चीन ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रभाकर देवधर

प्रभाकर देवधर

जून १९८३ला सकाळी मी बेजिंगच्या भव्य तीयानांमेन चौकातील मओत्सेतुंग यांच्या समाधीस्थळात प्रवेश केला. विविध प्रांतातून आलेल्या अबलावृध्द चीनी लोकांच्या आणि परदेशी पर्यटकांच्या भल्यामोठ्या रांगेत तासभर उभा होतो. सजवेल्या काचेच्या पेटीत चीनच्या झेंड्याने झाकलेल्या माओंच्या मेणाच्या पुतळ्यासम दिसणाऱ्या मृत देहाकडे पाहत असतांनाच माझ्यामागे उभ्या असणाऱ्या चीनी वृध्द स्त्रीच्या चेहेऱ्याकडे लक्ष गेले. देवदर्शन घेत असल्यासारखा त्या चेहऱ्यावरचा भाव बघून माझ्या लक्षात आले की माओत्सेतुंग आजही चीनी मानसात देवत्वाच्या स्थानावर आहेत. नंतर पुढे अनेक वर्षे विविध वेळी चीनी व्यक्तींशी गप्पा करताना हाच अनुभव आला. अनेकवेळा टॅक्सीतून प्रवास करताना ड्रायव्हरने आदराने लावलेला माओंचा फोटो किंवा छोटा पुतळा डॅशबोर्डवर विराजमान झालेला मी पाहिलाय. आपल्याकडे महात्मा गांधींना देव मानणारे आज कोणी असतील असे वाटत नाही! 

सध्याच्या चीनी सरकारच्या कुठल्याही सरकारी निवेदनात किंवा कार्यक्रमात माओंना स्थान नसते. चीनी चलनी नोटांवर आज माओंची छबी आहे एवढेच. पण आज चीनी वृत्तपत्रात किंवा चीनी पुढाऱ्यांच्या बोलण्यात किंवा पोशाखात कुठेही माओंच्या विषयी कोठलीच निशाणी दिसली नाही. असे असले तरी चीनी समाजात,विशेषतः वयस्क सामान्य नागरिकांच्या मनात खोलवर माओविषयी मोठी आदर भावना आजही जागरूक आहे या बाबत मला शंका नाही. त्यांच्या मनात आजही ते चीनचे 'अखेरचे सम्राट' आहेत. चीनी समाजमाध्यमात तरुण मंडळी माओंच्या बद्दल अनेक वैचारिक चर्चा करत असतात. चीनमध्ये पुन्हा एकदा माओंच्या अतिडाव्या विचारांनी थोडाफार जोर धरला आहे. ग्रेट लीप फॉरवर्ड आणि कल्चरल रेव्होल्युशनच्या १०-१२ वर्षांच्या काळात माओंच्या चुकीच्या योजनांमुळे झालेले हाल आणि अगणित मृत्यू हे काही लोक विसरायला तयार आहेत असे दिसते.

शाओशान हे माओंचे जन्मस्थान. आज तर ते मोठे तीर्थक्षेत्र बनले आहे. १९८०च्या दशकात केवळ ६० हजार लोकांनी त्याला भेट दिली. २०१५ साली १६० लाख चीनी लोक  आणि पर्यटक शाओशानला माओंच्या अतिसाध्या माओत्सेतुंग मेमोरियलच्या भेटीला आले! ती संख्या दरवर्षी वाढतेच आहे.

पंचवीस वर्षांच्या कष्टमय आणि सशस्त्र संग्रामाचे नेतृत्व करून माओंनी निर्माण केलेल्या चीनच्या कम्युनिष्ट सरकारचे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे, ते शिल्पकार आहेत असे सारे चीनी लोक मानतात. त्यासाठी माओंनी केलेला स्वार्थत्याग आणि पराक्रम लोक विसरलेले नाहीत. माओंच्या प्रमाणेच हिटलर,स्टालिन आदी हुकुमशाहांच्या काळातही त्यांच्या देशात फार मोठ्या संख्येने नागरिक मारले गेले. पण १५ ते वीस कोटी चीनी लोक मारले गेले असुनही इतर हुकुमशहाप्रमाणे आजचा चीनी सामान्य समाज माओंना दोष देतांना दिसत नाही. माओंच्या देश आणि समाज बांधणीच्या कार्याकडे लोक जास्त महत्व देतात. आज लोक माओंच्या कार्याच्या या दुसऱ्या बाजूची चर्चा करत आहेत. चीन जेंव्हा स्वतंत्र झाला त्यावेळी चीनी समाजाची परिस्थिती काय होती?   

१९५०च्या पूर्वी चीनमध्ये प्रचंड गरिबी थैमान घालत होती. शेती उत्पादन पुरेसे नव्हते. जेमतेम १५ टक्के लोकांना लिहिता वाचता येत होते. जमीनदार आणि सावकारांची मनमानी आणि अत्याचार चालू होते. माओंची सत्ता आल्यावर या दोन्ही समाज शत्रूंचा पूर्ण नायनाट करण्यात आला. देशातील अशा लाख्खोंना कंठस्नान घालण्यात आले. लोकांचा त्यांचा करवी होणारा छळ थांबला. शाळा सुरु करून शिक्षणाची सक्ती केली गेली. केवळ १२ वर्षात साक्षरतेचे प्रमाण ४५ टक्क्यावर पोहोचले. तरुण मुलामुलींमधील साक्षरता तर ७० टक्के इतकी वाढली. तोच आज चीनच्या प्रगतीचा पाया ठरला आहे.

चीनच्या विविध भागात निरनिराळ्या बोल भाषा होत्या. एक प्रांतातील माणसांना दुसऱ्या प्रांतातील व्यक्तीशी संबंध ठेवणे शक्य नव्हते. माओनी सर्व देशभर मॅडारीन भाषेची सक्ती केली. सारे शालेय शिक्षण त्या भाषेत सक्तीचे केले. त्यामुळे आज सारा चीन एक भाषी राष्ट्र बनला आहे. १९५०मध्ये चीन मध्ये उद्योगधंदे जवळजवळ नव्हतेच. माओंनी सोविएट रशियाच्या मदतीने अनेक लहानमोठे औद्योगिक प्रकल्प सुरु केले. पहिल्या १५ वर्षात १० हजारावर घरणे आणि बांध घालून शेती उत्पादनात प्रचंड वाढ केली. जवळजवळ अंधारात असलेल्या चीनमध्ये ठिकठिकाणी वीज निर्माण केली गेली. देश थोडाफार उजळून गेला. माओंनी चीनला एका आत्मनिरभ्रर स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वरूप दिले. या संक्रमणात काही बळी जाणे अपरिहार्य होते असे आज मानले जाते. १९५० साली चीनमधील राष्ट्रीय आयुर्मान ४० वर्ष होते. माओंच्या पहिल्या पंधरा वर्षात ते ६५ झाले. सर्व देशभर लसीकरण करून रोगराई सीमित केली. एकचालकत्व असल्याने सामाजिक शिस्त लादून झपाट्याने देश प्रगती करू शकला. त्यांनी घालून दिलेली सामाजिक शिस्त हे चीनच्या आजच्या प्रगतीचे मूळ आहे. त्याशिवाय ही मन थक्क करणाऱ्या गतीने होत असलेली चीनची सार्वांगीण प्रगती होऊच शकली नसती. लादलेली सामजिक शिस्त आणि प्रगतीचे हे नाते आपणही १९७६च्या इमरजन्सीच्या काळात अनुभवले आहे. 

डेंग शावपिंग यांनी सुरु केलेल्या निर्यात केंद्रित औद्योगिक प्रगती झपाट्याने मुळ धरू शकली याचे श्रेय माओंनी प्रस्थापित शिस्तबद्ध सामाजिक व्यवस्थेला द्यावेच लागेल. शहरात नोकरीसाठी जाताना साऱ्या कुटुंबाला बरोबर न नेह्ता एकट्याने जाणे अशा सारखे निर्बंध डेंग सरकार लादू शकले याचे श्रेय माओंना जाते. त्यामुळे आपल्या शहरातील दिसणारी माणुसकीला लाजवणारी झोपडपट्टी आज चीन मध्ये दिसत नाही. चीनमधील छोटी गावेही आज प्रगतीशील आहेत याचेही मुळ माओने लादलेल्या सामाजिक शिस्ती मध्ये आहे हे निश्चित.

अर्थात माओंचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे स्वतः सर्वात पुढे उभे राहून उमेदीने वीस वर्षाहून अधिक काल देशासाठी सशस्त्र लढा देत त्यांनी देशाला मिळवलेले स्वातंत्र्य. त्यामुळे सारा चीनी समाज माओंच्या साऱ्या गंभीर चुकांना विसरायला तयार आहे. चीन मधील आजच्या उजव्या कम्युनिष्ट सरकारला माओंचे ऋण मानावेच लागेल.

अटल अवदान श्री अटल बिहारी बाजपेयी

अटल अवदान श्री अटल बिहारी बाजपेयी

जी

काफी समय से, अस्वस्थ रहने के कारण, जन
सम्पर्क में नहीं थे। जिसे हम ''सम्पर्क'' समझते हैं,
वह कितनी सतही चीज होती है इसका पता चला
उनके पार्थिव शरीर के दर्शनार्थ उमडे जनशैलाव को
देख कर; वह था सूक्ष्म, सौम्य ''सम्पर्क'' का शुभ
प्रतिफल । इस ''अटल-प्रीति'' के माध्यम से संसार
को भारतीय लोक-मानस की संवेदनशील
श्रद्धावनतता का भी परिचय मिला।किशोरावस्था
में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुडने वाले अटल
जी के रोम-राम में वहभारतीय संस्कृति समाहित
रही जो अनायास हृदय को हर्षित करती है। इस
संस्कृति को छल-क्षुद्रम नहीं छू पाता, इसकी
प्रकृति में पराई भूमि हडपने की प्रवृत्ति नहीं है;
आतंक-छल-प्रलोभन के बल पर अपनी संख्या
बढाने को यह संस्कृति घोर पापकर्म मानती है।
अटल जी कहते हैं ---

माँग रही है भारतमाता

2

''भूभाग नहीं, शत-शत मानव के हृदय जीतने का
निश्चय।हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा
परिचय।''
उन्हें अपना यह परिचय देकर क्यों कहना पडा---
''यदि धधक उठे जल, थल, अम्बर, जड, चेतन तो कैसा विस्मय?''
अमानुषिक आक्रमण झेलने वाली मातृभूमि की
अखंड जिजीविशा देख उनके कोमल कवि मन में
गर्व तथा क्रोध का मिश्रित भाव उभर आया है---
''शत-शत आघातों को सह कर, जीवित हिन्दुस्थान
हमारा,जग के मस्तक पर रोली-सा शोभित हिन्दुस्थान हमारा
।''
*(अटल जी की गरिमामय चर्चा के बीच निम्नकोटि का कोई
प्रसंग उठाने का मन नहीं होने पर भी उस कलुषित
वातावरण की पोल खोलना अनिवार्य हो गया है जिसमें रह
कर उन्हें काम करना था। स्वतंत्र भारत में वह कैसी भयावह
स्थिति बना दी गयी थी; ''हिन्दू'' को हीनता का पर्याय बनाने
की सरकारी साजिश के पीछे कौन लोग थे? एक अनन्य
देशभक्त को छाती ठोक कर ''हिन्दू'' के रूप में अपना
परिचय देने की आवश्यकता क्यों हुई?)
बीसवीं सदी के मध्य में भारत राजनैतिक स्तर पर
बर्बर मुसलमानी बादशाहत और लम्पट ईसाई
लुटेरा राज से मुक्त हुआ था, परन्तु भारतीय

माँग रही है भारतमाता

3

प्रकृति के अनुकूल वातावरण नहीं बना। क्रूर सुर-
सूदक मुसलमानी मूर्खता और घमंडी कुटिल ईसाई
बदचलन के कॅाकटेल को भारत का राष्ट्रीय चरित्र
बना देने का षडयंत्र आजादी के पहले ही से शुरू
हो चुका था। ''JNU'' जैसे टकसालों की स्थापना
उसी साजिश की कडी है। इन राजकीय टकसालों
की ''डीफॅाल्ट प्रोग्रामिंग'' ऐसी थी कि शुद्ध द्रव्य
डालने पर भी, उत्पाद ''फेक'' ''करेंसी'' 'की ही हो।
उद्देश्य था ''विद्वान'' या ''योग्य'' या ''आधुनिक''
बनाने के नाम पर भारतीय संस्कृति के श‍त्रुओं
की जमात तैयार करना; यह धंधा धरल्ले से चल
निकला। परन्तु धन्य हैं ऐसे अनेक भारतीय युवा
जो इन काजल की कोठरियों में भी जाकर बेदाग
निकल आये; बल्कि वहाँ चल रही भारत-विरोधी
हरकतों के विरुद्ध सतर्क-सावधान होकर अपने
हित-भित्रों को भी सावधान कर दिया।
भारतीय स्वतंत्रता के विरोघी साम्यवादियों को
शासन-प्रशासन ने इन राष्ट्रघाती संस्थाओं का
संचालक और नीति निर्धारक बनाया था! भारत को
किसी-न-किसी विदेशी साम्वादी ढूह का annexe

माँग रही है भारतमाता

4

बनाने का दिवास्वप्न देखने वाले साम्यवादियों का
मानना था कि भारत स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है।
सारे संसार में साम्यवाद की स्थिति क्या है, यह
सबको ज्ञात है; इसे तो अपना जननांग ढकने के
लिए एक टुकडा चीथडा तक नहीं मिल रहा है।
वैचारिक तथा व्यावहारिक स्तर पर भारत के
जनगण ने भी साम्यवादियों को कूडेदान में डाल
दिया। आजादी के जलसे के बाद, वही कूडाखोर
साम्यवादी जूठी पत्तलों पर टूट पडे, जबाहर लाल
नेहरू के आगे-पीछे दुम हिलाने लगे। तब इनके
गले में बफादारी का पट्टा ''AWARD'' कर जो काम
सौपा गया, वह था भारतीय संस्कृति तथा इसके
इतिहास का विलोपन कर देना; उसके बदले ऐसा
मिथ्या इतिहास-साहित्य-शिक्षणसामग्री तैयार कर
प्रकाशित-प्रचारित-संचालित करना जिससे भारत
असभ्य-कायर-भ्रष्ट-पराजित-पतित दिखाई दे।
दरअसल, यूरोपप्रेमी जबाहर लाल नेहरू के भीतर
हिन्द़ू-हिन्दुत्व-हिन्दुस्थान-हिन्दी(सभी भारतीयभाषाओ)
के प्रति अनास्था थी। सम्भव है नेहरू पर मार्क्स
के उस अंध हवशी विचार का प्रभाव रहा हो कि

माँग रही है भारतमाता

5

भारत के लोग जंगली जानवरों के समकक्ष हैं, पेड-
पौधों, गाय-बन्दर की पूजा करते हैं। अभागे मार्क्स
के अनुसार भारत की कोई प्राचीन सभ्यता नहीं
थी। मार्क्स ब्रिटेन का शत्रु था, परन्तु भारत को
लूटने के लिए वह उसको शावाशी देता था। उसकी
राय में ब्रिटेन को भारत का नमोनिशान मिटा देना
चाहिए था। और, जो काम ब्रिटेन नहीं कर पाया
वही पूरा करने में जबाहर लाल नेहरू ने मार्क्स के
जारज पिल्लों को लगा दिया। भारत के साम्यवादी
मार्क्स-वेबर-माओ के ही नाजायज वंशज हैं; अपने
बाप की तरह ही भारत को अकिंचन, समस्याग्रस्त
और बिखरा हुआ देखना चाहते हैं। भारत की
आध्यात्मिकता, वैदिक-उपनिषदिक ज्ञान-सम्पदा,
नैतिक-रामराज्य, युद्ध की रास थामने वाले कृष्ण,
सम्राटों के सिरमौड विक्रमादित्य, मेघ तक को दूत
बनाने वाले अद्वितीय कवि कालिदास, राजनीति-
अर्थनीति के जनक चाणक्य, आकाश से पाताल
तक वैज्ञानिक उपलब्धियों के सूत्रधार भट्टारकगण
--सब-के-सब साम्यवादियों और उनके बाप के लिए
मिथ्या है। इतना ही नहीं, शिवाजी, झाँसी की

माँग रही है भारतमाता

6

रानी, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाण चन्द्र
बोस सभी नगण्य हैं। साम्यवादियों के लिए भारत
का सत्य है टूटे हुए पवित्र मंदिरों पर कतलखानों
की तरह खडे मस्जिद और गिर्जाघर। उनका तीर्थ
है हिन्दूकुश।
*
'हिन्दूकुश'' ने व्यथित होकर अपने अपमानजनक
नामकरण के विरुद्ध गुहार लगायी और भारत की
चेतना ने पार्श्व परिवर्तन किया; जनजागरण की
इस शुभवेला में ही जनप्रिय जननायक अमर अटल
जी का जन्म हुआ। उन्होंने अपना परिचय देकर
अपने जन्म तथा जीवन का उद्देश्य बता दिया है।
उनकी एक पंक्ति है--''दिन दूर नहीं खंडित भारत को
पुन: अखंड बनायेंगे।'' पढ कर रोमांच हो गया;
श्रीअरविन्द की आर्षवाणी याद आ गयी; श्रीअरविन्द
ने के.एम.मुंशी के एक पत्र का उत्तर देते हुए
पाकिस्तान को अस्थायी बताया है। युगद्रष्टा की
इस घोषणा को सम्पन्न होना ही है। सचेतन कवि
अटल जी के मानसिक संकल्प के रूप में इसके
क्रियान्वयन का प्रारंभ हुआ और अब जनगण मन

माँग रही है भारतमाता

7

में संक्रमित हो रहा है। आजादी के लम्बे समय
बाद तक भारत की केन्द्रीय-सत्ता मुसलमान-ईसाई-
साम्यवादी तिकडी के कब्जे में रही। इनकी धौंस
भरी दुर्नीतियों ने बहुसंख्यक जनगण को बेहद
सहमा दिया। देश का मनोबल गिरे यह अटल जी
के लिए असहनीय था; वे दुखी होकर ललकारते हैं
--
''हिन्दू कहने में शरमाते, दूध लजाते, लाज न आती।''
उनकी आस्था हिन्दुत्व के सुभग संगठन पर है--
''हिन्दू-हिन्दू मिलते जाते, देखो हम बढते ही जाते।''''हिन्दू ने
निज को पहचाना, कर्त्तव्य कर्म सर-संधाना।''
उनके प्रश्न हमारे मन में सोच जगाते हैं--
''शस्य-श्यामला स्वर्ण-भूमि क्यों हुई आज कंगाल?
किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल?''
ग्लानिजनक अनीतियों के विरुद्ध समय-समय पर
सकारात्मक सोच से भरे स्वर उभरते रहे हैं, परन्तु
कौवे की काँव-काँव ने कोयल की कूक को
कर्णगोचर नहीं होने दिया। दीनदयाल उपाध्याय,
श्यामा प्रसाद गुखर्जी जैसे सशक्त व्यक्तित्व प्रकट
हुए, परन्तु उन्हें रहस्यमय मृत्यु का शिकार होना
पडा। वयोवृद्ध जयप्रकाश नारायण के ''युवा'' हुंकार

माँग रही है भारतमाता

8

ने अनीतियों की चूल हिला दी थी; परन्तु वह
संघर्ष भी अधूरा-सा रह गया।
इस संदर्भ में अटल जी कहते हैं---
'' जयप्रकाश जी ! रखो भरोसा, टूटे सपनों को
जोडेंगे।चिताभस्म की चिनगारी से अंधकार के गढ तोडेंगे।''
अटल जी केवल बाहुबल की ही बात नहीं करते, वे
उस भारतीय मेधा के प्रकाश से भी संसार को
परिचित कराते हैं जिसे जानबूझ कर नकारने की
फूहड कुचेष्टा को भारत-विद्वेषियों ने अपना प्रमुख
एजेंडा बनाया है---
''वेद-वेद के मंत्र-मंत्र में, मंत्र-मंत्र की पंक्ति-पंक्ति में,
पंक्ति-पंक्ति के शब्द-शब्द में,शब्द-शब्द के अक्षर स्वर में,

दिव्य ज्ञान-आलोक प्रदीपित।''

वे कहते हैं कि हिन्दू समाज एक ''परिपूर्ण सिन्धु'' है
जिसकी वे ''एक बूंद'' हैं।
वस्तुत: उनमें है बाल सुलभ सरलता तथा
ज्ञानवृद्ध गंभीरता का सहज-सटीक सम्मिश्रण।
अटल जी के विचार, शब्द तथा व्यवहार ने
भारतीय जन मानस को जगा दिया। वे धरती से
जुडे हैं, परन्तु उनका मस्तक आसमान तक उत्तिष्ठ
होता रहा --

माँग रही है भारतमाता

9

''एक पाँव धरती पर रख कर ही वामन भगवान ने
आकाश-पाताल को जीता था।''
वे अपने लिए ऐसा ''विशेष'' मुकाम नहीं चाहते थे
जहाँ ''सामान्य'' जन नहीं पहुँच पाये----
''हे प्रभु! मुझे इतनी ऊँचाई कभी मत देना
गैरों को गले न लगा सकूँ इतनी रुखाई कभी मत देना।''
कम शब्दों में अधिक-से-अधिक कह देने मे वे
माहिर थे। उनके सूत्रवाक्य लोगों ने कंठस्थ ही
नहीं, हृदयस्थ भी कर लिये---
''छोटे मन से कोई बडा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खडा नहीं होता। मन
हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान
जीतने से मन ही जीते जाते है।''

राष्ट्र संघ के मंच से हिन्दी में भाषण देकर भी
अटल जी ने ''मैदान'' और ''दिल'' दोनों ही जीता
था। ''गूँजी हिन्दी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार।''
स्वभाव से कवि अटल जी युद्ध के घोर विरोधी
थे। परन्तु डर कर जीना उन्हें मंजूर नहीं था। वे
राष्ट्र को, समाज को भयमुक्त करना चाहते थे।
इसीलिए भारत को परमाणु शक्ति-सम्पन्न बना
कर, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को पछाड कर

माँग रही है भारतमाता

10

उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किये। केवल रणभूमि
में ही नहीं, पाकिस्तान की बेहूदी माँगों का करारा
उत्तर देकर राष्ट्रसंघ की बैठक में भी उसकी बोलती
बन्द करा दी।
अटल जी की प्रखरता के मूल में थी उनकी अटूट
राष्ट्रभक्ति तथा भारतीय संस्कृति में गहन
आस्था। उन्होंने अपने-आप को पहचाना था; वे
दूसरों के भीतर छिपी सम्भावनायें भी देख लेते थे।
स्वयं प्रधान मंत्री बन कर उन्होंने देश का मस्तक
ऊँचा किया ही, आगे आने वाले समय के लिए
नरेन्द्र भाई को तैयार करने का विलक्षण कार्य
किया; उनके अवदानों की सार्थकता सदा बनी
रहेगी।

ॐ

21.08.2018

सुधा,9047021019

लॅटरल एंट्रीने काय होणार?

विवेक मराठी  26-Jun-2018

IAS या सेवेचा आतापर्यंतचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता या सेवेतील अधिकाऱ्यांनी देशाला खूप काही दिले आहे. देश एकसंध राहण्यामागे त्यांचाही मोठा वाटा आहे. आज किलकिले केलेले दार पूर्णपणे उघडले जावे, हा प्रयत्न सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही पक्षाने केला तरी परिणाम हा एका चांगल्या व्यवस्थेचा अंत होण्यातच असेल. त्याऐवजी IAS सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सतत प्रशिक्षण आणि त्यांच्यामध्ये दृष्टीकोनात्मक बदल हा जास्त योग्य उपाय आहे असे मला वाटते. ते होत असतानाच लॅटरल एंट्रीसारखे प्रयोग अधूनमधून 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत करायला हरकत नाही

 होणार, होईल, व्हावे, न व्हावे इत्यादी कॉमेंट्सने कित्येक वर्षांपासून गाजत आलेले लॅटरल एंट्रीचे धोरण अखेरीस राबवण्यात आले. केंद्र सरकारने सहसचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) या पदावर (म्हणजे राज्य सरकारमधील प्रधान सचिव हे पद) लॅटरल एंट्रीसाठी 10 जागा निर्माण करून 15 जून ते 30 जुलै 2018 या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज पाठवण्याचे इच्छुकांना निमंत्रण दिले आहे. ही दहा पदे अशी असतील - आर्थिक विषयांमध्ये चार - 1) रेव्हेन्यू (म्हणजे जमीन महसूल नव्हे, तर टॅक्स निगडित), 2) इकॉनॉमिक अफेअर्स, 3) फायनान्शिअल सर्व्हिसेस व 4) कॉमर्स. इन्फ्रास्ट्रक्चरसंबंधी तीन - 1) रस्ते वाहतूक 2) शिपिंग व 3) नागरी हवाई वाहतूक. शिवाय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटशी निगडित तीन - 1) कृषी, 2) वने व पर्यावरण व 3) अपारंपरिक ऊर्जा.

आपल्या समाजव्यवस्थेसाठी नियम असावे लागतात. त्या नियमांचे सातत्य टिकवावे लागते. बहुतांशी हे सातत्य टिकवणारी   एक यंत्रणा असावी लागते. ब्रिटिश राजवटीत तत्पूर्वीच्या विभिन्न राजांच्या वा संस्थानांच्या व्यवस्था बदलून संपूर्ण भारतभर 'इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस' या नावाची सर्वोच्च अधिकार असलेली यंत्रणा उभारण्यात आली. त्यांना साहाय्यक म्हणून निम्न स्तरावरील नोकरशाही होतीच. पण सरकारला अगदीच जवळची, विश्वासपात्र धोरणे आखणारी अशी इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस होती. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी त्याच धर्तीवर इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) अस्तित्वात आणली व 1947मध्ये IAS अधिकाऱ्यांची पहिली बॅच रुजू झाली. 1950मध्ये देशाने संविधानाचा स्वीकार केला. त्या संविधानातही देशांतील या ऑफिसरशाहीचे वेगळे स्थान व आवश्यकता मान्य केली असून या रचनेला एक संवैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे.

या अधिकारपदांसाठी सुयोग्य व्यक्ती असाव्यात म्हणून यूपीएससीचे अर्थात संघ लोकसेवा आयोगाचे गठन झाले. ज्यांनी असे अधिकारी निवडण्याची यंत्रणा अस्तित्वात आणली. योग्य, तडफदार व तरुण अधिकाऱ्यांची थेट वरच्या जबाबदाऱ्यांसाठी निवड होऊन त्याहून वर जात जात देशातील सर्वोच्च जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडाव्या, ही यामागची भूमिका होती. ही एंट्री केंद्र सरकारच्या अवर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) या पदाची समकक्ष असते. या अधिकाऱ्यांना सर्वविषयतज्ज्ञता नसली, तरी सर्व विषय हाताळण्याची क्षमता असेल असे गृहीतक असते. त्या दृष्टीने त्यांची तयारी व्हावी यासाठी प्रशिक्षण अकादमीदेखील आली. शिवाय ज्या त्या विशिष्ट सेवांसाठी हे तरुण तडफदार व उच्च अधिकारी नेमले जावेत यासाठी त्यांच्या निवडीचे कार्यदेखील संघ लोकसेवा आयोगाकडे देण्यात आले. यातून पोस्टल सर्विस फॉरेस्ट, पोलीस, रेल्वे, इंजीनियरिंग अशा विशिष्ट सेवांसाठीदेखील यंत्रणा तयार झाली. त्यांच्याही प्रशिक्षणासाठी विशिष्ट अकादमी झाल्या. शिवाय इन सर्व्हिस ट्रेनिंगची कल्पना आली. भाप्रसेच्या, तसेच इतर अधिकाऱ्यांना विविध ट्रेनिंगसाठी प्रोत्साहित केले गेले.

पण इतके असूनही एक कमतरता जाणवत राहिली, ती म्हणजे या सर्वांचा प्रवेश त्यांच्या तरुण वयात झालेला होता. म्हणजेच अनुभवातून येणारी परिपक्वता अपुरी पडते, असे जाणवत होते. प्रवेशाची वयोमर्यादा वाढवली, तरी ते जाणवत राहिले. विशेषतः विचारनावीन्य व विचारचैतन्य कमी पडते, असा समज दृढ होत राहिला. जनसामान्यांना व खुद्द अधिकाऱ्यांनादेखील ते जाणवू लागले. मग प्रशासकीय सुधारणा समित्यांनी त्यावर उपाय सुचवला, तो जॉइंट सेक्रेटरी या वरिष्ठ पदासाठी लॅटरल एंट्रीचा - म्हणजे वयाची चाळिशी ओलांडून आयुष्याचे अनुभव आणि विशेष विषयातील तज्ज्ञता मिळवली आहे अशा पातळीवरील बाहेरचे अधिकारी निवडावेत अशी ती शिफारस होती. या एंट्रीमुळे नव्या कल्पना, नवीन तऱ्हेची हाताळणी सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

आता ही शिफारस प्रत्यक्षात अमलात आणल्यावर काय काय भले-बुरे होऊ शकते, त्यावर मल्लिनाथी होणारच. मुळात देशातील भाप्रस अधिकाऱ्यांची संस्था जेमतेम सहा हजार असते. त्यापैकी केंद्र शासनात जॉइंट सेक्रेटरी हे पद भूषवणारे सुमारे चार-पाचशे अधिकारी असतात. त्यापैकी फक्त दहा पदेच पहिल्या टप्प्यात लॅटरल एंट्रीसाठी आहेत. ज्या विभागांमध्ये असे 'आऊटसाइडर' येतील, तिथे आताही प्रत्येकी आठ-दहा सहसचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) आहेतच. हे नवीन आलेले त्यांच्यापैकी एक असणार. सध्याचे सहसचिव जी आठ-दहा कामे सांभाळतात, त्यापैकी कोणते तरी एक काम यांना दिले जाणार. मग त्यांच्या विषयतज्ज्ञतेचा नेमका उपयोग काय? त्यापैकी कोणते तरी एक काम दिले जाईल याबद्दल सरकारमध्ये काही विचार झाल्याचे कळत नाही. मात्र त्यांच्या नव्या कल्पना व नव्या पध्दती यामधील त्यांची ऊर्जा निश्चितपणे वापरता येईल.

शिवाय प्रशासनामध्ये असेही वारंवार जाणवत राहिले की उपलब्ध डाटा नीट अभ्यासला जाऊन त्या आधारे तर्कशुध्द निष्कर्ष काढून त्या आधारे धोरण आखणे हे बहुतेक अधिकाऱ्यांना जमत नाही. आताच्या अतिवेगवान संगणक युगात या मुद्दयावर मागे राहणे सरकारला परवडणारे नाही. म्हणून सरकारची अपेक्षा अशीही असणार की या नव्या अधिकाऱ्यांनी ती संस्कृती प्रशासनात आणावी. पण त्यासाठी इतरांप्रमाणेच एका डेस्कच्या विषयात गुंतवून ठेवले, तर पूर्ण विभागात त्याचा उपयोग काय होणार? आणि व्हायचा असेल तर त्यांची नेमकी Area of expertise काय व त्याचा उपयोग पूर्ण विभागाच्या कार्यपध्दतीत व चिंतनशैलीत बदल करण्यासाठी होऊ शकतो का, या दृष्टीने त्यांच्या कामाची विभागणी झाली पाहिजे.

लॅटरल एंट्रीच्या निर्णयावर राजकीय पक्षांची भूमिका काय ते पाहू या. सीताराम येचुरी म्हणतात, हे सरकार आता काही महिनेच राहणार असल्याने ते जाण्यापूर्वी त्यांच्या मर्जीची माणसे सरकारमध्ये ठेवून जाऊ इच्छितात. शशी थरूर यांनी म्हटले की, RSSमधील वरिष्ठ प्रचारकांसाठी या जागा उत्पन्न केल्या आहेत. कित्येक अन्य लोकांनी अंबानी-अदानींना त्यांची माणसे भरता यावी म्हणून केलेले सोंग असे म्हटले आहे. वर्तमानपत्रांनी आणि टीव्ही मीडियानेदेखील अशीच मते ठळकपणे बोलून दाखवली आहेत.

खुद्द IAS अधिकाऱ्यांपैकी कित्येकांनी याचे स्वागत केले आहे. नीती आयोगाचे सचिव, प्रशासकीय सुधारणा समितीचे कित्येक सदस्य वगैरे. फक्त त्यांचा एकच मुद्दा आहे. यांना आयएएस म्हणू नका. हे तीन वर्षांच्या काँट्रॅक्टवर येणार आहेत. कदाचित पाच वर्षे राहतील. याउलट आयएएस ही कायमस्वरूपी सेवा आहे. तिला संवैधानिक दर्जा आहे आणि यूपीएससीची कठोर चाळणी आहे. सुमारे पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी देशभरातून सुमारे तीन ते चार लाख परीक्षार्थींमधून हजार व्यक्ती निवडल्या गेल्या आहेत. त्या काळी निवडीत मागे पडलेल्या व्यक्ती आता या प्रक्रियेमधून आत येणार का? तर येवोत, पण त्यांनी IAS म्हणून येऊ नये. काही IAS अधिकाऱ्यांनी दुसरीही भीती व्यक्त केली की तेव्हा त्यांच्यासोबत कमी गुणांनी उत्तीर्ण होऊन इतर सर्व्हिसेसमध्ये गेलेले अधिकारीही या मार्गाने येणार का? या दोन्ही प्रश्नांना रमणी या स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या IAS अधिकाऱ्याने उत्तरे दिली आहेत की त्या काळी जास्त गुण पडले हे आयुष्यभराचे भांडवल होऊ शकत नाही. मागील पंधरा-वीस वर्षांत त्यांनी स्वप्रयत्नाने काही विशेष योग्यता मिळवली असेल, तर त्यांना संधी का मिळू नये?

पण आता सरकारचे पाऊल उचलले गेले आहे. अर्ज यायला एव्हाना सुरुवात झालेली आहे व ते हजारोंच्या संख्येने येणार, हे उघड आहे. 'देशाच्या सेवेसाठी, देश घडवण्यासाठी या' हे आवाहन मुळात सरकारी जाहिरातीतच आहे. त्यामुळे हजारो अर्ज येणार. त्यांना कोणत्या निकषावर निवडले जाईल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांच्याकडून तीन वर्षांत किंवा 10 गुणे 3 म्हणजे तीस माणूस वर्षांत (30 मॅन इयर्स) सरकारला नेमके काय अपेक्षित आहे. नोकरशाही महाबेदरकार झाली आहे. Complacent आहे म्हणून यांना आणले जात आहे असे म्हणावे, तर त्यावर हे दहा सहसचिव कार्य करू शकणार?

एक उदाहरण घेऊ या. शेती हा विषय आहे. यामध्ये समजा सुभाष पाळेकर यांची नियुक्ती झाली, तर शेकडो कृषी कॉलेजेसच्या व हजारो कृषितज्ज्ञांच्या 'सुधारित बियाणे - मुबलक पाणी - भरपूर रासायनिक खते - कीटकनाशक - वॉलमार्टला सर्व पिकांची विक्री' या घोकून घोकून पाठ केलेल्या नीतीविरुध्द जाऊन झीरो बजेट फार्मिंगची योजना ते तीन वर्षांत आणून त्यासाठी बजेट मिळवून ती प्रत्यक्ष अमलात आणू शकणार आहेत का? किंवा रस्ते व वाहतूक मंत्रालय घेऊ या. गेल्या पंधरा वर्षांत BOT तत्त्वावर बांधलेल्या हजारो किलोमीटर हायवेपैकी खूपशी कंत्राटे काही ठरावीक कंपन्यांनी मिळवली होती. तर मग त्यांच्या उद्योगांत असणारे अधिकारीच या सहसचिवपदासाठी सर्वोत्तम मानले जाणार का? व तसे असेल तर ही जाहिरात 'टेलर मेड' होत नाही का?

थोडक्यात - धोक्याच्या सूचना तीन जागी आहेत. पहिली जागा अर्ज मागवण्याची. त्यासाठी NICच्या एका साइटवर जाण्यास सांगितले आहे. तिथे या दहापैंकी प्रत्येक पोस्टसाठी जॉब डिस्क्रिप्शन पुढीलप्रमाणे आहे - सहसचिवपदावरील व्यक्तीला सरकारी धोरणे ठरवणे, त्यांना अनुकूल योजना ठरवणे व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करून त्यावर देखरेख ठेवणे ही कामे करावी लागतात. तुमच्या विभागाच्या विशिष्ट कामासाठी (म्हणजे तुमच्या खास पोस्टसाठी असा अर्थ आपण गृहीत धरू) त्या विभागाच्या अमुक साइटवर जावे.

त्या त्या साइटवर गेले असता तिथे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियानाच्या चित्रांखेरीज काही नाही आणि या नव्याने निर्माण झालेल्या पोस्टबाबत तर कुठेच काही नाही.

म्हणूनच हजारो नव्हे, तर लाखो अर्ज येण्याची भीती आहे व त्यातून निवड कोण आणि कशी करणार? हे सरकारला स्पष्ट करावे लागेल. दुसरी धोक्याची जागा - त्या त्या व्यक्तीच्या नावीन्यपूर्ण कल्पना. विभागाच्या कामाचा एकूण आवाका न समजताच या कल्पनांवर आधारित कामाला सुरुवात कशी होणार? आणि विभागाचा आवाका समजून काम करायचे, तर तीन वर्षांचा काळ अपुरा आहे.

लॅटरल एंट्रीचे प्रयोग आताच सर्वप्रथम झालेत असे नाही. या आधी कित्येक टेक्नोक्रॅट किंवा त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्या त्या विशेष कामासाठी घेतले गेले आहेत. उदा. - नंदन नीलकेणी किंवा सॅम पिट्रोदा. पण त्यांना नेमून दिलेले काम सुस्पष्ट होते व ते करायला त्यांच्याबरोबर काम करणारी नित्यनियमित सरकारी यंत्रणा दिलेली होती.

म्हणून एक करता येईल की अर्ज केलेल्यांना हा प्रश्न विचारावा की, तुम्हाला या क्षेत्रात काय सुधारणा घडवून आणायची आहे आणि कशा प्रकारे? म्हणजे त्यांच्या कामाची सुस्पष्टता निर्माण होईल.

आजच्या लॅटरल एंट्रीचा निर्णय फक्त 10 जागांपुरता आहे. पण भविष्यकाळात 10चे शंभर व हजार होऊ शकणार नाहीत हे कोण सांगू शकेल? नाहीतरी अमेरिकन प्रशासन याच पध्दतीने चालते. त्यामुळे तीच व्यवस्था उत्तम असे कोणीही सहज म्हणू शकेल. मात्र IAS या सेवेचा आतापर्यंतचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता या सेवेतील अधिकाऱ्यांनी देशाला खूप काही दिले आहे. देश एकसंध राहण्यामागे त्यांचाही मोठा वाटा आहे. आज किलकिले केलेले दार पूर्णपणे उघडले जावे, हा प्रयत्न सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही पक्षाने केला तरी परिणाम हा एका चांगल्या व्यवस्थेचा अंत होण्यातच असेल. त्याऐवजी IAS सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सतत प्रशिक्षण आणि त्यांच्यामध्ये दृष्टीकोनात्मक बदल हा जास्त योग्य उपाय आहे असे मला वाटते. ते होत असतानाच लॅटरल एंट्रीसारखे प्रयोग अधूनमधून 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत करायला हरकत नाही, कारण अशा आउट ऑफ बॉक्स निर्णयातूनच नवे चैतन्य येत असते, जे थोडया प्रमाणात असेल तर टॉनिकसारखा फायदा देऊन जाईल.

leena.mehendale@gmail.com

येत्या दशकातील राजकीय आव्हाने

येत्या दशकातील राजकीय आव्हाने

(पुण्यपर्व, सोलापूर या मासिकासाठी पाठवला)

पुढील दहा वर्षात देशात किमान दोन दोन लोकसभा व विधानसभा निवडणुका व कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील.  अ आणि ब वर्गाच्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे देखील महत्त्व मोठे असते. त्यात स्थानिक मुद्दे जरी जास्त प्रबळ असले तरीही देशातील लोकांचा कल एकूण कोणीकडे झुकतोय तेही निकालांसाठी तितकेच परिणामकारक असते. या दृष्टीने व खास करून लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षाचे सामर्थ्य आणि आव्हाने तसेच त्यांची दुबळी बाजू काय आहे याचा एक आढावा घेता येईल. त्याचा उपयोग करायचा की त्याकडे दुर्लक्ष करायचे हा विचार सत्ताधारी व विरोधी हे दोन्ही पक्ष करू शकतात.

२०१४ साली भरभक्कम मते घेऊन सत्तास्थानी येणार्‍या भाजपाच्या केंद्र सरकारपुढे जे महत्त्वाचे मुद्दे होते, त्यामध्ये आधीच्या केंद्र सरकारचे आर्थिक घोटाळे उदा. टूजी, कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटा इत्यादी प्रमुख होते. या घोटाळ्यांमुळे त्रस्त व नाराज झालेली जनता आणि कृषी व रोजगाराची समस्या हे प्रमुख होते. त्याशिवाय चीन व पाकिस्तानचे एकत्र येणे शिरजोर ठरेल ही काळजी देखील होती. या निवडणुका भाजपाने जिंकल्या व बहुतेक राज्याच्या विधानसभा निवडणुका देखील जिंकल्या. त्यामध्ये हिंदुत्व हा एक मोठा पण अनुच्चारित मुद्दा होता. बहुमत असूनही सतत गळचेपीच होते आहे या कल्पनेने लोकांना पछाडलेले होते. भाजपाने मात्र विकासाचाच मुद्दा उचलून धरला. कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार हाच विकासाला मारक ठरत आहे आणि भारतीय जनता पार्टी गुजरातप्रमाणेच देशातही विकासाचे मॉडेल आणू व राबवू शकतो, असे लोकांना पटवून देण्यात श्री नरेंद्र मोदी यांना यश मिळाले. देशाबाहेर पळवून नेलेला काळा पैसा परत आणू आणि कोट्यवधी युवकांसाठी रोजगार निर्मिती करू या दोन घोषणांमुळे भाजपाला निवडणुकीत यश मिळाले. त्यानंतर मोदींची धोरणे व मुत्सद्दीपणा लगेच दिसून आला. त्यांनी आपल्या शपथविधीसाठी शेजारील देशांच्या प्रमुखांनाही निमंत्रण दिले. नवाज शरीफ यांनासुध्दा येणे भाग पडले. भारतातर्फे शांती प्रक्रियेची सुरूवात झाली. याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील घेतली जाते व तिथे अशा गोष्टींना खूप प्रतिकात्मक महत्त्व असते.

मुत्सद्दीपणाचा दुसरा विजय म्हणजे ज्या अमेरिकेने पूर्वी मोदींना व्हिसा नाकारला होता तिथेच राष्ट्रप्रमुख या नात्याने सन्मानाने जाऊन मोदींनी वचपा काढला. इतकेच नव्हे तर गेल्या चार वर्षात झालेल्या त्यांच्या सर्व विदेशी दौर्‍यांमुळे त्या त्या देशात भारताची मान उंचावली गेली आहे. मग तो अगदी सुरूवातीला भेट दिलेला नेपाळ असो की अगदी अलीकडील हॉलंड किंवा अबूधाबी असो. परराष्ट्र धोरणात परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचीही कामगिरी उठून दिसते. एकूण भाजपा सरकारने परराष्ट्र धोरणांच्या मुद्यावर मोठी मजल मारली आहे. भारताची राजनीतीच नव्हे संस्कृतीही हळूहळू प्रभावी होत आहे. संस्कृत, योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत हे विषय परदेशांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहेत.

याच परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा अजून मागेेच आहे. भारतीय भाषा आणि भारतीय इतिहास अजूनही इंग्रजी आणि इंग्रजीच्या मानसिकतेतून बाहेर निघालेले नाहीत. विशेषतः आपल्या परराष्ट्र कचेर्‍या अजूनही भारतीय संस्कृतीला किंवा त्या त्या देशातील भारतीय लोकांना अथवा पर्यटकांना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा हिस्सा मानत नाहीत. अगदी अलीकडेच श्री. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, परदेशात जाणारे पर्यटक व्यापारी, विद्यार्थी, नोकरपेशातील कर्मचारी, उद्योजक इत्यादी हे सर्व आपले सांस्कृतिक राजदूत आहेत. पण ज्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे तसेच आपल्या विविध दुतावासांकडे इमिग्रेशनच्या फॉर्ममुळे त्यांचा संगणकीकृत झालेला डेटाबेस उपलब्ध आहे. ते त्याचा अभ्यास करून  व  योग्य वापर करून घेताना दिसत नाहीत. कारण दुतावासातील अधिकार्‍यांना अजूनही अशा लोकांचे सांस्कृतिक महत्त्व पटलेले नाही.

भाजपाचे सामर्थ्य ठरू शकेल अशी दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे तीन तलाकच्या मुद्यावर मुस्लीम महिलांना संरक्षण देण्याच्या कामात सरकारने घेतलेला पुढाकार. हे विधेय लोकसभेत मंजूर झाले आहे. ते राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप येईल. तीन तलाकच्या अपराध्याला शिक्षा होणारे विधेयक राज्यसभेत अडले असले तरी मुस्लीम महिलांच्या हिताच्या योजना आखण्याचा फायदा भाजपाला नक्कीच मिळेल.

नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन काळा पैसा बाळगणार्‍यांवर आणि आतंकवादी टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात भाजपाला यश मिळाले. पण हे यश अर्धवट राहिले आहे असे मी मानते. एक तर नोटबंदीनंतर १-२ महिने जनतेचे हाल चालू असताना खूप जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा देण्याचा भ्रष्टाचार बँकांचे कर्मचारीच करत होते. शेवटीसुध्दा अनुमानित काळ्या पैशांपैकी ९० टक्के पैसा बँकांमध्ये राजरोसपणे येऊन पांढरा झाला. दुःखात सुख एवढेच की जो पैसा लोकांच्या कपाटात लॉकरमध्ये आणि तिजोरीत होता तो तिथे न राहता बँकांच्या हातात आला. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला मोठे जीवनदान मिळाले. अन्यथा एनपीएच्या ओझ्याखाली दबलेले व पाय खोलात गेलेले बँकिंग क्षेत्र देशात हाहाकार माजवू शकले असते असे मोदी यांनी नुकतेच संसदेत सांगितले. यासाठीच इतके दिवस आम्ही एनपीए घोटाळ्यात बँकांचे कर्ज बुडवणार्‍यांवर कारवाई केली नाही किंवा त्यांची नावेही जाहीर केली नाहीत, असेही ते म्हणाले.

ठीक आहे, पण आता काय? या देशातील सज्जन व आर्थिक सचोटीची माणसे अजूनही वाट पहात आहेत की १) विदेशात गेलेला काळा पैसा परत आणला जाईल. २) एनपीएच्या रकमा बुडवणार्‍या किमान ५०० व्यक्तींची नावे जाहीर होऊन त्यांना शिक्षा मिळेल आणि ३) ज्यांचा काळा पैसा पांढरा होऊन बँकेत आला आहे त्यांची माहिती आता सरकारकडे असल्याने त्यातील किमान १०० जणांना तरी पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारणा केली जाईल व त्याचा अहवाल देशाला दिला जाईल.

त्यानंतर आला जीएसटीचा मुद्दा. भाराभर करांची कलमे रद्द करून एक देश एक टॅक्स अशा घोषणात जीएसटी पध्दत अंमलात आली. नोटबंदीचा त्रास असूनही उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपाला घवघवीत यश दिले. तसेच जीएसटीबाबत होईल व गुजरातमध्ये १५० हून अधिक जागा मिळतील हे भाजपाचे गणित चुकले. जीएसटीमधे काही सुधारणा करून व मणिसंकरच्या दुर्वचनांचा फायदा मिळाल्याने बीजेपीची सत्ता टिकली पण ते घवघवीत यश नव्हते. त्यानंतर अगदी अलीकडे ज्या नगरपालिका निवडणुका गुजरातेत झाल्या तिथेही बीजेपीचा ग्राफ घसरलेला आहे -- खास करून ग्रामीण भागात.

याची काय काय कारणे असतील, त्यामधे जीएसटीने उत्पन्न केलेल्या अडचणींचा वाटा किती याचे विश्लेषण जी पार्टी करील तिला या विश्लेषणाचा फायदा घेता येईल हे उघड आहे.
मी या जीएसटीबाबत काही तरुण आय़आऱएस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व माझे मत मांडले की जीएसटी अंतर्गत व्यापारी जितका लहान तितका त्याला जीएसटीचा जाच अधिक. याचे कारण जीएसटीसाठी भरावी लागणारी रिटर्न्स -- त्यासाठी माहिती कम्प्यूटराइझ करावी लागणे. म्हणजेच शाळा-कॉलेजीय शिक्षणाची पर्वा न करता व्यवहारज्ञान आणि नॉनफॉर्मल पद्धतीने कौशल्य शिकून व्यापार किंवा इतर व्यवसाय करणारे जे लाखो उद्यमी आहेत त्यांना संगणकतज्ज्ञ व चार्टर्ड अकाउण्टण्ट यांची ओव्हरहेड्स न परवडणारी असल्याने त्यांनी मुकाट्याने उद्यम बंद करून नोकरी द्या हो द्या म्हणत फिरावे. यातून मोठ्या व्यावसायिकांची भरभराट तर होणार पण सरकारला जे वाटते की त्यांचे जर काही छुपे व्यवहार असतील तर ते उघडकीला येतील यावर आय़आऱएस अधिकारीही विश्वास ठेवत नाहीत.

मागच्या सरकारनेही रिटेल सेक्टरमधे १०० टक्के एफडीआयला परवानगी देऊन लघु व मध्यम व्यापाराला मोठा फटका दिला होता. जीएसटीने पुठचा घाव घातला. यासाठीच खूप मोठ्या प्रमाणात लघु व मध्यम उद्योगांना जीएसटीमधून वगळले पाहिजे. या सेक्टरला मारून आपण फक्त मोठे उद्योग व मल्टीनॅशनल कंपन्यांचा फायदा करून देतो एवढ्यावर हे थांबत नसून कोट्यावधी लोकांना आपण गुन्हगारीकडे वळवतो हे कोणत्याच सरकारच्या अगर महाअर्थपंडितांच्या ध्यानात येत नाही.

रोजगाराच्या मुद्द्यावर बीजेपीचे केंद्रीय धोरण चिन्तित आणि प्रयत्नशील आहे. पण दिशा चुकलेली आहे असे मला वाटते. आपणदेशांत दर वर्षी ग्रॅज्युएट होणाऱ्या पण नोकरी न मिळवू शकलेल्या शिक्षित युवकांचा आकडा पाहिला पाहिजे त्याचप्रमाणे आठवी ते बारावी दरम्यान शिक्षण सोडणाऱ्यांचा आकडाही पाहिला पाहिजे. पण या दोघांहूनही मोठा आकडा आहे सहावीच्या आधीच शिक्षण सोडणाऱ्यांचा. या वर्गीकरणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

या तिसऱ्या गटातील युवावर्ग स्वप्रयत्नातून कुठले तरी कौशल्य संपादन करतो आणि पोटाला दोन वेळची भाकरी मिळवतो. ते त्याचे कौशल्य नॉन फॉर्मल सेक्टरमधून, म्हणजे कागदावर ठप्पा व छातीवर मॅट्रिक इत्यादी पास झाल्याचा बिल्ला न घेता अपार कष्टाने मिळवलेले असते. म्हणजे नीती ठरविणाऱ्यांच्या दृष्टीने तो अशिक्षित आणि मूर्खच. सबब त्याला त्याचे नॉन फॉर्मल पध्दतीने मिळू शकणारे शिक्षण जास्त सुलभ कसे होईल. तसेच त्यालाच अपग्रेड कसे करता येईल, अशा मुलांसाठी क्रॅश कोर्स कसे घेता येतील किंवा त्यांच्या कौशल्य वृध्दीसाठी टेलिव्हिजन या अत्यंत प्रभावी माध्यमाचा वापर कसा करता येईल इत्यादीबाबत धोरण किंवा विचार न करता ओपन स्कूल इत्यादीच्या माध्यमातून त्यांना बिल्लेधारी (म्हणजे मॅट्रिकचा बिल्ला घेऊन मिरवणारे) कसे केले जाईल या प्रयत्नातच राज्य व केंद्र सरकार अडकलेले आहे.

दुसरीकडे आठवी ते बारावीपर्यंत शिकलेले युवक बेरोजगारीमुळे झपाट्याने व्यसनी होणे आणि राजनेत्यांकडे वर्णी लावून त्यांचे मोर्चेकरी होणे पसंत करत आहेत. पुण्यातील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण केले असता असे लक्षात येते की तिथल्या शिकलेल्या मुलामुलींना काम नको आहे. दारू आणि टू-व्हीलरपुरते पैसे दर महिन्याला मिळाले की पुरेत. मग हे पैसे जो देईल त्या नेत्याने सांगितलेल्या मोर्चाला जाण्याचे काम केले की एवढे आयुष्यात बस आहे.

त्यांच्या तुलनेत बारावी ते पदवीधर या युवती-युवकांची संख्या कमी आहे. त्यांना काही काळ कशीबशी कळ काढता येते. पण असलेल्या सरकारी पक्षाविरुध्दचा त्यांचा राग निवडणुकीत स्पष्ट होतो. त्या रागाला जातीय द्वेषाचे खतपाणीही घातले जाते. म्हणून या घटकाचा विरोध किंवा त्रागा एरवी न जाणवता थेट निवडणुकीत जाणवतो. तो २०१९ मध्येही जाणवणार आहे. त्याला भारतीय जनता पार्टीचे सध्याचे उत्तर म्हणजे परदेशी गुंतवणूक आणणे. या उलट गुरुमूर्तीसारखे चिंतनशील लोक सांगतात. मायक्रो फायनान्सला आर्थिक मदत करून त्यांना स्वयंरोजगाराकडे न्या. मी म्हणते त्यांना कृषी क्षेत्राकडे वळवून स्वयंरोजगार द्या.

कृषी क्षेत्र हे खरे तर भारताचे मोठे सामर्थ्य आहे. जगाच्या पाठीवर अमेरिका, रशिया, चीन, यूरोप खंड या चारही मोठ्या भूभागांना प्राप्त नसलेला जीवनदायी, अन्नदायी सूर्य भारताला सर्व ३६५ दिवस उपलब्ध आहे. तीन बाजूंनी समुद्र आणि चौथ्या बाजूंनी हिमालय तोही पाण्याचे भंडारच. सहा ऋतू आणि अफाट जैविकविविधता. त्यात बी-बियाणांचे जाणकार शेतकरी. खाद्य संस्कृतीची विविधता तर इतकी की देशातील पाककृतींची यादी लक्ष, दशलक्ष कोटींच्या घरात जावी. पण आपण मात्र मॅकडोनाल्ड, केएफसी, सबवे, केलॉंग या सारख्या परदेशी गुंतवणूक आणणार्‍या कंपन्यांवर अवलंबून. याउलट आपल्या देशातील पाककृती जगभर पसरवून आपण कितीतरी मोठी रोजगार निर्मिती करू शकतो. दोन छोटी उदाहरणे देता येतील. नागपुरातील एक पानवाला परदेशात होणार्‍या भारतीय विवाह आणि पार्टी अशा समारंभांसाठी तयार पानांचे विडे निर्यात करतो. त्याच्याकडे कामावर असलेल्या कुटुंबांची संख्या ५०० च्या वर आहे. दुसरे उदाहरण, पाश्‍चिमात्य देशात मोठ्या प्रमाणावर व्हीट ऍलर्जीचा आजार वाढत आहे. त्यांना पर्याय म्हणून ज्वारी, बाजरी, रागी या धान्यांचे पदार्थ विकले जाऊ शकतात. कृषी आणि ऍग्रो प्रोसेसिंग, रेडी फूड यासारख्या क्षेत्रात भारताला खूप वाव आहे. त्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात पणन, ओएफसीच्या माध्यमातून इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी, ऍग्रो प्रोसेसिंग याकडे बँक कर्जे वळवली पाहिजेत. त्याऐवजी आज प्रत्येक बँक प्रचंड जाहिराती करून कर्ज घ्या- मोबाईल घ्या, कर्ज घ्या- वाहन घ्या, कर्ज घ्या- घर बांधा यासाठी ग्राहकांच्या पाठी लागलेली आहे. बँकांचा पैसा तिकडे जातोय आणि शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतोय. ही सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही पक्षाला न परवडेल अशीच बाब आहे. पण सरकारचे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. किंबहुना भाजपा सरकारला भारतातून कृषी क्षेत्र संपवायचेच आहे की काय असा संशय येण्याइतपत हे दुर्लक्ष आहे.

कोणी म्हणेल शेतकर्‍यांसाठी सरकारने कर्जमाफी दिली. पीक विमा योजना आणली. जन धन योजनेंतर्गत आरोग्य विमा आणला. या गोष्टींकडे विरोधी पक्षांचे लक्ष नाही हे खरे. कारण या योजनांमध्ये ज्यांचा प्रत्यक्ष लाभ झाला ते शेतकरी कोठे आहेत? जन धन योजनेखाली कोट्यवधी छोट्या लोकांनी नवी खाती उघडली आहेत. असे वारंवार सांगितले जाते. उत्तम. म्हणजे तेवढे पैसे बँकांकडे आले. आता यातून प्रत्यक्ष स्वास्थ्याचा लाभ होण्यासाठी किती पैसे किती लोकांना परत किंवा कर्जाऊ किंवा विमा लाभ म्हणून मिळाले? गेल्या चार वर्षात ही आकडेवारी एकदाही जाहीर झालेली नाही.

पाकिस्तानचा मुद्दा सरकारने आयत्यावेळच्या सर्जिकल स्ट्राईकसाठी राखून ठेवला आहे असे वाटते. खरे तर आत्ताच सैन्याचे मनोबल वाढवण्यासाठी काश्मीर सरहद्दीवर आपले जवान रोज शहीद न होऊ देण याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. त्यांच्यावर खटले तर अगदीच न परवड्यातले आहेत. अमेरिका नावाचा कृष्ण येऊन पाकिस्तानविरुध्द आपला बचाव करील असे देशातील पांडवांना वाटून त्यांनी कृष्णाच्या ऍक्शनसाठी ताटकळत रहावे हे काही काळ चालेल परंतु खूप उशीर केला तर देशाचे न भरून येणारे नुकसान होईल. २०१९ मधे निवडणूकांच्या तोंडावर खूप उशीर झालेला असेल असे मला वाटते.

बुलेट ट्रेन, यूपीमध्ये ११ विमानतळांची घोषणा हे वर्तमान केंद्र सरकारसाठी सामर्थ्य दाखवणारे सहाय्यक मुद्दे आहेत तर काश्मीरमधील अंतरद्वंद्व काळजीचा विषय आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय हे अतीयोग्य पाऊल आहे. परदेशात वाढलेली पत वाखाणण्याजोगी आहे. रोजगार आणि कृषीतील अपयश मात्र सरकारला अडचणीत आणू शकेल.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------