बिहार निवडणुकीचे भाष्य

बिहार निवडणुकीचे भाष्य

लीना मेहेंदळे

31-01-2016

बिहार निवडणुकीचे निकाल येऊ लागले तसतसे भाजपाचे सरकार बनू शकत नाही हे स्पष्ट होऊ लागले होते. अगदी जनसंघाच्या काळापासूनच बिहारच्या मतदाराने त्यांना प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामानाने ६५ वर्षांच्या दीर्घ प्रयत्न आणि प्रतीक्षेनंतर या निवडणुकीत मिळालेले यश हे कमी लेखता येणारे नव्हते, त्याला मोठी उडीच म्हणावी लागेल. पण भाजपाचे सरकार बनेल किंवा निदान "कांटे की टक्कर" असेल असे जे सर्व एक्झिट पोलचे निष्कर्ष होते ते चुकीचे ठरले. भाजपाच्या दृष्टीने मिळालेल्या जागा जरी पुष्कळ असल्या तरी झालेला अपेक्षाभंगही फार मोठा होता.

तसे पाहीले तर लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा सपाटून अपेक्षाभंग झाला होता. पण ती हार भाजपाच्या अपयशापेक्षा केजरीवालना लोकांची नस बरोबर समजल्याचे द्योतक होती. बिहारमधील अपयश मात्र भाजपाच्या मागील एका वर्षाच्या कामगिरीवरील भाष्य होते. या एका वर्षात भाजपाने देशाला काय दिले याचे उत्तर देताना टिपीकली "अहो, अजून तर

फक्त एकच वर्ष झाले आहे, २०१९ पर्यंत तरी धीर धरा" हे उत्तर सहज पणे दिले जात होते, अजूनही तेच दिले जाते. दुसरे हुकुमी उत्तर म्हणजे मोदींची विदेश नीती, विदेश दौरे आणि त्यातून विश्वपटलावर भारताची प्रतिमा उंचावत असल्याचा दावा केला जातो. ते उत्तर बरेचसे फॅक्चुअल आहे. भारताची प्रतिमा खूप उंचावली नसली तरी भारताची नवी ओळख निर्माण होत आहे आणि इतर देशात जाऊन राहिलेल्या भारतीयांना देखील ब-याच अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. हे भाजपाचे, किंबहुना मोदींचे यश निश्चितच मान्य करावे लागेल.

मात्र बिहारच्या जनतेच्या मनातील प्रश्न वेगळा होता. विदेशस्थ भारतीयांची मान कितीही उंचावली असो, पण देशाअंतर्गत काय केले हा तो प्रश्न होता. देशात भाजपाचे सरकार आणि राज्यात जनता दलाचे सरकार म्हटल्यावर केंद्र सरकार बिहार राज्यासाठी थेटपणे जे काम करु शकते त्यावर मर्यादा पडतात हे कळण्याइतका मतदार सूज्ञ असतो. त्यामुळे तुम्ही गेल्या वर्षांत बिहारमध्ये काय केलं हा प्रश्नही लोकांच्या मनांत नव्हता, किंवा त्याचे खापर भाजपावर फोडले जाणार नव्हते. पण देशाच्या इतर भागांत तुमच्याकडून एका वर्षात काय दिले गेले याचा हिशोब नक्कीच लोकांच्या मनात असतो. त्याचेच प्रतिबिंब निकालात उमटले असे माझे मत आहे.

या एका वर्षाचा हिशोब मांडायचा म्हटला आणि भाजपाने कोणत्या बाबतीत चांगले प्रशासन द्यायला सुरुवात केली असं विचारले तर उत्तर देण्यासाठी विचार करावा लागतो. डाळी तेल यांचे भाव व एकूण महागाई वाढत चालली आहे. जोपर्यंत वहातूक आणि त्यासाठी वापरले जाणारे डीझेल इत्यादी महागत रहातील तोपर्यंत महागाईपदार्थांचे वाढत रहाणार. त्यातही जीवनावश्यक वस्तू महागल्या तर त्या सरसकट सगळ्यांच्या डोळ्याला पाणी आणतात. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम किंमतीमधे लक्षणीय घट झाली असूनही आपल्याकडील पेट्रोलियम भाव कमी नाहीत त्यामुळे सर्वसाधारण महागाई वाढतच रहाणार हे लोकांना कळून आले आहे.

आज देशाची लेकसंख्या सुमारे 150 कोटी व 15 ते 25 वयोगटात सुमारे 35 कोटी लोकसंख्या आहे. हा सर्व युवावर्ग आहे ज्यापैकी दहावीपेक्षा अधिक शिक्षण घेतलेले फारतर 5 कोटी निघतील. उरलेले 30 कोटी यवती-युवक हे काम करायला उत्सुक व काम करून चार पैसे गाठीला मिळावेत यासाठी आसुसलेले. पण त्यांना सामान्य शिक्षण नको आहे आणि कौशल्य शिक्षणाची सोय झालेली नाही. ही समस्या गेल्या काही दशकांपासून सुरूच आहे व तिचे गाभीर्य अजून कोणाला कळलेले नाही. काँग्रेस सरकारने त्यांच्या 60 वर्षांच्या काळात इकडे दुर्लक्षच केले. 2014 मधे काँग्रेस पराभवाचे ते प्रमुख कारण होते आणि मोदींच्या मेक इन इंडिया कडून लोकांना फार अपेक्षा होत्या. पण गेल्या वर्षभरात याबद्दल काही केले गेले का याचे दृश्य व दिलासाजनक उत्तर नाही.

शिक्षण आयोग (किंवा तत्सम काही) आलेला आहे तो हळू हळू काम करील आणि 50-60 वर्षांनी कधीतरी कौशल्य शिक्षणाला वेग येईल या अजेंड्यावर आता कुणीही विसंबून राहू शकत नाही. त्यामुळे कौशल्य शिक्षणाच्या वाढीचा दृश्य उपाय नाही हे महत्वाच चित्र लोकांना दिसत.

तिसरी समस्या शेतकरी वर्गाची आहे. ग्राहकाला जरी खाद्यपदार्थांचे भाव वाढत जाताना दिसत असले तरी दुसऱ्या टोकावर उभा असलेला उत्पादक शेतकरी मात्र त्याहून भरडला जात आहे आणि आत्महत्येकडे वळत आहे. शेतजमीन मोठ्या प्रमाणात उद्योगांकडे वळवून भारताचे कृषिप्रधान देश हे वर्णन पुसून टाकावे असे सरकारला वाटते. पण शेती हेच असे क्षेत्र आणि व्यवसाय आहे ज्यात जास्तीत जास्त प्रमाणात कष्टकरी वर्गाला सामावून घेता येते. कृषि क्षेत्रच मोडीत काढायचे या दिशेने सरकारचे धोरण जाताना दिसते. त्यामुळे 80 ते 90 कोटी लोकसंख्येला कसेबसे का होईना सामावून घेणारे जे कृषि-क्षेत्र त्याचाच अभ्यास किंवा विचारच करताना सरकार दिसत नाही. त्यातच देशभर जवळ जवळ सर्वत्र पावसाचे प्रमाण कमी झाले. आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी अधिक अडचणीत आला पण भाजप शासनामधे कुणी त्यांच्याकडे लक्ष देत होते का याचे लोकांना सकारात्मक उत्तर दिसले नाही.

महागाई, कौशल्य शिक्षणाची गति अजून न वाढवता आल्यामुळे युवावर्गामधील वाढती बेरोजगारी आणि कृषिक्षेत्राकडे दुर्लक्ष या तीन बाबी लोकांना जाणवतात. बिहारचा मतदार म्हणाला -- आमच राहू दे बाजूला, जिथे भाजप सरकार आहे तिथे काय दृश्य दिसत? किंबहुना त्याहून महत्वाच म्हणजे खूद्द भाजपचे असलेल्या केंद्र सरकारात काय दिसून येत? स्वतः मोदी कर्मठ आहेत, विचार करतात, नव्या पण गरजेच्या संकल्पना मांडतात – उदा. स्वच्छ भारत. हे सगळं कबूल. पण त्यांची टीम काय करते? त्यांची सेकंड रँक, थर्ड-फोर्थ रँक काय करते? त्यांचे मंत्री अजूनही निवडणूक जिंकल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ज्या उत्सवी वातावरणांत आणि हारतुरे, पेढे फटाके घेण्याच्या मनस्थितीत होते तिथेच ते अजून दिसतात. त्यांच्यापैकी कामाला लागले आहेत असे कोणी मंत्री दिसतात का? कृषि खाते, शिक्षण खाते, आरोग्य, व्यापार, वाहतूक, सिंचन, यातले कोणी मंत्री आपापल्या खात्याचा सखोल अभ्यास, किंवा चिंतन करताना दिसतात का?

सामान्य माणूस थबकून हा प्रश्न विचारत नाही, पण मतदानाला निघालेला माणूस विचारतो.

मला इथे बिहारमधील निवडणुकीच्या अपयशाचे विश्लेषण करायचे नसून पुढील प्रत्येक वर्षी येणाऱ्या स्थानिक व प्रांतिक निवडणुका व शेवटी लोकसभा निवडणुका इथपर्यंतचा काळ डोळ्यासमोर दिसतो. तोपर्यंत तरी भाजपचे मंत्री आपल्या खात्याचा अभ्यास करून कार्यक्षमता वाढवताना दिसणार आहेत की हारतुरे घेण्यातच मशगुल रहाणार आहेत याचे विश्लेषण करायचे आहे. भाजपचे सरकार बनून एक वर्ष झाले तरी अजूनही हे विश्लेषण फारसे सकारात्मक झालेले दिसत नाही. हाच बिहारी मतदाराचा संदेश होता असे मला वाटते.

------------------------------------------------------------------