सात दशकातील स्थित्यंतरे

सात दशकातील स्थित्यंतरे

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आता सात दशके संपत आली. राष्ट्रजीवनात हा काळ खूप मोठा नसला तरी खूप छोटाही नसतो. या सात दशकांत देशभरात कित्येक स्थित्यंतरे झाली. ती राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, भाषिक अशा कित्येक पातळींवर झाली. त्यांचा आढावा घेऊन त्यातून पुढचा मार्ग कसा दिसतो ते पहाता येते. राजकीय पक्ष व त्यांचे सरकार हा या आढाव्यातील पहिला विषय अटळपणे ठरतो.

अगदी सारांशात हा आढावा मांडायचा म्हटला तर भारतीय संस्कृति मधील मूल्यांना मागे टाकल्याने व अंतर्बाह्य सुरक्षा आणि परदेशनीतीसाठी चाणक्याला गुरूस्थानी न ठेवल्याने देशाचे बरेच नुकसान झालेले दिसते.

स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा कांग्रेस हा राजकीय पक्ष निःसंशयपणे लोकांच्या गळ्यांतील ताईत होता. मात्र इतरही पक्षांमधे राजकीय दिग्गज नेते होते, ज्यांची वैचारिक उंची, कामाची तळमळ आणि सामाजिक जाणीव संशयातील होते. त्यामधे जनसंघ, कम्युनिस्ट, सोशॉलिस्ट, आणि सत्तेतील कांग्रेस अशी वैचारिक भिन्नता असली तरी एकमेकांची उंची ओळखून एकमेकांबद्दल आदर व सन्मान होता. जनमानसातही त्यांच्याबद्दल आदर व सन्मान होता. अशा स्थितित पहिली दोन दशके देशभरांत कांग्रेसचेच सरकार राहिले. त्यानंतर हळू-हळू एकेका राज्यांत इतर पक्ष येऊ लागले. कम्युनिस्ट, शेतकरी-कामकरी आणि समाजवादी असे डावे म्हणवणारे पक्ष एकीकडे तर जनसंघ, शिवसेना, हिंदूमहासभा यासारखे उजवे पक्ष दुसरीकडे. या पैकी जनसंघादि स्थानिक पातळीवर तर कम्युनिस्टादि पक्ष राज्यपातळीवर निवडून येऊ लागले. केंद्रात मात्र कांग्रेसचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी या दोन्ही विरोधी विचारसरणींना एकत्र यावे लागले आणि १९७८ मधे पहिल्यांदा केंद्रात बिगर कांग्रेसी सरकार आले. त्यामधे डावी विचारसरणी अधिक प्रभावी ठरली कारण वेळप्रसंगी कांग्रेसने त्यांना समर्थन देण्याचे धोरण ठेवले. कांग्रेस व डाव्या विचारसरणीची बहुधा सर्व धोरणे संस्कृतिपासून दुरावलेली होती. तेही आधुनिकता, वैज्ञानिकता, पुरोगामी असे बिल्ले चिकटवून. त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला मुख्यतः आरोग्य, शिक्षण आणि कृषि क्षेत्रात दिसून आले.

सुमारे चार दशकानंतर केंद्रात भारतीय संस्कृतिवर आधारित विचारसरणीचे पक्ष सत्तेवर आले तेही बरीच समीकरणे जुळवून. एव्हाना त्यांच्याही संस्कृतिबद्दलच्या कित्येक संकल्पना उथळ आणि आधुनिकतेविषयी न्यूनगंड बाळगून जोपासलेल्या होत्या असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. शिवाय त्यांचा प्रभाव इतर राज्यांपर्यंत पोचला नव्हता. आता सातव्या दशकांत मात्र बीजेपीला केंद्रासोबतच कित्येक राज्यांत बहुमत मिळाले आहे, तर मग त्यांच्या दृष्टीला मागील सात दशकांचा प्रवास कसा दिसतो हे महत्वाचे ठरते. नव्याने धोरणांचा विचार करताना आपल्या संस्कृतीतील काही मूल्यांचा, विशेषतः विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, भाषांकडून आलेली एकात्मता व ज्ञान आणि निसर्ग-रक्षक विकास या तीन मूल्यांचा विचार आपण कसा करणार हे भविष्यकाळाला वेगळे वळण देईल.

आज सत्तर वर्षांनंतर राजकीय नेत्यांचे चरित्र पार बदलून गेलेले आणि लोकांचे श्रध्दास्थान हरवलेले असे दिसते. ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. यासाठी निवडणूक तंत्र, ढासळणारी नीतिमत्ता, भ्रष्टचार, याबाबत काही ठोस काम करावे लागेल.

विस्थापन

स्वातंत्र्यासोबतच फाळणी आली. देशाचे दोन तुकडे झाले आणि पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर विस्थापितांचे लोंढे येऊ लागले. त्यांच्या पुनर्वसनाचे मोठे काम प्रशासनावर पडले. पंजाब, सिंध आणि बंगाल प्रांतातून आलेल्या विस्थापितांनी मोठया शहरांतून आश्रय घेतला. दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आणि नागपुर इथे त्यांचे पुनर्वसन झाले. अत्यंत कठोर यातना सोसून त्यांनी केलेला जीवन-संघर्ष आज पुसला गेल्यासारखा वाटतो त्यामुळे नवीन पिढीला त्यांची ओळख क्वचितच होते. मात्र अशीच लोंढेवजा निर्गमने पुढेही झाली.

१९४८ मधे महाराष्ट्राने, खास करून पश्चिम महाराष्ट्राने असेच एक विस्थापन अनुभवले. गांधी वधानंतर ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ब्राह्मणांना विस्थापित करण्यांत आले. त्यांचे लोंढे पुण्या-मुंबईत येऊ लागले. कालांतराने यांची पुढील पिढी परदेशात राहू लागली. यातून निर्माण झालेल्या द्वेषाने मराठी मन ढवळून निघाले. त्यापुढील विस्थापन सत्तर-ऐंशीच्या दशकांत पंजाबात घडू लागले. ज्या शिख पंथाचे पहिले नऊ गुरू हे शांतताप्रिय, कवि, आणि उपासक होते आणि ज्यांच्या दहाव्या गुरू गोविंदसिंहांनी हिंदु व शिख धर्मरक्षणासाठी स्वतःसोबतच चार मुलांची प्राणाहुती दिली त्या शिख आणि हिंदू समाजात वैमनस्य निर्माण होऊन त्यातून पंतप्रधानांची हत्या व दिल्लीतील शिख विरोधी दंगली घडून आल्या. त्यापुढील दशकांत श्रीनगर खो-यातील हिंदुंना हाकलून बाहेर काढण्यांत आले व ते विस्थापित आजही जम्मू, दिल्ली सोबत गोव्या सारख्या सुदूर प्रदेशांत रहात आहेत.

युध्द-- चीन, पाकिस्तान, बंगला देश

एवढया अल्पाधीत देशाला विविध अंतर्गत सुरक्षा व बाहेरील युध्द या दोन मोहिमा लढाव्या लागल्या. १९४७-४८ मधे पाकिस्तानी टोळ्यांनी काश्मीरचा एक मोठा भूभाग ताब्यांत घेतला. भारताने लष्करी कारवाई करून एक मोठा भाग वाचवला खरा, पण पाकव्याप्त भागांत घुसून तो सोडवून आणण्याऐवजी ते प्रकरण युनाइटेड नेशन्सच्या समोर नेल्यामुळे ते प्रकरण चिघळत पडले आहे. तिथून पुढील संपूर्ण इतिहास भारताची इच्छा शक्ति कमी पडत असल्याचाच इतिहास आहे.

काश्मीरातील कित्येक शतकांच्या हिंदू-मुस्लीम एकात्मतेला छेद देण्यांत पाकिस्तानी धोरणे यशस्वी होत गेली. सीमेपलीकडून येणा-या घुसखोरांनी फक्त जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न नाही केला तर धर्माच्या नांवाने हिंदू-मुस्लीम द्वेष पराकोटीला पोचवला. त्याला समर्थपणे टक्कर देण्यांत आपले धोरण अयशस्वी ठरत गेले. त्याचे गंभीर परिणाम असे झाले की १९९२-९३ मधे श्रीनगर व्हॅलीतून हिंदूंना संपू्रणपणे हुसकावून त्यांची घरे व संपत्ति स्थानिक मुस्लीमांनी ताब्यात घेतली. त्याकाळी जी मुस्लिम पिढी हिंदू-मुस्लीम ऐक्याच्या बाजूने उभी होती ती आता संपूर्णपणे संपलेली आहे व नवीन पिढीला तो इतिहासही माहीत नाही. त्यामुळे धार्मिक यात्रेसाठीही सैन्यदलाचे संरक्षण घ्यावे लागते ही वेळ आली आह.

घटनेतील ३७० कलमामुळे व सरकारी इच्छाशक्ति कमी पडत गेल्याने आज संपूर्ण  काश्मीर खोरे ही एक मोठी समस्या झाली आहे. काश्मीरचे उर्वरित देशासोबत संपूर्ण एकात्म, डेमोग्राफिक बॅलन्स, बलुचिस्तान, गिलगिट, व बजीरीस्तान या पाकव्याप्त प्रदेशांत भारत सरकारचा सकारात्मक व रणनीतीपूर्ण हस्तक्षेप आणि या संपूर्ण प्रदेशाची आर्थिक सुबत्ता असे कांही ठोस उपाय तातडीने अंमलात आणले तरच काश्मीरचा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो.

काश्मीरनंतर १९६२ मधील चीनचे आक्रमण व भारताने त्यांत गमावलेला बराचसा भूभाग हे फक्त भावनिक दृष्टयाच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय सन्मानाच्या दृष्टया देखील भारताला फटका देणारे ठरले व आजही ठरत आहे. त्यावर उपाय करतांना नेपाळ, ब्रह्मदेश, तिबेट, भूटान या भारतीय संस्कृतीशी समरस असलेल्या संस्कृतींचा आपण विचार करायला हवा व त्यांचा सहयोगही मिळवायला हवा.

पाकिस्तानने लादलेल्या १९६६ च्या युध्दात तसेच १९६१ मधे गोवा प्रांत पोर्तुगीजांच्या वसाहतीतून सोडवल्याने भारताची भूमिका वारवणण्यासारखी होती. मात्र १९६६ मधील युध्दसमाप्ती करार प्रसंगी देशाने लालबहादूर
शास्त्रींसारखा खंदा पंतप्रधान गमावला. त्यानंतर १९७१ मधे बांगला देशच्या मुक्ती आंदोलनात भारताने मदत देऊन पाक सैन्यावर निःसंशय विजय मिळवला हा मानाचा शिरपेच. पण १९७१ मधे बांगला देशात असलेले हिंदू-मुस्लीन ऐक्य पुन्हा एकदा संपुष्टात येत असून पुन्हा हिंदू व चकमा विस्थापितांचे लोंढे आणि त्याचसोबत मुस्लिम घुसखोरही मोठ्या प्रमाणात भारतात येऊ लागलेले दिसतात.

घटना, समानता व आरक्षण
स्वातंत्र्यानंतर लगेच घटना समिती नेमण्यांत येऊन जी घटना देशाने स्वीकारली त्यामधे न्याय, स्वातंत्र्य समता व बंधुता ही चार तत्वे गाभा म्हणून स्वीकारली गेली. त्यामधे राजकीय समतेच्या उद्देशाने प्रत्येक सज्ञान स्त्री व पुरूषाला मतदानाचा हक्क आणि सामाजिक समतेसाठी आरक्षणाचे तत्व हे दोन अतिमहत्वाचे घटक होते. कित्येक देशांत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नसतांना भारतीय राज्यघटनेने मात्र स्त्रियांच्या समान हक्कासाठी पुढाकार घेतला. त्याचे फलित आज आपल्याला असे दिसते की स्त्रिया शिकू लागल्या, नोकरीत आल्या, देशाटन करू लागल्या , मुक्तपणे पंख पसरून उडू लागल्या. आज त्या आपल्याला सर्वच क्षेत्रांत दिसतात - डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजिनियर, शिक्षक, उद्योजक, प्रशासनिक व विदेशी सेवांमधे, सैन्यदलात अशा सर्व क्षेत्रात महिलां आपली प्रतिभा दाखवून देत आहेत. परिवाराच्या, समाजाच्या व देशाच्या  रथांचे हे एक चाक जितके समर्थ तितकी रथांची गति चांगली रहाणार.

सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी यासाठी आरक्षण हा लघुगामी पर्याय घटनेत सुचवण्यांत आला. सामाजिक दृष्टया मागे पडलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातींसाठी जे आरक्षण लागू केले त्यांत राजकिय सत्तेसाठी वैधानिक संस्थांमधे आरक्षण, शिक्षणक्षेत्रात प्रवेशासाठी आरक्षण आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षण असे. तिपदरी उपाय योजले गेले. सुरवातीला दहाच वर्षे आरक्षण पुरे असे जरी घटनाकारांनी म्हटले असले तरी त्याची व्याप्ति व कार्यकाल दोन्हीं वारंवार वाढत राहिले.

याचा एक परिणाम असा झाला की गेल्या सात दशकांत निवडणूकीचे तत्वज्ञान एका घातक वळणावर येऊ ठेपले आहे. जातीयवाद, पैसा आणि दारू इत्यादि निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र ठरत गेले. कसेही करून निवडणूक जिंकणे हेच सर्वाधिक महत्वाचे झाले. त्यासाठी जे जातीगत संख्याबल दाखवले जाते त्यामधे आरक्षण हे महत्वाचे
हत्यार ठरते. हे थांबवण्यासाठी इथून पुढे क्रीमी लेयरचा कायदा सरसकट सर्वांना लागू करणे आणि आर्थिक निकषावर अल्पकालीन आरक्षण हा एक उपाय ठरू शकतो. क्रीमी लेयरचा कायदा सर्वांना लागू करण्याने अनुसूचित जातीतील ज्या पोटजाती आतापर्यंत वंचित राहिल्या आहेत त्यांना संधि मिळू शकेल अन्यथा तिथेही सक्षम पोटजातीच अधिक फायदे घेतात असे चित्र दिसून येते.

पंचवार्षिक योजना

देशाच्या समग्र विकासाच्या इच्छेने भारताने पंचवार्षिक योजनांचे सूत्र अवलंबिले. मोठया प्रमाणावर उद्योगधंद्यांना चालना देण्यात आली. उद्योग धंद्यांसाठी जमीन, पाणी, रस्ते, वीज, कर्ज अशा सर्व सवलती दिल्या जाऊ लागल्या.
समाजवादी विचारसरणी पटलेल्या नेहरूंनी पब्लिक सेक्टर ही नवी संकल्पना वापरात आणली आणि पहिल्याच पंचवार्षिक योजनेत कित्येक सरकारी उद्योगांची स्थापना झाली. त्यामधे कोळसा, इस्पात, वीज निर्मिती, रेल्वेचे कारखाने, खते, औषधी, अणुऊर्जा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रात सरकारी संस्था व उद्योगधंदे सुरू झाले. एअर इंडिया
ही विमानसेवा आली. अस ठामपणे म्हणता येईल की पहिल्या ३ ते ४ दशकांमधे या सरकारी संस्थांमुळे औद्योगिक विकासाला मोठीच गति लाभली होती. पब्लिक सेक्टरच्या जोडीने व सहकार्याने प्रायव्हेट सेक्टरही पुढे येऊ लागले. ऐंशी व नव्वदाच्या दशकांत त्यांचे संख्याबल आणि भांडवल- बळ वाढू लागले तसे पब्लिक सेक्टर मागे पडत गेले. मग सरकारी निर्बंध काढून टाकून मार्केट इकॉनॉमीचे तत्वज्ञान पुढे आले आणि पब्लिक सेक्टर कंपन्या हळूहळू बंद करण्यांत येऊ लागल्या. मात्र हा सर्व सात दशकांचा कालावधी औद्योगिक क्षेत्रांत भ्रष्टाचाराने कसा व किती विविध त-हेने शिरकाव केला आणि वामनाप्रमाणेच तो कसा विश्वव्यापी झाला यावर प्रदीर्घ लेखनाचा विषय ठरतो.

उद्योगक्षेत्रामधे लघुउद्योग, मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग व बलाढय उद्योग असे चार वर्ग पडतात. त्यापैकी आयटी हे क्षेत्र गेल्या चार दशकांत भरभराटीला आले आणि त्याची व्याप्ति या चारही वर्गात होती. त्यात भ्रष्टाचार तुलनेने कमी होता त्यामुळे मध्यम वर्गी नोकरीपेशाला थोडा दिलासा मिळाला खरा पण कित्येक बाबींसाठी तो आजही समाजावर अवलंबून आहे आणि भ्रष्टाचाराला तसेच सामूहिक अपप्रवृत्ति उदाहरणार्थ शैक्षणिक संस्थांची कॅपिटेशन फी त्याला भेडसावतातच. आज आपल्या देशांत भ्रष्टाचाराशिवाय राहू शकणं ही मोठी लक्झरी आहे जी
सर्वसामान्यांना उपलब्ध नाही.

मात्र आयटीच्या क्षेत्राचा दुसरीकडून संकोच होऊ लागला आहे. सुरुवातीला आपल्या इंग्रजी ज्ञानाच्या बळावर पुढे आलेले हे क्षेत्र संगणकावर भारतीय भाषांचा वापर मर्यादित राहिल्याने आणि चीनने चीनी भाषेच्या माध्यमातून आयटी क्षेत्र वाढवल्याने चालू दशकांतच आपला आयटीमधील ऑडव्हाण्टेज कसा लुप्त होणार आहे हा मी वेगळा लेख लिहिला आहे.
आपले निर्यात धोरण बीफ लॉबीला अनुकूल राहिल्याने देशातील पशुधनाचा सातत्याने -हास झाला आहे. पेट्रोलियम मधील अवाढव्य आयात आपण थांबवू शकलेलो नाहीत. संशोधन क्षेत्रात अप्रगत राहिल्याने सोलर एनर्जी सारखा पर्याय आपल्याला अजूनही महागच आहे. खरे तर निसर्गाने भारतावर सोलार एनर्जीची मुक्तहस्ताने उधळण केली आहे. तिचा ग्रामीण भागांत व्हिटामिन डी साठी म्हणजेच आरोग्य रक्षणासाठी अजूनही चांगला उपयोग होतो हे सुदैव.
गेल्या दोन दशकापासून आपले औद्योगिक धोरण अधिकाधिकपणे एफडीआय च्या आहारी जात चाललेले आहे. हा मोठा धोका आहे. अगदी कृषि, कृषि- उद्योग व लघु-उद्योग यांतही एफडिआय शिरत आहे ज्यामुळे आपण सर्व पुन्हा एकदा कंपनी सरकारांचे नोकरदार होणार, हा धोका ओळखला पाहिजे.

कृषि पशु संवर्द्धन
हरित क्रांति, रासायनिक शेती, हायब्रिड बी-बीयाणे, यामुळे अपुऱ्या अन्नधान्याच्या संकटातून देश कसा वाचला इत्यादि चढता आलेख दिसत असतानाच त्यातील धोके ठळक होऊन पुन्हा एकदा सेंद्रिय शेती, लोकल बियाणे याकडे वळण्याची गरज वैज्ञानिक मांडू लागलेत. तसेच पशू धोरणांतही देशी वाण की पश्चिमी वाण, ए-१ दूध की ए-२ हे दूध, देशी कोंबड्या की ब्रयलर जातीच्या अशी चर्चा सुरू होऊन लोकांचा कल पुन्हा एकदा यातील आरोग्यदायक काय ते तपासण्याकडे वळू लागला आहे. हा एक विस्ताराने स्वतंत्र लेखन करण्याचाच विषय आहे.

मूलभूत गरजा व श्रम-विरोधी धोरणे
शिक्षण, आरोग्य, या दोन मूलभूत गरजा व रेव्हेन्यूसाठी पर्यटन या तीनही महत्वाच्या विभागांमधे कांग्रेसचे धोरण नेहमीच भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात ठाकलेले दिसले. त्यालाही आधुनिकता, वैज्ञानिकता, पुरोगामी असे बिल्ले चिकटवून. त्यामुळे भारतीय पध्दतीत किती व्यापक विचारसरणी दडलेली आहे, त्याचा आढावा कधीच घेतला गेला नाही.

शिक्षणक्षेत्रात दोन नियम बोकाळले - इंग्रजी म्हणजे स्वर्गाचे द्वार तर भारतीय भाषा म्हणजे भिकारीपणा. दुसरा नियम - श्रम करणे म्हणजे मूर्खपणा, जितके स्मार्ट असाल तितके श्रमांपासून दूर रहा. त्यामुळे शेती निकृष्ट, शहरी जीवन उत्कृष्ट त्यांत पुन्हा सरकारी नोकरी असेल आणि तीही एयर-कण्डीशण्ड खोलीतली, तर फारच छान. मग ती मिळवण्यासाठी जसे लाचलुचपत हे एक साधन झाले तसेच जाती आधारित आरक्षण हे ही एक साधन झाले.
त्यामुळे घटनाकारांना कितीही वाटत असले तरी आरक्षण ही एक प्रदीर्घ कालीन बाब झाली, तो तात्पुरता उपाय राहिला नाही.
पर्यटन --चुकीच्या धोरणांचा धोका  कितीतरी मोठा
मला पर्यटन क्षेत्राबद्दल विशेष मुद्दा मांडायचा आहे. पर्यटन हा मोठा उद्योग व आपल्याला परकीय चलन मिळवून देण्यासाठी एक उत्तम घटक आहे. पण आपले पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे धोरण कसे आहे? ते पूर्णपणे आपल्या निसर्गाचा घात करणारे आहे. खरेतर आपल्या पौराणिक वास्तु, मंदिरे, आर्कियॉलॉजी, हा पर्यटनासाठी मोठा मुद्दा उपलब्ध आहे  पण सेक्यूलॅरिझमच्या नांवाखाली आपण तो दुर्लक्षित ठेवला. आपली खाद्य-संस्कृति, वने व वनौषधि, वस्त्रोद्योग व त्यातील कला आणि फॅशन्स, नृत्य -संगीत, ट्राइबल आर्टस आणि ग्रामीण हस्त उद्योग, वन क्षेत्रातील जैव-विविधता, गड-किल्ले, हिमशिखरे, सायकल-मॅरेथॉनसाठी बारा महिने उपयुक्त असलेला निसर्ग, आपले वाङमय आणि तत्वचिंतन, अशा कितीतरी अंगांनी आपला पर्यटन उद्योग वाढवता येतो. देशाअंतर्गत पर्यटन - उद्योग देखील याच आधारांवर वाढवता येतो. मात्र त्यासाठी कल्पकता, योजकता व देशाभिमान पाहिजे. त्याऐवजी आपले पर्यटन सेवन स्टार होटेल्स, दारू, नशा, सेक्स या वळणांवर चाललेले आपण पाहिले. हा ट्रेण्डही तातडीने आणि योजनापूर्वक बदलला तरच आपल्याकडील निसर्ग सुरक्षित राहू शकतो. दारूमुळे महिलांचे हाल, रस्त्यावरील अपघात, नशेमुळे उडता पंजाब सारख्या समस्या, औद्योगिक प्रदूषणामुळे गंगादि सर्वच नद्यांचे गटारीकरण या सारख्या समस्यांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयावा हस्तक्षेप करावा लागतो व सरकार मात्र या धंध्यात उतरलेल्या मोठ्या उद्योगांच्या पाठीशी उभे रहाते हे गेल्या सात दशकातील चित्र आता बदलेल की नाही या प्रश्नावर आज देशातील मध्यमवर्गीय व त्याखालील समाज लक्ष लाऊन आणि अपेक्षा ठेऊन आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --