कसाब खटला- दिशा बदला - अपूर्ण

कसाब खटला- दिशा बदला

दिनांक 26/11 रोजी ज्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी भारतात घुसून मृत्युचे थैमान मांडले, त्यापैकी फक्त अजमल कसाब याला जिवंत पकडण्यांत यश आले. त्यामुळेच या अतिरेक्यांच्या पाठीशी असलेली पाकिस्तानची भूमिका जगासमोर मांडता आली. त्याला जिवंत पकडण्यासाठी श्री. ओंबळे यांनी जीवाची बाजी लावून अभूतपूर्व बलिदान केले तर करकरे, कामठे, साळस्कर, उन्नीकृष्णन्‌ सारखे वरिष्ठ अधिकारीही शहीद झाले. दीडशेच्या वर माणसे एके 47 च्या अंदाधुंद गोळीबाराला बळी पडली. कित्येक झखमी झाली. आता त्या घटनेबाबत सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. व न्यायालयात खटला सुरू झाला आहे.

न्यायदानाच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये सरकार व न्यायालय म्हणजेच कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोन घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदा-या व कार्यकक्षा काटेकोरपणे वेगवेगळ्या ठरवून दिलेल्या असतात. जो गुन्हा घडला त्याचा तपास करणे, पुरावे गोळा करणे, ते सुसंगतवार माडणे, त्यांच्या आधारे आरोपपत्र निश्चित करणे, मग युक्तीवाद करणे आणि आरोप-पत्रातील प्रत्येक आरोप सिध्द करून देणे, सिध्द झालेल्या आरोपांबाबत शिक्षा प्रस्तावित करणे व जी शिक्षा जाहीर होईल तिची अंमलबजावणी करणे ही सरकारी म्हणजे प्रशासनाची कामे.
दुस-या बाजूला सरकारचा खटला दाखल करून घेणे आरोपपत्र मान्य करणे, मग त्या त्या आरोपासंबंधाने सरकारचा युक्तीवाद ऐकून घेणे, पुरावे तपासणे, आरोपीला प्रत्येक टप्प्यावर त्याचे मत मांडण्याची, पुरावे खोडून काढण्याची संधी देणे, या सर्वानंतर आरोप सिध्द होण्या- न- होण्याबाबत निष्कर्ष काढणे, त्या निष्कर्षाची कारणमीमांसा देत निकाल जाहीर करणे हे न्यायालयाचे काम.

एका बाजूला घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल आरोपीला पुरेशी शिक्षा होईल असे बघणे, त्यायोगे गुन्ह्यातील बळींना दिलासा व न्याय मिळवून देणे, शिक्षेमुळे इतरांना जरब बसवून त्यांनी गुन्ह्यापासून परावृत्त होणे, पर्यायाने समाजातील कायदा व सुव्यवस्था टिकून राहणे या सर्व उद्दिष्टांसाठी प्रशासन झगडत असते. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की, “दण्डो दमयामस्मि” । म्हणजे जे शासनकर्ते आहेत त्यांच्यामध्ये गुन्ह्याला दंड करण्याचे सामर्थ्य असेल तर अर्जुना, ते सामर्थ्य ही माझीच विभूती आहे.

तर दुसरीकडे या देशातील एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये- गुन्हा सिध्द होईपर्यन्त त्याला दोषी मानले जाऊ नये “हा देश माझा आहे- इथले न्यायासन
माझ्यावर अन्याय करणार नाही - मी गुन्हा केला नसेल तर माझी निर्दोष मुक्तता होईल” हा विश्वास या देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या मनात आधारस्तंभाप्रमाणे टिकून राहील हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी न्यायालयाची म्हणजे सरकारच्याच दुस-या घटकाची असते. या देशातील प्रत्येक नागरिकांचे मुलभूत हक्क अबाधित राहतील, बचावाची पूर्ण संधी मिळेल, गुन्हा सिध्द न झाल्यास शिक्षा भोगावी लागणार नाही व अशाप्रकारे देशात नीतीमान शासन व्यवस्था राहील हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. गीतेतील त्याच श्लोकांत पुढे म्हटले आहे- नीतिरस्मि जिगीषिताम्‌। जिकण्याची इच्छा असणा-यांनी, (म्हणजेच एका परीने शासन चालविणा-यांनी ) नीती राखली तर तीही माझीच विभूती आहे.
थोडक्यात गुन्हा केला असेल तर यथोचित शिक्षा होणे आणि केला नसेल तर सुटका होणे हे दोन्हीही- न्यायदानासाठी आवश्यक आहेत आणि या देशाच्या प्रत्येक नागरिकांना याच निकषावर पारखले जावे हा त्यांचा हक्क आहे.
कोणताही खटला चालवतांना हा निकष टिकवला जाईल हे पहिले उद्दिष्टय असते, कारण त्यामुळेच देशाच्या सुव्यवस्थेबाबत जनतेचा विश्वास टिकून राहतो. हा विश्वास अबाधित रहावा म्हणून प्रसंगी खटला उभा राहण्यास व निकाल लागण्यास वर्षानुवर्षाचा विलंब झाला तरी तो आपण खपवून घेतो.
कसाबच्या खटल्यांमध्ये हे उद्दिष्ट मुळातच नाहीये. तो या देशाचा नागरिकच नाही, मग या देशातील संविधानाने या देशाच्या नागरिकांना हक्क दिले ते त्याला मिळतच नाही.
म्हणूनच कसाब विरूध्द सरकारने जो खटला न्यायालयात उभा केला आहे, त्याची दिशा सरकारने बदलायला हवी असे मला वाटते. माझ्या मते त्याच्या कडून सर्वप्रथम या प्रश्नांची उत्तरे घ्यावीत-
तुझे नाव, पत्ता काय? आईबापांचे नाव, पत्ता काय?
तू कोणत्या देशाचा नागरिक आहेस?
तुला शस्त्रांचे प्रशिक्षण कुठे, कसे मिळाले? शस्त्रपुरवठा कसा कुठून मिळाला?
भारतात कशा प्रकारे आलास?
शस्त्रपुरवठा करणारे व प्रशिक्षण देणारे कोण, त्यांची माहिती काय?
याप्रमाणे सुरूवात होऊन, त्याचे परकीय असणे, आतंकवादी असणे हे सर्वप्रथम सर्वांसमक्ष त्याच्या तोंडूनच न्यायालयाने ऐकणे आणि कॅमेरामार्फत जगाला ऐकवणे गरजेचे आहे. शेकडो व्यक्तींच्या साक्षी काढून, मग निष्कर्षाप्रत येण्याची गरजच कांय? ती प्रदीर्घ कार्यपध्दती या खटल्यात नको, कारण या खटल्यातील परकीय नागरिकाला तो हक्क नाही.
इथे न्यायदानातील एका तत्वाचा पुन्हा उहापोह करणे भाग आहे. या तत्वाप्रमाणे कोणत्याही आरोपीने प्राथमिक सवाल जबाबात दोषारोप मान्य केले नसतील तर त्यापुढील गोष्टी मांडण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असते. घटनाक्रम कसा कसा घडत गेला याचे चित्र निव्वळ इतर साक्षीदारांच्या साक्षीतून उभे करावे लागते. आरोपीवर त्यातील कोणतीही माहिती सांगण्याचे बंधन नसते. म्हणूनच सरकारी साक्षीदारांच्या जबानीतून खटला उभा करण्यासाठी, प्रत्येक लहान-सहान गोष्ट घडली हे न्यायालयाला दाखवून, पटवून देण्यासाठी आटापिटा करतांना प्रत्यक्ष आरोपीच्या तोंडून तो क्रम वदवून घेण्याची परवानगीच नसते. म्हणून सरकारी वकीलाला प्रदीर्घ वेळ घेऊन घटनाक्रम उभा करावा लागतो.
पण भारतीय संविधानाने हा हक्क फक्त भारतीय नागरिकांना दिलेला आहे. कसाबला नाही. म्हणूनच कसाबला सर्वप्रथम वरील प्रश्न विचारून त्याच्या तोंडूनच त्याची ओळख करून घ्यायला हवे. तरच वेळेचा अपव्यय टळेल व शहीद झालेल्या आपल्या तमाम अधिका-यांना आणि नाहक प्राण गमावायला लागलेल्या आपल्या तमाम लोकांवर वरील दुष्प्रसंगाचे परिमार्जन होईल.
या खटल्यातील एका दुस-या अति महत्वाच्या बाबीकडे पाहिले पाहिजे. ती म्हणजे या खटल्याचे अंतर्राष्ट्रीय महत्व काय, त्या दृष्टीने खटला चालवण्यामागील आपले उद्दिष्ट काय आणि ते कसे साध्य करणार
अपूर्ण