमधून साचू लागलेल्या घाणींच्या खाणी आणि शिक्षण व्यवस्थेची लागलेली वाट. यापैकी शेवटचे कारण मला सर्वात महत्त्वाचे वाटते.
आपल्याकडील सध्याची शिक्षण व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी सुमारे 1850पासून पुढे घडी बसवून दिलेली व्यवस्था आहे. सर्वच शिक्षणतज्ज्ञ मान्य करतात की ब्रिटिश राजवटीसाठी त्यांना लागणाऱ्या धर्तीची नोकरशाही तयार करणे, हे या व्यवस्थेचे मूळ उद्दिष्ट होते. पण त्याचबरोबर सर्व जण हेही मान्य करतात की या व्यवस्थेतून इतर काही चांगले परिणामदेखील घडून आले. मुख्य म्हणजे सार्वत्रिक शिक्षणाची संकल्पना व त्यासाठी लागणारी पायाभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) देशभरात तयार होणे, हे दोन चांगले परिणाम साधले गेले. त्याआधी आपल्याकडे जी गुरुकुल पध्दती होती, ती कितीही चांगली असली तरी त्यांची व्याप्ती फार मर्यादित होती. त्यातून सार्वत्रिक शिक्षण घडू शकले नसते – घडत नव्हते.
याचाच असाही अर्थ आहे की, सार्वत्रिक शिक्षणासाठी लागणारे भलेमोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याची आर्थिक जबाबदारी ब्रिटिश राजवटीने उचलली होती. पण कालांतराने आणि विशेषतः 1980नंतर, ‘शासनाला ही जबाबदारी पेलवत नाही आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने सरकार हवे तेवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करू शकत नाही’ असे सांगत भारतातील राज्यकर्त्यांनी खाजगी शिक्षण व्यवस्थेला प्रोत्साहन, पाठिंबा व सुखसोयी (उदा. स्वस्त दरात शेकडो एकर जागा) उपलब्ध करून दिल्या. मात्र त्यामध्ये शैक्षणिक फी कमी व सर्वांच्या आवाक्यामधील राहील, ही काळजी अजिबात घेतली नाही. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था अतिमहागडी होत गेली. त्याचे बाजारीकरण झाले. त्याचबरोबर, असलेल्या सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला घरघर लागली. याचे उदाहरण म्हणजे विविध शहरांतून बंद पडत चाललेल्या म्युनिसिपल शाळा.
हे होत असतानाच देशात ग्लोबलायझेशनची मोठी लाट आली. मराठीत आपण त्याला ‘वैश्वीकरण’ म्हणतो. पण मला वाटते, ‘बाजारीकरण’ हा शब्द जास्त उचित आहे. 1987-89 या काळात रशियातील कम्युनिस्ट राजवटीलादेखील घरघर लागली आणि अमेरिकेच्या ‘फ्री मार्केट इकॉनॉमी’चा सैध्दान्तिक व व्यावहारिक पातळीवर विजय झाला. यामुळेदेखील आपल्या देशात सुरू झालेल्या ग्लोबलायझेशनच्या प्रक्रियेला गती आली. पूर्वीची LPQ (Licence Permit Quota) पध्दत जाऊन नवीन LPG (Liberalisation, Privatisation, Globalisation) पध्दत आली. रशिया-अमेरिकेच्या वादातील निकालामुळे LPG पध्दत फारच छान असे ठामपणे सांगितले जाऊ लागले. त्यातून शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला अजूनही मोठे ग्लॅमर प्राप्त झाले. आधी पैशांचे वलय होते त्याला आता बाजारव्यवस्थेचे अधिष्ठानही मिळून गेले. आता तर शिक्षणातही FDI येऊ घातल्याने शिक्षणाचे वैश्वीकरण व बाजारीकरण पूर्णत्वाच्या जवळ पोहोचत आहे. मग असा प्रश्न पडतो की, यात वाईट काय? आणि याचा व नागरिकांची कर्तव्यबुध्दी टिकण्या-न टिकण्याचा काही संबंध आहे का? शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने नागरिकांची कर्तव्यभावना संपते असे समीकरण असते तर अमेरिका किंवा युरोपीय देशांत ती टिकण्याचे काय कारण?
यासाठी आपली आजची शिक्षण व्यवस्था कोणत्या मनोवृत्तीला खतपाणी घालते आहे, ते आपण आधी पाहू या. ब्रिटिश राजवटीत नोकरशाहीला मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी ही व्यवस्था होती. व्हर्नाक्युलर फायनल आहे, मग नेमा शिपाई, नर्स, डाकिया, शाळामास्तर म्हणून. इंग्रजी शिकून मॅटि्रक झाला आहे, तर नेमा पोस्टमास्तर, रेल्वे कारकून किंवा ऑफिस कारकून म्हणून. ग्रॅज्युएट आहे, MA आहे, तर नेमा हेडमास्तर, कॉलेज टीचर इत्यादी पदांवर. लॉ शिकलाय तर जज्ज, डॉक्टर झालाय तर आरोग्य खात्यात, ICS झाला तर कलेक्टर किंवा वरिष्ठ हुद्यांवर इ.इ. थोडक्यात, दर शैक्षणिक वर्षापाठीमागे नोकरांच्या बॅचेस तयार होत होत्या. स्वातंत्र्यानंतर अशाच मनोवृत्तीने सुशिक्षित मंडळी परदेशी नोकऱ्यांमागे धावू लागली. आपले परिश्रम, बुध्दिकौशल्य वापरून तिथली समृध्दी वाढवू लागली. 1985मध्ये वेगाने संगणक संस्कृती बळावली. त्यात तयार झालेली संगणक इंजिनियर मंडळी हे याच प्रकारची कामे करू लागली. परदेशात त्यांना ‘कॉम्प्युटर कुली’ असे म्हटले जाऊ लागले. त्याहीपुढे जाऊन ‘रिसर्च कुली’देखील निर्माण झाले. आपल्या देशाला व समाजाला या सर्वांचा फार थोडा उपयोग होत आहे. पण पोटेन्शियल मोजायचे म्हटले तर त्या सर्वांचे मिळून प्रचंड पोटेन्शियल आहे. थोडक्यात, एन्ट्रॉपी प्रचंड आहे, त्यामुळे समाजाला पुढे नेणारी ऊर्जा निघत नाहीये.
शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने काय होते? तर पैसा हेच सर्वश्रेष्ठ जीवनमूल्य ठरून जाते. ‘बिझनेस ऍज युज्युअल’ म्हणा किंवा ‘सब बिकता है’ म्हणा, पैसा हेच सर्वस्व होऊन जाते. चाळीस-पन्नास लाख रुपये मोजून डॉक्टर झालेल्या आजच्या डॉक्टरला सामान्य रुग्णाप्रती त्याचे कर्तव्य आपण कसे शिकवणार? शिक्षण सम्राट सररास सांगतात – पाच लाख रुपये भरा, शिक्षक म्हणून लावून घेतो. त्याच पैशांच्या व्याजापोटी दरमहा पाच हजार पगार देतो. मूर्ख माणूस म्हणतो, ”कशाला? हे पाच लाख मी बँकेत ठेवले तरी व्याजापोटी पाच हजार मिळतील.” पण शहाण्या माणसाला समजावले जाते, ”शिक्षक म्हणून लागलास तर विद्यार्थ्यांच्या शिकवण्या, पेपर सेटिंग, पेपर तपासणी इत्यादीमध्ये मिळणारा वरकड पैसा तुझा.” असा हिशेब पटवून घेत शिक्षक म्हणून लागलेल्या व्यक्तीने विद्यार्थ्यांप्रती कोणती कर्तव्यबुध्दी ठेवावी म्हणून आपण अपेक्षा बाळगणार? त्यांनी शिक्षित केलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये कोणती नैतिक मूल्ये येणार? कोणती वैज्ञानिक बुध्दी येणार? ते झालेच तर पुन: ‘वैज्ञानिक कुली’च निर्माण होणार आणि या देशात राहिले तर त्यांच्याकडून शोधकार्याला किती हातभार लागेल, ही शंका राहतेच. याच कारणाने आपल्या देशातील शोधसंस्थांचे कार्यदेखील अतिशय निष्प्रभ आहे.
सामाजिक विषमता वाढत असताना गरीब आहे तिथेच आहे, तर श्रीमंत हा जास्त श्रीमंत होत आहे आणि ज्या श्रीमंतीसाठी उत्पादकतेचा आधार न घेता बव्हंशी भ्रष्टाचाराचा आधार घेत आहे, त्यांची नैतिक मूल्ये कधीच संपली आहेत. गाडया उडवत जाणारी अशी माणसे रस्त्यावर जखमी अवस्थेत विव्हळत पडलेल्यांकडे दुर्लक्ष करून जाऊ शकतात. त्यांना आपण कोणती कर्तव्यबुध्दी शिकवणार? पोलीस कॉन्स्टेबलच्या पदासाठी भरती होत असताना दिलेल्या लाचेच्या कथा आपण नेहमी ऐकतो. अशी नोकरी मिळून, त्यासाठी काही हजार ते काही लाख लाच दिलेल्या पोलिसांकडून आपण कोणत्या कर्तव्यपूर्तीची अपेक्षा करणार?
आज कॉलेज प्राध्यापकांचे पगारही खूप वाढलेत. तरीदेखील आठवी-नववीत असलेल्या आपल्या पाल्यांना येत्या दोन-तीन वर्षांत खूप रक्कम देऊन कॉलेज प्रवेश कसा घ्यावा, या विवंचनेत असणारा प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना कुठल्या कर्तव्यबुध्दीने काय शिकवेल?
काही महिन्यांपूर्वी मला एक विलक्षण अनुभव आला. रात्री उशिरा फेसबुकवर काही तरी लिहीत असताना लॅण्डलाईनवर एक फोन आला. कुठल्याशा सीमेवर पोस्टिंग असलेल्या एका मराठमोळया शिपायाचा फोन. ब्लॉगवरून माझा लॅण्डलाईन नंबर मिळालेला. खूप काळ नॉन-फॅमिली स्टेशनवर पोस्टिंग असलेला. त्यामुळे होणारी मानसिक कुचंबणा रम घेऊनही कशी जात नाही आणि तिला अभिव्यक्ती पाहिजे, असे सांगणारा फोन. ”पण हे सर्व मला का सांगतोस?” असे विचारल्यावर, ”तुमचे ब्लॉग वाचले व आमच्यासारख्यांचे प्रश्न तुम्ही कुठेतरी मांडू शकाल असे वाटले म्हणून फोन केला. चुकलो असेन तर माफ करा” असे त्याचे उत्तर होते. तुमचे कित्येक अतिवरिष्ठ अधिकारीदेखील नॉन-फॅमिली स्टेशनवर पोस्टिंग घेतात, अशी मी आठवण करून दिली तेव्हा त्याने एकच फरक सांगितला. ”वरिष्ठांना एकमेकांचा आधार जास्त मिळतो. त्यांच्या समस्यांची दखल जास्त चटकन घेतली जाईल’ असा त्यांना विश्वास असतो. आम्हाला तसे नसते.” मी त्याला काय कर्तव्य समजावून सांगू शकले असते? आणि तो तर कर्तव्य विसरलाही नव्हता. फक्त कुणीतरी जास्त चांगल्या प्रकारे दखल घ्यावी, एवढेच त्याचे म्हणणे होते. नागरिकांनी रस्त्यावर घाण टाकू नये, असे आपण म्हणतो, पण तिसरी-चौथीतच शाळा सोडावी लागून वयाच्या आठव्या-नवव्या वर्षापासून रॅग-पिकिंगचा उद्योग करावा लागणाऱ्या मुलांना आपण रस्त्यावर घाण करू नका हे कसे शिकवणार? आणि भ्रष्टाचाराने पैसे मिळवून त्या पैशांच्या गरमीत आणि गुर्मीत वावरणाऱ्या श्रीमंतांना त्यांच्या चालत्या कारमधून केळयाची साल खाली टाकू नये, हे आपण कसे सांगणार? म्हणूनच नागरिकांचे कर्तव्याचे भान हरवले आहे का? हा खरा प्रश्नच नाहीये. नागरिकांमध्ये कर्तव्यबुध्दी सातत्याने कशी टिकेल, हा प्रश्न आहे. ती टिकली नाही तर वाढलेल्या सामाजिक एन्ट्रॉपीमुळे आपला समाजही निर्जीव होणार नाही ना? हा खरा प्रश्न आहे.
leena.mehendale@gmail.com
