जानने का हक
Composed by
(known only to) Kabir
E-169, shanti marg
West vinod nagar
Delhi -110092
kabir@kabir.org.in
ph- 09868875898
Another add
KABIR , D - 59, THIRD FLOOR,
PANDAV NAGAR,
DELHI - 110092,
PH : 22485139
Video Availble on
http://uk.youtube.com/watch?v=iZ1yvrMDUMU
or here
मेरे सपनोंको जानने का हक रे
मेरे सपनोंको जानने का हक रे
क्यों सदियोंसे टूट रहे हैं
इन्हें सजने का नाम नही।
मेरे हाथोंको ये जानने का हक रे
मेरे हाथोंको ये जानने का हक रे
क्यों बरसोंसे खाली पडे हैं
इन्हें आज भी काम नही।
मेरे पैरोंको ये जानने का हक रे
मेरे पैरोंको ये जानने का हक रे
क्यों गाँव गाँव चलना पडे रे
क्यों बसका निशान नही।
मेरी भूखको ये जानने का हक रे
मेरी भूखको ये जानने का हक रे
क्यों गोदामोंमें सडते हैं दाने
मुझे मुट्ठी भर धान नही।
मेरी बूढी माँ को जानने का हक रे
मेरी बूढी माँ को जानने का हक रे
क्यों गोली नही सुई दवाखाने
पट्टी टाँके का सामान नही।
मेरे खेतोंको ये जानने का हक रे
मेरे खेतोंको ये जानने का हक रे
क्यों बाँध बने रे बडे बडे
तो भी फसलों में जान नही।
मेरे जंगलोंको जानने का हक रे
मेरे जंगलोंको जानने का हक रे
कहाँ डालियाँ वो, पत्ते, तने, मिट्टी
क्यों झरनों का नाम नही।
मेरी नदियोंको जानने का हक रे
मेरी नदियोंको जानने का हक रे
क्यों जहर मिलायें कारखाने
जैसे नदियोंमें जान नही।
मेरे गाँवको ये जानने का हक रे
मेरे गाँवको ये जानने का हक रे
क्यों बिजली न सडकें न पानी
खुली राशन की दुकान नही।
मेरे वोटोंको ये जानने का हक रे
मेरे वोटोंको ये जानने का हक रे
क्यों एक दिन बडे बडे वादे
फिर पाँच साल काम नही।
मेरे रामको ये जानने का हक रे
रहमान को ये जानने का हक रे
क्यों खून बहे रे सडकों पे
क्या सब इनसान नही।
मेरी जिंदगीको जीने का हक रे
मेरी जिंदगीको जीने का हक रे
अब हक के बिना भी क्या जीना
ये जीने के समान नही।
---------------------------------------
doc mangal and pdf files at Y series nity_leela
Saturday, September 27, 2008
Friday, September 26, 2008
कायद्याचे अधिष्ठान --Legal philosophy
लीगल फिलॉसॉफी
दि. 25 सप्टेंबर 2008 रोजी गोखले एज्यूकेशन सोसायटी नाशिक च्या सेंटर फॉर एक्सलन्स चे उद्घाटन प्रसंगी दिलेले बीजभाषण (कीनोट)
The theme of this article is to establish the need of a subject called legal philosophy which will promt and teach students to question existing legal systems (inclu. law itself) and thereby prepare them to look at law as a dynamic system rather than static.
kept on hindi_lekh_2
कायद्याचे अधिष्ठान
लीना मेहेंदळे
leenameh@yahoo.com
“लीगल फिलॉसॉफी किंवा कायद्याचे अधिष्ठान’’ हा विषय आपल्याकडे शिकवला जात नाही. परंतु कुठलाही कायदा करीत असताना त्या कायद्याचे नैतिक अधिष्ठान काय, हा प्रश्न महत्वाचा असतो. आपल्या देशात आतापर्यंत केलेल्या विभिन्न कायद्यांची संख्या मोजली तर शेकडोच्या घरात जाईल. यातील एक-एक कायदा सुटासुटा वाचला तर त्या प्रत्येक कायद्याला एक Preamble असते व ते त्या कायद्याचे नैतिक अधिष्ठान असते. त्याचप्रमाणे कायद्याचा अभ्यासात ज्यूरिसप्रूडन्स नावाचा एक विषय असतो मात्र त्या मधे कायदा या विषयाचा इतिहास व शास्त्र तसेच नियमावली, सूत्रे यांचा विचार केला जातो. परंतु एकूणच कायदे का करावे लागतात, त्यांची जपणूक कशाप्रकारे होते, त्यांची उपयोगिता कशी मोजतात, कशी टिकवतात किंवा कशी वाढवतात, आणि त्यांच्यामध्ये कालपरत्वे काय बदल होणे आवश्यक आहे, याची चर्चा कोण करतो इत्यादि सर्व मुद्दे लीगल फिलॉसॉफी या विषयांतर्गत मोडतात. “तेथे पाहिजे अधिष्ठान भगवंताचे’’ असे आपल्या संतांनी म्हटले आहे. भगवत्‌ गीतेत देखील अधिष्ठान, कर्ता , करण, विविध प्रयत्न व दैव अशा ज्या पाच गोष्टींची आवश्यकता प्रत्येक कार्यासाठी सांगितली आहे, त्यामध्ये अधिष्ठान हे सर्व प्रथम आवश्यक मानले आहे. तसेच कायद्यासाठीही अधिष्ठान लागते.
सर्व प्रथम आपण कायदा का करतात, याचे विवेचन करु या :-
मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. आदी काळातील गुहेत राहणार्‍या मानवाला एकटेपणाने राहण्याऐवजी कळपात राहण्याचे फायदे समजलेले होते. समाजात राहण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एका व्यक्तीने मिळविलेले ज्ञान, वेगाने (शीघ्र) व चांगल्या तर्‍हेने इतरांपर्यंत पोहाचविले जाते. यामुळे ज्ञानाचा प्रसार वाढतो. त्याचप्रमाणे कलागुणांचा प्रसार, संचय केलेल्या धनसमृध्दीचा वापर, या गोष्टी देखील सामाजिक आयुष्यामुळे सुकर होतात. यासाठी कळपात व पर्यायाने समाजात राहण्याचे ठरल्यानंतर मानवाच्या लक्षात आले की, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगात काही खासखास गुण भिनवले तर समाजाची प्रगती जलद गतीने होते. उदा. खरे बोलण्याचा गुण, ज्यामुळे ज्ञानाचा प्रसार वेगाने होवू शकतो तसेच समाजातील सुव्यवस्था टिकते. किंवा अतिथी सत्काराचा गुण ज्यामुळे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची अन्न सुरक्षा (food security) वाढते. बहुतांशी हे गुण शिक्षणाच्या व संस्काराच्या माध्यमातून लोकांमध्ये उतरविले जातात. या गुणांची सवय समाजातील प्रत्येक व्यक्तीत उतरण्यासाठी शेकडो वर्षाचा कालावधी गरजेचा असतो. त्याचप्रमाणे हे गुण अंगी बाळगणार्‍या समाजातून ते गुण नष्ट करण्याला देखील कित्येक मोठा काळ लागतो. थोडक्यात असे दीर्घ मुदतीच्या सरावाने किंवा संस्काराने आलेले गुण, तितकेच चिरस्थायी देखील असतात व त्यातून समाजाची स्वत:ची अशी एक शिस्त निर्माण होते.
परंतु कित्येक प्रसंगी असे गुण समाजात उतरण्यासाठी शेकडो वर्षे वाट पहाणे शक्य नसते. तेव्हा अशा गुणांचा सराव समाजाला जास्त वेगाने व्हावा, यासाठी त्या त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या राज्य शासन चालविणार्‍या गटाला कायदे करावे लागतात. जे कायदे लोकांच्या अंगवळणी पडून त्यांचे संस्कृतीत रुपांतर झाले त्या विशिष्ट कायद्याची गरज उरत नाही. परंतु तशी परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत त्या त्या कायद्याची गरज राहते.
कायद्याची गरज निर्माण होण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण की, कायदा मोडणार्‍या व्यक्तीला शिक्षा करावयाची असेल तर शिक्षा करणार्‍या शासनकर्त्याला तसा नैतिक अधिकार असणे आवश्यक असते. तरच अशी शिक्षा समाजमान्य होवू शकते. तसे न झाल्यास बळी तो कान पिळी ही प्रक्रिया तात्काळ उदयाला येईल. यासाठी कायद्याचा भंग झाल्यास काय शिक्षा असेल व ती शिक्षा देण्याचा अधिकार कोणकोणत्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहील, हे देखील निर्बंध घातले जातात. परंतु ज्यांना असे अधिकार मिळतात त्यांनी हे विसरता कामा नये की, हे अधिकार त्यांच्याकडे स्वयंभूपणाने आलेले नसून हे समाजाकडून बहाल केलेले अधिकार आहेत (Delegated Power).
आपल्या विभिन्न लॉ कॉलेजमधून लीगल फिलॉसॉफी हा विषय शिकवावा का व त्यामध्ये कोणते मुद्दे समाविष्ट असावेत, हे प्रश्न स्वाभाविकरित्या उत्पन्न होवू शकतात. याची गरज आहे याबाबत मी काही उदाहरणे देवू शकेन :-
(1)जेसिका लाल खून खटल्यामध्ये सेशन जजने असे म्हटले होते की, या केसमध्ये तपासी यंत्रणेने जाणुनबूजून कच्चे दुवे ठेवलेले आहेत. त्यामुळे माझ्या समोरील संशयीत आरोपी हाच निश्चितपणे गुन्हेगार आहे असे स्पष्ट दिसत असूनही मी त्याला गुन्हेगार घोषित करु शकत नाही किंवा शिक्षा करु शकत नाही.
यानंतर लोकमताच्या रेटयामुळे जेसिका लालची केस पुन्हा उभी राहीली. परंतु अशा लोकमताचा रेटा प्रत्येक वेळी मिळेल याचा शाश्वती नसते. अशा वेळी तपासणी यंत्रणेबाबत काय करावे, काय केले जाते इत्यादि प्रश्नांची चर्चा लीगल फिलॉसॉफी या विषयाअंतर्गत होवू शकते. परंतु असा अभ्यासाचा विषय नसल्यामुळे या प्रक्रियेतील ही जी मोठी त्रुटी आपल्याला जागोजागी दिसते त्याचे संपूर्ण गांभीर्य चर्चेत येत नाही व त्या त्रुटीची दुरुस्ती पध्दतशीररित्या (Systematically) होत नाही.
(2) एकूण गुन्हयापैकी छोटे गुन्हे बाजूला काढून त्यांची त्वरीत सुनावणी, त्वरीत निकाल, व होणारी शिक्षा छोटीशीच असली तरी त्वरीत लागू अशी न्याय व्यवस्था न आणता आपण पूर्वापार चालत आलेली दीर्घ प्रक्रियेची न्याय व्यवस्था चालू ठेवली आहे. याचे एक उदाहरण पाहू या. कटक येथील अंजना मिश्रा या उच्चशिक्षीत व उच्च आर्थिक वर्गातील स्त्रीवर बंदुकीचा धाक दाखवून सामुहिक बलात्कार करण्यात आला, त्यात पोलीसांनी नोंदविलेले गुन्हे खालीलप्रमाणे आहेत :-
अ) (सर्वात कमी गांभीर्याचा) आर्म लायसन्स नसताना पिस्तुल बाळगणे.
आ) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) तीच्या ड्रायव्हरला जीवे मारण्याची धमकी देणे.
इ) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) बलात्कार,
ई) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) सामुहिक बलात्कार,
उ) (त्याहून सर्वात अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) कट रचून सामुहिक बलात्कार व या कटात
महाअधिवक्ता यासारख्या उच्चपदस्थ व्यक्तीचा सहभाग असणे.
फिर्यादीमध्ये पकडल्या गेलेल्या 4 गुन्हेगारांपैकी 3 गुन्हेगारांनी पहिले दोन्ही गुन्हे कबूल केलेले आहेत. प्रमुख आरोपी साहू याने पुढील दोन गुन्हेही कबूल केलेले आहेत. तरी देखील सुमारे 150 वर्षापूर्वी ब्रिटिशांनी केलेला कायदा जो आजही आपल्या देशात तसाच लागू आहे, तो उद्धृत केला जातो. त्यामध्ये एकाच प्रसंगी घडलेले सर्व गुन्हे एकत्रितपणे चौकशी करुन एकत्रितपणे न्यायालयासमोर आणावे असा नियम लिहून ठेवला असल्याने व वरील प्रकरणातील पाचव्या गुन्हयामध्ये महाअधिवक्ता सामील असल्यामुळे चौकशी पूर्ण करण्यासाठी विलंब लागत असल्याने अद्यापपर्यंत ही केस चौकशीसाठी न्यायालयासमोर उभी राहीलेली नाही.
ही घटना सन 1999 मधील आहे. अशा प्रसंगी कमी गांभीर्याचा, सबब कमी शिक्षा होणारा, परंतु तात्काळ सिध्द होवू शकणारा गुन्हा महणजेच पहला गुन्हा वेगळा करुन तातडीने सुनावणीस आणला तर आपले शासन गुन्हेगाराला छोटी का होईना, पण त्वरित शिक्षा करते असा विश्वास लोकांमधे बसेल. परंतु तसे होत नाही.
तेलगी प्रकरणात बर्‍याच छोटया गुन्हयांचे पुरावे तात्काळ उपलब्ध असूनही त्यासोबत घडलेल्या मोठया गुन्हयांच्या तपासाच्या कारणासाठी कित्येक वर्षे केस सुनावणीस न येता, कित्येक आरोपी जामीनावर सुटले गेलेत. याच प्रमाणे BMW केसमधील नंदा तसेच सलमान खान यांनी दारुच्या नशेत गाडी चालवून मनुष्य वध करुनही खटले रेंगाळलेले आहेत किंवा चिंकारा हत्या प्रकरणी सलमान खान, पतौडीचा नबाब इत्यादि काही आरोपी कित्येक वर्षे जामीन मिळवून मोकळेपणाने फिरत आहेत. तसेच बॉम्बस्फोटातील खटल्याचे निकाल लागायला किंवा वरिष्ठांकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना देखील कित्येक वर्ष वेळ लागलेला आहे.
सबब, प्रश्न उपस्थित होतो की, आपल्याला प्रदीर्घ चौकशी करुन प्रदीर्घ काळानंतर निकाल देणारी व त्यांत कदाचित झालीच तर खूप मोठी शिक्षा देणारी न्याय संस्था हवी की, त्यामधील छोटया चौकशा जलद गतीने पूर्ण करुन त्यातील छोटया गुन्हयांची छोटी शिक्षा तातडीने देवू शकणारी न्याय व्यवस्था हवी. लीगल फिलॉसॉफी हा विषय अभ्यासक्रमात घेतल्याखेरीज या मुद्यांची तड लागू शकत नाही.
(3) सुमारे दीड-दोनशे वर्षापूर्वी केलेला इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट आपण अजूनही जसाच्या जसा वापरतो. यातील एका नियमाने एखाद्या साक्षीदारास कोर्टात बोलावण्यासाठी समन्स काढण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत व साक्षीदाराने हजर राहण्यास टाळाटाळ केली तर पकड वॉरंट काढण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत. हा नियम करताना साक्षीदाराला नेमक्या कोणत्या शब्दात समन्स जारी करावेत, ते ठरवून दिलेले आहेत. समन्सची ही भाषा प्रथम दर्शनी अतिशय बोचणारी, व उर्मट आहे. साक्षीदार या स्थायीभाव असतो. अगदी आपला देश स्वतंत्र आणी कल्याणकारी म्हणवत असला तरी.
देशाचा सुजाण नागरिक आहे व त्याच्या योग्य साक्षीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था पुढे नेण्यास मदत होणार असल्याने तो शासनाचा व न्यायप्रक्रियेचा उपकारकर्ता आहे ही जाणीव सर्वथा नसणारी भाषा वापरण्यात आलेली आहे. ब्रिटिश राजवटीत त्यांच्या दृष्टीने या देशातील सर्व नागरिक (नेंटिव) कःपदार्थ होते. परंतु आता देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही एखाद्या प्रकरणी मला माहितीसाठी बोलावताना पोलीसांनी किंवा न्यायसंस्थेने ती मग्रुरीची भाषा वापरावी का? याचा विचारही न करू शकणारी आपली संवेदनाशून्य न्यायव्यवस्था असावी कां ? पण आजपर्यंत कोण्याही समन्स काढणा-या न्यायमूर्तीला आपण देशातील सुजाण व उपकारक अशा नागरिकाला उर्मट वागणूक देत आहोत हे कळलेले नाही. कारण उर्मट वागणे हाच शासनाचा स्थायीभाव आहे, अगदी हा देश माझा माझाच आहे असं कुणीही घोकलं तरी.
शिवाय आपल्या न्यायालयाची किंवा शासनाची भूमिका अशी असते की “It has been brought to our notice” त्यामुळे कुणीतरी पुढे होऊन नजरेला आणून न्याय मागितला नाही तर कुणीही पुढाकार घेत नाही, घेतलाच तर जणू कांही सर्व धावपळ करण्याची त्याचीच जबाबदारी आहे व त्याचा प्रस्ताव सर्व बाजूंनी perfect आहे हे सिद्ध होईपर्यंत त्याचे पुढे कांहीही न होऊ देण्याची जबाबदारी आपली आहे अशा भावनेने शासनातील इतर सर्व वागतात.
(4) यातील शेवटचे उदाहरण पाहू या. एखाद्या आरोपीने गुन्हा केलेला असतो व बचाव पक्षाच्या वकीलालाही या प्रकरणातील सत्य काय आहे हे माहित असते. अशा वकीलांनी न्यायप्रक्रियेची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्याची शपथ घेतलेली आहे. कोर्टात युक्तिवाद करतांना त्याच्या डोळयासमोर सत्यमेव जयते हे वाक्य लिहिलेले असते व सत्याचा विजय झाला तरच न्यायाची प्रतिष्ठा टिकते हे ही त्याला कळत असते. सत्याची प्रतिष्ठा वाढली व गुन्हेगाराला योग्य शिक्षा मिळाली तरच समाजाची एकूण सुरक्षा टिकते व तशी टिकण्यानेच न्यायदान करणा-या जजची आणी स्वतः त्या वकिलाची सुरक्षा टिकते हे ही त्या दोघांना कळते. तरी देखील गुन्हा कबूल करुन गुन्हयाची शिक्षा कमी करावी असा युक्तीवाद न करता किंवा गुन्हा घडण्याला परिस्थिती कारणीभूत होते सबब निर्दोष सोडावे किंवा कमी शिक्षा करावी असा युक्तिवाद न करता, गुन्हा झालाच नव्हता अशा प्रकारचा युक्तिवाद केला जातो. तो ही अशीलाचा बचाव हीच माझी नैतिक जबाबदारी असा नैतिक आव आणून. परंतू अशा प्रकारे समाजात असत्य पसरण्यास तो वकीलही कारणीभूत असतो. या नैतिक बाबीकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. “मी तुझ्यापेक्षा अधिक चलाखी करु शकतो, तू जास्त चलाख असशील तर दाखव गुन्हा सिध्द करुन” अशी बचाव पक्षाची भूमिका असते आणि यालाच नैतिकता असे म्हटले जाते.
कित्येक स्मॉल केसेस कोर्टात रोजच्या रोज भाडयाने आणल्या जाणा-या खोटया साक्षीदारांची ओळख त्या न्यायालयांच्या आवारात सर्वांनाच असते परंतू ज्या शपथेवर अशा साक्षीदारांची जराही निष्ठा नाही, अशा साक्षीदारांने फक्त तोंडातून "मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की," एवढे शब्द उच्चारले की, आपल्या न्यायदानासाठी ते पुरेसे ठरते.
न्यायदानाचे मूळ उद्दिष्ट काय असते किंवा कायदयाचे मुळ उद्दिष्ट काय असते? एखाद्या परिस्थितीला पुरेसे उत्तर देणारे कायदे अस्तित्वात नसतील तर अशा वेळेला एकेका केसपरत्वे सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निकाल हा कायदा आहे असे मानून त्याप्रमाणे शासन व्यवहार चालवावे व शासनाने समग्र कायदा करेपर्यन्त सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हाच कायदा प्रमाण मानावा, असा आपल्याकडे संकेत आहे. या तत्वाला अनुसरुन सुप्रीम कोर्टाने कित्तेक महत्वाचे व समाजोपयोगी निर्णय दिलेले आहेत. अशा निर्णयांचे कायद्यात रूपांतर झाले नसेल तोपर्यन्त त्याच विषयाबाबत समाजात कितपत चर्चा होते? किंवा का होत नाही? हा सर्वांच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा आहे. लीगल फिलॉसॉफी हा विषय शिक्षणक्रमात ठेवला तर अशा मुद्याची चर्चा पध्दतशीरपणे होऊ शकेल.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या सन 1992 मध्ये उन्नीकृष्णन या मुलीच्या केसमध्ये दिलेला निकाल महत्वाचा आहे. कॅपिटेशन फी च्या नावाने भरपूर काळा पैसा जमा करणार्‍या शिक्षण सम्रांटांविरुध्द निकाल देतांना व उन्नीकृष्णन हिचा, उच्च शिक्षणाचा अधिकार मान्य ठरवितांना सुप्रीम कोर्टाने तीन महत्वाचे निर्देश निकालात नमूद केले.—
क) जास्त पैसे देवून प्रवेश मिळवू इच्छिणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसोबत 1:1 या तत्वाने शासकीय फी इतकीच (कमी) फी भरणार्‍या एका मुलास प्रवेश देणे हे कॅपिटेशन फी घेणार्‍या त्या शिक्षण संस्थेस बंधनकारक राहील. थोडक्यात एका धनी बाळाच्या पाठीमागे एका गुणी
बाळाला कमी फी देवून प्रवेश मिळू शकेल.
ख) फीची सर्व रक्कम मग ती कमी दराने असो किंवा वाढीव दराने असो, ती शासनाने ठरवून
दिलेली असेल व त्यासाठी रीतसर पावती दिली जाईल.
ग) प्रवेश देणार्‍या सर्व शिक्षण संस्थांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जाची मेरीट लिस्ट लावून मेरीट प्रमाणे ज्या विद्यार्थ्याचा अगोदर नंबर लागतो, त्यालाच पहिली संधी दिली पाहिजे. असे तत्व कमी फी देणार्‍या व वाढीव फी देणारा अशा दोन्ही तर्‍हेच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू राहील.
सन 1992 ते 2004 या 12 वर्षाच्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे लाखो हुशार परंतु भ्रष्टाचाराने पैसे न देवू शकणार्‍या मुलांचा फायदा झाला व समाजात बुध्दिमत्ता आणि भ्रष्टाचारी नसणे या दोन गुणांना वाव आहे असे चित्र त्या संस्कारक्षम मुलांच्या मनावर अप्रत्यक्षरितीने का होईना नोंदले गेले.
या केसची प्रदीर्घ चर्चा झाली असती तर हा महत्वाचा समाज-गुण प्रत्यक्षपणे सर्वांच्या जाणिवेत उतरला असता तसेच त्याची उपयोगिता समाजाला पटली असती. पण तसे न झाल्याने सन 2004 मध्ये एका कॅपिटेशन फी घेणार्‍या शिक्षण संस्थेने पुन्हा सुनावणीची मागणी करुन मागील निकाल रद्द ठरवून घेतला, तेव्हा समाजातील गरजू, बुध्दिमान व भ्रष्टाचाराला थारा न देणार्‍या विद्यार्थ्यांची बाजू मांडायला कोणीही नव्हते. त्यामुळे पहिला निकाल पुन्हा एकदा फिरवून सुप्रीम कोर्टाने शिक्षण संस्थांना मनमानेल ती कॅपिटेशन फी घेण्यास परवानगी दिली आहे.
याच प्रमाणे सध्या डाऊ कंपनीमुळे उपस्थित झालेल्या डाऊ विरुध्द वारकरी या संघर्षात देखील डाऊ कंपनीने कोर्टात शासनाविरुध्द अर्ज करुन शासनाने संरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यास शासनाने कबूली दिली व कोर्टाने आदेश दिले की, डाऊ कंपनीला शासनाने संरक्षण द्यावे. परंतु ज्या वारकरी आंदोलनाच्या कारणासाठी संरक्षण मागण्याची वेळ आली त्या वारकर्‍यांचे व गावकर्‍यांचे मत काय होते, याची चर्चा झालीच नाही. याच मालिकेत बसणा-या कित्येक भूखंड बळकाव केसेस माझा माहितीत आहेत. त्यामध्ये एखाद्या शासकीय संस्थेची जागा (किंवा बांधलेली घरे) कोणीतरी बळकावतो. त्याला नोटीस काढून जागा खाली करणयास सांगितल्यावर तो कोर्टात जातो. तिकडे सरकार तर्फे बाजू मांडली जात नाही किंवा थातूर-मातूर मांडली जाते. कारण सर्व सरकारी वकील हे शासनातील या त्या राजकीय पक्षांची मर्जी राखणारे असल्यानेच त्यांची नेमणूक झालेली असते. त्यांना पुरेपूर माहीत असते की केसमधे बळकावणारी बाजू जिंकेल हे पहायचे आहे. अशा प्रकारे कोर्टाचा निकाल त्या जमीन बळकाव टोळीच्या बाजूने लागतो. त्याचे सोयर सुतक सरकार नावाच्या कुणालाही नसते. मात्र टोळीच्या फायद्यामधील वाटा रीतसर संबंधितांना मिळतोच. थोडक्यात आपल्या बेकायदेशीर व्यवहारांना कोर्टाकडून अधिष्ठान मिळवून घेण्याचा हा सर्व कारभार राजरोस चालतो. यांची दखल घेण्यासाठी फोरम काय?
अशा प्रकारची शेकडो केसेसची उदाहरणे देता येतील.
हे सर्व पाहिल्यानंतर आपली लीगल फिलॉसॉफी काय आहे, आपल्या कायद्यांचे नैतिक अधिष्ठान काय आहे, ते कोण जपेल व त्या जपण्यामध्ये कायद्याचे शिक्षण देणार्‍या संस्थांची काय भूमिका असेल ही चर्चा कायद्याच्या शिक्षणक्रमामध्येच होणे गरजेचे वाटते.
-----------------------------------------------------------------------------------
for Antarnad
दि. 25 सप्टेंबर 2008 रोजी गोखले एज्यूकेशन सोसायटी नाशिक च्या सेंटर फॉर एक्सलन्स चे उद्घाटन प्रसंगी दिलेले बीजभाषण (कीनोट)
The theme of this article is to establish the need of a subject called legal philosophy which will promt and teach students to question existing legal systems (inclu. law itself) and thereby prepare them to look at law as a dynamic system rather than static.
kept on hindi_lekh_2
कायद्याचे अधिष्ठान
लीना मेहेंदळे
leenameh@yahoo.com
“लीगल फिलॉसॉफी किंवा कायद्याचे अधिष्ठान’’ हा विषय आपल्याकडे शिकवला जात नाही. परंतु कुठलाही कायदा करीत असताना त्या कायद्याचे नैतिक अधिष्ठान काय, हा प्रश्न महत्वाचा असतो. आपल्या देशात आतापर्यंत केलेल्या विभिन्न कायद्यांची संख्या मोजली तर शेकडोच्या घरात जाईल. यातील एक-एक कायदा सुटासुटा वाचला तर त्या प्रत्येक कायद्याला एक Preamble असते व ते त्या कायद्याचे नैतिक अधिष्ठान असते. त्याचप्रमाणे कायद्याचा अभ्यासात ज्यूरिसप्रूडन्स नावाचा एक विषय असतो मात्र त्या मधे कायदा या विषयाचा इतिहास व शास्त्र तसेच नियमावली, सूत्रे यांचा विचार केला जातो. परंतु एकूणच कायदे का करावे लागतात, त्यांची जपणूक कशाप्रकारे होते, त्यांची उपयोगिता कशी मोजतात, कशी टिकवतात किंवा कशी वाढवतात, आणि त्यांच्यामध्ये कालपरत्वे काय बदल होणे आवश्यक आहे, याची चर्चा कोण करतो इत्यादि सर्व मुद्दे लीगल फिलॉसॉफी या विषयांतर्गत मोडतात. “तेथे पाहिजे अधिष्ठान भगवंताचे’’ असे आपल्या संतांनी म्हटले आहे. भगवत्‌ गीतेत देखील अधिष्ठान, कर्ता , करण, विविध प्रयत्न व दैव अशा ज्या पाच गोष्टींची आवश्यकता प्रत्येक कार्यासाठी सांगितली आहे, त्यामध्ये अधिष्ठान हे सर्व प्रथम आवश्यक मानले आहे. तसेच कायद्यासाठीही अधिष्ठान लागते.
सर्व प्रथम आपण कायदा का करतात, याचे विवेचन करु या :-
मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. आदी काळातील गुहेत राहणार्‍या मानवाला एकटेपणाने राहण्याऐवजी कळपात राहण्याचे फायदे समजलेले होते. समाजात राहण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एका व्यक्तीने मिळविलेले ज्ञान, वेगाने (शीघ्र) व चांगल्या तर्‍हेने इतरांपर्यंत पोहाचविले जाते. यामुळे ज्ञानाचा प्रसार वाढतो. त्याचप्रमाणे कलागुणांचा प्रसार, संचय केलेल्या धनसमृध्दीचा वापर, या गोष्टी देखील सामाजिक आयुष्यामुळे सुकर होतात. यासाठी कळपात व पर्यायाने समाजात राहण्याचे ठरल्यानंतर मानवाच्या लक्षात आले की, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगात काही खासखास गुण भिनवले तर समाजाची प्रगती जलद गतीने होते. उदा. खरे बोलण्याचा गुण, ज्यामुळे ज्ञानाचा प्रसार वेगाने होवू शकतो तसेच समाजातील सुव्यवस्था टिकते. किंवा अतिथी सत्काराचा गुण ज्यामुळे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची अन्न सुरक्षा (food security) वाढते. बहुतांशी हे गुण शिक्षणाच्या व संस्काराच्या माध्यमातून लोकांमध्ये उतरविले जातात. या गुणांची सवय समाजातील प्रत्येक व्यक्तीत उतरण्यासाठी शेकडो वर्षाचा कालावधी गरजेचा असतो. त्याचप्रमाणे हे गुण अंगी बाळगणार्‍या समाजातून ते गुण नष्ट करण्याला देखील कित्येक मोठा काळ लागतो. थोडक्यात असे दीर्घ मुदतीच्या सरावाने किंवा संस्काराने आलेले गुण, तितकेच चिरस्थायी देखील असतात व त्यातून समाजाची स्वत:ची अशी एक शिस्त निर्माण होते.
परंतु कित्येक प्रसंगी असे गुण समाजात उतरण्यासाठी शेकडो वर्षे वाट पहाणे शक्य नसते. तेव्हा अशा गुणांचा सराव समाजाला जास्त वेगाने व्हावा, यासाठी त्या त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या राज्य शासन चालविणार्‍या गटाला कायदे करावे लागतात. जे कायदे लोकांच्या अंगवळणी पडून त्यांचे संस्कृतीत रुपांतर झाले त्या विशिष्ट कायद्याची गरज उरत नाही. परंतु तशी परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत त्या त्या कायद्याची गरज राहते.
कायद्याची गरज निर्माण होण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण की, कायदा मोडणार्‍या व्यक्तीला शिक्षा करावयाची असेल तर शिक्षा करणार्‍या शासनकर्त्याला तसा नैतिक अधिकार असणे आवश्यक असते. तरच अशी शिक्षा समाजमान्य होवू शकते. तसे न झाल्यास बळी तो कान पिळी ही प्रक्रिया तात्काळ उदयाला येईल. यासाठी कायद्याचा भंग झाल्यास काय शिक्षा असेल व ती शिक्षा देण्याचा अधिकार कोणकोणत्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहील, हे देखील निर्बंध घातले जातात. परंतु ज्यांना असे अधिकार मिळतात त्यांनी हे विसरता कामा नये की, हे अधिकार त्यांच्याकडे स्वयंभूपणाने आलेले नसून हे समाजाकडून बहाल केलेले अधिकार आहेत (Delegated Power).
आपल्या विभिन्न लॉ कॉलेजमधून लीगल फिलॉसॉफी हा विषय शिकवावा का व त्यामध्ये कोणते मुद्दे समाविष्ट असावेत, हे प्रश्न स्वाभाविकरित्या उत्पन्न होवू शकतात. याची गरज आहे याबाबत मी काही उदाहरणे देवू शकेन :-
(1)जेसिका लाल खून खटल्यामध्ये सेशन जजने असे म्हटले होते की, या केसमध्ये तपासी यंत्रणेने जाणुनबूजून कच्चे दुवे ठेवलेले आहेत. त्यामुळे माझ्या समोरील संशयीत आरोपी हाच निश्चितपणे गुन्हेगार आहे असे स्पष्ट दिसत असूनही मी त्याला गुन्हेगार घोषित करु शकत नाही किंवा शिक्षा करु शकत नाही.
यानंतर लोकमताच्या रेटयामुळे जेसिका लालची केस पुन्हा उभी राहीली. परंतु अशा लोकमताचा रेटा प्रत्येक वेळी मिळेल याचा शाश्वती नसते. अशा वेळी तपासणी यंत्रणेबाबत काय करावे, काय केले जाते इत्यादि प्रश्नांची चर्चा लीगल फिलॉसॉफी या विषयाअंतर्गत होवू शकते. परंतु असा अभ्यासाचा विषय नसल्यामुळे या प्रक्रियेतील ही जी मोठी त्रुटी आपल्याला जागोजागी दिसते त्याचे संपूर्ण गांभीर्य चर्चेत येत नाही व त्या त्रुटीची दुरुस्ती पध्दतशीररित्या (Systematically) होत नाही.
(2) एकूण गुन्हयापैकी छोटे गुन्हे बाजूला काढून त्यांची त्वरीत सुनावणी, त्वरीत निकाल, व होणारी शिक्षा छोटीशीच असली तरी त्वरीत लागू अशी न्याय व्यवस्था न आणता आपण पूर्वापार चालत आलेली दीर्घ प्रक्रियेची न्याय व्यवस्था चालू ठेवली आहे. याचे एक उदाहरण पाहू या. कटक येथील अंजना मिश्रा या उच्चशिक्षीत व उच्च आर्थिक वर्गातील स्त्रीवर बंदुकीचा धाक दाखवून सामुहिक बलात्कार करण्यात आला, त्यात पोलीसांनी नोंदविलेले गुन्हे खालीलप्रमाणे आहेत :-
अ) (सर्वात कमी गांभीर्याचा) आर्म लायसन्स नसताना पिस्तुल बाळगणे.
आ) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) तीच्या ड्रायव्हरला जीवे मारण्याची धमकी देणे.
इ) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) बलात्कार,
ई) (त्याहून अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) सामुहिक बलात्कार,
उ) (त्याहून सर्वात अधिक गांभीर्याचा गुन्हा) कट रचून सामुहिक बलात्कार व या कटात
महाअधिवक्ता यासारख्या उच्चपदस्थ व्यक्तीचा सहभाग असणे.
फिर्यादीमध्ये पकडल्या गेलेल्या 4 गुन्हेगारांपैकी 3 गुन्हेगारांनी पहिले दोन्ही गुन्हे कबूल केलेले आहेत. प्रमुख आरोपी साहू याने पुढील दोन गुन्हेही कबूल केलेले आहेत. तरी देखील सुमारे 150 वर्षापूर्वी ब्रिटिशांनी केलेला कायदा जो आजही आपल्या देशात तसाच लागू आहे, तो उद्धृत केला जातो. त्यामध्ये एकाच प्रसंगी घडलेले सर्व गुन्हे एकत्रितपणे चौकशी करुन एकत्रितपणे न्यायालयासमोर आणावे असा नियम लिहून ठेवला असल्याने व वरील प्रकरणातील पाचव्या गुन्हयामध्ये महाअधिवक्ता सामील असल्यामुळे चौकशी पूर्ण करण्यासाठी विलंब लागत असल्याने अद्यापपर्यंत ही केस चौकशीसाठी न्यायालयासमोर उभी राहीलेली नाही.
ही घटना सन 1999 मधील आहे. अशा प्रसंगी कमी गांभीर्याचा, सबब कमी शिक्षा होणारा, परंतु तात्काळ सिध्द होवू शकणारा गुन्हा महणजेच पहला गुन्हा वेगळा करुन तातडीने सुनावणीस आणला तर आपले शासन गुन्हेगाराला छोटी का होईना, पण त्वरित शिक्षा करते असा विश्वास लोकांमधे बसेल. परंतु तसे होत नाही.
तेलगी प्रकरणात बर्‍याच छोटया गुन्हयांचे पुरावे तात्काळ उपलब्ध असूनही त्यासोबत घडलेल्या मोठया गुन्हयांच्या तपासाच्या कारणासाठी कित्येक वर्षे केस सुनावणीस न येता, कित्येक आरोपी जामीनावर सुटले गेलेत. याच प्रमाणे BMW केसमधील नंदा तसेच सलमान खान यांनी दारुच्या नशेत गाडी चालवून मनुष्य वध करुनही खटले रेंगाळलेले आहेत किंवा चिंकारा हत्या प्रकरणी सलमान खान, पतौडीचा नबाब इत्यादि काही आरोपी कित्येक वर्षे जामीन मिळवून मोकळेपणाने फिरत आहेत. तसेच बॉम्बस्फोटातील खटल्याचे निकाल लागायला किंवा वरिष्ठांकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना देखील कित्येक वर्ष वेळ लागलेला आहे.
सबब, प्रश्न उपस्थित होतो की, आपल्याला प्रदीर्घ चौकशी करुन प्रदीर्घ काळानंतर निकाल देणारी व त्यांत कदाचित झालीच तर खूप मोठी शिक्षा देणारी न्याय संस्था हवी की, त्यामधील छोटया चौकशा जलद गतीने पूर्ण करुन त्यातील छोटया गुन्हयांची छोटी शिक्षा तातडीने देवू शकणारी न्याय व्यवस्था हवी. लीगल फिलॉसॉफी हा विषय अभ्यासक्रमात घेतल्याखेरीज या मुद्यांची तड लागू शकत नाही.
(3) सुमारे दीड-दोनशे वर्षापूर्वी केलेला इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट आपण अजूनही जसाच्या जसा वापरतो. यातील एका नियमाने एखाद्या साक्षीदारास कोर्टात बोलावण्यासाठी समन्स काढण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत व साक्षीदाराने हजर राहण्यास टाळाटाळ केली तर पकड वॉरंट काढण्याचे अधिकार कोर्टाला आहेत. हा नियम करताना साक्षीदाराला नेमक्या कोणत्या शब्दात समन्स जारी करावेत, ते ठरवून दिलेले आहेत. समन्सची ही भाषा प्रथम दर्शनी अतिशय बोचणारी, व उर्मट आहे. साक्षीदार या स्थायीभाव असतो. अगदी आपला देश स्वतंत्र आणी कल्याणकारी म्हणवत असला तरी.
देशाचा सुजाण नागरिक आहे व त्याच्या योग्य साक्षीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था पुढे नेण्यास मदत होणार असल्याने तो शासनाचा व न्यायप्रक्रियेचा उपकारकर्ता आहे ही जाणीव सर्वथा नसणारी भाषा वापरण्यात आलेली आहे. ब्रिटिश राजवटीत त्यांच्या दृष्टीने या देशातील सर्व नागरिक (नेंटिव) कःपदार्थ होते. परंतु आता देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही एखाद्या प्रकरणी मला माहितीसाठी बोलावताना पोलीसांनी किंवा न्यायसंस्थेने ती मग्रुरीची भाषा वापरावी का? याचा विचारही न करू शकणारी आपली संवेदनाशून्य न्यायव्यवस्था असावी कां ? पण आजपर्यंत कोण्याही समन्स काढणा-या न्यायमूर्तीला आपण देशातील सुजाण व उपकारक अशा नागरिकाला उर्मट वागणूक देत आहोत हे कळलेले नाही. कारण उर्मट वागणे हाच शासनाचा स्थायीभाव आहे, अगदी हा देश माझा माझाच आहे असं कुणीही घोकलं तरी.
शिवाय आपल्या न्यायालयाची किंवा शासनाची भूमिका अशी असते की “It has been brought to our notice” त्यामुळे कुणीतरी पुढे होऊन नजरेला आणून न्याय मागितला नाही तर कुणीही पुढाकार घेत नाही, घेतलाच तर जणू कांही सर्व धावपळ करण्याची त्याचीच जबाबदारी आहे व त्याचा प्रस्ताव सर्व बाजूंनी perfect आहे हे सिद्ध होईपर्यंत त्याचे पुढे कांहीही न होऊ देण्याची जबाबदारी आपली आहे अशा भावनेने शासनातील इतर सर्व वागतात.
(4) यातील शेवटचे उदाहरण पाहू या. एखाद्या आरोपीने गुन्हा केलेला असतो व बचाव पक्षाच्या वकीलालाही या प्रकरणातील सत्य काय आहे हे माहित असते. अशा वकीलांनी न्यायप्रक्रियेची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्याची शपथ घेतलेली आहे. कोर्टात युक्तिवाद करतांना त्याच्या डोळयासमोर सत्यमेव जयते हे वाक्य लिहिलेले असते व सत्याचा विजय झाला तरच न्यायाची प्रतिष्ठा टिकते हे ही त्याला कळत असते. सत्याची प्रतिष्ठा वाढली व गुन्हेगाराला योग्य शिक्षा मिळाली तरच समाजाची एकूण सुरक्षा टिकते व तशी टिकण्यानेच न्यायदान करणा-या जजची आणी स्वतः त्या वकिलाची सुरक्षा टिकते हे ही त्या दोघांना कळते. तरी देखील गुन्हा कबूल करुन गुन्हयाची शिक्षा कमी करावी असा युक्तीवाद न करता किंवा गुन्हा घडण्याला परिस्थिती कारणीभूत होते सबब निर्दोष सोडावे किंवा कमी शिक्षा करावी असा युक्तिवाद न करता, गुन्हा झालाच नव्हता अशा प्रकारचा युक्तिवाद केला जातो. तो ही अशीलाचा बचाव हीच माझी नैतिक जबाबदारी असा नैतिक आव आणून. परंतू अशा प्रकारे समाजात असत्य पसरण्यास तो वकीलही कारणीभूत असतो. या नैतिक बाबीकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. “मी तुझ्यापेक्षा अधिक चलाखी करु शकतो, तू जास्त चलाख असशील तर दाखव गुन्हा सिध्द करुन” अशी बचाव पक्षाची भूमिका असते आणि यालाच नैतिकता असे म्हटले जाते.
कित्येक स्मॉल केसेस कोर्टात रोजच्या रोज भाडयाने आणल्या जाणा-या खोटया साक्षीदारांची ओळख त्या न्यायालयांच्या आवारात सर्वांनाच असते परंतू ज्या शपथेवर अशा साक्षीदारांची जराही निष्ठा नाही, अशा साक्षीदारांने फक्त तोंडातून "मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की," एवढे शब्द उच्चारले की, आपल्या न्यायदानासाठी ते पुरेसे ठरते.
न्यायदानाचे मूळ उद्दिष्ट काय असते किंवा कायदयाचे मुळ उद्दिष्ट काय असते? एखाद्या परिस्थितीला पुरेसे उत्तर देणारे कायदे अस्तित्वात नसतील तर अशा वेळेला एकेका केसपरत्वे सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निकाल हा कायदा आहे असे मानून त्याप्रमाणे शासन व्यवहार चालवावे व शासनाने समग्र कायदा करेपर्यन्त सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हाच कायदा प्रमाण मानावा, असा आपल्याकडे संकेत आहे. या तत्वाला अनुसरुन सुप्रीम कोर्टाने कित्तेक महत्वाचे व समाजोपयोगी निर्णय दिलेले आहेत. अशा निर्णयांचे कायद्यात रूपांतर झाले नसेल तोपर्यन्त त्याच विषयाबाबत समाजात कितपत चर्चा होते? किंवा का होत नाही? हा सर्वांच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा आहे. लीगल फिलॉसॉफी हा विषय शिक्षणक्रमात ठेवला तर अशा मुद्याची चर्चा पध्दतशीरपणे होऊ शकेल.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या सन 1992 मध्ये उन्नीकृष्णन या मुलीच्या केसमध्ये दिलेला निकाल महत्वाचा आहे. कॅपिटेशन फी च्या नावाने भरपूर काळा पैसा जमा करणार्‍या शिक्षण सम्रांटांविरुध्द निकाल देतांना व उन्नीकृष्णन हिचा, उच्च शिक्षणाचा अधिकार मान्य ठरवितांना सुप्रीम कोर्टाने तीन महत्वाचे निर्देश निकालात नमूद केले.—
क) जास्त पैसे देवून प्रवेश मिळवू इच्छिणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसोबत 1:1 या तत्वाने शासकीय फी इतकीच (कमी) फी भरणार्‍या एका मुलास प्रवेश देणे हे कॅपिटेशन फी घेणार्‍या त्या शिक्षण संस्थेस बंधनकारक राहील. थोडक्यात एका धनी बाळाच्या पाठीमागे एका गुणी
बाळाला कमी फी देवून प्रवेश मिळू शकेल.
ख) फीची सर्व रक्कम मग ती कमी दराने असो किंवा वाढीव दराने असो, ती शासनाने ठरवून
दिलेली असेल व त्यासाठी रीतसर पावती दिली जाईल.
ग) प्रवेश देणार्‍या सर्व शिक्षण संस्थांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जाची मेरीट लिस्ट लावून मेरीट प्रमाणे ज्या विद्यार्थ्याचा अगोदर नंबर लागतो, त्यालाच पहिली संधी दिली पाहिजे. असे तत्व कमी फी देणार्‍या व वाढीव फी देणारा अशा दोन्ही तर्‍हेच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू राहील.
सन 1992 ते 2004 या 12 वर्षाच्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे लाखो हुशार परंतु भ्रष्टाचाराने पैसे न देवू शकणार्‍या मुलांचा फायदा झाला व समाजात बुध्दिमत्ता आणि भ्रष्टाचारी नसणे या दोन गुणांना वाव आहे असे चित्र त्या संस्कारक्षम मुलांच्या मनावर अप्रत्यक्षरितीने का होईना नोंदले गेले.
या केसची प्रदीर्घ चर्चा झाली असती तर हा महत्वाचा समाज-गुण प्रत्यक्षपणे सर्वांच्या जाणिवेत उतरला असता तसेच त्याची उपयोगिता समाजाला पटली असती. पण तसे न झाल्याने सन 2004 मध्ये एका कॅपिटेशन फी घेणार्‍या शिक्षण संस्थेने पुन्हा सुनावणीची मागणी करुन मागील निकाल रद्द ठरवून घेतला, तेव्हा समाजातील गरजू, बुध्दिमान व भ्रष्टाचाराला थारा न देणार्‍या विद्यार्थ्यांची बाजू मांडायला कोणीही नव्हते. त्यामुळे पहिला निकाल पुन्हा एकदा फिरवून सुप्रीम कोर्टाने शिक्षण संस्थांना मनमानेल ती कॅपिटेशन फी घेण्यास परवानगी दिली आहे.
याच प्रमाणे सध्या डाऊ कंपनीमुळे उपस्थित झालेल्या डाऊ विरुध्द वारकरी या संघर्षात देखील डाऊ कंपनीने कोर्टात शासनाविरुध्द अर्ज करुन शासनाने संरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यास शासनाने कबूली दिली व कोर्टाने आदेश दिले की, डाऊ कंपनीला शासनाने संरक्षण द्यावे. परंतु ज्या वारकरी आंदोलनाच्या कारणासाठी संरक्षण मागण्याची वेळ आली त्या वारकर्‍यांचे व गावकर्‍यांचे मत काय होते, याची चर्चा झालीच नाही. याच मालिकेत बसणा-या कित्येक भूखंड बळकाव केसेस माझा माहितीत आहेत. त्यामध्ये एखाद्या शासकीय संस्थेची जागा (किंवा बांधलेली घरे) कोणीतरी बळकावतो. त्याला नोटीस काढून जागा खाली करणयास सांगितल्यावर तो कोर्टात जातो. तिकडे सरकार तर्फे बाजू मांडली जात नाही किंवा थातूर-मातूर मांडली जाते. कारण सर्व सरकारी वकील हे शासनातील या त्या राजकीय पक्षांची मर्जी राखणारे असल्यानेच त्यांची नेमणूक झालेली असते. त्यांना पुरेपूर माहीत असते की केसमधे बळकावणारी बाजू जिंकेल हे पहायचे आहे. अशा प्रकारे कोर्टाचा निकाल त्या जमीन बळकाव टोळीच्या बाजूने लागतो. त्याचे सोयर सुतक सरकार नावाच्या कुणालाही नसते. मात्र टोळीच्या फायद्यामधील वाटा रीतसर संबंधितांना मिळतोच. थोडक्यात आपल्या बेकायदेशीर व्यवहारांना कोर्टाकडून अधिष्ठान मिळवून घेण्याचा हा सर्व कारभार राजरोस चालतो. यांची दखल घेण्यासाठी फोरम काय?
अशा प्रकारची शेकडो केसेसची उदाहरणे देता येतील.
हे सर्व पाहिल्यानंतर आपली लीगल फिलॉसॉफी काय आहे, आपल्या कायद्यांचे नैतिक अधिष्ठान काय आहे, ते कोण जपेल व त्या जपण्यामध्ये कायद्याचे शिक्षण देणार्‍या संस्थांची काय भूमिका असेल ही चर्चा कायद्याच्या शिक्षणक्रमामध्येच होणे गरजेचे वाटते.
-----------------------------------------------------------------------------------
for Antarnad
माहिती अधिकारी यांचे उत्तर असे प्रसन्न असावे.-- A good method for RTI replies
माझ्या विभागांत काम करणारे सर्व जन माहिती अधिकारी यांना सूचना दिलेली आहे की त्यांनी खालील नमुन्याप्रमाणे माहिती द्यावी. याप्रकारे उत्तर देण्याने हळूहळू त्यांच्या मानसिकतेत बदल होऊन आता त्यांना माहिती अधिकाराखालील प्रश्न हे संकट वाटत नाहीत.
---------------------------------------------------------------------------------
नमुना
महाराष्ट्र शासन
क्रमांक :
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
दिनांक :
प्रति,
विषय : माहिती अधिकार कायदा - 2005 अंतर्गत आपला अर्ज.
महोदय,
महिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत आपला दिनांक .....................चा अर्ज दिनांक ..................... रोजी या विभागास प्राप्त झाला.
2. आपण माहिती अधिकाराअंतर्गत जी माहिती विचारलेली आहे त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करत आहोत कारण आपण विचारलेल्या माहितीमुळे लोकशाही सुदृढ होण्यास मदत होते, शासनात पारदर्शकता निर्माण होते. तसेच ाम्हाला आमचे चांगले उपक्रम आपणापर्यंत पोचवण्याची संधी मिळते.
3. याप्रकरणी अपिलीय अधिकारी ................................... हे आहेत. आता आम्ही पाठवीत असलेल्या उत्तराने आपले समाधान न झाल्यास आपण आम्हांला पुन्हा लिहू शकता किंवा अपीलीय अधिकारी यांचेकडे अपील करू शकता.
4. यापुढेही आपण माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारल्यास ती आपणांस पुरविण्यास आम्हाला आनंद होईल.
5. आमच्या विभागाबाबत माहिती साठी संकेत स्थळ
http://gad.maharashtra.gov.in/english/dcmNew/news/reservationMainShow.php?
6. आपण विचारलेले उत्तर खालीलप्रमाणे
उत्तर................................................................................................
................................................................................................................. आपला,
(.................)
जन माहिती अधिकारी तथा
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
---------------------------------------------------------------------------------
नमुना
महाराष्ट्र शासन
क्रमांक :
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
दिनांक :
प्रति,
विषय : माहिती अधिकार कायदा - 2005 अंतर्गत आपला अर्ज.
महोदय,
महिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत आपला दिनांक .....................चा अर्ज दिनांक ..................... रोजी या विभागास प्राप्त झाला.
2. आपण माहिती अधिकाराअंतर्गत जी माहिती विचारलेली आहे त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करत आहोत कारण आपण विचारलेल्या माहितीमुळे लोकशाही सुदृढ होण्यास मदत होते, शासनात पारदर्शकता निर्माण होते. तसेच ाम्हाला आमचे चांगले उपक्रम आपणापर्यंत पोचवण्याची संधी मिळते.
3. याप्रकरणी अपिलीय अधिकारी ................................... हे आहेत. आता आम्ही पाठवीत असलेल्या उत्तराने आपले समाधान न झाल्यास आपण आम्हांला पुन्हा लिहू शकता किंवा अपीलीय अधिकारी यांचेकडे अपील करू शकता.
4. यापुढेही आपण माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारल्यास ती आपणांस पुरविण्यास आम्हाला आनंद होईल.
5. आमच्या विभागाबाबत माहिती साठी संकेत स्थळ
http://gad.maharashtra.gov.in/english/dcmNew/news/reservationMainShow.php?
6. आपण विचारलेले उत्तर खालीलप्रमाणे
उत्तर................................................................................................
................................................................................................................. आपला,
(.................)
जन माहिती अधिकारी तथा
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
Subscribe to:
Posts (Atom)
