Association for Democratic Reforms (ADR) (Background note attached) is a Non-Political, Non-Partisan and a Non-Governmental Organization whose PIL filed in Dec 1999 culminated in a Supreme Court order on Mar 13, 2003 requiring disclosure of criminal, financial and educational background of all contesting candidates. Since then ADR has done Election Watches in almost all State Assembly and Lok Sabha elections. It continues to works towards strengthening democracy and governance in India by focusing on fair and transparent electoral and political processes. You can learn more about our work by visiting the websites www.adrindia. org, www.nationalelectio nwatch.org and http://myneta. info.
State assembly elections are going to be held in Maharashtra around September- October 2009. Association for Democratic Reforms is currently looking for few volunteers with knowledge of Marathi language as we are collecting and analyzing the affidavits of Maharashtra assembly elections 2004. Based on the information ADR will come out with reports and comparisons of criminal and financial records of contesting candidates in both elections. These reports are widely covered in the media and help voters make an informed choice before casting their vote.
We need volunteers with knowledge of Marathi language to help us comprehend affidavits filed by contestants from Maharashtra in Marathi. The volunteer will have to spend few hours per day for a week in our office within next 2 weeks. (flexible timings and on weekdays)
Anybody with few hours to spare and wishing to support our work is welcome to contact us. Our office is in Hauz Khas, near IIT.
Please mail back or contact me on 9891276662 in case of any queries or if you wish to volunteer. Looking forward to your support.
Thanks & Regards
Ruchika
adr@adrindia. org
----
Ruchika Singh
011-65901524
+91-9891276662
Project Associate
Association for Democratic Reforms
http://www.adrindia .org/home/ index.asp
Above Message forwarded by :
Yashpal Mhaskar on behalf of
www.delhimarathi. com
Monday, July 27, 2009
Monday, June 29, 2009
कसाब खटला- दिशा बदला - अपूर्ण
कसाब खटला- दिशा बदला
दिनांक 26/11 रोजी ज्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी भारतात घुसून मृत्युचे थैमान मांडले, त्यापैकी फक्त अजमल कसाब याला जिवंत पकडण्यांत यश आले. त्यामुळेच या अतिरेक्यांच्या पाठीशी असलेली पाकिस्तानची भूमिका जगासमोर मांडता आली. त्याला जिवंत पकडण्यासाठी श्री. ओंबळे यांनी जीवाची बाजी लावून अभूतपूर्व बलिदान केले तर करकरे, कामठे, साळस्कर, उन्नीकृष्णन्‌ सारखे वरिष्ठ अधिकारीही शहीद झाले. दीडशेच्या वर माणसे एके 47 च्या अंदाधुंद गोळीबाराला बळी पडली. कित्येक झखमी झाली. आता त्या घटनेबाबत सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. व न्यायालयात खटला सुरू झाला आहे.
न्यायदानाच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये सरकार व न्यायालय म्हणजेच कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोन घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदा-या व कार्यकक्षा काटेकोरपणे वेगवेगळ्या ठरवून दिलेल्या असतात. जो गुन्हा घडला त्याचा तपास करणे, पुरावे गोळा करणे, ते सुसंगतवार माडणे, त्यांच्या आधारे आरोपपत्र निश्चित करणे, मग युक्तीवाद करणे आणि आरोप-पत्रातील प्रत्येक आरोप सिध्द करून देणे, सिध्द झालेल्या आरोपांबाबत शिक्षा प्रस्तावित करणे व जी शिक्षा जाहीर होईल तिची अंमलबजावणी करणे ही सरकारी म्हणजे प्रशासनाची कामे.
दुस-या बाजूला सरकारचा खटला दाखल करून घेणे आरोपपत्र मान्य करणे, मग त्या त्या आरोपासंबंधाने सरकारचा युक्तीवाद ऐकून घेणे, पुरावे तपासणे, आरोपीला प्रत्येक टप्प्यावर त्याचे मत मांडण्याची, पुरावे खोडून काढण्याची संधी देणे, या सर्वानंतर आरोप सिध्द होण्या- न- होण्याबाबत निष्कर्ष काढणे, त्या निष्कर्षाची कारणमीमांसा देत निकाल जाहीर करणे हे न्यायालयाचे काम.
एका बाजूला घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल आरोपीला पुरेशी शिक्षा होईल असे बघणे, त्यायोगे गुन्ह्यातील बळींना दिलासा व न्याय मिळवून देणे, शिक्षेमुळे इतरांना जरब बसवून त्यांनी गुन्ह्यापासून परावृत्त होणे, पर्यायाने समाजातील कायदा व सुव्यवस्था टिकून राहणे या सर्व उद्दिष्टांसाठी प्रशासन झगडत असते. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की, “दण्डो दमयामस्मि” । म्हणजे जे शासनकर्ते आहेत त्यांच्यामध्ये गुन्ह्याला दंड करण्याचे सामर्थ्य असेल तर अर्जुना, ते सामर्थ्य ही माझीच विभूती आहे.
तर दुसरीकडे या देशातील एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये- गुन्हा सिध्द होईपर्यन्त त्याला दोषी मानले जाऊ नये “हा देश माझा आहे- इथले न्यायासन
माझ्यावर अन्याय करणार नाही - मी गुन्हा केला नसेल तर माझी निर्दोष मुक्तता होईल” हा विश्वास या देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या मनात आधारस्तंभाप्रमाणे टिकून राहील हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी न्यायालयाची म्हणजे सरकारच्याच दुस-या घटकाची असते. या देशातील प्रत्येक नागरिकांचे मुलभूत हक्क अबाधित राहतील, बचावाची पूर्ण संधी मिळेल, गुन्हा सिध्द न झाल्यास शिक्षा भोगावी लागणार नाही व अशाप्रकारे देशात नीतीमान शासन व्यवस्था राहील हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. गीतेतील त्याच श्लोकांत पुढे म्हटले आहे- नीतिरस्मि जिगीषिताम्‌। जिकण्याची इच्छा असणा-यांनी, (म्हणजेच एका परीने शासन चालविणा-यांनी ) नीती राखली तर तीही माझीच विभूती आहे.
थोडक्यात गुन्हा केला असेल तर यथोचित शिक्षा होणे आणि केला नसेल तर सुटका होणे हे दोन्हीही- न्यायदानासाठी आवश्यक आहेत आणि या देशाच्या प्रत्येक नागरिकांना याच निकषावर पारखले जावे हा त्यांचा हक्क आहे.
कोणताही खटला चालवतांना हा निकष टिकवला जाईल हे पहिले उद्दिष्टय असते, कारण त्यामुळेच देशाच्या सुव्यवस्थेबाबत जनतेचा विश्वास टिकून राहतो. हा विश्वास अबाधित रहावा म्हणून प्रसंगी खटला उभा राहण्यास व निकाल लागण्यास वर्षानुवर्षाचा विलंब झाला तरी तो आपण खपवून घेतो.
कसाबच्या खटल्यांमध्ये हे उद्दिष्ट मुळातच नाहीये. तो या देशाचा नागरिकच नाही, मग या देशातील संविधानाने या देशाच्या नागरिकांना हक्क दिले ते त्याला मिळतच नाही.
म्हणूनच कसाब विरूध्द सरकारने जो खटला न्यायालयात उभा केला आहे, त्याची दिशा सरकारने बदलायला हवी असे मला वाटते. माझ्या मते त्याच्या कडून सर्वप्रथम या प्रश्नांची उत्तरे घ्यावीत-
तुझे नाव, पत्ता काय? आईबापांचे नाव, पत्ता काय?
तू कोणत्या देशाचा नागरिक आहेस?
तुला शस्त्रांचे प्रशिक्षण कुठे, कसे मिळाले? शस्त्रपुरवठा कसा कुठून मिळाला?
भारतात कशा प्रकारे आलास?
शस्त्रपुरवठा करणारे व प्रशिक्षण देणारे कोण, त्यांची माहिती काय?
याप्रमाणे सुरूवात होऊन, त्याचे परकीय असणे, आतंकवादी असणे हे सर्वप्रथम सर्वांसमक्ष त्याच्या तोंडूनच न्यायालयाने ऐकणे आणि कॅमेरामार्फत जगाला ऐकवणे गरजेचे आहे. शेकडो व्यक्तींच्या साक्षी काढून, मग निष्कर्षाप्रत येण्याची गरजच कांय? ती प्रदीर्घ कार्यपध्दती या खटल्यात नको, कारण या खटल्यातील परकीय नागरिकाला तो हक्क नाही.
इथे न्यायदानातील एका तत्वाचा पुन्हा उहापोह करणे भाग आहे. या तत्वाप्रमाणे कोणत्याही आरोपीने प्राथमिक सवाल जबाबात दोषारोप मान्य केले नसतील तर त्यापुढील गोष्टी मांडण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असते. घटनाक्रम कसा कसा घडत गेला याचे चित्र निव्वळ इतर साक्षीदारांच्या साक्षीतून उभे करावे लागते. आरोपीवर त्यातील कोणतीही माहिती सांगण्याचे बंधन नसते. म्हणूनच सरकारी साक्षीदारांच्या जबानीतून खटला उभा करण्यासाठी, प्रत्येक लहान-सहान गोष्ट घडली हे न्यायालयाला दाखवून, पटवून देण्यासाठी आटापिटा करतांना प्रत्यक्ष आरोपीच्या तोंडून तो क्रम वदवून घेण्याची परवानगीच नसते. म्हणून सरकारी वकीलाला प्रदीर्घ वेळ घेऊन घटनाक्रम उभा करावा लागतो.
पण भारतीय संविधानाने हा हक्क फक्त भारतीय नागरिकांना दिलेला आहे. कसाबला नाही. म्हणूनच कसाबला सर्वप्रथम वरील प्रश्न विचारून त्याच्या तोंडूनच त्याची ओळख करून घ्यायला हवे. तरच वेळेचा अपव्यय टळेल व शहीद झालेल्या आपल्या तमाम अधिका-यांना आणि नाहक प्राण गमावायला लागलेल्या आपल्या तमाम लोकांवर वरील दुष्प्रसंगाचे परिमार्जन होईल.
या खटल्यातील एका दुस-या अति महत्वाच्या बाबीकडे पाहिले पाहिजे. ती म्हणजे या खटल्याचे अंतर्राष्ट्रीय महत्व काय, त्या दृष्टीने खटला चालवण्यामागील आपले उद्दिष्ट काय आणि ते कसे साध्य करणार
अपूर्ण
दिनांक 26/11 रोजी ज्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी भारतात घुसून मृत्युचे थैमान मांडले, त्यापैकी फक्त अजमल कसाब याला जिवंत पकडण्यांत यश आले. त्यामुळेच या अतिरेक्यांच्या पाठीशी असलेली पाकिस्तानची भूमिका जगासमोर मांडता आली. त्याला जिवंत पकडण्यासाठी श्री. ओंबळे यांनी जीवाची बाजी लावून अभूतपूर्व बलिदान केले तर करकरे, कामठे, साळस्कर, उन्नीकृष्णन्‌ सारखे वरिष्ठ अधिकारीही शहीद झाले. दीडशेच्या वर माणसे एके 47 च्या अंदाधुंद गोळीबाराला बळी पडली. कित्येक झखमी झाली. आता त्या घटनेबाबत सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. व न्यायालयात खटला सुरू झाला आहे.
न्यायदानाच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये सरकार व न्यायालय म्हणजेच कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोन घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदा-या व कार्यकक्षा काटेकोरपणे वेगवेगळ्या ठरवून दिलेल्या असतात. जो गुन्हा घडला त्याचा तपास करणे, पुरावे गोळा करणे, ते सुसंगतवार माडणे, त्यांच्या आधारे आरोपपत्र निश्चित करणे, मग युक्तीवाद करणे आणि आरोप-पत्रातील प्रत्येक आरोप सिध्द करून देणे, सिध्द झालेल्या आरोपांबाबत शिक्षा प्रस्तावित करणे व जी शिक्षा जाहीर होईल तिची अंमलबजावणी करणे ही सरकारी म्हणजे प्रशासनाची कामे.
दुस-या बाजूला सरकारचा खटला दाखल करून घेणे आरोपपत्र मान्य करणे, मग त्या त्या आरोपासंबंधाने सरकारचा युक्तीवाद ऐकून घेणे, पुरावे तपासणे, आरोपीला प्रत्येक टप्प्यावर त्याचे मत मांडण्याची, पुरावे खोडून काढण्याची संधी देणे, या सर्वानंतर आरोप सिध्द होण्या- न- होण्याबाबत निष्कर्ष काढणे, त्या निष्कर्षाची कारणमीमांसा देत निकाल जाहीर करणे हे न्यायालयाचे काम.
एका बाजूला घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल आरोपीला पुरेशी शिक्षा होईल असे बघणे, त्यायोगे गुन्ह्यातील बळींना दिलासा व न्याय मिळवून देणे, शिक्षेमुळे इतरांना जरब बसवून त्यांनी गुन्ह्यापासून परावृत्त होणे, पर्यायाने समाजातील कायदा व सुव्यवस्था टिकून राहणे या सर्व उद्दिष्टांसाठी प्रशासन झगडत असते. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की, “दण्डो दमयामस्मि” । म्हणजे जे शासनकर्ते आहेत त्यांच्यामध्ये गुन्ह्याला दंड करण्याचे सामर्थ्य असेल तर अर्जुना, ते सामर्थ्य ही माझीच विभूती आहे.
तर दुसरीकडे या देशातील एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये- गुन्हा सिध्द होईपर्यन्त त्याला दोषी मानले जाऊ नये “हा देश माझा आहे- इथले न्यायासन
माझ्यावर अन्याय करणार नाही - मी गुन्हा केला नसेल तर माझी निर्दोष मुक्तता होईल” हा विश्वास या देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या मनात आधारस्तंभाप्रमाणे टिकून राहील हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी न्यायालयाची म्हणजे सरकारच्याच दुस-या घटकाची असते. या देशातील प्रत्येक नागरिकांचे मुलभूत हक्क अबाधित राहतील, बचावाची पूर्ण संधी मिळेल, गुन्हा सिध्द न झाल्यास शिक्षा भोगावी लागणार नाही व अशाप्रकारे देशात नीतीमान शासन व्यवस्था राहील हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. गीतेतील त्याच श्लोकांत पुढे म्हटले आहे- नीतिरस्मि जिगीषिताम्‌। जिकण्याची इच्छा असणा-यांनी, (म्हणजेच एका परीने शासन चालविणा-यांनी ) नीती राखली तर तीही माझीच विभूती आहे.
थोडक्यात गुन्हा केला असेल तर यथोचित शिक्षा होणे आणि केला नसेल तर सुटका होणे हे दोन्हीही- न्यायदानासाठी आवश्यक आहेत आणि या देशाच्या प्रत्येक नागरिकांना याच निकषावर पारखले जावे हा त्यांचा हक्क आहे.
कोणताही खटला चालवतांना हा निकष टिकवला जाईल हे पहिले उद्दिष्टय असते, कारण त्यामुळेच देशाच्या सुव्यवस्थेबाबत जनतेचा विश्वास टिकून राहतो. हा विश्वास अबाधित रहावा म्हणून प्रसंगी खटला उभा राहण्यास व निकाल लागण्यास वर्षानुवर्षाचा विलंब झाला तरी तो आपण खपवून घेतो.
कसाबच्या खटल्यांमध्ये हे उद्दिष्ट मुळातच नाहीये. तो या देशाचा नागरिकच नाही, मग या देशातील संविधानाने या देशाच्या नागरिकांना हक्क दिले ते त्याला मिळतच नाही.
म्हणूनच कसाब विरूध्द सरकारने जो खटला न्यायालयात उभा केला आहे, त्याची दिशा सरकारने बदलायला हवी असे मला वाटते. माझ्या मते त्याच्या कडून सर्वप्रथम या प्रश्नांची उत्तरे घ्यावीत-
तुझे नाव, पत्ता काय? आईबापांचे नाव, पत्ता काय?
तू कोणत्या देशाचा नागरिक आहेस?
तुला शस्त्रांचे प्रशिक्षण कुठे, कसे मिळाले? शस्त्रपुरवठा कसा कुठून मिळाला?
भारतात कशा प्रकारे आलास?
शस्त्रपुरवठा करणारे व प्रशिक्षण देणारे कोण, त्यांची माहिती काय?
याप्रमाणे सुरूवात होऊन, त्याचे परकीय असणे, आतंकवादी असणे हे सर्वप्रथम सर्वांसमक्ष त्याच्या तोंडूनच न्यायालयाने ऐकणे आणि कॅमेरामार्फत जगाला ऐकवणे गरजेचे आहे. शेकडो व्यक्तींच्या साक्षी काढून, मग निष्कर्षाप्रत येण्याची गरजच कांय? ती प्रदीर्घ कार्यपध्दती या खटल्यात नको, कारण या खटल्यातील परकीय नागरिकाला तो हक्क नाही.
इथे न्यायदानातील एका तत्वाचा पुन्हा उहापोह करणे भाग आहे. या तत्वाप्रमाणे कोणत्याही आरोपीने प्राथमिक सवाल जबाबात दोषारोप मान्य केले नसतील तर त्यापुढील गोष्टी मांडण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असते. घटनाक्रम कसा कसा घडत गेला याचे चित्र निव्वळ इतर साक्षीदारांच्या साक्षीतून उभे करावे लागते. आरोपीवर त्यातील कोणतीही माहिती सांगण्याचे बंधन नसते. म्हणूनच सरकारी साक्षीदारांच्या जबानीतून खटला उभा करण्यासाठी, प्रत्येक लहान-सहान गोष्ट घडली हे न्यायालयाला दाखवून, पटवून देण्यासाठी आटापिटा करतांना प्रत्यक्ष आरोपीच्या तोंडून तो क्रम वदवून घेण्याची परवानगीच नसते. म्हणून सरकारी वकीलाला प्रदीर्घ वेळ घेऊन घटनाक्रम उभा करावा लागतो.
पण भारतीय संविधानाने हा हक्क फक्त भारतीय नागरिकांना दिलेला आहे. कसाबला नाही. म्हणूनच कसाबला सर्वप्रथम वरील प्रश्न विचारून त्याच्या तोंडूनच त्याची ओळख करून घ्यायला हवे. तरच वेळेचा अपव्यय टळेल व शहीद झालेल्या आपल्या तमाम अधिका-यांना आणि नाहक प्राण गमावायला लागलेल्या आपल्या तमाम लोकांवर वरील दुष्प्रसंगाचे परिमार्जन होईल.
या खटल्यातील एका दुस-या अति महत्वाच्या बाबीकडे पाहिले पाहिजे. ती म्हणजे या खटल्याचे अंतर्राष्ट्रीय महत्व काय, त्या दृष्टीने खटला चालवण्यामागील आपले उद्दिष्ट काय आणि ते कसे साध्य करणार
अपूर्ण
Friday, April 24, 2009
मराठीची गळचेपी, बालसाहित्याला प्रोत्साहन द्या
शाळेतील मराठीसाठी बालसाहित्याला प्रोत्साहन हवे
- लीना मेहेंदळे.
-- leenameh@yahoo.com
शालेय शिक्षणांत मराठीची गळचेपी होत असल्याची खंत वारंवार व्यक्त होते आणी याकडे लक्ष वेधण्याचे बरेच प्रयत्न सुरु आहेत. याबद्दल काही मुद्दे अधोरेखित करण्यासारखे आहेत.
मंत्रालयात आत शिरल्याबरोबर मुख्य उद्बाहनाशेजारीच कुसुमाग्रजांची कविता "स्वातंत्र्य देवीची विनवणी " वाचायला मिळते. त्यात स्वभाषेबद्दल म्हटले आहे --
“ पर भाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा तरी |
माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका ||
भाषा मरता देशाहि मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे |
गुलाम भाषिक होउनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका ||”
सर्वच राज्यकर्ते व अधिकारी या ओळी वाचतात. पण लक्षांत कोण घेतो ?
आपल्या राज्यांत मराठी न शिकवणा-या शाळा तर आहेतच. पण कित्येक शाळांमध्ये मुलीमुलांनी आपसांतही मराठी बोलले तर शिक्षा होते. काही शाळांमधून पालकांना नोटीस वजा पत्र जातात की त्यांनी घरी देखील पाल्यांशी इंग्रजीतूनच बोलावे. अशा शाळांमधे मराठी हा एक विषय म्हणून शिकवला तरी त्याने मराठीची जपणूक होईल कां? हा गांभीर्याने विचार करण्याचा मुद्दा आहे.
मराठी माध्यमांच्या शाळेत पहिलीपासून इंग्रजी कम्पलसरी. इंग्रजी मिडीयमच्या शाळेत मात्र पहिलीपासून मराठी शिकवली जात नसली तरी चालते, असे कां?
या सर्व प्रश्नांमागे एक वेगळे व महत्वाचे तत्वज्ञान आहे. हा प्रश्न फक्त मराठी इंग्रजीचा नसून गरीबी श्रीमंतीचा आहे असे मला वाटते. इंग्रजी म्हणजे श्रीमंती - आज नसेल तर उद्या तरी. जशी गरीबी नको तशी ती गरीबपणाचे द्योतक असलेली मराठी पण नको. म्हणून मग घरकाम करणारी बाई पण अट्टाहासाने आपल्या मुलाबाळांना इंग्रजी शाळेतच घालते. मराठी ही भाषा हलाखीत दिवस काढणार्‍यांसाठी आहे. पण ज्याला थोडे बरे दिवस हवेत त्यांनी मराठीला मनसा वचसा पुसून टाकून इंग्रजीला कवटाळले पाहिजे हे ते तत्वज्ञान आहे. ते आपल्याला बदलतां येईल कां?
टीव्हीवर एकदा एका महागडया कारची जाहिरात पाहून मी म्हटले – पहा, जाहीरातीमधील सर्व बोलणे इंग्रजीतच आहे. त्यावर ऐकणा-याने म्हटले - मग? एवढी महागडी कार घेणारे लोक कांय मराठीत बोलतील? त्यानंतर लगेच सर्व शिक्षा अभियानाची जाहिरात पाहिली. त्यांत एक खेडूत अशिक्षित जोडपं मुलीच्या शाळेत आलेलं - बाई त्यांना इंग्रजीतून सांगतात - पहा रोशनीने आज सगळी गणितं बरोबर सोडवली.
मी त्या जाहिरातीकडे बोट दाखवल्यावर त्याच व्यक्तीने पुन: सांगितले - अहो पण रोशनीला श्रीमंत व्हायचे आहे ना - मग हे डायलॉग तरी कांय मराठीत असतील? श्रीमंत होऊ घातलेले कांय मराठीत बोलतात? हा मुद्दा खूप विचार करण्यासारखा आहे.
इंग्रजी मिडीयमच्या शाळांची भरमसाठ फी कांय दाखवते? हेच की आजच्या व्यापारी जगांत जो हे महाग शिक्षण घेईल त्यालाच पैशाचे महत्व कळून तो सुध्दा भराभर झटपट पैसे मिळवायच्या धंद्दाला लागेल. अशा प्रकारे श्रीमंती वाढेल व गरीबी हटावचे स्वप्न पुरे होईल.
दहावी नंतरचे पुढचे शिक्षण हटकून इंग्लिश मधून घ्यावे लागते. कुणी मराठीतून विषय शिकावा म्हटले तर पाठयपुस्तके नाहीत. पूरक वाचन तरी मराठीतून करू या म्हटले तरी पुस्तके नाहीत. मग मराठीची गळचेपी होणार नाही असा आशावाद कशाच्या आधारे बाळगायचा?
खूप लोक म्हणतात ज्ञानेश्वरी आहे, तुकोबा, रामदासांचे संत साहित्य आहे. मुक्ताई -बहिणाबाई - शांता शेळके -- इंदिरा संत या सारख्या कवयित्रिंचे वाङ्मय आहे. गडकरी, आपटे, पुल, गोनीदा, कुसुमाग्रज, विंदा, अत्रे, फडके यांसारख्या लेखकांचे वाङ्मय आहे. ते आहे तो पर्यंत मराठीला मरण नाही. मला हे पटत नाही. कारण हे खरे असेल तर शाळांमधे मराठीच्या उच्चाटनालाच हरकत घ्यायची कांय गरज आहे? पण तस नसत. आपणा सर्वांनाच समजतं की शाळेत मराठी आल्यामुळेच पुढील पीढी हे वाङ्मय वाचू शकेल. अन्यथा हे वाङ्मय देखील नष्ट होऊन जाईल.
म्हणजेच शाळातून मराठी टिकवायला हवी. त्यासाठी निव्वळ एक मराठीचा विषय घेणं पुरेस नाही तर सर्व अभ्यास मराठीतून करता आला पाहिजे. तो तसा करावासा वाटला पाहिजे. यासाठी असणारी पुस्तके कुठे आहेत? ती रटाळ आहेत की रंजक? साने गुरुजीनी म्हटले होते - करी मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते प्रभूशी तयाचे. तर मग पाठ्यपुस्तके रंजकतेने लिहिलेली कां नकोत? अशी रंजक पुस्तके लिहिण्यासाठी बाल भारती किती प्रयत्न करते? साहित्य संस्कृती मंडळाचे कांय प्रयत्न होतात? साहित्य संस्कृती मंडळात तर पाठयपुस्तके, शब्दकोष याला साहित्यच मानत नाहीत. माझ्या मते जे जे वाचायची गरज पडते ते ते साहित्य. ते रटाळ असेल तर वाईट साहित्य म्हणा, पण त्यालासुध्दा आधी साहित्य तर म्हणा. त्यामध्ये रंजकता, रोचकता व प्रमाणभूत (authentic ) असणे - हे गुण आले तर साहित्य - गुण वाढतात. पण मग असे रंजक पण शालेय अभ्यासाला उपयुक्त असणारे बाल वाङ्मय कोण लिहितात? अशा बाल वाङ्मयासाठी कुठले विशेष सन्मान किंवा पारितोषिके आहेत? तस काही पहायला मिळत नाही. उलट माझ्या बालपणांतील कित्येक बाल मासिके वाचक नाहीत म्हणून बंद पडलेली आहेत.
कधी काळी मला वाटत असे की, इंग्रजी ही ज्ञानार्जनाची भाषा असल्यामुळे तिच्या तुलनेत मराठी (किंवा हिंदी किंवा इतर सर्व प्रांतांच्या त्या त्या भाषा) मागे पडतात. म्हणून मला त्यावर उपाय वाटत असे की, आपापल्या भाषेत खूप खूप पुस्तके लिहून घेतली पाहिजेत. पण आजचे मराठी जग त्या बाळबोध कल्पनेच्या पुढे गेलेलं दिसत आहे. जागतिकीकरणाच्या धबडग्यामधे आपण सर्व गोष्टी पैशाने तोलू लागलो आहोत. त्यातच भारतीय मानसिकता अशी आहे की, इंग्रजी म्हणजे पैसा. इंग्रजी नसणे म्हणजे पैशाकडे पाठ फिरवणे. याच चष्म्यातून समाज-धुरीण, शाळा-चालक, व पालक या प्रश्नाकडे बघतात. हे नवे तत्वज्ञान खोडून काढण्यासाठी दीर्घकालीन लढा द्यावा लागेल. त्याचेही पहिले पाऊल पुस्तक निर्मितीचेच असेल. पण त्या अगोदर स्टॉक टेकिंग करावे असे मी सुचवू इच्छिते - बालभारती किंवा साहित्य संस्कृती मंडळाने सर्व प्रकाशकांकडून माहिती मागवावी -- त्यांनी गेल्या दहा वर्षात विविध विषयांवर शालेय विद्यार्थ्यांना पूरक वाचन म्हणून उपयोगी पडेल असे कांय कांय मराठी साहित्य प्रकाशित केले आहे? यासाठी नारळीकरांसारख्या एखाद्या लेखकाचे एखाद्या विषयावरचे पुस्तक हे इतरांना प्रेरणादायक ठरु शकेल. पण पुस्तकांची मोजदाद करुन त्यांना दाद देण्याच्या उपक्रमामुळे प्रेरणेबरोबरच प्रोत्साहन देखील मिळेल.
-------x-------
पत्ता : 15, सुनिती, जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, चर्चगेट, मुंबई- 400021.
kept on hindi_lekh_2
- लीना मेहेंदळे.
-- leenameh@yahoo.com
शालेय शिक्षणांत मराठीची गळचेपी होत असल्याची खंत वारंवार व्यक्त होते आणी याकडे लक्ष वेधण्याचे बरेच प्रयत्न सुरु आहेत. याबद्दल काही मुद्दे अधोरेखित करण्यासारखे आहेत.
मंत्रालयात आत शिरल्याबरोबर मुख्य उद्बाहनाशेजारीच कुसुमाग्रजांची कविता "स्वातंत्र्य देवीची विनवणी " वाचायला मिळते. त्यात स्वभाषेबद्दल म्हटले आहे --
“ पर भाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा तरी |
माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका ||
भाषा मरता देशाहि मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे |
गुलाम भाषिक होउनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका ||”
सर्वच राज्यकर्ते व अधिकारी या ओळी वाचतात. पण लक्षांत कोण घेतो ?
आपल्या राज्यांत मराठी न शिकवणा-या शाळा तर आहेतच. पण कित्येक शाळांमध्ये मुलीमुलांनी आपसांतही मराठी बोलले तर शिक्षा होते. काही शाळांमधून पालकांना नोटीस वजा पत्र जातात की त्यांनी घरी देखील पाल्यांशी इंग्रजीतूनच बोलावे. अशा शाळांमधे मराठी हा एक विषय म्हणून शिकवला तरी त्याने मराठीची जपणूक होईल कां? हा गांभीर्याने विचार करण्याचा मुद्दा आहे.
मराठी माध्यमांच्या शाळेत पहिलीपासून इंग्रजी कम्पलसरी. इंग्रजी मिडीयमच्या शाळेत मात्र पहिलीपासून मराठी शिकवली जात नसली तरी चालते, असे कां?
या सर्व प्रश्नांमागे एक वेगळे व महत्वाचे तत्वज्ञान आहे. हा प्रश्न फक्त मराठी इंग्रजीचा नसून गरीबी श्रीमंतीचा आहे असे मला वाटते. इंग्रजी म्हणजे श्रीमंती - आज नसेल तर उद्या तरी. जशी गरीबी नको तशी ती गरीबपणाचे द्योतक असलेली मराठी पण नको. म्हणून मग घरकाम करणारी बाई पण अट्टाहासाने आपल्या मुलाबाळांना इंग्रजी शाळेतच घालते. मराठी ही भाषा हलाखीत दिवस काढणार्‍यांसाठी आहे. पण ज्याला थोडे बरे दिवस हवेत त्यांनी मराठीला मनसा वचसा पुसून टाकून इंग्रजीला कवटाळले पाहिजे हे ते तत्वज्ञान आहे. ते आपल्याला बदलतां येईल कां?
टीव्हीवर एकदा एका महागडया कारची जाहिरात पाहून मी म्हटले – पहा, जाहीरातीमधील सर्व बोलणे इंग्रजीतच आहे. त्यावर ऐकणा-याने म्हटले - मग? एवढी महागडी कार घेणारे लोक कांय मराठीत बोलतील? त्यानंतर लगेच सर्व शिक्षा अभियानाची जाहिरात पाहिली. त्यांत एक खेडूत अशिक्षित जोडपं मुलीच्या शाळेत आलेलं - बाई त्यांना इंग्रजीतून सांगतात - पहा रोशनीने आज सगळी गणितं बरोबर सोडवली.
मी त्या जाहिरातीकडे बोट दाखवल्यावर त्याच व्यक्तीने पुन: सांगितले - अहो पण रोशनीला श्रीमंत व्हायचे आहे ना - मग हे डायलॉग तरी कांय मराठीत असतील? श्रीमंत होऊ घातलेले कांय मराठीत बोलतात? हा मुद्दा खूप विचार करण्यासारखा आहे.
इंग्रजी मिडीयमच्या शाळांची भरमसाठ फी कांय दाखवते? हेच की आजच्या व्यापारी जगांत जो हे महाग शिक्षण घेईल त्यालाच पैशाचे महत्व कळून तो सुध्दा भराभर झटपट पैसे मिळवायच्या धंद्दाला लागेल. अशा प्रकारे श्रीमंती वाढेल व गरीबी हटावचे स्वप्न पुरे होईल.
दहावी नंतरचे पुढचे शिक्षण हटकून इंग्लिश मधून घ्यावे लागते. कुणी मराठीतून विषय शिकावा म्हटले तर पाठयपुस्तके नाहीत. पूरक वाचन तरी मराठीतून करू या म्हटले तरी पुस्तके नाहीत. मग मराठीची गळचेपी होणार नाही असा आशावाद कशाच्या आधारे बाळगायचा?
खूप लोक म्हणतात ज्ञानेश्वरी आहे, तुकोबा, रामदासांचे संत साहित्य आहे. मुक्ताई -बहिणाबाई - शांता शेळके -- इंदिरा संत या सारख्या कवयित्रिंचे वाङ्मय आहे. गडकरी, आपटे, पुल, गोनीदा, कुसुमाग्रज, विंदा, अत्रे, फडके यांसारख्या लेखकांचे वाङ्मय आहे. ते आहे तो पर्यंत मराठीला मरण नाही. मला हे पटत नाही. कारण हे खरे असेल तर शाळांमधे मराठीच्या उच्चाटनालाच हरकत घ्यायची कांय गरज आहे? पण तस नसत. आपणा सर्वांनाच समजतं की शाळेत मराठी आल्यामुळेच पुढील पीढी हे वाङ्मय वाचू शकेल. अन्यथा हे वाङ्मय देखील नष्ट होऊन जाईल.
म्हणजेच शाळातून मराठी टिकवायला हवी. त्यासाठी निव्वळ एक मराठीचा विषय घेणं पुरेस नाही तर सर्व अभ्यास मराठीतून करता आला पाहिजे. तो तसा करावासा वाटला पाहिजे. यासाठी असणारी पुस्तके कुठे आहेत? ती रटाळ आहेत की रंजक? साने गुरुजीनी म्हटले होते - करी मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते प्रभूशी तयाचे. तर मग पाठ्यपुस्तके रंजकतेने लिहिलेली कां नकोत? अशी रंजक पुस्तके लिहिण्यासाठी बाल भारती किती प्रयत्न करते? साहित्य संस्कृती मंडळाचे कांय प्रयत्न होतात? साहित्य संस्कृती मंडळात तर पाठयपुस्तके, शब्दकोष याला साहित्यच मानत नाहीत. माझ्या मते जे जे वाचायची गरज पडते ते ते साहित्य. ते रटाळ असेल तर वाईट साहित्य म्हणा, पण त्यालासुध्दा आधी साहित्य तर म्हणा. त्यामध्ये रंजकता, रोचकता व प्रमाणभूत (authentic ) असणे - हे गुण आले तर साहित्य - गुण वाढतात. पण मग असे रंजक पण शालेय अभ्यासाला उपयुक्त असणारे बाल वाङ्मय कोण लिहितात? अशा बाल वाङ्मयासाठी कुठले विशेष सन्मान किंवा पारितोषिके आहेत? तस काही पहायला मिळत नाही. उलट माझ्या बालपणांतील कित्येक बाल मासिके वाचक नाहीत म्हणून बंद पडलेली आहेत.
कधी काळी मला वाटत असे की, इंग्रजी ही ज्ञानार्जनाची भाषा असल्यामुळे तिच्या तुलनेत मराठी (किंवा हिंदी किंवा इतर सर्व प्रांतांच्या त्या त्या भाषा) मागे पडतात. म्हणून मला त्यावर उपाय वाटत असे की, आपापल्या भाषेत खूप खूप पुस्तके लिहून घेतली पाहिजेत. पण आजचे मराठी जग त्या बाळबोध कल्पनेच्या पुढे गेलेलं दिसत आहे. जागतिकीकरणाच्या धबडग्यामधे आपण सर्व गोष्टी पैशाने तोलू लागलो आहोत. त्यातच भारतीय मानसिकता अशी आहे की, इंग्रजी म्हणजे पैसा. इंग्रजी नसणे म्हणजे पैशाकडे पाठ फिरवणे. याच चष्म्यातून समाज-धुरीण, शाळा-चालक, व पालक या प्रश्नाकडे बघतात. हे नवे तत्वज्ञान खोडून काढण्यासाठी दीर्घकालीन लढा द्यावा लागेल. त्याचेही पहिले पाऊल पुस्तक निर्मितीचेच असेल. पण त्या अगोदर स्टॉक टेकिंग करावे असे मी सुचवू इच्छिते - बालभारती किंवा साहित्य संस्कृती मंडळाने सर्व प्रकाशकांकडून माहिती मागवावी -- त्यांनी गेल्या दहा वर्षात विविध विषयांवर शालेय विद्यार्थ्यांना पूरक वाचन म्हणून उपयोगी पडेल असे कांय कांय मराठी साहित्य प्रकाशित केले आहे? यासाठी नारळीकरांसारख्या एखाद्या लेखकाचे एखाद्या विषयावरचे पुस्तक हे इतरांना प्रेरणादायक ठरु शकेल. पण पुस्तकांची मोजदाद करुन त्यांना दाद देण्याच्या उपक्रमामुळे प्रेरणेबरोबरच प्रोत्साहन देखील मिळेल.
-------x-------
पत्ता : 15, सुनिती, जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, चर्चगेट, मुंबई- 400021.
kept on hindi_lekh_2
Tuesday, April 21, 2009
माझ्या मताची मोजदाद कधी होणार?मटा रविवार, दि 19.04.09
माझ्या मताची मोजदाद कधी होणार?
मटा रविवार, दि 19.04.09
kept at hindi_lekh_2
लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशांत खूप गाजली. साठाहून जास्त वर्षांच्या काळात लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला.अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान झालेल्या एका व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्व लागू झाले. लहानपणापासून अगदी अभिमानाने पाहिले की, मतदानाच्या दिवशी अगदी राष्ट्रपती, प्रतप्रधान या सारख्या उच्च पदस्थांना एकच मन आि‌ण आपल्या सारख्या सामान्य जनांना सुध्दा ते एक मत मतपेटीत टाक‌ण्याचा अधिकार आहे.
अगदी लहानप‌णी पहिल्या निवडणूकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला गेले तेंव्हा मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंद्रात नेण्याची परवानगी मागितली तेंव्हा तिथले प्रिसाईडिंग ऑफिसर कुणीतरी शिक्षक होते. ते म्हणाले “ठीक आहे, आपल्या देशातील भावी नागरिकांना कळू दे मतदान म्हणजे कांय असते.” मात्र कुठल्या उमेदवारावर शिक्का मारला ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेंव्हापासून बिंबवले. त्याच प्रमाणे मतदान करायचे - तो आपला मूलभूत हक्क आहे हे पण बिंबवले.
तेंव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपल मत मांडायचा हक्क- आपल मत मोजल जाण्याचा हक्क हे समजल. आपल मत मान्य होईलच अस नाही-तितका समजूतदारपणा आि ण टॉलरन्स हा ही लोकशाहीसाठी तेवढाच आवश्यक आहे हे पण समजल. पण मत मांडता येण आि‌ण ते मोजल जाण हा मतदानाचा गाभा आहे यावर माझी नितान्त श्रद्घा आहे.
सज्ञान होऊन नोकरीत आल्यावर कित्येकदा मतदान करण्याचा आणि खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षांत येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हो होता की, मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?
या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही या अर्थाची आहेत. कारण निवडणूकीत उभे राह‌णार्‍या कुठल्याही उमेदवारांबद्दल मला आपुलकी किंवा विश्र्वास वाटत नसेल तर कांय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर कांय? कुणी म्हणेल - “तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा” पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत अस सांगायचा हक्क मला नाही का?
लोकशाही म्ह‌णते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळया व्यक्तीला सुध्दा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, बुध्दू, डोंगराळ भागात राह‌णारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीय दृष्टया स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आि ण ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?
गेली काही वर्षे कित्येक जण सातत्याने हे मत मांडू लागले, की, मतदाराला सर्व उमेदवारांबाबतची आपली नापसंती सुध्दा मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिलेली आहे. निवडणूक नियम 1961 मधील 49-0 या कलमाच्या अन्वये एखादा मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही.
मात्र सरकारचे हे उत्तर चुकीचे आहे 49-0 या कलमाचा उपयोग तसा अता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन निवडणूकीच्या निकालात तेही जाहीर करण्यास सरकारची कांय हरकत होती?
अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन प्रसारित केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे 40 टक्के लोकांसाठी हे आवाहन केले की, तुम्ही मतदान केंद्रापर्यंत नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका पण 49-0 कलमात नमूद केलेला फॉर्म 17 अ नक्की भरू न द्या- म्हणजे तुमच्या नावांने इतर कुणी मतदान करु शकणार नाही.
थोडक्यात मतदाराच्या मताची कदर ही निवडणूक आयोगाची प्रायोरिटी नाहीच. त्यांना हे ही कळत नाही की ज्या मतदाराच्या मताची दखल घेत नसतील ते मतदार तरी बोगस - जेन्युइनची पर्वा कशाला करतील? निवडणूक आयोगाला वाटत आपण किती चालाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो - पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय. आयोगाला वाटत - मतदार किती भोळसट असतो. त्याला कुठे कळत?
पण मतदाराला कळत असत की, 17 अ हा फॉर्म्‌ भरू न देण्याने त्याचे मतदान गुप्त रहात नाही - त्याची मताची मोजदाद होत नाही आि‌ण निवडणूक निकालात ती आकडोरी जाहीर होत नाही. म्हणून मत मतदाराचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्र्वास संपू लागतो.
नुकतीच आणखीन एक बातमी वाचायला मिळाली- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा एका लोकसभा केंद्रातून नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे - मात्र त्या बटणाची मोजदाद होणार नाही आि ण मतदाराला फॉर्म 17 अ भरू न देऊन आपले कारण सांगावे लागेल.
खरे तर व्होटिंग मशीनवरचे हे एक जास्तीचे बटण पोलिंग बूथवरील प्रिसायडिंग ऑफिसरसाठी असते. एका मतदाराचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्विकार‌ण्यासाठी व्होटिंग मशीनचे हे ज्यादा बटण असते. अािण प्रिसायडिंग अधिकार्‍याने ते दाबल्या खेरीज पुढील मतदाराचे मत नोंदवले जात नाही. या जादा बटणावर कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच - पुढील मतदारासाठी यंत्राला तयार करणे.
मात्र यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीच्या मतांची मोजदाद होऊन निवडणूक निणर्यात त्यांची घोष‌णा होणे. वरील उपायाऐवजी निवडणूक आयोग असाही आदेश काढू शकले असते.- अजूनही काढू शकतात- की रिटर्निंग अधिकार्‍यांनी त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रातील मशीन्स तयार करतांना त्यांना एकू‌ण उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा 2 ज्यादा बटणांचा पर्याय निवडावा, त्यापैकी एक नापसंतीच्या मतासाठी असेल व दुसरे प्रिसायडिंग ऑफिसरला वापरण्यासाठी (पुढील मतदारासाठी).
मतदाराकडून 17 अ हा फॉर्म भरू न घेऊन त्याची गुप्तता भंग करण्यापेक्षा त्याला ज्यादा बटणांचा पर्याय देऊन गुप्त पणाने त्याचे नापसंतीचे मत नोंदवू दिले, त्याची मोजदाद केली आि ण घोषणाही केली की मगच लोकशाहीने व संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क पूणर्त्वाने मिळतो. अन्यथा त्याची गळचेपीच होते.
खूप राजकारणी पुढार्‍यांनी म्हटले की, नापसंतीच्या मतदानाचा पर्याय हा लोकशाहीला मारक आहे त्याऐवजी राजकीय पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा यासाठी लोकांनी त्याला भाग पाडावे.
आता मुद्दा हाच आहे की, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? भाग पाडण्यासाठी लोकांकडे पर्याय काय? आतापर्यंत लोकांनी एक पर्याय वापरला - निवडणूकीकडे पाठ फिरवण्याचा - निदान 40 टक्के लोकांनी तरी हाच पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यांत आलेली कुणा पुढार्‍याला दिसली नाही का? त्यांनी त्यांनी आपापल्या पक्षात नेमकी काय सुधारणा किंवा मांडणी केली. चांगला उमेदवार निवडण्याबद्दल? आणि त्यांनी ज्यांना चांगले म्हटले त्यांना लोकांनी पण चांगलेच म्हणावे हा दबाव तर कुणीही आणू शकत नाही.
तरी पण ज्या सूज्ञ मतदारांना मतदान केंद्राकडे मुळीच न फिरकण्याच्या पर्यायाची काळजी वाटू लागली त्यांनी त्यांच्या परीने या चांगल्या पर्यायाची मागणी केली आहे - म्हणजेच नापसंतीचे मत नोंदवण्याच्या अधिकाराची पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर कांय म्हणून टाकायची. पक्षांना वाटले तर त्यांनी स्वत:ला सुधारावे. मतदार संघटित होऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादि करू शकत नसतील पण म्हणून त्यांचा एकेकटयाचा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही ज्ञ् तो एकेकटया मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे कारण तो संविधानाने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नांव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आले पाहिजे आणि त्याची मोजदाद व घोष‌णा झाली पाहिजे.
अजून एक भीती दाखवली जाते की असे झाले तर काय होईल? मग निवडणुका रद्द होतील कां? खर्च कित्येक पट वाढेल कां? नापसंती दाखव‌णारी खूप मते पडली तर त्यांचं काय करायचं? सर्वाधिक मते घेणा-या उमेदवारावर त्याचा कांय परिणाम होईल वगैरे .
पण हे सर्व प्रश्न उपस्थित करण्याची आजच काही गरज नाही. आज सर्वात पहिलं पाऊल म्ह‌ण्‌ून मतदाराला हवा आहे आपला नापसंतीचा मताधिकारी. हा मिळाला, लोकांनी त्यांचे स्वागत केले, त्याबद्दल जागृती दाखवून त्याचा वापर करायला सुरवात केली की त्यानंतर मतदाराला कोणत्या सुधारणा हव्यात त्याबाबत त्यांचे विचारचक्र व विचार मंथन आपोआप सुरू होईल आणि त्यातूनच उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावरची चर्चा निरर्थक आहे.
हा हक्क याच निवडणुकीत मतदारांना मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयापुढे या हक्कासाठी PIL देखील दाखल झाले आहे. त्यामध्ये शपथपत्र देतांना निवडणुक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा असे शपथपत्र दिले. पण केंद्र शासनाने आपले शपथपत्र दिलेच नाही. न्यायालयाने देखील या टाळाटाळीकडे दुर्लक्ष केले. यासाठी सुध्दा माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली विचारता येईल की ही file कोणाच्या टेबलावार किती काळ पडून राहिली. पण ही टाळाटाळ जा‌णून बुजून केली होती हे उघड आहे.
या सगळयाची दखल न घेता किंवा केंद्र सरकारला आपले शपथपत्र तातडीने दाखल करायला सांगण्याऐवजी न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा एवढा महत्वाचा मुद्दा 2 जजांच्या बेंचने ठरवण्याऐवजी याला 5 जजांच्या मोठ्या बेंचकडे झेपवावे.
पण मग 5 जजांच्या बेंचकडेच कां? एकदम 11 जजांचे सर्वात मोठे बेंच कां नको? शिवाय या न्यायालयाचा निर्णय निव्वळ PIL मधील स्वयंसेवी संस्था, निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार या फक्त तीन शपथपत्रांच्या आधारे ठरणार कां? की यामध्ये लोकशाही टिकण्याच्या दृष्टीने व संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा विचार करुन होणार? हे ही मुद्दे आहेत.
पण मुळांत हा मुद्दा लोकमनाच्या रेट्यानेच सुटेल. त्यामुळे लोकांनी स्वत:च्या वैयक्तिक हक्कासाठी कांय भूमिका घेतली त्याची नोंद झाली पाहिजे. निवडणुकीचे व्होटिंग मशीन हेच त्याचं योग्य फोरम आहे.
---------------------------------------------------
मटा रविवार, दि 19.04.09
kept at hindi_lekh_2
लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशांत खूप गाजली. साठाहून जास्त वर्षांच्या काळात लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला.अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान झालेल्या एका व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्व लागू झाले. लहानपणापासून अगदी अभिमानाने पाहिले की, मतदानाच्या दिवशी अगदी राष्ट्रपती, प्रतप्रधान या सारख्या उच्च पदस्थांना एकच मन आि‌ण आपल्या सारख्या सामान्य जनांना सुध्दा ते एक मत मतपेटीत टाक‌ण्याचा अधिकार आहे.
अगदी लहानप‌णी पहिल्या निवडणूकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला गेले तेंव्हा मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंद्रात नेण्याची परवानगी मागितली तेंव्हा तिथले प्रिसाईडिंग ऑफिसर कुणीतरी शिक्षक होते. ते म्हणाले “ठीक आहे, आपल्या देशातील भावी नागरिकांना कळू दे मतदान म्हणजे कांय असते.” मात्र कुठल्या उमेदवारावर शिक्का मारला ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेंव्हापासून बिंबवले. त्याच प्रमाणे मतदान करायचे - तो आपला मूलभूत हक्क आहे हे पण बिंबवले.
तेंव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपल मत मांडायचा हक्क- आपल मत मोजल जाण्याचा हक्क हे समजल. आपल मत मान्य होईलच अस नाही-तितका समजूतदारपणा आि ण टॉलरन्स हा ही लोकशाहीसाठी तेवढाच आवश्यक आहे हे पण समजल. पण मत मांडता येण आि‌ण ते मोजल जाण हा मतदानाचा गाभा आहे यावर माझी नितान्त श्रद्घा आहे.
सज्ञान होऊन नोकरीत आल्यावर कित्येकदा मतदान करण्याचा आणि खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षांत येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हो होता की, मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का? त्याची मोजदाद होते का?
या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही या अर्थाची आहेत. कारण निवडणूकीत उभे राह‌णार्‍या कुठल्याही उमेदवारांबद्दल मला आपुलकी किंवा विश्र्वास वाटत नसेल तर कांय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर कांय? कुणी म्हणेल - “तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा” पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत अस सांगायचा हक्क मला नाही का?
लोकशाही म्ह‌णते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळया व्यक्तीला सुध्दा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, बुध्दू, डोंगराळ भागात राह‌णारे- सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीय दृष्टया स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आि ण ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?
गेली काही वर्षे कित्येक जण सातत्याने हे मत मांडू लागले, की, मतदाराला सर्व उमेदवारांबाबतची आपली नापसंती सुध्दा मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिलेली आहे. निवडणूक नियम 1961 मधील 49-0 या कलमाच्या अन्वये एखादा मतदार मतदान केंद्रावर जाऊन लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही.
मात्र सरकारचे हे उत्तर चुकीचे आहे 49-0 या कलमाचा उपयोग तसा अता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन निवडणूकीच्या निकालात तेही जाहीर करण्यास सरकारची कांय हरकत होती?
अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन प्रसारित केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे 40 टक्के लोकांसाठी हे आवाहन केले की, तुम्ही मतदान केंद्रापर्यंत नक्की जा, स्वत:ची ओळख पटवा कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका पण 49-0 कलमात नमूद केलेला फॉर्म 17 अ नक्की भरू न द्या- म्हणजे तुमच्या नावांने इतर कुणी मतदान करु शकणार नाही.
थोडक्यात मतदाराच्या मताची कदर ही निवडणूक आयोगाची प्रायोरिटी नाहीच. त्यांना हे ही कळत नाही की ज्या मतदाराच्या मताची दखल घेत नसतील ते मतदार तरी बोगस - जेन्युइनची पर्वा कशाला करतील? निवडणूक आयोगाला वाटत आपण किती चालाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो - पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय. आयोगाला वाटत - मतदार किती भोळसट असतो. त्याला कुठे कळत?
पण मतदाराला कळत असत की, 17 अ हा फॉर्म्‌ भरू न देण्याने त्याचे मतदान गुप्त रहात नाही - त्याची मताची मोजदाद होत नाही आि‌ण निवडणूक निकालात ती आकडोरी जाहीर होत नाही. म्हणून मत मतदाराचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्र्वास संपू लागतो.
नुकतीच आणखीन एक बातमी वाचायला मिळाली- म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा एका लोकसभा केंद्रातून नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे - मात्र त्या बटणाची मोजदाद होणार नाही आि ण मतदाराला फॉर्म 17 अ भरू न देऊन आपले कारण सांगावे लागेल.
खरे तर व्होटिंग मशीनवरचे हे एक जास्तीचे बटण पोलिंग बूथवरील प्रिसायडिंग ऑफिसरसाठी असते. एका मतदाराचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्विकार‌ण्यासाठी व्होटिंग मशीनचे हे ज्यादा बटण असते. अािण प्रिसायडिंग अधिकार्‍याने ते दाबल्या खेरीज पुढील मतदाराचे मत नोंदवले जात नाही. या जादा बटणावर कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच - पुढील मतदारासाठी यंत्राला तयार करणे.
मात्र यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीच्या मतांची मोजदाद होऊन निवडणूक निणर्यात त्यांची घोष‌णा होणे. वरील उपायाऐवजी निवडणूक आयोग असाही आदेश काढू शकले असते.- अजूनही काढू शकतात- की रिटर्निंग अधिकार्‍यांनी त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रातील मशीन्स तयार करतांना त्यांना एकू‌ण उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा 2 ज्यादा बटणांचा पर्याय निवडावा, त्यापैकी एक नापसंतीच्या मतासाठी असेल व दुसरे प्रिसायडिंग ऑफिसरला वापरण्यासाठी (पुढील मतदारासाठी).
मतदाराकडून 17 अ हा फॉर्म भरू न घेऊन त्याची गुप्तता भंग करण्यापेक्षा त्याला ज्यादा बटणांचा पर्याय देऊन गुप्त पणाने त्याचे नापसंतीचे मत नोंदवू दिले, त्याची मोजदाद केली आि ण घोषणाही केली की मगच लोकशाहीने व संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क पूणर्त्वाने मिळतो. अन्यथा त्याची गळचेपीच होते.
खूप राजकारणी पुढार्‍यांनी म्हटले की, नापसंतीच्या मतदानाचा पर्याय हा लोकशाहीला मारक आहे त्याऐवजी राजकीय पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा यासाठी लोकांनी त्याला भाग पाडावे.
आता मुद्दा हाच आहे की, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? भाग पाडण्यासाठी लोकांकडे पर्याय काय? आतापर्यंत लोकांनी एक पर्याय वापरला - निवडणूकीकडे पाठ फिरवण्याचा - निदान 40 टक्के लोकांनी तरी हाच पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यांत आलेली कुणा पुढार्‍याला दिसली नाही का? त्यांनी त्यांनी आपापल्या पक्षात नेमकी काय सुधारणा किंवा मांडणी केली. चांगला उमेदवार निवडण्याबद्दल? आणि त्यांनी ज्यांना चांगले म्हटले त्यांना लोकांनी पण चांगलेच म्हणावे हा दबाव तर कुणीही आणू शकत नाही.
तरी पण ज्या सूज्ञ मतदारांना मतदान केंद्राकडे मुळीच न फिरकण्याच्या पर्यायाची काळजी वाटू लागली त्यांनी त्यांच्या परीने या चांगल्या पर्यायाची मागणी केली आहे - म्हणजेच नापसंतीचे मत नोंदवण्याच्या अधिकाराची पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर कांय म्हणून टाकायची. पक्षांना वाटले तर त्यांनी स्वत:ला सुधारावे. मतदार संघटित होऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादि करू शकत नसतील पण म्हणून त्यांचा एकेकटयाचा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही ज्ञ् तो एकेकटया मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे कारण तो संविधानाने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नांव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आले पाहिजे आणि त्याची मोजदाद व घोष‌णा झाली पाहिजे.
अजून एक भीती दाखवली जाते की असे झाले तर काय होईल? मग निवडणुका रद्द होतील कां? खर्च कित्येक पट वाढेल कां? नापसंती दाखव‌णारी खूप मते पडली तर त्यांचं काय करायचं? सर्वाधिक मते घेणा-या उमेदवारावर त्याचा कांय परिणाम होईल वगैरे .
पण हे सर्व प्रश्न उपस्थित करण्याची आजच काही गरज नाही. आज सर्वात पहिलं पाऊल म्ह‌ण्‌ून मतदाराला हवा आहे आपला नापसंतीचा मताधिकारी. हा मिळाला, लोकांनी त्यांचे स्वागत केले, त्याबद्दल जागृती दाखवून त्याचा वापर करायला सुरवात केली की त्यानंतर मतदाराला कोणत्या सुधारणा हव्यात त्याबाबत त्यांचे विचारचक्र व विचार मंथन आपोआप सुरू होईल आणि त्यातूनच उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावरची चर्चा निरर्थक आहे.
हा हक्क याच निवडणुकीत मतदारांना मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयापुढे या हक्कासाठी PIL देखील दाखल झाले आहे. त्यामध्ये शपथपत्र देतांना निवडणुक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा असे शपथपत्र दिले. पण केंद्र शासनाने आपले शपथपत्र दिलेच नाही. न्यायालयाने देखील या टाळाटाळीकडे दुर्लक्ष केले. यासाठी सुध्दा माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली विचारता येईल की ही file कोणाच्या टेबलावार किती काळ पडून राहिली. पण ही टाळाटाळ जा‌णून बुजून केली होती हे उघड आहे.
या सगळयाची दखल न घेता किंवा केंद्र सरकारला आपले शपथपत्र तातडीने दाखल करायला सांगण्याऐवजी न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा एवढा महत्वाचा मुद्दा 2 जजांच्या बेंचने ठरवण्याऐवजी याला 5 जजांच्या मोठ्या बेंचकडे झेपवावे.
पण मग 5 जजांच्या बेंचकडेच कां? एकदम 11 जजांचे सर्वात मोठे बेंच कां नको? शिवाय या न्यायालयाचा निर्णय निव्वळ PIL मधील स्वयंसेवी संस्था, निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार या फक्त तीन शपथपत्रांच्या आधारे ठरणार कां? की यामध्ये लोकशाही टिकण्याच्या दृष्टीने व संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा विचार करुन होणार? हे ही मुद्दे आहेत.
पण मुळांत हा मुद्दा लोकमनाच्या रेट्यानेच सुटेल. त्यामुळे लोकांनी स्वत:च्या वैयक्तिक हक्कासाठी कांय भूमिका घेतली त्याची नोंद झाली पाहिजे. निवडणुकीचे व्होटिंग मशीन हेच त्याचं योग्य फोरम आहे.
---------------------------------------------------
Wednesday, March 18, 2009
We were sold to gold : some reflections on 26/11
Fighting the weapon of gold (Checked on 15-08-2012 for the BOOK)
Leena Mehendale
leenameh@yahoo.com
On the fateful night of 26/11, we were watching Indian Cricket team almost on the verge of winning when suddenly the silence outside was broken by shrieks of sirens. A quick surfing on the TV revealed that there was firing at CST (Chhatrapati Shivaji Terminus, that is, the main Mumbai Rly Station). A cousin residing near Hotel Taj phoned to say there was firing going on near her house. Soon it turned out that this was not a gang war between two underworld groups, as was suspected earlier but a terrorist attack. I stay in govt quarters opposite Mantralaya which is not far away from CST. There was, on the TV screen, Mr. Hemant Karkare, chief of ATS (Anti Terrorist Squad), in the act of putting on bullet proof jacket, and getting ready to fight the attack. This single act of his must have given courage to hundreds of his constables and thousands of viewers of TV at that moment.
News kept pouring from all the channels. Forgotten was the fate of Indian team. There was news of firing inside Cama hospital and the attackers moved on after getting a police chase. Then stray firing at hotel Leopold. Then a bomb blast in taxi near Ville-Parle and no casualties. Then firing near Mantralaya, then stalling of attackers near Girgaon Choupati and the news that one among the two died while other was captured alive by police.
Uphill now at every place the attack was weaning away within ten minutes. I considered it a matter of satisfaction. I thought that the firing near my cousin’s house, which was actually in hotel Taj, will also be controlled soon. But that was not to be. News came that many terrorists had entered Taj and were trying to take captives. They also entered hotel Oberoi and the police activities to cover Oberoi could be seen from my balcony. It became clear that they were Pakistanis and had landed at colaba by an Indian boat named Kuber. How could they befool thousands of coast guards and the naval command at colaba and the home police having patrolling rounds in colaba?
My mind went back to a favorite poem read and memorized long ago during college days. This was "The Castle" by Edwin Muir. It goes like --
All through that summer at ease we lay,
And daily from the turret wall
We watched the mowers in the hay
And the enemy half a mile away
They seemed no threat to us at all.
For what, we thought, had we to fear
With our arms and provender, load on load,
Our towering battlements, tier on tier,
And friendly allies drawing near
On every leafy summer road.
Our gates were strong, our walls were thick,
So smooth and high, no man could win
A foothold there, no clever trick
Could take us, have us dead or quick.
Only a bird could have got in.
What could they offer us for bait?
Our captain was brave and we were true....
There was a little private gate,
A little wicked wicket gate.
The wizened warder let them through.
Oh then our maze of tunneled stone
Grew thin and treacherous as air.
The cause was lost without a groan,
The famous citadel overthrown,
And all its secret galleries bare.
How can this shameful tale be told?
I will maintain until my death
We could do nothing, being sold;
Our only enemy was gold,
And we had no arms to fight it with.
During the next 24 hours and the next and the next, this poem kept coming back to my mind in so many ways that I was quoting it in Marathi and Hindi and the translated poems remained with me even in that turmoil.
I am sure that many citizens must have remained glued to the TV channels that whole night, thinking that it was a matter of yet another 15-20 minutes before all terrorists would be captured.. At morning the estimate went to 3-4 hours. On 4th day it went beyond estimates. Finally it took 7th day to clear up every thing, and a commando action and the lives of 7 brave officers and many police. In the meantime many innocent lives were lost or endangered, including foreigner guests, enormous financial losses to the country and to Taj and Oberoi. Finally it even took toll of a few political leaders. But the loss of face was worst of all.
The face of terrorism is always dreadful but the common man in Mumbai saw it at such close quarters during those days. All were filled with deep anger, chagrin, and respect for the martyrs, sympathy for the dead and wounded and frustration towards the whole situation. All that a common man could do was to donate blood and care for the wounded.
But soon people started questioning and for the first time they said “We will not tolerate a constant threat to our lives simply because of complacency of those who are in charge of our security. We will have to do some thing and we shall do it.” The question is “what is to be done?” It is here that the poem must be remembered. "We could do nothing, being sold" is the sentence to guard against. A fight against AK -47 can be fought with an AK-47, but bribe and corruption are such ultimate weapons against which the war has to be fought with great determination and deep probing of certain fundamental issues.
The way the terrorists were prepared, their apprenticeship at hotel Taj, their access to sim cards in Calcutta, complete non-coordination between different security agencies of the govt. All point to lethargy, complacence and indifference at the surface level, but deep beneath there lies corruption.
So we have to focus on twin issues of complacency and corruption. Complacency is also rife with non-coordination, incompetence and non-accountability. Our Intelligence gathering and analysis are both short-reaching. We need a system of Intelligence gathering in which there are informers from all quarters and analysts drawn from a vast range of experts rather than keeping it confined to one department alone. Further their alertness also has to be monitored by a high-powered agency. Somewhere there has to be a system of including and involving common man in the process. Otherwise the frustration of being left out from the process of self-protection and hence being the victim of such terrorist attack will lead to far bitter expression than what we saw when people came out for a candle meeting at India Gate.
As far corruption, common man has very strong views against the politicians as well as babus. We have to ask -“Who is responsible for the election of corrupt politician”? Is it those 60% who go for voting or is it those 40% who do not go for voting?
I recall that in last election I was in the list of those 40%. On earlier occasions too when I did not find any candidate “suitable’, I had written so on the ballot paper, though I knew that this action would render my vote invalid. This is a very serious issue. Why can’t I be allowed to express with full confidentiality that no candidate deserves and why this opinion should not get counted during election. Is this not my country and my fundamental right to be counted?
These days one email is getting circulated a lot. It talks of Rule 49-O of the Election Rules 1961 and tells us that we can cast our vote of No deserving Choice. By mistakes it has referred to the rule as a Constitutional provision, hence anyone can read it by doing google search on “Constitution 49-O”. It talks of a valid point but does not give an entirely true picture. It does not tell that the rule made in 1961 is today outdated and irrelevant. The rule says that if any voter, on reaching the polling booth feels that no candidate deserves then the voter will return his ballot paper to the presiding officer who will cancel it and give him form no 17- A. Voter will write all details of himself and the opinion that he does not want to cast vote in anyone’s favor. These papers are then sent to the Collector and no further cognizance is taken, they simply become Kachara. The value of the opinion of the voter is Zero. Hence the voter also feels that there is no point in wasting one’s time to go to the polling station.
I stogy feel that in my own country I must have the right to say that none of the candidates is deserving and most importantly, I must have full security of secrecy and my choice must get counted and declared in the results. A choice signifying “None of the above” must be mentioned in ballot paper and this option must also be kept in the electronic voting machine. Otherwise it is like a cartoon by Mr. Laksman where his Common Man is shown casting his vote and murmuring “A slave can only vote as to who should be his master”.
Real democracy will come to us only when our votes of No Choice get counted. If the No choice votes are beyond a certain per centage then there should be repelling of the election of that constituency with a ban on previous candidates. Only then all the candidates will value all the voters. Today when a voter has no choice, he has to scuttle his voice because the election process has done so. He has no option but to swallow his frustration. Why should the candidates care for a person whose voice has been scuttled? Thus the unworthy candidates get the protection and immunity from the anger and chagrin of the public.
Let us now come back to the issue of corruption. We are all aware that bribe can get you a false ration card, a false driving license, a bank account in false name and ATM card too. Bribe can get you an arm’s license, permission to keep drugs and RDX and AK-47 and can also get you unhindered passage in the sea. It frees you from all regulations.
But an even more dreadful aspect of corruption in Indian democracy is that no candidate can win election without spending money in crores of rupees. There may be one among a thousand candidates whom people will elect out of their own choice for his good work (and I have been fortunate enough to have seen such politicians in past). The rest have to buy their seat through expenditure. Once elected the first priority is to recover all the “Investment”. Thus it has all become a game of investing more money to gain power and using more power to collect more money. To quote Amar Singh, it is a “high risk high gain business”. And in this business country or society have no relevance, the only relevant aspect is how to make more and more and more money, how to get highest returns on the investment by using the tool of power. The returns cannot be earned alone – the babus are also to be given a share. Many babus are more than willing to become accommodating partners. This is why whenever occasionally people express themselves; their anger includes entire bureaucracy along with the politicians. This was clearly seen even after the 26/11 attack.
Though Mr. Sheshan and other Election Commissioners before and after him have tried their best to improve the system of election, they are far from controlling the increasing role of money in the elections. If we are really concerned about corruption and the threat that it poses to the national security then we need much more transparency regarding the financial games of the candidates. Public should be allowed to inspect last fifteen Income Returns of the candidates, mere declaration of assets is insufficient. Income from Agriculture may remain tax free but its details must be included in the Income Tax returns. The party funds should also be a matter of public scrutiny and taxation. These and some more measures are necessary. Is it our priority?
And yet, even if all these measures are taken but the justice delivery system remains as slow as ever then what is the remedy? Once I read news that the Japanese people got worried about the delays in courts and had a thread-bare discussion whereafter effective steps were taken to make the justice delivery system speedier. What they were worried about was that on average cases took 30 days to be finalised, after remedial methods now the average time taken has been brought down to 15 days. Later once I had a chance to visit Tokyo and I was shown the Supreme Court of Japan. A huge and impressive building – but deserted. I inquired as to why it was empty. Reply was that there were no appeals in last 20 years. I asked how this could happen. Reply was that Japanese system of justice delivery is so transparent and judicious that people accept the verdict, hence no appeals. Then why keep the building – why not use it for other purpose? On my question, our host who was a senior officer of our embassy in Japan explained that the empty building is a symbol of commitment. Should any person feel the need to appeal, he should have the confidence that his country has the means and willingness to give him an opportunity. The purpose of this building is to keep that confidence.
I kept thinking how far behind we are compared to this deep thought. This is the kind of national character that we need to tackle an attack on our sovereignty. The terrorist attack was a threat but it has also given us a chance to do some hard thinking, to draw actionable points and to act upon them. The threat must be converted into an opportunity and we must gain by way of cleaner election, right to reject undeserving candidates, integrated intelligence gathering with people’s participation, a speedier justice delivery system and myriads of other actions. Only then we will survive future attacks that are looming large.
----------------------------------------------------------------------
Leena Mehendale
leenameh@yahoo.com
On the fateful night of 26/11, we were watching Indian Cricket team almost on the verge of winning when suddenly the silence outside was broken by shrieks of sirens. A quick surfing on the TV revealed that there was firing at CST (Chhatrapati Shivaji Terminus, that is, the main Mumbai Rly Station). A cousin residing near Hotel Taj phoned to say there was firing going on near her house. Soon it turned out that this was not a gang war between two underworld groups, as was suspected earlier but a terrorist attack. I stay in govt quarters opposite Mantralaya which is not far away from CST. There was, on the TV screen, Mr. Hemant Karkare, chief of ATS (Anti Terrorist Squad), in the act of putting on bullet proof jacket, and getting ready to fight the attack. This single act of his must have given courage to hundreds of his constables and thousands of viewers of TV at that moment.
News kept pouring from all the channels. Forgotten was the fate of Indian team. There was news of firing inside Cama hospital and the attackers moved on after getting a police chase. Then stray firing at hotel Leopold. Then a bomb blast in taxi near Ville-Parle and no casualties. Then firing near Mantralaya, then stalling of attackers near Girgaon Choupati and the news that one among the two died while other was captured alive by police.
Uphill now at every place the attack was weaning away within ten minutes. I considered it a matter of satisfaction. I thought that the firing near my cousin’s house, which was actually in hotel Taj, will also be controlled soon. But that was not to be. News came that many terrorists had entered Taj and were trying to take captives. They also entered hotel Oberoi and the police activities to cover Oberoi could be seen from my balcony. It became clear that they were Pakistanis and had landed at colaba by an Indian boat named Kuber. How could they befool thousands of coast guards and the naval command at colaba and the home police having patrolling rounds in colaba?
My mind went back to a favorite poem read and memorized long ago during college days. This was "The Castle" by Edwin Muir. It goes like --
All through that summer at ease we lay,
And daily from the turret wall
We watched the mowers in the hay
And the enemy half a mile away
They seemed no threat to us at all.
For what, we thought, had we to fear
With our arms and provender, load on load,
Our towering battlements, tier on tier,
And friendly allies drawing near
On every leafy summer road.
Our gates were strong, our walls were thick,
So smooth and high, no man could win
A foothold there, no clever trick
Could take us, have us dead or quick.
Only a bird could have got in.
What could they offer us for bait?
Our captain was brave and we were true....
There was a little private gate,
A little wicked wicket gate.
The wizened warder let them through.
Oh then our maze of tunneled stone
Grew thin and treacherous as air.
The cause was lost without a groan,
The famous citadel overthrown,
And all its secret galleries bare.
How can this shameful tale be told?
I will maintain until my death
We could do nothing, being sold;
Our only enemy was gold,
And we had no arms to fight it with.
During the next 24 hours and the next and the next, this poem kept coming back to my mind in so many ways that I was quoting it in Marathi and Hindi and the translated poems remained with me even in that turmoil.
I am sure that many citizens must have remained glued to the TV channels that whole night, thinking that it was a matter of yet another 15-20 minutes before all terrorists would be captured.. At morning the estimate went to 3-4 hours. On 4th day it went beyond estimates. Finally it took 7th day to clear up every thing, and a commando action and the lives of 7 brave officers and many police. In the meantime many innocent lives were lost or endangered, including foreigner guests, enormous financial losses to the country and to Taj and Oberoi. Finally it even took toll of a few political leaders. But the loss of face was worst of all.
The face of terrorism is always dreadful but the common man in Mumbai saw it at such close quarters during those days. All were filled with deep anger, chagrin, and respect for the martyrs, sympathy for the dead and wounded and frustration towards the whole situation. All that a common man could do was to donate blood and care for the wounded.
But soon people started questioning and for the first time they said “We will not tolerate a constant threat to our lives simply because of complacency of those who are in charge of our security. We will have to do some thing and we shall do it.” The question is “what is to be done?” It is here that the poem must be remembered. "We could do nothing, being sold" is the sentence to guard against. A fight against AK -47 can be fought with an AK-47, but bribe and corruption are such ultimate weapons against which the war has to be fought with great determination and deep probing of certain fundamental issues.
The way the terrorists were prepared, their apprenticeship at hotel Taj, their access to sim cards in Calcutta, complete non-coordination between different security agencies of the govt. All point to lethargy, complacence and indifference at the surface level, but deep beneath there lies corruption.
So we have to focus on twin issues of complacency and corruption. Complacency is also rife with non-coordination, incompetence and non-accountability. Our Intelligence gathering and analysis are both short-reaching. We need a system of Intelligence gathering in which there are informers from all quarters and analysts drawn from a vast range of experts rather than keeping it confined to one department alone. Further their alertness also has to be monitored by a high-powered agency. Somewhere there has to be a system of including and involving common man in the process. Otherwise the frustration of being left out from the process of self-protection and hence being the victim of such terrorist attack will lead to far bitter expression than what we saw when people came out for a candle meeting at India Gate.
As far corruption, common man has very strong views against the politicians as well as babus. We have to ask -“Who is responsible for the election of corrupt politician”? Is it those 60% who go for voting or is it those 40% who do not go for voting?
I recall that in last election I was in the list of those 40%. On earlier occasions too when I did not find any candidate “suitable’, I had written so on the ballot paper, though I knew that this action would render my vote invalid. This is a very serious issue. Why can’t I be allowed to express with full confidentiality that no candidate deserves and why this opinion should not get counted during election. Is this not my country and my fundamental right to be counted?
These days one email is getting circulated a lot. It talks of Rule 49-O of the Election Rules 1961 and tells us that we can cast our vote of No deserving Choice. By mistakes it has referred to the rule as a Constitutional provision, hence anyone can read it by doing google search on “Constitution 49-O”. It talks of a valid point but does not give an entirely true picture. It does not tell that the rule made in 1961 is today outdated and irrelevant. The rule says that if any voter, on reaching the polling booth feels that no candidate deserves then the voter will return his ballot paper to the presiding officer who will cancel it and give him form no 17- A. Voter will write all details of himself and the opinion that he does not want to cast vote in anyone’s favor. These papers are then sent to the Collector and no further cognizance is taken, they simply become Kachara. The value of the opinion of the voter is Zero. Hence the voter also feels that there is no point in wasting one’s time to go to the polling station.
I stogy feel that in my own country I must have the right to say that none of the candidates is deserving and most importantly, I must have full security of secrecy and my choice must get counted and declared in the results. A choice signifying “None of the above” must be mentioned in ballot paper and this option must also be kept in the electronic voting machine. Otherwise it is like a cartoon by Mr. Laksman where his Common Man is shown casting his vote and murmuring “A slave can only vote as to who should be his master”.
Real democracy will come to us only when our votes of No Choice get counted. If the No choice votes are beyond a certain per centage then there should be repelling of the election of that constituency with a ban on previous candidates. Only then all the candidates will value all the voters. Today when a voter has no choice, he has to scuttle his voice because the election process has done so. He has no option but to swallow his frustration. Why should the candidates care for a person whose voice has been scuttled? Thus the unworthy candidates get the protection and immunity from the anger and chagrin of the public.
Let us now come back to the issue of corruption. We are all aware that bribe can get you a false ration card, a false driving license, a bank account in false name and ATM card too. Bribe can get you an arm’s license, permission to keep drugs and RDX and AK-47 and can also get you unhindered passage in the sea. It frees you from all regulations.
But an even more dreadful aspect of corruption in Indian democracy is that no candidate can win election without spending money in crores of rupees. There may be one among a thousand candidates whom people will elect out of their own choice for his good work (and I have been fortunate enough to have seen such politicians in past). The rest have to buy their seat through expenditure. Once elected the first priority is to recover all the “Investment”. Thus it has all become a game of investing more money to gain power and using more power to collect more money. To quote Amar Singh, it is a “high risk high gain business”. And in this business country or society have no relevance, the only relevant aspect is how to make more and more and more money, how to get highest returns on the investment by using the tool of power. The returns cannot be earned alone – the babus are also to be given a share. Many babus are more than willing to become accommodating partners. This is why whenever occasionally people express themselves; their anger includes entire bureaucracy along with the politicians. This was clearly seen even after the 26/11 attack.
Though Mr. Sheshan and other Election Commissioners before and after him have tried their best to improve the system of election, they are far from controlling the increasing role of money in the elections. If we are really concerned about corruption and the threat that it poses to the national security then we need much more transparency regarding the financial games of the candidates. Public should be allowed to inspect last fifteen Income Returns of the candidates, mere declaration of assets is insufficient. Income from Agriculture may remain tax free but its details must be included in the Income Tax returns. The party funds should also be a matter of public scrutiny and taxation. These and some more measures are necessary. Is it our priority?
And yet, even if all these measures are taken but the justice delivery system remains as slow as ever then what is the remedy? Once I read news that the Japanese people got worried about the delays in courts and had a thread-bare discussion whereafter effective steps were taken to make the justice delivery system speedier. What they were worried about was that on average cases took 30 days to be finalised, after remedial methods now the average time taken has been brought down to 15 days. Later once I had a chance to visit Tokyo and I was shown the Supreme Court of Japan. A huge and impressive building – but deserted. I inquired as to why it was empty. Reply was that there were no appeals in last 20 years. I asked how this could happen. Reply was that Japanese system of justice delivery is so transparent and judicious that people accept the verdict, hence no appeals. Then why keep the building – why not use it for other purpose? On my question, our host who was a senior officer of our embassy in Japan explained that the empty building is a symbol of commitment. Should any person feel the need to appeal, he should have the confidence that his country has the means and willingness to give him an opportunity. The purpose of this building is to keep that confidence.
I kept thinking how far behind we are compared to this deep thought. This is the kind of national character that we need to tackle an attack on our sovereignty. The terrorist attack was a threat but it has also given us a chance to do some hard thinking, to draw actionable points and to act upon them. The threat must be converted into an opportunity and we must gain by way of cleaner election, right to reject undeserving candidates, integrated intelligence gathering with people’s participation, a speedier justice delivery system and myriads of other actions. Only then we will survive future attacks that are looming large.
----------------------------------------------------------------------
Subscribe to:
Posts (Atom)
