नापसंतीचा मताधिकार आणि नोंद -- मटा रविवार, दि 19.04.09

नापसंतीची नोंद
SMS NEWS to 58888 for latest updates म.टा.
मटा रविवार, दि 19.04.09
- लीना मेहेंदळे
मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे. त्याचा प्रचारही खूप होतो. पण कोणत्याही उमेदवाराला मत देण्याची इच्छा नसणे आणि त्यासाठी नापसंतीचे मत नोंदवण्याचा अधिकार मिळणे, हे ही तितकेच पवित्र आणि आवश्यक नाही का? अशी नापसंतीची मते गुप्तपणे नोंदवली जाणे, त्यांची मोजदाद होणे आणि त्यांची बेरीज निकालाच्या वेळी जाहीर होणे, हा सर्व मतदारांचा मूलभूत हक्क आहे. तो मिळवण्यासाठी अखेर मतदारांनाच झगडावे लागणार, हे ही निश्चित.
--------------------------------.

लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशात खूप गाजली. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला. अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्त्व लागू झाले. लहानपणापासून आम्ही अभिमानाने पाहिले की, राष्ट्रपती, पंतप्रधान यासारख्या उच्चपदस्थांना एकच मत आणि आपल्यासारख्या सामान्य जनांनासुद्धा!

अगदी लहानपणी पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंदात नेण्याची परवानगी मागितली तेव्हा तिथले प्रिसायडिंग ऑफिसर शिक्षक होते. ते म्हणाले, 'ठीक आहे, भावी नागरिकांना कळू देत मतदान म्हणजे काय असते.' मात्र, कुठल्या निशाणीवर शिक्का मारला, ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेव्हापासून बिंबले. त्याचप्रमाणे मतदान करायचेच, हे पण मनावर बिंबले.

तेव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपलं मत मांडायचा हक्क व आपलं मत मोजलं जाण्याचा हक्क, हे समजलं. आपलं मत मान्य होईलच असं नाही -- तितका समजूतदारपणा आणि सहिष्णुताही लोकशाहीत हवीच. पण मत मांडता येणं आणि ते मोजलं जाणं हा मतदानाचा गाभा आहे; यावर माझी श्रद्धा आहे.

नोकरीत आल्यावर खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षात येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा, "मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?" या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे 'नाही' अशी आहेत. कारण एकाही उमेदवाराविषयी विश्वास वाटत नसेल तर काय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर तर काय? कुणी म्हणेल-''तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा'' । पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत असं सांगायचा आणि हे मत मोजलं जाऊन आकडेवारीत घोषित होण्याचा हक्क मला नाही का?

लोकशाही म्हणते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळ्या व्यक्तीला सुद्धा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, वृद्ध, डोंगराळ भागात राहणारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीयदृष्ट्या स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आणि ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?

सर्वच उमेदवारांबाबतची नापसंती मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही मागणी अलीकडे वाढते आहे. त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिली आहे. निवडणूक नियम १९६१ मधील ४९-ओ या कलमानुसार मतदार लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही. मात्र, हे सरकारी उत्तर चूक आहे. ४९-ओ या कलमाचा उपयोग तसा असता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन ते जाहीर करण्यास हरकत काय? अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे ४० टक्के लोकांसाठी हे आवाहन आहे: की, तुम्ही मतदान केंदात नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा. कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका. पण ४९-ओ कलमातला फॉर्म १७ अ भरून द्या- म्हणजे तुमच्या नावाने इतर कुणी मतदान करू शकणार नाही.

थोडक्यात त्यांना मतदाराच्या मताची कदर नाहीच फक्त बोगस मतदानाची काळजी आहे. त्यांना हे ही कळत नाही की, ज्या मतदाराच्या मताची दखलच घेतली जात नसेल तो मतदार बोगस आणि अस्सल यांची पर्वा कशाला करत बसेल? आयोगाला वाटतं आपण किती चलाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो- 'पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय.' आयोगाला वाटत असावं, मतदाराला कुठे काय कळतं?

पण मतदाराला कळतं की, १७-अ हा फॉर्म भरून देण्याने त्याचे मतदान गुप्त राहात नाही. त्याच्या 'कुणीही पसंत नसल्याच्या मताची' मोजदाद होत नाही आणि नंतर नाराज मतांची आकडेवारी जाहीर होतही नाही. मग मतदारांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास संपून गेला आणि त्यांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली तर?

आणखी एक बातमी- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे. मात्र, त्या बटण दाबण्याची मोजदाद मतमोजणीत होणार नाही आणि मतदाराला फॉर्म १७-अ भरून मत न देण्याचा पर्याय नोंदवावाच लागेल.

खरेतर व्होटिंग मशीनवरचे उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा जास्त असणारे बटण प्रिसायडिंग ऑफिसर - मतदान अधिकाऱ्यासाठी असते. एकाचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्वीकारण्यासाठी मशीनला तयार करण्यासाठी हे जादा बटण असते. आणि अधिकाऱ्याने ते दाबल्याखेरीज पुढील मत नोंदवले जात नाही. तेव्हा हे जादा बटण कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच- पुढील मतासाठी यंत्र तयार करणे.

यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीची मते मोजून निकालात या मतांचा आकडा जाहीर करणे. त्यासाठी, मतदानयंत्रे तयार करताना त्यांना उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा २ जादा बटणे लावायची. असा आदेश निवडणूक आयोग आजही काढू शकतो. यापैकी एकाचे काम असेल नापसंतीचे मत नोंदण्याचे तर दुसऱ्याचे काम पुढच्या मतदानासाठी मशीन तयार करण्याचे.

मतदाराकडून फॉर्म भरून घेऊन मतदानाची गुप्तता संपवण्यापेक्षा जादा बटण लावून नापसंतीचे मत इतर मतांप्रमाणेच गुप्तपणे नोंदणे आवश्यक आहे. अशा मतांची घोषणाही व्हावी. असे झाले तरच घटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क पूर्णपणाने मिळतो. नाहीतर त्याची गळचेपीच होते. यावर खूप नेते म्हणतात, की नापसंतीच्या मताचा पर्याय लोकशाहीला मारक आहे. त्याऐवजी पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा, यासाठी मतदारांनी पक्षांना भाग पाडावे.

आता, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? यासाठी लोकांच्या हातात साधन काय? आजवर निदान ४० टक्के लोकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवण्याचा पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यात आलेली कुणा पुढाऱ्याला दिसली नाही का? त्यांनी चांगला उमेदवार निवडण्यासाठी आपापल्या पक्षात काय सुधारणा किंवा मांडणी केली? आणि शेवटी पक्षांनी ज्या उमेदवारांना चांगले म्हटले, त्या साऱ्यांना मतदारांनीही 'चांगले' म्हणावे, असा तर दबाव तर कोणाला आणता येणार नाही.

तरीही सुज्ञ मतदारांनी मतदानकेंदाकडे न फिरकण्यापेक्षा नापसंतीचे मत नोंदवले जाण्याची मागणी केली आहे. आता पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी मतदारांच्याच खांद्यावर का टाकायची? पक्षांना वाटले तर त्यांनी सुधारावे. मतदार एकत्र येऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादी करू शकत नसतीलही. पण म्हणून त्यांचा हा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही. तो एकेकट्या मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. कारण तो घटनेने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नाव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आलेच पाहिजे. तरच माझा नागरिकत्वाचा हक्क टिकतो.

अजून एक भीती दाखवली जाते की, असे झाले तर निवडणुका रद्द होतील का? खर्च वाढेल का? नापसंत मते खूप झाली तर काय? सर्वाधिक मते घेणाऱ्या उमेदवारावर त्याचा काय परिणाम होईल? वगैरे, वगैरे... पण हे सर्व प्रश्न आजच उपस्थित करण्याची गरज नाही. आज पहिलं पाऊल म्हणून हवा आहे नापसंतीचा मताधिकार. तो मिळाल्यानंतर सुधारणांबाबत विचारमंथन सुरू होईल. त्यातून उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावर चर्चा निरर्थक आहे.

हा नापसंतीचा अधिकार याच निवडणुकीत मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी जनहित याचिकाही आहे. त्यात निवडणूक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा; असे शपथपत्र दिले. पण केंदाने शपथपत्र दिलेच नाही. कोर्टानेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. ही फाईल कोणाच्या टेबलावर किती काळ पडून राहिली; याची माहिती नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराखाली विचारता येईल. कारण टाळाटाळ जाणुनबुजून झाली, हे उघड आहे. पण केंद सरकारला शपथपत्र तातडीने दाखल करायला न सांगता सुप्रीम कोर्टानेही हा मुद्दा पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. पण मग अकरा न्यायमूर्तीचे पूर्णपीठ का नको? शिवाय हा निर्णय केवळ याचक, निवडणूक आयोग व केंद सरकार यांच्याच शपथपत्रांवर ठरणार? की घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचाही विचार निर्णय देताना होणार? असे बरेच प्रश्न आहेत. शेवटी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा लोकमताच्या रेट्यानेच सुटेल. आपण साऱ्या मतदारांनी त्यासाठी आपले मत नापसंतीचे असले तरी त्याची रीतसर गुप्त नोंद होण्याचा आग्रह धरायलाच हवा.
-----------------------------------------------------------------------------------------
An independent discussion on FB -- (dont know if he read this article)
Ashwinikumar Deore
being man of law I have come across some pronouncements of the apex court wherein they have held that every positive right need have a negative counterpart, such as a right to life does not include right to die and that the reason we have not allowed mercy keeling in our country. Similar is the case with right to vote.... it does not include right of not to vote. I do not want select anybody amongst the candidate is sort of negative voting or rather refusing select amongst the available lot. So called good people do not want to enter in to politics> if your contention is accepted and if nobody is selected how the democracy will work?
Leena Mehendale
I am not talking of right of not to vote but talking of right to be counted. today's existing law allows me to go upto the election booth but not vote. all I have to do then is to fill up a form which is given to the collector. what I am p...rotesting is today's situation of throwing my negative vote to dustbin. Refusing to count my vote is to refuse my existence as a citizen This is not democracy by any standards. All men (and women) of law have to come to the rescue of Democracy. Else, who will fight the case of democracy? This is the question I have raised in my book "है कोई वकील लोकतंत्रका", and came up with the answer " वकालत हमें ही करनी है।"
Ashwinikumar Deore
Leenatai Please do not become angry.but this the problem with people who think that they care too much for the development and future of democracy. one moot question posed by me has remained unanswered. Election is held to elect. if the cit...izens are allowed to cast negative votes how that will help in selecting the right candidate? if very purpose of the election is not being fulfilled what is the use of permitting the casting of negative vote? if no body could be elected in such process how the democracy is going to survive? if you want that good people should come in politics who has prevented them from contesting elections? it is true that present state of affairs in Indian politics is not that good but every democracy in the world has gone from the same process. we will have to give some time to the people to become mature, one day even if casting of negative vote is allowed people will cast such vote, perhaps you may criticize it as my baseless optimism.
Leena Mehendale
I am not angry, why should I be? But concerned. yes. I DO think that I care much for the development and future of democracy.... and see nothing wrong with it. Pl don't try to make me look like an arrogant person, I am not. But I am also co...ncerned with my right to be counted. As for ur question. I think the answer is not difficult but you want a specific statement so as to have more clarity in discussion. Well, if more people say that we don’t want proposed candidates, then parties will have to put up better candidates and many of us commoners may then get courage (to hope) that perhaps people will now accept them even without money and muscle.
Moreover, the change is not going to come on the very day when a right to be counted will be given. It is going to be a long battle to strengthen (may I say SAVE ?) democracy. Thirdly, while the elections are taking place, but not concluded, we have an arrangement of caretaker govt so a निर्नायकी situation will not come.
Fourthly u spoke about theory of negation, Agreed that in some situations the opposite statement is not a law, a right to live does not include right to die. But the right to vote already includes right NOT TO VOTE and Rule 49-O gives procedure to administer it. It is that procedure which takes away my right to be COUNTED.
Ashwinikumar Deore
your logic behind insistence is understood. Still one important question is still remaining.At present average percentage of voting is between 50% to 60% Almost 40% people do not turn to polling booths and what is important is percentage o...f voting is always low in higher and higher middle classes. naturally those who are able to purchase the votes rule us. Don't you think that unless this attitude is changed the situation will not change. Similarly is it not important to make the people aware that they should vote rather than they should have a right that their vote should be counted?
Leena Mehendale
‎----"Almost 40% people do not turn to polling booths and percentage of voting is always low in higher and higher middle classes. naturally those who are able to purchase the votes rule us. Don't you think that unless this attitude is changed the situation will not change."-------
Good question.. Who will work to change this attitude of the people? We ourselves will have to do that. That will require CONVICTION that I am doing this for my country, my democracy, my next generation...
Today Supreme Court and govt. is trying to shake my conviction by taking away my right to express myself EFFECTIVELY. They think they are safe and immune from the dangers of being ruled by vote-grabbers, hence the effects of making people powerless does not enter into their thought process. But how long will YOU and I and our next gen. remain immune?
What does my VOTE mean if it is either not to be counted or must strengthen the hands of a muscle-man?
A beautiful cartoon by RKL -- In democracy the slaves only have a right to choose which master will harass him? Pl see
http://rajkeeya-chintan.blogspot.com/2010/03/blog-post.html#comments
Ashwinikumar Deore
All animals are equal but some animals are more equal than others. George Orwell defined democracy in his novel 1984. one thing can not be forgotten that in every system there are drawbacks, and secondly there are minimum drawbacks in Democ...racy. it is possible only in democracy that any ordinary person can reach to highest position. a mechanism will have to be developed that will eliminate scoundrels form the process of acquiring power, without curtailing fundamental rrights of the citizens. I am confident that such mechanism will be developed to make democracy in our country meaningful in real sense.
Leena Mehendale
So democracy is the best desirable and deserves to be strengthened. We both agree.
One of the several mechanisms which need to be developed to eliminate scoundrels form the process of acquiring power, is what I am suggesting and you seem to ...think that it will curtail fundamental rights of the citizens whereas I think it will ensure that right.
So the question is whether by giving right to be counted for an ANASTHA vote would you strengthen democracy or weaken it. Sachin Pilot, a congress minister wrote article in TOI an year back that it will weaken -- better alternative is for people to ask political parties to field better candidates. What a joke! When did he tell his party leaders? What language is available to people to tell them except the language of votes?
But I think we can agree to stop this discussion here and give ourselves some "silent time " to think more on the issue. Thanks a lot.

आत्मसन्मान व विशाखा जजमेंट

आत्मसन्मान जपण्यासाठी
म. टा. 8 Mar 2008,
- लीना मेहेंदळे
( कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीच्या घटनांबाबत आता कुठे उघडपणे स्त्रिया थोडेफार बोलू लागल्या आहेत. तत्संबंधीच्या कायद्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी केलेल्या या काही सूचना )
.................
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७मध्ये विशाखा जजमेंट या नावाने दिलेला निकाल निर्णय प्रसिद्ध आहे व त्याचा उद्देश कार्यालयाच्या ठिकाणी स्त्रियांवरील होणारे लैंगिक अत्याचार थांबविणे असा आहे. याबाबत लोकसभेने बिल व कायदा संमत करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले व असा कायदा संमत होत नाही, तोपर्यंत याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असेही आदेश दिले. त्या आधारे केंद्र शासनाने आदेश दिले व त्याच आधारे महाराष्ट्र शासनाने राज्य महिला तक्रार निवारण समिती गठित केली व स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत योग्य ती जबाबदारी पार पाडावी असे आदेश दिले.

गेल्या १० वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी किती झाली, त्याचा खरोखर काही फायदा झाला का, किती जणांना शिक्षा झाली, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांना किती प्रमाणात आळा बसला असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्याचे उत्तर देण्यासाठी गेल्या १० वर्षात या निकालाच्या अनुषंगाने काय चांगले घडले आहे? काय चांगले अद्याप घडू शकलेले नाही? गॅप कोठे व किती राहिलेली आहे? गॅप भरून काढण्यासाठी नेमका कृती कार्यक्रम काय असावा? हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.

विशाखा जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार कशाला म्हणावे व त्यामध्ये काय काय बाबी अंतर्भूत होतात हे ठरविताना पुरुषी परिभाषेत प्रसंगी क्षुल्लक ठरवलेल्या बाबींकडेही लक्ष दिलेले आहे व एरवी अगदी क्षुल्लक वाटणारे हातवारे, अश्लील किंवा दोन-अर्थी शब्दप्रयोग, नजरेचे कटाक्ष, अश्लाध्य शेरेबाजी, कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण इत्यादी गोष्टींचादेखील लैंगिक छळात समावेश केलेला आहे; पण माझ्या मते या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी ठरवून दिली ही आहे.

आपल्या देशातील आतापर्यंतची दंड संहिता व न्याय प्रक्रिया अशी आहे की, ज्याने गुन्हा केला ती व्यक्ती, जिच्याविरुद्ध गुन्हा झाला ती व्यक्ती, तपास करणारे पोलिस व निकाल देणारे न्यायालय या चौघांचाच अंतर्भाव या प्रक्रियेमधे होता. झालेल्या अत्याचाराची दखल घेण्याची जबाबदारी पोलिसांपुरती मर्यादित होती. त्या तत्त्वांच्याही पुढे जाऊन न्यायालयाने पहिल्यांदाच असे ठरविले की, कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ होत असेल तर कार्यालय प्रमुखांवर काही निश्चित जबाबदा-या येऊन पडतील. या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे :-
अ) कार्यालयात असे प्रसंग घडूच नयेत याबाबत योग्य ते वातावरण निर्माण करावे.
ब) कार्यालयात असा प्रसंग घडलाच तर त्याच्या योग्य चौकशीची पूर्वतयारी म्हणून आधीच एक चौकशी समिती गठित करावी.
क) अशी चौकशी समिती, त्यांच्या सदस्यांची नावे, दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी माहिती कार्यालयात ठळकपणे देण्यात यावी. नोटीस बोर्डावरदेखील लावावी.
ड) एखादी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर तक्रार निराकरणासाठी प्राथमिकदृष्ट्या जे करणे आवश्यक असेल ते करावे (उदा. संबंधित छळ करणाऱ्या व्यक्तीची बदली करणे) व नियमित चौकशी लवकर सुरू होऊन पूर्ण होईल, तसेच संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवरच टाकलेली आहे.
इ) प्राथमिकदृष्ट्या चौकशीत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक वाटल्यास असा गुन्हा दाखल करण्याची सर्व जबाबदारीदेखील कार्यालय प्रमुखांवर राहील.

वरीलप्रमाणे जबाबदा-या पार पाडणेबाबत राज्य महिला तक्रार निवारण समितीने वेळोवेळी सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांना व त्यांच्यामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयाना तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे मंत्रालयाच्या सर्व विभागांनी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी आपआपली चौकशी समिती नेमलेली आहे. तसेच कित्येक क्षेत्रीय कार्यालयानीदेखील चौकशी समिती नेमलेली आहे.

गेली सुमारे ५० वर्षे अशी परिस्थिती होती की, लैंगिक छळ झाल्यास फार क्वचितच प्रसंगी एखादी महिला त्याबाबत तक्रार करण्यास धजत असे व ते धाडस करतानादेखील याची कोणी दखल घेईल का अशी शंका तिच्या मनात येत असे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फक्त एखादी संवेदनशील व्यक्तीच अशा तक्रारीची दखल घेत असे व ते प्रयत्न अपुरे पडत; परंतु आता अशा परिस्थितीत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर मांडल्या जाऊ शकतात. दखल न घेणारे व जबाबदारीची जाणीव न ठेवणा-यांवर ठपका येऊ शकतो. हा एक चांगला परिणाम मानावा लागेल. याच संदर्भात १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अॅपरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल विरुद्ध ए. के. चोप्रा या केसमध्ये दिलेला निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या केसमध्ये एका महिला क्लार्कची लैंगिक छळवणूक केल्याबद्दल चोप्रा यांना अॅपरेल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने बडतर्फ केले होते तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शासकीय तसेच सर्व निम शासकीय व अशासकीय कार्यालयांनादेखील सारख्याच प्रमाणात लागू आहे; परंतु याची दखल शासकीय कार्यालयामधून चांगल्याप्रकारे घेण्यास सुरुवात झाली तर अन्य कार्यालयांवर त्याचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. थोडक्यात चांगली वाट घालून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याप्रमाणे जर एखाद्या अशासकीय कार्यालयाने तेथे घडणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाची योग्य ती दखल घेतली नाही तर अशा महिलांना राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा राज्य महिला आयोग यांच्याकडे तक्रार करता येते व संबंधित आयोग सदरहू कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढू शकतात. असे अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाला आहेत व कित्येक केसेसमध्ये रामआने अशा कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढून त्यांना जबाबदारीची योग्य ती जाणीव करून दिलेली आहे.

नुकतेच पुण्यात एका बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या मुलीवर रात्री तिला नेणाऱ्या कंपनीच्या टॅक्सी ड्रायव्हरने बलात्कार करून तिला ठार मारले. या केसमध्ये कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला नोटीस काढल्यावर त्याने माझा काय संबंध असा प्रश्न विचारला तेव्हा हाय कोर्टाने त्याला तुझा संबंध आहे, असे सांगून खडसावले आहे. यावरून आपल्या सर्व शासकीय व इतर कार्यालय प्रमुखांनी बोध घ्यावा.

या झाल्या जमेच्या बाजू; पण प्रत्यक्ष किती महिलांना न्याय मिळाला, याचे उत्तर मात्र अभी तो केवल शुरुआत है, दिन निकलनेमें देर है असेच द्यावे लागेल. याचे कारण असे की, शासकीय यंत्रणेत लैंगिक छळवणुकीची चौकशी ही विभागीय चौकशीच्या समकक्ष मानायची का? की ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर पुन: विभागीय चौकशीची कार्यवाही करायची? आरोपपत्र देण्याचा जो विभागीय चौकशीचा फॉरमॅट आहे तोच वापरायचा का इतर पद्धत वापरून चालेल? लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या मेंबर्सवरच व्यक्तिगत आरोप होऊ लागले तर काय? विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यावर असे आरोप होऊ नयेत यासाठी त्याला प्रोटेक्शन मिळण्याच्या दृष्टीने दिवाणी व फौजदारी कायद्याखाली जे प्रोटेक्शन जजेसना दिले जाते तेच विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यालाही दिलेले आहे. हेच प्रोटेक्शन लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनाही लागू केले जाऊ शकते; कारण त्यांचेही काम क्वासी-ज्युडिशियल असते. पण शासनाने अद्याप तसा निर्णय न घेतल्याने त्याबाबत संभ्रम आहे.

थोडक्यात जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या चौकशीचा मुद्दा धसाला लावायचा असेल तर अशा चौकशींना विभागीय चौकशीच्या समकक्ष समजावे, त्यासाठी या चौकशींचे काही प्रोसिजर घालून देणे गरजेचे असेल तर तसे ठरवून द्यावे, अशा चौकशी समित्यांना त्यांच्या क्वासी ज्युडिशियल कामाच्या दृष्टीने दिवाणी कोर्टांना मिळणारे संरक्षण देण्यात यावे, विभाग प्रमुखांना आपल्या जबाबदारीचे आकलन व्हावे व तरतुदी समग्रपणे कळाव्यात यासाठी त्यांचे ट्रेनिंग व्हावे, हे ट्रेनिंग कम्पलसरी करावे, संवेदनशीलता व जागरूकता वाढविण्यासाठी इतर प्रबोधनात्कम प्रयत्न, चर्चासत्रे इत्यादी व्हावीत असा कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे.
- लीना मेहेंदळे
प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन
-------------------------------------------------------------------------------------

gauravi

क त च ट प रहहरहरहरहरहरहररहरहरह
मनवलसय
गौरवी
-----------------------------------------------------------
संगणक म्हणजे दिलेल्या निर्देशाबरहुकूम उपलब्ध माहितीची छाननी करून निष्कर्ष काढू शकणारे यंत्र. जगभर मान्य असलेली ही व्याख्या पाहिली तर फार पुरातन काळातले साधे बेरीज करू शकणारे यंत्र देखील संगणक ठरते पण आकड्यांची दशांश पद्धत द्बिअंशी पद्गतीत बदलून व इलॆक्टानिक उपकरणांच्या
सहाच्यानॆ तॆ गणित यांचॆ आदानपदान करू शकणारॆ यंत्र या अथानॆ
संगणकाचा विकास 1945 म्हणजॆ द्बितीय महायूद्ब संपता संपता झाला.
याच्या पूवासूटीचा आविज्कार म्हणजॆ बिननारी माध्यायनून संदॆश पाठवणॆ-
म्हणजॆ आपली चिरपचिन संगणकाची-जागतीक सरातील वाटचाल व भालास
सानंत्र्यानंताची वाटचाल एकाच सूमास सूहवात झाली संगणक आधारित
जेवढी कामे जगका हॊतात ते करण संगन्यांचा मॊठा वाटा आहे व
फयदा भारलला निश्चितपणे हॊतॊ मात्र संगणकाबते जे नवेनवे अविज्कार
हॊतात त्या काणार्या भारती कंपन्या -याकं अन्पषकाता व उहॊजरता
या दॊन बानूनी नपासले ना भारत पहिल्यामधे नाही दूसयामदे आहे
अशा भारताचा पयनिमधील फनबिंदू जो महाराष्टा, निथे संगणक-
किनपन रूजली . 1960 ते 2010 वाटचाल कशी हॊती आणि 2010ते 2060
ही वाटचाल कशी हॊईल .
------------------------------------------------------------------------
पोस्टाची नार त्या आविष्कारमधे जगदीशचंद बसू मॊठा हॊता हे अभिमानाने
सांगावे लागेल पण अस अपवाद फार थॊडे .
मात्र भारताकडे वैज्ञानिक हष्टीकोण अगदी सुढवातीपासून होता
संगणक विविध पकारची कामे करतो –ह (काम्या हे वणन
चपावर ठरते ढोबळ मानान त्याची तीन यंत्र असतात – जडवस्न- पणाली
हाडवेअर आज्ञावाली-यॉफ्टवेअर व आदान पदानाचे यंत्र (म्हणजे आपण
आदेश कसे घायचे व त्याने परिनाम कशा पध्दतीन------- )
जङवस्तूमधे संगणकाची – पाटी (मॉनिस) पेनिसल (की बोड+माऊस ही
दोन यंत्र ) , आणि संगणकाचा एवढी सामुगी येते कारभारी – डव्याच्या
आन एका मदा बोडवा संगणकाचा मेंदू (पोसेसार) मेंदूची स्वतःची पाटी
पब (रॅम) संगाहक (हाड डिस्क), विलग-संगाहक (जासे की पेन ड्राइव्ह, सीडी
फ्लपी डिहक इत्यादि), संगणकाच्या कामची त्यांना चालवणारे
डाइव्हस, सुरूवात करून देणारी बायोस चित्र जोडणाच्या नारा व कबल्स
अशी अकरणे असतात या सव जडवस्निचे आकार – त्यांना जोडणाया केबल्स
,प्लग,सॉकेटस इत्यादी स्टॅण्डडायझेशन करून -------- कंपनीन 1980च्या
आसपास मोठ या पमामावर संगणकांचे पाडक्शन सूरू केले . ही स्टॅण्डडस
त्यानी संवाना जाहीर करूर टाकल्याने इताही उत्पादक मंपन्यानी स्टॅण्डड
वापरली यामूळ संगणकाचे स्पेआ पाटस मिळणे, एकमेकांचे वापारले जाणे
यासार---- सोई निमाण होणन संगणक हाडवेआच खूप वाढला- अशा तहेने
संगणक संस्कती सातान्य माणसा पयत पांचमण्याचा पहिली टप्पा पार पडला
1981—82 माधे केंद्र साकारने एक-नवो विभाग -----------------------------
पाणी पाठ पत्येर जिल्ह्याच्या ठिकाणी ---संगणकवा
काम होण्याच्या हष्टीन एक एक ---- को आडिनेटर नेमल्हा—त्याआधी फत्क
काही मोजक्या आफिसेसमधेचा जुन्दा पद्दतीची अवाढव्या आकारचे संगणक
होते . तसेच शासनाकडील खूप मोठा डाटा साठ्दण्याच्या हष्टीने पार
नावाचा सुपा कम्ण्पूटर बनवण्याची योजना हाती केंद्र साकारच्या यीडक कं
पनीने . घेतली . पुण्यांत आसा एक 16 मेमाबाइट साठवण क्षमता असलेला
संगणक तयार करुन अंतारष्ट्रीया बाजारपेठे मानाचे स्थात मिऴवू हे स्व