लवासा आंदोलन

मला एक चौकट दिसते व तिच्या प्रत्येक बाजूवर एक एक चेहरा -- ते आहेत अण्णा हजारे, जयराम रमेश, पृथ्वीराज चव्ङाण आणि अजित पवार. चौकटीच्या आत राजसी थाटांत विराजमान आहे लवासा कंपनी.
लवासाचा राजसी थाट कसा हे कळण्यासाठी हे आकडे आधी पहा -- क़ृष्णाखोरेची १७१ हेक्टर जमीन त्यांना वळवून दिली -- अशाच प्रकारे इकडून तिकडून गोळा करत ४००० हेक्टर आतापर्यंत मिळवले. एकूण २५००० हेक्टरसाठी उचापती पाइपलाइनमधे आहेत. या राजसी थाटाची कल्पना .यातील दिग्गजाना याच भागातील सहारा प्रकल्पावरून सुचली असे म्हणतात.
आता या राजसी थाटामागे पर्यावरणासकट हजारो प्रकारची गैरकृत्यं आहेत, अगदी कैदेची शिक्षा होऊ शकेल इतकी गैर. पैकी पर्यावरणविषयक मुद्द्यावर जयराम रमेश यांनी नोटिस पाठवली. पण आतापर्यंत बहुधा अशा नोटिशिनंतर केलेले बेकायदा कृत्य नियमित करून घ्या (म्हणजेच शंभराला एक कमी इतके अपराध करीपर्यंत आम्हांला संभाळुन घेत रहा) अशी विनंति केली जाऊन उदारमना सरकारने ते तसे नियमित करून दिल्याचीच उदाहरणे आहेत. यासाठी आण्णा हजारे १ तारखेपासून उपोषण करणार आहेत. पण पृथ्वीराज म्हणतात, मी कालपरवा तर आलो, मला वेळ तर द्याल की नाही. म्हणजे आला का पेच अण्णांवर !
पण माझं मत सोप्याकडे जाणारं आहे. सोपं आणि झटपट काय होऊ शकतं ?
लवासाबाबत किती खटले किंवा गैरव्यवहाराची प्रकरणं निघू शकतात असं तुम्हाला वाटतं? माझा अंदाज आहे -- एका हेक्टरला किमान एक. म्हणजे १७१ हेक्टरचे १७१ मोजा किंवा ४००० हेक्टरचे तितके किंवा २५००० हेक्टरचे तितके. मग त्यापैकी फक्त १० प्रकरणांवर कारवाई सुरु करा पण अगदी दोन दिवसांत, असं अण्णांना सांगणं शक्य नाही का?
कोणती दहा त्यांचा विचार करणं इतकं कठिण आहे का ?
१७१ हेक्टरात परदेशस्थ धनिकांचे अवाढव्य राजमहाल बांधतांना हजारो झाडं कापली आहेत ती परत मिळवायला पुढची दोनशे वर्ष हवीत आणि हे करतांना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली नव्हती व या गुन्ह्यांना कैदेची शिक्षा आहे. तर मग २ दिवसांत सरकार निदान या ३ गोष्टी करू शकेल --
१) त्या सर्व धनिकांची नांवं जाहीत करा म्हणजे आपले किती धनिक पर्यावरणाला पायदळी तुडवतात ते लोकांना कळेल. त्या प्रत्येकाला इथे पर्यावरणाचा निक्काल लावतायत हे माहीत होतं. म्हणून प्रत्येकाला 2-2 कोटी रुपये दंड करा.
२) त्या आर्किटेक्टचा परवाना रद्द करून फौजदारी गुन्हा नोंदवा.
३) त्या बांधकामासाठी रोज १२०० टन खडी मिळेल इतका डोंगर कापण्याची परवानगी देणारे अधिकारी सस्पेंड करून खटल्याची कारवाई सुरू करा.
4) डोंगर कापण्याची सर्व मशीनरी जप्त करा, आज जिथे असेल तिथून जप्त करा.
सरकारचे अधिकारी कांय करावे ते न सुचण्याइतके किंकर्तव्यविमूढ नक्कीच नाहीत पण जनतेसाठी तसं उत्तर द्यायचं असेल तर सरकारने तसं जाहीर करावं म्हणजे अशीच यादी जनता तयार करू शकेल.