भ्रष्टाचाराविरुध्द माझा भारत

भ्रष्टाचाराविरुध्द माझा भारत

पाडव्याच्या मुहूर्तावर माननीय अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरु झाले.संपूर्ण देशात जणू विजेचा संचार झाला आहे.केंद्र सरकारात सत्तेवर असलेल्या मंत्र्यांना काय करावे ते सुचेनासे झाले आहे. अण्णा हजारेंची जिद्द, सत्याग्रह, दृढनिश्चय आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे त्यांच्या मागणीची महत्ता पटल्यामुळे आम आदमी संपूर्णपणे त्यांच्या बाजूने आहे. युवावर्ग, ज्याने महात्मा गांधींच्या बद्दल थोडेफार ऐकलेले असेल पण कधी गांभीर्याने विचार केला नसेल असा युवावर्ग, अचानकपणणे अण्णा हजारेंचा मार्ग भावल्यामुळे त्यांच्या मागे उभा राहीलेला आहे.

दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलोर, चंदीगढ यांसारख्या शहरांमधून अण्णांना भरघोस पाठींबा मिळाला आहे. पाठींबा देणा-यांमध्ये महागाईला कंटाळलेल्या गृहिणीही आहेत. एक बाब जी सर्वांना समजली आणि नेटकेपणाने व्यक्त झाली ती म्हणजे “अरे, माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय टॅक्स पेयरचा पैसा लुटून राजकारणी घेऊन जातात आणि तरीही मी गप्प कसा? मी गप्प का म्हणून? मी बोललच पाहीजे.” अगदी विदेशात जाऊन राहीलेले भारतीय देखील बोलू लागले आणि भ्रष्टाचाराविरुध्दच्या लढ्यात सहभाग दर्शवू लागले.

अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल बिलाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरु केले. ते बिल नेमके काय आहे आणि सरकारच्या विचाराधीन असलेले लोकपाल बिल नेमके काय आहे याची माहिती फारच कमी जणांना आहे. पण त्यांना तीन मुद्दे ओळखता आले. पहिला मुद्दा- अण्णा जे काही करत आहेत त्यामध्ये भ्रष्टाचार संपवणे हा गाभा आहे आणि त्याच्याशी आपण सहमत आहोत.

दुसरा- सरकार जे बिल विचाराधीन आहे अस म्हणते ते म्हणजे, हमे देखना है, हम देखेंगे” या स्टाईलवर आहे. म्हणूनच गेली चाळीस वर्षे त्याच घोंगडं भिजत पडलय. अशावेळी सरकारच्या शब्दांची विश्वसनीयता कशी पटेल?

तिसरा- जर सरकारी केविलवाण्या प्रयत्नातून निपजलेले लोकपाल बिल आणि प्रशांत भूषण, केजरीवाल यांसारख्या लोकचळवळीत राहून ईमानदारीने काम करणा-या लोकांच्या विचारातून पुढे आलेले जनलोकपाल बिल यातून निवड करायची असेल तर दोहोंपैकी एकही बिल न वाचता देखील जनलोकपाल बिल हेच त्यामधून सरस ठरेल याबद्दल लोकांना तिळमात्र शंका नाही.

ते “सरस” असेल, तेच सर्वथा योग्य असेल असे कोणी म्हटले नाही, बहुधा म्हणणारही नाहीत. कारण स्वत: अण्णा तसे म्हणत नाहीत. ते सरकारला म्हणतात बोलणी करा, अधिक चांगल्या बिलाचा नमुना एकत्रपणे ठरवा आणि एका निश्चित वेळेत हे बिल पाल करा. या बिलाच्या कार्यक्षेत्रांत प्रधान मंत्र्यांसकट सर्वांना आणले गेले पाहिजे.

हा जनलोकपाल बिलामधील कळीचा मुद्दा सर्वांना पटला आहे. कारण “हमने देखा नही था, हमे मालूम नही है” अस म्हणणा-या राजकारण्यांचा देखील लोकांना कंटाळा आला आहे.

अण्णा हजारेंच्या उपोषणाला जेवढे दिवस जातील तेवढा लोकांचा सरकारबद्दलचा आक्रोश वाढत जाणार हे ही सरकारला समजले. इजिप्त, लिबीया सारख्या राष्ट्रांमध्ये जनतेचा आवाज ऐकावा लागू नये म्हणून कानात बोळे घालून बसणा-यांचे काय झाले ते लोकांनी पाहीले आहे आणि वेळ पडली तर भारतातही तेच करायची लोकांची मानसिकता तयार झालेली आहे. फक्त सुरुवात कुणी आणि कशी करायची हाच प्रश्न होता.

अण्णांनी एक मुद्दा उचलून धरत सरकारला आवाहन केल्या बरोबर लोकांनी उत्स्फूर्तपणे तो मुद्दा उचलला व त्यांना पाठिंबा घोषित केला

या देशात रंजले-गांजलेले लोक दोन प्रकारचे आहेत. एक जे सर्वार्थाने आर्थिकरीत्या दुर्बल आहेत आणि म्हणून शिक्षण, स्वास्थ, रोजगार, स्वच्छ पाणी, विश्रांती, पोटभर अन्न, निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहीलेले आहेत. पण निवडणूका आल्या की त्यांना भाजीभाकरीचे काही साधन उपलब्ध होते. पुढा-यांच्या सभांना हजेरी लावण्यासाठी दिवसाला भरपेट अन्न, जाण्यायेण्याची सोय, पगारी सुट्टी आणि बिदागी मिळू शकते. होर्डींग्ज व पत्रके वाटणे याचे काम मिळून जाते. निवडणूकीच्या आदल्या दिवशी दारु वाटपाचे काम आणि निवडणूकीच्या दिवशी पुन्हा बिदागी. त्यांच्या मतांवरच पुढा-यांना निवडून यायचे असते.म्हणून पाच वर्षातून एकदा का होईना ते “मतदार राजा” असतात आणि अधून-मधून त्यांची दखल घेणे पुढा-यांना भाग असते. अन्यथा ही, शोषित वंचित जनता पूर्णपणे भरडलीच गेली असती.

दुस-या प्रकारचे गांजलेले लोक हे वंचित नाहीत ते मध्यमवर्गीय आहेत त्यांना दोन वेळेची भाकरी मिळून जाते. ब-यापैकी शिक्षणही मिळते. स्वप्न बघायची परवानगी ती पण मिळते आणि मग वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे आणि घसरत्या व्यवस्थापनामुळे आणि ढासळत्या समाजमुल्यामुळे पदोपदी त्याचे स्वप्नभंग होण्याला सुरुवात होते.

ही मंडळी मतदानातूनही बाहेर फेकली जातात कारण पैशाच्या ताकदीवर उभे राहीलेले उमेदवार बव्हंशी नापसंत असतात. पण असे मत देऊ म्हटले तर ते बाद होते. म्हणून मग हे मध्यमवर्गीय लोक मतदानातूनही बाहेर राहतात. अशा परिस्थितीत त्यांनी आपली निराशा व्यक्त करायला, भ्रष्टाचारामुळे होणा-या स्वप्नभंगाचा निषेध करायला जागा कुठे आहे?

म्हणूनच अण्णांच निमित्त मिळाल तेव्हा हा समाज मोठय़ा प्रमाणावर पुढे येउन आपल्या भावना व्यक्त करीत आहे. या आधी 26/11 च्या वेळी देखील अशीच संधी सामान्य माणसाने घेतली. ती सुरुवात होती पण तिचा प्रभाव मुंबईमध्ये जेवढा होता तेवढा इतरत्र असणे शक्यही नव्हते. मात्र त्या एकत्र येण्यातून मध्यवर्गाला हे कळले की आपण अशा एखाद्या मुद्यावर एकत्र येऊ शकतो आणि हा आपला आवाज मतपेटीतील आवाज नसला तरीही सरकारला तो ऐकावा लागतो. आता दिल्लीत आणि सर्व देशभराला जाच ठरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अण्णा हजारे पुढे आल्याबरोबर देशभरातील जनतेला पुन्हा एकदा आपल्या स्वप्नभंगाचा वचपा काढायची संधी मिळाली आहे आणि म्हणून अण्णांना पाठिंबा वाढतच जाणार आहे.

पण हे न ओळखल्यामुळे कॉंग्रेसचे मंत्री आणि प्रवक्ते म्हणतात- “अरे आम्ही जनतेचे प्रतिनीधी आहोत, आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे, आणि आता पुढल्या निवडणुका येईपर्यंत आम्ही लोकांचे ऐकून घ्यायला बांधील नाही आहोत, तेव्हा तुम्ही उपोषण का करता? उपोषणाला पाठिंबा का देता? तुम्ही कोण? तुमच्याशी बोलण्याची किंवा तुमचे मत ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे कायदा करण्याची आम्हाला गरज नाही. आम्ही नवे पायंडे खपवून घेणार नाही. आम्ही जनतेचे प्रतिनीधी आहोत. सतत 24 तास, 365 दिवस. तुम्ही जनता आहात, पण फक्त 1825 दिवसांपैकी एका दिवशी मग आम्ही तुमचे कसे काय ऐकणार?

मला वाटते या देशाचे भाग्य थोर असेल तर कुणी तरी मंत्री म्हणेल- त्यांनीच आमच्याकडे बोलणी करण्यासाठी यावे, अटी न घालता यावे वगैरे आग्रह मी धरणार नाही.-मीच त्यांच्याकडे जायला काय हरकत आहे? मी सलोख्याचा आणि सामंजस्याचा हात पुढे करतो तो अण्णांनी धरावा आणि एकत्रपणे चांगले बिल आणायचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करु.

पण, असे थोर भाग्य आपल्या देशाचे नसेल तर?

लीना मेहेंदळे

७/४/२०११