बिहार निवडणुकीचे भाष्य

बिहार निवडणुकीचे भाष्य

बिहार निवडणुकीचे निकाल येऊ लागले तसतसे भाजपाचे सरकार बनू शकत नाही
हे स्पष्ट होऊ लागले. अगदी जनसंघाच्या काळापासूनच बिहारच्या मतदाराने त्यांना प्रतिसाद दिला
नव्हता. त्यामानाने ६५ वर्षांच्या दीर्घ प्रयत्न आणि प्रतीक्षेनंतर या निवडणुकीत मिळालेले यश हे
कमी लेखता येणार नाही. त्याला मोठी उडीच म्हणावी लागेल. पण भाजपाचे सरकार बनेल किंवा
निदान "कांटे कि टक्कर" असेल असे जे सर्व एक्झिट पोलचे निष्कर्ष होते ते चुकीचे ठरले. भाजपाच्या
दृष्टीने मिळालेल्या जागा जरी पुष्कळ असल्या तरी झालेला अपेक्षाभंग ही फार मोठा होता.
तसे पाहीले तर लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत
भाजपाचा सपाटून अपेक्षाभंग झाला होता. पण ती हार भाजपाच्या अपयशापेक्षा केजरीवालना लोकांची
नस बरोबर समजल्याचे द्योतक होती. बिहार मधील अपयश हे भाजपाच्या मागील एका वर्षाच्या
कामगिरीशी निगडीत आहे.
या एका वर्षात भाजपाने देशाला काय दिले याचे उत्तर देताना टिपीकली  "अहो, अजून तर
फक्त एकच वर्ष झाले आहे, २०१९ पर्यंत तरी धीर धरा" हे उत्तर सहज पणे दिले जाते.  दुसरे हुकुमी उत्तर
म्हणजे मोदींची विदेश नीती, विदेश दौरे आणि त्यातून विश्वपटलावर भारताची प्रतिमा उंचावत असल्याचा
दावा केला जातो. ते उत्तर बरेचसे फॅक्चुअल आहे.  भारताची प्रतिमा खूप उंचावली नसली तरी भारताची नवी ओळख निर्माण होत आहे आणि इतर देशात जाऊन राहिलेल्या भारतीयांना देखील ब-याच अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत, हे भाजपाचे, किंबहुना मोदींचे यश निश्चितच मान्य करावे लागेल.
मात्र बिहारच्या जनतेच्या मनातील प्रश्न वेगळा होता. विदेशस्थ भारतीयांची मान कितीही
उंचावली असो, पण देशाअंतर्गत काय केले हा तो प्रश्न होता. देशात भाजपाचे सरकार आणि राज्यात
जनता दलाचे सरकार म्हटल्यावर केंद्र सरकार बिहार राज्यासाठी थेटपणे जे काम करु शकते त्यावर
मर्यादा पडतात हे कळण्याइतका मतदार सूज्ञ असतो. त्यामुळे तुम्ही  गेल्या वर्षांत बिहारमध्ये काय केलं हा
प्रश्नही लोक विचारणार नाहीत किंवा त्याचे खापर भाजपावर फोडणार नाहीत. पण देशाच्या इतर भागांत
तुमच्याकडून एका वर्षात काय दिले गेले याचा हिशोब नक्कीच लोकांच्या मनात असतो.
या एका वर्षाचा हिशोब मांडायचा म्हटला आणि भाजपाने कोणत्या बाबतीत चांगले प्रशासन
द्यायला सुरूवात केली, असे विचारले तर उत्तर देण्यासाठी विचार करावा लागतो. डाळी, तेल यांचे भाव व एकूण
महागाई वाढत चालली आहे. जोपर्यंत वाहतुक आणि त्यासाठी वापरले जाणारे डिझेल इत्यादी. महागत राहतील
तोपर्यंत महागाई वाढत राहणार. त्यातही जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव वाढले की, त्याची झळ सर्वात अधिक सामान्य माणसाला बसते. ते सरकारला सावरता आलेले नाही.
देशाची संख्या सुमारे १३० कोटी व त्यापैकी १५ ते ३५ या वयोगटातली सुमारे ३५ कोटी लोकसंख्या
आहे. हा सर्व युवावर्ग आहे ज्या पैकी दहावीपेक्षा अधिक शिक्षण घेतलेले फक्त ५ ते ७ कोटी निघतील. उरलेले २८ ते ३० कोटी युवक- युवती हे काम करायला सक्षम, उत्सुक व काम करून चार पैसे गाठीला मिळवावेत यासाठी आसुसलेले पण त्यांना सामान्य शिक्षण नको आहे आणि कौशल्य शिक्षणाची सोय झालेली नाही. ही समस्या काही दशकापासुन सुरू आहे व तीची भयावहता वाढतच चाललेली आहे. काँग्रेस सरकारने २००४ ते २०१४ या काळात याकडे लक्ष दिले नाही. पण २०१४ मध्ये काँग्रेस पराभवाचे ते प्रमुख कारण होते आणि मोदींच्या मेक इन इंडिया कडून लोकांना फार अपेक्षा होत्या. पण गेल्या वर्षभरात या विषयावर काही केले गेले का- याचे दृश्य व दिलासाजनक उत्तर नाही. स्किल आयोग आला आहे, तो हळूहळू कामाला सुरूवात करील मग ५०-१०० वर्षांनी कधीतरी कौशल्य शिक्षणाला वेग येईल या अजेंड्यावर आता कोणीही विसंबुन राहू शकत नाही. त्यामुळे कौशल्य वाढीचे दृश्य आणि गतिशील उपाय शासनाकडे नाहीत हे महत्वाच चित्र लोकांना दिसत.
तिसरी समस्या शेतकरी वर्गाची आहे. ग्राहकाला जरी अन्नधान्य-भाजांचे भाव वाढत जाताना दिसत
असले तरी दुस-या टोकावर उभा असलेला शेतकरी मात्र त्याहून भरडला जात आहे आणि आत्महत्येकडे वळत
आहे. शेतजमीन मोठ्या प्रमाणावर उद्योगाकडे वळवून भारताचे कृषी प्रधान देश हे वर्णन पुसुन टाकावे असे
सरकारला वाटते. पण कृषी हेचं असे क्षेत्र आहे जिथे अधिकाधीक प्रमाणात कष्टकरी वर्गाला सामाऊन घेता
येते. पण कृषी क्षेत्रचं मोडीत काढायचे अशा दिशेने नव्या सरकारचे धोरण जाताना दिसते त्यामुळे ८० ते ९०
कोटी लोकसंख्येला कसेबसे का होईना सामावून घेणारे कृषी क्षेत्र - पण त्याचा अभ्यास व विचार करतांना सरकार दिसत नाही. त्यातच या वर्षी जवळ- जवळ सगळ्या देशभर पावसाचे प्रमाण कमी झाले. आधीच अडचनीत असलेला शेतकरी अणखीण अडचणीत आला. पण भाजपा सरकार मध्ये त्याच्याकडे कुणी लक्ष देते का, याचे सकारात्मक उत्तर लोकांना दिसुन आले नाही.
महागाई, कौशल्य शिक्षणाची योग्य गती आजून न गाठता आल्यामुळे युवा वर्गाची वाढती बेरोजगारी,
आणि कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष, या तीन बाबी लोकांना जाणवतात. बिहारचा मतदार म्हणतो- आमचं राहूदे बाजूला,
भाजपा सरकार जिथे आहे तिथे काय दृश्य दिसतं? किंबहूना त्याहून महत्वाचं म्हणजे भाजपाचे सरकार असलेल्या केंद्रात  काय दिसून येत? स्वतः मोदी कर्मठ आहेत, विचार करतात, नव्या आणि गरजेच्या संकल्पना मांडतात (उदा. स्वच्छ भारत) हे सगळं कबूल. पण त्यांची टीम काय करते? त्यांची सेकंड रँक, थर्ड-फोर्थ रँक, यातील मंत्री अजूनही निवडणूक जिंकल्याच्या दुस-या दिवशी ज्या उत्सवी वातावरणांत आणि हारतुरे, फटाके, पेढे घेण्याच्या मनस्थितीत होते तिथेच ते अजून दिसतात. त्यांच्या पैकी  कामाला लागले आहेत असे कोणी मंत्री दिसतात का? कृषी खाते, शिक्षण खाते, आरोग्य, व्यापार, सिंचन, वाहतुक यातील मंत्री आपल्याला खात्याचा सखोल अभ्यास व चिंतन करताना दिसतात का?
सामान्य माणूस थबकून, इतर काम टाकून हा प्रश्न विचारत बसत नाही पण मतदानाला निघालेला माणूस हा प्रश्न नक्की विचारतो.
मला इथे बिहार निवडणूकीचे विश्लेषण करायचे नसून पुढील प्रत्येक वर्षी येणा-या स्थानिक किंवा
प्रांतिक निवडणुका व शेवटी लोकसभा निवडणुका इथपर्यंतचा काळ डोळ्यासमोर दिसतो. तोपर्यंत तरी भाजपाचे मंत्री आपापल्या  खात्याचा अभ्यास, चिंतन आणि कार्यप्रवणता दाखवताना दिसणार आहेत की, हारतुरे घेण्यातच मशगुल राहणार आहेत याचे विश्लेषण करायचे आहे. भाजपाचे सरकार बनून एक वर्षभरानंतरही   ते विश्लेषण फारसे सकारात्मक झालेले नाही. हाच बिहारी मतदानाचा संदेश आहे असे मला वाटते.