आत्मसन्मान व विशाखा जजमेंट

आत्मसन्मान जपण्यासाठी
म. टा. 8 Mar 2008,
- लीना मेहेंदळे
( कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीच्या घटनांबाबत आता कुठे उघडपणे स्त्रिया थोडेफार बोलू लागल्या आहेत. तत्संबंधीच्या कायद्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी केलेल्या या काही सूचना )
.................
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७मध्ये विशाखा जजमेंट या नावाने दिलेला निकाल निर्णय प्रसिद्ध आहे व त्याचा उद्देश कार्यालयाच्या ठिकाणी स्त्रियांवरील होणारे लैंगिक अत्याचार थांबविणे असा आहे. याबाबत लोकसभेने बिल व कायदा संमत करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले व असा कायदा संमत होत नाही, तोपर्यंत याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असेही आदेश दिले. त्या आधारे केंद्र शासनाने आदेश दिले व त्याच आधारे महाराष्ट्र शासनाने राज्य महिला तक्रार निवारण समिती गठित केली व स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत योग्य ती जबाबदारी पार पाडावी असे आदेश दिले.

गेल्या १० वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी किती झाली, त्याचा खरोखर काही फायदा झाला का, किती जणांना शिक्षा झाली, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांना किती प्रमाणात आळा बसला असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्याचे उत्तर देण्यासाठी गेल्या १० वर्षात या निकालाच्या अनुषंगाने काय चांगले घडले आहे? काय चांगले अद्याप घडू शकलेले नाही? गॅप कोठे व किती राहिलेली आहे? गॅप भरून काढण्यासाठी नेमका कृती कार्यक्रम काय असावा? हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.

विशाखा जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार कशाला म्हणावे व त्यामध्ये काय काय बाबी अंतर्भूत होतात हे ठरविताना पुरुषी परिभाषेत प्रसंगी क्षुल्लक ठरवलेल्या बाबींकडेही लक्ष दिलेले आहे व एरवी अगदी क्षुल्लक वाटणारे हातवारे, अश्लील किंवा दोन-अर्थी शब्दप्रयोग, नजरेचे कटाक्ष, अश्लाध्य शेरेबाजी, कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण इत्यादी गोष्टींचादेखील लैंगिक छळात समावेश केलेला आहे; पण माझ्या मते या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी ठरवून दिली ही आहे.

आपल्या देशातील आतापर्यंतची दंड संहिता व न्याय प्रक्रिया अशी आहे की, ज्याने गुन्हा केला ती व्यक्ती, जिच्याविरुद्ध गुन्हा झाला ती व्यक्ती, तपास करणारे पोलिस व निकाल देणारे न्यायालय या चौघांचाच अंतर्भाव या प्रक्रियेमधे होता. झालेल्या अत्याचाराची दखल घेण्याची जबाबदारी पोलिसांपुरती मर्यादित होती. त्या तत्त्वांच्याही पुढे जाऊन न्यायालयाने पहिल्यांदाच असे ठरविले की, कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ होत असेल तर कार्यालय प्रमुखांवर काही निश्चित जबाबदा-या येऊन पडतील. या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे :-
अ) कार्यालयात असे प्रसंग घडूच नयेत याबाबत योग्य ते वातावरण निर्माण करावे.
ब) कार्यालयात असा प्रसंग घडलाच तर त्याच्या योग्य चौकशीची पूर्वतयारी म्हणून आधीच एक चौकशी समिती गठित करावी.
क) अशी चौकशी समिती, त्यांच्या सदस्यांची नावे, दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी माहिती कार्यालयात ठळकपणे देण्यात यावी. नोटीस बोर्डावरदेखील लावावी.
ड) एखादी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर तक्रार निराकरणासाठी प्राथमिकदृष्ट्या जे करणे आवश्यक असेल ते करावे (उदा. संबंधित छळ करणाऱ्या व्यक्तीची बदली करणे) व नियमित चौकशी लवकर सुरू होऊन पूर्ण होईल, तसेच संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवरच टाकलेली आहे.
इ) प्राथमिकदृष्ट्या चौकशीत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक वाटल्यास असा गुन्हा दाखल करण्याची सर्व जबाबदारीदेखील कार्यालय प्रमुखांवर राहील.

वरीलप्रमाणे जबाबदा-या पार पाडणेबाबत राज्य महिला तक्रार निवारण समितीने वेळोवेळी सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांना व त्यांच्यामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयाना तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे मंत्रालयाच्या सर्व विभागांनी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी आपआपली चौकशी समिती नेमलेली आहे. तसेच कित्येक क्षेत्रीय कार्यालयानीदेखील चौकशी समिती नेमलेली आहे.

गेली सुमारे ५० वर्षे अशी परिस्थिती होती की, लैंगिक छळ झाल्यास फार क्वचितच प्रसंगी एखादी महिला त्याबाबत तक्रार करण्यास धजत असे व ते धाडस करतानादेखील याची कोणी दखल घेईल का अशी शंका तिच्या मनात येत असे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फक्त एखादी संवेदनशील व्यक्तीच अशा तक्रारीची दखल घेत असे व ते प्रयत्न अपुरे पडत; परंतु आता अशा परिस्थितीत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर मांडल्या जाऊ शकतात. दखल न घेणारे व जबाबदारीची जाणीव न ठेवणा-यांवर ठपका येऊ शकतो. हा एक चांगला परिणाम मानावा लागेल. याच संदर्भात १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अॅपरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल विरुद्ध ए. के. चोप्रा या केसमध्ये दिलेला निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या केसमध्ये एका महिला क्लार्कची लैंगिक छळवणूक केल्याबद्दल चोप्रा यांना अॅपरेल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने बडतर्फ केले होते तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शासकीय तसेच सर्व निम शासकीय व अशासकीय कार्यालयांनादेखील सारख्याच प्रमाणात लागू आहे; परंतु याची दखल शासकीय कार्यालयामधून चांगल्याप्रकारे घेण्यास सुरुवात झाली तर अन्य कार्यालयांवर त्याचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. थोडक्यात चांगली वाट घालून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याप्रमाणे जर एखाद्या अशासकीय कार्यालयाने तेथे घडणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाची योग्य ती दखल घेतली नाही तर अशा महिलांना राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा राज्य महिला आयोग यांच्याकडे तक्रार करता येते व संबंधित आयोग सदरहू कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढू शकतात. असे अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाला आहेत व कित्येक केसेसमध्ये रामआने अशा कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढून त्यांना जबाबदारीची योग्य ती जाणीव करून दिलेली आहे.

नुकतेच पुण्यात एका बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या मुलीवर रात्री तिला नेणाऱ्या कंपनीच्या टॅक्सी ड्रायव्हरने बलात्कार करून तिला ठार मारले. या केसमध्ये कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला नोटीस काढल्यावर त्याने माझा काय संबंध असा प्रश्न विचारला तेव्हा हाय कोर्टाने त्याला तुझा संबंध आहे, असे सांगून खडसावले आहे. यावरून आपल्या सर्व शासकीय व इतर कार्यालय प्रमुखांनी बोध घ्यावा.

या झाल्या जमेच्या बाजू; पण प्रत्यक्ष किती महिलांना न्याय मिळाला, याचे उत्तर मात्र अभी तो केवल शुरुआत है, दिन निकलनेमें देर है असेच द्यावे लागेल. याचे कारण असे की, शासकीय यंत्रणेत लैंगिक छळवणुकीची चौकशी ही विभागीय चौकशीच्या समकक्ष मानायची का? की ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर पुन: विभागीय चौकशीची कार्यवाही करायची? आरोपपत्र देण्याचा जो विभागीय चौकशीचा फॉरमॅट आहे तोच वापरायचा का इतर पद्धत वापरून चालेल? लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या मेंबर्सवरच व्यक्तिगत आरोप होऊ लागले तर काय? विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यावर असे आरोप होऊ नयेत यासाठी त्याला प्रोटेक्शन मिळण्याच्या दृष्टीने दिवाणी व फौजदारी कायद्याखाली जे प्रोटेक्शन जजेसना दिले जाते तेच विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यालाही दिलेले आहे. हेच प्रोटेक्शन लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनाही लागू केले जाऊ शकते; कारण त्यांचेही काम क्वासी-ज्युडिशियल असते. पण शासनाने अद्याप तसा निर्णय न घेतल्याने त्याबाबत संभ्रम आहे.

थोडक्यात जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या चौकशीचा मुद्दा धसाला लावायचा असेल तर अशा चौकशींना विभागीय चौकशीच्या समकक्ष समजावे, त्यासाठी या चौकशींचे काही प्रोसिजर घालून देणे गरजेचे असेल तर तसे ठरवून द्यावे, अशा चौकशी समित्यांना त्यांच्या क्वासी ज्युडिशियल कामाच्या दृष्टीने दिवाणी कोर्टांना मिळणारे संरक्षण देण्यात यावे, विभाग प्रमुखांना आपल्या जबाबदारीचे आकलन व्हावे व तरतुदी समग्रपणे कळाव्यात यासाठी त्यांचे ट्रेनिंग व्हावे, हे ट्रेनिंग कम्पलसरी करावे, संवेदनशीलता व जागरूकता वाढविण्यासाठी इतर प्रबोधनात्कम प्रयत्न, चर्चासत्रे इत्यादी व्हावीत असा कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे.
- लीना मेहेंदळे
प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन
-------------------------------------------------------------------------------------