4/ त्याची शरम वाटते?

त्याची शरम वाटते?
-- लीना मेहेंदळे
मरीन ड्राइव्ह सारख्या मुंबईच्या पॉश वस्तीत समुद्र किना-यावर हवा खात बसलेल्या एका तरूणीवर आधी दमदाटी करून एक कान्सटेबल तिला पोलिस चौकीत घेऊल जातो आणि तिच्या बरोबर असलेल्या तरूणाला बाहेर बसवून तिच्यावर बलात्कार करतो ही साधी बलात्काराची घटना नाही. एकवीस तारखेला झालेल्या या प्रकाराचा तीन महिन्यांत तपास पूर्ण होईल असे मुंबई पोलिस आयुक्त सांगतात, - त्याच्या एका वरिष्ठाला बदली तर दुस-याला चौकशीस पात्र ठरवले जाते. पोलिस ती चौकी रातोरात हलवतात. उपमुख्यमंत्र्यासह सर्व वरिष्ठ 'जन' आम्हाला त्या पोलिस शिपायाची शरम वाटते असे सांगतात.

त्याची शरम वाटते ? लोकहो, हा प्रसंग 'त्याची' शरम वाटप्याइतका साधासुधा नाही. या प्रसंगाने देखील जर शासनातील वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांना फक्त 'त्या' चीच शरम वाटणार असेल, तर लोकांना कधीच सुरक्षा मिळणार नाही.

एका पोलिस शिपायाची मिजास ती कांय? त्याच्या कडे दंडुका आहे ही ? त्याच्या कडे रायफल आहे ही ? नाही नाही। त्याच्या कडे युनिफॉर्म आहे - हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. त्याच्या कडे एक पोलिस चौकी आहे, जिथे तो कोणालाही नेऊ शकतो. त्याच्या मागे - संपूर्ण पोलिस बळ आहे, शासन आहे, संविधान आहे - हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. हे सर्व पाठबळ आपण ज्याच्या मागे उभे करतो - प्रसंगी त्याला सर्व त-हेच्या थर्ड डिग्री सामान्य नागरिका वर चालवण्याची परवानगी देतो, तो कसा आहे, कसा वागतो, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? ते ही कशी पार पाडतात ? या बद्दल कंधी कुणी विचारले नाही - ही शरमेची बाब आहे.

'ती' पोलिस चौकी काढून टाकून पोलिसांनी पुरावा नप्ट केला ही चूक आहे. तपास पूर्ण करण्याला तीन महिने लागलील ही घोर चूक आहे. आज, उद्या, एका आठवडयांत गुन्हा कोर्टात दाखल व्हायला पाहिजे. चारच तर गुन्हे लावायचे आहेत - एका अल्पवयीन तरूणीवर बलात्कार केला. शिक्षा -- फांशी पण असू शकते, स्वतः मागे असलेल्या राज्य शक्तीचा फायदा घेउन पोलिस चौकीत बलात्कार केला -- शिक्षा - किमान दहा वर्षे सक्त मजूरी, डयूटीवर असतांना दारू प्यायला, तरूणीच्या साथीदाराला दंडुक्याची भितीं दाखवून, त्या तरूणीची मदत करप्यापासून परावृत्त केले - सहा, सहा महिने शिक्षा होऊ शकते. एवढयाशा बाबींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तीन महिने लागतात ही शरमेची गोष्ट आहे. अमेरिका, जापान, इंग्लंड, सारख्या प्रगत देशांतच नाही तर थायलंड, कुवैत, सारख्या देशांत सुद्धा तत्काळ कोर्ट - चौकशी सुरू होऊन,दोन तीन महिन्यांत सुनावण्या संपून शिक्षा होते.

तीन महिन्यांनी साक्षी पुराव्या साठी त्या मुलीला कोर्टापुढे हजार करून सर्व प्रसंग पुनः - पुन्हा सांगायला लावणार - त्याची शरम वाटली पाहिजे. सोबतचा तरूण, प्रसंगी मदतीला धावून जाऊन त्या मुलीला सोडवणारे लोक, त्या लोकांसमोर स्वतः मोरे शिपायाने दिलेली कबूली, त्याचा व मुलीचा मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थळी पडलेल्या दारूच्या बाटल्या, घटना स्थळाचे फोटो घेतले असतील ते, मोरेचे व त्या मुलीचे कपडे तपासून त्यांची सॅम्पल्स घेतली असतील - एवढे साक्षी पुरावे खटला उभा करण्यास पुरेसे आहेत - गरज आहे ती तत्काळ कोर्टात जाण्याची.





पण नाही - आपले पोलिस तीन महिने धेणार, त्या मुलीला कोर्टात बोलावून रडवणार - सर्वांसमोर पुन्हा पुन्हा तिचे दुख भोगायला लावणार. तीन महिन्यांमघे तिच्यावरील झालेल्या मानसिक जखमेवर खपली धरावी म्हणून तिचे आईबाप, नातेवाईक जिवाचा कहर करीत असतील. तिच्यावर फुंकर घालण्यासाठी हजारो, लाखो फुंकरी निर्माण करीत असतील - मग तीन महिन्यांनी आपले कायदा रक्षक प्रशासन आणि स्वतः कायदा म्हणतील - आता तिची खपली काढा -पुन्हा तिची जखम भळाभळा वाहू दे. ती आम्हाला बघू दे - तरच आम्ही ती साक्ष ग्राह्य धरू.

कल्पना करू - त्या जागी तुमच्या घरातील व्यक्ति असेल तर तुम्ही जखम वाहू देणार की चक्क 'नाही' म्हणणार ? तर मग त्या मुलीला, तिची जखम भरू द्यायला आपण मदत करणार की तिची जखम पुनः पुन्हा उकरून काढणार ?

म्हणूनच तीन महिन्यांनी कोर्टासमोर तिची साक्ष काढप्यासाठी वाट बघणे चुकीचे आहे. आजच ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्या मुलीची सुटका करू शकत नाहीं या कायद्याची व विलंबाचीं आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.

आणि जेंव्हा केंव्हा ही केस कोर्टासमोर उभी राहील, तेंहा ती मुलगी जरी साक्ष द्यायला आली तरी - इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टच्या १५४-४ व्या कलमाचा फायदा घेउन सर्वप्रथम आरोपीचा वकील ती मुलगी वाईट चरित्राची होती असा आरोप करील. कारण आपल कायदा सांगतो -- 'स्वतः वर बलात्कार झाला असा आरोप करणा-या मुलीचे स्वतः चे पूर्व चरित्र वाईट होते असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्याची आरोपीला परवानगी आहे आणि तसे ठरले तर तिने केलेला आरोप निरर्थक मानल जाईल.'

या आपल्या कायद्याची शरम वाटते कां? कोणाला ? हा कायदा रद्द करण्यासाठी आणखीन किती मुलींचा बळी द्यावा लागेल ? हा विचार न करणा-या प्रशासनाची आपल्याल शरम वाटते कां?

आज लोकांचा उद्रेक टोकाला जाऊन त्यांनी मोरेविरुद्ध आणि शासनाविरूद्ध निर्देशने केती. मागे अशाच एका घटनेत नागपूरच्या लढाऊ महिलांनी अशा व्यक्तीला कोर्टाच्या आवारातच ठेचून मारले होते. असा लोक उद्रेक वाढतच जाणार. तो वाढेल तेंव्हा मुंबईतील सर्व सज्जन आणि कार्यक्षम अधिकारी एकत्रित मिळून सुद्धा त्या उद्रेकाल सामोरे जाऊ शकणार नाहीत. म्हणूनच त्यांनी आजच लेकांसमोर येऊन माफी मागितली पाहिजे. यामधे फक्त पोलिस यंत्रणा चुकली आहे असे मानण्यांत कांही अर्थ नाही. प्रत्येक चांगला अधिकारी आपल्या कर्तव्यांत चुकला आहे - चुकत आहे. कारण युनिफॉर्म धारी पोलिस यंत्रणा कशी वागते त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. लोकांचीही आहे.

मरीन ड्राइव्ह रेप केस च्या निमित्ताने मुंबईतील लोक व समाजाने शासनाला समोर उभे करून प्रश्न विचारत ठेवण्याची गरज आहे.

आपापल्या पोलिस चौकीवर काम कसे चालते याची - तपासणी वरिष्ठ अधिकारी कशी करतात? त्यांच्या बरोबर त्या त्या यरिसरातील कांही व्यक्तिंना नेमण्याची प्रथा सुरू करायची गरज आहे. त्या शिपायाला 'माझ्यासमोर हिला प्रश्न विचार' अस सांगायची हिम्मत त्या तरूणात नव्हती - कारण पोलिसांनी अनावश्यक
दंडुका चालवला तर त्याला थोपवायचे असते ही शिकवण आपल्या राज्यकर्त्यांनी किंवा प्रशासनाने किंवा लोकशाहीने रूढ होऊ दिलेली नाही - याची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.

महाराष्ट्रांत राज्य करणारे प्रत्येक प्रशासन शिवाजीचा वारसा सांगत राज्य करीत असते. म्हणून त्या वारसदारांना सांगावेसे वाटते -

शिवरायाचे आठवावे रूप
शिवरायाचे आठवावे प्रताप
शिवरायाचे आठवावे कर्तृत्व
भूमंडळी.

आज शिवराय असते तर कसे वागले असते? आरोपीची चौकशी किती तडकाफडकी, किती न्याय निष्ठुरतेने किनी प्रजापालकत्वाने केल असती? शिवराय 'मला त्याची शरम वाटते' असे म्हणाले नसते - 'मला माझी शरम वाटते' असे म्हणाले असते !
-- लीना मेहेंदळे, ई १८, बापू धाम, दिल्ली, ११००२१
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महाराष्ट्र टाईम्स मधे प्रकाशित हा लेख चाकोरी बाहेरील प्रशासन या वेब साईट वर टाकला आहे.

मेरे मनपसन्द ब्लॉग

1. Rahul Sankrityayan
2. Religion and Science by Albert Einstein
3.
संजय जी,
नमस्कार! आपकी तरकश टीम द्वारा मानकीकरण के बारे में सहयोग के प्रस्ताव से अपार हर्ष हुआ। इस लक्ष्य को लेकर एक प्रस्तावना निम्नवत् है:
सर्वप्रथम हम ISCII और Unicode के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि ISCII ने सन् 2000 तक भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटिंग को आगे बढ़ाया, इसके बाद युनिकोड की लोकप्रियता तथा प्रचलन से हम भारतीय भाषाओं में इण्टरनेट पर विचारों के आदान-प्रदान में समर्थ हुए हैं। किन्तु इनमें अभी अनेक समस्याएँ हैं, इनका समाधान करने और आगे विकास करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।
कई समस्याओं की जड़ मानकीकरण में हुई कुछ त्रुटियाँ हैं। जिनका सुधार आवश्यक है। लेकिन युनिकोड कोन्सोर्टियम की एक नीति है - http://unicode.org/standard/stability_policy.html जिसके तहत कहा जाता है कि even if, completely wrong, this can't be changed. इसके कारण भारतीय भाषाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सही विकास अवरुद्ध हो रहा है। अतः आवश्यकता है एक भारत-आधारित प्राईवेट मानक संगठन की।

कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट में विविध भाषाई संचार को सम्भव बनानेवाला संगठन www.unicode.org भी तो एक गैर-सरकारी (प्राईवेट) संगठन है। इसके संस्थागत सदस्यों में http://www.unicode.org/consortium/memblogo.html सिर्फ भारत सरकार का tdil,mit तथा तमिलनाडु सरकार ही हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार है। अतः भारतीय लिपियों के प्रस्तावों में वोटिंग में अल्पमत होने के कारण भारत सरकार के प्रतिनिधि के प्रस्ताव भी नामंजूर हो जाते हैं और अन्य विदेशी विद्वान द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है, भले ही व्यावहारिक/प्रायोगिक ज्ञान के अभाव में उनमें कुछ त्रुटियाँ रह जाएँ। जिसका खामियाजा समस्त भारतीय जनता को भुगतना पड़ता है। भारतीय लिपियों को complex scripts वर्ग में रखना पड़ा है। युनिकोड के संस्थागत सदस्य के लिए $12000 तथा व्यक्तिगत सदस्य के लिए $150 का वार्षिक सदस्यता शुल्क है। जो आम भारतीय संगटन या व्यक्ति के लिए सहज सम्भव नहीं है। और फिर व्यक्तिगत सदस्य को वोटिंग का अधिकार भी नहीं होता।

सर्वोपरि समस्या यह है कि युनिकोड.ओआरजी अपना कार्यक्षेत्र केवल लिपियों (writing systems) तक सीमित रखता है। लेकिन भाषा व बोली में प्रयोग के बिना केवल लिपियों का प्रयोग कोई मायने नहीं रखता और अनेक प्रायोगिक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।
ISO-9000 तथा ISO-14000 आदि प्रमाणपत्र देनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी तो प्राईवेट संगठन है।
भारत सरकार का मानक संस्थान http://www.bis.org.in/ है, लेकिन 1991 में ISCII का मानकीकरण किए जाने के बाद भारतीय लिपियों के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में न तो कोई अन्य मानक निर्धारित हो पाया है, न ही कोई कार्यवाही नजर आती है। भारतीय लिपियों के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में कई मानकों के ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी वर्षों से लम्बित है। देखें- http://tdil.mit.gov.in/insfoc.pdf तथा http://www.tdil.mit.gov.in/insrot.pdf जिसके कारण राष्ट्र को प्रतिवर्ष 10000 करोड़ रुपये से अधिक की हानि (डैटा-एंट्री पुनरावृत्ति, परिवर्तन-अक्षमता, compatiblity न होने के कारण) हो रही है।
अतः यदि हम भारतीय लिपियों के कम्प्यूटर उपयोक्ता तथा विकासकर्ता मिलकर एक प्राईवेट "मानक संगठन" का गठन कर लें तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है तथा राष्ट्र की वास्तविक सेवा हो सकती है।
भारतीय भाषाओं का युनिकोड कूट-निर्धारण भी तो तत्कालीन प्रचलित मानक ISCII के आधार पर ही तो हुआ है। यदि समाज व राष्ट्र में कोई प्रचलित मानक होगा, भले की वह किसी प्राईवेट संगठन द्वारा मानकीकृत हो, युनिकोड वाले भी उसे स्वीकार करने में प्राथमिकता देते हैं। भारत सरकार का मानक संगठन BIS भी उसके आधार पर मानकों को मान्यता देने में प्राथमिकता देता है। क्योंकि उनको ज्यादा परिश्रम, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। भारी संख्या में जनसमर्थन (public support) पहले से हासिल हो चुका होता है।
मानकीकरण का महत्व समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए पहले विभिन्न कम्प्यूटर हार्डवेयर एसोसोरिज यथा-- वैबकैम, प्रिंटर, माऊस, की-बोर्ड, पेन-ड्राईव, अतिरिक्त हार्डडिस्क, इत्यादि को Comm port, LPT, 5-pin port, PS2 आदि से जोड़ना पड़ता था, तथा हर हार्डवेयर के साथ उसका अलग से साफ्टवेयर ड्राईवर प्रोग्राम भी इन्स्टाल करना पड़ता था, जिससे incompatibility के कारण उपयोक्ताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतः manufacturers ने मिलकर USB port का आविष्कार तथा मानकीकरण किया जिससे आज कितनी सुविधा सथा compatibility मिल गई है। plug-and-play रूप में सभी हार्डवेयर आ रहे हैं। सामान्यतया कोई हार्डवेयर ड्राईवर इन्स्टाल करने की जरूरत नहीं पड़ती।
एक मानक संगठन का गठन का प्रस्ताव निम्नवत् है। इस संगठन का कार्यक्षेत्र निम्नवत् होगा :
-- 8-बिट फोंट-कोड का मानकीकरण,
-- रोमन/लेटिन में भारतीय भाषाओं के पाठ को लिप्यन्तरण हेतु मानकों का निर्धारण
-- रोमन लिपि में लिखित पाठ को भारतीय लिपियों में लिप्यन्तरण हेतु मानकों का निर्धारण
-- देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों के वर्णक्रम (Sorting order) का मानकीकरण
-- विभिन्न प्रचलित विविध वर्णरूपों में से एक सर्वसुलभ रूप का मानकीकरण
-- युनिकोड की गलतियों का सुधार करके सही मानकीकरण
-- संयुक्ताक्षरों, पूर्णाक्षरों का मानकीकरण
-- लिपि-चिह्नों की सही ध्वनियों का मानकीकरण
-- ओपेन टाइप फोंट्स के glyph Subtitution, glyph positioning आदि नियमों का मानकीकरण
-- वैदिक स्वर चिह्नों का मानकीकरण
-- अन्य इण्डिक कम्प्यूटिंग सम्बन्धी मानकीकरण
भले ही यह प्राईवेट संगठन इतना शक्तिशाली या 'मान्य' न हो कि इसके द्वारा निर्धारित मानकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सभी कम्प्यूटरों में कार्यान्वयन हो सके, लेकिन यह BIS तथा Unicode आदि के लिए एक सहयोगी या आधार सामग्री प्रस्तुत करने का दायित्व तो पर्याप्त परिमाण में निभा ही सकेगा।
इस सम्बन्ध में आप सभी के विचार तथा सुझाव आमन्त्रित हैं। विशेषकर चिट्ठाजगत, नारद, ब्लॉगवाणी, भोमियो इत्यादि एग्रीगेटर-संचालकों तथा विकासकर्ताओं (developers) का ध्यानाकर्षण आवश्यक है। अन्य भारतीय भाषाओं/लिपियों के ब्लॉग एग्रीगेटरों तथा विशेषज्ञों/विद्वानों को इसकी सूचना देने हेतु अनुरोध है।
इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए एक गूगल ग्रूप बनाया गया है।
http://groups.google.com/group/indicoms
सभी से निवेदन है कि इसमें join करें तथा अधिकाधिक सदस्य बनाएँ।
हरिराम
On 10/9/07, संजय | sanjay wrote:
हरिराम जी नमस्कार,
हाल ही में एक जगह आपकी टिप्पणी में या चिट्ठाकार समूह पर रोमन लिप्पयांतर के मानकिकरण के लिए समूह बनाने का विचार पढ़ा. काफि खुशी हुई की भारत में इस तरह का विचार करने वाला भी कोई है. तरकश टीम आपके साथ सहयोग / काम कर सकती है.

संजय | sanjay
छवि मीडिया एंड कोम्युनिकेशनस

महाराष्ट्र में महिला विरोधी अपराध : बलात्कार

महाराष्ट्र में महिला विरोधी अपराध : बलात्कार

लीना मेहेंदले, भाप्रसे

किसी समाज की अच्छाई की माप क्या हो सकती है? यही कि उसके विभिन्न वर्गों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है । इसलिए यह जानना जरूरी है कि किसी भी समाज में गुनहगारी कितनी है, खासकर महिलाओं के प्रति घटने वाले अपराध किस तरह के और कितने हैं । इसमें भी बलात्कार के अपराधों का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि औरत जात के विरूद्ध यह सबसे अधिक घृणित अपराध है ।

भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की मारफत यह लेखा-जोखा रखा जाता है कि प्रतिवर्ष देश में कहां-कहां कितने अपराध घट रहे हैं । पिछले तीन वर्षों के आँकड़े बताते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक अपराध घटते हैं । मसलन १९९८ में देश की जनसंख्या ९७ करोड़ ९ लाख थी जबकि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज कराये अपराधों की संख्या थी १७ लाख ८० हजार । अर्थात्‌ प्रति लाख जनसंख्या में १८३ अपराध घटे थे। लेकिन महाराष्ट्र के लिए यही औसत प्रति लाख २०२ था ।

बलात्कार के आंकडें जाँचने पर पता चलता है कि १९९८ में १५०३१ बलात्कार दर्ज हुए जो औसतन प्रति करोड़ १५५ थे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए यही औसत १२४ था । अर्थात्‌ देश के अन्य भागों की तुलना में महाराष्ट्र की छवि कुछ अच्छी रही । यहां यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि असली औसत दर १५५ या १२४ के दुगुनी माननी पड़ेगी क्योंकि यह अपराध केवल स्त्र्िायों के विरूद्ध होता है ।

इस संबंध में एक विस्तृत पढ़ाई का संकल्प बनाकर सबसे पहले मैंने पिछले दशक में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में घटित बलात्कार के अपराधों का ब्योरा लिया । इसके लिए १९९६ की जनसंख्या के आंकड़ों को आधारभूत माना जो कि समूचे महाराष्ट्र के लिए ९.२७ करोड़ थी । जनसंख्या के आंकड़े मैंने जनगणना कार्यालय से प्राप्त किए जबकि जिलावार अपराधों के आंकड़े ब्यूरो से प्राप्त हुए ।

कुल अपराधों का ब्योराः-

सबसे पहले महाराष्ट्र के विभिन्न प्रमंडलों और उनके जिलों में पिछले दस वर्षों में घटित बलात्कार के अपराधों का ब्योरा लें । प्रत्येक प्रमंडल के लिए वहां के डिवि.जनल कमिशनर तथा डी.आई.जी. पुलिस की जिम्मेदारी होती है, इसी प्रकार प्रत्येक जिले में वहां के कलेक्टर तथा एस.पी. की जिम्मेदारी होती है कि वे अपराधों की रोकथाम करें । अतएव इस ब्योरे से उम्मीद की जा सकती है कि संबंधित जिले और प्रमंडल के अधिकारी अपने-अपने आंकड़ों से कुछ सीख लेंगे और अपराधों को कम करने का प्रयत्न करेंगे । साथ ही यह आशा भी की जा सकती है कि उक्त जिले या प्रमंडल के विधायक, लोकसभा सदस्य और सामाजिक संस्थाएं भी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इन अपराधों के विरूद्ध आवाज उठायेंगे या नीति-निर्धारण के लिए उपाय सुझायेंगे ।

इस ब्योरे से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं जैसेः-

महाराष्ट्र में प्रति वर्ष हजार से अधिक बलात्कार होते हैं । १९९० से १९९९ तक कुल ११६७५, अर्थात्‌ प्रतिवर्ष औसतन ११६८ बलात्कार हुए ।
(देखें चित्र 1 का ग्राफ)

१९९६ में बलात्कार की घटनाओं में अचानक वृद्धि हुई और प्रायः हर जिले में हुई । ३२ में से केवल पांच जिले रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, नांदेड और उस्मानाबाद ही इससे अछूते रहे । रत्नागिरी में १९९९ में एकाएक बढ़ोतरी देखी जा सकती है । जबकि नांदेड, बीड और उस्मानाबाद में भी इसी दौरान अपराधों की संख्या में दुगुनी वृद्धि हुई । समाजशास्त्र्िायों के लिए यह एक सोच का विषय है कि एक साथ हर तरफ बलात्कार की घटनाएं क्योंकर बढ़ी ?
१९९५ और १९९६ में अधिकतम बलात्कार दर्ज हुए जो १९९७ में कम होकर फिर धीरे-धीरे बढ़कर १९९९ में वापस १९९६ के स्तर पर पहुंच गये । इसकी कोई वजह होगी ।
मन्तव्य है कि यही समय था जब टी.वी. पर विभिन्न चैनलों का प्रसारण जोर-शोर से आरंभ हुआ । इस विषय में विशेष अध्ययन आवश्यक है कि इन प्रसारणों का समाज में बढ़ते बलात्कार के अपराधों से किस तरह का संबंध या प्रभाव है । दूसरी विचारणीय बात है कि १९९५ में विधानसभा चुनाव तथा १९९६ में लोकसभा चुनाव हुए और महाराष्ट्र में सत्ता पलट हुआ ।
दस वर्षों में कुल घटित अपराधों में से आधे अपराध केवल सात जिलों में हुए हैं - जो हैं मुंबई, नागपुर, ठाणे, अमरावती, पुणे, भंडारा और यवतमाला अतएवं यहां की पुलिस को अधिक मेहनत से इन अपराधों के लिए न्याय दिलाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ।


गुनाह की दर एवं आदिवासी क्षेत्र :-

गुनाह की संख्या के साथ-साथ गुनाह की दर देखना भी आवश्यक है । संख्या का महत्व पुलिस की दृष्टि से है क्योंकि इन्हें हर गुनाह की जांच करनी है और उसे अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाना है, जबकि सामाजिक संस्थाओं या महाविद्यालयीन अध्ययन के लिए गुनाह की दर का महत्व अधिक है क्योंकि इससे सामाजिक ढांचे के सुधार के विकल्प समझ में आते हैं ।

अन्य जिलों की तुलना में नागपूर तथा अमरावती प्रमंडल के जिलों-यथा नागपूूर, अमरावती, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर और यवतमाल में बलात्कार की दर अत्यधिक है । यह सारे ही आदिवासी बहुल जिले हैं । ठाणे जिला भी इसी श्रेणी में है । लेकिन महाराष्ट्र के अन्य आदिवासी बहुल जिले जैसे पुणे, नाशिक, धुले और रायगड़ में यह ट्रेंड नहीं पाया गया । यहां भी विचारणीय है कि धुले और नासिक जिले में आदिवासी नागरिकों के पास जमीन है जबकि नागपुर एवं अमरावती में वे प्रायः भूमिहीन हैं ।
एक चित्र यह है कि यद्यपि महाराष्ट्र में घट रहे कुल अपराधों की दर देशभर में घट रहे अपराधों की दर से अधिक है, फिर भी बलात्कार के मामले में महाराष्ट्र की दर देश की दर से कम है । उसी प्रकार महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों का चित्र क्या है ? मैंने दो नक्शों पर कुल अपराधों की दर तथा बलात्कार की दर की तुलना की । यह देखा गया कि रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, नांदेड, उस्मानाबाद, रायगड़ और सिंधुदुर्ग में दोनों प्रकार के अपराध की दर कम है जबकि नागपुर, अमरावती, ठाणे, पुणे और यवतमाल में दोनों प्रकार के अपराधों की दर अधिक है ।
गडचिरोली जैसे आदिवासी जिले में इतर अपराध कम लेकिन बलात्कार काफी अधिक हैं जबकि अकोला जैसे बिगर आदिवासी जिले में बलात्कार की दर कम परंतु अन्य अपराधों की दर अधिक है । यह और एक कारण है कि बलात्कार की शिकार महिलाएं कौन हैं, इसका भी ब्योरा लेना आवश्यक है । भले ही राजधानी मुंबई या दिल्ली के स्तर पर यह संभव न हो, लेकिन कम से कम उक्त जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर यह ब्योरा आवश्यक है ।
शहरीकरण और बलात्कारः-

पिछले पचास वर्षों में देश के अन्य प्रांतों की तुलना में महाराष्ट्र का तेजी से शहरीकरण हुआ है । यहां करीब चालीस प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है । ब्यूरो के पास शहरों के लिए अलग से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि मुंबई, नई मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद और सोलापुर जो कि महानगर माने जाते हैं वहां कुल २७८६ बलात्कार घटे जो कुल अपराधों का पच्चीस प्रतिशत है । लेकिन ऐसा नहीं कि हर शहरी इलाका ग्रामीण इलाके की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हो ।
पुणे, सोलापूर और औरंगाबाद जिले में शहरी जनसंख्या की अपेक्षा शहरों में घटने वाले बलात्कार काफी अधिक हैं जबकि ठाणे, नाशिक, अमरावती और नागपुर जैसे चारों आदिवासी बहुल जिलों में शहरी हिस्सों में बलात्कार की धटना कम हैं ।
शहरी और ग्रामीण दरों तथा इन शहरों के पुरूष और महिला वर्ग में साक्षरता के प्रतिशत की तुलना करने पर देखा गया कि इन सभी शहरों में महिला साक्षरता का प्रतिशत काफी अच्छा माना जा सकता है । अतएव यह मानना पड़ेगा कि बलात्कार के अपराध की शिकार महिलाएं अपनी अशिक्षा के कारण से शिकार नहीं हुई हैं । शायद शहरों का तनावग्रस्त माहौल, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि और समुचित पुलिस फोर्स का न होना इत्यादि कारण हो सकते हैं ।
साक्षरता विचार :-

शिक्षा और साक्षरता का विचार करें तो एक अजीब परिस्थिति दिखाई पड़ती है । मराठवाड़ा प्रमंडल के औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, बीड जिलों में स्त्री शिक्षा का प्रतिशत सब से कम है, इसके विपरीत अमरावती और नागपूर प्रमंडल के सभी जिलों में स्त्री शिक्षा का प्रतिशत अधिक है । फिर भी बलात्कार की दर मराठवाड़ा प्रमंडल में सबसे कम और नागपूर तथा अमरावती प्रमंडलों में सबसे अधिक है ।
इस सारे विवेचन से जो प्रमुख निष्कर्ष गिनाये जा सकते हैं:-

1. महाराष्ट्र प्रशासन को नागपूर तथा अमरावती प्रमंडलों में बलात्कार के अपराधों की छानबीन तथा रोकथाम के लिए अधिक ध्यान देना होगा । इसके लिए यदि समुचित मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध कराना एवं उसकी कार्यक्षमता बढ़ाना आवश्यक है ।

2. बलात्कार की शिकार महिलाओं के बाबत अधिक गहराई से अध्ययन होना आवश्यक है, खासकर यह कि इसमें आदिवासी स्त्र्िायों का प्रतिशत कितना है और आरोपी व्यक्ति किस श्रेणी अथवा व्यवसाय से संबंधित हैं ।

3. एक अन्य अध्ययन में मैंने पाया है (मेहेंदले २००१) कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में अपराधी पर अपराध साबित होने की दर कम है । महाराष्ट्र में यह बात केवल बलात्कार के लिए नहीं बल्कि सभी तरह के अपराधों पर लागू है । इस बात का भी अध्ययन विधि महाविद्यालयों द्वारा करवाना आवश्यक है ।

4. रत्नागिरी, नांदेड, उस्मानाबाद जैसे कम अपराध वाले जिलों में १९९ में अचानक बलात्कार में वृद्धि क्यों हुई ? अन्य सभी जिलों में १९९६ में यह वृद्धि क्यों हुई, इसकी जांच होनी आवश्यक है ।

उपरोक्त तमाम विश्लेषण के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में पिछले दशक में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो महज सांख्यिकी या आंकड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । इनके लिए एन.सी.आर.बी. के मौजूदा ढर्रे से हटकर एक नये सिरे से रिपोर्टिंग आवश्यक है । यह मामले हैं सुनियोजित बलात्कार कांडों के । जलगांव तथा सातारा जिले में घटित दो कांडों में यह हुआ कि नौकरी का लालच देकर मध्य और निम्न वर्ग की थोड़ा पढ़ी-लिखी औरतों को वासना का शिकार बनाया गया और फिर उनकी विडियों के जरिये उन्हें ब्लैकमेल करके बार-बार उन्हें यौनाचार के शोषण का शिकार बनाया गया । परभणी जिले में अगले दिन की परीक्षा के प्रश्न-पत्र देने का लालच दिखाकर कुछ शिक्षकों ने ही एक विद्यार्थिनी का सामूहिक बलात्कार किया । ऐसे सारे सुनियोजित अपराधों के लिए अधिक प्रभावी जांच-पड़ताल और अधिक कड़ी शिक्षा अत्यावश्यक है । लेकिन यह तभी होगा जब इसकी रिपोर्टिंग अधिक गंभीरता से दर्ज कराई जाए ।

एक बार ग्रामीण महिलाओं के एक कार्यक्रम में मैं इन निष्कर्षों की चर्चा कर रही थी कि एक प्रौढ़ महिला ने मुझे ग्रामीण जीवन की एक वास्तविकता से परिचय कराया । उसने कहा कि महिलाओं से बचपन से यही सुनना पड़ता है कि उसकी जिंदगी तो चूल्हे में है । गाँव की लड़कियां भी देखती हैं कि उनके अगल-बगल की तमाम प्रौढ़ महिलाएं केवल रसोईघर में मेहनत का जीवन जीती हैं - चाहे वह माँ हो या सास हो या बड़ी बहन हो या भाभी हो । फिर लड़कियाँ सोचती हैं कि यदि वे पढ़कर कोई नौकरी ढूँढ लेती हैं तो इस रसोईघर की कैद से उनका छुटकारा हो सकता है । इसीलिए वे उन तमाम लोगों की शिकार बन जाती हैं जो उन्हें थोड़ा बहुत फुसला सकें । यदि जलगांव और सतारा जैसे कांड रोकने हैं तो स्त्र्िायों के लिए व्यवसाय शिक्षा का प्रबंध आवश्यक है । उस अनपढ़ ग्रामीण किन्तु भुक्तभोगी औरत ने मुझे वह वास्तविकता बताई जो मेरे विचारों से कहीं छूट गई थी ।

लेकिन इससे भी भयावह वह घटना है जो पिछले वर्ष अहमदनगर जिले के कोठेवाडी गांव में घटी । सारणी से देखा जा सकता है कि सामान्यतः अहमदनगर में बलात्कार के मामले कम थे । फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इतनी जघन्यता के साथ महाराष्ट्र में कभी अपराध नहीं हुए थे जैसे कोठेवाडी में हुआ । इस घटना में किसी भी पारंपरिक पद्धति से अपराध का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है । इस घटना में गांव में सामूहिक डकैती करने के लिए गए युवक डकैती के पश्चात्‌ गांव में अकेली रहने वाली महिलाओं पर झुंड में टूट पड़े और सामूहिक बलात्कार किया । इससे पहले उन्होंने अलावा जलाया, खाया, शराब पी और गांव वालों को रस्सियों से बांधकर मारा-पीटा भी । यह पूरी घटना एक संकेत है कि आने वाले दिनों में सिनेमा तथा अन्य प्रसार माध्यमों में दिखाये जाने वाली घटनाएं समाज के अपराधों को कितना भयावह रूप दे सकती है । इस घटना से यह भी आभास मिलता है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में बढ़ती हुई बेकारी और निराशा समाज को कहां ले जा रही है । मुंबई जैसे कार्यक्षम पुलिस के दबाव में यह बेकारी आर.डी.एक्स, गैंगवार और शार्प शूटर्स के रूप में प्रगट होती हैं लेकिन ग्रामीण इलाके में यह अवश्यमेव स्त्री-विरोधी अपराधों के रूप में प्रगट होगी जो कि महिलाओं के लिए चिंता का विषय है । यह जरूरी है कि कोठेवाड़ी की घटना से कुछ सीख लेकर हम अपनी रोजगार की नीतियों को अधिक प्रभावी बनायें ।
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पश्यंती, दिल्ली, अक्तूबर 2000 में प्रकाशित
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3/ माय मराठीत विज्ञान आणि कायदा

माय मराठीत विज्ञान आणि कायदा
दैनिक सकाळ
दिनांक २.६.९६

महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा मराठी असूनही नाइलाजाने मराठी ऐवजी इंग्रजीचा वापर करावा लागतो असे म्हणणारी मंडळी मुख्यतः विज्ञान आणि कायदा या दोन विषयांबाबत मराठीला मर्यादा आहेत असे बोलतात. याबाबत माझे अनुभव वेगळे आहेत.

माझे मॅट्रिक पर्यंतचे शिक्षण हिंदी मधे झाले. म्हणजे भाषा म्हणून इंग्रजी उत्तम येत असली तरी शिक्षणाची भाषा हिंदीच होती. कॉलेजात गेल्यावर लक्षात आल की इथून पुढे शिक्षणाची भाषा इंग्रजी असणार. ते साठच दशक चालू होत. नुकतेच चीनी आक्रमणात आपण हरलेलो होतो. देशप्रेम या शब्दाच्या कक्षेत बसणा-या ज्या कांही भावना आणि विचार उचंबळू शकतात त्या सर्व माझ्या मनात येऊन गेल्या. आणि आपण इथून पुढे आपली शिक्षणाची भाषा हिंदीच ठेवायची- त्यासाठी वाटेत तितकी ज्यादा मेहनत करायची असा निश्चय केला.

याला पहिला सुरंग लागला तो आर्थिक प्रश्नाचा. फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीची हिंदीतील पाठयपुस्तक विकत आणली पण त्याने समाधान होईना म्हणून इंग्रजी पुस्तक पण विकत आणावी लागली. गणिताच हिंदी भाषिक पुस्तक नव्हतच. पूरक पुस्तकं सगळी इंग्रजीतूनच उपलब्ध.

दुसरा तोटा असा होता कि ज्या  माझ्या आईवडिलांनी मॅट्रिक पर्यंत अभ्यासात मदत केली होती ते चक्क बाजूला झाले (लई हिंदी वाचलं, आता बस अशी भूमिका कारण त्यांच शिक्षण मराठीतून झालेल )

तरीही अशी पद्धत ठेवली कि ज्यादा तास लायब्ररीत बसायच. आठ-दहा इंग्रजी पुस्तकातून विषय समजून ध्यायचा. त्या पुस्कांच्या मदतीने तिथेच बसून इंग्रजीमध्ये नोट्स काढायच्या, मग घरी येऊन त्या हिंदीत भाषांतरित करून हिंदी नोट तयार करायच्या. वह्यांचा खर्च दुप्पट झाला. हा ज्यादा खर्च आपण घरावर टाकतो म्हणून इतर ब-याच वैयक्तिक बाबींवर तो कमी करायचा. असा दिनक्रम सुरू झाला.

वर्गात पुढे रहायच्या ईर्षेने पहिल्या तीन महिन्यातच निम्म्या अभ्यासक्रमाच्या माझ्या नोट्स दोन्ही भाषेत तयार झाल्या. तेंव्हा मला जाणवल की हे काम कांही फार कठीण नाही. त्याकाळी कॉलेजच्या पहिल्या दोन वर्षामध्ये पेपर हिंदीतून लिहिण्याची मुभा होती. त्यातल्या त्यांत कमी हुषार किंवा ज्यांना आपण आर्थिक कारणामुळे इंटर नंतर अभ्यास सोडून देणार आहोत हे माहीत असायचे  तीच मुल हिंदीतून पेपर लिहायची. पेपर तपासतांना त्यांच्या पेपरकडे पहाण्याचा परीक्षकाचा दुष्टीकोनही तसाच असायचा. शिवाय क्लास मधली लेक्चर्स इंग्रजीतून असल्यामुळे त्यांना विषय नीट कळत नसे. एकूण सर्व बाजूंनी पहाता त्यांची परीक्षेत घसरण होणार हे नक्की ठरलेल असायच.

तेंव्हा आम्हाला बसु नावाचे शिक्षक फिजिक्स छान शिकवायचे. एकदा त्यांनी फर्मान सोडले -- घरी काही स्वतःचा  अभ्यास करत असाल तर तपासायला आणून हजर करा, ट्यूटोरियलच्या वर्गात दहाच मुलं त्यांत माझी एकटीची हिंदीतली वही पाहून ते उखडलेच. आमची बरीच वादावादी झाली. एरवी तू बोर्डात नंबर काढशील कॉलेजचं नाव उंच करशील असं त्यांनी मला कळवळून सांगितलं. माझा बचाव एकच -- हिंदीतून शिक्षण घेण्यात खूप अडचणी येतील हे मान्य पण माझ्यासारख्या हुषार () मुलानीच त्यातून वाट नाही दाखवलीतर इतरांना ती वाट सोपी कशी होणार. शेवटी निव्वळ माझं हस्ताक्षर चांगल म्हणून माझ्या हिंदी नोट्स तपासून देण्याचं त्यांनी कबूल केल. पण त्यांचे मुद्दे संपत नव्हते. त्यांनी विचारल -- ठीक तू पेपरात ऍटमच भाषांतर काय लिहिणार                 या समीकरणाच भाषांतर कस लिहिणार मी सांगितल की समीकरण मी जसच्या तस इंग्लिशमधेच लिहीन आणि ऍटमच तरी भाषांतर करायची काय गरज -- मी चक्क सोडियमचा एक ---- व क्लोरिनचा एक ---- मिळून मिठाच एक ---------- बनतो असं लिहीन. यावर त्यांनी मला एक विचित्र नियम सांगितल-- जर एखाद्याला हिंदी भाषेत पेपर लिहायचा असेल तर ज्या ज्या इंग्रजी शब्दांची पर्यायी शब्दावली युनिव्हर्सिटीने घोषित केली आहे तिथे तिथे ते शब्दच वापरले पाहिजेत, तिथे इंग्रजी शब्द वापरले  तर मार्क कापले जातील. मग  ---- हा शब्द ऍटम असा देवनागरीत लिहून चालेल का त्याचही उत्तर नाही असच आहे. पुढे त्यांनी अजून एक वेगळा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले -- कदाचित तू संपूर्ण शब्दावली पाठ करशील -- पण माझं काय आणि माझाही सोड -- मी तर बंगाली आहे, पण तुझ्या हिंदीभाषी शिक्षकांना सुद्धा पूर्ण शब्दावली पाठ येत नाही. अशावेळी आम्ही तुमचे पेपर काटेकोरपणे कुठे तपासणार -- सरासरीच्या हिशोबाने मार्क देऊन टाकू --  नाहीतरी हुषार विद्यार्थी हिंदीतून पेपर लिहीतच नाहीत.

मी विचारले -- हा नियम बदलता नाही का येणार -- जिथे सोईचा असेल तिथे मला तो शब्द इंग्रजीतून लिहायची परवानगी मिळवून द्या म्हणजे झालं. त्यावर त्यांनी प्रयत्न नक्की करीन पण कदाचित तुझ्या परीक्षेपर्यंत तो नियम बदललेला नसेल असं उत्तर दिलं. आमच्या कॉलेजकडून तसं पत्रही युनिव्हर्सिटीला गेल पण पुढे गाडी सरकली नाही -- मग मीही माझा आग्रह सोडून दिला आणि इंग्रजीकडे वळले. हिंदीमधे विज्ञान विषयक पुस्तके (विशेषतः पूरक पुस्तके) तयार झाली नाहीत आणि त्या भाषेचा ऱ्हास होत आहे त्याला मी(च) कारणीभूत आहे, मी त्यावेळी जिद्द दाखवली असती तर आज जगाच्या नकाशावर हिंदीचा बोलबाला झाला असता अशी माझी अजूनही ठाम खात्री आहे.

नोकरीत शिरल्यावर माझं पहिले वहिलं पोस्टिंग म्हणजे असिस्टंट कलेक्टर. त्यांत रेव्हेन्यू कोर्ट म्हणून खूप काम पहावं लागतं. रेव्हेन्यू, टेनेन्सी, वतन ऍबोलिशन ऍक्ट इत्यादि कित्येक कायद्यांखालीलकेसेसची सुनावणी करून निवाडा द्यावा लागतो. फक्षकार खेडोपाड्यातून येतात. आपली शहरी मराठीसुद्धा त्यांच्या दृष्टीने कोण अगम्य. मग इंग्रजी विचारायलाच नको. तर पुन्हा माझं देशप्रेम वगैरे उफाळून आलं.

मी माझे न्यायालयीन निकाल मराठीतून लिहायला सुरुवात केली.वकीलांनी ऑर्ग्युमेंट मराटीतून करायला सांगितली तर त्यांची प्रतिक्रिया दोन तऱ्हेची होती. कुणी बरे म्हणायचे, कुणी त्रासायचे. माझेसु्द्धा शंभर टक्के निकाल मराठीतून नसायचे पण खूपसे असायचे. तो युनिव्हर्सिटीत  नडलेला निेयम मी यावेळी धुडकवून लावू शकत होते. मला जिथे वाटे कि मराठी शब्द क्लिष्ट आहे तिथे मी िइंग्रजी शब्दच कधी रोमन तर कधी देवनागरीत लिहीत असे. कधी कधी एका भाषेतून निकाल लिहिताना एखादा पूर्ण उताराच दुसऱ्या भाषेतून उद्धृत करीत असे. पण माझी ही पद्धत पक्षकारांना कूप सोईची होती हे मला त्यांच्याकडूनच धन्यवादरूपाने कळत असे.

माझ्या निकाल दिलेल्या कित्येक केसेस हायकोर्टापर्यंत जाऊन आल्या आहेत. वकील सांगत की आम्हाला त्याची Authentic English copy करून घावी लागते. त्याचा भुर्दंड पक्षकारांना बसतो (कारण ते Authentic भाषांतर करण्याची फी पण मोठी असते). शिवाय त्यांतली कांही Authentic भाषांतरे मी बधितली आहेत आणि त्याबद्दल मी पूर्ण समाधानी नाही. कधी कधी माझ्या निकाला विरुद्ध ज्या अपेलेट कोर्टात केस गेली पण जिथे Authentic English copy देण्याचे बंधन नव्हते, तिथले वरिष्ठ अधिकारी मला म्हणत, मराठीतून कांय लिहिलेस? तो निकाल वाचून काढणे म्हणजे सुद्धा किती डोकेदुखी! म्हणजे पक्षकारांना सोईची पण अधिका-यांनी मात्र उगीचच गैरसोय मानून घेतलेली. पण याची दुसरीही बाजू आहे कित्येकदा कायद्याचा मुद्दा समजावून घेतांना मराठी मधले पुस्तकच अगम्य असायचे मग मूळ इंग्रजी वाचून काढावे लागे. अशावेळी तो सेक्शनच उद्धृत करावा लागला तर तो मी इंग्रजीतच करीत असे. पण मनांत खंत राहून जायची -- ही कायद्याची भाषआ सोपी का नाही करत. मी मराठीतून वाचलेली कायद्याची कित्येक कलमे अशी आहेत जी मी कितीतरी सोप्या पद्धतीने सोप्या भाषेत आणि ते ही कायद्याच्या मुद्देसूदपणाला धक्का न लागू देता लिहू शकते. म्हणूनच या दिशेने प्रयत्न व्हावेत असे मला वाटते.

तरीही असिस्टंट कलेक्टर हवेली, कलेक्टर सांगली आणि कमिशनर नाशिक या तीनही कार्यकाळात मला कोर्ट म्हणून भरपूर काम कराव लागल आणि मराठीत निकाल लिहिण कठिण नाही अस माझ ठाम मत आहे. आपण एखादं इंग्रजी वाक्य वाचतो- त्या वाक्याची व्याकरणीय मांडणी आपल्या डोक्यांत ठसलेली असते. मराठीचे व्याकरण नितांत वेगळे
आहे. तरीही भाषांतर करतांना आपण इंग्रजीतील शब्दांची माडणी आपल्या मराठी वाक्यांत जशीच्या तशीच ठेवायचा प्रयत्न करतो. मग ते मराठी वाक्य क्लिष्ट होत. एक उदाहरण पहा ' From all the evidence placed before me, I have come to a conclusion that- च भाषांतर 'जे सर्व पुरावे माझ्या पुढे ठेवण्यांत आले, त्यावरून मी अशा निष्कर्षाप्रत आले आहे की' - पण हेच भाषांतर वेगळया त-हेने करता येते- माझ्या समोर आलेल्या एकूण पुराव्यांवरून मला असे वाटते की -असे लिहिता येते. इंग्रजीतील conclusion   या शब्दाचं शब्दशः भाषांतर मराठी वाक्यात आलेच पाहिजे असा हट्ट असेल तर -मी असा निष्कर्ष काढला की- असे फारतर म्हणावे.
सांगलीत असतांना अणुविज्ञान या विषयावर मी तेरा व्याख्यानांची एक मालिका प्रस्तुत केली होती. त्याही वेळी त्यांत मला क्वचितच इंग्रजी शब्द वापरावे लागले. कित्येक विद्यार्थ्यानी सोपी व प्रभावी भाषा म्हणून तिचे स्वागत केले. त्यातील काही भाग अजूनही सांगली आकाशवाणीवर लावले जातात.

मात्र माझ्या निकालात भाषा सोपी असली तरी तिचा अर्थ स्पष्ट असेल व त्यांतून संभ्रम निर्माण होणार नाहीत ही काळजी मी घेतली. मराठी भाषेच्या वापराबाबत अजून एक मुद्दा नमूद करावासा वाटतो. कांही काळापूर्वी 'घातचक्र' नांवाची अरूण गद्रे यांची कादंबरी वाचली. मेडिकल कॉलेज मधे मार्कांचे रॅकेट, त्यातून उच्च व उच्चतम स्पेशलायझेशन साठी निर्माण होणा-या स्पर्धा, त्यांचे किळसवाणे रूप इत्यादीच्या पार्श्र्वभूमीवर ही कादंबरी आहे आणि विशेष म्हणजे लेखक स्वतः डॉक्टर आहेत त्यामुळे हे विश्र्व त्यांच्या जवळच्या परिचयाचे असणार. कादंबरीत एका मागासवर्गीय मुलाचे पात्र पण आहे. सर्व विषय नीट समजत असून, ऍनॉटमी व डिसेक्शन या विषयांमधे हातखंडा असूनही परीक्षेत उत्तम, उच्चभू, भारदस्त इंग्रजी भाषेत पेपर लिहिता येत नसल्यामुळे आणि प्रॅक्टिकल परीक्षेत तश्या इंग्रजीत उत्तरे देणे तर त्याहूनही अशक्य असल्याने तो परीक्षेत पास होऊ शकत नाही. कादंबरीच ती ! पण मला खात्री वाटते की आज अशी कित्येक मुले मेडिकल मधे असतील. त्यांना कांही डिग्री घेऊन लगेच फॉरेनला जायचे नाही की वर्ल्ड बँकेची नोकरी करायची नाही. त्यांनी मराठीत पेपर लिहायला व हवा तिथे इंग्रजी शब्द रोमन अगर देवनागरी लिपीत लिहायला कां हरकत असावी? त्यांना प्रत्यक्ष विषय किती आला हे जर जास्त महत्वाचे आहे तर त्यांना त्यांची परिचित भाषा वापरू घयला कांय हरकत आहे? पण ग्रेच्या ऍनॅटॉमी मधल्या प्रत्येक शब्दाला मर्यायी मराठी शब्द सांपडत नाही, अशी शब्दावली तयार होत नाही आणि ती शब्दावली परीक्षकांना पाठ होत नाही तोपर्यंत ऍनॅऑमीचा पेपर मराठीत लिहायला परवानगी नाही असे आपण म्हटले तर या मुलांच्या प्रश्नाची तड कशी लागणार? आणि माय मराठीची वाढ तरी कशी होणार?
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Ashwinikumar Deore bringing Marathi in high court would certainly be a step towards educating people. Great hurdle is accurate substitute/suitable (easy to understand and also to write) vocabulary. Our generation of lawyers and Judges is neither perfect in Marathi nor in English. we have studied law subjects in English and now everybody expects us to write in Marathi. I do agree that unless somebody starts writing new substitute language will not develop but alike in English we are not prepared to accept few words in any other language and we are insisting that Marathi means Marathi. unless this attitude is completely changed there is no future to Marathi.

July 11, 2010 at 7:28pm · Like

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Leena Mehendale

June 24, 2010

उच्च न्यायालयात मराठी
हा टप्पा हवा आहे पण आपले
राज्यशासन काहीही
करीत नाही. -- ( माहिती -- राज्यशासनाने नेमलेल्या न्या. धर्माधिकारी समितीने ही शिफारस (हायकोर्टांत
मराठी भाषा आणावी) केल्यानंतर हा मुद्दा शासनाच्या विधी-न्याय विभागाकडे
आला. कॅबिनेट नोट करायचे ठरले. पुढे माहीत नाही. सध्या नवे बिल मांडतांना
त्याचा मसूदा इंग्लिशमधे होतो कारण मराठीत मसूदा लिहिणे हे त्यांना जमत
नाही. पण तिथून सुरूवात केली तरी चालेल.)

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मेरे चिन्तनपर लेखों का दूसरा संग्रह जल्दी ही छप रहा है।

संक्रांती की शुभेच्छा

मकर संक्रांती की शुबेच्छा. एक मजेदार बात यह की आज का दिन पर्व का दिन क्यों है? चूँकि 22 दिसम्बर सबसे छोटा दिवस है इसलिए पर्व तो 23 दिसम्बर को होना चाहिए। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। 23 दिसम्बर से दिन भले ही बढता हो लेकिन शूर्योदय समय अब भी आगे ही जा रहा होता है। फिर मकर संक्रांति के दिन से शूर्योदय समय घटने लगता है। अर्थात् अब सूर्य रोज जल्दी जल्दी उगेगा।