देशातील
60
टक्के
सनदी अधिकार्यांच्या बदल्या
18
महिने
किंवा त्याहून कमी कालावधीत
होतात
सनदी
अधिकार्यांची नियुक्ती,
बढती
आणि बदल्यांची नोंद असणार्या
एक्झिक्यूटिव्ह
रेकॉर्ड शीटनुसार प्रशासकीय
सेवेत आलेल्या आणि दहा वर्षांचा
कार्यकाल पूर्ण केलेल्या
सनदी अधिकार्यांपैकी 2,139
अधिकार्यांना
जास्त काळ एका जागी काम करण्याची
संधी मिळू शकली नाही.
अधिकार्यांच्या
कामकाजात आणि त्यांच्या
बदली-बढतीत
राजकारण्यांचा हस्तक्षेप
नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलेला
आहे.
बदल्यांचे
शु्क्लकाष्ट
आपल्या पाठीशी लागू नये म्हणून
अनेक सनदी अधिकारी राजकारण्यांशी
जुळवून घेण्याचे धोरण अवलंबतात.
कायद्यात
न बसणारी कामे करण्याचा दबाव
अधिकार्यांवर आणण्यात
राजकारण्यांचा हातखंडा आहे.
त्यानंतरच्या
न्यायालयीन चौकशा आणि कारवायांना
अधिकार्यांना सामोरे जावे
लागते.
त्याला
कंटाळलेले अनेक सनदी अधिकारी
स्वेच्छानिवृत्तीचा विचार
करीत आहेत.
खासगी
उद्योगांकडून सनदी अधिकार्यांना
गलेलठ्ठ पगार आणि सोयी-सुविधांची
आमिषे दाखवली जात आहेत.
याचवेळी
सनदी
अधिकार्यांना काम करू द्यायचे
नाही असा निर्धार राजकारण्यांनी
केलेला दिसतो.
त्यामुळेच
बदल्यांचे हत्यार वापरून
त्यांची उचलबांगडी करण्याच्या
कसरती सुरू आहेत.
देशाच्या
भवितव्याच्या दृष्टीने हे
चित्र चांगले नाही.
हा
धोका वेळीच ओळखला पाहिजे.
Friday, January 03, 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)