4/ सुप्रीम कोर्टाचे तीन महत्वाचे निकाल

सामान्यपणे आपण समजतो की कोर्टाचे मुख्य काम म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षा देणे किंवा जमीन जुमल्यांचे खटले सोडवणे. दोन्ही बाबी तशा दुःखदायक आणि कटकटीच्या म्हणूनच कोर्टाची पायरी चढणे नको रे बाबा असं लोक म्हणत. मात्र अलीकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा काही मुद्यांची दखल घेतलेली आहे, ज्यांच्यामुळे समाजाच्या विचारांची दिशाच बदलून जावी. समाजाला एक चागल वळण लागाव - आणि समाजात पसरत चाललेल्या कांही घातक बाबी थांबावल्या जाव्यात. असे काही निकाल, त्यांची पार्श्र्वभूमी आणि त्यांचे परिणाम चिंतनशील वाचकवर्गासमोर ठेवणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
मला ऐंशीच्या दशकात शिक्षण क्षेत्रात घडलेले बदल आठवतात. शिक्षण सम्राटांनी महाराष्टांत मोक्याच्या जागा सरकारकडून दबाब तंत्राने पदरात पाडून घेतल्या आणि त्यावर भरपूर कॅपिटेशन फी घेऊन उच्च शिक्षणाचे कोर्सेस चालवायला सुरवात केली. त्यांनी समाजाची आणि शासनाची व्यवस्थिक कोडी केली होती. ब्रिटिशांनी त्यांच्या अंमलात जी काही उच्च शिक्षणाची - विशेषतः तांत्रिक शिक्षणासाठी कॉलेजेस सुरू केली होती, त्यात फारसा भर टाकायला आपल्या शासनाला कित्येक वर्षे जमू शकले नव्हते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात नवीन कॉलेजेस उघडणे हे अपरिहार्य होते. समाजाची कोंडी अशासाठी की या संस्थामध्ये प्रवेश मिळणे हे बुद्धिमान परंतू मध्यमवर्गीय किंवा गरीब समाजाला परवडण्यासारखे नव्हते. इंजिनियरिंग ची फी सुमारे चार लाखाच्या घरात जात होती. ज्या श्रीमंताना परवडू शकले त्यांनाही स्वच्छ मार्गाने प्रवेश मिळत नव्हता तर टेबलच्या खालून, सम्राटांच्या वतीने जी मन मानेल ती रक्कम बोली लागेल तेवढी भरावी लागत होती - बीन पावतीची - त्यामुळे या कारणासाठी राजरोस कर्ज काढणेही शक्य नव्हते.
पुढे वाचाल तर वाचाल
-------------------------------------------------------
हा लेख अंतर्नाद पुणे च्या 2004 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.
leap and doc files kept on site.

वाजवी दरांत शिक्षण मिळावे का?

वाजवी दरांत शिक्षण मिळावे का?
- लीना मेहेंदळे, भा.प्र.से.

सन् 1990 ते 2004 या काळांत माझी दोन मुले तसेच माझ्या बहिणीच्या व भावाच्या मुलांनाही इंजिनियरिंग शाखेला प्रवेश घेता आला व या सर्वांना गुणक्रमाच्या जोरावर कमी खर्चात (वार्षिक फी रू.4000/- ते रू.32000/-) हे शिक्षण घेता आले याबद्दल भगवंताचे आभार तर आहेतच पण त्याही आधी मी सुप्रीम कोर्टाचे आणि त्यांच्या पुढे केस नेणा-या कर्नाटकातील एका मुलीचे आभार मानते ( तिचे नाव मला अजूनही अज्ञात आहे). त्या मुलीने केस लढली, जिंकली आणि कॅपिटेशन फी वाल्या कॉलेजांना शिस्त लागून मेरिट प्रमाणे कमी खर्चात व व्हाईट मनीच्या आधारे शिक्षण देण्याचे बंधन त्यांच्यावर आले. तेंव्हा पासून मी या चांगल्या व्यवस्थेच्या ऋणांत अडकले आहे व अशीच चांगली व्यवस्था आणण्यासाठी व राखण्यासाठी मी कांही तरी करायचे आहे हे मी ध्यानांत ठेवले आहे.

1990 च्या अगोदर इंजिनियरिंग व मेडिकल च्या शासकीय कॉलेजांत सीटस् अगदी मर्यादित होत्या व 98 टक्के पेक्षा अधिक मार्क वाल्यांनाच त्या मिळू शकत होत्या. त्याच्या जरा देखील खाली मार्क आले तर कपिटेशन कॉलेजच्या प्रवेशासाठी टेबलाखालून चार ते पाच लाख रूपये (दरवर्षी) फी घेतली जात होती तेंव्हा माझ्या सारख्याला ते परवडणार नाही असे आमच्या घरांत मुलांना आधीच सांगून झाले होते. पण ऐन वेळी ही जजमेंट मदतीला धावून आली.

आता 2004 नंतर दुर्दैवाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने आपले जजमेंट फिरवले व कॅपिटेशन कॉलेजना हवी ती फी आकारण्याची मुभा दिली त्याच बरोबर विना पावतीने हवी ती रक्कम वसूल करण्याची मुभा पण आपोआप मिळाली.

यामुळे निराश व हतबल झालेल्या कांही पालकांचा व माझा नुकताच एक संवाद झाला. त्यातून अशी कल्पना सुचली की किती पालकांना याची झळ लागली आहे याचा अंदाज घ्यावा व जमल्यास तो data सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोचवावा.

या विषयावर पूर्वी मी लिहिलेले कांही लेख इथे वाचायला मिळू शकतील - ज्यांना असे वाटत असेल की मध्यमवर्गीयांना अगदी फुकट नको पण वाजवी दराने चांगल्या प्रतीचे शिक्षण घेता आले पाहिजे त्यांनी तसे आपले मत इथे नोंदवावे. मग इंग्लिश, हिंदी किंवा मराठीतून नोंदवावे. जे वाटते ते संकोच न करता मोकळेपणाने मांडावे.
---------------------------------------------------------सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे निकाल
अभिभावक की आँखों से