सर्व ओझी निवारणासाठी - क्रिकेट

सर्व ओझी निवारणासाठी - क्रिकेट

- लीना मेहेंदळे

वाचकहो, सर्वत्र असते तसेच याही लेखातील सर्व घटना, स्थानांची व व्यक्तींची नांवे संपूर्णपणे काल्पनिक असून त्यात कोणताही तथ्यांश नाही. जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा स्थानाचे नांव किंवा घटनेचा तपशील एखाद्या सत्य घटनेबरोबर मिळता-जुळता असेल तर तो निव्वळ योगायोग मानावा.
तर रसिक वाचकहो, आटपाट नगर होते- तिचे नांव मुंबई. तिथे एक मोठी वास्तू होती - जिचे नांव माहीत नाही. परंतु तिथे नित्यनेमाने नाट्यस्पर्धा होत असत. त्या यशस्वी होण्यासाठी एक मुख्य सूत्रधार व त्यांचेबरोबर इतर छप्पन सूत्रधार होते.
नाट्यस्पर्धा पहाण्यासाठी लोकांची झुंबड उडत असे. वास्तूच्या दारावर हीss गर्दी असायची. परत जाणारी मंडळी फारशी खूष असावीत असे मला वाटत नाही. कारण बहुतेक प्रेक्षक नाक मुरडीत, नावे ठेवीत जात- इथे येणार्‍याच्या पदरांत कांहीच पडत नाही. हे कसले नाटक - या कसल्या स्पर्धा ? कोण, कोणाशी काय संवाद बोलतो तेच कळत नाही. पडदे कधीही कुठल्याही प्रसंगी पडतात. शिवाय प्रत्येक पात्राच्या शिरावर एक ओझ असते. त्यामुळे त्यांचे चेहरे सदा ओढग्रस्त दिसतात. एक पात्र विंगेत जाऊन परत आले की त्याच्याकडील ओझ हमखास वाढलेलंच दिसत. काय असेल बुवा त्या विंगेत ?
शिवाय एखाद्या पात्रावर पडदा पडला की पुन: दर्शन केव्हा त्याचा पत्ताच नाही. प्रसंग तोच पण पात्र बदललेले - त्याच्या ओझ्याचा रंग बदललेला. आता एखाद्या दर्शकाला उत्सुकता लागली की जुन्या ओझ्याच काय झाल तर त्याने कांय करावे ? अशा वेळी सूत्रधारांकडून हळूच सूचना येई - त्या दर्शकाने ओझ्यासाठी एखादा रुमाल आणून द्यावा -की बांधून टाकू नवीन ओझ. ती हरवलेली पात्र आणि हरवलेली ओझी कुठे गेली याचा कधीच उलगडा होत नसे.

- 2 -
अशाप्रकारे नाट्यस्पर्धा दीर्घकाळ चालल्या व पुढेही दीर्घकाळ चालणारच आहेत. पण त्यातील काही स्थित्यंतरे प्रबोधनकारक तसेच मनोरंजकही आहेत.
नाट्यस्पर्धांना सुरुवात झाली तेव्हांपासूनच सूत्रधार हे चर्चेचे, उत्सुकतेचे व थोड्या कौतुकाचे विषय झालेले होते. कुणी म्हणत ते किती हुशार ! देशातील क्रीम निवडून आणलेले आहे हो ! कुणी म्हणत -हो, पण येऊन जाऊन नाटकांचे सूत्रधारच ना ! कधी नांदी म्हणतील तर कधी भरतवाक्य ! यापरती लाइमलाइटची परवानगी तर त्यांना नाही ना ! आम्ही बघा - राजे आहोत राजे. आम्हीच त्यांना नाटके करायला सांगतो. एकीकडे आमचे मनोरंजन व दुसरीकडे प्रेक्षकांना लावलेल्या तिकिटांचे उत्पन्न ! शिवाय यशस्वी नाटकांचे श्रेय राजांना व अयशस्वी नाटकांचे खापर सूत्रधारांवर - असे आमचे वर्क डिस्ट्रिब्युशन देखील ठरलेले आहे. नाट्यस्पर्धांना प्रचंड गर्दी होते आहे. छान, छान ! लोकही खूष, आम्हीही खूष - आणि सूत्रधार तर काय खूषच असणार !
पण सूत्रधार फारसे खूष राहिनासे झाले. त्यांच्या सूत्रांना गाठी पडत होत्या - रंग विटत चालले होते. आता प्रेक्षकांना नसेल माहीत - पण या सूत्राच्या सहाय्यानेच पात्रांच्या डोक्यावरील ओझ्याचे नियमन होत असे. ओझे मागे पुढे ओढणे, त्यांत भर घालणे, झालेच तर हरवलेली ओझी शोधून काढणे - ही कामे देखील त्यांच्याकडेच होती. त्यामुळे मार्मिक संवाद- लेखन, प्रॉम्प्टींग, अभिनय बसवून घेणे, रंगमंचावरील प्रकाश संयोजन - या कुठल्याच बाबींकडे लक्ष देणे जमेना झाले. शेवटी ओझी खूप खूप वाढली. त्यांमध्ये पात्रांचे संवाद, हावभाव लपून जाऊ लागले. एकेका सूत्रधाराला त्याची सर्व सूत्रे सांभाळणेच अवजड होऊ लागले. राजे लोक देखील वैतागले. प्रेक्षकांचे नाक मुरडणे तर वाढतच होते.
मग सर्व सूत्रधारांनी मिळून नारदमुनींना पाचारण केले. नारदांचा सर्वत्र संचार होताच - प्रेक्षकांमध्येही होता. त्यांनी कधीतरी खाजगीत बोलून पण दाखवले - हा ओझ्यांचा प्रकार म्हणजे मंत्रालयातील फाईलीच झाल्यात जणू. पण सूत्रधारांच्या बैठकीत त्यांनी आधी आपले मत नाही मांडले. त्यांनी आधी सर्वांना आपले आपले स्वॉट ऍनॅलिसिस करायला सांगितले.

- 3 -
स्वॉट ऍनॅलिसिस ? कशाकरता ? आमच्याकडे स्वॉट पैकी फक्त स्ट्रेंग्थच आहे. नो वीकनेस, नो थ्रेट. ऑल स्ट्रेंग्थ - सर्वांचे व्हेरी गुड ते आऊट स्टॅडींग परफॉर्मन्सेस आहेत. हां, आता दूर त्या दिल्ली शहरात सर्वांचेच आऊटस्टॅडींग परफॉर्मन्स असतात असे ऐकतो -पण आम्हाला त्याची गरज नाही. कारण सर्व आऊटस्टॅडींग परफॉरमन्सचे सूत्रधार असूनही तिथली नाटकं आमच्यापेक्षा जास्त फ्लॉप होतात. अहो मुनीवर, असले रुढीवादी उपाय सांगत बसण्यापेक्षा कांही नवीन सांगा की ! मग नारदानी सर्वांना लॅटरल थिंकिंगवर एक लेक्चर दिले!
तुमचे बलस्थान आहे म्हणता ना ! मग सूत्रांद्बारे ओझी हलवतांना तुमची दमछाक कां होते ? कारण तुम्ही नव्या युगाची चाहूल ओळखलेली नाही. पहा - पहा त्या क्षितिजाकडे - मन प्राण ओतून पहा - तिथे तुम्हाला दिसून येईल नवीन युगात प्रेक्षकांना काय हवे ते ! असे म्हणत नारदाने सर्वांना दूर क्षितिजापारचे कसे ओळखावे ते शिकवले.
मात्र एक झाले. क्षितिजपारचे सर्वांना ओळखता आले नाही. त्यांनी लॅटरल थिंकिंगच्या धड्यांवर समाधान मानले व आपले काम चालू ठेवले. पण ज्यांनी ते ओळखले त्यांना कळले की आपले बलस्थान नेमके कुठे असते. अरे गड्या, ते असते क्रिकेटमध्ये. हीच ती नव्या युगाची चाहूल. सूत्रधारांच्या टी क्लब व सूत्रधार असोसिएशनमध्ये क्रिकेटची चर्चा होऊ लागली - नवे बॉल्स, ग्लोव्हस्‌, विकेटस्‌, खेळाचे मैदान इत्यादी साधन सामुग्री गोळा झाली. क्रिकेटची स्ट्रेंग्थ वाढविण्यासाठी इतर संस्थांना विनंती करण्यात आली - तुमची टीम व्हर्सेस आमची टीम अशी प्रॅक्टीस मॅच खेळू या ! इतर कित्येक संस्थांनी सूत्रधार क्रिकेट टीमला सरावासाठी मदत करुन जास्तीत जास्त चांगले खेळण्याची संधी दिली. महत्त्वाचे सूत्रधार त्यांना व खेळाडूंना शाबासकी देऊ लागले.
क्रिकेट खेळल्याने काय झाले ? खेळाडूंचा दृष्टिकोन बदलला - त्यांना पात्रांच्या डोक्यावरील ओझी दिसेनाशी झाली - त्यामुळे सूत्रे हलवत रहाण्याची जबाबदारी संपली. प्रेक्षकांचे नाक मुरडणेही दिसेनासे झाले. त्यामुळे संवाद लेखन, प्रकाश नियोजन, नांदी म्हणणे इत्यादी जबाबदार्‍या देखील संपल्या. क्रिकेटमधील संधी व स्ट्रेंग्थ वाढवण्याला वाव मिळाला. नवीन दृष्टि तर एवढी मिळाली की नारदालाही न सुचलेले त्यांना लक्षांत आले - क्रिकेटमधून सर्व स्त्री सूत्रधारांना खड्यासारखे बाजूला
ठेवणे शक्य होते. बर झाल- फारच नाकाने कांदे सोलायच्या सर्वजणी. बसा म्हणाव ओझ्यांची सूत्रे ओढत. तरी पण त्यांनी इतर खेळाडू संस्थांचा सल्ला घेतला. सर्वांनी तेच सांगितले - क्रिकेट खेळतोय्‌ ना आपण ! मग स्त्री सूत्रधारांना कुठे क्रिकेट खेळता येणार आहे ?
तर रसिक वाचकहो, ही झाली एका स्थित्यंतराची कथा - थोडी जुनी झाली असेल कदाचित आणि कदाचित इतरही कांही स्थित्यंतरांची कुणकुण तुम्हाला लागली असेल. पण सध्या ही साठा उत्तरांचे फळ देणारी कथा इथेच संपवावी म्हणते. कारण लक्षांत आले ना ? अहो, नारदाची दूरदृष्टी नाही लक्षांत आली ? बघा, बघा क्रिकेटला कसे सोन्याचे दिवस आले आहेत. कित्येक क्रिकेटपटू सूत्रधारांचे सुहास्यवदन पाहण्याचा आनंद काही औरच ! तेव्हा तुम्ही नाटके पहा - आम्ही सध्या पुरते त्यांना पहातो. पुढील भेट दुसर्‍या स्थित्यंतराची कथा सांगताना! -------------

लोकसत्ता दि.
वेब 16 वर ठेवले dvbttsurekh, mangal, pdf

व्यवस्था की एक और विफलता

व्यवस्था की एक और विफलता
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.

व्यवस्था की एक और विफलता
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.

आज से पचास वर्ष पहले की बात है, तब देश के हर कोने से हर समझदार व्यक्ति स्वतंत्रता की लडाई मे अपना हाथ बँटा रहा था | ब्रिटीश सरकार देशवासियोंकी किसी दलील, किसी अपील को सुनने से इनकार कर रही थी | तब मुंबई में गावलिया, टैंक मैदान पर एक विशाल सभा का आयोजन हुआ | वहाँ नेताओं ने दो संदेश दिये, देशवासियों को संदेश दिया - "करो या मरो" और ब्रिटिश सरकार से कहा - "भारत छोडो" | सारा देश इन दो नारों से गूंज उठा | यह नारा किसी पार्टी का नहीं था बल्कि, उन सभी के दिलों की आवाज थी जो आजादी के दीवाने थे, मातृभूमि के लिये सिर पर कफन बांध कर चलते थे और जीवन से अपने लिये सत्ता, संपत्ति, यश, किर्ती, सम्मान या ऐसी किसी बात की मांग नहीं करते थे, वे दिन थे अगस्त 1942 के |

फिर भारत स्वतंत्र हुआ, उस घटना को पचास वर्ष पूरे हुए | यादगार स्वरूप फिर से मुंबई के उसी अगस्त क्रांति मैदान पर समारोह का आयोजन हुआ | देशवासियों को याद दिलाने के लिये कि वे दिन कैसे थे| संकट के, त्याग के, संकल्प पूर्ति के, वे देश के लिए मर मिटने की तमन्ना वाले लोगों के दिन थे | उन दिनों की और उन लोगों की याद दिलाने के लिये समारोह का आयोजन हुआ |

मुख्य समारोह 9 अगस्त को अगस्त क्रांति मैदान पर होना था, उसमे देश के प्रधानमंत्री आने वाले थे | उसके पहले 8 अगस्त को एक समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को श्रीमती मृणाल गोरे के साथ देखा गया | विषय था उन दैसी कई ज्येष्ठ स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं का सम्मान व गौरव | इस समारोह के फोटो 9 अगस्त को कई अखबारों के पहले पन्ने पर छपे | लोगों ने उसे देखा, पुलिस वालों ने भी देखा ही होगा | उसी 9 अगस्त को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी था | कार्यक्रम से पहले पुलिस ने कुछ महिलाओं पर लाठी चलाई जिसमें वही मृणाल गोरे भी थीं जिन्हें एक दिन पहले सरकार सम्मानित कर चुकी थी | महिलाओं का अपराध यही था कि वे एक मूक मोर्चा बनाकर अगस्त क्रांति मैदान में जाकर 1942 के शहीदों को मूक श्रध्दांजलि अर्पित करना चाहती थी, जो वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हर वर्ष से करती आयी हैं |

वाह साहब, जिन क्रांतिकारियों की याद को उजागर करने प्रधानमंत्री आ रहे हों, उन्ही क्रांतिकारियों को श्रध्दांजलि देने के लिये जानेवालों पर लाठी चलाई गई| मोर्चे में प्रमिला जी दंडवते भी थीं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ऐसे कई मोर्चो में भाग लिया होगा और विदेशी सरकार के सिपाहियों से लाठियाँ खाई होंगी | आज सबने उन्ही दिनों की याद में फिर अपने ही पुलिस ज्यादतियाँ सहीं | पुलिस की दृष्टि में उनका अपराध यही था कि वे ऐसी जगह जाना चाहती थीं और वर्षों से जा भी रही थीं, जहाँ प्रधानमंत्री आनेवाले थे और पुलिस के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न सर्वोपरि था | श्रीमती मृणाल जी ने उन्हें समझाया कि प्रधानमंत्री का आगमन समय बहुत दूर है, उनकी मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्य कार्यक्रम से पहले अपने मोर्चे के साथ जाकर श्रध्दांजलि अर्पित करने की पूर्वानुमति दे दी है | लेकिन नही साहब, नही| आखिर उन्हें लाठियाँ खानी ही पडीं |


पुलिस की दृष्टी से शायद यह व्यवहार सर्वथा समर्थनीय हो - शायद नहीं | यह जानकारी जनता के लिये बडी लाभप्रद सिध्द होगी कि पुलिस के महकमे से कौन इस व्यवहार को अशोभनीय मानता है और क्यों ? यद्दापि, पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिक्रिया अखबार में पढने को नही मिली, फिर भी, अनुमान है कि नब्बे प्रतिशत पुलिस इस घटना का समर्थन ही करेगी| आखिर क्यों? तो उत्तर मिलेगा कि साहब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा विभाग है जहाँ वरिष्ठ की आज्ञापालन ही सर्वोपरि माना जाता है | ऐसा न हो तो वहाँ तहलका मच जाये, फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा ऐसा मामला है जहां रिस्क नही लिया जा सकता, इत्यादि |

लेकिन मेरी निगाह में पुलिस का व्यवहार हमारी कमजोर पडती शासकीय व्यवस्था का ही प्रतीक है और उसी शासकीय अव्यवस्था से उत्पन्न भी है | अच्छा शासन कैसा हो ? इस संबंध में महाराष्ट्र के संत राजनीतिज्ञ और शिवाजी के गुरु माने जानेवाले कवि रामदास का एक दोहा है | "जब तुम देखो कि बडे से बडा जनसमुदाय बिना रुकावट के चल रहा है तो वह शासन व्यवस्था अच्छी है, जब जनसमुदाय जगह जगह अटक रहा हो, तो समझो वह शासन अच्छा नही है" -- जनांचा प्रवाहो चालला, म्हणिजे कार्यभाग जाहला, जन ठायी - ठायी तुंबला म्हणिजे खोटे !"
हम भी अपनी शासन व्यवस्था में जगह जगह रुकावटें निर्माण कर रहे हैं | हमारे लिए आज नियम और प्रोसीजर सर्वोपरि बन गया है न कि वह व्यक्ति जिसे उस नियम से परेशानी होनेवाली है | अब नियम कहता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर किसी को नहीं आने दिया जाये, तो यह नियम सब पर लागू हो गया, भले ही वह व्यक्ति ऐसा क्यों न हो जिसकी प्रशंसा वही प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हों| दु:ख इस बात का है कि नियम में बद्ध इस शासन व्यवस्था में प्रमिलाजी जैसी स्वतंत्रता सेनानी पर यह शक किया जा सकता है कि उनके कारण प्रधानमंत्री को खतरा होगा | जब कि प्रधानमंत्री खुद एक स्वतंत्रता सैनिक रह चुके हैं और उन जैसे स्वतंत्रता सैनिकों की यादें उजागर कर उन्हें सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं, तो नियम के साथ साथ यह औचित्य-भान हम कब सीखेंगे ?

आज सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं| मुख्यमंत्री अवश्य ही मृणाल गोरे और अन्य सामान्य व्यक्ति के बीच का अंतर पहचानते है तभी मृणाल गोरे को घटनास्थल पर पहले जाकर श्रध्दांजलि अर्पित करने की अनुमति दी | फिर यह समझदारी कि मृणाल गोरे और अन्य व्यक्तियों में अंतर है, यह पुलिस के कनिष्ठ अधिकारियों या कांस्टेबलों के पास क्यों नहीं हैं ? उन्हे क्यों नही सिखाया जाता कि व्यक्ति - व्यक्ति में क्या और कैसे फर्क किया जाता है? पुलिस को केवल यही बताया गया था कि जो भी आदमी दिखे उसे रोको| चाहे, किसी तरीके से| यही कमजोरी शासन के अन्य हिस्सों में भी है | सामान्य जनों के प्रति आदर दिखाना, उनकी बात की तहमें जाने का प्रयास करना इत्यादि सद्गुण हैं जो सत्ता के वरिष्ठ अधिकारियों के पास भले ही हों लेकिन छोटे अधिकारियों और कर्मचारियोंके पास नही हैं | क्यों कि हाँ या ना कहने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारी अपने पास रखना चाहते हैं | मृणाल गोरे के कार्य को पहचानकर उन्हें घटनास्थल पर जाने की अनुमति मुख्यमंत्री ने तो दे दी, लेकिन यही रवैया, यही डिस्क्रीशन यदि कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित कोई डी.सी.पी. दिखाये तो उसे सराहा नही जायेगा बल्कि, शायद डाँट ही पडेगी | क्योंकि शासन मे यह भी मान लिया गया है कि आपके निचले अफसर मे डिस्क्रीशन देने की योग्यता नही है न तो उनकी योग्यता बढाने का कोई प्रयत्न किया जाता है और न उन्हें कोई डिस्क्रीशन दिया जाना चाहिये | परिणाम यह होता है कि वे भी डिस्क्रीशन का रिस्क नहीं लेना चाहते| हालाँकि, डी.सी.पी. का पद एक बहुत वरिष्ठ पद है, फिर भी 9 अगस्त की घटना में किसी डी.सी.पी. से यदि पूर्वानुमति माँगी भी जाती तो वह नहीं देता | शायद सी.पी. या आई.जी. भी नहीं देते क्योंकि वे भी नहीं जानते कि उनके वरिष्ठ इसे किस निगाह से देखेंगे| हारकर मृणाल गोरे या किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पास ही जाना पडेगा |

इस घटना का एक पहलू और भी है | यदि मुख्यमंत्री ने पूर्वानुमति दे दी थी, तो यह बात नीचे तक क्यों नहीं पहुँची, क्यों कार्यक्रम स्थल की ड्यूटी पर तैनात पुलिस काँस्टेबल को इसकी सूचना नहीं थी ? फिर जब मृणाल जी ने उन्हें बताया तब पुलिस के पास ऐसे उपाय क्यों नहीं थे जिसके जरिये तत्काल ऊपर तक संपर्क कर इसके सच झूठ की पुष्टि की जा सके ? इसलिये की कनिष्ठ कर्मचारी ऐसी किसी जाँच को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते - वे तब तक आपको काई सुविधा नही देंगे जब तक आप स्वयं प्रयत्न कर वरिष्ठों के आदेश उनके पास नही पहुँचाते | वरिष्ठ खुद भी इसे अपनी जिम्मदारी नही मानते | शासन की एक तीसरी अव्यवस्था भी यहां उभरकर सामने आती है | मान लिया जाये कि मामला चूँकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का था इसलिए पुलिस ने मृणाल गोरे और प्रमिला दंडवते जैसी महिलाओं को भी रोकना उचित समझा | यह भी मान लिया जाये कि उत्सव की गडबडी के कारण न तो मुख्यमंत्री की अनुमति की सूचना काँस्टेबल तक पहुंच सकी और न क्रांति मैदान का कोई पुलिसकर्मी मृणाल जी के बताने पर भी पुष्टि नही करवा पाया या मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं कर पाया | चलिए, उत्सव की गडबडी में ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ हो जाती हैं | लेकिन जिस तरीके से पुलिस उन महिलाओं से पेश आयी उसका क्या समर्थन हो सकता है ? कम से कम पुलिसकर्मी अच्छा व्यवहार तो दिखा सकते थे | लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाये तो यह भी असंभव है | जिसके पास लाठी है, शक्ति है, और लाठी चलाने का अधिकार है, उसे जबतक अच्छे बर्ताव का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और अच्छे बर्ताव का डिस्क्रीशन नही दिया जाता तब तक वह अपने अधिकार का प्रदर्शन बुराई से ही करेगा |
मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर जाकर और महिलाओं से माफी माँग कर अपना बडप्पन ही दुबारा साबित कर दिया | लेकिन जब तक वे खुद फैसला करके यह कोशिश नहीं करते कि यही बडप्पन उनके निचले अधिकारियों में भी आये, तब तक ऐसी अशोभनीय घटनाएँ घटती ही रहेंगी |
----------------------------
Also in mangal and pdf on janta_ki_ray
दै. हमारा महानगर में प्रकाशित, अगस्त 1997

लेखांचे वर्गीकरण

लेखांचे वर्गीकरण
या प्रमाणे लावून घेणे आहे.

लीना मेहेंदळेः अल्पशी लेखन ओळख

लीना मेहेंदळेः अल्पशी लेखन ओळख
नांव : लीना मेहेंदळे
जन्मतिथी : 31 जानेवारी 1950, धरणगॉव (महराष्ट्र)
शिक्षण : एम.एस.सी. (भौतिकी) पटणा विद्यापीठ
एम.एस.सी. प्रोजेक्ट प्लानिंग, ब्रेडफोर्ड विद्यापीठ एल.एल.बी. (दुसरे वर्ष), मुंबई विद्यापीठ
कार्यक्षेत्र : पटणा येथे फिजीक्सची लेक्चररशिप. 1974 मध्ये भारतीय प्रशासनिक सेवेत प्रवेश. महाराष्ट्र शासनात कलेक्टर, कमिशनर, उद्योग तसेच केंद्र शासनाकडे स्वास्थ विभाग, महिला आयोग व पेट्रोलियम विभागात पदे भूषविली. सांगलीच्या जिल्हाधिकारी पदावरुन चालविलेल्या देवदासी आर्थिक पुनर्वसन कार्यक्रम देश-विदेशात भरपूर नावाजला गेला.

साहित्यिक उपलब्धि
महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, सकाळ, अन्तर्नाद गांवकरी, लोकमत, देशदूत इत्यादी दैनिकांत सामाजिक व प्रशासनिक मुद्यांवर सुमारे 400 लेख प्रकाशित. त्यांमधून “इथे विचारांना वाव आहे” हा लेखसंग्रह प्रकाशित आणि “प्रशासनाकडे वळून बघतांना” हा दुसरा संग्रह प्रकाशनाच्या वाटेवर. लेखाचे मुख्य विषय लोकशाही, शिक्षण-पद्धती, प्रशासन व्यवस्था, महिलांचे मुद्दे, निसर्ग, पर्यावरण, बालसाहित्य इत्यादि.
हिंदी दैनिकांतून यथा जनसत्ता, हिंदुस्तान, हमारा महानगर, राष्ट्रीय सहारा, नभाटा, देशबंधु, प्रभात खबर, सुमारे 300 लेख व त्यांचे लेखसंग्रह प्रकाशित.
प्रकाशित पुस्तके
ये ये पावसा (1995)
सोनं देणारे पक्षी (1999)
नित्य लीला (2001)
लोकशाही, ऐंशी प्रश्न आणि उत्तरे(2003)-
इथे विचारांना वाव आहे -- मराठी लेखांचे संकलन
प्रशासनाकडे वळून बघतांना -- मराठी लेखांचे संकलन प्रकाशनाधिन.
आनन्दलोक--माननीय कुसुमाग्रज यांच्या 108 कवितांचा हिन्दी अनुवाद. (2003)
या शिवाय हिंदीत एकूण 12 पुस्तके.
आकाशवाणी व दूरदर्शन कित्येक कार्यक्रमांत भाग.
पेट्रोलियम मंत्रालयासाठी आकाशवाणी वरून साप्ताहिक “बूंद बूंद की बात” सुमारे 250 एपिसोड
तसेच दूरदर्शनवर “खेल खेल में बदलो दुनियॉ” सुमारे 200 एपिसोड तयार करुन प्रसारीत केले.
छंद भटकन्ती, भारतीय दर्शन, संगीत, बासरी वादन, आयुर्वेद, पर्यावरण,
वेबसाइट : www.leenamehendale.com
ब्लॉग : www.leenameh.blogspot.com
email : leena.mehendale@gmail.com
------------------------------------------------------------------
mangal file on web16

माहिती अधिकाराचा कायदा

माहिती अधिकाराचा कायदा
(लोकमत दि 6 जुलै 2008 रविवार)
सुप्रशासन म्हणजे काय याचे उत्तर देताना कार्यक्षमता (Efficiency), उत्तरदायित्व (Responsible), पारदर्शकता (Transparent), संवेदनशीलता (Sensitiveness), दूरदृष्टी ( Vision) व सुयोग्य कार्यपध्दती (System & Procedure) हे आवश्यक गुण आहेत. यापैकी पारदर्शकता हा गुण शासनामध्ये अभावानेच आढळतो अशी गेल्या कित्येक काळापासून तक्रार होत होती. त्याचे निराकरण म्हणजे माहितीचा कायदा.

लोकशाही टिकविण्यासाठी व समृद्घ करण्यासाठी लोकांनी कायमपणे सतर्कता ठेवली पाहिजे. The cost of democracy is continuous vigilience असे अब्राहम लिंकन यांनी म्हटले होते. ही सतर्कता बाळगून लोकांची लोकांसाठी व ख-या अर्थाने लोकांनी चालविलेली शासन व्यवस्था अस्तित्वात यायची असेल तर लोकांनी सतत माहिती घेणे व त्या माहितीकडे सतर्कतेने पाहणे आवश्यक ठरते. यासाठी माहितीचा कायदा अस्तित्वात आणलेला आहे.

केंद्र शासनाचा माहिती अधिकाराचा कायदा दिनांक 12 ऑक्टोबर 2005 पासून लागू झाला. तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्याने व इतर काही राज्यांनी त्यांचा स्वत:चा माहिती अधिकार कायदा अंमलात आणला होता. महाराष्ट्राचा कायदा ऑगस्ट 2003 पासून अंमलात आला होता. परंतु केंद्राचा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून महाराष्ट्राचा कायदा आपोआपच निरसित झाला.

महाराष्ट्राने आधी केलेल्या कायद्याच्या तुलनेत आणि केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये महत्वाची सुधारणा अशी आहे की, केंद्र शासनाच्या कायद्याप्रमाणे माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविताना अर्जदाराला कारणमिमांसा देण्याची गरज नाही. तसेच सदर माहितीचा व आपला काय संबंध आहे किंवा त्या माहितीचा काय वापर करुन घेणार आहोत हेही उघड करण्याची गरज नाही. आधी ही माहिती द्यावी लागत असे व तिचेच कारण पुढें करुन कित्येक वेळा माहिती देण्याचे नाकारले जात असे.

नव्या केंद्रीय माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली महाराष्ट्रात डिसेंबर 2007 पर्यंत सुमारे सव्वा दो¬न लाख अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी दोन लाखापेक्षा जास्त अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. ही टक्केवारी 95 इतकी आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे काम निश्चितच इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेने उत्कृष्ट आहे असे म्हणावे लागेल.

माहितीचा कायदा आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात आपल्याकडील माहिती सुसूत्र ठेवण्यासाठी सर्वच कार्यालयांना प्रयत्न करावे लागले.

हा कायदा लागू झाल्याबरोबर सर्व कार्यालयांनी आपले सर्व अभिलेख सूचिबध्द करुन आणि ज्यांचे संगणकीकरण करणे योग्य आहे, अशा सर्व अभिलेखांचे संगणकीकरण करावे असे निर्देश आहेत. यासाठी 120 दिवसांची मुदत देण्यात आली. यासाठी साधनसामुग्री विशेषत: संगणक उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांवर आहे. शिवाय असे अभिलेख पाहणे सोयीचे व्हावे म्हणून संपूर्ण देशातील विविध प्रणालीमध्ये नेटवर्कमार्फत ते जोडले जात आहेत ना, याची खातरजमा विभाग प्रमुखांनी करणे क्रम प्राप्त ठरले आहे.

कायद्याच्या कलम 4 ख अन्वये संगणकावर एकूण 17 प्रकारची माहिती उपलब्ध करु¬न देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामध्ये त्या त्या कार्यालयाची रचना आणि कार्यपध्दती, तिथ अधिका-यांची आणि कर्मचा-यांची निर्देशिका, त्यांना मिळणारे मासिक वेतन, अधिका-यांना वाटून दिलेले काम, निर्णय घेण्याची पध्दत, त्यांचे पर्यवेक्षण (Monitoring) आणि जबाबदारी , स्वत:च्या कामाच्या मोजमापाबद्दल कार्यालयाने ठरविलेली मानके, त्यासाठी तयार केलेली नियमपुस्तिका, त्यांच्याकडे असलेल्या दस्तऐवजांचे विवरण, त्यांच्या नियंत्रणाखालील मंडळे, परिषदा किंवा समित्यांचे विवरण, हा तपशील देण्याचा आहे.

त्याच प्रमाणे धोरण आखतांना व त्यांची अंमलबजावणी करताना लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील, विभागाच्या नियमांमधे तरतूद केल्याप्रमाणे नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्याची पध्दती, माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणा-या सुविधांचा तपशील व वेळापत्रक तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील आणि त्या कार्यालयाने ठरवलेली नागरिकांची सनद अर्थात्‌ किती दिवसांत, कुठल्या अर्जाचे निराकरण होईल - कोणता फॉर्म भरुन द्यावा लागेल इत्यादी माहिती द्यायची आहे.

या शिवाय सर्व योजनांचा तपशील, आपल्या प्रत्येक कनिष्ठ कार्यालयाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि त्यांना दिलेल्या रकमांचा अहवाल व त्यांनी केलेल्या खर्चाचा तपशील, कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची पध्दत, रकमा आणि त्यातील लाभधिका-यांचा तपशील, ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत, अशा व्यक्तींचा तपशील, या सर्व माहितीच्या संबंधातील तपशील इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक कार्यालयाने आपल्या जन माहिती अधिका-यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील द्यायचा आहे. यासाठी कायदा अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्या चार महिन्यांच्या कालावधीत शास¬नाच्या सर्व विभागांनी व संस्थांनी आपापल्या कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी (Public Information Officer) घोषित करावेत व त्यांचा हुद्दा प्रशासनातील कक्ष अधिका-यापेक्षा कमी असू नये. त्याचप्रमाणे सर्व विभागांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी नेमावेत व त्यांचा हुद्दा उप सचिव श्रेणीच्या खालील असू नये. अशा घोषित अधिका-यांची नावे कार्यालयाच्या दर्शनी भागात ठळकपणे लावावी. त्याचप्रमाणे हे संगणकाचे व इंटरनेटचे युग आहे म्हणूनच ही माहिती वेबसाईटवर टाकावी. कलम 4 प्रमाणे जर एखाद्या खात्याने किंवा कार्यालयाने ही माहिती वेबसाईटवर टाकलेली नसेल किंवा वेळोवेळी अद्यावत केली नसेल तर थेट त्या खात्याविरूध्दच राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागता येते.

माहितीचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी व त्यातील निकाल शीघ्रगतीने लागावे त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाची स्थापना करून मुख्य माहिती आयुक्त यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या खेरीज दुस-या अपिलाचे काम शीघ्रगतीने चालावे व लोकांना येण्याजाण्यामध्ये सोय व्हावी यासाठी महसूल विभागीय पातळीवर प्रत्येकी एक राज्य विभागीय माहिती आयुक्त यांची नेमणूक केलेली आहे. त्याशिवाय मुंबई शहराकरिता वा बृहन्मुंबई शहराकरिता एक अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्रात एकूण आठ राज्य माहिती आयुक्त काम पाहतात.

माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याखाली एकूण दो¬न वेळा अपिल करता येते. यापैकी पहिले अपिल हे ज्या त्या विभागाच्या उप सचिव स्तरावरील अधिका-याकडेच करावयाचे असते व दुसरे अपिल मात्र राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा विभागीय पातळीवरील राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे करण्यात येते. अपिलाच्या कारणामध्ये माहिती ¬नाकारणे याच बरोबर वेळेत माहिती न देणे, असमाधा¬नकारक माहिती देणे ही कारणे असू शकतात. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 21,000 प्रथम अपिल दाखल झाली आहेत. त्यापैकी 20000 अपिले निकाली काढण्यात आली आहेत. हे प्रमाण देखिल 95% आहे. त्याचप्रमाणे 15,000 अर्जावर दुसरे अपिल करण्यात आले व त्यापैकी 3,124 निकाली काढण्यात आले.

माहितीचा अधिकार कायदा कोणाला लागू आहे

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा महाराष्ट्र शास¬नाच्या सर्व विभागां¬ना लागू आहे. तसेच शासनाने निर्माण केलेल्या विविध शासकीय संस्था, महामंडळे, कंपन्या व स्वायत्त संस्था यांना देखील लागू आहे. कायद्यातील व्याख्येप्रमाणे जी संस्था राज्याच्या एकत्रित निधीतून ( Consolidated Fund ) अर्थ सहाय्य मिळवित असेल अशा सर्व संस्थांना हा कायदा लागू होतो. उदाहरणार्थ, ज्या शैक्षणिक संस्था शासनाकडून ग्रँट मिळवितात त्या सर्वांना हा कायदा लागू आहे.


याहूनही महत्वाचे असे की, जरी एखादी संस्था शासनाकडून ग्रँट घेत नसेल तरीही संस्थेची स्थापना जर शासन अध्यादेशाद्बारे झाली असेल उदा. नफ्यात चालणारी महामंडळे, विद्यापिठे, धर्मदाय आयुक्त अशा कित्येक संस्था आहेत ज्या त्यांच्या आर्थिक समृध्दीमुळे शासनाच्या अर्थसहाय्यावर अवलंबून नाहीत, परंतु त्यांची निर्मिती शासनाच्या अध्यादेशातून झाली आहे वा त्यांना शासनाचे संरक्षण कवच लाभलेले आहेत अशा सर्व संस्थांना देखील माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होतो. याच कलमाचा वापर करून नुकतेच धर्मादाय आयुक्तांकडून एका प्रकरणी माहिती मागविल्यावर लक्षांत आले की, अद्यापही त्यांच्या कडील काही संस्थांच्या कागदपत्रांमध्ये महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांचे नांव वसंतराव नाईक हेच कायम आहे व ते अद्यावत करुन घेतलेले नाही. माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली घडणा-या काही गंमती जमतीचा हा एक भाग म्हणायचा.
या सर्व आयोजनामुळेच माहिती अधिकारासंबंधात महाराष्ट्र राज्याचे काम देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने जास्त उठावदार झालेले आहे.
माहिती अधिकाराच्या कायद्यात काही अशी कलमे आहेत ज्या अंतर्गत माहिती नाकारता येते. जी माहिती भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, आर्थिक सुरक्षा यासाठी गोपनीय असणे आवश्यक आहे, शिवाय पेटेंट ला पात्र असलेली संशोधने, शस्त्रास्त्र निर्मिती, अंतराळ आणि अणुअर्जा संबंधित आपल्या देशाचे कार्यक्रम ही माहिती नाकारली जाईल. तसेच मंत्रिमंडळाचे निर्णय होण्यापूर्वी झालेला खल, एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक सुरक्षा जपणे इत्यादि कारणांसाठी माहिती नाकारण्यात येते. आजवर ज्या अर्जांना माहिती नाकारली त्यांची संख्या तुलनेने फार कमी आहे. त्यामुळे सध्या तरी माहिती अधिकाराचा कायदा प्रभावी ठरत आहे.
मी माझ्या देशाची लोकशाही पध्दत सुदृढ करण्यासाठी कांय छोटासा हातभार लाऊ शकते असा प्रश्न ज्या ज्या व्यक्तींच्या मनांत येत असेल त्यांना छान उत्तर आहे - माहिती अधिकाराखाली प्रश्न विचारा आणि त्यायोगे शासनाची कार्यक्षमता वाढवा.
------------------------------
kept on chakori_....

निवडणूकीचे अर्थकारण आवाक्या पलीकडचे व व्यस्त त्यामुळे आपली लोकशाही धोक्यांत आहे कां ? मटा व डोंबिवली

निवडणूकीचे अर्थकारण आवाक्या पलीकडचे

 व व्यस्त  त्यामुळे आपली लोकशाही धोक्यांत आहे कां ? 

मटा (अपूर्ण) व डोंबिवली

दै. मटा - १९९४ दि. ६-१०-९४ (४९)

विद्वान्‌ राजाच्या पोषाखाची गोष्ट अशी सांगतात की त्याच्या आग्रहावरुन त्याच्यासाठी भारी किंमतीचा एक अदृश्य पोषाख बनवला. दरबारात तो त्याला समारंभपूर्वक चढवण्यात आला. विद्वान दरबारी पोषाखाची स्तुति करु लागले. तेवढयात कुठून कसे कोण जाणे, एक अजाण लहान मुलगा तिथे आला अन् राजाला पाहून ओरडला - अरे । राजा तर नागडाच आहे।

त्या अजाण बालकासारखीच अवस्था आज माझी पण झाली आहे. राज्याशास्त्र त्यांतल्या त्यात लोकशाही, व त्यातही निवडणुकीचे अर्थकारण हा धडा मला नाही म्हणजे नाहीच कळत।

निवडणुका सर्वच देशात होतात. कुढे चार तर कुठे पाच वर्षांनी कधी सरकार धाडधाड कोसळल्यामुळे भराभर तर कधी कुणालाच बहुमत न मिळाल्याने पुन्हापुन्हा। तर अशा निवडणुका भारतातही होतात. माझा प्रश्न मुख्यत भारताबद्दलच आहे. तसा तो इतर देशांबद्दलही आहे. पण इतरत्र कांही चांगल घडत असेल तरी ते उपयोगी ठरत नाही आणी इतरत्र कांही चांगल घडत असेल  तर ते आपण उचलत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचा कांय उपयोग म्हणून माझा अबोध, अजाण प्रश्न आपल्यापुरताच आहे.

प्रश्न असा की निवडणूक खर्चाच अर्थशास्त्र कस असत। निवडणूक ग्रामपंचायतीची असो किंवा जिल्हा परिवदेची, नगरपालिकेची असो वा लोकसभेची, कोणत्याही जिंकून येणा-या उमेदवाराचा खर्च कित्येक लाख ते कोटी रुपयांपेक्षा कमी असत नाही. तस पाहिल तर हरण-या उमेदवाराचा सुद्धा बराच खर्च होत असतो. दहा पंधरा  लाखाची रक्कम कांही थोडीथोडकी नसते. स्वतचा पदरचा एवढा पैसा खर्च करुन जे लोक प्रमिनिधी निवडून येतात त्यांची पैशाची तूट कशी भरुन निघते।

यह article मेरे पास इतना ही है .................. 

निवडणुकांचे व्यस्त अर्थकारण
त्यामुळे आपली लोकशाही धोक्यांत आहे कां?

प्रश्न 1 लोकशाही धोक्यात आली तर त्याचा त्रास अपल्या सर्वानाच आहे, नुकसान अपल्या सर्वांचेच होईल असे आपल्यापैकी सर्वांना वाटते का?
प्रश्न २ भ्रष्टाचारामुळे लोकशाहीला धोका अहे असे अपल्याला सर्वांना वाटते का?
प्रश्न ३ लोकशाही धोक्यात येऊ नये यासाठी प्रयत्न करणेची जवाबदारी आपल्या सर्वान्वी अहे असे अपल्याला वाटते का? ही जवाबदारी पेलतांना प्रत्येकजण नेतृत्व करु शकणार नाही. .या जवाबदारी साठी नेतृत्व नसले तरीही प्रसंगी चालेल मात्र प्रत्येक व्यक्ति नै व्यक्तिगत रीत्या आपापली जवाबदारी किम्बहूना आपापल्या जवाबदारी पेक्षा जास्त काहीतरी जवाबदारी पेलंणें गरजेचे आहे असे आपल्याला वाटते कां?
प्रश्न ४ आजचे निवडणूकीचे तंत्र भ्रष्टाचारासाठी मोठया प्रमाणावर कारण बनले आहे, हे आपल्याला पठते का?
प्रश्न ५ जो उमेदवार सुमारे एक कोटी रूपये खर्चा करून एमएलए किंवा एमपी म्हणून निवडून आला असेल तर पुढ़ील पांच वर्षात तो आपल्या रकमेची वसूली करण्याचा प्रयत्न करील का नाही? याबद्दल तुम्हाला काय वटते? सुमारे एक कोटी रूपये खर्च करून निवडणूक जिकंणा-या उमेदवाराला संघि मिळाल्यास पुढ़ील पांच वर्षात किती रकम गोळा करण्याचे टार्गेट त्याने आपल्या समोर ठेवलेले असते याची कुणाला कल्पना आहे का?
प्रश्न ६ ही कमाई त्यांना ठरलेल्या पगारा तून किंवा पगाराबरोबर सरकारकडून मिळणा-या इतर सुख सोई मधून पूर्ण होऊ शकत नाही हे आपलाल्या पटते का?
प्रश्न ७ तर मग असे एमएलए, असे निवडून आलेले उमेदवार काय करतात? हा प्रश्न आपण कधी विचारतो का? निवड़ून आल्यावर त्यांचे सर्वप्रमुख ध्येय आपण केलेला खर्च भरून काढण्याचे असेल तर अशा उमेदवाराकडून आपण भ्रष्टाचार न होण्याची मागणी करू शकतो कां ?
प्रश्न ८ येथे एक उदाहरण घेऊ या. समजा निवडून आलेल्या एखाद्या उमेदवाराने म्हणजे लोकप्रतिनिधि ने एखाद्या नोकर भरती साठी समजा कलार्क किंवां कांन्सटेबल च्या नोकर भरती साठी दर व्यक्ति मांगे पन्नास हजार रुपये गोळा करण्यास सुरूवात केली व अशा तर्‍हेने गोळा केलेले पैसे त्याने आपल्या


निवडणूक खर्चाची भरपाई म्हणून जस्टीफाय केले. आणी यापैकी काही जणांना त्याने नोकरीत चिकटवून देखील दिले तर याचा थेट संबंध तुमच्या आमच्याशी येतो की नाही ? कदाचित हे पन्नास हजार रूपये भरण्याची गरज तुमच्या मुलीला किंवां मुलाला असेल किंवां आपण असे म्हणू की तुमच्या शेजारील एक उमेदवार पन्नास हजार रूपये भरून एकाद्या पोलिस चौकीत कांन्सटेबल लागला. तो त्याची पगाराची जी छोटी कमाई आहे त्यामधून पन्नास हजार रूपये ची भरपाई करू शकत नाही अशा वेळी तो येणार्‍या तक्रारी मार्फत आपले पैसे वसूल करील की नाही ? अशी तक्रार तुम्ही घेऊन गेलात तर तो तुमचा कड़ून लाच मांगेल की नाही? याचा थेठ संबंध तुमच्या आमच्यावर पडतो की नाही? आता असाही विचार करू या की इतर ज्या प्रगत देशामधे लोकशाही आहे आणी तिथेही निवड़णूक लढवावी लागते तिथे काय परिस्थिति आहे? तिथे पहिली चांगली गोष्ट अशी की तिथे फार कमी पाटर्या असतात. तर मग आपल्या कड़े देखील किती पाटर्या असाव्यात आणीं त्याना जिल्हा किंवां राज्या किंवा देशाचा पातळीवर पार्टी म्हणून ओळख पत्र आणी निवड़णूक चिन्ह द्यावे का नाही या बाबत निवड़णूक आयोगाने काही तरी विचार करणे गरजेचे आहे
प्रश्न ९ आपल्या कडील निवड़णुका ज्या पीपलस रिप्रेझेन्टेशन एॅक्ट खाली घेतल्या जातात. आपल्या पैकी किती जणानी तो एॅक्ट वाचलेला आहे ? निवड़णुकीचा खर्च कमी करणे हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे व त्याची जवाबदारी निवड़णूक आयोग हे सर्व पार्टींवर टाकू शकते की नाही? असे टाकले तर निवड़णूक खर्च कमी करण्याची जवाबदारी सर्व पाटर्यांवर येईल. त्याच बरोबर निवडणूकीत किती खर्च केला जातो याचा आहावाल घेण्या साठी निवड़णूक आयोग लक्षावधी रूपये खर्च करते. तर मग हा खर्च लगोलग वेबसाईटवर घालून लोकांना हा खर्च तपासा असे आवाहन केले तर लोक ते करणार नाहीत का? प्रगत देशामधील लोकशाहीचा दुसरा महत्वाचा भाग असा की सर्व व्यवहारांमधे मोठया प्रमाणावर पारदर्शिता असल्यामुळे भ्रष्टाचार लोकांपर्यंत पोचत नाही, त्याची धग लोकांना लागत नाही. नापसंतीच्या मतांची देखील मोजदाद व्हायला हवी आणी एक ठराविक प्रतिशत मते नापसंतीची असतील तर ती निवड़णूक रद्द ठरवणे हा अधिकार निवड़णूक आयोगाने घ्यावा अशी मागणिी आपण सर्वांनी करायला हवी.
- दिनांक १४ फरवरी २००५, डोंबिवलीत भाषणासाठी
-------------------------------------------------

xxxxx DELETE DELETE

कार्यक्षम व्यवस्थेसाठी म.टा. 28 Jun 2008

कार्यक्षम व्यवस्थेसाठी
-------------------------------------
'कार्यक्षम व्यवस्थेसाठी'
म.टा. 28 Jun 2008, 2139 hrs IST
लीना मेहेंदळे,
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
.....
[व्यवस्थापन कामांच्या पुढील श्रेणीत को-ऑडिर्नेशन, सहकार्य, प्रशिक्षण व मोटिव्हेशनचे मुद्दे येतात असं मला वाटतं. आज किती उपसचिव, सचिव किंवा फील्डमधील डायरेक्टर, कमिशनर या श्रेणीतील अधिकारी वरील चार मुद्यांकडे जाणीवपूर्वक तसेच आखणीपूर्वक (प्लानिंग व वेळापत्रक करून) लक्ष पुरवतात? कित्येक कार्यालयात महिन्याच्या ठराविक दिवसाला ठराविक विषयांची बैठक अशी चांगली पद्धत सुरू आहे. यावरून आखणी करता येते हे सिद्ध होते.]
........

एखादे कार्यालय, संस्था किंवा राष्ट्र कार्यक्षम होण्यासाठी कित्येक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्यापैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे व्यवस्था उभारणीचा, व्यवस्थेची घडी बसवण्याचा. याच्यासाठी मंत्रालयाचे उदाहरण घेऊ या. इथे आपण दोन तऱ्हेने कामे करीत असतो.

एक काम विषय निगडित, जसे की फाइली काढणे, दुसरे काम फाइलींच्या व्यवस्थापनाचे असते- उदाहरणार्थ दिवसभरात (किंवा महिन्याभरात) एकूण किती फाइली किंवा टपाल आले, त्यातले किती हातावेगळे केले व किती काम शिल्लक ठेवले हा आढावा घेणे.

प्रत्यक्ष फाइली हातावेगळ्या करणे हे विषय निगडित काम आहे तर वरीलप्रमाणे आढावा घेणे हे व्यवस्थापन निगडित काम आहे. हे उदाहरण प्रत्यक्ष वापराने आपल्या एवढे अंगवळणी पडलेले असते की त्यांच्यातील फरक नेमकेपणाने व ठळकपणाने आपल्या जाणिवेत रहात नाही. कुणाला विचारले तर ते म्हणतील - 'येस, येस, इट इज अॅट दि बॅक ऑफ अवर माइन्ड.' म्हणजेच ते जाणिवेतून मागे असते. इट ऑलवेज गोज अॅट दि बॅक ऑफ अवर माइन्ड.

या फरकाची विशेष करून जाणीव असण्याची किंवा करून देण्याची गरज काय? तर यासाठी की, आपल्या संस्थेमध्ये आपण जेवढे वरिष्ठ पातळीवर जातो तेवढी व्यवस्थापन निगडित आपली जबाबदारी वाढत जाते. ती जर मध्यम व वरिष्ठ श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांनी पार पाडली नाही तर व्यवस्था कोलमडते - म्हणजेच 'सिस्टेमिक फेल्युअर' होते. ते न होऊ देण्यासाठी व्यवस्थापन निगडित मुद्द्यांची जाणीव ठेवून वेळोवेळी त्या मुद्द्यांवरही वेळ खचीर् टाकणे हे मध्यम व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अत्यावश्यक आहे. पण आज कुठल्याही शासकीय कार्यालयात काय चित्र दिसते?

मी एकदा माझ्या कार्यालयातील सर्व मध्यम श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत (सुमारे २० अधिकारी) हा विषय काढला - त्यांना वरील उदाहरण समजावून दिले आणि अशाच प्रकारे व्यवस्थापन निगडित किती कामे ते करतात हे प्रत्येकाने (इतरांचे उत्तर न बघता) आपल्या समोरील कागदावर लिहावे असे सुचवले. दहा मिनिटानंतर कुणी दोन, कुणी चार तर कित्येकांचे उत्तर शून्य असे होते. मात्र व्यवस्थापन निगडित कित्येक कामे ते करतात हे मला माहीत होते. रोजच्या त्यांच्या कामामधूनच ते दिसलेले होते.


काम करणे व ते जाणीवपूर्वक करणे यात फरक आहे. जाणीवपूर्वक काम करताना आपले चिकित्सक मन जागे असते. आपण हे काम का करतो, यात सुधारणा कशी होऊ शकते इत्यादी प्रश्ानंबाबत मन चिकित्सकपणाने विचार करत असते. त्यातूनच आपले कामाचे व्यवस्थापन सुधारू शकते. अन्यथा सिस्टेमिक फेल्युअर घडते.

सुप्रशासन म्हणजे काय याचे उत्तर देताना,

कार्यक्षमता (efficiency), उत्तरदायित्व (accountability), सुयोग्य व्यवस्थापन व कार्यपद्धती (systems and procedures), पारदर्शकता (transparency), संवेदनशीलता (sensitivity) व दूरदृष्टी (vision) हे आवश्यक गुण आहेत.

आपण व्यवस्थापन निगडित जे मुद्दे हाताळतो, त्यांचादेखील श्रेणीक्रम असतो. मंत्रालयातील उपसचिव व्यवस्थापन निगडित काय काय कामे करतात? त्यापैकी पहिल्या (सोप्या) श्रेणीतील कामांची उदाहरणे पाहू या-

संदर्भ व फायलींची नोंद ठेवून शिलकी प्रकरणांचा आढावा घेणे.

कॅश फ्लो प्रमाणे बजेट निघेल हे पहाणे.

असिस्टंटकडे कामाचे वाटप सारखेपणाने असेल हे वेळोवेळी तपासणे.

कित्येक कामे याद्या करून केली पाहिजेत. पण तसे बहुधा केले जात नाही. त्यामुळे योग्यरीतीने कामाचा आढावा घेतला जात नाही. - उदा.

- सर्व योजनांची यादी करून त्यांच्या बजेट टिप्पण्यांना चालना देणे.

- जी काही टेंडर्स काढावी लागतात (यामध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांचा समावेश होतो.) त्यांची यादी करून पाठपुरावा करणे.

- ज्या काही इमारत दुरुस्त्या करायच्या त्यांची यादी करून पाठपुरावा करणे.

- सी. एफ. अॅडव्हान्सच्या प्रकरणांची (केलेल्या व करावयाच्या) यादी.

आस्थापना हाताळणाऱ्या उपसचिवांनी देखील खालीलप्रमाणे याद्या करून दरमहा तपासले पाहिजे.

- गोपनीय अहवालांची यादी करून ते अद्यावत असण्याची तपासणी.

- रजा मंजुरीची एकत्रित यादी व त्यातील पेन्डन्सी.

- सतत लागणाऱ्या किरकोळ वस्तूंची यादी, महिन्याला व वर्षाला लागणारा स्टॉक तसेच तो स्टॉक वेळेत आणण्याची सिस्टम.

अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. या व्यवस्थापन निगडित कामांपैकी बरीच कामे केली जात नाहीत, केली तरी यादी डोळ्यांसमोर ठेवून न करता जसजशी फाइल पुटअप होईल (जर, जेव्हा) तसतशी केली जातात. काही वेळा यादी समोर ठेवून काम केले जाते, तेव्हा त्या कामात सुधारणा आणण्यासाठी काय करावे हाही विचार होण्याची शक्यता व आशा शिल्लक राहते.

व्यवस्थापन कामांच्या पुढील श्रेणीत को-ऑडिर्नेशन, सहकार्य, प्रशिक्षण व मोटिव्हेशनचे मुद्दे येतात असं मला वाटतं. आज किती उपसचिव, सचिव किंवा फील्डमधील डायरेक्टर, कमिशनर या श्रेणीतील अधिकारी, वरील चार मुद्यांकडे जाणीवपूर्वक तसेच आखणीपूर्वक (प्लानिंग व वेळापत्रक करून) लक्ष पुरवतात? कित्येक कार्यालयात महिन्याच्या ठराविक दिवसाला ठराविक विषयांची बैठक अशी चांगली पद्धत सुरू आहे. यावरून आखणी करता येते हे सिद्ध होते. आपल्याकडील स्टाफच्या प्रशिक्षणाबाबत काही गैरसमजुती आहेत. प्रशिक्षणासाठी यशदा किंवा सामान्य प्रशासन विभाग किंवा अन्य संस्था आहेत, सबब आपली जबाबदारी शून्य अशी कित्येकांची समजूत आहे. ते चूक आहे कारण एकतर आपल्या कार्यासनातील कर्मचाऱ्यांची प्रशिक्षणाची गरज काय हे ओळखण्याचे काम शिल्लक रहातेच. सैद्धान्तिक पातळीवर यशदा इत्यादीमध्ये ट्रेनिंग पूर्ण केले जाते. पण त्याचा फिनिशिंग टच ऑफिसमधील उदाहरणानेच होतो. शिवाय कित्येक प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यालयातच करायचे असते. त्याचा मोटिव्हेशनसाठीदेखील उपयोग होतो.

मोटिव्हेशन कशातून येते? काहींचे मोटिव्हेशन निश्चितपणे वरकमाईतून येते. ही प्रशासनाला लागलेली मोठी कीडच म्हणावी लागेल. या किडीचा वाईटपणा दुप्पट असतो. कारण ही कीड इतरांना भ्रष्टाचाराला प्रवृत्त करतेच पण भ्रष्टाचार न करणाऱ्यांमध्ये एक प्रकारचे नैराश्यदेखील आणते. सर्वच तसे नाहीत हा दिलासा असला तरीही इतरांचे मोटिव्हेशन कशातून येते हा प्रश्ान् शिल्लक रहातोच. मला सर्वसाधारणपणे तीन उत्तरे ऐकायला मिळाली. काम न केल्यास काहीतरी कारवाई होईल हे एक कारण, तर आपण पगार घेतो म्हणून आपण काम केले पाहिजे हे दुसरे कारण. आपल्या ओळखीच्या व्यक्ती, नातेवाईक, जातभाई आहेत म्हणून त्यांची कामे करतो (किंवा राजकीय नेता असेल तर मतदार संघाशी संबंधित काम करतो) हे तिसरे कारण.

पण यांच्याखेरीज कार्यक्षमतेचा अभिमान असेल तर, सहकारी व वरिष्ठांकडून कौतुक आणि कनिष्ठांकडून आदर मिळत असेल तर, माझ्या कार्यक्षमतेने देशाचा विकास होतो ही जाणीव असेल तर किंवा कार्यक्षमतेतून आनंद घेता येत असेल तर अशा चार कारणांनी कामात मोटिव्हेशन येत असते. (कार्यक्षमतेचा अभिमान व कार्यक्षमतेतून आनंद या दोन वेगळ्या बाबी आहेत).

पण मूळ मुद्दा हा आहे की, मोटिव्हेशनबाबत मध्यम व वरिष्ठ अधिकारी काय करतात? त्यातील किती जाणीव व आखणीपूर्वक? याचे उत्तर असे ऐकायला मिळाले की मंत्रालयात येणाऱ्यांचे जे काही सेल्फ मोटिव्हेशन असेल तेच, इतरांनी मोटिव्हेशन करणे अशक्य आहे. (मला हे उत्तर अजूनही पटलेले नाही ही बाब वेगळी).

माझ्या वर्गवारीप्रमाणे व्यवस्थापन निगडित कामांच्या तिसऱ्या श्रेणीतील कामांचा संबंध त्या त्या व्यक्तीच्या व कार्यालयाच्या अॅटिट्यूडबरोबर निगडित आहे. सरकारी कामात ही श्रेणी अभावानेच दिसते ('बॅक ऑफ दि माइन्ड' असेलही पण त्याचा उपयोग फारसा नसतो) उदा. फाइलीमधील नमूद केलेले काम योग्य असेल तर काम लवकर कसे होईल हा प्रश्ान् आपल्या मनात येतो की, मी ती फाइल किती लवकर बाहेर काढली हा प्रश्ान् आपण विचारतो? सर्वसामान्यपणे आपला अॅटिट्यूड असाच असतो की माझे काम मी केले (फाइल वेळच्या वेळी काढली) इतरांचे ज्याने त्याने पाहून घ्यावे - प्रत्येकाने त्याच्या हिश्श्याचे काम व्यवस्थित केले तर सगळी कामे होतील - तो/ ती करत नसेल तर त्याचे पाप त्यांना वगैरे वगैरे! या अॅटिट्यूडमध्ये 'काम' होणे महत्त्वाचे नसून 'माझे काम' महत्त्वाचे असते. हा मीपणा कमी करून काम कसे पूर्ण होईल हे बघणारे अधिकारीच प्रशासनाला खरा हातभार लावत असतात. पण त्यांची संख्या किती?

दुसरे एक उदाहरण पाहू या. माझ्याच खात्यात काम करणारे दोन उपसचिव असतील तर आळीपाळीने मला खालीलप्रमाणे नोट सतत वाचायला मिळते - ('क'ची नोट 'ख'बाबत). 'अमुक कामांपैकी तमुक हिस्सा 'ख'ने करावयाचा असून त्यांना तशी विनंती करण्यात येत आहे' ही फाइल 'क'कडून थेट 'ख'कडे न जाता आधी प्रधान सचिव व मगच 'ख'कडे जाते. अगदी 'क' व 'ख' यांच्या दोन असिस्टंटच्या पातळीवरच काम उरकण्यासारखे असेल तरीही. अशाच टिप्पण्या दुसऱ्या सचिवांबाबत माझ्याकडून जाण्याच्या असल्या तर त्या मुख्य सचिवांमार्फत जाव्यात अशीही समजूत असते. माझ्या मते हा को-ऑडिर्नेशनचा अभाव तर आहेच पण इथे अॅटिट्यूडचा प्रश्ान्ही महत्त्वाचा आहे.

तर मग व्यवस्थापन उत्तम होण्याच्या दृष्टीने अॅटिट्यूड, दृष्टिकोन व कार्यप्रवृत्तीबाबत वरिष्ठ अधिकारी किती वेळ देतात, किती चर्चा करतात, कधी करतात? त्यांची फलनिष्पत्ती होते का, ती मोजली जाते का? (असे प्रश्न माहितीच्या अधिकाराखाली विचारले जाऊ शकतात).

आपल्या कामांमधून व कामाच्या पद्धतीमधून पर्यावरणाबाबत, समानतेबाबत, वेस्टेज टाळण्याबाबत, ऊर्जा बचतीबाबत, स्त्रियांकडे पहाण्याचा दृष्टिकोनाबाबत, न्याय- सत्यनिष्ठेबाबत आपला अॅटिट्यूड, आपले चिंतन दिसून येते. जसे ते एका व्यक्तीचे दिसून येते तसेच सांघिक रूपातही दिसू शकते. याचसाठी कापोर्रेट जगात मिशन स्टेटमेंट लिहिण्याला एवढे महत्त्व दिले जाते. शासनाला एखादेच मिशन स्टेटमेंट पुरणार नसते. कारण शासनाला विविध पैलू असतात. पण ते सांघिक असले तर शासन व्यवस्थित चालते. तसेच ते जाणीवपूर्वक चचेर्त घेतले गेले व त्यांचे सातत्य टिकवले गेले तरच ते परिणामकारक ठरतात.

या अॅटिट्यूडबद्दल देखील वरिष्ठ, अतिवरिष्ठ अधिकारी यांनी विचार व चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे.

----------------------------------------------------------------------------------