CASE NO --Writ Petition (civil) 317 of 1993
PETITIONER -- T.M.A.Pai Foundation & Ors.
RESPONDENT --State of Karnataka & Ors.
DATE OF JUDGMENT: 31/10/2002
BENCH --B.N.KIRPAL CJI & G.B.PATTANAIK & V.N.KHARE & S.RAJENDRA BABU & S.S.M.QUADR
Saturday, September 17, 2011
Thursday, August 25, 2011
मर्डरर का विवेक और मदांध का अविवेक
आज पहली बार मैंने मनीष तिवारी का वह मदांध वक्तव्य सुना जिसमें कुछ दिनों पहले उसने अण्णा पर कीचड उछालते हुए सवाल पूछा था कि "अरे, तुम किस मुँहसे भ्रष्टाचार मिटानेकी बात करते हो, तुम तो खुद सरसे पाँव तक भ्रष्टाचारमें डूबे हो ।" एक तरफ यह अविवेकी वक्तव्य है। दूसरी तरफ मुझे दिखता है उस हार्डण्ड क्रिमिनल और मर्डरर का पुलिसमें दिया गया बयान जिसमें उसने कबूला कि उसने मंत्रीवर पदमसिंह पाटीलसे सुपारी लेकर एक आदमीका खून किया था, पर दूसरी सुपारी लेनेसे इसलिये इनकार किया कि वह सुपारी अण्णा हजारे के लिये थी और इस मर्डररकी आत्मा ने कहा – नही, ऐसे संत मनुष्यकी सुपारी मैं नही ले सकता।
तो तौलिये उस मर्डरर का विवेक और सांसद होनेके मदमें चूर मनीष तिवारी का अविवेक। और देखिये क्या हालत हुई उनकी जिन्होंने उसी वक्त ऐसे सांसदको नही लताडा – जिस मूर्खतासे उसने अण्णा पर कीचड उछाला वही कीचड आज उछलकर प्रधानमंत्री पर आ गिरा। और जब प्रधानमंत्री को भरी पार्लियामेंटमें अपने स्वच्छ चरित्रकी दुहाई देनी पडी तब किसीको होश आया कि अरे मनीषसे अफसोस तो जतवाओ। क्या वह दुखद सीन था जब मनीष की मदांधता की सजा खुद प्रधानमंत्री को भुगतनी पड रही थी, और सारा देश दुखी और अवाक् उनका बयान सुन रहा था।
तो तौलिये उस मर्डरर का विवेक और सांसद होनेके मदमें चूर मनीष तिवारी का अविवेक। और देखिये क्या हालत हुई उनकी जिन्होंने उसी वक्त ऐसे सांसदको नही लताडा – जिस मूर्खतासे उसने अण्णा पर कीचड उछाला वही कीचड आज उछलकर प्रधानमंत्री पर आ गिरा। और जब प्रधानमंत्री को भरी पार्लियामेंटमें अपने स्वच्छ चरित्रकी दुहाई देनी पडी तब किसीको होश आया कि अरे मनीषसे अफसोस तो जतवाओ। क्या वह दुखद सीन था जब मनीष की मदांधता की सजा खुद प्रधानमंत्री को भुगतनी पड रही थी, और सारा देश दुखी और अवाक् उनका बयान सुन रहा था।
Monday, August 08, 2011
Thursday, July 28, 2011
For Honest Bureaucrats,
For Honest Bureaucrats,
Today all aspects of social fabric including governance is hit by corruption, no one appears to know how to curb the omnipresent menace. If at all, a ray of hope comes from the direction in which, as per people's perception, there sits an honest officer working in his small or big post. And if this honest officer is at a higher level then the ray seems a little brighter.
Is that ray of hope sufficient only to keep the perception of light alive or does it have the strength to destroy the darkness and disappointment completely? That is the main question.
Today, if a common person is asked to choose between an honest officer, who does not deliver and a corrupt officer who may deliver at cost -- but may also ruin the case if the cost is not paid – whom should the common person choose? – For common man, both the choices mean suffering only. On the other hand, if an Officer wants to claim that she/he is honest, then there could be embarrassment because today the honesty of a bureaucrat has become synonymous with inaction – whatever be the cause.
To a simple question – what is the cure for corruption?" there is a simple answer -- “honesty”. But as soon as this question touches then governmental frame work, neither the question nor its answer remains simple. They both acquire a much bigger dimension – but not in the same manner. The corruption within Government cannot be tackled by honesty alone. That corruption has a solid support of authority and arrogance which is not always available to the honest officer. It is in this presumption of support, where most of the senior, honest bureaucrats make mistake, and suffer for it.
The honest bureaucrats must understand that authority of their position is not as much a strong – enough foundation, as it is for the corrupt. Hence the honest bureaucrats will have to look beyond their own honesty and the authority given by position. They will have to nurture five more aspect within administration. Fortunately, their authority can be a useful tool for such nurturing.
These aspects are motivation, team-spirit, monitoring, training and coordination. Call it the Panchsheela of governance if you like. They are totally lacking in today's system of governance. Hence the system does not yield good results of the work done by honest officers.
Take for example, the issue of team work. It is said that in Govt. the right hand does not know what the left hand does. Hence no possibility of coordination or of team work. The recent terrorist attacks on Mumbai and the heavy casualties suffered is an example of lack of team work.
Once I was heading an Industrial Development Corporation and we undertook a program of economic rehabilitation of devdasi women through vocational and entrepreneurial training. We were quizzed and hindered by both the departments. The department of Industries kept advising that devadasis should be left for department of women to tackle. The department of women kept resenting the idea that officer of another department was suggesting anything for devdasis which was 'their' domain!. They had a program of encouraging the devdasis to get married – whereupon under one of their schemes, they would give a grant of Rs. ten thousand for buying Mangalsutra.
That, according to the department of Women was sufficient and they did not need advice or interference from anyone in department of Industries. In the existing schemes of both the departments, there was no thinking of economic rehabilitation, or entrepreneural development or capacity building for devadasis. For the same reason, both of them would also not grant any budget to our corporation to carry out those programs.
In government we have a system of something called Rules of business, under which jobs are assigned to various ministries whereupon, they and they alone are authorized to carry out those jobs. This system pre-supposes a Total absence of any need of team-work, it does not understand the need of Integrated Approach. Every senior Officer is completely endoctrined in this system and assiduously guards her/his Turf.
That doctrine then results in such examples which can be seen in all activities of government. More recently when there was terrorist attack on Mumbai on 26/11, there was a similar lack of co-ordination between the administration, the police, the military, the media, the hospitals etc. which resulted in delay in ending the crisis and also the loss of precious lives of our committed police and army officials, apart from the loss of lives of many citizen.
Along with such complete lack of team spirit there is also lack of recognition that some training is needed to build up Team Spirit. The proof of its lack is that only rarely a senior officer is ready to take up responsibility. They undoubtedly categorize themselves as responsible, but this responsibility begins only with the files coming to their desk and ends with they writing their comments and sending the file out. The responsibility remains as long as they are in the office room – once outside, it seems to end. In any case, their responsibility does not include completion of task. And, if the staff under them is lacking any training, then identifying such lack is also not felt as their responsibility by Senior Officers. I have heard many senior bureaucrats to say that if staff is lacking any training it is the headache of the staff and "we are not there to train the staff."
All the middle and lower level staff in Govt. lacks both training and motivation. The monitoring of on-going Govt. Schemes, and to rectify the errors during implementation is the prime job of the middle level officers. In old days, when there were no computers, monitoring was rather difficult. Even then, during the post-independence era, during the decades of sixties and seventies, many committed enthusiastic officers, very painstakingly designed good monitoring systems. As the number of files as well as schemes increased, those systems have become bulky, voluminous and difficult to handle manually. The computer can take care of these aspects very effectively provided it is told in its own language, what we want to monitor. Those senior officers who have, with little efforts, learnt the spread-sheet type soft-wares such as excel or lotus, know well that monitoring through such programs is very easy. They effectively use such techniques for their personal data management such as monitoring of salary, loan – repayment, bank-balance. Yet, rarely I have seen them initiating their middle level officers to internalize such techniques and design a good data-base or monitoring system for the schemes of their Department. They neither create awareness of such possibility, nor demand it, nor feel responsible for it.
There is yet another example of lack of coordination. Once while working in petroleum Ministry, one of my mandates was to create mass awareness for petroleum conservation. I was told not to include the topics of water conservation or electricity conservation or environmental and ecology aspects but to concentrate only on Petrolium conservation. Don't we spend diesel while pumping out underground water? Won't we save it if we conserved water? -- Such questions are not to be raised for fear of merging the turf–boundaries which are considered more sacrosanct when compared to promotion of coordination or team work. Another Officer said – we can't direct a program towards children or teenagers because they do not consume any petrol diesel or LPG.
The examples galore.
For years, I have closely seen all these attitudes of the honest and dishonest officers – I have been a part of the same system – a part of their fraternity. From my side I have tried some small and big experiments to introduce these five aspects. What kept up my enthusiasm throughout was one constant question – "A system which has given me my job, my professional career, some perks, some success, some respect and some chance to work for the people – how much do I owe to the system towards its improvement?” The same question applies to all the honest officers. They owe it not only to the system but also to the country to work for these Panchsheela. Without those, the corruption can neither be fought, nor controlled.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Today all aspects of social fabric including governance is hit by corruption, no one appears to know how to curb the omnipresent menace. If at all, a ray of hope comes from the direction in which, as per people's perception, there sits an honest officer working in his small or big post. And if this honest officer is at a higher level then the ray seems a little brighter.
Is that ray of hope sufficient only to keep the perception of light alive or does it have the strength to destroy the darkness and disappointment completely? That is the main question.
Today, if a common person is asked to choose between an honest officer, who does not deliver and a corrupt officer who may deliver at cost -- but may also ruin the case if the cost is not paid – whom should the common person choose? – For common man, both the choices mean suffering only. On the other hand, if an Officer wants to claim that she/he is honest, then there could be embarrassment because today the honesty of a bureaucrat has become synonymous with inaction – whatever be the cause.
To a simple question – what is the cure for corruption?" there is a simple answer -- “honesty”. But as soon as this question touches then governmental frame work, neither the question nor its answer remains simple. They both acquire a much bigger dimension – but not in the same manner. The corruption within Government cannot be tackled by honesty alone. That corruption has a solid support of authority and arrogance which is not always available to the honest officer. It is in this presumption of support, where most of the senior, honest bureaucrats make mistake, and suffer for it.
The honest bureaucrats must understand that authority of their position is not as much a strong – enough foundation, as it is for the corrupt. Hence the honest bureaucrats will have to look beyond their own honesty and the authority given by position. They will have to nurture five more aspect within administration. Fortunately, their authority can be a useful tool for such nurturing.
These aspects are motivation, team-spirit, monitoring, training and coordination. Call it the Panchsheela of governance if you like. They are totally lacking in today's system of governance. Hence the system does not yield good results of the work done by honest officers.
Take for example, the issue of team work. It is said that in Govt. the right hand does not know what the left hand does. Hence no possibility of coordination or of team work. The recent terrorist attacks on Mumbai and the heavy casualties suffered is an example of lack of team work.
Once I was heading an Industrial Development Corporation and we undertook a program of economic rehabilitation of devdasi women through vocational and entrepreneurial training. We were quizzed and hindered by both the departments. The department of Industries kept advising that devadasis should be left for department of women to tackle. The department of women kept resenting the idea that officer of another department was suggesting anything for devdasis which was 'their' domain!. They had a program of encouraging the devdasis to get married – whereupon under one of their schemes, they would give a grant of Rs. ten thousand for buying Mangalsutra.
That, according to the department of Women was sufficient and they did not need advice or interference from anyone in department of Industries. In the existing schemes of both the departments, there was no thinking of economic rehabilitation, or entrepreneural development or capacity building for devadasis. For the same reason, both of them would also not grant any budget to our corporation to carry out those programs.
In government we have a system of something called Rules of business, under which jobs are assigned to various ministries whereupon, they and they alone are authorized to carry out those jobs. This system pre-supposes a Total absence of any need of team-work, it does not understand the need of Integrated Approach. Every senior Officer is completely endoctrined in this system and assiduously guards her/his Turf.
That doctrine then results in such examples which can be seen in all activities of government. More recently when there was terrorist attack on Mumbai on 26/11, there was a similar lack of co-ordination between the administration, the police, the military, the media, the hospitals etc. which resulted in delay in ending the crisis and also the loss of precious lives of our committed police and army officials, apart from the loss of lives of many citizen.
Along with such complete lack of team spirit there is also lack of recognition that some training is needed to build up Team Spirit. The proof of its lack is that only rarely a senior officer is ready to take up responsibility. They undoubtedly categorize themselves as responsible, but this responsibility begins only with the files coming to their desk and ends with they writing their comments and sending the file out. The responsibility remains as long as they are in the office room – once outside, it seems to end. In any case, their responsibility does not include completion of task. And, if the staff under them is lacking any training, then identifying such lack is also not felt as their responsibility by Senior Officers. I have heard many senior bureaucrats to say that if staff is lacking any training it is the headache of the staff and "we are not there to train the staff."
All the middle and lower level staff in Govt. lacks both training and motivation. The monitoring of on-going Govt. Schemes, and to rectify the errors during implementation is the prime job of the middle level officers. In old days, when there were no computers, monitoring was rather difficult. Even then, during the post-independence era, during the decades of sixties and seventies, many committed enthusiastic officers, very painstakingly designed good monitoring systems. As the number of files as well as schemes increased, those systems have become bulky, voluminous and difficult to handle manually. The computer can take care of these aspects very effectively provided it is told in its own language, what we want to monitor. Those senior officers who have, with little efforts, learnt the spread-sheet type soft-wares such as excel or lotus, know well that monitoring through such programs is very easy. They effectively use such techniques for their personal data management such as monitoring of salary, loan – repayment, bank-balance. Yet, rarely I have seen them initiating their middle level officers to internalize such techniques and design a good data-base or monitoring system for the schemes of their Department. They neither create awareness of such possibility, nor demand it, nor feel responsible for it.
There is yet another example of lack of coordination. Once while working in petroleum Ministry, one of my mandates was to create mass awareness for petroleum conservation. I was told not to include the topics of water conservation or electricity conservation or environmental and ecology aspects but to concentrate only on Petrolium conservation. Don't we spend diesel while pumping out underground water? Won't we save it if we conserved water? -- Such questions are not to be raised for fear of merging the turf–boundaries which are considered more sacrosanct when compared to promotion of coordination or team work. Another Officer said – we can't direct a program towards children or teenagers because they do not consume any petrol diesel or LPG.
The examples galore.
For years, I have closely seen all these attitudes of the honest and dishonest officers – I have been a part of the same system – a part of their fraternity. From my side I have tried some small and big experiments to introduce these five aspects. What kept up my enthusiasm throughout was one constant question – "A system which has given me my job, my professional career, some perks, some success, some respect and some chance to work for the people – how much do I owe to the system towards its improvement?” The same question applies to all the honest officers. They owe it not only to the system but also to the country to work for these Panchsheela. Without those, the corruption can neither be fought, nor controlled.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wednesday, July 27, 2011
राजा की बली चढी अंबानी को बचा लिया, देशकी संपत्ती FDI वालोंको दे डाली।
राजा की बली चढी अंबानी को बचा लिया। देशकी संपत्ती FDI वालोंको दे डाली।
अर्थात क्यूँ नही सरकार रद्द करती 2G Specrtum के गैरकानूनी व्यवहार
देशका सामान्य-जन ये सोचता है कि 2G Specrtum घोटालेमें जो हूआ वह तो सरकारी -- बल्कि देशकी संपत्तीकी चोरी है। महीनों पहले CAG को पन्ने-दर-पन्ने पता चला देशकी संपत्तीकी चोरी हो रही है। फिर क्यों नही उतने महीने पहले चोरी की और देशद्रोह की, देश को लूटने की योजना की कोई रपट लिखी गई ? ओर क्या आज लिखी गई है ? और जिसने चोरी का माल पाया, और उससे पैसा बनाया, उनका क्या? क्या वह नहीं समझ रहे थे कि उन्हें चोरी का माल बेचा जा रहा है? बिलकुल समझ रहे थे, और उस चोरी को पचा लेने का दावा रखते थे। इसीलिए तो वे कार्पोरेट जगत के बेताज बादशाह थे।
तो अब देश की जनता क्या करे? इसका उत्तर मैं दे सकती हूं -- यह उसी इंडियन कांट्रक्ट ऍक्ट में मिलेगा, जिसके आधार पर खरीदारी, लेन-देन और कार्पोरेट जगत का व्यापार चलता है।
लेकिन इससे पहले हम एक नजर अपने लोकतंत्र और उसके बुनियादी सिध्दांतों की ओर डालें। हम भारतीय लोकतंत्र के लोग --भले ही हम सामान्य-जन हों, हमही इस प्रणाली के शासक हैं- अपनी देश की संपत्ति के मालिक भी और रखवालदारभी । चुनाव में जो प्रतिनिधि जीतकर आते हैं, उनके सारे भाषण याद करिए- वो अपने आपको जनता का सेवक बताते हैं, न कि जनता का मालिक। और इस एक मामले में वे पूरे सत्यवादी हैं- क्योंकि वे वाकई जनता के सेवक हैं -नौकर हैं और यदि आप उन्हें थोड़ा ऊंचा रूतबा देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं- अर्थात एजेण्ट!
तो अब कॉण्ट्रॅक्ट ऍक्ट कहता है कि यदि किसी मालिक के लिए काम करने वाला एजेण्ट या नौकर फ्रॉड करता है, गबन करता है, चोरी करता है और अगर मालिक उस पर फ्रॉड, गबन या चोरी का मामला दर्ज करता है, तो फिर उस एजेण्ट के द्वारा किए गए दुष्कर्मों को निस्तार किया जा सकता है। मालिक ऐसे कामों की न्यायिक जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है और उस माल को वापस ले सकता है जो फ्रॉड और गबन के माध्यम से दूसरों को दिया गया।
लेकिन शर्त यह है कि पहले मालिक अपने एजेण्ट, नौकर या प्रतिनिधि के विरुध्द यह एफआईआर दर्ज करें कि उस एजेण्ट ने फ्रॉड, गबन किया है।
तो क्या इस देश की मालिक जनता सबसे पहले ए. राजा पर फ्रॉड और गबन का एफआईआर कर सकती है ? पब्लिक सर्वेण्ट (शब्द को गौर करें- वह सर्वेण्ट है,) होने के नाते उसे यह संरक्षण मिला है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री उस पर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं देते तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और तब तक जिनके पास यह चोरी का माल और उसके फायदे पहुंचे हैं, उनसे आप वह माल वापस नहीं ले सकते।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से इसी एफआईआर को दर्ज कराने की मांग या अनुमति चाही थी -नवम्बर 2008 में। जब कई महीनों अनुमति नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई और वह मुकदमा अभी चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने राजा को हटा दिया है। अर्थात वह एजेण्ट के रूप में अगली चोरी या गबन नहीं कर सकेगा। लेकिन एफआईआर से आगेकी कारवाई नही कर रहे, क्योंकि चोरीका माल वापस माँगनेकी प्रक्रिया शुरू करते हैं तो रिलायन्स समेत उन कई कार्पोरेट हाऊसेस और FDI वालोंसे वसूली करनी पड़ेगी जिनके पास यह चोरी का माल है । जिस कार्पोरेट सेक्टर के आठ-नौ-दस प्रतिशत उछाल पर प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं वह उछाल धड़ाम से 2-3 पर आ गिरेगा।
मेरे दिमाग में बार-बार एक दृश्य घूम जाता है- नासिक कमिश्नर की हैसियत से मैं जेल विजिट कर रही थी। महिला कक्ष में एक बीस-बाइस वर्ष की कैदी थीं। उसका गुनाह पूछा तो पता चला ''कुछ नहीं -- रेल्वे स्टेशन पर घूम रही थी। पुलिस को शक है कि किसी की जेब काटने की फिराक में थी। इसी संदेह पर पोलिस ने पकड़ कर यहां ला रखा है। पांच महीने से पड़ी है- अभी तक मजिस्टे्रट ने छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। कच्ची कैदी है।''
लड़की ने रो रोकर मुझसे गुहार लगाई- मैं निर्दोष हूं। छोटा भाई खो गया था। स्टेशन पर घूम-घूम कर उसी को खोज रही थी। मुझे छुड़ाओ। अब तक तो भाई भी वहां गुम हो गया होगा। मैं देश की आला अफसर तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। और, आज भी नहीं ! सो यह लड़की और उस जैसे सैकड़ों बच्चे आज भी हमारे जेलों में केवल पुलिस की शक के आधार पर सड़ रहे हैं और ए राजा द्वारा सेंध लगाया माल दूसरे खरीदारों की जेब में मुनाफे भर रहा है।
यही है हमारा अर्थशास्त्र । चालीस चोर लुटेरों से मिलकर खजाना भरो और देश को बेवकूफ बनाओं- कि देखो कितना खजाना इकट्ठा हुआ है । कार्पोरेट सेक्टर को खूब चोरी करने दो और उनकी सोने की जगमगाहट लोगों को दिखाकर कहो- देखो देश कितना तरक्की कर रहा है- हमारे इन चोर, लुटरों की बदौलत संसार के पांच सौ सबसे धनिक व्यक्तियों में हमारे देशवासियों की गिनती होती है।
बोलो लूटने वालों की जय । वह जेल की लड़की निकम्मी थी - गरीब ही रही, नीरा राडिया न बन सकी -- सो उसकी पराजय ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------
अर्थात क्यूँ नही सरकार रद्द करती 2G Specrtum के गैरकानूनी व्यवहार
देशका सामान्य-जन ये सोचता है कि 2G Specrtum घोटालेमें जो हूआ वह तो सरकारी -- बल्कि देशकी संपत्तीकी चोरी है। महीनों पहले CAG को पन्ने-दर-पन्ने पता चला देशकी संपत्तीकी चोरी हो रही है। फिर क्यों नही उतने महीने पहले चोरी की और देशद्रोह की, देश को लूटने की योजना की कोई रपट लिखी गई ? ओर क्या आज लिखी गई है ? और जिसने चोरी का माल पाया, और उससे पैसा बनाया, उनका क्या? क्या वह नहीं समझ रहे थे कि उन्हें चोरी का माल बेचा जा रहा है? बिलकुल समझ रहे थे, और उस चोरी को पचा लेने का दावा रखते थे। इसीलिए तो वे कार्पोरेट जगत के बेताज बादशाह थे।
तो अब देश की जनता क्या करे? इसका उत्तर मैं दे सकती हूं -- यह उसी इंडियन कांट्रक्ट ऍक्ट में मिलेगा, जिसके आधार पर खरीदारी, लेन-देन और कार्पोरेट जगत का व्यापार चलता है।
लेकिन इससे पहले हम एक नजर अपने लोकतंत्र और उसके बुनियादी सिध्दांतों की ओर डालें। हम भारतीय लोकतंत्र के लोग --भले ही हम सामान्य-जन हों, हमही इस प्रणाली के शासक हैं- अपनी देश की संपत्ति के मालिक भी और रखवालदारभी । चुनाव में जो प्रतिनिधि जीतकर आते हैं, उनके सारे भाषण याद करिए- वो अपने आपको जनता का सेवक बताते हैं, न कि जनता का मालिक। और इस एक मामले में वे पूरे सत्यवादी हैं- क्योंकि वे वाकई जनता के सेवक हैं -नौकर हैं और यदि आप उन्हें थोड़ा ऊंचा रूतबा देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं- अर्थात एजेण्ट!
तो अब कॉण्ट्रॅक्ट ऍक्ट कहता है कि यदि किसी मालिक के लिए काम करने वाला एजेण्ट या नौकर फ्रॉड करता है, गबन करता है, चोरी करता है और अगर मालिक उस पर फ्रॉड, गबन या चोरी का मामला दर्ज करता है, तो फिर उस एजेण्ट के द्वारा किए गए दुष्कर्मों को निस्तार किया जा सकता है। मालिक ऐसे कामों की न्यायिक जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है और उस माल को वापस ले सकता है जो फ्रॉड और गबन के माध्यम से दूसरों को दिया गया।
लेकिन शर्त यह है कि पहले मालिक अपने एजेण्ट, नौकर या प्रतिनिधि के विरुध्द यह एफआईआर दर्ज करें कि उस एजेण्ट ने फ्रॉड, गबन किया है।
तो क्या इस देश की मालिक जनता सबसे पहले ए. राजा पर फ्रॉड और गबन का एफआईआर कर सकती है ? पब्लिक सर्वेण्ट (शब्द को गौर करें- वह सर्वेण्ट है,) होने के नाते उसे यह संरक्षण मिला है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री उस पर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं देते तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और तब तक जिनके पास यह चोरी का माल और उसके फायदे पहुंचे हैं, उनसे आप वह माल वापस नहीं ले सकते।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से इसी एफआईआर को दर्ज कराने की मांग या अनुमति चाही थी -नवम्बर 2008 में। जब कई महीनों अनुमति नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई और वह मुकदमा अभी चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने राजा को हटा दिया है। अर्थात वह एजेण्ट के रूप में अगली चोरी या गबन नहीं कर सकेगा। लेकिन एफआईआर से आगेकी कारवाई नही कर रहे, क्योंकि चोरीका माल वापस माँगनेकी प्रक्रिया शुरू करते हैं तो रिलायन्स समेत उन कई कार्पोरेट हाऊसेस और FDI वालोंसे वसूली करनी पड़ेगी जिनके पास यह चोरी का माल है । जिस कार्पोरेट सेक्टर के आठ-नौ-दस प्रतिशत उछाल पर प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं वह उछाल धड़ाम से 2-3 पर आ गिरेगा।
मेरे दिमाग में बार-बार एक दृश्य घूम जाता है- नासिक कमिश्नर की हैसियत से मैं जेल विजिट कर रही थी। महिला कक्ष में एक बीस-बाइस वर्ष की कैदी थीं। उसका गुनाह पूछा तो पता चला ''कुछ नहीं -- रेल्वे स्टेशन पर घूम रही थी। पुलिस को शक है कि किसी की जेब काटने की फिराक में थी। इसी संदेह पर पोलिस ने पकड़ कर यहां ला रखा है। पांच महीने से पड़ी है- अभी तक मजिस्टे्रट ने छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। कच्ची कैदी है।''
लड़की ने रो रोकर मुझसे गुहार लगाई- मैं निर्दोष हूं। छोटा भाई खो गया था। स्टेशन पर घूम-घूम कर उसी को खोज रही थी। मुझे छुड़ाओ। अब तक तो भाई भी वहां गुम हो गया होगा। मैं देश की आला अफसर तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। और, आज भी नहीं ! सो यह लड़की और उस जैसे सैकड़ों बच्चे आज भी हमारे जेलों में केवल पुलिस की शक के आधार पर सड़ रहे हैं और ए राजा द्वारा सेंध लगाया माल दूसरे खरीदारों की जेब में मुनाफे भर रहा है।
यही है हमारा अर्थशास्त्र । चालीस चोर लुटेरों से मिलकर खजाना भरो और देश को बेवकूफ बनाओं- कि देखो कितना खजाना इकट्ठा हुआ है । कार्पोरेट सेक्टर को खूब चोरी करने दो और उनकी सोने की जगमगाहट लोगों को दिखाकर कहो- देखो देश कितना तरक्की कर रहा है- हमारे इन चोर, लुटरों की बदौलत संसार के पांच सौ सबसे धनिक व्यक्तियों में हमारे देशवासियों की गिनती होती है।
बोलो लूटने वालों की जय । वह जेल की लड़की निकम्मी थी - गरीब ही रही, नीरा राडिया न बन सकी -- सो उसकी पराजय ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Wednesday, June 29, 2011
इन्ही लोगोंने ले लीना वोटका हक मेरा
इन्ही लोगोंने, इन्ही लोगोंने, इन्ही लोगोंने,
इन्ही लोगोंने ले लीना वोटका हक मेरा
हमरी न मानो रूल फॉर्टी-नाइन से पूछो,
जिसने अनास्था मत फेंका कचरे में मेरा
हमरी न मानो इ.व्ही. मशीन से पूछो
जिसने अनास्था मत रोक दियो है मेरा
हमरी न मानो कलक्टर से पूछो
जिसने आगे नही बढायो प्रस्ताव मेरा
हमरी न मानो सी.ई. सी. से पूछो
बैठा रहे दिल्लीमें हाथपे हाथ धरा
हमरी न मानो विधी-मंत्री से पूछो
सुप्रीम कोर्टमें बयान देनेसे मुकरा
हमरी न मानो सुप्रीम कोर्टसे पूछो
कुंडली मारके फैसला भी वापस फेरा
हमरी न मानो हमरे मनवा से पूछो
वोटिंग को काहे ड्यूटी मानेगा मन ये मेरा
इन्ही लोगोंने इन्ही लोगोंने, इन्ही लोगोंने
इन्ही लोगोंने बेकार किया जनतंत्र मेरा
-------------------------------------------------
इन्ही लोगोंने ले लीना वोटका हक मेरा
हमरी न मानो रूल फॉर्टी-नाइन से पूछो,
जिसने अनास्था मत फेंका कचरे में मेरा
हमरी न मानो इ.व्ही. मशीन से पूछो
जिसने अनास्था मत रोक दियो है मेरा
हमरी न मानो कलक्टर से पूछो
जिसने आगे नही बढायो प्रस्ताव मेरा
हमरी न मानो सी.ई. सी. से पूछो
बैठा रहे दिल्लीमें हाथपे हाथ धरा
हमरी न मानो विधी-मंत्री से पूछो
सुप्रीम कोर्टमें बयान देनेसे मुकरा
हमरी न मानो सुप्रीम कोर्टसे पूछो
कुंडली मारके फैसला भी वापस फेरा
हमरी न मानो हमरे मनवा से पूछो
वोटिंग को काहे ड्यूटी मानेगा मन ये मेरा
इन्ही लोगोंने इन्ही लोगोंने, इन्ही लोगोंने
इन्ही लोगोंने बेकार किया जनतंत्र मेरा
-------------------------------------------------
Thursday, June 09, 2011
बारा मावळ -- Bara Maval on FB
#
Leena Mehendale Pl also tell the names of BARA MAVAL. I know only आंद्रे मावळ. नाणे मावळ आणि पवन मावळ. ही नांवे आंबेगांव ते भोर भागांतील नद्यांच्या नांवावर बेतली आहेत असा माझा समज आहे. माहिती मिळाल्यास आभारी राहीन.
April 16 at 3:38pm
#
Sujay Lele पवन मावळ २. हिरडस मावळ ३. गुन्जन मावळ ४. पौड खोरे ५. मुठे खोरे ६. कानद खोरे ७. मुसे खोरे ८. वेळवंड खोरे ९. रोहिड खोरे १०. अंदर मावळ ११. नाणे मावळ १२. कोरबारसे मावळ
Leena Mehendale Pl also tell the names of BARA MAVAL. I know only आंद्रे मावळ. नाणे मावळ आणि पवन मावळ. ही नांवे आंबेगांव ते भोर भागांतील नद्यांच्या नांवावर बेतली आहेत असा माझा समज आहे. माहिती मिळाल्यास आभारी राहीन.
April 16 at 3:38pm
#
Sujay Lele पवन मावळ २. हिरडस मावळ ३. गुन्जन मावळ ४. पौड खोरे ५. मुठे खोरे ६. कानद खोरे ७. मुसे खोरे ८. वेळवंड खोरे ९. रोहिड खोरे १०. अंदर मावळ ११. नाणे मावळ १२. कोरबारसे मावळ
Wednesday, June 08, 2011
उनने घण्यो काल्यो धन पायो ।
पायो जी उनने घणो काल्यो धन पायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
ब्लैक मनी यही है कहायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
स्विस बैंक में ही रखायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
दिन दिन बढत सवायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
कभी ना सजा दिलवाइयो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
अनशन कोई ना कराइयो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
चुप व्है तकते रहियो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
उनके गुण सब गाइयो ।
पायो जी उनने घण्यो काल्यो धन पायो ।
-- लीना मेहेंदळे
-- 7.6.2011
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
ब्लैक मनी यही है कहायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
स्विस बैंक में ही रखायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
दिन दिन बढत सवायो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
कभी ना सजा दिलवाइयो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
अनशन कोई ना कराइयो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
चुप व्है तकते रहियो ।
सीख अमोलिक दिन मेरे राजा
उनके गुण सब गाइयो ।
पायो जी उनने घण्यो काल्यो धन पायो ।
-- लीना मेहेंदळे
-- 7.6.2011
Monday, April 25, 2011
भ्रष्टाचाराविरुध्द माझा भारत
भ्रष्टाचाराविरुध्द माझा भारत
पाडव्याच्या मुहूर्तावर माननीय अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरु झाले.संपूर्ण देशात जणू विजेचा संचार झाला आहे.केंद्र सरकारात सत्तेवर असलेल्या मंत्र्यांना काय करावे ते सुचेनासे झाले आहे. अण्णा हजारेंची जिद्द, सत्याग्रह, दृढनिश्चय आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे त्यांच्या मागणीची महत्ता पटल्यामुळे आम आदमी संपूर्णपणे त्यांच्या बाजूने आहे. युवावर्ग, ज्याने महात्मा गांधींच्या बद्दल थोडेफार ऐकलेले असेल पण कधी गांभीर्याने विचार केला नसेल असा युवावर्ग, अचानकपणणे अण्णा हजारेंचा मार्ग भावल्यामुळे त्यांच्या मागे उभा राहीलेला आहे.
दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलोर, चंदीगढ यांसारख्या शहरांमधून अण्णांना भरघोस पाठींबा मिळाला आहे. पाठींबा देणा-यांमध्ये महागाईला कंटाळलेल्या गृहिणीही आहेत. एक बाब जी सर्वांना समजली आणि नेटकेपणाने व्यक्त झाली ती म्हणजे “अरे, माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय टॅक्स पेयरचा पैसा लुटून राजकारणी घेऊन जातात आणि तरीही मी गप्प कसा? मी गप्प का म्हणून? मी बोललच पाहीजे.” अगदी विदेशात जाऊन राहीलेले भारतीय देखील बोलू लागले आणि भ्रष्टाचाराविरुध्दच्या लढ्यात सहभाग दर्शवू लागले.
अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल बिलाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरु केले. ते बिल नेमके काय आहे आणि सरकारच्या विचाराधीन असलेले लोकपाल बिल नेमके काय आहे याची माहिती फारच कमी जणांना आहे. पण त्यांना तीन मुद्दे ओळखता आले. पहिला मुद्दा- अण्णा जे काही करत आहेत त्यामध्ये भ्रष्टाचार संपवणे हा गाभा आहे आणि त्याच्याशी आपण सहमत आहोत.
दुसरा- सरकार जे बिल विचाराधीन आहे अस म्हणते ते म्हणजे, हमे देखना है, हम देखेंगे” या स्टाईलवर आहे. म्हणूनच गेली चाळीस वर्षे त्याच घोंगडं भिजत पडलय. अशावेळी सरकारच्या शब्दांची विश्वसनीयता कशी पटेल?
तिसरा- जर सरकारी केविलवाण्या प्रयत्नातून निपजलेले लोकपाल बिल आणि प्रशांत भूषण, केजरीवाल यांसारख्या लोकचळवळीत राहून ईमानदारीने काम करणा-या लोकांच्या विचारातून पुढे आलेले जनलोकपाल बिल यातून निवड करायची असेल तर दोहोंपैकी एकही बिल न वाचता देखील जनलोकपाल बिल हेच त्यामधून सरस ठरेल याबद्दल लोकांना तिळमात्र शंका नाही.
ते “सरस” असेल, तेच सर्वथा योग्य असेल असे कोणी म्हटले नाही, बहुधा म्हणणारही नाहीत. कारण स्वत: अण्णा तसे म्हणत नाहीत. ते सरकारला म्हणतात बोलणी करा, अधिक चांगल्या बिलाचा नमुना एकत्रपणे ठरवा आणि एका निश्चित वेळेत हे बिल पाल करा. या बिलाच्या कार्यक्षेत्रांत प्रधान मंत्र्यांसकट सर्वांना आणले गेले पाहिजे.
हा जनलोकपाल बिलामधील कळीचा मुद्दा सर्वांना पटला आहे. कारण “हमने देखा नही था, हमे मालूम नही है” अस म्हणणा-या राजकारण्यांचा देखील लोकांना कंटाळा आला आहे.
अण्णा हजारेंच्या उपोषणाला जेवढे दिवस जातील तेवढा लोकांचा सरकारबद्दलचा आक्रोश वाढत जाणार हे ही सरकारला समजले. इजिप्त, लिबीया सारख्या राष्ट्रांमध्ये जनतेचा आवाज ऐकावा लागू नये म्हणून कानात बोळे घालून बसणा-यांचे काय झाले ते लोकांनी पाहीले आहे आणि वेळ पडली तर भारतातही तेच करायची लोकांची मानसिकता तयार झालेली आहे. फक्त सुरुवात कुणी आणि कशी करायची हाच प्रश्न होता.
अण्णांनी एक मुद्दा उचलून धरत सरकारला आवाहन केल्या बरोबर लोकांनी उत्स्फूर्तपणे तो मुद्दा उचलला व त्यांना पाठिंबा घोषित केला
या देशात रंजले-गांजलेले लोक दोन प्रकारचे आहेत. एक जे सर्वार्थाने आर्थिकरीत्या दुर्बल आहेत आणि म्हणून शिक्षण, स्वास्थ, रोजगार, स्वच्छ पाणी, विश्रांती, पोटभर अन्न, निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहीलेले आहेत. पण निवडणूका आल्या की त्यांना भाजीभाकरीचे काही साधन उपलब्ध होते. पुढा-यांच्या सभांना हजेरी लावण्यासाठी दिवसाला भरपेट अन्न, जाण्यायेण्याची सोय, पगारी सुट्टी आणि बिदागी मिळू शकते. होर्डींग्ज व पत्रके वाटणे याचे काम मिळून जाते. निवडणूकीच्या आदल्या दिवशी दारु वाटपाचे काम आणि निवडणूकीच्या दिवशी पुन्हा बिदागी. त्यांच्या मतांवरच पुढा-यांना निवडून यायचे असते.म्हणून पाच वर्षातून एकदा का होईना ते “मतदार राजा” असतात आणि अधून-मधून त्यांची दखल घेणे पुढा-यांना भाग असते. अन्यथा ही, शोषित वंचित जनता पूर्णपणे भरडलीच गेली असती.
दुस-या प्रकारचे गांजलेले लोक हे वंचित नाहीत ते मध्यमवर्गीय आहेत त्यांना दोन वेळेची भाकरी मिळून जाते. ब-यापैकी शिक्षणही मिळते. स्वप्न बघायची परवानगी ती पण मिळते आणि मग वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे आणि घसरत्या व्यवस्थापनामुळे आणि ढासळत्या समाजमुल्यामुळे पदोपदी त्याचे स्वप्नभंग होण्याला सुरुवात होते.
ही मंडळी मतदानातूनही बाहेर फेकली जातात कारण पैशाच्या ताकदीवर उभे राहीलेले उमेदवार बव्हंशी नापसंत असतात. पण असे मत देऊ म्हटले तर ते बाद होते. म्हणून मग हे मध्यमवर्गीय लोक मतदानातूनही बाहेर राहतात. अशा परिस्थितीत त्यांनी आपली निराशा व्यक्त करायला, भ्रष्टाचारामुळे होणा-या स्वप्नभंगाचा निषेध करायला जागा कुठे आहे?
म्हणूनच अण्णांच निमित्त मिळाल तेव्हा हा समाज मोठय़ा प्रमाणावर पुढे येउन आपल्या भावना व्यक्त करीत आहे. या आधी 26/11 च्या वेळी देखील अशीच संधी सामान्य माणसाने घेतली. ती सुरुवात होती पण तिचा प्रभाव मुंबईमध्ये जेवढा होता तेवढा इतरत्र असणे शक्यही नव्हते. मात्र त्या एकत्र येण्यातून मध्यवर्गाला हे कळले की आपण अशा एखाद्या मुद्यावर एकत्र येऊ शकतो आणि हा आपला आवाज मतपेटीतील आवाज नसला तरीही सरकारला तो ऐकावा लागतो. आता दिल्लीत आणि सर्व देशभराला जाच ठरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अण्णा हजारे पुढे आल्याबरोबर देशभरातील जनतेला पुन्हा एकदा आपल्या स्वप्नभंगाचा वचपा काढायची संधी मिळाली आहे आणि म्हणून अण्णांना पाठिंबा वाढतच जाणार आहे.
पण हे न ओळखल्यामुळे कॉंग्रेसचे मंत्री आणि प्रवक्ते म्हणतात- “अरे आम्ही जनतेचे प्रतिनीधी आहोत, आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे, आणि आता पुढल्या निवडणुका येईपर्यंत आम्ही लोकांचे ऐकून घ्यायला बांधील नाही आहोत, तेव्हा तुम्ही उपोषण का करता? उपोषणाला पाठिंबा का देता? तुम्ही कोण? तुमच्याशी बोलण्याची किंवा तुमचे मत ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे कायदा करण्याची आम्हाला गरज नाही. आम्ही नवे पायंडे खपवून घेणार नाही. आम्ही जनतेचे प्रतिनीधी आहोत. सतत 24 तास, 365 दिवस. तुम्ही जनता आहात, पण फक्त 1825 दिवसांपैकी एका दिवशी मग आम्ही तुमचे कसे काय ऐकणार?
मला वाटते या देशाचे भाग्य थोर असेल तर कुणी तरी मंत्री म्हणेल- त्यांनीच आमच्याकडे बोलणी करण्यासाठी यावे, अटी न घालता यावे वगैरे आग्रह मी धरणार नाही.-मीच त्यांच्याकडे जायला काय हरकत आहे? मी सलोख्याचा आणि सामंजस्याचा हात पुढे करतो तो अण्णांनी धरावा आणि एकत्रपणे चांगले बिल आणायचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करु.
पण, असे थोर भाग्य आपल्या देशाचे नसेल तर?
लीना मेहेंदळे
७/४/२०११
पाडव्याच्या मुहूर्तावर माननीय अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरु झाले.संपूर्ण देशात जणू विजेचा संचार झाला आहे.केंद्र सरकारात सत्तेवर असलेल्या मंत्र्यांना काय करावे ते सुचेनासे झाले आहे. अण्णा हजारेंची जिद्द, सत्याग्रह, दृढनिश्चय आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे त्यांच्या मागणीची महत्ता पटल्यामुळे आम आदमी संपूर्णपणे त्यांच्या बाजूने आहे. युवावर्ग, ज्याने महात्मा गांधींच्या बद्दल थोडेफार ऐकलेले असेल पण कधी गांभीर्याने विचार केला नसेल असा युवावर्ग, अचानकपणणे अण्णा हजारेंचा मार्ग भावल्यामुळे त्यांच्या मागे उभा राहीलेला आहे.
दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलोर, चंदीगढ यांसारख्या शहरांमधून अण्णांना भरघोस पाठींबा मिळाला आहे. पाठींबा देणा-यांमध्ये महागाईला कंटाळलेल्या गृहिणीही आहेत. एक बाब जी सर्वांना समजली आणि नेटकेपणाने व्यक्त झाली ती म्हणजे “अरे, माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय टॅक्स पेयरचा पैसा लुटून राजकारणी घेऊन जातात आणि तरीही मी गप्प कसा? मी गप्प का म्हणून? मी बोललच पाहीजे.” अगदी विदेशात जाऊन राहीलेले भारतीय देखील बोलू लागले आणि भ्रष्टाचाराविरुध्दच्या लढ्यात सहभाग दर्शवू लागले.
अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल बिलाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरु केले. ते बिल नेमके काय आहे आणि सरकारच्या विचाराधीन असलेले लोकपाल बिल नेमके काय आहे याची माहिती फारच कमी जणांना आहे. पण त्यांना तीन मुद्दे ओळखता आले. पहिला मुद्दा- अण्णा जे काही करत आहेत त्यामध्ये भ्रष्टाचार संपवणे हा गाभा आहे आणि त्याच्याशी आपण सहमत आहोत.
दुसरा- सरकार जे बिल विचाराधीन आहे अस म्हणते ते म्हणजे, हमे देखना है, हम देखेंगे” या स्टाईलवर आहे. म्हणूनच गेली चाळीस वर्षे त्याच घोंगडं भिजत पडलय. अशावेळी सरकारच्या शब्दांची विश्वसनीयता कशी पटेल?
तिसरा- जर सरकारी केविलवाण्या प्रयत्नातून निपजलेले लोकपाल बिल आणि प्रशांत भूषण, केजरीवाल यांसारख्या लोकचळवळीत राहून ईमानदारीने काम करणा-या लोकांच्या विचारातून पुढे आलेले जनलोकपाल बिल यातून निवड करायची असेल तर दोहोंपैकी एकही बिल न वाचता देखील जनलोकपाल बिल हेच त्यामधून सरस ठरेल याबद्दल लोकांना तिळमात्र शंका नाही.
ते “सरस” असेल, तेच सर्वथा योग्य असेल असे कोणी म्हटले नाही, बहुधा म्हणणारही नाहीत. कारण स्वत: अण्णा तसे म्हणत नाहीत. ते सरकारला म्हणतात बोलणी करा, अधिक चांगल्या बिलाचा नमुना एकत्रपणे ठरवा आणि एका निश्चित वेळेत हे बिल पाल करा. या बिलाच्या कार्यक्षेत्रांत प्रधान मंत्र्यांसकट सर्वांना आणले गेले पाहिजे.
हा जनलोकपाल बिलामधील कळीचा मुद्दा सर्वांना पटला आहे. कारण “हमने देखा नही था, हमे मालूम नही है” अस म्हणणा-या राजकारण्यांचा देखील लोकांना कंटाळा आला आहे.
अण्णा हजारेंच्या उपोषणाला जेवढे दिवस जातील तेवढा लोकांचा सरकारबद्दलचा आक्रोश वाढत जाणार हे ही सरकारला समजले. इजिप्त, लिबीया सारख्या राष्ट्रांमध्ये जनतेचा आवाज ऐकावा लागू नये म्हणून कानात बोळे घालून बसणा-यांचे काय झाले ते लोकांनी पाहीले आहे आणि वेळ पडली तर भारतातही तेच करायची लोकांची मानसिकता तयार झालेली आहे. फक्त सुरुवात कुणी आणि कशी करायची हाच प्रश्न होता.
अण्णांनी एक मुद्दा उचलून धरत सरकारला आवाहन केल्या बरोबर लोकांनी उत्स्फूर्तपणे तो मुद्दा उचलला व त्यांना पाठिंबा घोषित केला
या देशात रंजले-गांजलेले लोक दोन प्रकारचे आहेत. एक जे सर्वार्थाने आर्थिकरीत्या दुर्बल आहेत आणि म्हणून शिक्षण, स्वास्थ, रोजगार, स्वच्छ पाणी, विश्रांती, पोटभर अन्न, निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहीलेले आहेत. पण निवडणूका आल्या की त्यांना भाजीभाकरीचे काही साधन उपलब्ध होते. पुढा-यांच्या सभांना हजेरी लावण्यासाठी दिवसाला भरपेट अन्न, जाण्यायेण्याची सोय, पगारी सुट्टी आणि बिदागी मिळू शकते. होर्डींग्ज व पत्रके वाटणे याचे काम मिळून जाते. निवडणूकीच्या आदल्या दिवशी दारु वाटपाचे काम आणि निवडणूकीच्या दिवशी पुन्हा बिदागी. त्यांच्या मतांवरच पुढा-यांना निवडून यायचे असते.म्हणून पाच वर्षातून एकदा का होईना ते “मतदार राजा” असतात आणि अधून-मधून त्यांची दखल घेणे पुढा-यांना भाग असते. अन्यथा ही, शोषित वंचित जनता पूर्णपणे भरडलीच गेली असती.
दुस-या प्रकारचे गांजलेले लोक हे वंचित नाहीत ते मध्यमवर्गीय आहेत त्यांना दोन वेळेची भाकरी मिळून जाते. ब-यापैकी शिक्षणही मिळते. स्वप्न बघायची परवानगी ती पण मिळते आणि मग वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे आणि घसरत्या व्यवस्थापनामुळे आणि ढासळत्या समाजमुल्यामुळे पदोपदी त्याचे स्वप्नभंग होण्याला सुरुवात होते.
ही मंडळी मतदानातूनही बाहेर फेकली जातात कारण पैशाच्या ताकदीवर उभे राहीलेले उमेदवार बव्हंशी नापसंत असतात. पण असे मत देऊ म्हटले तर ते बाद होते. म्हणून मग हे मध्यमवर्गीय लोक मतदानातूनही बाहेर राहतात. अशा परिस्थितीत त्यांनी आपली निराशा व्यक्त करायला, भ्रष्टाचारामुळे होणा-या स्वप्नभंगाचा निषेध करायला जागा कुठे आहे?
म्हणूनच अण्णांच निमित्त मिळाल तेव्हा हा समाज मोठय़ा प्रमाणावर पुढे येउन आपल्या भावना व्यक्त करीत आहे. या आधी 26/11 च्या वेळी देखील अशीच संधी सामान्य माणसाने घेतली. ती सुरुवात होती पण तिचा प्रभाव मुंबईमध्ये जेवढा होता तेवढा इतरत्र असणे शक्यही नव्हते. मात्र त्या एकत्र येण्यातून मध्यवर्गाला हे कळले की आपण अशा एखाद्या मुद्यावर एकत्र येऊ शकतो आणि हा आपला आवाज मतपेटीतील आवाज नसला तरीही सरकारला तो ऐकावा लागतो. आता दिल्लीत आणि सर्व देशभराला जाच ठरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अण्णा हजारे पुढे आल्याबरोबर देशभरातील जनतेला पुन्हा एकदा आपल्या स्वप्नभंगाचा वचपा काढायची संधी मिळाली आहे आणि म्हणून अण्णांना पाठिंबा वाढतच जाणार आहे.
पण हे न ओळखल्यामुळे कॉंग्रेसचे मंत्री आणि प्रवक्ते म्हणतात- “अरे आम्ही जनतेचे प्रतिनीधी आहोत, आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे, आणि आता पुढल्या निवडणुका येईपर्यंत आम्ही लोकांचे ऐकून घ्यायला बांधील नाही आहोत, तेव्हा तुम्ही उपोषण का करता? उपोषणाला पाठिंबा का देता? तुम्ही कोण? तुमच्याशी बोलण्याची किंवा तुमचे मत ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे कायदा करण्याची आम्हाला गरज नाही. आम्ही नवे पायंडे खपवून घेणार नाही. आम्ही जनतेचे प्रतिनीधी आहोत. सतत 24 तास, 365 दिवस. तुम्ही जनता आहात, पण फक्त 1825 दिवसांपैकी एका दिवशी मग आम्ही तुमचे कसे काय ऐकणार?
मला वाटते या देशाचे भाग्य थोर असेल तर कुणी तरी मंत्री म्हणेल- त्यांनीच आमच्याकडे बोलणी करण्यासाठी यावे, अटी न घालता यावे वगैरे आग्रह मी धरणार नाही.-मीच त्यांच्याकडे जायला काय हरकत आहे? मी सलोख्याचा आणि सामंजस्याचा हात पुढे करतो तो अण्णांनी धरावा आणि एकत्रपणे चांगले बिल आणायचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करु.
पण, असे थोर भाग्य आपल्या देशाचे नसेल तर?
लीना मेहेंदळे
७/४/२०११
Wednesday, February 02, 2011
स्वच्छ मुख्यमंत्री शोधतांना (modified)
स्वच्छ मुख्यमंत्री शोधतांना
दि. 14 नोव्हेंबर 2010 -- 14 नोव्हेंबर हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा जन्मदिवस व म्हणून जाहीर झालेला बालदिवस. त्या निमित्ताने दिल्लीत गेले असतांना महाराष्ट्र सदन मधील घालमेल अनुभवली. कित्येक दिग्गज कांग्रेसी आमदार व माजी मंत्री इथे दाखल झालेले. सर्वांना नवीन मंत्रीमंडढांत स्थान हवे होते म्हणून. वरकरणी मात्र पंडित नेहरूंना जन्मदिवसाची श्रद्घांजली वाहणे व ती श्रद्घांजली सोनिया -- राहुल -- पृथ्वीराज यांच्यापर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था करणे हा या दिल्लीवारीचा उद्देश सांगितला गेला.
आता ती प्रक्रिया पूर्ण होउन मंत्रीमंडळ निवडले गेले व विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडले. नवे कांग्रेसी मंत्री नव्या खात्यांत सेटल झाले आहेत त्याचप्रमाणे मागील घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर जपून रहाण्याची स्वशिस्त शिकून घेत आहेत. तरीपण या निमित्ताने राजकारणातली जी विसंगति आणि त्यातून आलेली पोकळी पहायला मिळाली ती टिपल्याशिवाय रहावत नाही. आदर्श घोटाळा झाला आणि अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. याच कारणाने वीस वर्षापूर्वी अंतुले गेले होते -- शिवाजीराव निलंगेकर पाटील गेले होते -- विलासराव देशमुख गेले (आदर्श पुत्रप्रेमामुळे ?) शिवराज पाटील गेले (आदर्श अकार्यक्षमतेमुळे) आणि आता अशोक चव्हाण पण गेले. शेवटी एका व्यंगकाराला म्हणावे लागले
“कां हो दिल्लीश्वरांनो इतका दुस्वास महाराष्ट्राचा? आमच्या मंत्र्यांना तुम्ही सुखाने भ्रष्टाचार पण करू देत नाही !” असो
तर चव्हाणांना जायला सांगतांना पुन्हा एकवार कांग्रेस हायकमांडने नैतिकतेला पार्याय नाही, भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, स्वच्छ मुख्यमंत्री निवडू असे सांगत सांगत स्वच्छ मुख्यमंत्रीपदाची माळ पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गळ्यांत घातली. त्यांच्या नांवाला तीन वलये होती. -- जुन्था काळातील प्रेमलाताई या खासदारांचे ते सुपुत्र ही पूर्वपुण्याई, केंद्र शासनात पंतप्रधानांची खाती सांभाळणारे अभ्यासू राज्यमंत्री म्हणून ख्याती आणि स्वच्छ कारभराचे वलय. त्यांची निवड करण्यांत हायकमांडला फारसे श्रम पडले नाहीस. या आधीव्या दोन राउंड मघे त्यांचा विचार झाला नव्हता कारण “त्यांना महाराष्ट्राचा फारसा अनुभव नाही -- इथला कोणताही राजकीय गट 'त्यांचा' नाही“. पण स्वमुमं (स्वच्छमुख्यमंत्री) निवडतांना हाच अलिप्तपणा त्यांचा “गुण” ठरला. शिवाय हायकमांडचे काम सोपे ठरण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांना एकच स्वमुमं निवडायचा होता.
खरे कठिण व खडतर काम करायचे होते ते पृथ्वीराज यांना. ते जाहीर करून बसले की आपल्या टीम मधे ते फक्त स्वमं (स्वच्छ मंत्री) घेतील. त्यामुळे आपण स्वआ (स्वच्छ आमदार) आहोत हे दाखवणे सर्व आमदारांना क्रमप्राप्त झाले. त्याची सुरूवातही त्यांनी आधी ट्रॅडिशनल पद्घतीने केली-- स्वमुमं यांच्या अभिनंदनाची होर्डिग्ज लावून. पण यामुळे “स्व” असण्याला अडचण येते असं मुख्यमंत्र्यानी बजावताच सर्वानी होर्डिग्ज कादून आपण “स्व” असल्याचा निर्वाळा दिला. असे सर्वानीच केले -- आता आली का पुन्हा पंचाईत ? सर्वच आमदार जर “स्व” असतील तर स्वमं म्हणून कुणाला निवडणार आणि कुणाला वगळणार ?
पण माइया मते खरी पंचाईत ही नव्हतीच. खरी पंचाईत संपलेली नाही व ती या प्रश्नाहून मोठी आहे. ती अशी आहे कि “आपल्याला (म्हणजे पृथ्वीराजना) स्वमं परवडतील कां ? ”
स्वातंच्यानंतरच्या सुरवातीच्या काळांत आलेल्या मंत्रीमडळंत बरीच मंडळी स्वच्छ होती. पंडित नेहरूंसारखा पंतप्रधान अशा स्वच्छ मंडळीचा अभिमान बाळगू शकत असे. हळूहळू ही मंडळी स्वच्छ राहीनाशी झाली -- जर कोणी राहिले असेल तर ते धुक्थाप्रमाणे विरत गेलेले लोकांनी पाहिले आहेत. शेवटी लोकांनी स्वच्छ मंत्री मिळण्याची आशा सोडून दिली. पण लोकांच्या डोळयासमोर ते स्वप्न मात्र तरळतच राहिले. त्याच स्वप्नाखातर आताही हायकमांडला 'आदर्श' मुख्यमंत्री हटवून स्वमुमं आणणे भाग पडले. दिल्लीत बसलेल्चा हायकमांडला हे कळते की असा एखादा स्वमुमं असल्यास लोक त्याला डोक्यावर घेतील. पण त्यामुळे सध्यातरी दिल्लीश्वरांना कोणताच धोका नाही. म्हणून ते स्वमुमं देऊ शकतात इतकेच नव्हे तर त्याची जाहिरातही करु शकतात !
पण स्वमुमंचे कांय ? त्यांनी टीम मधे स्वमं निवडले नाही, तर लोक त्यांना तत्काळ डोक्यावरून खाली उतरवतील. अगदी त्यांनी आटापिटा करून सांगितले की ही निवड त्यांची नसून हायकमांडची आहे, तरी लोक जे कांही करायच ते त्यांनाच करतील. म्हणून निवडतांना स्वमं हवेतच. पण, पण, पण . . . . . . …!
स्वमं म्हटला की लोक लग्गेच त्याच्या कडे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहू लागतील एकापेक्षा जास्त स्वमं निघाले तर लोक आधिकच आनंदतील -- म्हणतील “चला, भावी काळांत निवड करायला एवढा चॉईस आहे बरे ! ” थोडक्यांत कांय तर येणारा प्रत्येक स्वमं हा स्वमुमं साठी प्रतिस्पर्धी असणार आहे. म्हणजे हातात धरलेला पेटता निखाराच की !
आपली टीम निवडतांना किंवा हायकमांड कडून मान्य करुन घेतांना मुख्यमंत्र्यांची हीच पंचाईत होती आणि काळाबरोबर ती वाढतच जाणार -- अस्वच्छ किंवा कमी स्वच्छ मंत्री असलील तर आजचेच संकट असते की लोक त्याला पाहून नाकं मुरडतात आणि स्वमुमंच्या स्वच्छ कारभाराबद्दल प्रथमग्रासे शंका निर्माण करतात. स्वच्छ मंत्री निवडला तर उद्याचे संकट आहेच. कारण लोक म्हणतील “ठीक आहे, आजचा स्वमुमं गेला तर आमची हरकत नाही, उद्यासाठी तो आहे.” मग असा प्रतिस्पर्धी आजच खुर्ची ओढून घ्यायचा प्रयत्न करील.
आपल्या लोकशाहीची (मंत्रीमंडळाची) ही विसंगति आहे. लोकांसमोर चांगले काम दाखवायचे तर टीमवर्कने पुढे यायला हवे. पण टीमचा प्रत्येक चांगला खेळाडू तुम्हांला झाकोळून टाकू शकतो म्हणून तुम्ही सदैव प्रार्थना करणार -- “देवा या सर्वांचा खेळ
वाईटच राहू दे - आणि तरीही देवा, आमच्या टीमचा खेळ चांगला राहू दे !
बिच्चारा देव ! स्वमुमं बरोबर त्याचीही पंचाईतच आहे.
---लीना मेहेंदळे
----------------------------------------------------------------------------------------
दि. 14 नोव्हेंबर 2010 -- 14 नोव्हेंबर हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा जन्मदिवस व म्हणून जाहीर झालेला बालदिवस. त्या निमित्ताने दिल्लीत गेले असतांना महाराष्ट्र सदन मधील घालमेल अनुभवली. कित्येक दिग्गज कांग्रेसी आमदार व माजी मंत्री इथे दाखल झालेले. सर्वांना नवीन मंत्रीमंडढांत स्थान हवे होते म्हणून. वरकरणी मात्र पंडित नेहरूंना जन्मदिवसाची श्रद्घांजली वाहणे व ती श्रद्घांजली सोनिया -- राहुल -- पृथ्वीराज यांच्यापर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था करणे हा या दिल्लीवारीचा उद्देश सांगितला गेला.
आता ती प्रक्रिया पूर्ण होउन मंत्रीमंडळ निवडले गेले व विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडले. नवे कांग्रेसी मंत्री नव्या खात्यांत सेटल झाले आहेत त्याचप्रमाणे मागील घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर जपून रहाण्याची स्वशिस्त शिकून घेत आहेत. तरीपण या निमित्ताने राजकारणातली जी विसंगति आणि त्यातून आलेली पोकळी पहायला मिळाली ती टिपल्याशिवाय रहावत नाही. आदर्श घोटाळा झाला आणि अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. याच कारणाने वीस वर्षापूर्वी अंतुले गेले होते -- शिवाजीराव निलंगेकर पाटील गेले होते -- विलासराव देशमुख गेले (आदर्श पुत्रप्रेमामुळे ?) शिवराज पाटील गेले (आदर्श अकार्यक्षमतेमुळे) आणि आता अशोक चव्हाण पण गेले. शेवटी एका व्यंगकाराला म्हणावे लागले
“कां हो दिल्लीश्वरांनो इतका दुस्वास महाराष्ट्राचा? आमच्या मंत्र्यांना तुम्ही सुखाने भ्रष्टाचार पण करू देत नाही !” असो
तर चव्हाणांना जायला सांगतांना पुन्हा एकवार कांग्रेस हायकमांडने नैतिकतेला पार्याय नाही, भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, स्वच्छ मुख्यमंत्री निवडू असे सांगत सांगत स्वच्छ मुख्यमंत्रीपदाची माळ पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गळ्यांत घातली. त्यांच्या नांवाला तीन वलये होती. -- जुन्था काळातील प्रेमलाताई या खासदारांचे ते सुपुत्र ही पूर्वपुण्याई, केंद्र शासनात पंतप्रधानांची खाती सांभाळणारे अभ्यासू राज्यमंत्री म्हणून ख्याती आणि स्वच्छ कारभराचे वलय. त्यांची निवड करण्यांत हायकमांडला फारसे श्रम पडले नाहीस. या आधीव्या दोन राउंड मघे त्यांचा विचार झाला नव्हता कारण “त्यांना महाराष्ट्राचा फारसा अनुभव नाही -- इथला कोणताही राजकीय गट 'त्यांचा' नाही“. पण स्वमुमं (स्वच्छमुख्यमंत्री) निवडतांना हाच अलिप्तपणा त्यांचा “गुण” ठरला. शिवाय हायकमांडचे काम सोपे ठरण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांना एकच स्वमुमं निवडायचा होता.
खरे कठिण व खडतर काम करायचे होते ते पृथ्वीराज यांना. ते जाहीर करून बसले की आपल्या टीम मधे ते फक्त स्वमं (स्वच्छ मंत्री) घेतील. त्यामुळे आपण स्वआ (स्वच्छ आमदार) आहोत हे दाखवणे सर्व आमदारांना क्रमप्राप्त झाले. त्याची सुरूवातही त्यांनी आधी ट्रॅडिशनल पद्घतीने केली-- स्वमुमं यांच्या अभिनंदनाची होर्डिग्ज लावून. पण यामुळे “स्व” असण्याला अडचण येते असं मुख्यमंत्र्यानी बजावताच सर्वानी होर्डिग्ज कादून आपण “स्व” असल्याचा निर्वाळा दिला. असे सर्वानीच केले -- आता आली का पुन्हा पंचाईत ? सर्वच आमदार जर “स्व” असतील तर स्वमं म्हणून कुणाला निवडणार आणि कुणाला वगळणार ?
पण माइया मते खरी पंचाईत ही नव्हतीच. खरी पंचाईत संपलेली नाही व ती या प्रश्नाहून मोठी आहे. ती अशी आहे कि “आपल्याला (म्हणजे पृथ्वीराजना) स्वमं परवडतील कां ? ”
स्वातंच्यानंतरच्या सुरवातीच्या काळांत आलेल्या मंत्रीमडळंत बरीच मंडळी स्वच्छ होती. पंडित नेहरूंसारखा पंतप्रधान अशा स्वच्छ मंडळीचा अभिमान बाळगू शकत असे. हळूहळू ही मंडळी स्वच्छ राहीनाशी झाली -- जर कोणी राहिले असेल तर ते धुक्थाप्रमाणे विरत गेलेले लोकांनी पाहिले आहेत. शेवटी लोकांनी स्वच्छ मंत्री मिळण्याची आशा सोडून दिली. पण लोकांच्या डोळयासमोर ते स्वप्न मात्र तरळतच राहिले. त्याच स्वप्नाखातर आताही हायकमांडला 'आदर्श' मुख्यमंत्री हटवून स्वमुमं आणणे भाग पडले. दिल्लीत बसलेल्चा हायकमांडला हे कळते की असा एखादा स्वमुमं असल्यास लोक त्याला डोक्यावर घेतील. पण त्यामुळे सध्यातरी दिल्लीश्वरांना कोणताच धोका नाही. म्हणून ते स्वमुमं देऊ शकतात इतकेच नव्हे तर त्याची जाहिरातही करु शकतात !
पण स्वमुमंचे कांय ? त्यांनी टीम मधे स्वमं निवडले नाही, तर लोक त्यांना तत्काळ डोक्यावरून खाली उतरवतील. अगदी त्यांनी आटापिटा करून सांगितले की ही निवड त्यांची नसून हायकमांडची आहे, तरी लोक जे कांही करायच ते त्यांनाच करतील. म्हणून निवडतांना स्वमं हवेतच. पण, पण, पण . . . . . . …!
स्वमं म्हटला की लोक लग्गेच त्याच्या कडे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहू लागतील एकापेक्षा जास्त स्वमं निघाले तर लोक आधिकच आनंदतील -- म्हणतील “चला, भावी काळांत निवड करायला एवढा चॉईस आहे बरे ! ” थोडक्यांत कांय तर येणारा प्रत्येक स्वमं हा स्वमुमं साठी प्रतिस्पर्धी असणार आहे. म्हणजे हातात धरलेला पेटता निखाराच की !
आपली टीम निवडतांना किंवा हायकमांड कडून मान्य करुन घेतांना मुख्यमंत्र्यांची हीच पंचाईत होती आणि काळाबरोबर ती वाढतच जाणार -- अस्वच्छ किंवा कमी स्वच्छ मंत्री असलील तर आजचेच संकट असते की लोक त्याला पाहून नाकं मुरडतात आणि स्वमुमंच्या स्वच्छ कारभाराबद्दल प्रथमग्रासे शंका निर्माण करतात. स्वच्छ मंत्री निवडला तर उद्याचे संकट आहेच. कारण लोक म्हणतील “ठीक आहे, आजचा स्वमुमं गेला तर आमची हरकत नाही, उद्यासाठी तो आहे.” मग असा प्रतिस्पर्धी आजच खुर्ची ओढून घ्यायचा प्रयत्न करील.
आपल्या लोकशाहीची (मंत्रीमंडळाची) ही विसंगति आहे. लोकांसमोर चांगले काम दाखवायचे तर टीमवर्कने पुढे यायला हवे. पण टीमचा प्रत्येक चांगला खेळाडू तुम्हांला झाकोळून टाकू शकतो म्हणून तुम्ही सदैव प्रार्थना करणार -- “देवा या सर्वांचा खेळ
वाईटच राहू दे - आणि तरीही देवा, आमच्या टीमचा खेळ चांगला राहू दे !
बिच्चारा देव ! स्वमुमं बरोबर त्याचीही पंचाईतच आहे.
---लीना मेहेंदळे
----------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to:
Posts (Atom)
