बिहार निवडणुकीचे भाष्य

बिहार निवडणुकीचे भाष्य

लीना मेहेंदळे

31-01-2016

बिहार निवडणुकीचे निकाल येऊ लागले तसतसे भाजपाचे सरकार बनू शकत नाही हे स्पष्ट होऊ लागले होते. अगदी जनसंघाच्या काळापासूनच बिहारच्या मतदाराने त्यांना प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामानाने ६५ वर्षांच्या दीर्घ प्रयत्न आणि प्रतीक्षेनंतर या निवडणुकीत मिळालेले यश हे कमी लेखता येणारे नव्हते, त्याला मोठी उडीच म्हणावी लागेल. पण भाजपाचे सरकार बनेल किंवा निदान "कांटे की टक्कर" असेल असे जे सर्व एक्झिट पोलचे निष्कर्ष होते ते चुकीचे ठरले. भाजपाच्या दृष्टीने मिळालेल्या जागा जरी पुष्कळ असल्या तरी झालेला अपेक्षाभंगही फार मोठा होता.

तसे पाहीले तर लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा सपाटून अपेक्षाभंग झाला होता. पण ती हार भाजपाच्या अपयशापेक्षा केजरीवालना लोकांची नस बरोबर समजल्याचे द्योतक होती. बिहारमधील अपयश मात्र भाजपाच्या मागील एका वर्षाच्या कामगिरीवरील भाष्य होते. या एका वर्षात भाजपाने देशाला काय दिले याचे उत्तर देताना टिपीकली "अहो, अजून तर

फक्त एकच वर्ष झाले आहे, २०१९ पर्यंत तरी धीर धरा" हे उत्तर सहज पणे दिले जात होते, अजूनही तेच दिले जाते. दुसरे हुकुमी उत्तर म्हणजे मोदींची विदेश नीती, विदेश दौरे आणि त्यातून विश्वपटलावर भारताची प्रतिमा उंचावत असल्याचा दावा केला जातो. ते उत्तर बरेचसे फॅक्चुअल आहे. भारताची प्रतिमा खूप उंचावली नसली तरी भारताची नवी ओळख निर्माण होत आहे आणि इतर देशात जाऊन राहिलेल्या भारतीयांना देखील ब-याच अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. हे भाजपाचे, किंबहुना मोदींचे यश निश्चितच मान्य करावे लागेल.

मात्र बिहारच्या जनतेच्या मनातील प्रश्न वेगळा होता. विदेशस्थ भारतीयांची मान कितीही उंचावली असो, पण देशाअंतर्गत काय केले हा तो प्रश्न होता. देशात भाजपाचे सरकार आणि राज्यात जनता दलाचे सरकार म्हटल्यावर केंद्र सरकार बिहार राज्यासाठी थेटपणे जे काम करु शकते त्यावर मर्यादा पडतात हे कळण्याइतका मतदार सूज्ञ असतो. त्यामुळे तुम्ही गेल्या वर्षांत बिहारमध्ये काय केलं हा प्रश्नही लोकांच्या मनांत नव्हता, किंवा त्याचे खापर भाजपावर फोडले जाणार नव्हते. पण देशाच्या इतर भागांत तुमच्याकडून एका वर्षात काय दिले गेले याचा हिशोब नक्कीच लोकांच्या मनात असतो. त्याचेच प्रतिबिंब निकालात उमटले असे माझे मत आहे.

या एका वर्षाचा हिशोब मांडायचा म्हटला आणि भाजपाने कोणत्या बाबतीत चांगले प्रशासन द्यायला सुरुवात केली असं विचारले तर उत्तर देण्यासाठी विचार करावा लागतो. डाळी तेल यांचे भाव व एकूण महागाई वाढत चालली आहे. जोपर्यंत वहातूक आणि त्यासाठी वापरले जाणारे डीझेल इत्यादी महागत रहातील तोपर्यंत महागाईपदार्थांचे वाढत रहाणार. त्यातही जीवनावश्यक वस्तू महागल्या तर त्या सरसकट सगळ्यांच्या डोळ्याला पाणी आणतात. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम किंमतीमधे लक्षणीय घट झाली असूनही आपल्याकडील पेट्रोलियम भाव कमी नाहीत त्यामुळे सर्वसाधारण महागाई वाढतच रहाणार हे लोकांना कळून आले आहे.

आज देशाची लेकसंख्या सुमारे 150 कोटी व 15 ते 25 वयोगटात सुमारे 35 कोटी लोकसंख्या आहे. हा सर्व युवावर्ग आहे ज्यापैकी दहावीपेक्षा अधिक शिक्षण घेतलेले फारतर 5 कोटी निघतील. उरलेले 30 कोटी यवती-युवक हे काम करायला उत्सुक व काम करून चार पैसे गाठीला मिळावेत यासाठी आसुसलेले. पण त्यांना सामान्य शिक्षण नको आहे आणि कौशल्य शिक्षणाची सोय झालेली नाही. ही समस्या गेल्या काही दशकांपासून सुरूच आहे व तिचे गाभीर्य अजून कोणाला कळलेले नाही. काँग्रेस सरकारने त्यांच्या 60 वर्षांच्या काळात इकडे दुर्लक्षच केले. 2014 मधे काँग्रेस पराभवाचे ते प्रमुख कारण होते आणि मोदींच्या मेक इन इंडिया कडून लोकांना फार अपेक्षा होत्या. पण गेल्या वर्षभरात याबद्दल काही केले गेले का याचे दृश्य व दिलासाजनक उत्तर नाही.

शिक्षण आयोग (किंवा तत्सम काही) आलेला आहे तो हळू हळू काम करील आणि 50-60 वर्षांनी कधीतरी कौशल्य शिक्षणाला वेग येईल या अजेंड्यावर आता कुणीही विसंबून राहू शकत नाही. त्यामुळे कौशल्य शिक्षणाच्या वाढीचा दृश्य उपाय नाही हे महत्वाच चित्र लोकांना दिसत.

तिसरी समस्या शेतकरी वर्गाची आहे. ग्राहकाला जरी खाद्यपदार्थांचे भाव वाढत जाताना दिसत असले तरी दुसऱ्या टोकावर उभा असलेला उत्पादक शेतकरी मात्र त्याहून भरडला जात आहे आणि आत्महत्येकडे वळत आहे. शेतजमीन मोठ्या प्रमाणात उद्योगांकडे वळवून भारताचे कृषिप्रधान देश हे वर्णन पुसून टाकावे असे सरकारला वाटते. पण शेती हेच असे क्षेत्र आणि व्यवसाय आहे ज्यात जास्तीत जास्त प्रमाणात कष्टकरी वर्गाला सामावून घेता येते. कृषि क्षेत्रच मोडीत काढायचे या दिशेने सरकारचे धोरण जाताना दिसते. त्यामुळे 80 ते 90 कोटी लोकसंख्येला कसेबसे का होईना सामावून घेणारे जे कृषि-क्षेत्र त्याचाच अभ्यास किंवा विचारच करताना सरकार दिसत नाही. त्यातच देशभर जवळ जवळ सर्वत्र पावसाचे प्रमाण कमी झाले. आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी अधिक अडचणीत आला पण भाजप शासनामधे कुणी त्यांच्याकडे लक्ष देत होते का याचे लोकांना सकारात्मक उत्तर दिसले नाही.

महागाई, कौशल्य शिक्षणाची गति अजून न वाढवता आल्यामुळे युवावर्गामधील वाढती बेरोजगारी आणि कृषिक्षेत्राकडे दुर्लक्ष या तीन बाबी लोकांना जाणवतात. बिहारचा मतदार म्हणाला -- आमच राहू दे बाजूला, जिथे भाजप सरकार आहे तिथे काय दृश्य दिसत? किंबहुना त्याहून महत्वाच म्हणजे खूद्द भाजपचे असलेल्या केंद्र सरकारात काय दिसून येत? स्वतः मोदी कर्मठ आहेत, विचार करतात, नव्या पण गरजेच्या संकल्पना मांडतात – उदा. स्वच्छ भारत. हे सगळं कबूल. पण त्यांची टीम काय करते? त्यांची सेकंड रँक, थर्ड-फोर्थ रँक काय करते? त्यांचे मंत्री अजूनही निवडणूक जिंकल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ज्या उत्सवी वातावरणांत आणि हारतुरे, पेढे फटाके घेण्याच्या मनस्थितीत होते तिथेच ते अजून दिसतात. त्यांच्यापैकी कामाला लागले आहेत असे कोणी मंत्री दिसतात का? कृषि खाते, शिक्षण खाते, आरोग्य, व्यापार, वाहतूक, सिंचन, यातले कोणी मंत्री आपापल्या खात्याचा सखोल अभ्यास, किंवा चिंतन करताना दिसतात का?

सामान्य माणूस थबकून हा प्रश्न विचारत नाही, पण मतदानाला निघालेला माणूस विचारतो.

मला इथे बिहारमधील निवडणुकीच्या अपयशाचे विश्लेषण करायचे नसून पुढील प्रत्येक वर्षी येणाऱ्या स्थानिक व प्रांतिक निवडणुका व शेवटी लोकसभा निवडणुका इथपर्यंतचा काळ डोळ्यासमोर दिसतो. तोपर्यंत तरी भाजपचे मंत्री आपल्या खात्याचा अभ्यास करून कार्यक्षमता वाढवताना दिसणार आहेत की हारतुरे घेण्यातच मशगुल रहाणार आहेत याचे विश्लेषण करायचे आहे. भाजपचे सरकार बनून एक वर्ष झाले तरी अजूनही हे विश्लेषण फारसे सकारात्मक झालेले दिसत नाही. हाच बिहारी मतदाराचा संदेश होता असे मला वाटते.

------------------------------------------------------------------

भारतीय प्रजासत्ताकाचे आधारस्तंभ साप्ताहिक विवेक 25 जानेवारी 2016

भारतीय प्रजासत्ताकाचे आधारस्तंभ 
साप्ताहिक विवेक 25 जानेवारी 2016

***लीना मेहेंदळे***

1950 ते 2016 - 66 वर्षांपूर्वी आपण भारतीय राज्यघटना स्वीकारली आणि प्रजासत्ताक पध्दतीची पाळेमुळे देशात रुजायला सुरुवात झाली. राज्यघटनेची जी प्रस्तावना - प्रिऍम्बल - त्यात उद्देश स्पष्ट करण्यात आले - 'To constitute India into a Sovereign Democratic Republic'.

पण हे प्रजासत्ताक कसे असेल? तर सर्व जणांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य आणि समत्व यांची हमी देणारे व सर्वांमध्ये बंधुभाव वाढावा यासाठी प्रयत्नशील असणारे.

आणि हे सर्व कोण घडवणार? - याचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला प्रस्तावनेच्या वाक्यातील पहिले पाच शब्द आणि शेवटचे पाच शब्द बघावे लागतील - ‘We the people of India, give to ourselves this constitution.’

मला आठवते, 1974 मध्ये मी IAS परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मसुरीच्या प्रशिक्षण केंद्रात आले. आम्हाला ‘Indian Constitution’ हा विषय प्रो. माथुर उत्कृष्टपणे शिकवत. ते म्हणत, ''सबंध राज्यघटनेमधील सर्वात महत्त्वाचे, पण लोकांचे सर्वात कमी लक्ष वेधून घेणारे हे दहा शब्द आहेत.''

नागरिकशास्त्राच्या परीक्षेत प्रश्न विचारला - प्रजासत्ताकाचे आधारस्तंभ किती व कोण? तर तुम्हाला उत्तर लिहावे लागते - तीन - विधिमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका. विधिमंडळात व संसदेत कायदे केले जातात, कार्यपालिकेमार्फत त्यांची अंमलबजावणी व्हावी ही व्यवस्था केली जाते आणि न्यायपालिकेमार्फत कायदा उल्लंघन करणाऱ्याला शिक्षा वा दंड केला जातो. परीक्षेच्या उत्तरात या तीनशिवाय इतर काही लिहिले, तर उत्तरावर चूकची खूण लागून मार्कांची कपात होईल. प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र असे दिसून येते की, प्रजासत्ताकाला याहीपेक्षा अधिक व इतर आधारस्तंभांची गरज आहे. प्रा. माथुर यांचे शब्द वापरायचे, तर 'द पीपल'मधील जनता हाच प्रजासत्ताकाचा अंतिम आधारस्तंभ आहे. आपण मात्र 'द पीपल' असा सर्वसमावेशक शब्द न वापरता त्याची फोड करून त्यातील वेगवेगळया घटकांची छाननी केली पाहिजे, तसेच त्यांची आजची क्षमताही तपासली पाहिजे.

पण थोडेसे थांबून आजच्या भारतीय प्रजासत्ताकासमोर काय काय चॅलेंजेस आहेत, ते पाहू या. आपल्या समोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे आपली लोकसंख्या. ही संकट न वाटता आश्वासक कशी वाटेल? त्यासाठी 15 ते 55 या वयोगटातील स्त्री-पुरुषांना अधिकाधिक कौशल्य शिक्षण देऊन त्यांची उत्पादन क्षमता कशी वाढवता येईल? दुसरा प्रश्न आहे तो आपल्या देशातील वैज्ञानिक संस्थांमध्ये शोधकार्य कसे पुढे नेता येईल? तिसरा प्रश्न आहे की देशांमध्ये असलेली पारंपरिक कौशल्ये जपून त्यांना अधिक व्यवसायात्मक कसे करता येईल? आणखी एक मोठा प्रश्न आहे, तो पर्यावरण, डोंगर, खोरी, नद्या, वायुमंडल, झाडे, वने, वन्य प्राणी यांच्या संरक्षण व संवर्धनाचा. हा प्रश्नच आपल्या कृषी, जीवविविधता, पशुधन, शुध्द अप्रदूषित अन्नाची उपलब्धता आणि जनतेच्या सर्वसाधारण स्वास्थ्यासंबंधी प्रश्नांशी निगडित आहे, हे लक्षात घेतले तर या दोन्ही प्रश्नांची तीव्रता अधिक स्पष्ट होते. इतकेच नव्हे, तर या सर्व विषयांची उकल एकात्मतेने होणार आहे, वेगवेगळया विखुरलेल्या योजनांतून नाही, हेदेखील समजून येते. याशिवाय देशाअंतर्गत वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि देशाबाहेरून होणारे आघात - म्हणजे पाकिस्तानचा दहशतवाद, चीनची अरेरावी, अमेरिकेचे तळ्यात-मळ्यात असलेले धोरण, परकीय कंपन्यांचे आर्थिक आक्रमण, शेजारील देशांबरोबर मधुर संबंध नसणे या बाबीही विचार करायला लावणाऱ्या आहेत.

अशा परिस्थितीत प्रजासत्ताकाला समर्थ करण्यासाठी कोणाकोणाकडे आशेने बघता येईल?

लोकसभेचे संसद सदस्य, राज्यातील विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा पंचायत, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांचे लोकप्रतिनिधी यांची काय अवस्था आहे? त्यांच्यापैकी किती जणांना वर नमूद केलेल्या प्रश्नांची आच माहीत आहे? किती जणांनी याच्या जोडीला त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातील प्रश्नांचा अभ्यास केला आहे? त्यांचा अभ्यास आहे की नाही हे तपासून कसे पाहता येईल? त्यांना ही जाणीव कशी करून देता येईल? आणि तशी जाणीव नसूनही त्यांचे स्थानिक मतदार जर त्यांनाच निवडून देत असतील, तर काय?

यासाठी मतदार जागृती करावी लागेल. गेल्या पाचशे-सहाशे वर्षांचा जागतिक इतिहास सांगतो की, मतदार जागृती होऊ शकते. आपल्या देशातही 1975-76 मध्ये अणिबाणी लागू झाली, तेव्हा मतदार जागृतीच्या आधारानेच तिला उलथवणे शक्य झाले. अशी जागृती करण्यासाठी साधारणपणे मध्यवर्गातील युवा पुढे यावा लागतो. तसेच त्या जागृतीला काहीतरी नैतिक अनुष्ठान असावे लागते. हे नैतिक अनुष्ठान पुरवू शकतील अशी अभ्यासू, अनुभवी व चिंतक प्रौढ माणसेदेखील लागतात. जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, मधू लिमये यासारख्या चिंतक मंडळींनी 1975च्या जनजागृतीला चालना दिली. त्यांच्या राजकीय मतांमधे प्रचंड तफावत असूनही हे एकत्र आले. त्याचप्रमाणे नुकतेच आपण अण्णा हजारेंच्या आंदोलनातही साधारणपणे हीच प्रक्रिया अनुभवली. अशी आंदोलने सफल झाली की असफल, हा वेगळा मुद्दा असतो; पण समाजात मोठे विचारमंथन होते, हा फायदा नक्कीच असतो.

तरीही मोठया प्रमाणावर जनजागृतीची आंदोलने वारंवार होऊ शकत नाहीत आणि होऊही नयेत. यासाठी लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन हा एक अल्पगतीने फळ देणारा उपाय करता येऊ शकतो. स्वयंप्रेरणेने आदर्श वागणारे लोकप्रतिनिधीदेखील असतातच. त्यांचे उदाहरणदेखील प्रबोधनाला उपयुक्त ठरते. एक मात्र नक्की की मतदारांचे प्रबोधन आणि लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन एकमेकांना पूरक असते व त्या दृष्टीने प्रबोधनाची आखणी करायला हवी. मात्र आपल्या देशात ही एकूणच संकल्पना अजून बाल्यावस्थेत आहे.

आता न्यायपालिकेकडे वळू या. सुदैवाने देशातील उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले निकाल आतापर्यंत बव्हंशी आश्वासक आणि आशादायक ठरलेले आहेत. राज्यघटनेतील सर्वात पहिली हमी आहे न्याय मिळण्याची. त्या अनुषंगाने न्यायालयांचे काम समाधानकारक मानावे लागेल. मात्र त्या कामगिरीचा आलेख चढता नसून उतरता आहे. न्यायालयांना आज काही गंभीर समस्या भेडसावतात. त्यामध्ये न्यायदानाला विलंब, कनिष्ठ न्यायालयांचे पसरत चाललेला भ्रष्टाचार, न्यायालयांमधील अपुरी व्यवस्था आणि अपुरी संख्या, वकील वर्गामध्ये तात्त्विक चिंतनाचा अभाव इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. याशिवाय गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये खटले उभी करणारी जी सरकारी यंत्रणा - म्हणजे पोलीस, सरकारी वकील आणि फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा यांचेही गुणवर्धन होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले गेले असून एक खास यंत्रणा निर्माण केली आहे. आयजीपीसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली सर्व सरकारी वकील आणि फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा एकत्र आणून त्यांचे ऍनालिसिस व प्रबोधनाची सुरुवात करण्यात आली आहे.

न्यायप्रक्रियेत सुधारणा होण्यासाठी व विलंब टाळण्यासाठी दोन-तीन नवीन संकल्पना आवश्यक वाटतात. पहिली म्हणजे सध्या गुन्हे तपासणी फक्त पोलीस यंत्रणेमार्फतच होऊ शकते. खुद्द गुन्हे मात्र अशा वेगळया विषयांत घडत असतात, जिथे गुन्हे ओळखू शकणारी वेगळी यंत्रणा असते. अशा वेळी त्या त्या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना आयपीसी व सीआरपीसीखाली तपासणी अधिकारी घोषित केल्याने तपासाला व कोर्टात खटले उभी करण्याला गती मिळू शकते. उदाहरणादाखल अन्न भेसळीचे गुन्हे, वाळू किंवा डोंगर फोडून खनिजे उपसण्याचे गुन्हे, बालशोषणाचे गुन्हे, प्रदूषणाचे गुन्हे या सर्वांमध्ये गुन्ह्याची दखल घेऊन पुरावे गोळा करणारी यंत्रणा वेगळी असते, पण त्यानंतर पुन्हा गुन्हा नोंदवून पोलीस यंत्रणेला पुन्हा तपास करावा लागत असल्याने खटले उभे राहण्यास दीर्घ काळ लागून खटल्यातील प्राणच निघून गेल्यासारखे असते.

दुसरी सुधारणा थोडयाफार प्रमाणात सुरू झाली आहे, ती म्हणजे टि्रब्यूनल पध्दती. यामध्ये न्यायधीशांच्या जोडीनेच त्या त्या विषयातील तज्ज्ञदेखील न्यायदानाचे कार्य व्यवस्थित पार पाडू शकतात, अशी संकल्पना आहे. या दिशेने पडलेली पावले म्हणजे कन्झ्युमर कोर्ट, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टि्रब्यूनल, इन्कम टॅक्स टि्रब्यूनल, माहितीची कायदा इत्यादीखाली होणाऱ्या विषयतज्ज्ञांच्या नेमणुका. जपानसारख्या प्रगत देशात तर न्यायदानात जनसहभाग ही संकल्पना मोठया प्रमाणात पुढे नेण्यात येत आहे. तो अभ्यासही महत्त्वाचा आहे.

गेल्या वीस-तीस वर्षांतील नेत्यांनी जनतेची अशी वारंवार दिशाभूल केली आहे की, नवनवीन आणि कडक कायदे आणल्याशिवाय देशातील समस्या सुटू शकत नाहीत. खरे तर, असलेल्या कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा व अगदी थोडया प्रमाणात नवे कायदे एवढयाचीच गरज आहे. खरी गरज आहे योग्य व झटपट अंमलबजावणीची. मोठे प्रयत्न व्हायला हवेत ते त्या दिशेने.

प्रजासत्ताकाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे कार्यपालिका. यालाच 'सरकार', 'सत्तेचे दालन', 'शासन' इत्यादी संबोधने आहेत. ही यंत्रणा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेली असते. सर्वात वेगवान सुधारणा घडवण्याचे, सुशासन लागू करण्याचे व ते टिकवून ठेवण्याचे सामर्थ्य या यंत्रणेत आहे. ही झाली सैध्दान्तिक बाजू. प्रत्यक्षात मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळून 68 वर्षे झाली, तरी अजूनही आपण 'डेव्हलपिंग कंट्री' याच सदरात मोडतो, यावरून या यंत्रणेच्या कामात सुधारणांची गरज आहे, हे दिसून येते. अशा किती सुधारणा हव्यात ते मोजायचे म्हटले, तर मोठी यादीच होईल.

पण शासनाच्या विभिन्न खात्यांमध्ये समन्वय नसणे, लोकप्रतिनिधी व कार्यालयीन अधिकारी यांच्यात विचारांचे आदान-प्रदान नसणे व चांगल्याला चांगले आणि वाइटाला वाईट न ओळखता येणे या काही अशा बाबी आहेत, ज्या होऊ घातलेल्या कित्येक सुधारणांचा विचका करतात.

राज्यघटनेत नावानिशीवार उत्तरदायित्व ठरवून दिलेले हे तीन आधारस्तंभ. पण समाजातूनही मोठया आधाराची गरज असते. समाजातील चिंतनशील व्यक्ती, दूरदृष्टीने विचार करणारी मंडळी, कृतिशील व्यक्ती, समाजाची चिंता वाहणाऱ्या व्यक्ती या समाजासाठी आधारभूत ठरू शकतात. पण त्यासाठी एक अट आहे. या व्यक्तींचे एकेकटे चिंतन किंवा कृती समाजात दूरवर पोहोचविण्यासाठी काय यंत्रणा आहे? पूर्वी अशा यंत्रणा म्हणजे शिक्षणसंस्था आणि वर्तमानपत्रे या होत्या. आता त्यामध्ये दूरसंचार माध्यमे आणि सोशल मीडिया यांचाही समावेश आहे. मात्र या संस्थांचाही वापर कोण व कसा करतात ते महत्त्वाचे ठरते. आता पेड न्यूज व प्रायोजित कार्यक्रमांचा जमाना आहे. त्यामुळे 'बोलविता धनी' कोण आहे ते बघायला हवे. तसेच आता नवीन ट्रेंड येत आहे तो कॉर्पोरेट कंट्रोलचा. उद्योजक व उद्योग व्यवसाय हे देशाची संपन्नता वाढवण्यास मदत करतात हे खरे; पण तेच जेव्हा सत्ता काबीज करू पाहतात, तेव्हा त्यातून निर्माण होणारे समाज व्यवस्थापन हे प्रजाहितदक्ष असेलच असे नाही, ते अजून ठरायचे आहे. आतापर्यंत देशात जे प्रयोग झाले, त्यामध्ये वेगवेगळया प्रकारच्या 'सम्राटां'नी हजेरी लावली. कुणी सहकार सम्राट तर कुणी साखरसम्राट, तर कुणी शिक्षणसम्राट. यांनी वेगवेगळया संस्था स्थापून प्रगतीचा आभास निर्माण केला, पण दुसरीकडे त्यातून प्रचंड भ्रष्टाचारही झाला. त्यामुळे या संस्था आदर्श निर्माण करू शकलेल्या नाहीत. तसेच काही ठरावीक वर्षांपलीकडे चिरस्थायीही ठरल्या नाहीत. म्हणूनच समाजातील विविध संस्थांवर, प्रसारमाध्यमांवर आणि खुद्द सरकारवर कार्पोरेट कंट्रोल आल्याने प्रजासत्ताकाचे सामर्थ्य वाढेल असे म्हणता येणार नाही.

देशातील शोधसंस्था आणि शोधप्रवृत्ती हा निर्विवादपणे कोणत्याही देशाचा आधारस्तंभ असतात. आजची आपल्या देशातील शोधसंस्थांची संख्या, स्थिती आणि त्यांचे फलित ही फारच चिंतेची बाब आहे. देशातील बुध्दिमान तरुण ज्ञानाची व शोधकार्याची भूक भागवण्यासाठी मोठया प्रमाणात विदेशी युनिव्हर्सिटींचा आश्रय घेतो. भारतीय मूळ असलेल्या व्यक्तीला (पण परदेशाचे नागरिक असणाऱ्या व्यक्तीला) नोबेल पुरस्कार, अवकाशयात्रा इत्यादी आपण ऐकतो, पण देशात अशा संधींचा प्रचंड अभाव आहे. त्यामुळे आधारस्तंभ ठरू शकणारे युवा परदेशात जाऊन तिथली समृध्दी वाढवतात, पण भारतात परत येण्यासाठी पुरेशी संधी किंवा प्रोत्साहन नसते. मागे उरलेले नागरिक पुरेसे संख्याबळ साठवू शकत नाहीत. म्हणून देशाचा गाडा ते जेमतेम ओढत आहेत, पण वेग घेत नाहीत, असे दिसते.

बुध्दिमान, चिंतक व दूरदृष्टी असणारी कृतिशील व्यक्ती हीच शेवटी खरी आधारस्तंभ ठरेल. अशांची संख्या पुरेशी होईल, तेव्हा प्रजासत्ताकाची प्रगती होईल. आज ती संख्या अपुरी दिसते; पण सुदैवाने एक चांगली गोष्ट दिसते की, कित्येक सामाजिक संस्था अशा व्यक्तींची दखल घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येत आहेत. प्रजासत्ताकाचे भवितव्य मला दिसते ते अशा संस्थांच्या अस्तित्वामुळे. निदान त्यांची गुणग्राहकता व संख्या तरी वाढो, ही सदिच्छा!

9869039054

leena.mehendale@gmail.co

******* भारतीय वर्णमाला, भाषा, राष्ट्र आणि संगणक

 भारतीय वर्णमाला, भाषा, राष्ट्र आणि संगणक 

भारतीय भाषा, भारतीय लिप्या असे शब्दप्रयोग आपण खूपदा ऐकलेले असतात, व्यवहारातही आपण वापरतो. पण भारतीय वर्णमाला ही संकल्पना आपल्याला फारशी माहीत नसते. शाळेच्या पहिल्या वर्गात अक्षर ओळख शिकवण्यासाठी जो तक्ता वापरतात त्यावर वर्णमाला हा शब्द असतो. तसेच तो पहिलीच्या पाठ्यपुस्तकातही असतो. ज्या कुणाचा पहिलीच्या वर्गाशी संबंध येत नाही, त्यांना त्या शब्दाचाही विसर पडलेला असतो. त्यामुळे त्यामागील संकल्पना ही तर खूप लांबची गोष्ट. 

म्हणूनच सर्वप्रथम वर्णमाला या संकल्पनेची ओळख करून द्यायला हवी. भारतीय वर्णमाला ही दक्षिणेकडील सिंहली भाषेपासून तर सर्व भारतीय भाषा तसेच तिबेटी, नेपाळी, ब्रम्हदेशी (थाय भाषा) इंडोनेशिया, मलेशिया पर्यंत सर्व भाषांची वर्णमाला आहे. त्यांच्या लिप्या जरी वेगवेगळ्या वाटत असल्या तरी सर्वाना देवनागरी हे सरसकट संबोधन लागू पडते. अतिपूर्वेकडील चीन, जपान व कोरिया या तीन देशात चीनी वर्णमाला वापरली जाते. तमाम मुस्लीम देशांमध्ये फारशी वर्णमाला वापरली जाते तर युरोप व सर्व अमेरीकन भाषांना ग्रीको-रोमन-लॅटीन वर्णमाला असून त्या त्या भाषेपरत्वे वर्णाक्षरांची संख्या कधी २६ (इंग्रजी भाषेसाठी) तर कधी २९ (ग्रीकसाठी) अशी कमी जास्त होत असते.

मानवाची उत्क्रांती होऊन माणूस बोलू लागला आणि शब्दाची उत्पत्ति झाली. तसे पाहिले तर चिमण्या, कावळे, गाय, बकरी, भुंगे, माशी हे प्राणी देखील ध्वनी उच्चारण करतातच, पण माणसाच्या मनांत शब्द ही संकल्पना आली. अशा प्रकारे नादब्रह्म म्हणजे ॐकार व त्यानंतर शब्दब्रह्म प्रकटले. पुढे मनुष्य चित्रलिपी शिकला व गुहांमधुन चित्रे कोरून त्यामार्फत संवादाला व ज्ञानाला स्थायी स्वरूप देऊ लागला. त्यातून अक्षराची संकल्पना आली. अक्षरचिन्हे निर्माण झाली आणि वर्णमाला अवतरली.

भारतीय मनीषींनी ओळखले की वर्णमालेमध्ये विज्ञान आहे. ध्वनी उच्चारणात शरीरातील विभिन्न अवयवांचे व्यवहार होतात. त्या शरीर-विज्ञानानुसार भारतीय वर्णमाला तयार केली गेली व तिची वर्गवारीही झाली. अशा प्रकारे स्वर व व्यंजन अशी वर्गवारी झाली. व्यंजनांमध्येही कण्ठवर्ग - त्यातील पाच व्यंजने, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य स्वरांचा वर्ग, दंत स्वर, ओष्ठ स्वर इत्यादी सखोल अभ्यासातून वर्णमालेचा क्रम निश्चित झाला. कखगघङ ही अक्षरे एका क्रमाने उच्चारताना शरीराला वापरावी लागणारी ऊर्जा कमी खर्च होते. जगातील इतर तीनही वर्णमालांचा शरीरशास्त्राशी अगर उच्चारणशास्त्राशी काहीही संबंध नाही. व्यंजनामध्ये पुन्हा महाप्राण आणि अल्पप्राण असे भेद झाले. मुख्य म्हणजे ध्वनी उच्चारणातीलमंत्रशक्ती असा एक वेगळा विषय व त्याचा अभ्यास सुरू झाला. शरीरशास्त्राच्या अभ्यासातून कुंडलिनी, षट्चक्र, ब्रह्मरंध्र, समाधीतून विश्वाशी एकात्मता, सर्वज्ञता, या संकल्पना पुढे आल्या. आणिमा, गरिमा, लघिमा, इत्यादी सिद्धी प्राप्त करता येऊ शकतात, याचे ज्ञान भारतीय मनीषींना झाले. षट्चक्रांमध्ये पाकळ्या असून प्रत्येक पाकळीवर एकेक अक्षर (स्वर अथवा व्यंजन) आहे आणि त्या त्या अक्षरावर ध्यान केंद्रित करून एकेक पाकळी व एकेक चक्र सिद्ध करता येते (साधता येते) अशी आपल्याकडे संकल्पना आहे. म्हणूनच अमंत्रं अक्षरम् नास्ति- ज्यात मंत्रशक्ती नाही असे कोणतेही अक्षर नाही असे सांगितले आहे.

अशा प्रकारे आपल्या वर्णमालेत वैज्ञानिकता सामावलेली आहे, विज्ञान-विचार झालेला आहे आणि हा वारसा आपल्याला नक्कीच अभिमानास्पद आहे.

ज्ञानाची प्रगती आणि विस्तार होत असताना- त्यातून समाजाची प्रगती, अभ्युदय आणि समृद्धी होत असतात. याची दुसरी बाजू म्हणजे समाजातील विभिन्न घटकांच्या व त्यांच्यातील कौशल्याच्या आधाराने ज्ञानविस्तार होत असतो. असे ज्ञानविस्तार आणि एकसंध समाज हे एकमेकांना पूरक असतात. एखादे ज्ञान समाजाच्या सर्व थरापर्यंत किती लवकर झिरपते त्यावरून तो समाज एकत्र पुढे जाईल की नाही हे ठरते. एकत्र पुढे जाण्यासाठी काही समाजमूल्ये रूजवावी लागतात. सत्यं वद, धर्मम् चर, अतिथी देवो भव, चरेवैति-चरेवैति, अशी काही भारतीय समाजमूल्ये सांगता येतील. पण फक्त नीतितत्व एवढेच समाजमूल्य नसते तर ज्ञानाचा वापर कसा झाला- त्यातून तंत्र व यंत्र कशी निर्माण झाली- ती देखील समाजात कशी रूजली हे ही महत्वाचे असते. दुधातुन ठराविक प्रकारे विरजण लावून दही करता येते, त्यातून मंथनातून लोणी निघते व त्याची अग्नीच्या सहाय्याने मोठी प्रक्रिया करून तूप निघते हे तीन टप्प्यातील ज्ञान समाजात घरोघरी पोहचवून, त्याप्रमाणे घराघरात प्राविण्य निर्माण करणे सोपे नसते. समाजमूल्य व तंत्रज्ञान सामुहिक आणि सार्वजनिक होण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी अतोनात श्रम घेतले. सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै हा शांतीमंत्र, ही प्रार्थना कित्येक ग्रंथामध्ये आली आहे ती उगीचच नाही.

भारतीय संस्कृतीमध्ये राष्ट्र ही संकल्पना समाजकारणावर आधारित होती - राजकारणावर नाही. एक राजा, त्याची प्रजा (म्हणजे कर भरणारे लोक), त्याचे राज्य, तेही सैन्यशक्तीवार आधारित – असे असेल तरच ते राष्ट्र ही राष्ट्राची संकल्पना युरोपीय देशांकडून आली. म्हणूनच ते आपल्याला हेटाळणी करुन विचारतात- कधी, कुठे होता तुमचा भारत देश -- तो तर आम्ही तुम्हाला दिला. या हेटाळणीने आपण न्यूनगंडात पडतो. आपल्या ग्रंथाचा शोध घेऊ लागतो. कुठेच भारत देश आणि त्याच्या भौगोलिक सीमा जुन्या ग्रंथात सापडत नाहीत म्हणून हळहळतो आणि युरोपियन विद्वानांपुढे आत्मग्लानीने वागतो. त्याचे कारण आपण त्यांची परिभाषा मान्य केलेली असते. ती मान्य केली कारण आपली परिभाषा काय होती - त्यामागची विचारप्रणाली काय होती याचा आपण अभ्यास केलेला नसतो. तो केलेला असेल तर आपल्याला हे ठासून सांगता येते की जिथपर्यंत हा आमचा एकसंध समाज होता, समान तंत्रज्ञान, वर्णमाला, संस्कृती आणि समाजमूल्ये असणारा हा समाज होता तिथपर्यंत भारत हे राष्ट्र होते. ते भूगोल आणि सैन्यशक्तीवर आधारित नसून मंत्रशक्ती, ज्ञानप्रसार आणि नीतिमूल्यांवर आधारित होते. असो हे विषयांतर झाले.

मूळ मुद्दा आहे वर्णमालेचा. भारत देशांत हजारो वर्षांच्या वापरामुळे वर्णमालेचे विभिन्न आयाम प्रकटले. ती लोककलांसाठी देखील एक विषय बनली. वर्ण या शब्दाचा अर्थ रंगछटा असाही आहे आणि मागे सांगितल्याप्रमाणे षट्चक्रांमध्ये जी अक्षरे आहेत त्यांना त्या-त्या चक्राचे रंग देखील जोडले आहेत. थोडक्यात आपल्या वर्णमालेचा वापर हा केवळ लिहिण्यापुरता मर्यादित नसून जीवनाच्या इतरही कित्येक अंगामध्ये हे ज्ञान गुंफलेले आहे.

वर्णमाला या विषयावर इतके प्रदीर्घ विवेचन करण्याचे कारण आहे. नव्या युगात विकसित झालेले संगणकाचे तंत्रज्ञान आणि वर्णमाला यांचा अन्योन्य संबंध आहे. हे नवे तंत्रज्ञान सर्वदूर वापरात असल्यामुळे त्याचे संख्याबळ अवाढव्य आहे तसेच त्याची भेदक शक्ती देखील प्रचंड आहे. जीवनातील कित्येक सोई किंवा ज्ञान प्रसार दोन्ही बाबत या तंत्रज्ञानाने काही मूलभूत बदल आणले आहेत. एकीकडे आपल्या हजारो वर्षाची परंपरा सांगणारी आणि कित्येक आयामांमधून प्रकट होणारी आपली वर्णमाला आहे. दुसरीकडे पुढला कित्येक शतकांचा भविष्यकाळ घडवणारे हे संगणक तंत्रज्ञान आहे. आता भारतियांनी या प्रश्नांचे उत्तर द्यायचे आहे की हे नवे तंत्रज्ञान आणि आपली वर्णमाला यांची सांगड कशी घालायची. ती सकारात्मक असेल तरच आपली वर्णमाला टिकू शकते, इतकेच नव्हे तर भविष्यात संगणक-तंत्राला समृद्धही करू शकते. या उलट घडले तर आपल्या वर्णमालेला नामशेष करण्याचे सामर्थ्यही संगणक तंत्रज्ञानात आहे हे आपण ओळखले आणि स्वीकारले पाहीजे. वर्णमालेसोबत आपल्या लिप्या आणि भाषासुद्धा नामशेष करण्याचे किंवा सकारात्मक सांगड असेल तर त्यांना समृद्धीच्या नव्या शिखरावर नेण्याचे सामर्थ्य संगणक तंत्रात आहे.

म्हणूनच संगणकाचा विकास कसा झाला याबाबत थोडेसे विवेचन आधी देत आहे.

एकोणिसाव्या शतकात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने जी प्रचंड झेप घेतली त्यातून क्ष-किरणे आणि मेडीकल शास्त्रात उत्क्रांती, अणुविच्छेदन व त्यातून अणुउर्जा निर्मिती, खगोलशास्त्रीय दुर्बिणी, अँटमबाँमचा वापर अशा कित्येक घटना सांगता येतील. त्याच्याही आधीच मेंदुयुक्त यंत्राची कल्पना पुढे आली होती. आधी अगदी साधी बेरीज, गुणाकार, भागाकार करणारी मशिन्स आली. मला आठवतय की १९६८ मध्ये आमच्या भौतिक विज्ञान प्रयोगशाळेत आम्ही असे मशिन वापरत असू आणि काही जणांचा तोंडी गणित करण्याचा वेग त्यापेक्षा जास्त होता म्हणून हसतही असू. पण मोठमोठ्या संख्यांची उलाढाल करताना याचा वेग आणि अचूकता आमच्यापेक्षा चांगली होती हे भानही होते. युरोपिय देशात मात्र ही संकल्पना बरीच पुढे गेलेली होती. यंत्रांशी संवाद करण्यासाठी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, लोग्यारीथम्, घात ही चिन्हे पुरेशी नव्हती. तर आपली भाषा संगणकाला समजली पाहीजे व संगणकाने त्याच्या भाषेत प्रश्नाचे उत्तर शोधून पुन्हा ते मानवी भाषेत मानवापर्यंत पोचवले पाहीजे. यासाठी इंग्रजी भाषा वापरली गेली. संगणकाचा प्रारंभिक डोलारा पूर्णपणे इंग्रजी भाषा व इंग्रजी वर्णमालेवर उभा राहिल्यामुळे इतर सर्व भाषांना मागे लोटण्याचे आणि नामशेष करण्याचे सामर्थ्य संगणकात आले. हे ओळखूनच काय की सर्वप्रथम जपानने या बाबतीत पुढाकार घेतला. संगणकामध्ये पडद्यामागील आणि पडद्यावरील व्यवहार असे दोन भेद करता येतात. त्यामुळे पडद्यावरील सर्व व्यवहार जपानी भाषेत व जपानी लिपीतच राहतील याबद्दल ते आग्रही राहिले. पाठोपाठ फ्रान्स, स्वित्झरलॅन्ड, रशिया, जर्मनी याही देशांनी त्यांची थोडीफार वेगळी स्वरचिन्हे, ग्रीक वर्णाक्षरे इत्यादी संगणकाच्या पडद्यावरील व्यवहारात समाविष्ट होतील हे पाहिले. मात्र जपान खेरीज या सर्व देशांची वर्णमाला ग्रीको-रोमन-लॅटिन - म्हणजे इंग्रजी सदृशच होती आणि लिपीमध्ये फरकही फार नव्हते. फार तर कॅलीग्राफी वेगळी होती असे म्हणता येईल. जपानी वर्णमाला आणि लिपी या सर्वांहून नितांत वेगळी होती हे लक्षात घेतले म्हणजे जपान्यांचे कौतुक केल्याशिवाय रहावत नाही. पडद्यावरील व्यवहार इंग्रजीखेरीज इतर भाषांमध्ये असणे हा संगणक इतिहासातील वेगळ्या वाटेचा टप्पा होता. कालांतराने चीनी लिपी, फारसी लिपी याही कॉम्प्लेक्स लिप्या असूनही त्यांनी संगणक क्षेत्रावर मोठी पकड बसवली – भारतीय लिप्या मात्र अजूनही रखडत आहेत.

आता पडद्यामागील व्यवहाराबाबत एकत्रीकरणाची गरज होती त्या मुद्द्याकडे वळू.

मानवी (म्हणजे इंग्रजी) भाषेतील वाक्य, शब्द, अक्षर हे सर्व संगणकाला समजावे यासाठी प्रत्येक अक्षराचे एक संगणकीय चिन्ह किंवा खूण निर्माण करावी लागते. संगणकाला फक्त दोन गोष्टी कळतात- वीज प्रवाह असणे किंवा नसणे. यालाच गणिती भाषेत १ किंवा ० असे मूल्य ठरविण्यात आले. त्यामुळे दशमलव पद्धतीतील सर्व गणितीय मुळांक म्हणजे १ ते ९ आणि शून्य हे सर्व द्विअंशी -- ज्यात फक्त एक आणि शून्य असे दोनच अंक आहेत अशा पद्धतीत बदलता येतात. उदाहरणार्थ ३ हा अकडा ११ असा लिहिणे किंवा ७ हा अकडा १११ आणि १२ हा अकडा ११०० असा लिहिणे. गणिती आकडे अशा प्रकारे लिहून आपल्याला आणि संगणकालाही गणिते करणे कठिण नसते. हे ज्ञान जगभर होतेच. मात्र अक्षरांचे काय? यासाठी पहिल्या महायुद्धात बिनतारी संदेश पाठवण्यासाठी- मोर्सकोड या नावाने अक्षरचिन्हे ठरविण्यात आली होती ते माँडेल डोळ्यासमोर होते. बिनतारी संदेश पाठवताना दुस-या टोकाला छोटा सिग्नल (डिड् असा आवाज) किंवा मोठा सिग्नल (डाssss असा आवाज) पाठवता येतात. मोर्स कोड मध्ये A साठी डिड्-डा असा म्हणजे ०- किंवा S साठी डिड-डिडि-डिड ००० , O साठी डा-डा-डा-अशा प्रकारे सर्व इंग्रजी अक्षरे, विरामचिन्हे आणि दहा आकडे तसेच स्पेस किंवा जागा सोडणे या सर्वासाठी डिड् आणि डा या दोनच ध्वनींच्या सहाय्याने मानवी संदेश पाठवायचे तंत्र विकसित केले गेले होते. त्याच धर्तीवर संगणकावर वापरण्यासाठी प्रत्येक अक्षराची संकेत-श्रृंखला विकसित झाली. त्याचप्रमाणे प्रत्येक अक्षराला त्याच्या संकेतशृंखलेनुसार संगणकाच्या मेमरी मध्ये एक ठराविक जागा बहाल करून तिथे साठवून ठेवता येते व हवे तेव्हा त्याचा प्रिन्टआऊट काढता येतो. मग तो प्रिन्टआऊट सुबक दिसावा व त्याचा आकार लहान मोठा करता यावा या दृष्टीने इंग्रजी लिपीतले वेगवेगळे फाँन्ट्स उपयोगात आणले गेले. उदाहरणार्थ टाईम्स न्यू रोमन, एरीयल, कूरियर इत्यादी. या पैकी काही फाँन्टसेट्स हे आधीपासून प्रकाशनाच्या कामासाठी विकसित केलेले होते, तर काही नव्याने विकसित केले जाऊ लागले. एव्हाना १९६० ते १९७० हे दशक संपले होते. मात्र एक समस्या उरली होती. संगणकावर काम करताना प्रत्येक अक्षराची संकेतश्रृंखला काय असेल आणि संगणकाच्या मेमरीतील जागा कोणती असेल (तांत्रिक भाषेत संगणकाचे स्टोरेज कोड काय असेल) ते त्या त्या संस्थेतील लोकांनाच तयार करावे लागत असे व फक्त त्या संस्थेपुरतेच वापरता येत असे.

अशा काळात संगणकीय काम करणा-या संस्थांनी एकत्र येवून ठरवले की, एकमेकांचे काम एकमेकांना न कळू शकणे हा विकासाच्या मार्गात मोठा अडसर आहे. व तो दूर केलाच पाहीजे. यासाठी प्रत्येक अक्षरासाठी आठ संकेतांची एक अशी संकेतश्रृंखला निश्चित करण्यात आली केली गेली व तिचे स्टॅण्डर्डायझेशन झाले. सर्वाधिक वापरले जाणारे स्टॅण्डर्ड ASCII होय, पण इतरही काही स्टॅण्डर्ड्स विकसित झाली. हे स्टॅडर्डायझेशन एकदा निश्चित झाल्यावर काही संगणक प्रोग्रामर्स सॉफ्टवेअर्स तयार करण्याकडे वळले, त्यांनी शब्दलेखनाचे सॉफ्टवेअर तयार करून ते विकायला सुरूवात केली. हा ही संगणक विकासातला पुढला टप्पा ठरला.

त्या काळात नवे सॉफ्टवेअर लिहीणे हे जिकिरीचे व खर्चाचे काम होते. अशा प्रकारे चार-सहा वेगवेगळ्या कंपन्यांनी आपापले भाषा लेखन सॉफ्टवेअर बाजारात उतरवले. त्यामुळे नव्याने संगणकीय काम करणाऱ्या कंपन्यांना पुन्हा पहिल्या धड्यापासुन सुरूवात न करता अशी उपलब्ध सॉफ्टवेअर्स घेता येऊ लागली. भाषा लेखनाप्रमाणे सारणी लेखनाचीही सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आली.

तरीही या सर्व कंपन्यांचे स्टोरेज कोड वेगवेगळे होते. म्हणजे जरी अक्षरश्रृखलाचे स्टॅण्डर्डायझेशन झाले होते तरी संगणकाच्या मेमरी मध्ये त्या अक्षरांची जागा कोणती ते प्रत्येक सॉफ्टवेअरचे गुपित असायचे. पण याने विकास खुंटतच होता. तेव्हा पुन्हा त्या क्षेत्रातील लोकांनी एकत्र येऊन याचेही स्टॅण्डर्डायझेशन केले.

थोडक्यात इंग्रजी भाषेतून काम करणा-या संगणक कंपन्यांनी अशा प्रकारच्या एकत्रीकरणाला मान्यता दिल्यामुळे संगणक ज्ञानाचा विस्तार व प्रसार झाला व विकासाची भरभराट झाली. संगणक क्षेत्रातील उलाढाल ही जगातील मोठ्या उलाढालींपैकी एक ठरली.

भारतीय भाषांचे दुर्दैव असे की, या भाषांमधून सॉफ्टवेअर तयार करणारे लोक इतक्या दशकांनंतर अजूनही आपापल्या वेगळेपणाचा हट्ट सोडायला तयार नाहीत आणि या हट्टामध्ये सर्वात पुढे आहे ती संपूर्णपणे सरकारी खर्चावर म्हणजेच जनतेच्या पैशांवर अवाढव्य पगार घेऊन पोसली जाणारी सी-डॅक हीच यंत्रणा. अत्युत्कृष्ट वैज्ञानिक क्षमता असूनही व त्याआधारे एक अत्युत्कृष्ट प्रणाली निर्माण करूनही देशहित न कळल्याचे हे उदाहरण होते. हा हट्ट त्यांनी दोन प्रकारे जोपासला.

पहिला प्रकार की-बोर्डाबाबतचा. अगदी प्रारंभिक काळात (१९८८)सी-डॅक ने देशी भाषांच्या संगणक वापरासाठी जे काही सॉफ्टवेअर बनवले त्यामध्ये तीन प्रकारांनी की-बोर्ड वापरण्याची सोय होती - हुबेहुब जुन्या टाईपरायटरच्या लेआऊटचा व तसाच क्लिष्ट पण पूर्वापार टायपिंग करणा-या सर्वांना तात्काळ परिचित होणारा, दुसरा इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड जो भारतीय वर्णमालेच्याच अनुक्रमाचा, भारतीय वर्णमालेवर आधारित सर्व लिप्यांसाठी एकच व शिकायला अत्यंत सोपा. तिसरा प्रकार इंग्रजी स्पेलिंग वापरून देवनागरी लिहिणे -- ज्याला पुढे रोमनागरी, फोनेटीक, युनिकोड अशी कित्येक चुकीची नावे चिकटली. हे सॉफ्टवेअर तयार करणे इतकेच नव्हे तर बीआयएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड्स) या संस्थेकडे खेटे घालून त्यांच्याकडून दुसऱ्या प्रकारचा की-बोर्ट लेआउट तसेच त्याचे स्टोरेज कोड  हेच इंडियन स्टॅण्डर्ड असेल ही मान्यता मिळवून घेणे (१९९१) हा माझ्या मते सीडॅकच्या वाटचालीतील सर्वात मोठा  मानाचा तुरा होता. यामधे त्यांनी पार तिबेटी लिपीपर्यंत मजल मारली होती व इतर एशियन लिप्याही लिहिता  येतील असे काम चालू केले होते. एकदा हे स्टॅण्डर्ड मान्य झाल्यामुळे हेच वापरले असते व अत्यल्प किमतीत विकले असते तर इतर सर्व कंपन्यांनीही हेच स्टॅण्डर्ड वापरले असते कारण कालांतराने पहिल्या प्रकारचा लेआऊट बाद होणारच होता व बीआयएस मान्यतेनंतर कॉपीराइटचा प्रश्न उरत नाही त्यामुळे सर्व कंपन्यांनी दुसरा प्रकार लगेच वापराच आणला असता. अशा तऱ्हेने हा एकीकरणाचा टप्पा ओलांडून सर्व कंपन्या पुढील संशोधनाकडे वळल्या असत्या. 

पण  बीआयएसच्या मान्यतेनंतर लगेचच काही चक्र फिरली. सी-डॅक ने दुस-या ऐवजी तिस-या लेआऊटला सर्वतोपरी पुढे आणले आणि प्रादेशिक भाषांचे आतोनात नुकसान चालवले ते आजतागायत. क्वचित जिथे त्यांना दुसऱ्या प्रकारचा लेआऊट विकावा लागत होता तिथेही वेगळे  स्टोरेज कोड बनवून, ते गुप्त ठेऊन, मोठ्या किमतीला विकण्याचे धोरण ठेवले. सर्वच कंपन्या आपापल्या सॉफ्टवेअरच्या विक्रीसाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत राहिल्या व त्यातच सीडॅकसकट सर्वांचे प्रयत्न खर्च होत राहिले. कमी किंमतीत (किंवा बिनखर्चाचे) भारतीय लिप्यांचे सॉफ्टवेअर मिळण्याची शक्यता दुरावली. १९९५ मधे ईंटरनेटची सुरुवात झाल्यावर ही सर्व सॉफ्टवेअर्स युनीकोड विसंगत असल्याने इंटरनेटवर जंक होऊ लागली. मात्र रोमनागरी फळफळत राहिली. देशाच्या सुदैवाने लीनक्स ऑपरेटींग प्रणालीने व युनीकोड कन्सोर्शियमने १९९६ मधे बीआयएस स्टॅण्डर्डला व इन्स्क्रिप्ट की-बोर्डला आधारभूत धरुन इंटरनेट-कम्पॅटिबल सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून  दिल्यामुळे आणि त्यांच्या तुलनेत आपण भारतीय बाजार गमवायला नको हे भान ठेऊन मायक्रोसॉफ्टने देखील देवनागरी लिपीसाठी इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड सकट युनिकोड-कम्पॅटीबल असा मंगल फॉण्ट आणल्यामुळे (2001) ही सोपी पद्धत अस्तित्वात राहिली. 

ज्यांच्यापर्यंत ही सोय असल्याचे  ज्ञान पोचले त्यांनी संगणकावर देशी लिपींमधून लिहीण्यासाठी ही प्रणाली वापरली. अशांची संख्या अद्यापही १०-१५ टक्के एवढीच आहे. इतर ८०-९० टक्के लोकांना आजही देशी भाषा लिहीण्यासाठी रोमनचा आधार घ्यावा लागतो. याचा सर्वात मोठा फटका बसत आहे त्या विद्यार्थ्यांना ज्यांना आठवी- नववीच्या आसपास शाळा सोडावी लागते. त्यांची संख्या एकूण पहीली प्रवेशाच्या ७० टक्क्याहून अधिक आहे हे लक्षात घेतले की या प्रश्नाची तीव्रता लगेच समजून येते. त्या मुलांना पुढील आयुष्यभर इंग्रजी शिका नाहीतर मागे रहा हेच एकावे लागणार आहे.

सी-डॅक ने देशी भाषांची अडवणूक अजून एका त-हेने केली आहे. त्यांनी गेल्या २५-३० वर्षात कित्येक सुंदर फॉण्ट विकसित करूनही त्याचे डिझाइन ओपन सोर्समध्ये न टाकता मालकीहक्काअंतर्गत ठेवल्यामुळे वरील सोप्या पद्धतीने देशी भाषा लिहीण्यासाठी एखाद-दुसराच फॉण्ट उपलब्ध राहतो. यामुळे प्रकाशन व्यवसायातील प्रगति मोठ्या प्रमाणांत खुंटून रहात आहे. त्या मानाने इतर देशातील भाषांमधील प्रकाशन व्यवसाय संगणकाच्या सहाय्याने वेग घेत आहे. संगणक सुविधेअभावी भारतीय भाषांचे प्रकाशन जागतिक प्रकाशनाच्या तुलनेने घटत रहाणार आहे. 

मानवाला शब्द बोलता येणे, त्यानंतर अक्षरे लिहिता येणे हे अती महत्वाचे दोन टप्पे होते. त्यामध्ये एक राष्ट्र म्हणून भारत अग्रेसर होते आणि तेही हजारो वर्षांपूर्वीपासून. साधारण त्याच तोडीचे महत्व असलेल्या संगणकावर व इंटरनेटवर भविष्यकाळातील भाषा हा विषय अवलंबून रहाणार आहे. संगणक क्षेत्रातील सर्वाधिक इंजिनीयर्सची संख्या भारतियांची असल्याचा मोठा अभिमान आपण बाळगू शकतो. पण त्यांची ही ऊर्जा आपण संगणकावर आपल्या वर्णमालेला धिक्कारून, लिप्यांचे खच्चीकरण करीत इंग्रजीच्या वाढीसाठी वापरत आहोत हे ध्यानांत ठेवले पाहीजे. आपल्या वर्णमालेविना लिप्या व भाषा विस्कळित होतील हे ओळखले पाहिजे व त्यासाठी संगणकामधील ही अत्यंत सोपी आणि तरीही दूर ठेवलेली पद्धतच आपण प्रचारात आणली पाहिजे.

असो. आता पुढील मुद्द्याकडे वळू. (अपूर्ण)

------------------